–मनोहर कार्की
मानव अधिकारको सवाल मानवका जीवन र जगतका परिपालनासँग सम्बन्धित रहेका छन् । मानवका जन्मसिद्ध अधिकारका रुपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ । मानिसको जीवन र स्वतन्त्रताका अक्षुणता र अनतिक्रम्य मौलिक अधिकारका रुपमा मानव अधिकारलाई लिन सकिन्छ । कानुनी राज्यको मान्यता अनुसार नागरिकको जीवन रक्षा र अधिकारको संरक्षण, विकास र नैसर्गिक अधिकारलाई प्रत्याभूति र परिपालनाको सहज वातावरण निर्माणमा लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो दायित्व हो । राज्य र नागरिकका अन्तरसम्बन्धको सेतु आधारभूत मानव अधिकारको बैधानिक व्यवस्था र नागरिकले त्यसको उपयोगका पाटासम्म परिलक्षित छ ।
मानवाधिकारको संस्थागत विकासको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ मा जनताका मौलिक अधिकार तथा तत् सम्बन्धि आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु अमूर्त विषयवस्तु हुन्, जसको सवलीकरण तथा आमजनताका मौलिक मानव अधिकारको कार्यान्वयनका दिशामा राज्य व्यवस्थाको क्रियाशीलता तथा संवेदनशील व्यवहारको कसीमा उतार्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था तथा यसको संरक्षण, प्रवर्धन तथा मानव अधिकारको उल्लंघनमा यथोचित दण्ड सजायको व्यवस्थाको खरो कार्यान्वयनको दिशामा राज्य संयन्त्र कुनै न कुनै रुपमा चुकेको महशुस आम नागरिकले गरी रहनुपर्ने विडम्बना छ । यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो हैसियतलाई उजागर गर्ने र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको वातावरण निर्माणका सवालमा थप प्रयासको गुन्जायस आवश्यक छ । मानव अधिकारको संरक्षण, यसको उल्लंघनमा सचेत तथा राज्यपक्षलाई सजग गराउने दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका सशक्त हुनु नसक्नु सुखद् छैन् ।
आम रुपमा व्यक्तिको जीवनको अधिकार र सामान्य नागरिकले राज्यका विधि र परम्पराद्वारा निशृत अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सम्बन्धित सरोकारवालाको क्रियाशीलतामा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । हाम्रो समाज तथा परिवेशमा मानव अधिकार उल्लंघनका बग्रेल्ती घटना आमसञ्चारका माध्यमबाट नियमित रुपमा आइरहेका छन् । गोरखाकी गंगामाया अधिकारी विगत लामो समयदेखि अधिकार र न्यायको लडाइँ किन लडिरहेकी छिन् ? उनी त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन सक्छिन् । तात्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धका क्रममा विविध घटनाक्रम र त्यसपछि पनि मानव अधिकार उलंघनका घटना हुने क्रम रोकिएको छैन । संक्रमणकालीन न्याय निरुपण तथा सम्पादनमा पारदर्शिता र अनुभूतिको गुन्जायस हुनुपर्दछ ।
मानव अधिकारको ऐतिहासिक विकासक्रमको कुरा गर्दा सत्रौं शताव्दीको अन्ततिर अधिकारवादी तथा राजनीतिक चिन्तकहरुले मानव अधिकार सम्बन्धी आ–आफ्नो मौलिक विचार संप्रेषण गरेको पाइन्छ । मानिसका प्राकृतिक अधिकारका रुपमा जीवन, स्वाधिनता र सम्पत्तिको अधिकारलाई सन् १६९० मा प्रकाशित एक पुस्तकमा पाश्चात्य दार्शनिक जोन लकले प्राथमिकता साथ उल्लेख गरेका थिए । सन् १७७६ को स्वाधिनता सम्बन्धी ऐतिहासिक अमेरिकी घोषणपत्रका मस्यौदाकार थोमस जेफर्सनले निकै महत्वका साथ मानव अधिकारको पैरवी गर्दैै व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकारका रुपमा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखका आयामलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । सन् १७८९ मा फ्रान्सको ऐतिहासिक फ्रान्सेली क्रान्तिका दौरान तात्कालीन फ्रान्सेली राष्ट्रियसभाले मानव अधिकार सम्बन्धी पहिलो वैज्ञानिक दस्तावेज मानिस तथा नागरिकको अधिकारहरुको अधिकारपत्र तयार गर्यो, जसलाई प्रथम फ्रान्सेली गणतन्त्रको संविधान सन् १७९१ मा प्राथमिकताका साथ समावेस गरियो ।
मानव अधिकारको विकासको विश्वव्यापी मान्यताको बारेमा विश्लेषण गर्दा स्वाधिनता सम्बन्धी अमेरिकी घोषणापत्रमा सर्वप्रथम मानव अधिकारका सारभूत मूल्य मान्यताको उठान भए तापनि यसले वास्तविक रुपमा विश्वव्यापी चर्चा मानिस र नागरिक अधिकारहरुको फ्रान्सेली घोषणापत्रमा अन्तरनिहित छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई संस्थागत विकासतर्फ परिलक्षित गराउने दिशामा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विशिष्ठिकृत संगठनका प्रयासलाई आजको सन्दर्भमा महत्वका साथ लिइन्छ । विश्वमा शान्ति र समग्र मानव जातिको संरक्षण र विकासको अवसर सिर्जना अनि संस्थागत विकास गर्ने दिशामा संयुुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका महत्वपूर्ण रहि आएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र संस्थागत विकासमा विश्वका विभिन्न देशले आ–आफ्नो मौलिक दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण भइ आएको सन्दर्भमा मानव अधिकारको आधारभूत मूल्यको प्रवद्र्धनमा द्विविधा पनि देखिएको छ ।
सन्दर्भमा जोडिँदा पहिलो तथा दोश्रो विश्वयुद्धको भयावह परिणाम, मानवजातिको नृसंश सम्भार, हजारौं बालबालिकाहरुको बिचल्ली र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाक्रमले मानव जातिको संरक्षण र कल्याणका उपायका बारेमा सोच्न र मनन गर्न विश्व मञ्चलाई घच्घच्यायो । जसको फलस्वरुप लामो समयको अथक प्रयासपछि सन् १९४८ को डिसेम्बर १० तारेखमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयासमा मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणा राष्ट्रसंघीय महासभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो । यसै दिनको ऐतिहासिक क्षणलाई संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्षको १० डिसेम्बरलाई विश्व मानव अधिकार दिवसका रुपमा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यताप्राप्त अधिकारहरुलाई सामान्य रुपमा व्याख्या नगरी यसका अन्तरनिहित भाव र अधिकारको प्रवर्धन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सहायता गर्ने संयन्त्रको पनि स्थापना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक ठूलो उपलब्धीका रुपमा मानवअधिकार कानुनको एक छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्नु पनि हो भन्दा सहज होला । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा समाहित भएका प्रावधानहरुको अक्षरसः पालनाको दिशामा राज्य तथा यसका निकायहरुले दृढताका साथ कार्य गरेको खण्डमा महिला, बालबालिका, अपांग, अल्पसंख्यक समुदायका जनता, आदिवासी तथा जनजाति, बसाइसराइका कामदार अनि सीमान्तकृत र आर्थिक रुपमा निमुखा समुदायका व्यक्तिहरुले निकै लामो समयदेखि समाजमा चलिआएका विभेदकारी नीति र सबै किसिमका भेदभावपूर्ण व्यवहारबाट बच्ने अधिकारका रुपमा मानवअधिकार र सम्बन्धीत कानुनी व्यवस्थालाई लिएका छन् ।
मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा प्रस्तावनासहित ३० धाराहरुमा मानिसहरुका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । यसका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई थप सवलिकरण गर्ने दिशामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ कार्यान्वयनमा आएपछि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताले थप उर्जा र संस्थागत विकासको अवसर पाउन सक्यो । अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ को एक पक्षकार राष्ट्रका रुपमा नेपाल पनि भएकोले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व रहेको छ । नागरिकका आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको के कत्ति पालना भए तथा आम नागरिकका निश्रृत आधारभूत आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका दिशामा सरकारले उठाइ आएका कदमले निकै महत्व राख्दछ । यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका विस्तार र राज्य सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई सचेत गराउने कार्यमा प्रभावकारिता आवश्यक छ ।
नागरिकका नैसर्गिक मानव अधिकारको उल्लघंनका घटना द्वन्द्वबालमा बढि देखिन्छ । विश्वका कुनै पनि भागमा जहाँ द्वन्द्व छ, त्यहाँ आधारभूत मावन अधिकारको उलंघनका घटना व्यापक रुपमा पाइन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा सिरियाको गृहयुद्ध, अफगानिस्तान, इराक लगायतका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका घटनाक्रम देखि आइएस, बोकोहराम, तालिवान जस्ता आतंककारी संगठनका आतंककारी तथा गैरमानवीय आक्रमणलाई लिन सकिन्छ । विश्वका विभिन्न भागमा भएका द्वन्द्वमा पहिलो शिकारका रुपमा अबोध बालबालिका र महिला परेका छन् । बाहिरी आवारणमा देखिएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारप्रति राज्यले सामान्य जागरुकता देखाउने तथापी राजनीतिक अनि नागरिक अधिकारको जगमा भित्री पृष्ठभूमिमा जरो गाडेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारप्रति भने ठ्याम्मै उदासिन रहने नेपाली राज्य सञ्चालकको प्रकृत्तिका कारण मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणमा सबैभन्दा तगारोको रुपमा रहेको छ । नेपाली समाजको विद्यमान आर्थिक विश्रृंखलता, असमानता, गरिवी र वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु, सीमान्तकृत तथा तल्लो वर्गका नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु हाम्रो कमजोरी हो, अनि यसैका जगमा उब्जिएका द्वन्द्वका पाटाहरुले नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रुपमा आधारभूत मानव अधिकार उल्लंघन भइ ठूलो समस्याका रुपमा हामी माझ तेर्सिएको अवस्था छ ।
डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाई रहँदा हामीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रर्वधनका दिशामा के कति कार्य गर्न सक्यौं भन्ने कुराले अहम् महत्व राख्दछ । मानव अधिकारको संवैधानिक र कानूनी प्रत्याभूितले मात्र नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता तथा आधारभूत अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । मानव अधिकार व्यवहारिक तहमा प्रत्याभुति दिने दिशामा पहिलो र महत्वपूर्ण दायित्व राज्य संचालक सरकारको हो । आम नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धनमा सरकारको प्रयासमा सचेत नागरिक समाज पनि अघि सर्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीमा नागरिकका आधारभूत हक, अधिकारको संरक्षण तथा यस्ता अधिकार उल्लघंन भएमा त्यसको रोकथाम र संरक्षणमा राज्यका अंगहरु क्रियाशील हुनसक्नु पर्दछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अंगका रुपमा क्रियाशील भएपनि यसका कार्य सम्पादन र नागरिकका आधारभूत अधिकार प्रत्याभूत गराउन खासै उल्लेख्य कामको अनुभूति नभइरहेको अवस्था छ । लिखत र दस्तावेजमात्र पर्याप्त होइन । नागरिकको अधिकार प्रति सचेतना, राज्यका अंगहरुको समन्वयात्मक गतिशीलता र जागरुक नागरिक समाज हुनुपर्दछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies