-शारदा जीसी
विश्वव्यापीकरणको अवधारणाको व्यापकता खास गरीकन सन् १९८० को दशकबाट आएको हो । यसको सोझो अर्थ उत्पादन, पुँजी, प्रविधि, श्रम तथा संस्कृतिको विश्वस्तरमा हुने निर्वाध आवागमन, एकीकरण र अन्तरनिर्भरतालाई बुझिन्छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा, भौगोलिक बन्धनबाट मुक्त आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक गतिविधि नै विश्वव्यापीकरण हो । सन् १९८० को दशकमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक एकीकरणको ढाँचा अवलम्वन गरे, जसले आर्थिक उदारीकरण र व्यापारीकरणमा जोड दिएको थियो । सन् २००० पछि सूचना प्रविधिको क्रान्तिका कारणले विश्व नै एउटा सिंगो गाउँका रूपमा रूपान्तरित भएको अवस्था छ । विश्वव्यापीकरणको प्रवाहमा विश्वका जुनसुकै मुलुकहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले समाविष्ट हुनुपर्छ ।
विश्वव्यापीकरणले विश्वस्तरमा वस्तु र सेवाको व्यापार बढाएको छ । बहुराष्ट्रिय व्यापारिक, वित्तीय तथा बैंकिङ कम्पनी, बिमा कम्पनी, निर्माण कम्पनीहरू खोल्ने क्रम तीव्र बनेको छ । सेवाको बजारीकरणले उपभोक्ताको संख्या तीव्र रूपले बढाउदै लगेको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीले सेवाका उपभोक्ताहरूको संख्या र रुचि बढाएको छ । यसले धर्म, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्धको विश्वस्तरमा एकीकरण, अन्तरनिर्भता, आवागमन तथा वैवाहिक सम्बन्धले विश्वस्तरमा सम्बन्ध कायम गराएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयले विश्वव्यापी रूप लिएका छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा हुने विविधता साथै अन्तरसांस्कृतिक समाजको निर्माण तथा मानिसहरूको आवतजावत, रोजगारीका अवसर, शिक्षाका लागि हुने अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइका कारण बहुसांस्कृतिक विशेषताहरूसहितका संगठनहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना, सञ्चालन हुन थालेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भाषा तथा कला–संस्कृतिको आबद्धताको सुरुवात भएको छ । सन् १९९० को दशकदेखि नै लोकतन्त्रलाई विश्व व्यवस्थाको आधारका रूपमा लिइयो । लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारमा नै विश्वव्यापीकरणले फैलने अवसर पायो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि विकसित राष्ट्रहरूको चासो बढ्यो । साथसाथै मानव अधिकारको बहाली, आवधिक निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सहभागिता, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक दलको गठन, सुशासनजस्ता पक्षहरूको विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरी लोकतान्त्रिक मूल्यका रूपमा लिन थालिए । वि.सं. २०१३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्ति तथा वि.सं २०४६ पछि नेपालले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले समेत विश्वव्यापीकरणको बहावमा समावेश गराए पनि मूलत औपचारिक रूपमा सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेपछि विश्व्यापीकरणको चुनौतीको सामना गरी अवसरहरूको उपयोगमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि संघर्षरत छ । यद्यपि हालसम्म यस प्रक्रियामा समावेश भएर हाम्रो मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक लाभका कोणबाट अपेक्षित रूपमा लाभ लिन सकेको छ भन्न सकिन्न ।
विश्वव्यापीकरणको प्रक्रिया कसैको दया, माया र कृपामा नभई प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित भएकाले संरक्षणवादका विरुद्ध प्रतिस्पर्धात्मकता अर्थात् आर्थिक तथा व्यापारिक तवरले हुने कारोबारमा संरक्षणवादका विरुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक सोच, प्रक्रिया तथा नीतिलाई महत्व दिन्छ । विश्वका हरेक राष्ट्र उत्पादन, लगानी र व्यापारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रनैपर्छ, जसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन्छ । बजार विस्तार यसका लागि आवश्यक वस्तुको उत्पादन र उपभोगमा विविधता, पर्याप्तता बढ्न गई राष्ट्रहरूले आफ्नो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास गरेर फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ । विकसित देशका लगानीकर्ताहरू विकासोन्मुख राष्ट्रमा लगानी सम्भाव्यता खोजिरहेका छन् । विकासोन्मुख तथा विकासशील राष्ट्रले भौतिक पूर्वाधारको विकास, औद्योगीकरण र सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर लाभ लिन सक्ने हुनाले लगानी र सहायता प्राप्त गर्न यसले आधार सिर्जना गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्रमा विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रले लाभ लिँदै क्षमता बढाउने अवसरका रूपमा लिन सक्ने हुनाले यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सघाउ पु¥याउँछ । अल्पविकसित, विकासशील राष्ट्रमा रहेको श्रम शक्ति, पर्यटकीय सम्भावनाको उजागर, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र पहुँचमार्फत लाभ लिई मानव विकासमा समेत यसको भूमिका हुन्छ ।
विश्वव्यापीकरणको प्रवाहमा समावेश भएका शक्तिशाली र सक्षम राष्ट्रहरूको बोलवाला वा दबदबा हुने तथा कमजोर, अविकसित, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयहरूमा परनिर्भरता बढाई सिंगो राज्य प्रणाली सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जोखिमको अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । किनकि विश्वव्यापीकरणको केन्द्र भन्नु नै बजारका विशेषतामा आधारित अर्थव्यवस्था एवम् वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित हुनु नै हो । परिणाम स्वरूप अर्थतन्त्रमा सीमित, सक्षम र विकसित देशको हातमा पुग्छ । त्यसैगरी केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कमजोर राष्ट्रको निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिन सक्ने देखिन्छ । उत्पादन, लगानी गर्न सक्ने र स्रोतसाधनले पर्याप्तता भएका राष्ट्रहरूले आर्थिक तथा सामाजिक रूपले नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्यधिक दोहन हुन सक्ने हुनाले तिव्र गतिमा हुने औद्योगीकरण र विश्वव्यापी व्यापार विस्तारले गरिब राष्ट्रका प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन हुने र वातावरणीय प्रतिकूलताहरू बढ्न सक्ने अवस्थाले दिगो विकासको मर्ममा प्रहार हुन सक्छ । कमजोर सरकार भइदिन सक्ने हुनाले आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको भर पर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूको नीति र प्रभाव अवलम्बन गर्नुपर्दा त्यस्ता देशका सरकारले आफ्नै देशको विकास क्रियाकलापसम्बन्धी निर्णय गर्न नसक्ने खालको कमजोर सरकार हुन्छ । उनीहरूको नियमन क्षमता कमजोर हुन सक्ने र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई राजनीतिक अस्थिरता हुन सक्छ । विश्व बजारमा कुनै पनि देशको वस्तु र सेवाको स्वतन्त्र प्रवाह हुने हुँदा धनी वर्गले अत्यधिक उपभोग गर्ने जसबाट भुक्तानी असन्तुलन बढ्ने खतरा भई लगानीमा नकरात्मक स्थिति देखिन सक्छ । श्रमप्रधानको सट्टा पुँजीप्रधान उद्योगको विकास हुने हुँदा बेरोजगारीको संख्या बढ्न सक्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै संस्कृतिको स्वतन्त्र प्रवाह हुँदा विकासोन्मुख देशका धर्म, संस्कृति तथा रहनसहनमा प्रतिकूल असर पुग्नुका साथै मौलिक संस्कृति लोप हुन सक्ने देखिन्छ । ठूला बैंक, वित्तीय संस्था र कम्पनीले शाखा विस्तार गर्दै जाँदा विकासोन्मुख राष्ट्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटललगायतका कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धराशायी बन्न सक्ने खतरा हुन्छ ।
नेपाल प्रवेशपछिको अवस्था
विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै विकासोन्मुख राष्ट्रका मानिसहरू नवऔद्योगिक र विकसित राष्ट्रमा रोजगारीको खोजीमा गएकाले उनीहरूको आम्दानी बढेर अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रूपमा काम गर्यो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले धानेको छ । विश्वव्यापीकरणले संसारभर आर्थिक क्रियाकलापहरू जस्तै लगानी, उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि भएसँगै समग्र आर्थिक परिसूचकहरूमा पनि स्वाभाविक रूपले वृद्धि भयो । हालको अवस्थामा एसियाली देश चीनको बढ्दो विश्वव्यापार र अर्थतन्त्रमा योगदान, प्रतिव्याक्ति आम्दानीमा कतार विश्वकै छैटौं स्थानमा आउनु, सिंगापुर आठौं स्थानमा हुनु, नेपालमा हालसम्म तीन पटकसम्म लगानी सम्मेलन हुनु र त्यसले मुलुकमा लगानी भिœयाउने वातावरणको निर्माण हुनु एक हिसाबले विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियाका नतिजा हुन् भन्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको पछिल्लो प्रकाशित विवरणअनुसार सन् २०१८ मा वस्तु निर्यात ३ सय मिलियन रहेकोमा सोही अवधिमा आयात भने ५.३७ विलियन पुगेको छ । यसले मुलुकको भयावह व्यापारघाटाको तस्बिर देखाउँछ । सन् २०१७ को प्रथम ८ महिनामा पर्यटक आगमन ९ लाख ४० हजार २ सय १८ जना भएको देखिन्छ । नेपालजस्तो विश्वकै गणनामा आउने पर्यटकीय देशमा समेत उल्लिखित संख्यामा पर्यटकको आगमन हुनु तुलनात्मक रूपमा निकै कम हो । त्यसैगरी सोहि अवधिमा उध्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.४ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । उद्योग क्षेत्रमा समग्र अर्थतन्त्रको योगदान अत्यन्त न्यून देखिएको र यसमा वैदेशिक लगानी कम मात्रै भित्रिएको अवस्थामा नेपालले विश्वव्यापीकरणबाट लाभ लिएको देखिएन । मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना न्यून मात्रामा हुँदा करिब १५ सय युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका बीचमा विकासका लाभको वितरण समन्यायिक हुन सकेको छैन । विगत आर्थिक वर्षदेखि नै भुक्तानी सन्तुलन घाटामा सञ्चालित हुन पुगेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अंश १५०.८८ बिलियन छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालले विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा समावेश भएर आर्थिक रूपमा लाभ लिन सकेको छ भन्न सकिने अवस्था रहेन । तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवा विश्व बजारमा पुर्याउन नसक्नु, कमजोर आर्थिक कूटनीतिकजस्ता कारणले नेपालका लागि विश्वव्यापीकरणको प्रक्रिया कम लाभदायक रह्यो भन्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापीकरण र नेपालको हुलाक सेवा :
वि. सं. २०१३ मा विश्व हुलाक संघको सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपालको हुलाक विश्वव्यापी सञ्जालमा जोडिएको सन्दर्भमा हुलाकका लागि सुनौलो अवसर आएको हो । हुलाकको माध्यमबाट तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको ओसारपसार गर्न, व्यापारिक सामानहरूको द्रुत डेलिभरि गर्नु, संसारका कुना काप्चासम्म विभिन्न प्रकारका सेवा चुस्त–दुरुस्त अवस्थामा तथा समयमा पु¥याउनु, नवीनतम प्रविधिहरूलाई आवद्ध गर्नु, विभिन्न प्रकारका सेवाहरू जस्तै आधारभुत सेवा (चिठीपत्र, सादा प्याकेट, अन्धा साहित्य, पार्सल आदि), विशिष्टिकृत सेवा (रजिस्ट्री पत्र, बिमा सेवा), आर्थिक तथा वित्तीय सेवा (बचत बैंक, धनादेश सेवा), एजेन्सी सेवा (एफ एम रेडियो, केबल नवीकरण, सूचनाको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन) आदिमार्फत सेवा दिनुजस्ता कार्यका अतिरिक्त यसले विभिन्न प्रकारका मेसिनरी सामानको वितरणमा गर्न सकेमा सेवामा विविधता आउनुका साथै हुलाकको कार्यबोझ थपिने र प्रभावकारिता बढ्न सक्ने देखिन्छ । विश्वका विभिन्न देशहरू जस्तै जापान, भारत, थाइल्यान्ड, अमेरिका, चीन आदि देशले हुलाकको माध्यमबाट गरेको आर्थिक विकास, व्यापारमा अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विभिन्न व्यापारिक वस्तुको वितरणबाट नेपालको हुलाक सेवाले पनि पाठ सिक्न सकेमा हुलाकको पुरानो साख बचाई विश्वव्यापीकरणको मान्यताअनुकूल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । व्यापारिक सामानहरू संसारभर पठाउने विश्वासिलो माध्यम भईकन पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नपर्नु, दक्ष जनशक्तिको अपर्याप्तता, संसारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा विश्वव्यापीकरणको सकारात्मक अवसरबाट नेपाल हुलाक वञ्चित प्रायः रहेको अवस्था छ । समस्या पत्ता लगाउन सजिलो छ, तर समाधान गर्न गाह्रो छ । विश्वव्यापीकरणबाट लाभ लिन नेपाल हुलाकले सेवाको विविधीकरण, संगठनको पुनर्संरचना, नयाँ जनशक्ति नीति, तुलनात्मक लाभका सेवाहरू जस्तो व्यापारिक वस्तुको ढुवानी र वितरण तथा पार्सल सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि हालको हुलाक सेवा ऐन र निममावलीमा संशोधन गरेर विश्वव्यापीकरणका मान्यता अवलम्बन गरी तर्जुमा र कार्यान्वयनको खाँचो छ । विश्वको सबैभन्दा पुरानो सूचना तथा सञ्चारको आदान माध्यम हुलाक सेवा नै हो । विश्व हुलाक संघको सदस्यता प्राप्ति मात्र महŒवपूर्ण होइन । यसले दिएका मार्गनिर्देशनहरूको समयमै कडाइका साथ पालना गर्नु र सेवाको वितरणलाई नतिजामुखी बनाउनुबाट मात्रै पनि यसले आफूलाई विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियाबाट फाइदा लिन सक्छ । व्यावसायिकतासहितको प्रतिस्पर्धी, स्वायत्त हुलाक सेवाको विकास गरेर मात्रै विश्वव्यापीकरणबाट लाभ लिने आधार बन्न सक्ने हुनाले सरोकारवालाहरूको यतातिर ध्यान जानु आवश्यक छ भन्न सकिन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहत कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies