काठमाडौं : आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीहरुले आप्रवासी कामदारका अधिकारको रक्षाका लागि उत्पत्ति र गन्तव्य मुलुकबीच समन्वयको बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको दोश्रो दिन बुधबार स्वच्छ र जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन र आप्रवासी कामदारहरुको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी तीन वटा सत्रमा विस्तृत रुपमा छलफल भएको आयोगका निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
छलफलका क्रममा आप्रवासी कामदारहरुमाथि रोजगार गन्तव्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्पत्ति मुलुकबाट गन्तव्य मुलुकहरुसँगको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेकुरा विज्ञहरुबाट सुझाइएको थियो । कामदारहरुले गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको भएतापनि प्रस्थान पूर्व आफ्नै मुलुकमा समेत भर्ना प्रक्रियादेखि नै विभिन्न समस्याहरु भोग्नुपरीरहेको विषय पनि जोडदार रुपमा उठेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विद्यमान कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, कतिपय मुलुकहरुका नीतिहरुमा रहेका कमजोरीका कारण कामदारहरु अनियमित तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने गरेको विषय पनि छलफलमा उजागर भएको छ ।
छलफलमा गन्तव्य मुलुकहरुमा आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र उत्पत्ति अर्थात कामदार पठाउने मुलुकमा हुने भर्ना प्रक्रियामा अपारदर्शीता, मानव ओसार पसार र बेचबिखनबाट पीडितहरुको अधिकारको संरक्षण, अनियमित आप्रवासनबाट सिर्जना हुने जोखिमबाट कामदारहरुलाई बचाउन सम्बन्धित मुलुकमा रहेको कूटनीतिक नियोगले गन्तव्य मुलुकको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कामदारको भर्ना प्रक्रियामा सहभागी व्यवसायिक तथा निजी क्षेत्रले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिमका मानव अधिकारका मापदण्डहरुको सम्मान र परिपालना गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिँदै छलफलका सहभागीहरुले सरकारहरुले आप्रवासी कामदारको सुरक्षाका लागि नीति तथा संरचनाहरु निर्माण गरेको भएतापनि ति संरचनाहरुमा आप्रवासी कामदारहरुको पहुँच सहज हुन नसकेको विषयलाई पनि उठाइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भाषागत ज्ञानको अभाव, कानूनी एवं अदालती कार्यविधिको जानकारी तथा कानूनी परामर्श तथा त्यसमा लाग्ने कानून व्यवसायी शुल्कको अभाव लगायतका चुनौतिहरु रहेको भन्दै सहभागीहरुले कानूनी उपचारमात्रै समस्याको समाधान नभएर आप्रवासी कामदारहरुलाई सामाजिक न्याय र विभिन्न पक्षबाट शशक्तिकरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
आयोगले बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका प्रमुखहरुको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै तीनवटा सत्रमा ३ जना विशेषज्ञहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरी प्यानलिष्टहरुको तर्फबाट १२ जना विज्ञले टीप्पणी गरेको जनाएको छ । सम्मेलनमा नेपालसहित २७ देशका १ सय ४० जनाको सहभागीता रहेको छ । छलफलमा आएका सुझावहरुलाई समेटेर काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरी सममेलन बिहीबार सकिने छ ।
यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने मुलुकहरुबीच कामदारको न्यूनतम तलव तथा अन्य सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउन पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) का एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक मारिया नेनेत मोटुस तथा आइओएम, नेपालकी चिफ अफ मिसन लोरेना ल्याण्डोसँग बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
अदक्ष श्रमिकको दक्षता बढाउन गन्तव्य मुलुकहरुलाई आइओएमले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै मन्त्री विष्टले नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको सीप परीक्षण स्वच्छ र पारदर्शी प्रक्रिया तथा शुन्य लागतका विषयमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । त्यस अवसरमा आइओएमका क्षेत्रीय निर्देशक मोटुसले श्रम आप्रवासनलाई मर्यादित बनाउन नेपालले सकारात्मक पहलकदमी लिएको टिप्पणी गर्दै ग्लोवल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन (जिसिएम) को कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नेपाललाई सबै प्रकारले सहयोग गर्ने जानकारी पनि दिएकी थिइन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies