-चित्रबहादुर केसी
संघ र प्रदेशबीच अधिकारको द्वन्द्व बढिरहेको छ । संविधानमा तीन तहकै सरकारका छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारको सूची स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि बेला बखत संघीयताका विषयमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति तरंगित पार्ने गर्दछ । संविधान बन्दादेखि नै नेपालमा संघीयता टिक्दैन र नेपालीले धान्न नसक्ने आवाज उठाउने एक्लो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा हो । संघीयताको अहिलेको अभ्यासले ठूला दलका नेतालाई आफ्नै कित्तामा ल्याउँदै गरेको छ ।
सात प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाइमा बदलौँ एकात्मक प्रणााली अन्तर्गत पनि प्रदेश हुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रस्ताव हो ७ प्रदेश । हामीले २०६६ सालमै संसदमा दिएको सुझावमा प्रदेश चाहिन्छ ७ वटा प्रदेश गराऊँ । केन्द्र र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न एउटा प्रशासनिक इकाइको रुपमा प्रदेशलाई राख्नुपर्छ । त्यसो हुनाले संघीय प्रणाली चाहिँदैन । प्रदेश चाहिँ ७ वटै होस् ठीक छ । तर त्यहाँ संसद, मन्त्री मण्डल, यत्रा कर्मचारी केही चाहिँदैन, त्यसरी प्रदेश चल्न सक्दैन भन्याथ्यौं हामीले । प्रधानमन्त्रीले पनि अस्ति कता प्रदेशहरु संघको इकाई हो भन्नुभो रे भन्ने कुरा आइराछ । हुनुपर्ने चाहिँ त्यही हो । सातै प्रदेश रहुन् तर यिनलाई प्रशासनिक इकाइमा बदलेर केन्द्र र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने मात्रै अधिकार दिनुपर्छ । संघीयता घाँडो, नेतालाई मुख फोर्न गाह्रो प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अरु पार्टीका ठूला नेतालाई पनि संघीयता साँच्चिकै घाँडो भइसकेको छ ।
व्यक्तिको नाम नलिऊँ । खासगरी नेकपा र कांग्रेसका ठूला नेताको मनाँ (मनमा) संघीयता बोकेर राष्ट्रका लागि ठीक गरिएन भन्ने परिसक्या छ । बाहिर बोल्न पो सकेका छैनन् त । नेपाली जनता संघीयताविरुद्ध सडकमा ओर्लने दिन धेरै टाढा छैन । त्यतिबेला राजनीतिक पार्टीहरुले संघीयता फाल्न हुन्न भनेर बोल्नेवाला छैनन्, उनका कपाल दुख्नेवाला छैन । पृथकतावादीले त भन्ने नै भए । जसले संघीयताको आवरणमा यो मुलुकलाई विभाजन गरेर जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने उद्देश्यले राजनीति गरिराखेका छन् । उनीहरुका लागि त संघीयता गयो भने सर्वस्व गयो भन्ने हुन्छ । नत्र त नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थाले यहाँ संघीयता कसरी धान्नुहुन्छ ? कसरी चलाउनुहुन्छ ? खारेजीको त विकल्पै छैन । तीन तहको संघीयता कसरी धानिन्छ रेमिट्यान्सका भरमा ? हामीसँग त्यही किसिमको आयस्ता हुनुपर्यो नि संघीयता चलाउन । त्यसैले यो सेतो हात्ती नेपाली जनताले धान्न सक्दैनन् । जनताले फाल्छन् संघीयता नेपाली जनताको आफ्नो अनुभवबाट हो राणा, पञ्चायत र शाही राजतन्त्र फालेको। त्यसकारण कुनै पनि प्रणालीलाई नेपाली जनताले अनुभव गर्छन् । र, त्यसबेला बेठीक र अव्यवहारिक लाग्यो भने फाल्छन् । अब आइसक्यो फाल्नै मिल्दैन भनेर कतिपयले जिद्दी गर्छन् । त्यो हुँदै होइन । जुन प्रणालीले राष्ट्रको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्दैन ।
जनताका समस्या समाधान गर्दैन । आर्थिक भारले जनताको ढाडै सेक्छ। त्यो प्रणालीलाई जनताले ठीकै छ, ठीकै छ भनेर बस्छन् जस्तो लाग्छ ? हामी पञ्चायतविरुद्ध लड्ने बेला पनि मान्छेले यो व्यवस्था हट्दै हट्दैन भन्थे । मलाई त कति अफ्ठेरो थियो। घर, मामली, ससुराली सबैतिर पञ्चायत त राजाले ल्याएको हो तैंले फालेर फालिन्छ भन्थे । पक्रेर लाँदा प्रशासकले पनि तैँले फालेर फालिन्छ पञ्चायत भन्थे । त्यतिबेला जनतालाई असम्भव जस्तो लाग्थ्यो । तर पञ्चायत जनताको पक्षमा थिएन ।
जनताले अनुभव गरे, भोगे अनि चाहिँदैन भनेर पञ्चायतलाई बिदाई गरिदिए । ठीक त्यस्तै संघीयता पनि भोग्न थालेको डेढ वर्ष पनि पुग्या छैन । यसले दिएको परिणाम त जनताले भोग्दै अनुभव गर्दै गएका छन् नि । त्यसैले ढिलो चाँडो संघीयताविरुद्ध नेपाली जनता सडकमा आउँछन् र आउनुपर्छ । त्यतिबेला केही पृथकतावादीहरु सति जालान् तर कसैले रोकेर संघीयता रहनेवाला छैन । दुईतिहाइको सरकार फालेर ल्याउनी को ? सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको कसैबाट छिपेको छैन । दुईतिहाइको बलियो सरकारले धेरै गर्नुपथ्र्यो र गर्नसक्थ्यो पनि । तर महंगीले जनताको ढाड भाँचेकै छ। भ्रष्टाचारी मौलाएकै छन् । भूमाफिया उत्तिकै सक्रिय छन् । राजनीति राष्ट्र र जनताका लागि गर्न सक्नुपर्छ । अधिकांश राजनीति गर्ने, सत्तामा पुग्ने र प्रशासनमा बस्नेहरु मध्यमवर्गकै मानिसहरु हुन्छन् । मध्यमवर्गको चरित्र कस्तो हुन्छ भने आफ्नो सामाजिक स्तर तल्लो सर्वहारा श्रेणीमा झर्ला भन्ने स्थिति भएपछि उनीहरु असाध्यै क्रान्तिका कुरा गर्छन् अवसरबाट बञ्चित भएको बेलामा ।
जनताको असन्तोष बढ्न नदिने हो भने भ्रष्टाचारी र भूमाफिायाहरुलाई जनताले देख्नेगरी कारवाही गरेर सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्यो नि । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । हामीले पनि सरकारलाई नैतिक समर्थन गरेका छौं । हामीले सतर्क गराइरहेका छौं । कतिपयले यस्तो सरकारलाई किन समर्थन गरिरहेको पनि भन्छन् । तर हामीले अहिले नै दुईतिहाइको सरकारको विकल्प देखेका छैनौं। यसलाई भत्काएर ल्याउनी को ? आउनी को ? यो भन्दा प्रतिक्रियावादी, अराजक र यो भन्दा जनविरोधी सरकार स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा त पक्का छ । बिनाविकल्प एकोहोरो विरोधमात्रै गरिरहनु पनि राम्रो हुन्न । त्यसकारण हामीले जनताले यत्रो अभुतपूर्व अवसर दिएका छन् यसलाई दुरुपयोग नगर भन्ने हो । अब राम राम भन्ने हो काँधै थाप्न त कहाँ सकिएला र फेरि हैन ? विदेशीले शासन गर्न खोज्दैछन् शक्तिराष्ट्रहरुले नेपालीका नामबाट देश चलाउन खोजिराख्या छन् । त्यसले गर्दा नेपाल झन् झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले कसैसँग पार्टी एकताको सम्भावना देखेको छैन । कतिपय पार्टीसँग सहकार्य वा कार्यगत एकता हुनसक्छ । पार्टी एकताकै लागि अहिले हामीले त्यो सम्भावना देखेका छैनौं । किनभने पार्टी एकता गरेर हामीले हण्डर खाइसक्यौं नि । आज मिल्नि भोली लथालिङ्ग हुने खालको पार्टी एकता गरेर राम्रो हुन्न । धेरै कुरा विचार गर्नुपर्दारहेछ । विशुद्ध चुनावलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर मात्रै जम्मा हुन त खासै ठूलो कुरा भएन । नीति, सिद्धान्त र व्यवहार मिल्नेहरु त किन एक्लाएक्लै बस्नु पर्यो र ? कार्यगत एकता इतिहासमा हामीले तत्कालीन एमाले, माओवादी, कांग्रेस र राप्रपासँग पनि गर्यौं । नेकपासँग पार्टी एकताका विषयमा कतिपयले अर्नगल हल्ला पनि गरे । सत्तारुढ नेकपासँग पार्टी एकताको कुनै सम्भावना छैन । बढीमा अहिले हामीबीचमा सहकार्य मात्रै हो ।
(कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies