शनिबारको सिंहदरबार सम्वाद, तीन तर्क र तीन अडान । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भूसालको तर्कलाई पहिलो मानौं । मन्त्री भूसालको बडो आदर्शप्रेरित अभिव्यक्ति छ– गरिबीको दुष्चक्र कृषिबाट मात्रै तोडिन्छ । यसको सैद्धान्तिक आलोकको भावार्थ प्रष्ट छ– समृद्धिको यात्रा यदि, अगाडि बढ्छ भने त्यो कृषिबाटै बढ्छ । मन्त्रीको कुर्सीबाट भूसालले बोलेकाले यसलाई निर्देशनात्मक दृष्टिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । मन्त्री भूसालको अभिव्यक्तिले दिने विभागीय निर्देशन हो, कृषि क्षेत्रलाई बोक्ने रथ रोक्ने प्रयास कतैबाट पनि नहोस् ।
मन्त्री भूसाललाई पहिले मानेपछि उद्योगी दोस्रो पक्षका रुपमा प्रस्तुत गरौं । उद्योगीहरुले मन्त्रीकै सामुन्ने प्रष्ट अडान राखे– कृषि उपज कच्चा पदार्थको आधारभूत मूल्य बढाइयो भने उद्योगको चाबी बुझाउँछौं । तराई मधेशका उखु किसानहरुको सन्दर्भ लक्षित उद्योगीहरुको अनुनयको प्रष्ट निष्कर्ष हो– किसानले उत्पादन गरेको कच्चा उत्पादनको आधारभूत मूल्य बढाउने निर्णय मान्दैनौं ।
तेस्रो पक्ष, जसको अडान भने निकै कमजोर छ । किसानहरु सधैं आफूले उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थको आधारभूत मूल्य बढाउन माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले हात पसारेर सरकार सञ्चालकहरुलाई उद्योगीबाट पैसा उठाइदिन माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुकै भाष्यअनुसार, तराई मधेशका हरेकजसो जिल्लामा चिनी मिलहरुले चिनीको करौडौं रुपैयाँ दिएका छैनन् । तर, पनि उनीहरु तिनै चिनी मिलहरुलाई उधाँरोमा उखु सुम्मिरहेका छन् । शनिबार तिनै किसानका प्रतिनिधिहरुले सिंहदरबारमा चेतावनीका भाषामा बोले– अव पनि बाँच्न पुग्ने मूल्य नपाउने र समयमा भुक्तानी नहुने हो भने उखु रोप्न छोडिदिन्छौं ।
तर, मन्त्री र उद्योगीका पक्षबाट आएका अडान र अभिव्यक्ति धेरैतिर खबरको विषय बन्यो । किनभने, उनीहरुले व्यवस्थित र तर्कपूर्ण रुपमा अडान राखेका थिए । बिचरा ! किसानहरुको बाध्यताको स्वर निरीह, अव्यवस्थित र अनुनयको भाषामा भएकाले संगतीपूर्ण बन्न सकेन । त्यसैले कम चर्चा भयो । उनीहरुको समस्याबारे कमको ध्यान गयो ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको गुदी कुरा पनि सायद यिनै हुन् । मन्त्री राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर सवार हुन्छन् । मीठा आदर्शका अभिव्यक्ति दिन्छन् । उद्योगीहरु कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भाषामा आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्छन् । तर, ती किसान चाहिं पसिना बगाएर उत्पादन गर्छन्, तर भोकै बस्छन् । संयोग, सैद्धान्तिक व्याख्याकै कारण लोकमा निकै प्रिय घनश्याम भूसाल कृषि मन्त्री छन् । केही समय अगाडि मात्रै कृषिमन्त्री बनेका मन्त्रीको सायद यो व्यवहारिक परीक्षा पनि हो– जीडीपीमा २७ दशमलव १० प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका आधारभूत वर्गलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छन् ? फेरि पनि शनिबार सिंहदरबारको त्रिपक्षीय सम्वादकै पेरिफेरिमा समस्या र संभावना केन्द्रीत छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies