काठमाडौं : सिद्धार्थ बैंकले पृथ्वी दिवस २०२४ मनाएको छ । विश्व पृथ्वी दिवस २०२४ को अवसरमा स्वच्छ वातावरण निर्माणमा सघाउ पुर्याउने र वातावरणीय समस्याहरुको बारेमा सचेत गराइ भविष्यका पुस्ताहरुका लागि पृथ्वीको संरक्षण गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी पृथ्वी दिवस मनाएको हो ।
बैंकले सो दिवसको अवसरमा सरसफाइ र चित्रकला प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको थियो । बैंकले सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत देशको सातै प्रदेशका कुल १५ विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरुमा सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
काठमाडौं : फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेडले नेपालको पहिलो डमेस्टिक क्रेडिट कार्ड सञ्जालको सुरुवात गरेको छ । डमेस्टिक क्रेडिट कार्ड सञ्जाल अन्तर्गत फोनपेले नेपालमा पहिलो पटक पूर्ण रुपमा डिजिटल क्रेडिट कार्डको सुरुवात सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडसँगको सहकार्यमा सुरुवात गरेको जनाएको छ ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरुलाई फोनपे कार्ड स्किम अन्तर्गत रही पूर्णरुपको डिजिटल क्रेडिट कार्ड आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत् उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल यस्तो कार्ड जारी गर्ने नेपालको पहिलो बैंक भएको बताइएको छ । सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरुले यस क्रेडिट कार्डको सुविधा सिटिजन्स बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत् लिन सक्ने जनाइएको छ ।
क्रेडिट कार्ड पूर्णरुपमा डिजिटल अन बोर्डिङ हुने तथा हाल फोनपे क्युआरमा आवद्ध करिब १४ लाख व्यवसायीहरुको स्थानहरुमा निर्वाद रुपमा प्रयोग गर्न सकिने फोनपेले जनाएको छ । फोनपेका सिइओ दिवस कुमारले भने, ‘हामीले नेपालमा भुक्तानीको नयाँ उपकरणको रुपमा फोनपे कार्ड स्किम प्रस्तुत गर्न पाउँदा उत्साहित छौं, यसको सजिलो पहुँच र बलियो सुरक्षा सुविधाहरुको साथ, यो सेवाद्वारा ग्राहकहरुले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन र कारोबार सञ्चालन गर्ने तरिकालाई पुनः परिभाषित गर्ने विश्वास लिएका छौं ।’
काठमाडौ : कनेक्ट आइपीएसले विद्यालयको शुल्क तिर्दा छात्रवृत्ति पाउन सकिने अवसर ल्याएको छ । अफर अन्तर्गत २० जना भाग्यशाली विद्यार्थीहरुले भुक्तानी गरेको रकम वा अधिकतम १० हजार सम्मको छात्रवृत्ति रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सो अफर कनेक्ट आइपीएसबाट बैशाख ३१ गते सम्म अनलाइन शुल्क भुक्तानी गर्दा लागू हुनेछ । अफरको अन्त्यपछि कनेक्ट आइपीएसको आधिकारिक वेबसाईटमा बिजेताको जानकारी दिईनेछ ।
अभिभावकहरु तथा विद्यार्थीहरुलाई कनेक्ट आइपीएसमार्फत् अनलाइन शुल्क भुक्तानी गर्न निकै सहज हुन्छ । कनेक्ट आइपीएस बाट ७ सय भन्दा बढी स्कूलहरुको भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
भुक्तानीकर्ताले कनेक्ट आइपीएसको वेब वा एपमा लग इन गरी स्कुल मा क्लिक गरी लिस्टबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने स्कूल छनोट गरेर भुक्तानी गर्न सकिने छ । शैक्षिक संस्थाहरुले आफ्नो तोकिएको बैंक खातामा सोझै रकम प्राप्त गर्न कनेक्ट आइपीएसमा क्रेडिटरको रुपमा आवद्ध हुन सक्दछन् ।
काठमाडौं : सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले शारदा माध्यामिक विद्यालय, धनगढी कैलालीका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पोशाक उपलब्ध गराएको छ ।
विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थीहरु विपन्न परिवारबाट रहेका र उनीहरुको आर्थिक अवस्था सबल नभएको कारण विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा आउने कठिनाईहरुमा केही सहजता होस् भन्ने हेतुले बैंकले विद्यालय पोशाक प्रदान गरेको हो ।
विद्यालयमा आयोजित एक समारोहकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले सहयोग स्वरुप विद्यार्थीहरुलाई सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका थिए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले विद्यार्थीहरु देशको भविष्यका कर्णधार भएका र उनीहरुलाई सानो भएपनि सहयोग गर्न पाउँदा आफूलाई धेरै खुशी लागेकोे बताए । संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको बैंकले जनाएकोे छ ।
काठमाडौं : सरकारले लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई लगानीको लागि आकर्षण गर्न र लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन केही ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही वैशाख १६ र १७ गते सरकारले आयोजना गरेको ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट २०२४’ लाई सफल बनाउन तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुमार्फत बढी भन्दा बढी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन अध्यादेशमार्फत् ९ वटा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठन भएको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिले कानून संशोधन सम्बन्धी तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यादलले १० ऐन तथा २ नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, नागरिक उड्डयन ऐन र विद्युत ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधनको सूचीबाट हटाइदिएको हो । यी तीन ऐन संसदीय समितिमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।
राजकुमार भुजेल/मध्यान्ह
दोलखा : दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्नका लागि भिमेश्वर चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएको छ । सदरमुकाम चरिकोट भिमेश्वर नगरपालिका–६ पाटिखोलामा रहेको भिमेश्वर आयल स्टोरसँगै सोमबारदेखि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएको हो ।
उक्त चार्जिङ स्टेशनबाट सीजी केवाईसी/डीगो/किङ लङ/हाइगर जस्ता विभिन्न जीबीटी चार्जिङ पोट भएको एक पटकमा ४ वटा सम्म गाडीले सेवा लिन सक्ने बताइएको छ । विद्युतिय गाडीको मुख्य अंग नै ब्याट्री र ब्याट्री हेल्थ भएकाले ब्याट्रीमा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरी उक्त भिमेश्वोर चार्जिङ स्टेशनमा ६० किलोवाट र ४० किलोवाटको आईएसओ ९००१ गुणस्तर प्रमाणित मेसिनहरु जडान भएको जनाइएको छ ।
‘दोलखा एक धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला भएकाले पर्यटकहरुको चहलपहल बढ्छ । जसका कारण यहाँका विभिन्न मठमन्दिरमा बाह्य भक्तालुहरुको भिडभाड हुन्छ । उनीहरुले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरेको छ भने दोलखामा चार्जिङ स्टेशन नभेटिने हो कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने अब छैन,’ सञ्चालक लामाले भने, ‘पर्यटकहरुले अब ढुक्कसँगले आफ्नो इलेक्ट्रिकल सवारी साधन लिएर दोलखा घुम्न आउनुहोस् ।’
त्यस्तै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पनि अन्य चर्जिङ स्टेशन रहेका छन् । विद्युतीय सवारी साधनले सुलभ मूल्यमा चार्ज गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै यो भिमेश्वर चर्जिङ स्टेशनबाट छिटो चार्ज हुने पनि स्टेशनले जनाएको छ ।
काठमाडौं : सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा मधु कुमार मरासिनीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा मरासिनीलाई ल्याउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
पेमेन्ट गेटवेमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै मरासिनीलाई अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको हो ।
पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । तर अदालतले सफाइ दिएपछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो ।
काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र छ सय ३५ मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिङ (टीबीएम) प्रयोग गर्ने तयारी शुरु गरेको छ ।
टीबीएममार्फत भेरी बबई र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाका सुरुङ खन्दा सफल र प्रभावकारी देखिएपछि उक्त प्रविधिलाई माथिल्लो अरुण र दुधकोशी जलविद्युत आयोजनामा पनि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो ।
अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङको लम्बाइ आठ दशमलव चार किलोमिटर छ । दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर छ । निर्माणको अधिकांश समय खर्च हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको सुरुङ हाल ड्रिलिङ गरी विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी विस्फोट गराएर निर्माण हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिका प्रबन्ध–सञ्चालक फणिन्द्रराज जोशी, दुधकाशी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङ सम्मिलित टोलीले सुनकोशी मरिण आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरी टीबीएममार्फत खनिएको सुरुङको जानकारी लिएको छ ।
टोलीले टीबीएमको प्राविधिक पक्ष, यसको प्रयोग गर्दा बेहोर्नु परेका समस्या तथा चुनौतीहरु, भौगर्भिक जटिलता, लागत तथा समय, कामको गुणस्तर, प्रभावकारितालगायतका विषयमा आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी जानकारी लिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिँचाइका दुईवटा आयोजनाहरुको सुरुङ टीबीएममार्फत खन्दा समय थौरै लागेको र काम पनि गुणस्तरीय देखिएकाले उक्त प्रविधिलाई ठूला सुरुङ भएका दुई जलविद्युत आयोजनाहरु प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताए । घिसिङले माथिल्लो अरुण र दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको र अब निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएकाले भेरी बबई र सुनकोशी मरिणमा टीबीएमबाट सुरुङ खन्दा देखिएका समस्या र अनुभवलाई सम्बोधन गर्ने गरी बोलपत्रको कागजात तयार गरिने बताए ।
“सुनकोशी मरिण डाइभर्सन र दुधकोशीको मुख्य सुरुङको लम्बाइ बराबर भएकाले टीबीएमबाटै खन्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ, माथिल्लो अरुणमा टीबीएम पुर्याउन प्रवेश सडक समस्या देखिएको छ, मेसिन पुर्याउन सम्भाव्य देखिएका उक्त आयोजनामा पनि टीबीएम नै प्रयोगमा ल्याइने छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
एकपल्टको लगानीका हिसाबले केही महंगो देखिए पनि टीबीएममार्फत सुरुङ खन्दा अन्य प्रवेश सुरुङ निर्माण गर्नु नपर्ने, न्यून वातावरणीय तथा सामाजिक मुद्धा, निर्माणमा लाग्ने कम समयलगायतलाई हिसाब गर्दा टीबीएमको प्रयोग सस्तो र प्रभावकारी नै हुने देखिएको छ । टीबीएमको प्रयोगमार्फ सुरुङ निर्माण छिट्टो सकिने तर अन्य संरचनाहरु नसकिने अवस्था आउन नदिन सुरुमै आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन गरिनु पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
मुख्य सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर र उक्त सुरुङ खन्न निर्माण गर्नुपर्ने दुईवटा प्रवेश (एडिट) सुरुङको लम्बाइ पाँच किलोमिटर गरी दुधकोशी आयोजनाले कुल १८ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । टीबीएमबाट खन्दा ‘एडिट’ सुरुङहरू बनाउनु पर्दैन । एडिट सुरुङ पुग्न बनाउनुपर्ने करिब ७ किलोमिटर प्रवेशमार्ग आवश्यक हुँदैन ।
माथिल्लो अरुण विश्व बैंक र दुधकोशी एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको छ । सन् २०१९ को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब रु दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ ।
दुधकोशी आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब २५ अर्ब ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष पहिलो ९ महिनामा ११ खर्ब ६७ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ बराबरको मालबस्तु आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ दशमलव ८४ प्रतिशतले आयात घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा १२ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरको बस्तु विभिन्न देशबाट आयोत भएको थियो ।
तथ्यांकअनुसार हरेक महिना औसतमा सवा खर्बभन्दा बढीको आयात भएको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा भएको निर्यातको हिस्सा भने एकदमै कम छ । तथ्यांअनुसार सो अवधिमा १ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बराबरबे मात्रै निर्यात भएको छ ।
यो तथ्यांकले सो अवधिमा १० खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ ब्यापार घाटा भएको छ । नेपालले सबैभन्दा बढी ब्यापार घाटा भएको देश भारत रहेको छ । तथ्यांकअनुसार भारतसँग मात्रै नेपालको ६ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड घाटा भएको तथ्यांक छ । त्यसपछि चीनसँगको ब्यापार घाटा २ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड, युनाइटेड अरब इमिरेट्ससँग १८ अर्ब ५२ करोड, युक्रेनसँगः १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, मलेसियासँग १४ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ घाटा ब्यहोर्नुपरेको छ ।
नेपालले सबैभन्दा बढी आयात गर्ने बस्तु पेट्रोे तेल हो । भन्सारबिन्दुको हिसाबले भारतसँग मात्रै आयात भएको बस्तु पेट्रोलियम पदार्थ साढे २ खर्ब बराबरको आयात भएको छ ।
भन्सारविन्दु निर्भर राजस्व
पछिल्ला तथ्यांहरूले नेपालको राजस्व प्रणाली भन्सार बिन्दुमा उच्च निर्भर रहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै ३ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड १७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्सार विन्दुबाट संकलन भएको छ । यो तथ्यांक अहिलेसम्म संकलन भएको राजस्वको ४१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पछिल्ला वर्षको तथ्याक हेर्दा नेपालको राजस्वमा जति बढी आयात भयो त्यति नै बढी राजस्व संकलन हुने गरेको छ । अर्थात् नेपाली निर्यातमा भन्सार छुट भएकाले आयातमा मात्रै राजस्व उठ्ने गर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भन्सार बिन्दूबाट ३ खर्ब ७७ अर्ब २७ करोड ४ लाख रूपैयाँ राजस्व भन्सार बिन्दुबाट नै संकलन भएको थियो । सो वर्षभरी सरकारले संकलन गरेको राजस्वमा भन्सार बिन्दुबाट संकलित राजस्वको हिस्सा मात्रै ४० प्रतिशत थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा पनि भन्सारबिन्दूबाट संकलन भएको राजस्व हिस्सा ४५ प्रतिशत थियो । सो आर्थिक वर्षमा भन्सारबिन्दुबाट ४ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भर भन्सार केन्द्रबाट संकलन गरिएको राजस्व ४ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड थियो । उक्त राजस्व कुल राजस्वको करिब ५० प्रतिशत थियो ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल राजस्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा भन्सार राजस्वले ओटेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा भन्सार राजस्वबाट २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि सरकारले कुल राजस्वबाट ४२ प्रतिशत हिस्सा भन्सार बिन्दुबाट संकलन गरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा भन्सार बिन्दुबाट ३ खर्ब ५४ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।
काठमाडौं : कर्मचारी सञ्चयकोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताहरुलाई मुनाफा वितरण गरेको छ । कोष सञ्चालक समितिको गत मंगलबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै मुनाफा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोषले सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को व्यक्तिगत खातामा रहेको शुरु मौज्दात रकममा १.१० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम मुनाफाको रुपमा वितरण गरेको हो । निर्णय भएसँगै सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ताको खातामा उक्त रकम जम्मा गरिएको कोषले जनाएको छ ।
कोषले आथिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चयकर्तालाई कोष रकमको धितोमा प्रवाह भएको विशेष सापटीमा लगाउने ब्याज र कोष रकममा प्रदान गर्ने व्याजदरमा १.१० प्रतिशतको फरक रहेकोमा यस मुनाफा विवरण पश्चात सञ्चयकर्तालाई थप व्याजको भार नपर्ने अवस्था हुन गएको छ । आ व २०८०/८१ का लागि कोषमा रहेको रकममा ७.५ प्रतिशतका दरले ब्याज समेत प्रदान भइरहेको छ ।
कोषको यो निर्णयसँगै सञ्चयकर्ताले आ.व.२०८०/८१ को शुरु मौज्दातमा ८.६ प्रतिशतको दरले व्याज प्राप्त गरेका छन । कोषमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरु मौज्दात ४,१६३६ करोड रहेकोमा उक्त रकमको आधारमा मुनाफा रकम वितरण भएसँगै रु.४५८ करोड बराबरको रकम कार्यरत तथा पूर्व सञ्चयकर्ताको करिब ८ लाख ६० हजार खातामा जम्मा गरिएको छ ।
कोषले आफ्नै स्रोतबाट स्वास्थ्य उपचार सुबिधा, काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदान लगायतका सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । कोषले प्रत्येक वर्षको मुनाफाको रकम सञ्चयकर्ताको लागि खडा गरिएका कोषमा जम्मा गरी यस प्रकारका योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनको लागि यस वर्ष मुनाफाको १२ प्रतिशतले हुने रकम रु. ७२ करोड २० लाख छुट्याइएको छ । कोषले आफ्ना सदस्यहरुको सेवाकालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल कर्जा, जग्गा खरिद सापटी जस्ता सापटी सुविधाहरु समेत कोषबाट उपलव्ध हुँदै आएको छ । सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा चक्रबृद्धि ब्याज तथा हरेक वर्ष मुनाफा प्रदान गर्ने गरिएको छ । कोषले आफुसँग भएको वित्तिय श्रोतलाई सञ्चयकर्ताको हितमा अधिकतम प्रयोग गरिरहेको छ ।
कोषले ११ वटा विभाग तथा ७ वटै प्रदेशमा रहेका ८ वटा शाखा कार्यालय र ३ वटा सेवा केन्द्रहरुमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । वि.सं. २०१९ मा स्थापना भएको कोषमा हाल करिब ५ सय १२ अर्बभन्दा बढीको वित्तिय स्रोत विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies