–सत्या गौतम
हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन स्वतन्त्र रुपमा बाँच्ने अवसर हुनु पर्छ, चाहे जुनसुकै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसँग उसको सम्बन्ध होस् । यहि मान्यताको आधारमा मानव अधिकारको जग बसेको छ । मानिस भएर जन्मिएपछि वा जन्मने क्रममै एक व्यक्तिले पाउनु पर्ने अधिकारको वकालत र सुनिश्चितका लागि पहल गर्ने उद्देश्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस आज मनाईँदै छ । हरेक वर्ष डिसेम्बर १० दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको छ र नेपालमा पनि मनाईँदै छ ।
सन् १९४८ को डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र स्वीकार गरेको थियो । त्यहि दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । मानवअधिकार रक्षाको क्षेत्रमा ‘माइल स्टोन’ मानिएको यो घोषणा पत्र जारी भएको ७१ वर्ष पुगेको छ ।
छालाको रंग, समाजमा प्रचलित जाति व्यवस्था, वर्ग, धर्म, यौनिकता, लिंग, भाषा, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रिय तथा सामाजिक उत्पति, जन्म र हैसियतका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि विभेद गर्नु हुँदैन र सबै मानिसको अधिकार मानव भएर उत्कृष्ट जीवन बाँच्न पाउने अधिकार रहेको छ भन्ने अवधारणा घोषणा पत्रमा छ । यो घोषणा पत्र अहिले पाँच सय भन्दा बढी भाषामा उपलब्ध रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
सामाजिक न्याय र सामूहिक अस्तित्वको वकालत गर्ने भएकाले मानव अधिकार सबैको चासो र सरोकारको विषय बन्नु पर्छ । मानवअधिकारसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरु अहिले विश्वव्यापी रुपमा अपनाइएको दीगो विकास लक्ष्यमा पनि समाविष्ट छ ।
मानवअधिकारको अवस्था
पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विश्वका धेरै देशमा मानव अधिकारको अवस्था जोखिमयुक्त अवस्थामा छ । बर्मा, यमन, चीन, रुस, लिबिया, इजिप्ट तथा टर्कीसहितका देशमा मानवअधिकारको अवस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताइएको छ । यस्तै विकसित देशहरुमा पनि मानव अधिकारको अवस्था केही जोखिममा देखिएको छ । तर त्यहाँका मानिसहरु अधिकारका लागि बोल्ने क्रम थप बढेकाले महिला, बालबालिका तथा एलजिबिटीक्युआई समुदायसहितका क्षेत्रमा काम पनि हुँदै आएको छन् । र पनि मानवअधिकार अहिले जोखिमको अवस्थामा रहेको भन्दै यसको रक्षाका लागि लाग्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल, न्याय र मानवअधिकार
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले सुनिश्चित गरेका संवैधानिक अधिकारको कुरामा बलियो अवस्थामा छ । तर त्यसको कार्यान्वयन र वास्तविक न्याय वा मानवअधिकारको अवस्थामा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय बढ्दै गएको यौनजन्य हिंसा र हत्या तथा द्वन्द्वका पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । यस्तै अरु सामाजिक न्यायका कुरामा पनि समस्या देखिएको छ ।
निर्मला पन्तसहित बलात्कार पीडितले न्याय नपाउनु तथा युद्धका पीडितहरुको न्यायका लागि गरिएको ढिलासुस्ती नेपालको न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा कमजोर पक्ष बनेका छन् । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित अझै न्यायको खोजीमा छन् ।
सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्ता जटिल विषय निष्कर्षमा पुग्यो । तर ७१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि भौंतारिरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष सहभागी नभएको तर द्वन्द्वमा आफन्त मारिएका र बेपत्ता भएका परिवार अझै पीडामा छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सरकारले पाँच–पाँच लाख गरी १० लाख प्रतिव्यक्ति अन्तरिम राहतस्वरुप वितरण गरेको छ । तर पीडकले सजाय पाएका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो ।
द्वन्द्वका घटनाको अथार्थ खोजी गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन दुई वर्षका लागि गठन गरेको आयोगले प्रभाकारी काम गर्न नसकेपछि फेरि पदाधिकारी विहिन भएको छ । ती आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारलाई यतिबेला फलामको चिउरा चपाएसरह भएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिका सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले समेत स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसक्दा आयोग पदाधिकारी बिहिन भएको हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षमा उजुरी संकलन गरेका छन् तर पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने खालको काम गर्न सकेका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६४ हजार भन्दा बढी उजुरी संकलन गरेको छ भने बेपत्ता आयोगले करिब तीन हजार उजुरी संकलन गरेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies