अध्यागमन विभागले सन् २०२३ मा नेपालबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर बाहिरिने र भित्रिनेहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विभागको प्रतिवेदनअनुसार, भित्रिने भन्दा बाहिरिनेको संख्या चार लाख भन्दा बढी छ । एक वर्षे अवधिमा १६ लाख बाहिरिएका छन् भने १२ लाख २६ हजार भित्रिएका छन् । यसले देशमा आउने भन्दा छोड्नेहरुको संख्या बढिरहेको देखाउँछ । यसपटक विभागले व्यवस्थित तरिकाले प्रतिवेदन तयार पारेकाले कुन प्रयोजनका निम्ति विदेशिएका छन् भन्ने पनि देखाइएको छ । जसअनुसार रोजगारीका निम्ति ८ लाखले देश छोडेका छन् । प्रतिवेदन हेर्दा अध्ययनका निम्ति मात्रै एक लाखले देश छोडेका छन् । अध्ययन गर्न भन्दा धेरै संख्या आफन्त भेट्नका निम्ति विदेशिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा एक लाख ६७ हजारले आफन्त भेट्न विदेश हिडेको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनले देखाएको अर्को डरलाग्दो तस्वीर हो, सधैंका लागि देश छोड्नेहरुको संख्या । एक वर्षभित्रै झण्डै ७१ हजारले विदेशमै स्थायी बसोबासका निम्ति देश छोड्का छन् । ३६ हजार ६६३ पुरुष र ३४ हजार २५१ महिलाले स्थायी बसोबासका निम्ति देश छोडेका छन् । एकै वर्षमा यति ठूलो संख्यामा देश छोड्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसअघि यस्तो प्रतिवेदन तयार नभएकाले यही तथ्याङ्कलाई मात्रै आधार मानेर विश्लेषण गर्न सकिदैन । तर यो संख्यामा केही तलमाथि हुँदा पनि देश छोड्नेहरुको संख्या भयावह रहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि २०७८ को जनगणनाले २१ लाख नागरिक मात्रै विदेशमा रहेको देखाएको थियो ।
तर अध्यागनम विभागको प्रतिवेदन र युद्धग्रस्त मुलुकहरुमा समेत नेपालीहरु पुगिरहेको तथ्यबारे नेतृत्व गम्भीर बन्न जरुरी छ । अझ रुस–युक्रेन युद्धमा नेपालीहरु जसरी पैसाको प्रलोभनमा पुगिरहेका छन्, गाजामा प्यालेस्टाइन आक्रमणमा परी मरेका छन्, ती दृष्यहरुले नेपाल असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ । तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले भने देशमा विकासको लहर ल्याइरहेको दावी गर्न छोडिरहेका छैनन् । एकअर्का दल र नेताले आफूलाई अब्बल सावित गर्ने अनेक तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अनि सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरुलाई व्यवस्था विरोधीकै त्याग लगाइरहेका छन् । तर देशप्रति नागरिक भरोसा गुमिरहेको तथ्य दिनहुँको समाचार र अध्यागमन विभागकै प्रतिवेदनले पनि देखाइरहेको छ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान नदिने हो भने भोलिको कल्पना समेत गर्न नसक्ने संकेत यी प्रतिवेदन र दृष्यहरु हुन् ।
एकपछि अर्को परिघटनाले जाजरकोट भूकम्प पीडितहरुको समस्या ओझेल परेको छ । गत २७ कात्तिकको मध्यराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पबाट १५४ जनाको ज्यान गएको थियो भने ३६ हजार बढी घरविहीन भएका थिए । भूकम्प गएको केही समयसम्म जाजरकोट, पश्चिम रुकुम लगायत जिल्लामा मानवीय तथा आर्थिक सहयोग गर्नेहरु पुगेका थिए । सरकारले पनि उद्धारमा ठूलै प्रयास गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै स्थलगत अनुगमनमा पुगेका थिए भने अरु मन्त्री र सांसदहरुले उद्धारको पहल गरेका थिए । सिंगो मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुँदा उद्धार कार्य प्रभावकारी नै देखिएको थियो । तर अस्थायी पुनस्र्थापना र राहत वितरणको काम असाध्यै ढिलो भयो । भूकम्पबाट बाँचेकाहरुले चिसोबाट ज्यान जोगाउन नसकेनन् ।
विशेषगरी बृद्धबृद्धा र सुत्केरीलाई चिसोबाट जोगाउन कठिन देखियो । अहिले चिसोबाट ज्यान गुमाउनेहरुको खबर समेत आउन छोडिसकेको छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुका अनुसार, भूकम्प पीडितको दिनचर्या असाध्यै कष्टपूर्ण छ । त्यसैपनि हिमाली र विकट जिल्ला भएकाले चिसोबाट जोगिन कठिन हुन्थ्यो । अझ पुर्खौली सम्पत्तिका रुपमा रहेको घर समेत भूकम्पले भत्काएपछि त्रिपालको बास बस्नु परेको छ । न्यानो कपडा र खानेकुराको अभावले युवा उमेरकै नागरिकलाई गाह्रो परिरहेका बेला बालबालिका, सुत्केरी र बृद्ध अवस्थाकालाई जोगाउन कठिन परिरहेको छ । लामो समयसम्म अस्थायी टहराकै निम्ति सरकारी संयन्त्र अल्झियो, जसले गर्दा यो हिउँद त्रिपालमै बिताउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ ।
अझ एकपछि अर्को राष्ट्रिय घटनाक्रमले भूकम्प पीडितहरुको वास्तविकता ओझेलमा परेको छ । राजनीतिक घटनाक्रम, नेताहरुले लिने अप्रिय निर्णय, सरकारी संयन्त्रको अविवेकपूर्ण गतिविधिमै सिंगो देशको ध्यान तानिरहेको छ । पार्टी नेतृत्वकै इसारामा दौडिने कार्यकर्ताहरूको प्राथमिकतामा समेत अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र देखिदैन । भूकम्प गएपछि केही समय ती क्षेत्रमा खटिएका पार्टी कार्यकर्ता फर्किसकेका छन् । तर अहिले पनि भूकम्प प्रभावितहरुलाई उत्तिकै मानवीय सहयोगको खाँचो छ । पीडितहरु मिलेर अस्थायी टहरा बनाइरहेका छन्, स्कूल र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा जुटेका छन् । त्यसैपनि हिउँदको समयमा यी क्षेत्र रित्तो हुने गरेको थियो । अझ भएकै संरचना भत्किएपछि जिविकाको समेत चिन्ता उनीहरुमा थपिएको छ । त्यसैले अहिले पनि भूकम्प पीडितहरुलाई मानवीय सहयोगको खाँचो छ । यसतर्फ आमनागरिक पंक्तिकै ध्यान जान जरुरी छ । सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरुले सोच्नुपर्नेछ ।
कार्यबाहक नेतृत्वको भरमा चलिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारले योग्य व्यक्ति चयन गर्न भनेर निकालेको सूचना विवादित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै निर्देशनमा बदर भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्को सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तर दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना बमोजिम उपकुलपति नियुक्त हुने प्रक्रिया समेत सन्देहरहित हुने देखिदैन । किनकि पहिलो सूचनामै खोट देखिएकाले अव नियुक्त हुने कुलपति पनि निष्पक्ष विधिबाट आउनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहेन । केही समयदेखि कार्यबाहक नेतृत्वमा चलिरहेको त्रिविका निम्ति उपकुलपतिको आवेदन दिन तीन वर्ष अध्यापक रहेको अनुभव राखिएको थियो । यस्तो सर्तलाई पार्टी कार्यकर्ता लैजाने प्रपञ्च भनेर विरोध भयो ।
तीन वर्षे अनुभवको सर्तलाई आलोचकहरुले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता लैजाने प्रपञ्च भनेका थिए । जबकी त्रिविलाई राजनीतिक खेलबाट अलग गर्नुपर्ने चर्को दबावपछि कुल प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको थियो । राजनीतिक चलखेलबाट अलग गर्नलाई प्रधानमन्त्री त्रिविको कुलपति हुने प्रणाली नै परिवर्तन हुनुपर्ने विकल्पमा समेत सार्वजनिक बहस भएको थियो । वर्षौदेखि प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर विकास हुन नसकेको र अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले बोर्ड अफ ट्रस्टी गठनको समेत माग भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भने बोर्ड अफ ट्रस्टीकै माग पूरा नगरेपनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्ने विकल्प छानेका थिए । तर सूचनाको सर्तमै घुमिफिरी कार्यकर्तालाई लैजाने प्रपञ्च देखियो । जसको चर्को विरोध भयो ।
सरकारले दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना बमोजिम संभवतः उपकुलपति नियुक्त गर्नेछन् । चयन भएर आउने उपकुलपतिले राजनीति भन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्छन् वा अहिलेकै सन्देहलाई बल दिनेछन् भन्ने चाहिँ कार्यान्वयनबाटै प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । तर यसपटक उपकुलपति कसरी चयन हुन्छन् भन्ने भन्दा पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार भने अपरिहार्य छ । लाखौंको संख्यामा विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने गरेको तथ्य अनि यहाँका विश्वविद्यालयहरुको भद्रगोल परिस्थितिले पनि सामान्य सुधारले नपुग्ने देखिन्छ । त्यसको थालनि भने त्रिविबाटै गरिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीबाटै पहलकदमी जरुरी छ । किनकि देशको विश्वविद्यालय बलियो नहुनु भनेको मुलुकले समग्र विकासमा गति नलिनु पनि हो ।
स्थायी सभा मानिने राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १९ पदका लागि सोमबार ५२ जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एक जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले आफ्नै उम्मेद्वार उठाएको छ भने सत्ता साझेदार जनमत पार्टीले पनि अलग्गै उम्मेद्वारी दिएको छ । तर प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले मतदान गर्ने यो चुनावको नतिजा सत्तारुढको पक्ष चुनाव अगाडि नै प्रष्ट छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वारहरुबारे धेरै चासो देखिन्छ । सत्तारुढभित्र भागबण्डा मिलाउन र दलभित्रै पनि उम्मेद्वार चयन गर्न पनि निकै सकस पर्नुको कारण जित्ने निश्चित हुनु हो ।
कांग्रेसलाई उम्मेद्वार चयन गर्न त आइतबार पुरा रात बिताउनु परेको थियो । रातभर बसेर उम्मेद्वार चयन गर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्व आलोचना मुक्त हुन सकेन । किनकि लगातार आमचुनाव हारिरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाकै अध्यक्ष बन्नेगरी कोशी प्रदेशबाट अन्य कोटातर्फ उम्मेद्वार बनाएको छ । कांग्रेसकै अर्का नेता आनन्द ढुंगाना पनि पटकपटक प्रतिनिधिसभा सांसद र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । माओवादी केन्द्रले आमचुनाव जित्न नसकेका झक्कुप्रसाद सुवेदीलाई उम्मेद्वार बनायो । एकीकृत समाजवादीले गत वर्षको स्थानीय चुनावमा उपमेयर जित्न नसकेका सावित्री मल्ल र जसपाले प्रदेशसभा सदस्यमा हारेकी पूजा चौधरीलाई उम्मेद्वार बनायो । चुनाव हारेकालाई उम्मेद्वार बनाएर राष्ट्रिय सभाको आकर्षण घटाउने प्रवृत्ति भने यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो ।
२०७४ को आमचुनाव हारेका वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र मृगेन्द्रप्रसाद यादवलाई यसअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइसकिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति २०७४ पछाडि देखिएको हो । त्यसअघि भने सजिलै जितिने राष्ट्रिय सभा भन्दा नेताहरुको हिम्मत र आकर्षण प्रतिनिधिसभातर्फ थियो । नेताहरुले जनताकै मन जितेर चुनाव जित्ने गर्थे । तर पुराना नेताहरुप्रति नागरिक बितृष्णा बढिरहँदा राष्ट्रिय सभामा गएर सत्ता भोक मेट्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले केही नेताहरुको स्वार्थ पुरा भएपनि आमनागरिकमा राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्ने देखिदैन । त्यसैपनि लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै नेताहरु नागरिकको आँखामा बेइमान ठहरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैलाई मलजल गर्नेगरी नेताहरुले निर्णय लिइनुले वर्तमान व्यवस्था र संविधानलाई बलियो बनाउँदैन ।
सर्लाहीको बरथवामा गत १९ पुसमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका स्थानीय व्यवसायी जयशंकर साहको शव तीन दिनपछि उठाइएको छ । प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नतिको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर साहको मृत्यु भएको थियो । साहको मृत्युपछि लगातार स्थानीयको प्रदर्शन भइरहेको थियो । आइतबार ११ बुँदे सहमतिपछि मृतकका परिवार शव उठाउन तयार भयो । सहमतिअनुसार, साहको परिवारलाई सरकारले दश लाख दिनेछ भने मृतक परिवारलाई रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । प्रहरीकै गोली लागेर मृत्यु भएको यो एक महिनामै चौथो घटना हो । गत १३ पुसमा मात्रै ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवकको ज्यान गएको थियो । कोरिया भाषा परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने मागसहित भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा अछाम र दैलेखका दुई युवकको ज्यान गएको थियो ।
यो घटनालाई लिएर देशभर प्रदर्शन भयो । गृहमन्त्री र श्रममन्त्रीको राजीनामा मागियो । तर ललितपुर प्रशासनका अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर सरकार पञ्छियो । यो घटनामा उच्च स्तरीय छानबीन आयोग गठन गरेको सरकारले मृतक युवाहरुलाई शहीद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, मृतक परिवारलाई दश लाख दिने र त्यस परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रहरीको गोली लागेर गत २७ मंसिरमा पनि बारा सिम्रौनगढमा एक नागरिकको ज्यान गएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन दिने वा नदिने भन्ने पक्षबीच प्रदर्शन हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको थियो ।
प्रदर्शन रोक्न प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक महिनामै चार जनाको ज्यान जानुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिदैन । प्रहरी प्रमुखले संसदीय समितिमा ज्यानै जानेगरी गोली चलाउनुलाई कमजोरी भनेका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कमजोरी स्वीकारेका छन् । तर भीड नियन्त्रण गर्ने अरु विकल्प बाँकी हुँदाहुँदै ज्यान जानेगरी शृङ्खलाबद्ध गोली चलिरहेको छ । यसप्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । त्यसैपनि सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर भइरहेको छ । यस्तो बेला पर्याप्त विकल्प बाँकी रहँदै गोली चलाउँदा सरकारमाथि संकट आउन सक्ने संभावना हुन्छ नै, सँगै नागरिकको जीवन रक्षा गर्न राज्य असफल भएको सन्देश पनि जानेछ । बुझ्नुपर्ने तथ्य हो– नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारले सक्दैन भन्ने स्थापित भयो भने समाज डरलाग्दो अराजकतातिर बढ्ने संभावना हुन्छ ।
दक्षिणी छिमेक भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर फेरि सरकार आलोचित बनेको छ । भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय सम्झौताका कारणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विवादमा परेको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले समकक्षी जयशंकरसँग गरेको सम्झौतामा पालिका तहमै २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि चर्को आलोचना भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेदेखि सत्तारुढकै नेताहरुले समेत यो सम्झौताको विरोध जनाएका छन् । सत्ता साझेदर दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पालिका तहमै २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नेगरी सम्झौता गरेर भारतीय हस्तक्षेप बढाएको टिप्पणी गरेका छन् । अरु सरोकारवाला र कतिपय विश्लेषकहरुले समेत यो सम्झौताको चर्को विरोध जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सिंधै खर्च गर्न नपाउने प्रष्टोक्ति दिएका थिए । यद्यपि भारतीय दूतावासबाट सिधै खर्च हुने रकमको मात्रा ५ करोडबाट २० करोड पु¥याइएकोबारे कुनै प्रष्टोक्ति दिइएको छैन । जसले गर्दा सम्झौताप्रति आपत्ति जनाइरहेका पंक्तिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्वास्त पार्न सकेका छैनन् । त्यसैपनि भारतसँग हुने सम्झौतालाई लिएर लगातार नेपाली नेताहरुको आलोचना हुने गरेको छ । सत्ताबाट बाहिर हुँदा सवैजसो नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई भारतीय स्वार्थमा चलेको आरोप लगाउने गरेका छन् । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले त कुनै बेला भारतविरुद्ध नेपालमा सुरुङ नै खन्ने अभियान चलाएका थिए । सशस्त्र संघर्षका क्रममा भारतलाई विस्तारवादी भनेर जनाउँदै प्रचण्डले सुरुङ युद्ध भनेका थिए ।
तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लगातार उनी आफैले भारतको स्वार्थमा काम गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । केही महिना अगाडि मात्रै प्रचण्डले आफूलाई नेपालको मन्त्री बनाउन दिल्ली धाएको भनेर एक ब्यापारीको प्रशंसा गरेका थिए । त्यसबापत चर्को आलोचना खेपेका प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा मध्यप्रदेशस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र लगाएर थप आलोचना खेपे । तर त्यो भ्रमणमा भारतसँगको सीमा समस्याबारे केही नबोलेको आरोप खेपे । जबकी कालापानीको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने, संसद् भवनमै लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटिएको मुरल राख्ने जस्ता गतिविधि गरेकाले नेपाली नागरिकमा भारतप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सीमाबारे केही नबोल्ने अनि उल्टै भारतीय स्वार्थ पुरा गर्नतिर लागेको आरोप खेपिरहेका छन् । जसले सरकारप्रति नेपाली नागरिकको विश्वास बढ्न सक्दैन, यसबारे राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक ध्यान दिन जरुरी छ ।
राजनीतिक वृत्त तरंगित हुनेगरी सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरु लगातार सम्वादमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पहलमा सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक चलिरहेको छ भने तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुखहरु पनि छलफलमा छन् । यी सवै छलफलको उद्देश्य भने आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभाको १९ जना मध्ये ६ जना आफ्नो भागमा पारिदिन प्रस्ताव गरेको भनेर सत्तारुढ बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन् । यद्यपि एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियसभामा भाग मागेकोबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर लगातार बालुवाटार धाएर ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको भागबण्डामाथि छलफल गरिरहेको अनुमानलाई बल दिएका छन् ।
नेताहरुका अनुसार, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा सहमति राष्ट्रिय सहमति जुटाउन एमालेसहित राष्ट्रियसभामा भागबण्डाको प्रयास चलिरहेको छ । यो छलफलमा एमालेलाई भाग दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत नै भइसकेका छन् । यो भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक भावनाविपरीत सत्ता–प्रतिपक्ष एकठाउँ उभिदैछन् । चुनावको नतिजा अगाडि नै राष्ट्रियसभा सदस्यबारे निर्णय तय हुनेछ । यसबाट उत्पन्न हुने चिन्ता भनेको मुलुक केही नेताहरुको सिण्डिकेटमा जाँदैछ, संविधान र विधिको शासन कमजोर हुनेछ । अझ त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण असर संक्रमणकालीन न्यायमा पर्नेछ । किनकि टीआरसी कुनै राजनीतिक स्वार्थको विषय होइन, हुनु हुँदैन ।
तर एमालेले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ लिएर टीआरसीमा सहमति दिने अनि त्यसैअनुकुल विधेयक अगाडि बढाउने गरिनु पीडितहरुमाथिको अन्याय पनि हो । त्यसैपनि १५ वर्षदेखि यो विषय अल्झिरहँदा ३२ हजार बढी उजुरीकर्ताले न्याय पाउन सकेका छैनन् । बेलाबेला न्यायको मागसहित सडकमा उत्रने पीडितहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेस नेपाल आउँदा भेटेरै आफ्नो कुरा राखेका थिए । दश वर्ष चलेको द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व धेरै पहिले सचेत हुनुपर्ने थियो । तर एकअर्काविरुद्ध उपयोगको हतियार बनाएर अल्झिएको यो विषयलाई अहिले राजनीतिक भागबण्डाको विषय बनाइनु राजनैतिक बेइमानी मात्रै होइन, विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउने खेल समेत हो । अर्कातिर लोकतन्त्रमा हारजित स्वभाविक प्रक्रिया हो । एउटा चुनाव र केही सिट तलमाथि हुँदैमा राजनीति सकिदैन । तर लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र सामाजिक न्यायको नजीर दीर्घकालसम्म असर पार्ने विषय हुन् । यसप्रति नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षे पुगेको अवसरमा गत १० पुसमा राष्ट्रको नाममा विशेष सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा एक वर्षसम्म चाहेजस्तो काम गर्न नसकेकाले शैली फेरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सम्बोधनको एक हप्ता पुरापुर निराशाजनक रह्यो । प्रतिबद्धता जनाएको भोलिपल्टै नवविवाहित नातिनीको घरमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर पुगेको दृष्यले प्रधानमन्त्री आलोचित भए । १३ पुसमा बालकुमारी घटनामा दुई युवक मारिए । कोरिया जान भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई युवाको मृत्यु भएको थियो । यो घटनामा सरकारले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेको छ । यो प्रकरणमा गृह, भौतिक पूर्वाधार र श्रममन्त्री प्रश्नको घेरामा छन् ।
तर सार्वजनिक प्रश्न उठेका मन्त्रीहरुलाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको थप पुष्टि भएको छ । किनकि पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष मिलाउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चलाउन सक्ने अवस्थामा नरहेका प्रधानमन्त्रीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालालाई भौतिक पूर्वाधार र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरदसिंह भण्डारीलाई श्रममन्त्रालयबाट चलाउन सक्ने परिस्थिति देखिदैन । बरु उल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रियसभामा समेत आमसहमतिको प्रयत्नमा जुटेका छन् । बुधबार दिनभर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भागभण्डाकै छलफलमा जुटे । तर यो भागबण्डाको छलफल थप आलोचित बन्न पुगेको छ । किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई समेत भाग दिनेगरी बुधबार साँझ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समेत राखेर छलफल गरे । यदि यो छलफलले सार्थकता पाएमा राष्ट्रियसभा चुनाव संवैधानिक भावना बिपरीत हुनेछ । चुनाव जित्नेहरु मात्रै उम्मेद्वार हुनेछन्, हारको रहस्य बाँकी रहने छैनन् ।
यो भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बितेको वर्षभर जे गरेका थिए, त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छन् । किनकि बितेको एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भागबण्डाकै छलफलमा समय बताएका थिए । गत १० पुसमा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले तत्कालै गठबन्धन बदलेका थिए । अहिले १० दलीय गठबन्धनको सरकार चलाइरहँदा प्रदेशहरुमा अझै भागबण्डा मिल्न बाँकी छ । पाँच महिनादेखि कोशी प्रदेश सभामुखविहीन छन् । त्यहाँ पनि भागबण्डा मिल्न बाँकी छ । तर भागबण्डामा मात्रै ध्यान दिइरहँदा जनमत, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियालाई भने बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रियसभा चुनावको मिति नजिकिदै गर्दा शीर्ष नेताहरुको भेटघाट पनि बाक्लिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पहलकदमीमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुबीच समेत भेटवार्ता चलिरहेको छ । कतिपयले राष्ट्रियसभा चुनावमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न समेत चलेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । यदि यस्तो टिप्पणी सत्य हो भने राष्ट्रियसभा चुनाव कुनै रहस्यको विषय रहने छैन । किनकि जसले टिकट पाउनेछन्, उसले जित्ने निश्चित हुनेछ । प्रतिस्पर्धा भन्ने नै हुनेछैन । त्यस्तो परिस्थिति भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाविहीन हुनेछ । किनकि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा उम्मेद्वारहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने र श्रेष्ठता हासिल गर्ने व्यक्ति जनप्रतिनिधि हुनेछन् । संवैधानिक व्यवस्था र भावना पनि त्यही हो ।
तर शीर्ष नेताहरुबीच नेता व्यवस्थापन र पद सुरक्षित गर्ने चाहना स्वार्थमा संवैधानिक भावना बिपरीत गतिविधिमा सक्रिय भएको देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदबारे त चुनाव अगाडि नै लगभग सहमति जुटिसकेको देखिन्छ । गत वर्ष मंसिरको चुनाव झापा–३ बाट हारेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाममा सत्तारुढबीच पूर्वसहमति जस्तै देखिन्छ । त्यो भनेको २० फागुनपछि हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावबारे आवश्यक सामान्य विमर्श र चुनावी नतिजा पर्खनुपर्ने रसह्य समेत बाँकी नहुनु हो । बाँकी सदस्य पदमा पनि दलहरुबीच आमसहमति जुटाउँदा उम्मेद्वारहरुबारे पनि अनेक आँकलन भइरहेको छ । अहिले चलेकै चर्चा निर्णयमा बदलिने हो भने प्रतिनिधिसभाको चुनाव हार्नेहरू राष्ट्रियसभामा जाँदैछन् । त्यस्तो वातावरण बनाउन मुख्य नेताहरू सक्रिय छन् ।
यदि पूर्वाभ्यास र टिप्पणीहरू प्रमाणित भएमा भने राष्ट्रियसभाको गरिमामाथि ठूलो प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैपनि विज्ञहरू पुग्नुपर्ने ठाउँमा भागबण्डाका आधारमा कम क्षमताका व्यक्ति पुगेको टिप्पणी भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभालाई सन्तुलनमा ल्याउने नभएर राष्ट्रियसभा कार्यकर्ता व्यवस्थापन हुने ठाउँ बनिरहेको अनेक उदाहरणले पुष्टि भइरहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विधेयकको आवश्यक मस्यौदा अध्ययन गर्न समेत नसकेर हाँसोको विषय बनेका नजीर छन् । त्यस्तो टिप्पणी र आरोपलाई सच्याउनेगरी दलहरुले उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्ने हो । तर फेरि पनि चलिरहेको प्रयत्न भने नेताहरू व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित देखिएको छ । यस्तो प्रयत्नले संविधान र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने मात्रै नभएर जनमतको समेत अपमान हुनेछ । एउटा चुनावमा पराजित हुनु भनेको जनताको मन जित्न पाँच वर्ष दिइने समय पनि हो ।
सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसहित संघीय सरकारकै मन्त्री अनिता देवी सोमबार माइतीघरबाट पक्राउ परे । धोती दिवसको ब्यानरसहित पुगेकाहरुलाई पक्राउ गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार दलकै अध्यक्ष राउत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री देवी सहित जनमत पार्टीका कार्यकर्ता पक्राउ परेका हुन् । सत्तारुढ दलकै प्रमुख र संघीय मन्त्रीलाई नै पक्राउ गरिनुको कारण धोती दिवस मनाउनु थिएन । बरु गत ५ पुसमा मात्रै दुई महिनाका लागि थप गरिएको निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन कारण थियो । निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन थालेपछि पक्राउ परेकाहरुलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै पुलिस क्लब पुगेर बाहिर ल्याएका थिए । रिहा भएलगत्तै अध्यक्ष राउतले देशमा अझै रंगभेद रहेको प्रतिक्रिया दिए । मधेश केन्द्रित एजेण्डा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका राउतले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु स्वभाविक थियो ।
तर स्थानीय प्रशासनले मन्त्री समेत सत्तारुढकै नेतृत्वलाई पक्राउ हुने परिस्थितिको सिर्जनामा भने स्वयं अध्यक्ष राउतहरुले नै गरेका थिए । किनकि निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घनको आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रम लगातार चलिरहेको छ । शनिबार मात्रै माइतीघरबाटै बालकुमारीमा दुई युवक मारिएको घटनालाई लिएर प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका थिए । नागरिक समाजका अभियान्ताहरु त्यही क्षेत्रबाट बारम्बार पक्राउ परिरहेका छन् । सरकारले भने गत ५ मंसिरदेखि सुरु गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको क्षेत्र थप बिस्तार गरिरहेको छ । पहिले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसलाई बिस्तार गरेर सिंहदरबार परिसर र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय परिसरलाई पनि दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
उक्त निर्णयप्रति जनमत पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । जबकी लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित हुन्छ । सत्ताले सुन्ने ठाउँमै उभिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेर आफ्नो कुरा राख्न पाउने भएकैले लोकतन्त्रलाई तुलनात्मक उत्तम प्रणाली मानिन्छ । तर नागरिकको आवाज दबाउने उद्देश्य अन्तर्गत निषेधित क्षेत्र, सामाजिक सञ्जालमा कडाइ हुँदै नागरिकमाथि प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा समेत नबोली बसेको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता सत्तारुढ भएर पनि सोमबार पक्राउ परे । परिस्थिति बिग्रदै जाँदा अरु सत्तारुढ पनि लोकतन्त्रविरुद्धको यो धरापमा पर्न सक्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको संरक्षणमा लगातार आन्दोलित नागरिक अगुवाको कुरा सत्ता र सत्तारुढले तत्काल सुन्न आवश्यक छ । नागरिकको आवाज दबाउने कानूनले अरुलाई पनि छोड्ने छैनन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies