काठमाडौं : ग्लोबल मनि विक २०२४ को अवसार पारेर सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले सातै प्रदेशका २५ शाखा कार्यालयबाट वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
बैंकले कोशी प्रदेशको विराटनगर, विर्तामोड, हल्दिबारी र महेन्द्र चोक, मधेस प्रदेशको विद्यापतिचोक, वीरगन्ज, कृष्णप्रणामी र राजविराज, वाग्मती प्रदेशको थापाथली, थली, भरतपुर, हेटौँडा र सिनामंगल, गण्डकी प्रदेशको अमरापुरी र दमौलीमा साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको भुताहा र बढैयाताल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, जुम्ला, डोल्पा र सिमीकोट तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगर, धनगढी, बझाङ र अत्तरियामा विभिन्न वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा उपस्थित युवा तथा विद्यार्थी वर्गमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता र महत्वको बारेमा जानकारी दिइएको छ । यससँंगै वित्तीय साक्षरताको अवस्था र विद्युतीय बैंकिङको विकाससँगै बढेको अपराध र जोखिमको बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो ।
नगद कारोबार, लेनदेन तथा विप्रेषण जस्ता वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा बैंकिङ प्रणालीकै प्रयोग गर्न समेत उक्त कार्यक्रमबाट आग्रह गरिएको छ । यसबाट बैंकिङ प्रणाली मजबुत हुने साथसाथै युवा र विद्यार्थीमा वित्तीय ज्ञानको विकास हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
काठमाडौं : नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा दशकौंदेखि स्थापित सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) र पिनाकल ट्रडिङ कन्सर्न प्रालि÷पिनाकल सर्भिस सेन्टरबीच नगदरहित बीमा दाबीसहितको बीमा कारोबार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । चैत ९ गते एक समारोहरबीच सलिको र पिनाकल ट्रडिङ कनर्सनबीच सो सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता पश्चात सवारीसाधन खरिद गर्ने सवारीधनीले सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आफ्ना सवारीसाधनको व्यापक बीमा गराएको अवस्थामा सो सवारीसाधन दुर्घटना परी क्षति भएमा बीमितले आफ्नो सावरी मर्मत गर्दा लाग्ने खर्चबापतको क्षतिपूर्ति रकम नगदरहित बीमा दाबी क्षतिपूर्ति सेवाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने छन् । यसबाट ग्राहकले बिनाझन्झट आफ्नो बीमालेखबाट प्राप्त हुने रकमबाहेकको रकममात्र मर्मत केन्द्रमा भुक्तानी गरी मर्मत गरिएको सवारीसाधन लिएर जान सक्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
सम्झौतापत्रमा पिनाकल ट्रेडिङका तर्फबाट ईश्वरकुमार श्रेष्ठ तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
काठमाडौं : एशियन पेन्ट्सले इन्द्रचोकमा रंगको पर्व होली मनाएको छ । पेन्ट्सले कुटुम्ब ब्यान्डको सहकार्यमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २४ इन्द्रचोकमा रंगको पर्व फागु पुन्ही या भिन्तुना होली मनाएको हो ।
नेपाली संस्कृति र समुदायको पहिचान झल्काउने उद्देश्यका साथ सांस्कृतिक कुटुम्बको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ । कुटुम्ब ब्यान्डको सांस्कृतिक प्रस्तुतिमा आइतबार दिउँसो १ बजेबाट शुरु भएको कार्यक्रम दिउँसो ४ बजेसम्म चलेको थियो । सांगीतिक प्रस्तुतीबाहेक सहभागीहरुले फोटोबुथ र एशियन पेन्ट्स बाथसेन्सको ओपन शावरको पनि मजा लिएका थिए ।
कार्यक्रममा एशियन पेन्ट्स नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर गोपालकृष्णनले भने, ‘सामाजिक सद्भाव र एकता बढाउने यस होली पर्वमा कार्यक्रम आयोजना गर्न पाएकोमा हामी निकै हर्षित छौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २४ र कुटुम्ब ब्यान्डसँग होली मनाउन पाउँदा हामीले गौरवान्वित महसुस गरेका छौं ।’ अघिल्लो वर्षझैं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २४ र कुटुम्ब ब्यान्डकासँगको सहकार्यमा भएको कार्यक्रमले यसपाली पनि भरपुर सफलता पाएको आयोजकले बताए ।
कपिलवस्तु : सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको व्यवस्थापनमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा अवस्थित ‘सिद्धार्थ लुम्बिनी ग्रिन रिसोर्ट’ले चार तारे होटल स्तरको मान्यता पाएको छ । पर्यटन विभागले होटलको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी स्तरउन्नति गरेको हो ।
‘लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित उक्त रिसोर्टलाई पर्यटन ऐन अनुसार चार तारा स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण गरी यो इजाजतपत्र दिइएको छ’ पर्यटन विभागले भनेको छ । २५ विघा क्षेत्रफलमा विस्तारित रिसोर्टमा २० डिलक्स, ६२ वटा सुपर डिलक्स, दुई वटा स्विट रुम गरी ८४ वटा रुम रहेका छन् ।
साथै साना ठूला गरी पाँच वटा कन्फ्रेन्स हल रहेको सो रिसोर्टमा रहेको पोखरीमा मोटरबोट सयर गर्न पाइन्छ । सोही पोखरीमा होटलको ‘फिस फार्म’ समेत रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा उच्च संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सफल रिसोर्टले चार तारा स्तरको मान्यता पाएसँगै सो व्यापार अझ राम्रो हुने हस्पिटालिटी ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण न्यौपानेले बताए ।
रिसोर्टमा ज्याकुजी, स्पा लगायत सुविधापनि उपलब्ध छन् । हालसम्म ७५ जनाले रोजगारी पाएकोमा अब केही समयमै क्यासिनो सन्चालन पश्चात् झण्डै ३८० जनालाई थप रोजगारी मिल्ने सिईओ न्यौपानेले बताए । रिसोर्टले यसअघि ४४औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादन, स्थानीय रोजगारी एवम् एग्रो टुरिजममार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याए बापत राष्ट्रिय सम्मान पाइसकेको छ ।
काठमाडौं : आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले वित्तीय शिक्षा अभिवृद्धिको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कम्पनीले ग्लोबल मनी विकको अवसरमा चैत ९ गते नुवाकोट बिदुरको आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत विधार्थीहरु तथा शिक्षक÷शिक्षिकाहरुको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रममा नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष श्रीराम श्रेष्ठ, क्याम्पस प्रमुख नारायणमान डंगोल र अध्यनरत विधार्थीहरु तथा शिक्षक शिक्षिकाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको तर्फबाट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि प्रसाद प्याकुरेल, प्रवन्धक अजय घिमिरे र वरिष्ठ अधिकृत सृजना बाँस्कोटा उपस्थित थिए ।
साथै कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड विदुर शाखा प्रमुख रिमा श्रेष्ठ तथा शाखाका कर्मचारी सन्तोष बोगटीको समेत उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरुमार्फत् छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ अजय घिमिरेले दिएका थिए ।
छबि सापकोटा/मध्यान्ह
काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बनाउन व्यस्त हुन थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आएको परिर्वतनसँगै फागुन २३ गते अर्थमन्त्री बनेका पुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेटको गृहकार्यमा लागेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो । सिलिङभित्रै रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सिद्धान्त भएपनि अर्थमन्त्री पुनले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
विगतमा समेत सिलिङ क्रस गरेर ठूलो बजेट ल्याएको नजिर भएको कारण देखाउँदै करिब २० खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ । अर्थमन्त्री पुनले अहिले अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा रहेको बजेटको आकार बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । खर्र्च गर्न नसक्ने तर, ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृतिको अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकिदिने गर्छ । लोकप्रियताको लागि भने विगतदेखि नै स्रोतको व्यवस्थापन नगरी नै बजेटको आकार बढाउने गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर भएपनि बजेट ठूलो बनाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री पुन रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
तर, पूर्व सचिव गोपिनाथ मैलालीले भने बजेट आकार वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘बजेटलाई रियालिस्टिक बनाउन सकेनौं भने बजेटले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम गर्न सक्दैनौं, जसले बजेटको विश्वसनियता घटाउँछ, विगतका वर्षको बजेटको आकार हेर्ने हो भने बजेटको आकार ठूलो बनाउने तर, मध्यावधि समिक्षा गर्दै घटाउने गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसरी बजेट घटाउँदा बजेटले छुट्याएका आयोजनाको काम नहुने र सरकारप्रतिको विश्वनीयता समेत घट्छ ।’ साथै उनले स्रोतलाई सुनिश्चित नगरी बजेटको आकार बनाउँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने समेत बताएका छन् ।
‘स्रोतलाई सुनिश्चित नगरी बजेटलाई ठूलो आकारको बनाईयो भने कार्यान्वयन हुने बजेट बन्दैन, विगत पाँच वर्षको बजेटलाई अध्ययन गर्दा २० खर्बको बजेट बनाउने अवस्था नै छैन’, उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा वैदेशिक सहायता, अनुदान, बाह्य ऋण समेत घट्दै जाने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा साढे १७ खर्ब भन्दा ठूलो बजेट उपयुक्त हुदैन ।’ अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको चालु आर्थिक वर्षमा रावस्व संकलन समेत लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा चालु खर्च समेत नधान्ने राजस्व अवस्थामा बजेटको आकार थप बढाउँदा कार्यान्वयनमा थप चुनौती बढ्ने देखिन्छ ।
सरु भुसाल/मध्यान्ह
सन्धिखर्क : अर्घाखाँची जिल्लामा सञ्चालित ५ सय १८ वटा घरेलु तथा साना मझौला उद्योगहरु बन्द भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख सन्तोष खनालका अनुसार जिल्लाभर हालसम्म ३ हजार ८ सय ३८ उद्योग दर्ता भएका छन् । जिल्लामा दर्ता भएका साना ठूला उद्योगमध्ये ५ सय १८ साना मझौला उद्योगको दर्ता खारेज भएको प्रमुख खनालले मध्यान्हलाई बताए ।
हालसम्म उत्पादनमूलक ३ सय ९४, कृषि १ हजार ९ सय ८५, निर्माण २ सय ५, पर्यटनमूलक ३ सय ३४, सूचना प्रविधि १४, सेवामूलक ३ सय ८१, खनिजजन्य ६ गरी ३ हजार ८ सय ३८ उद्योग दर्ता भएको घरेलु कार्यलयका अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
कच्चा पदार्थ अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण उद्योगहरु बन्द भएको स्थानीय व्यापारी रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । कतिपय उद्योग भने सञ्चालन खर्च जुटाउन नसकेर र केही आफ्ना उत्पादनले बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बन्द भएको व्यवसायी मेग बहादुर खड्काले बताए ।
घरेलु कार्यलयका अनुसार कतिपय उद्योगहरू सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका लागि खोलिने र अनुदान पाएपछि वा नपाएकै भरमा खारेजी गर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै उद्योग बन्द भएको हो ।
कुनै सञ्चालक रोजगारीका लागि विदेश गएकाले पनि उद्योग बन्द भएको र दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनको यथेष्ट ज्ञान र सीप सचेतीकरणको अभावका कारण पनि उद्योग बन्द भएको घरेलुका उद्योग अधिकृत सन्तोष खनालले बताए । खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो कार्यालयले ७ लाख ८३ हजार आठ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियोे भने चालु आव २०८०/८१ को फागुनसम्म दश लाख ५८ हजार २५० राजस्व संकलन भएको छ ।
कृष्णानन्द भट्ट/मध्यान्ह
काठमाडौं : विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएबापत नेपाल टेलिकम सम्मानित भएको छ । एक समारोहबीच जल तथा मौसम विज्ञान विभागले टेलिकमलाई सम्मान गरेको हो ।
विभागले टेलिकमलाई विभागबाट सम्प्रेषण पूर्वसूचना सन्देशहरु २०७३ सालदेखि अनवरतरुपमा निःशुल्क मास एसएमएस सेवामार्फत सर्वसाधारणमा पुर्याएर विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याएकोमा नेपाल टेलिकमको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै कदर पत्र प्रदान गरेको हो ।
काठमाडौंमा आयोजित नेशनल वर्कसप अन अर्ली वार्निङ सिस्टम कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीले नेपाल टेलिकमलाई सो कदर पत्र प्रदान गरेका थिए ।
नेपाल टेलिकमका देशैभर रहेका दूरसञ्चार पूर्वाधारहरु जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अर्ली वार्निङ सिस्टम कार्यक्रमअन्तर्गतको कम्यूनिकेशन र डेजिमिनेशन प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ । विपद् जोखिम क्षेत्रमा सूचना संकलन र सूचना प्रवाहका लागि यी पूर्वाधारहरु प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
सूचना संकलनअन्तर्गत बाढी, पहिरोलगायतका विपद जोखिम क्षेत्रमा रहेका वेदर स्टेशनहरुबाट जल तथा मौसम विज्ञान विभागको केन्द्रीय सर्भरमा मौसमसम्बन्धी सूचना संकलनका लागि नेपाल टेलिकमका सिमकार्डमार्फत एमटुएम प्रविधिको प्रयोग गरी कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराएको छ । नेपाल टेलिकमले यसका लागि ३०० एमबी डाटा सुविधासहितको सिमकार्ड उपलब्ध गराएको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका आमनागरिकहरुलाई सम्भावित जोखिमबाट सतर्क गराउन ११५५ कोडबाट पूर्वसूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । नेपाल टेलिकमले सो क्षेत्रका मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुको नम्बर मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराउदै आएको छ भने सबै सेवा निःशुल्करुपमा उपलब्ध छ ।
विपद्को पूर्वजानकारीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने तथा मानवीय क्षति हुन नदिन वा कम गर्न सकिने भएकाले कम्पनी र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । यो सहकार्य २०७३ सालदेखि नै निरन्तर रहेको टेलिकमले प्रदान गर्दै आएको छ ।
मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको कालो सूचीमा पर्नेको बढेको छ । वितेको ८ महिनामा बैंकहरूबाट ऋण लिएर समयमा साँवा ब्याज नतिर्नेहरू मध्ये ३० हजार ४ सय ९४ ब्यक्ति र संस्थाको नाम सार्वजनिक भएको छ ।
लघुवित्तबाट ऋण लिएर नतिर्नेको संख्या १ हजा ५ सय ८४ नाघेकोे छ । यो संख्या सँगै अहिलेसम्म कालो सूचीमा रहेका कुल ऋणीको संख्या १ लाख ७७ हजार पुगेको छ ।
२०४७ सालअघि बैंकबाट ऋण लिएर समयमा नतिर्नेको संख्या अत्यन्तै कम थियो । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दशकमा कर्जा नतिर्ने र चेक बाउन्समा पर्नेको संख्यामा तीव्र बृद्धि भएको हो । केन्द्रले तीन दशकअघिदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिनेहरू मध्ये समयमा नतिर्ने र गलत चेकहरू दिनेको नाम कालो सूचीमा राख्न थालेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, पछिल्ला दश वर्षमा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो संख्यासँगै नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत् बाहिरिएर फिर्ता नआएको ऋण अर्थात् बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २०४६ सालसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा नतिरेका ब्यक्तिको संख्या १० जना मात्रै रहेको देखिन्छ ।
त्यसपछि २०४७ सालमै ६० जना पुगेकोमा पछिल्ला वर्षहरू क्रमशः यो संख्या बढ्दै गयो । नेपालमा कोरोना महामारीको लकडाउन पछि कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरू अत्यधिक बढेको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्तिमसम्म कालो सूचीमा पर्नेको संख्या जम्मा तीन हजार १२९ जना मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४०९ जना थपिएपछि सो संख्या संख्या तीन हजार ६०९ पुग्यो ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ५०१ जना थपिँदै ४ हजार १११ पुग्यो । त्यसको अर्को वर्ष २०७५/०७५ जना सो सूचीमा ८९२ जना थपिएपछि सो संख्या पाँच हजार २ पुग्यो । २०७५/०७६ मा भने एकै वर्ष १८ सय ६७ जना ऋणी कालो सूचीमा थपिए । यसपछि कालोसूचीमा पर्ने संख्या छ हजार ८ सय ६९ पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो संख्या दुई हजार ९ सय ८५ जना थपिदै ९ हजार ८५४ जना पुग्यो । २०७७/०७८ मा ४ हजार ३ सय ४१ जना थपिएपछि कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १४ हजार १ सय ९५ जना पुग्यो । यसैगरी २०७८/०७९ मा ११ हजार ९ सय ६७ जना थपिँदै सो संख्या २६ हजार १ सय ५८ पुगेको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्ष कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा झण्डै दोब्बर बढेको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा कालो सूचीमा २६ हजार ९३७ जना ऋणीको नाम थपियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै यो संख्या दोब्बरले नै बृद्धि भएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार निष्कृय कर्जा र चेक बाउन्स रकम पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा ५५ अर्ब रूपैयाँ निष्कृय कर्जा पुगेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । सो अंक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा ४५ अर्ब बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ अर्ब रहेको चेक बाउन्समा परेको तथ्यांक गत आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
ऋण तिर्न घरजग्गाको किनबेच
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसका कारण लामो समयदेखि निष्कृय रहेको बैंकहरूको कर्जा पनि केही हदसम्म मिलान हुन थालेको बताइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर तिर्दै नतिर्ने र लिलामी प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था बढ्दै गएपछि बैंकिङ बारबाहीबाट बच्न सस्तोमा किनबेच पनि हुने गरेको छ ।
संख्यात्मक हिसाले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३ लाख २९ हजार ९२१ घरजग्गा खिलबर पास गरिएको छ । यसरी लिखर पास गरिएका अधिकांश घरजग्गा बैंकको लिलामीमा पर्न लागेका र लिलामीमा पर्ने जोखिम बढेकाहरू रहेको कारोबारीहरू बताउँछन् ।
घरजग्गाको कारोबार संख्यामा केही बढेको देखिए पनि बैंकको कर्जा मिलाउनकै लागि अत्यन्तै कम मूल्यमा किनबेच भइरहेको रियलस्टेट ब्यवसायी ईश्वर खरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले अलीअली घरजग्गामा कारोबार बढेको छ । पहिला चलेको मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा बैंकको लिलामीबाट बच्न घरजग्ग बेच्नेहरू धेरै छन् । किन्न्ेहरूका लागि घरजग्गाको कर्जामा केही सहज भएकाले किनिरहेका छन् । अर्थात्, बैंकको लोन मिलाउनकै लागि धेरै घरजग्गा किनबेच भइरहेको हो । खास किनबेच भएको होइन ।’
एनकाअनुसार घरजग्गा कर्जा नीतिमा केही खुकुलो भएपछि कारोबारीले नयाँ धीतो कारोबार गरी पुरानो कर्जा मिलान पनि गरिरहेका छन् ।
वर्षेनि खराब कर्जा, निष्कृय कर्जा र बढ्दो कालो सूचीले अर्थबजारको जर्जर अवस्था देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘यो तथ्यांक भयावह हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोखिममा पर्ने खतरा छ ।’
कालो सूचीको कारण जे भए पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा रहेको देखिने पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षेनि ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालो सूचीमा पर्नुले नेपालको अर्थतन्त्र निकै धरासायी भएको भन्न्न सकिन्छ । गम्भीरु समस्या हो यो । यसले वित्तीय क्षेत्रमा संकट बढाउँछ बचतकर्ताको वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ ।’
कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसरी लिएको कर्जाको ९० दिनभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालो सूचीमा राख्ने ब्यवस्था छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्छि । यसैगरी नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ ।
कालो सूचीमा परेको संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ भने त्यस्ता ब्यक्तिले राज्यबाट पाउने विविध सुविधासमेत नपाउन सक्छ ।
काठमाडौ : ग्लोबल मनी वीकको अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले गरेको निबन्ध प्रतियोगिता गरेको छ । निबन्ध प्रतियोगितामा विराटनगरस्थति पोखरिया माध्यमिक विद्यालयको १२ कक्षामा अध्यनरत श्रेया गुप्ता प्रथम भएकी हुन् । ‘प्रोटेक्ट योर मनी, सेक्युयर योर फ्युचर’ शीर्षकको निवन्ध प्रतियोगितामा गरिएको थियो ।
यस्तै बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालयका कक्षा १२ मा अध्ययनरत स्वीकृति अधिकारी द्वितीय र आदर्श माध्यमिक विद्यालयका १२ कक्षाका आदर्श बराल तृतीय भएका राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले जनाएको छ । विजेता विद्यार्थीहरुलाई कार्यालयकी निर्देशक इन्द्रा चम्लागाई मैनालीले प्रमाण पत्र र नगद पुरस्कार प्रदान गरेकी थिइन् । निवन्ध प्रतियोगितामा विराटनगर महानगरपालिमा रहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies