मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको कालो सूचीमा पर्नेको बढेको छ । वितेको ८ महिनामा बैंकहरूबाट ऋण लिएर समयमा साँवा ब्याज नतिर्नेहरू मध्ये ३० हजार ४ सय ९४ ब्यक्ति र संस्थाको नाम सार्वजनिक भएको छ ।
लघुवित्तबाट ऋण लिएर नतिर्नेको संख्या १ हजा ५ सय ८४ नाघेकोे छ । यो संख्या सँगै अहिलेसम्म कालो सूचीमा रहेका कुल ऋणीको संख्या १ लाख ७७ हजार पुगेको छ ।
२०४७ सालअघि बैंकबाट ऋण लिएर समयमा नतिर्नेको संख्या अत्यन्तै कम थियो । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दशकमा कर्जा नतिर्ने र चेक बाउन्समा पर्नेको संख्यामा तीव्र बृद्धि भएको हो । केन्द्रले तीन दशकअघिदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिनेहरू मध्ये समयमा नतिर्ने र गलत चेकहरू दिनेको नाम कालो सूचीमा राख्न थालेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, पछिल्ला दश वर्षमा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो संख्यासँगै नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत् बाहिरिएर फिर्ता नआएको ऋण अर्थात् बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २०४६ सालसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा नतिरेका ब्यक्तिको संख्या १० जना मात्रै रहेको देखिन्छ ।
त्यसपछि २०४७ सालमै ६० जना पुगेकोमा पछिल्ला वर्षहरू क्रमशः यो संख्या बढ्दै गयो । नेपालमा कोरोना महामारीको लकडाउन पछि कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरू अत्यधिक बढेको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्तिमसम्म कालो सूचीमा पर्नेको संख्या जम्मा तीन हजार १२९ जना मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४०९ जना थपिएपछि सो संख्या संख्या तीन हजार ६०९ पुग्यो ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ५०१ जना थपिँदै ४ हजार १११ पुग्यो । त्यसको अर्को वर्ष २०७५/०७५ जना सो सूचीमा ८९२ जना थपिएपछि सो संख्या पाँच हजार २ पुग्यो । २०७५/०७६ मा भने एकै वर्ष १८ सय ६७ जना ऋणी कालो सूचीमा थपिए । यसपछि कालोसूचीमा पर्ने संख्या छ हजार ८ सय ६९ पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो संख्या दुई हजार ९ सय ८५ जना थपिदै ९ हजार ८५४ जना पुग्यो । २०७७/०७८ मा ४ हजार ३ सय ४१ जना थपिएपछि कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १४ हजार १ सय ९५ जना पुग्यो । यसैगरी २०७८/०७९ मा ११ हजार ९ सय ६७ जना थपिँदै सो संख्या २६ हजार १ सय ५८ पुगेको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्ष कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा झण्डै दोब्बर बढेको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा कालो सूचीमा २६ हजार ९३७ जना ऋणीको नाम थपियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै यो संख्या दोब्बरले नै बृद्धि भएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार निष्कृय कर्जा र चेक बाउन्स रकम पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा ५५ अर्ब रूपैयाँ निष्कृय कर्जा पुगेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । सो अंक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा ४५ अर्ब बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ अर्ब रहेको चेक बाउन्समा परेको तथ्यांक गत आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
ऋण तिर्न घरजग्गाको किनबेच
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसका कारण लामो समयदेखि निष्कृय रहेको बैंकहरूको कर्जा पनि केही हदसम्म मिलान हुन थालेको बताइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर तिर्दै नतिर्ने र लिलामी प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था बढ्दै गएपछि बैंकिङ बारबाहीबाट बच्न सस्तोमा किनबेच पनि हुने गरेको छ ।
संख्यात्मक हिसाले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३ लाख २९ हजार ९२१ घरजग्गा खिलबर पास गरिएको छ । यसरी लिखर पास गरिएका अधिकांश घरजग्गा बैंकको लिलामीमा पर्न लागेका र लिलामीमा पर्ने जोखिम बढेकाहरू रहेको कारोबारीहरू बताउँछन् ।
घरजग्गाको कारोबार संख्यामा केही बढेको देखिए पनि बैंकको कर्जा मिलाउनकै लागि अत्यन्तै कम मूल्यमा किनबेच भइरहेको रियलस्टेट ब्यवसायी ईश्वर खरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले अलीअली घरजग्गामा कारोबार बढेको छ । पहिला चलेको मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा बैंकको लिलामीबाट बच्न घरजग्ग बेच्नेहरू धेरै छन् । किन्न्ेहरूका लागि घरजग्गाको कर्जामा केही सहज भएकाले किनिरहेका छन् । अर्थात्, बैंकको लोन मिलाउनकै लागि धेरै घरजग्गा किनबेच भइरहेको हो । खास किनबेच भएको होइन ।’
एनकाअनुसार घरजग्गा कर्जा नीतिमा केही खुकुलो भएपछि कारोबारीले नयाँ धीतो कारोबार गरी पुरानो कर्जा मिलान पनि गरिरहेका छन् ।
वर्षेनि खराब कर्जा, निष्कृय कर्जा र बढ्दो कालो सूचीले अर्थबजारको जर्जर अवस्था देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘यो तथ्यांक भयावह हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोखिममा पर्ने खतरा छ ।’
कालो सूचीको कारण जे भए पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा रहेको देखिने पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षेनि ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालो सूचीमा पर्नुले नेपालको अर्थतन्त्र निकै धरासायी भएको भन्न्न सकिन्छ । गम्भीरु समस्या हो यो । यसले वित्तीय क्षेत्रमा संकट बढाउँछ बचतकर्ताको वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ ।’
कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसरी लिएको कर्जाको ९० दिनभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालो सूचीमा राख्ने ब्यवस्था छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्छि । यसैगरी नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ ।
कालो सूचीमा परेको संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ भने त्यस्ता ब्यक्तिले राज्यबाट पाउने विविध सुविधासमेत नपाउन सक्छ ।
काठमाडौ : ग्लोबल मनी वीकको अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले गरेको निबन्ध प्रतियोगिता गरेको छ । निबन्ध प्रतियोगितामा विराटनगरस्थति पोखरिया माध्यमिक विद्यालयको १२ कक्षामा अध्यनरत श्रेया गुप्ता प्रथम भएकी हुन् । ‘प्रोटेक्ट योर मनी, सेक्युयर योर फ्युचर’ शीर्षकको निवन्ध प्रतियोगितामा गरिएको थियो ।
यस्तै बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालयका कक्षा १२ मा अध्ययनरत स्वीकृति अधिकारी द्वितीय र आदर्श माध्यमिक विद्यालयका १२ कक्षाका आदर्श बराल तृतीय भएका राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले जनाएको छ । विजेता विद्यार्थीहरुलाई कार्यालयकी निर्देशक इन्द्रा चम्लागाई मैनालीले प्रमाण पत्र र नगद पुरस्कार प्रदान गरेकी थिइन् । निवन्ध प्रतियोगितामा विराटनगर महानगरपालिमा रहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।
छवि सापकोटा/मध्यान्ह
काठमाडौं : कर्मचारीतन्त्रमा सेवा गर्ने वा जागीर खाने उमेर हदको व्यवस्था छ । यदाकदा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको लागि समेत उमेरहदको विषय बहसमा आउँछन् । बैंक र व्यावसायमा उमेरहदको व्यवस्था छैन ।
तर, अब बैंकको सञ्चालक हुनका लागि ७० वर्षे उमेरहद लाग्ने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकको सञ्चालक हुन ७० वर्षे उमेरहद राख्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संसदमा लगेका छन् ।
गत बिहीबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंकको सञ्चालक हुन २५ भन्दा कम उमेर र ७० वर्ष भन्दा बढी उमेर हुन नहुने प्रस्तावित व्यवस्था छ । यो विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरे बैंकको सञ्चालक हुनका लागि ७० वर्षे उमेरहद लाग्नेछ ।
‘प्रचलित ऐनको दफा १८ को उपदफा १ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ ‘पच्चीस वर्ष पूरा नभएको र सत्तरी वर्ष उमेर नाघेको’ व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन अयोग्य हुने भनिएको छ । यसो गर्नु पर्नाको कारणमा भनिएको छ, ‘सञ्चालकको मनोनित वा निर्वाचित उमेर किटान गर्न आवश्यक भएकोले..।’
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक संसदहरुलाई वितरण हुन्छ । त्यसपछि संसदमा पेश हुन्छ । सुरुमा संसदमै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । संसदले सैद्धान्तिक छलफल पछि विधेयक अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको खण्डमा सांसदहरुका लागि संशोधन प्रस्ताव गर्ने मौका दिइन्छ । सांसदहरुले कुनै पनि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नका लागि ७२ घण्टाको समय पाउँछन् ।
सांसदहरुको संशोधनपछि विधेयक दफावार छलफलमा जानेछ । दफावार छलफल संसदमै वा संसदीय विषयगत समितिमा जान सक्छ । दफावार छलफलपछि विधेयक पारित भए राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभामा जस्तै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । दुवै सभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको खण्डमा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानुनमा रुपान्तरित हुन्छ । त्यसपछि बल्ल प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुन्छ ।
शारीरिक तथा मानसिक थकानलाई हटाउन पछिल्लो समय स्पा जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ । आयुर्वेदिक थेरापीको रुपमा विश्वभरी नै स्पा प्रति चासो बढ्दो छ । १६ वर्षअघि पहिलो पटक नेपाल पर्यटन बोर्डबाट मान्यता प्राप्त र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा विस्तार गर्ने पहिलो नेपाली ब्रान्ड हो ट्रान्क्युलिटी स्पा । स्पा प्रति स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको रुची बढ्दै जादाँ स्पा व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । आम मानिसलाई किन आवश्यक छ स्पा थेरापी ? प्रस्तुत छ, नेपालको स्पा थेरापीबाट पर्यटन प्रवर्द्धन र विदेशी मुद्रा कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा ट्रान्क्युलिटीका अध्यक्ष भुवन फैजुसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी ।
हाम्रो शरिरको लागि स्पा थेरापी कत्तिको आवश्यक छ ?
स्पा थेरोपी मानव स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक प्राकृतिक थेरापी हो । पछिल्लो समय शारीरिक भन्दा मानसिक काम धेरै हुने हुँदा समेत शरिरलाई फ्रेसनेसको आवश्यकता पर्छ । शरिरमा तनावबाट नै विभिन्न रोगको प्रवेश हुने हुँदा प्राकृतिक आयुर्वेदिक थेरापीको महत्व विश्वभरी नै बढेको छ । स्पामा साउना, ज्याकुजी, स्टिमदेखि शिरोधारा, बडी स्क्रब, फेस, फुलबडी मसाज, एरोमा थेरापी, स्पाइनल थेरापी र योगाध्यान जस्ता विधि स्वास्थ्यको लागि उपयोगी हुने हुँदा स्वास्थ्यको लागि स्पा थेरापी अनिवार्य जस्तै भएको छ ।
स्पा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने हाम्रा ऋषिमुनीहरुले आयुर्वेदिक उपचार पद्दतीको प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, हामीले त्यसलाई बुझ्न सकेनौ । युरोपीयन मुलुकहरु यसलाई बुझे, प्रयोग गरे । विदेशीबाट हामीले अहिले सिक्नु पर्ने अवस्था छ । स्पा मानव स्वास्थ्यलाई रोग लाग्न नदिनका लागि प्रथम उपचार विधि हो । नेपालमा सरकारले कार्यविधि बनाएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । यो क्षेत्रलाई विकृत बनाउने प्रसास हुने गरेको छ तर, भएको कमजोरीलाई सच्चाएर नेपाल स्पा थेपारीको लागि प्रमुख गन्तव्य हो भनेर प्रचार–प्रसार गर्न सकियो भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख क्षेत्र पनि बन्न सक्छ ।
तपाईँले भनेजस्तै के नेपाल वेलनेस पर्यटनको लागि उत्तम गन्तव्य बन्न सक्छ ?
अवश्य सक्छ । नेपालको हावापानी नै राम्रो छ । हाम्रोमा प्रत्येक १० किलोमिटर भित्र मौसम फरक–फरक हुन्छ । कुनै पनि देशमा यस्तो हवापानी छैन । नेपालको पर्यटन विकासमा स्पा पर्यटन प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्छ । नेपालमा धेरै पर्यटक भित्र्याउने मात्र होइन पैसा धेरै खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउन आवश्यक छ । सरकारले थेरापी व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्राण्डिङ गर्न सक्छ । नेपालमा आउने पर्यटकले ४४ डलर मात्र प्रतिदिन खर्च गर्ने तथ्यांक छ, त्यो निकै न्यून हो । भुटानमा पर्यटकले एक दिनमा २ सय ५० डलर खर्च गर्छन् । नेपालमा ५० डलर समेत हुँदैन । यसलाई बढाउने हो भने स्पा वेलनेसलाई नेपालको ब्राण्डको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
यसमा हामी निजी क्षेत्र लागेका छौं, सरकारले सहयोग गर्ने हो भने यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । पर्यटक घुम्न, हिमाल चढ्न, ट्रेकिङ गर्न मात्र आउँदैनन् । कामको तनाव, आरामदायी स्थानको खोजीमा पनि नेपाल आउँछन । त्यसैले, स्पा व्यवसाय नेपालको लागि अवसर पर्यटन क्षेत्रको थप विकासको लागि अवसर पनि हो ।
स्पा क्षेत्रको विकासका लागि अब नियामक निकायले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ त ?
हाम्रोमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि नियम कानून नै स्पष्ट छैन । नियम यस्ता बनेका छन की काम नै गर्न नसक्ने अवस्था छ । व्यवसायलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्दा पनि कसरी गर्न नदिने भन्ने नीति बन्ने गरेका छन् । अहिले पछिल्लो समय दृष्टिकोण परिर्वतन हुँदै गएको छ । यो क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना भएकोले सरकारले व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । सरकारले कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा यो व्यवसायलाई नम्बर वान मानिन्छ । कुनै औषधी प्रयोग नगरी मानिसलाई उपचार गर्ने प्रद्दती भएकोले समेत कुनै पनि साईड इफेक्ट हुँदैन । यो मंहगो पनि छैन । यसमा राज्यले लगानीको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
स्पाबाट हाम्रो स्वास्थ्यलाई हुने फाइदा के–के छन् ?
यसमा फाइदै फाइदा छन् । हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्म निरन्तर गर्नु पर्ने काम हो स्पा मसाज । यो कुनै नौलो पनि होइन । कतिपय सामान्यदेखि दिर्घरोग थेरापी गरेर निको हुन सक्छ ।
यसले मानिसमा रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गराउँछ । मेमोरी पावर बढाउने, ब्लड प्रेसर, सुगरजस्ता समस्यालाई समेत कम गर्छ । अनगिन्ती फाइदा छ । धेरैलाई थाहा नभएर मात्र हो । आफ्नो अनुकुल समयमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पछिल्लो पुस्ताको यो क्षेत्रप्रति रुची बढेको पाइन्छ । बजारमा डिमाण्ड समेत राम्रो बन्दै गएको छ ।
ट्रान्क्युलिटीको व्यवसाय कस्तो छ ?
ट्रान्क्युलिटीको अहिले देशभर २२ वटा आउटलेट छन् । काठमाडौं, पोखरा, र नेपाल बाहिर मलेसियामा समेत हामीले सेवा दिएका छौं । हाम्रो व्यवसायले नेपालमा महँगा पर्यटक भित्र्याउनका लागि समेत काम गरिहेको छ जस्तो लाग्छ । अहिले विदेशी पर्यटकले नेपालमा निकै नै कम खर्च गरिरहेका छन् । हामीले पर्यटक नेपाल आएर पनि खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनौं । अब सस्तो भन्दा पनि महँगो पर्यटक ल्याउन पर्छ ।
नेपाल अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउन स्पा टुरिजम धेरै महत्वपुर्ण छ । अहिले जति पर्यटकले खर्च गरेका छन्, त्यो भन्दा ६ गुणा बढी खर्च गराउन सकिन्छ । ट्रान्क्युलिटी निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धी नै छैन भन्दा हुन्छ । हाम्रा सर्भिसलाई गुणस्तरीय बनाइरहेका छौं । तालिम आफै दिन्छौं । नेपाली उत्पादन प्रयोगलाई विषेश ध्यान दिन्छौं ।
हामी एक दुई घण्टामात्र शान्त स्थानमा दिनभरी नै मेडिटेसन सहितको प्रोजेक्टको तयारीमा छौ । पाँचतारे होटलहरु सोल्टी, चन्द्रागरी हिल्स, र्याडिसन, चारतारे होटल शंकरका साथै पर्यटकीय नगरी ठमेलदेखि पोखरासम्म आउटलेट सञ्चालन गरेका छौं । देशबाहिर मलेसियामा समेत दुईवटा आउटलेट छन् । यसरी हामी चेन व्यवसायको रुपमा विस्तार गरेर स्पा डेस्टिनेसन नेपाल बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष (आव)को चैत ९ गतेसम्म बजेट घाटा झण्डै एक खर्ब नजिक पुग्न लागेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत ९ गतेसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ४७ अर्ब ७१ करोड २६ लाख बढी पुगेको छ । सो अवधिसम्म सरकारले कूल छ खर्ब ८१ अर्ब छ करोड ७८ लाख बराबर आम्दानी गरेको छ भने खर्च आठ खर्ब २८ अर्ब ७८ करोड चार लाख गरेको छ ।
यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ९४ अर्ब ८२ करोड ७८ लाख र र गैरकर राजस्वतर्फ ६१ अर्ब ३७ करोड १२ लाख असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य हेर्दा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ ।
चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको लिने लक्ष्य रहेकोमा पौने तीन अर्बमा मात्रै सीमित रहन पुगेको छ । चैत ९ गतेसम्म कूल राजस्व आम्दानी कूल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलब १३ प्रतिशत मात्रै छ । जसमध्ये कर राजस्व असुली ४५ दशमलव ५६, गैरकर राजस्व असुली ५२ दशमलव ४३ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । चालु आवको आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि आम्दानी सरकारले गर्न नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । जसले गर्दा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले समीक्षा अवधिमा आम्दानी जस्तै खर्च पनि गर्न सकेको देखिँदैन । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा २८ दशमलब ९ प्रतिशत, चालु खर्च ५२ दशमलब ३ प्रतिशत र वित्तीय सहायतातर्फ ४६ दशमलब ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आवका लागि लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । गत माघ अन्तिम साता मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको छ । सुरुआती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान तय गरेको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चमा खाडल बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको परिमाण पनि बढ्दै गएको छ ।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड नाघेको छ । यो अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड बराबर छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड बराबर छ ।
पोखरा : कामना सेवा विकास बैंक गण्डकी प्रदेशद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ग्लोबल मनी वीकको अवसरमा गैर सरकारी संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रममा गैर सरकारी संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधि गरी ५५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । विश्व वित्तीय सप्ताहमा किशोर तथा युवाहरुमा वित्तीय शिक्षाको महत्व बारेमा जागरण ल्याउने अर्गनाइजिङ अफ इकोनोमिक एन्ड को–अपरेसन डेभलपमेन्टको संयोजनमा हरेक वर्ष मार्च २२ देखि २४ सम्म मनाउने गरिन्छ ।
सो कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा शाखाका उप–निर्देशक सुदिप त्रिपाठीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । उनले ग्लोबल मनी वीकको उद्देश्य र वित्तीय साक्षरताको महत्वको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यलयका डिएसपी श्रवन बिक ले साइबर सुरक्षा, अनलाईन ठगी र डिजिटल बैंकिङको चुनौतीको बारेमा आफ्ना भनाईहरु राखेका थिए । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कामना सेवा विकास बैंक, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद गौतमको सभापतित्वमा भएको थियो ।
काठमाडौं : रियलमीले ‘रियलमी सी ५५’ मोडेलको स्मार्टफोनमा भारी छुट घोषणा गरेको छ । यसअघि २१ हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध ६ जीबी र्याम तथा ६४ जीबी स्टोरेज भेरियन्टको मूल्य अहिले १५ हजार ४९९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस फोनमा ६४ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामरा छ । त्यस्तै सेल्फी क्यामरा ८ मेगापिक्सेल छ ।
५००० एमएएच क्षमताको ब्याट्री रहेको फोनले रिभर्स चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ । कम्पनीका अनुसार यसमा २९ मिनेटमै आधाभन्दा बढी चार्ज हुने क्षमताको ३३ वाटको सुपरभोक चार्जिङ टेक्नोलोजी रहेको छ ।
त्यस्तै यसमा मेडियाटेक हेलियो जी८८ चिपसेट रहेको छ, जसले प्रयोगकर्तालाई सिमलेस युजर एक्स्पिरियन्स प्रदान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । ६४ बिटको सीपीयू र १२ एनएमको चिपसेट भएको हुँदा मोबाइल तातिने समस्या कम हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सत्येन्द्र प्रताप सिंह/मध्यान्ह
रौतहट : जिल्लाको मध्यभागमा रहेको गरुडा तथा शिवनगरमा रहेका दर्जनौं बैंकहरुले आम नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैंकप्रति आम नागरिकलाई अझै जिम्मेवार, जवाफदेही र विश्वासिलो बनाउने तथा बैंकबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरुका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले गरुडामा गरुडा र शिवनगरका सम्पूर्ण बैंकका कर्मचारीहरुले बृहत् र्याली प्रदर्शन गरेका छन् ।
'बैंकबाट कारोबार गर्नुहोस्, बचत तथा बैंकमा आफनो पैसा सुरक्षित गरी आफनो भविष्य सुरक्षित गर्नुहोस्' भन्ने मूल नाराका साथ इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको अगाडिबाट निस्केको र्याली गरुडा बजार परिक्रमा गरी मेथुरचौधरी चोकमा गएर कोणसभामा गएर परिणत भएको थियो । र्यालीमा गरुडामा रहेका दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका म्यानेजर र कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
गरुडाका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनएमबि बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी विकास बैंक, कैलाश विकास बैंक, मुक्तिनाथ बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, माच्छापुच्छ्रे बैंक, नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंकका प्रबन्ध निर्देशक र कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बैंकमा ग्राहकले जम्मा गरेको निक्षेपको सुरक्षाको अवस्था, बैंकबाट लिएका ऋण कस्ता क्षेत्र वा व्यापारमा लगानी गर्ने, बैंकबाट लिइएको ऋण कसरी सदुपयोग गर्नेलगायतका विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी दिने उद्देश्यका साथ सम्पूर्ण बैंकरहरुको सहभागितामा उक्त र्याली निकालिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गरुडा शाखाका प्रबन्ध निर्देशक अरविन्द झाले जानकारी दिए । बैंकिंङ कारोबार अन्य कारोबार भन्दा भरपर्दो र सुरक्षित रहेकाले बैंकबाट नै कारोबार गर्न झाले सबैलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था नै बैंक हो । रुपैयाँ बचत, त्यसको भुक्तानी, ऋण प्रवाह र अन्य सेवाहरू बैंकले प्रदान गर्छ । बैंकले बचतकर्ताबाट पैसा लिन्छ अनि दोस्रो व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण दिन्छ । त्यसैले बैंकलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ता पनि भनिन्छ,' उनले भने, 'बैंकमा पैसा राख्नु भनेको आफ्नो कमाइलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनु हो, बैंकबाट पाउने ब्याज, भुक्तानी रकम वा निक्षेपको पूर्ण जानकारी पाउन सकिने भएको हुँदा बैंकबाट कारोबार गर्नेतिर सबै लाग्नुपर्छ ।'
देशको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्न, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराइ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रमुख दायित्व रहेको हुँदा सोहीअनुसार आफूहरुले काम गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक झाले बताए ।
त्यस्तै एनएमबि बैंक गरुडा शाखाका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुण कुमार ठाकुरले सुरक्षित, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए । बैंकिंङ क्षेत्रमा हुने गलत एवम् अपराधिक कार्यलाई रोक्न आफूहरुले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँदै प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरले आम नागरिकलाई सरल एवम् सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने बैंकको प्रमुख दायित्व रहेकाले सोहीअनुसार सेवा प्रवाह गर्दै आएको बताए ।
त्यस्तै प्रभु बैंक गरुडा शाखाका प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर श्रैष्ठले बैंक प्रयोगर्ताहरुलाई आ-आफना अकाउण्टको यूजर आइडी र पासवर्ड कसैलाई नदिन तथा यस्ता संवेदनशील विषयमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । पछिल्लो समय बैंकिङ ठगीका घटना बढेको भन्दै उनले ग्राहकहरुलाई आफ्नो बैंकिङ विवरण अन्य कसैलाई पनि नदिन र सचेत हुन आग्रह गरे । आफ्नो पासवर्ड, ओटीपी कोड, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड नम्बर, पिन नम्बर, सीभीभी लगायतका अन्य कुनै पनि बैंकिङ विवरण अरुसँग शेयर नगर्न उनले आग्रह गरे ।
साथै उनले चिठ्ठा तथा उपहार परेको प्रलोभनमा त्यसको नाममा भन्सार एवम् कर तिर्नुपर्ने भन्दै रकम जम्मा गर्न लगाएर ठगी गर्ने क्रमसमेत बढेकोले त्यस किसिमका भ्रम तथा प्रलोभनमा नपर्न पनि आग्रह गरे ।
मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : कोरोना महामारीपछि खस्किदै गएको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा ब्यापार ब्यवसाय र उद्योग क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । योसँगै उच्च मूल्य बृद्धि, उच्च बेरोजगारका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा उतार चढाव त कायमै छ । तर ब्यवस्थित र स्थायित्व कायम गर्दै जनताले महशुस गर्ने अर्थतन्त्र बनाउने अभिभारा बोकेका दुई महत्वपूर्ण निकाय अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको टसल वर्षौंदेखि उस्तै छ ।
पछिल्लो दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावलाई ब्यवस्थित गर्ने दायित्व बोकेका अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको ‘टसल’ सधैं नै रह्यो । योबीचमा अर्थमन्त्री बनेका सबैजसोको एउटै गुनासो रह्यो, राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि काम गर्न सकेन ।’ गभर्नरहरूको प्रतिरक्षा हुने गर्छ, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा काम गर्ने हो, अरू काम होइन ।’
२०७४ पहिलो साता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै आर्थिक स्थायित्वको संचार पैदा भएको थियो । त्यो सरकारमा अर्थविज्ञ डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेर सिंहदरबार छिरेपछि अर्थतन्त्र ‘भी सेभ’मै माथि उठ्ने विज्ञहरूको आँकलन थियो ।
तर अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रिय बैंकबीचको टसल झन् बढेपछि अर्थतन्त्र निराश बन्यो । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालसँग खतिवडाको शीतयुद्ध नै चल्यो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने गभर्नरलाई खतिवडासँग अर्थमन्त्रीले कुनै सल्लाह त लिएनन् नै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलचाल समेत बन्द भयो । त्यतिबेला खतिवडाको आरोप थियो, ‘अर्थतन्त्र सुदृढिकरणका लागि काम गर्न नसक्ने गभर्नरले बजेट निर्माण सहयोग गर्न सक्दैनन् ।’
तत्कालीन गभर्नर नेपालको कार्यकाल सकिएपछि २०७६ चैतको अन्तिम साता खतिवडाले आफ्नै दल एमाले निकट महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरे । तर त्यसको केही समयमा खतिवडा नै अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री रूपमा सिंहदरबार छिरेका बिष्णुप्रसाद पौडेलसँग भने केही समय गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध सुमधुर रह्यो । बिष्णु पौडेलले त्यतिबेला गभर्नर अधिकारी र निजी क्षेत्रसँग कयौं छलफल गरे । शेयर बजार र निजी क्षेत्रमा केही सकारात्मक सञ्चार आयो ।
तर सो सम्बन्ध लामो समय टिकेन । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल कोरोना महामारीको संकट ब्यवस्थापनसँगै अर्थतन्त्रको सुदुढिकरणको लागि गभर्नरमा भर पर्न थालेपछि फेरि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध भित्रभित्रै चिसिएको बताइन्थ्यो ।
सत्ताबाट ओली मन्त्रीमण्डल बाहिरएपछि दुईपटक अर्थमन्त्री बनेका माओवादीका जनार्दन शर्मा र गर्भनर अधिकारीबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप प्रत्यारोप चल्यो । कुरा यतिमै सीमित रहेन, अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन नै गरे । पछि सर्वोच्चको फैसलापछि अधिकारीको पुनर्वहाली भयो ।
पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री बनेका काँगेसका डा. प्रकाशसरण महतसँग पनि गभर्नरको सम्बन्ध उस्तै रह्यो । अर्थमन्त्री महतले गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्न नगरेको आरोप पटकपटक लगाइरहे ।
भर्खरै अर्थमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार छिरेका वर्षमान पुन र गभर्नबीचको समबन्धका विषय बाहिरने समय नै भएको छैन । यद्यपि दलीय आस्थाकै हिसाबले यी दुइको पृष्ठभूमी पनि फरक भएकाले अथतन्त्रको सुधारका लागि एकै बाटो होला भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छन् ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका
केन्द्रिय बैंकको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न बनेको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दीगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रिय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्नु वाञ्छनीय भएकाले...’
सोही ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ को दफा ४ को २ मा भनेको छ, ‘उपदफा १ बमोजिमको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने छ ।’ ऐनको यो बुँदामा उल्लेख भएको उपदफा २ मा मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता, वित्तीय सेवाको पहुँच, बैंकिङ्ग प्रणालीलाई सुरक्षित भरपर्दो बनाउने विषय उल्लेख छन् ।
यसरी नेपालको संवैधानिक स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मौद्रिक नीति र वित्तीय बजारमा काम गर्ने मात्रै होइन्, समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हो भन्ने कुरा ऐनले नै स्पष्ट पारेको छ ।
तर राष्ट्र बैंकले अहिले निरन्तर बजार मूल्यको अध्ययन र बैंकिङ्ग प्रणालीको नियमन गरिरहेको छ । उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हरेक वर्ष निकाल्ने मौद्रिक नीतिमा सरकारको वित्त स्थितिबारे समीक्षा गरिन्छ । तर त्यसको अन्य निकायको तथ्यांक मात्रै समावेश गरिन्छ ।
यस बाहेक समग्र अर्थतन्त्रबारे राष्ट्र बैंकले किन अध्ययन गर्दैन त ? राष्ट्र बैंकको आफ्नो जिम्मेवारी मौद्रिक व्यवस्थापन मात्रै भएको दाबी पटक पटक गरिहन्छ भने अर्थमन्त्री’हरू प्रश्न गरिरहन्छन् । उसोभए किन प्रष्ट भएन ? ‘राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, ‘यो त सरकारमा रहनेहरूले नबुझेको हो । राष्ट्र बैंकले आफुले गर्ने काम गरिरहेको छ ।’
लामो समय राष्ट्र बैंकमै काम गरी गभर्नर समेत भएका तिलक रावल भने यो विषय खास ठूलो नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा करेक्सन गरिरहेको छ । अनावश्यक अपेक्षा राख्नु त उनिहरूको कमजोरी हो ।’
पूर्व गभर्नर चिरिन्जिवी नेपाल पनि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच संसारभर नै टसल हुने भएकाले यो सामान्य विषय भएको बताउँछन् । नेपालको बुझाइमा अहिलेको समस्या स्पष्ट आर्थिक नीति नहनु हो ।
मौद्रिक कार्य र समग्र अर्थतन्त्र फरक हो ?
कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक स्थितिले त्यहाँको सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको स्वरूप निर्धारण गर्छ । यसको अर्थ जब कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा संकट देखिन्छ त्यो समयमा बन्ने वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुबै संकट समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भने दुबैले उचितब्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसकाराण मौद्रिक बजार देशको समग्र अर्थतन्त्र भित्रैको एक क्षेत्र हो ।
जब कुनै पनि देशमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन्छ । त्यसको प्रमुख आधार त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप कमजार भएको बुझिन्छ । त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा आम्दानी र क्रमशक्तिमा ह्रास आउँछ । त्यैको प्रभावले उपभोग र बस्तु तथा सेवाको मागमा कमी कमी आउँछ । यसैको प्रभावले ब्यसायी तथा उद्योगीहरूको कारोबार र आयमा पनि कमी आइ सरकारी आम्दानीमा पनि चाप पर्छ ।
सरकारी आम्दानी घटदा आन्तरिक स्रोतबाट धान्नुपर्ने कामहरू पभावित हुन जान्छन् र सरकारले आन्तरिक ऋणले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता हुन जान्छ । फेरि यसको असर चाहिँ बैंकहरूको लगानीयोग्य पूँजीमा कमी आउँछ र निजी क्षेत्रको लगानीमा उच्च प्रभाव पर्न जाने हुँदा रोजगारी, आम्दानी, क्रयशक्ति र उपभोगमा पनि चाप पर्न जान्छ । यो अर्थतन्त्रको चक्र हो ।
यही तर्क दिदै अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘त्यसकारण बजारको मूल्य स्थयित्व र रोजगारी एक अर्काका परिपुरक हुन् । मौद्रिक प्रणाली, मूल्य र अन्य अर्थतन्त्र फरक हुन भन्न मिल्दैन ।’ यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको दोहोरो भुमिका ‘डुवल म्याडेट’ सन्दर्भमा पछिल्लो दशकमा संसारभर चर्चा र काम भइरहेका छन् ।’
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि यसमा सहमत छन् । ‘सरकारले अधिक आन्तरिक ऋण लिन थालेपछि बैंकबाट निजी क्षेत्रलाई कर्जामार्फत जानुपर्ने रकम सरकारमा आउँछ । निजी क्षेत्रले कर्जा पाउन छाड्छ वा बढी ब्याज तिरेर मात्र कर्जा पाउंँछ । बैंकबाट भने जति पैसा पाउन छाडेपछि निजी क्षेत्रले कर्जा संकुचन (क्रेडिट क्रन्च) को अवस्था महसुस गर्छ । त्यसो हुँदा व्यावसायिक मनोबल गिर्दै जान्छ ।’
नेपालको सन्दर्भमा उनले लेखेको एक लेखमा भनिएको छ, ‘समग्रमा, सरकारले आफ्नो खर्च धान्न ऋणपत्र जारी गर्दै उच्च ब्याजमा बैंकबाट पैसा लिन थालेपछि निजी क्षेत्रले सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउँदैन । केही समय अघिसम्म सस्तो ब्याजमा जति पनि कर्जा पाइरहेकामा भने जति रकम सस्तो ब्याजमा पाउन छाड्दा निजी क्षेत्र विचलित हुने स्थितिमा पुग्छ । अझ सस्तो ब्याजमा लिएको कर्जा लगानी भएका क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा सम्पत्ति बेचबिखन गरेर कारोबार धान्ने वा कर्जा तिर्ने अवस्था पनि बन्दैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?
आर्थिक स्थायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेका अधिकांश देशका केन्द्रिय बैंकले मूल्यको स्थिरता र आर्थिक बृद्धि दुबैमा काम गरिरहेका छन् । छिमेकी देश भारतका केन्द्रिय बैंकले पनि मौद्रक कार्य मात्रै होइन, अर्थतन्त्रमा अन्य क्षेत्रमा पनि दोहोरो भूमिकामा नै काम गरिरहेका छ ।
यसको अर्थ केन्द्रिय बैंकले देशमा अधिकतम रोजगारीको सृजना गरेर मानिसहरूको क्रयशक्ति बढाउनु र मूल्यमा स्थायित्व कायम गर्नु हो । अझैं भन्नुपर्दा केन्द्रिय बैंकले मुद्रा आपूर्तिलाई नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुँदा वा छिटो हुँदा दुबै अवस्थामा ब्याजदरहरू बढाएर वा घटाएर काम गर्ने गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले काम कसरी गर्न सक्छ ?
रोजगारीको मापनले नै समग्र अर्थतन्त्रमा सो देशको मुद्रास्फीतिको दबाब महशुस हुन्छ । अधिकतम वा पूर्ण रोजगारीका सवालमा केन्द्रिय बैंकले कसरी काम गर्न सक्छ त ?
कुनै पनि देशमा रहेको बेरोजगारी स्तर मापन सामान्य आर्थिक अवस्था वा बूम वा मन्दीको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । यस्तो अवस्थाबाहेक सामान्यतया आफै हुने बेरोजगारी अर्थात् वार्षिक वा मासिक रूपमा श्रमबजारमा स्वभाविक आउने जनशक्ति हुन्छ । ती दुबै बेरोजगारीलाई ब्यवस्थापन गर्न सक्नु मात्रै सबल अर्थतन्त्र हो ।
नेपालको सन्दर्भमा हरेक महिना वा आवधिक रूपमा आउने राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा बजारमा बेरोजगारी र रोजगारीको अवस्था ल्याउन सकिन्थ्यो । यस्तो तथ्यांकले रोजगारी सृजनाका लागि सहयोग हुन सक्छ ।
कृष्णानन्द भट्ट/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क थेयङले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटघाट गर्दै नेपालमा वैदैशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पुनसँग भेटको क्रममा उनले सो आश्वासन दिएका हुन् । भेटमा क्रममा मन्त्री पुनले नेपालको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा निरन्तर लगानी गर्दै आएकामा कोरियन सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) को लगानीमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार गरी हाल निर्माणाधीन ११ विभिन्न आयोजनामा लगानी गरेको र ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा कोरियाली लगानीकर्ताको सहभागिताका लागि प्रेरित गरिदिन राजदूत थेयङलाई आग्रह गरेका छन् ।
ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित नगरी मुलुकको विकास सम्भव नहुनेमा आफूहरु स्पष्ट भएकाले त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी अड्चन हटाउन लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले नेपालको कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना रहेको बताए । राजदूत थेयङले यस अघिको विकास साझेदारी र रोगजारी प्रणाली (ईपीएस) लाई निरन्तरता दिदै जाने बताए । नेपाल–कोरिया दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ५०औं वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा कोरियाले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको उनले बताएका छन् ।
कोइकाले नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको तथा ईपीएस सम्झौता भएको १६ देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा अगाडि रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । नेपालको कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कोरियाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । उनले नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन तथा वातावरण परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा पारेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न केन्द्र स्थापना गरिएको उल्लेख गरे ।
गण्डकीमा सञ्चालित कोरियन भोकेसनल सेन्टरलाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति रहेको । नेपालले आगामी सन् २०२६ भित्र सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई सघाउ पुग्ने गरी कोरियाले विकास साझेदारीको आयात बढाउन चाहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
आगामी मे महिनाबाट नेपालमै हुन्डाई कम्पनीका गाडी उत्पादन हुन लागेको बताउँदै उनले वार्षिक चार हजार पाँच सय गाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । त्यसका लागि केही कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता देखिएकाले समाधान गरिदिन उनले अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरेका छन् । कोरियाले नेपालमा धेरैधन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याएर रोजगारीका अवसर सिर्जना होस् भन्ने चाहना राखेकाले लगानी सम्मेलन सफल पार्न सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
‘धेरै देशले नेपालमा लगानी गर्न चाहनुको साथै अन्य मुलुकबाट ठूलो संख्यामा वैदेशिक लगानी भित्रियोस् र नेपालको समृद्धिमा योगदान रहोस्’, राजदूत थेयङले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यसका लागि सहजीकरण गर्छौं ।’ नेपालले दोहोरो कर र लगानी संरक्षण ग्यारेन्टी गर्नु पर्नेमा भने उनको चासो थियो । राजदूत थेयङले रोजगार प्रणाली अन्तर्गत कोरियामा काम गरेर फर्किएका नेपालीका लागि व्यवसायमा सहयोग गर्ने नीति रहेको समेत जानकारी दिएका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies