मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन–२०६६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । प्रेस बक्तव्य मार्फत् प्रतिपक्षी काँग्रेसले सरकारको यो निर्णयलाई अधिनायकवाद तर्फको यात्राका रुपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिए पनि आमसञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा काँग्रेसले यस विरुद्ध कठोर कदम लिने चेतावनी दिएको छ ।
काँग्रेसले आपत्ति जनाएको सरकारको निर्णयलाई धेरैजसो संविधानविद्हरुले सही मानेका छन् । हुन पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन मार्फत् सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत खोसेको मात्रै छैन, लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रति समेत धावा बोल्ने काम गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तयार गर्न लागेको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बहुमतका आधारमा निर्णय लिने व्यवस्था गरिएको छ । यो अध्यादेश लागू भएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थिति भए पनि निर्णय प्रक्रिया रोकिने छैन । उपस्थिति भइ हाले पनि सत्तारुढ नेताकै निर्णय अन्तिम हुनेछ । किनभने, संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा बहुमतका आधारमा निर्णय लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो अध्यादेशले संसदीय अभ्यासमा ‘प्रतिपक्षी दल जनताको’ भन्ने भावको समेत अन्त्य हुनेछ । संसदीय अभ्यासमा बजेट तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित गरिन्छ÷हुन्छ । किनभने, त्यो सरकारले गर्ने कामको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर, जब नीति निर्माण, दीर्घकालीन कार्यक्रम र नियुत्तिः प्रक्रियाहरुका सन्दर्भमा बहुमतको निर्णय हाबी हुन्छ, त्यसले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउछ ।
तसर्थ, यसपटक सरकारले जस्तो निर्णय लिएको छ, यसले प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको आरोपलाई प्रमाणित गर्ने बलियो आधार तय गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुलाई प्रतिकुल लाग्नासाथ ऐन नै संशोधन गरेर संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम हुन थालेको सोझो अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारको यो कदमबाट प्रतिपक्षी दलहरुलाई मात्रै नभएर लोकतन्त्रका अभियन्ताहरुलाई समेत राम्रै खुराक मिलेको छ । किन पनि भने संसदको निर्णय प्रक्रियामा प्रतिपक्षीको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने हो भने त्यसको सोझो अर्थ एक दलीयताको यात्रा नै हो । जो, नेपालजस्तो बहुलतायुक्त देशका लागि प्रतिकुल सिद्ध भइसकेको छ । राणा, राजा, पञ्चायत जस्ता व्यवस्था अन्त्य हुनुमा एकल र पारिवारिक शासन हाबी हुनु नै थियो । अतः दुई–तिहाइको जनमत प्राप्त दलको सरकारले यस्तो अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु सर्बदा अनुचित हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies