संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा महासमिति बैठक चलिरहेको छ । बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रतिवेदन, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदन, अर्का महामन्त्री गगन थापाको सांगठानिक प्रतिवेदन र नेता डा.प्रकाशशरण महतको आर्थिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । यी मध्ये महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि उनको प्रतिवेदनमा सभापति शेरबहादुर देउवाकै असहमति थियो । जसकारण महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रतिवेदन नै समयमा तयार हुन सकेको थिएन । सभापति देउवाले आगामी चुनावमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए । महासमिति बैठक उद्घाटन गर्ने क्रममै सभापति देउवाले आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थितिमा भर पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तर महामन्त्री थापा आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेनन् । महासमिति बैठक उद्घाटन गरेर साँझ काठमाडौं फर्किएपछि देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा राति अवेरसम्मै यो विषयमा पदाधिकारीहरुको छलफल चलेको थियो । त्यो छलफलमा पनि महामन्त्री थापाले आफ्नो अडान छाडेनन् । अन्ततः सभापति देउवा महामन्त्री थापाको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सहमत भए । मंगलबार गोदावरी हलमा थापाले कांग्रेसले आउने चुनावमा रुख चिन्हमा कार्यकर्ताले मत हाल्न पाउने सुनिश्चितता गरेर जाने प्रस्ताव हलमा प्रस्तुत गरे । यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन हुनेमा भने अझै सशंय छ । किनकि सभापति देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी महासमितिबाट कुनै निर्णय गराउन चाहेका छैनन् । त्यसैले तत्कालीन परिस्थिति हेरेर निर्णय लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
सभापति देउवाले कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्तावसँग डराएर महामन्त्री थापासँग प्रतिवाद गरेको हुनसक्ने तर्क कमजोर छ । किनकि गत वर्ष बाहेकका हरेक चुनाव कांग्रेस एक्लैले लडेर जित्ने वा हार्ने गरेको छ । अझ कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर चुनाव लड्ने प्रस्ताव कांग्रेसमा सजिलो कुरा होइन । तर सभापति देउवाले अडान लिनुमा उनको सत्ता आकांक्षा लुक्दैन । किनकि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ र देउवाको पालो अन्तिममा आउँछ । त्यसैले अहिले कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव पारित गरेर गठबन्धनका अरु दलभित्र अविश्वास सिर्जना गर्ने पक्षमा देउवा नरहेको प्रष्ट हुन्छ । जबकी यो महासमिति बैठकले मुलुक र जनताको पक्षमा कुनै प्रलोभनमा नपरी निर्णय लिनुपर्ने हो । आशा गरौं, अझैपनि समय छ । प्रतिनिधिहरुले यसतर्फ ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीबाट बिस्तारै तग्रिंदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्लो सूचकले अर्थतन्त्रमा समस्या छैन भन्ने नै देखिन्छ । विश्वव्यापी रुपमा नै आर्थिक मन्दीको असरले नेपाल नछुतो हुने कुरै भएन । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको हुनाले समेत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको असरबाट नेपालबाट बच्न सक्दैन । तर देशभित्र हामीले आर्थिक सूचकमा आफनो अनुकुल व्याख्या गर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्रको वास्तविकता के हो ? भनेर अन्योल बनाउने काम राजनीतिक दलका शीष नेताहरुबाट नै हुने गरेको छ । आफु सत्ताका हुदाँ सब ठिक अनि सत्ता बाहिर हुदाँ खत्तम भयो भन्ने भाष्य बनाउने गरेको देखिन्छ ।
नेपालको रेमिटान्स बढ्दै जानु, विदेशी विनिमय सञ्चितिदेखि पर्यटनको आगमन बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरु बलिया देखिएको हो । कोभिड–१९ पछि मारमा परेको नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारमा अवरोधले सबै क्षेत्रलाई असर गर्यो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रलाई सुधारको लागि सरकार, राजनीतिक पार्टी, निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा एक मत हुन सकिरहेका छैन । राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र माथि उठाउनु भन्दा आफनो स्वार्थ अनुसार बोल्ने, निजी क्षेत्रदेखि विज्ञसमेत पार्टीगत धारणा आउने कारणले समेत ग्रामिण अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा भन्दा पनि आफनो अनुकुल व्याख्याले नेपालको उद्योग व्यवसायदेखि आम मनोविज्ञानमै असर गरिहेको छ ।
अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न आमउद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्तादेखि सर्वसाधरणको मनोवल बढ्नु पर्ने हुन्छ । मनोवल बढाउने काम सरकार नगरेसम्म अर्थतन्त्र सधै त्रासमै रहने हुन्छ । पछिल्लो समय सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुबीचमै अर्थतन्त्र सूचकमै गरिएको टिप्पणीले अन्योलता छाएको छ । नेपालका बाह्य सूचकहरु राम्रो रहेको भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आयात–निर्यात, राजस्वदेखि पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई हेरेर टिप्पणी गरिदै आएको छ । विगतका वर्षमा समेत आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुचाक हेर्दा पुजीगत खर्चको अवस्था उस्तै नै देखिन्छ । ७ महिना पुग्दा समेत २२ प्रतिशतमै सीमित हुनुमा सम्पुर्ण प्रणालीमै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान नदिने हो भने रेमिटान्सले धानेको अर्थतन्त्र कुनै बेला संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ । बढ्दो बेरोजगारी र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अब राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो देखिन्छ ।
जहानीय निरकुंश राणाशासन अन्त्य भएको दिनको सम्मान र सम्झनामा सरकारले प्रजातन्त्र दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिएको छ । वर्षेनिको क्यालेण्डरलाई निरन्तरता दिदै सरकारले प्रजातन्त्र दिवस तीन दिन मनाउने निर्णय भएकोे छ । सोही अनुसार आज (७ फागुनमा) सार्वजनिक विदा दिएको हो । आमसाधरणलाई सार्वजनिक विदा दिएर सरकारी पहलमै औपचारिक कार्यक्रम हुँदैछ । यसरी औपचारिक समारोह गरेरै ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउन थालिएको २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि हो । तर २०४६ साल र २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले २००७ सालको प्रजातन्त्र दिवस केही ओझेलमा परेको छ । विशेषगरी २०६३ साल पछाडि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकाले प्रजातन्त्र दिवसको उत्सव केही कमी भएको देखिन्छ ।
तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको जग फेरि पनि प्रजातन्त्र दिवससँग जोडिन्छ । यद्यपि प्रजातन्त्र दिवसमा राजतन्त्र थियो भने अहिले मुलुकले गणतान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गरिरहेको छ । तर नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यको आधार त्यही प्रजातन्त्र दिवस महत्वपूर्ण थियो । त्यसैले पनि गणतन्त्र र लोकतन्त्र दिवस अलगअलग मनाइरहँदा मुलुकले प्रजातन्त्र दिवस समेत धुमधामका साथ मनाउने गरेको छ । सुन्दा उस्तै लाग्ने भएकाले कतिपयले तीन वटा दिवस फरक दिनमा मनाउने संस्कृतिको आलोचना समेत गर्छन् । तर यी तीन वटै दिवसको अर्थ छ । सारांश भने एउटै छ, नागरिक सर्वोच्चता । त्यसैले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा होओेस् अथवा संविधान दिवस मनाउँदा नेतृत्वले नागरिक अधिकारलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ । नागरिकले शासनप्रणालीमा आफ्नो प्रतिविम्व देख्न सक्नुपर्छ ।
तर नागरिकको अधिकार खोस्ने र शक्तिशाली शासक निर्माणको चाहना अहिले पनि नेतृत्वको मनोविज्ञानमा कायमै देखिन्छ । २०६३ साल पछाडिको राजनीतिक संक्रमणकालीन अवधिमा होओस् अथवा २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको अवधिमा होओस्, नागरिकले आफ्नो अधिकारका निम्ति लड्न परिरहेको छ । प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदाको अवस्थामा पनि सरकारले राजधानी उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानहरुमा निषेधाज्ञा कायमै राखेको छ । अर्थात् नागरिकले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने सडक सत्ताकै कब्जामा छ । सामाजिक सञ्जाललाई कस्ने र संविधानको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउने अनेक घटना भइरहेकै छन् । यी सबै निर्णयहरुको निष्कर्ष भनेको फेरि पनि नागरिकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सत्ता चाहना नै हो । जबकी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिनकै सम्झनामा प्रजातन्त्र दिवस आज पनि मनाइदैछ ।
राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्न र सत्तामा आफ्नो पार्टीलाई राखिरहन सफल देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा नलुकेको सत्य हो, उनी मनमा कुरा राख्न सक्दैनन् । विशेषगरी आउने दिनमा गर्ने निर्णयबारे उनी पहिल्यै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइहाल्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीमा यस्तो प्रवृत्ति शान्ति प्रक्रियामा आएपछि देखिन थालेको हो । समकालीन शीर्ष नेताहरुबीच गोप्य रुपमा जुट्ने सहमति लगभग प्रचण्डबाटै सार्वजनिक हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक शक्ति संघर्षका क्रममा देखिने त्यस्तो प्रवृत्ति पछिल्लो समय सत्ता परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा पनि लुकाउन छोडेका छन् । १–३ फागुनमा राजधनीको प्रज्ञाभवनमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको विधान महाधिवेशनमा दिएको एक अभिव्यक्तिलाई प्रचण्डले मनमा लागेको कुरा नलुकाएको तथ्यकै रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सरकारको संयोजक जस्तो मात्रै देखिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्रीहरूलाई उनीहरुकै दलका नेतृत्वले चलाइरहेकाले आफू मन्त्रिपरिषद्को संयोजक जस्तो मात्रै देखिएको बताएका थिए । आफूले हटाउन खोजेको मन्त्रीलाई सम्बन्धित दलको नेतृत्वले नदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि सरकारको वर्षदिन पुगिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको संकेत दिएका थिए । तर केही समय यता गठबन्धनका नेताहरुले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जबकी मन्त्री र मन्त्रालय छनोटको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने संवैधानिक र राजनीतिक प्रणाली विद्यमान छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुलाई चलाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । यदि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई चलाउन सक्ने भए नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुने थिएनन् । किनकि बालकुमारी घटनामा उनी दोषी देखिएका छन् ।
गत १३ पुसमा बालकुमारीमा दुई युवकको ज्यान जानुमा मन्त्री ज्वाला कारण रहेको प्रतिवेदन उक्त घटनाको छानबीन गर्न गठित आयोगले बुझाएको छ । त्यसदिन कोरिया भाषा परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरुले गरेको प्रदर्शनमा गोली चलेको थियो । प्रहरीको गोली लागेर दुई युवकको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि गठित आयोगले प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने कारणका रुपमा मन्त्री ज्वालालाई दोषी ठहर गरेको छ । तर यस्तो प्रतिवेदन तयार भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री ज्वालालाई केही गर्न सकेको देखिदैन । अर्थात् प्रचण्डले नलुकाइ दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति जस्तै प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को संयोजककै हैसियतमा रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर यस्तो प्रधानमन्त्री र सरकारबाट जनताको आकांक्षा पुरा हुन सक्दैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुको मूल्यांकनको जिम्मेवारी लिने अथवा मार्ग प्रशस्त गरिदिने एउटा निर्णय लिनैपर्छ ।
नेपालबाट दैनिक २ हजार युवा जनशक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाहिरिरहेका छन । पछिल्लो ७ महिनामा मात्र नेपालमा रोजगारीकै लागि भनेर विश्वमा एक सय भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली पुगेका छन । यो वर्षको ७ महिनामा चार लाख दुई हजार चार सय ७७ जना नेपाली विदेश गए । हरेक महिना ४०÷५० हजार नेपालीले स्वदेशको भूमि छोडेर अदक्ष कामकै लागि विदेशी जानुले राज्यलाई नै गिज्याइरहेको छ । अझ पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको लागि पुरुष सँगसँगै महिलाको संख्या समेत बढ्दैछ । यसरी आम जनतामा नेपालमा ठुला वडा मात्र बाच्न सक्छन्, मध्यम वर्ग तथा गरिववर्ग विदेश नगए बाच्न, छोराछोरी पठाउन नै नसक्ने भएका छन । जसको सोर्सफोर्स लाग्दैन जो नेपालमा टिक्न नै सक्दैन भन्ने भाष्य निरन्तर स्थापित हुदै गएको छ । नेपालबाट यसरी आफना कलिला बालबच्चा, उमेर ढल्केका बुवा आमालाई छोडेर मनमा केही आशा लिएर विदेशीका युवा मर्म सरकारले बुझेको देखिदैन । स्वदेशमा रहेको अवसर देखाउन सरकार असफल भएको छ ।
मुलुकको नेतृत्वलाई युवापुस्ताले विस्वास गरिरहेका छैनन् । सत्ताको लागि राजिनीति लुछाचुडी गर्ने नेतृत्वले स्वदेशमा रोजगारीको लागि उद्योग धन्दा खोल्न भन्दा राजनीतिक दल खोल्नमै व्यस्त छन् । सरकारले ल्याएको युवा लक्षित कार्यक्रम समेत टाठाबाठाकै मिलोमतोले लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । देशमा त अब केही होला की ? भनेर मतदान गरेका युवा जनशक्तिहरुले अहिले विदेश तल्लो स्तरको काम गर्न बाध्य भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निमार्णको लागि अर्थमन्त्रालयले तयारीमा जुटेको छ । यस पटकको बजेट विगतको कर्मकाण्डी भन्दा सबै राजनीतिक दल, उद्योगी, सरकारवाला निकायबिच पूर्व छलफल गरेर ल्याउने सरकारको तयारी देखिन्छ । सरकारले साच्चै नै आगामी आर्थिक वर्षबाट जनतामा आशाको किरण दिने बजेट ल्याउने हो भने बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रमले महत्वपुर्ण स्थान पाउनु नै पर्ने हुन्छ । विभिन्न कारणले उद्योग धन्दा बन्द हुदै जाँदा रोजगारीको अवसर संकुचन हुदै गएको छ ।
विदेश जाने लस्कर देख्दा देश विस्तारै वृद्धाआश्रम जस्तो भएको छ । युवा श्रम रोजगारको लागि विदेशको भूमि लाग्दा गाउँघर उजाड बनेका छन् भने जग्गा जमिन बाँझो भइरहेका छन् । नेपालमा उत्पादन नहुदाँ हरेक खाद्यवस्तुको आयातले नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । युवा शक्तिले विदेशी मरुभूमिलाई हराभरा बनाइदिए तर हरभरा मातृभूमि नेपाल विस्तारै उजाडिदैछ । सरकारले अब देशको आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा र भाषण गर्ने हो भने युवालाई बाहिर जानै पर्ने बाध्यतालाई हटाउनु पर्छ । युवालाई स्वदेश काम गरेर खाने नीति ल्याउन सरकार गम्भिर भएर लाग्नैपर्छ ।
पार्टीको संगठनात्मक प्रणाली तय गर्न पहिलोपटक नेकपा माओवादी केन्द्रले विधान महाधिवेशन गरेको छ । राजधानीको प्रज्ञा भवनमा जारी विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको महाधिवेशनमा २० समूह बनाएर प्रतिनिधिहरुले आफ्नो राय राखेका छन् । प्रतिनिधिहरुको सुझाव संकलन गरेर विधान महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरिदैछ । बुधबारसम्म १३ समूहबाट आएको राय हेर्दा माओवादीभित्र ठूलै उकुसमुकुस रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि प्रतिनिधिहरुले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्नुपर्ने समेतको प्रस्ताव आएको छ । २०५१ सालमा राखिएको माओवादी र २०६४ सालमा रोजिएको चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हसिया हथौडा फेर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिहरुले ल्याएका छन् ।
जबकी माओवादी नाम र २०६४ देखि अभ्यासमा रहेको चुनाव चिन्ह पार्टीकै परिचय बनिसकेको छ । माओ विचारधारालाई वैज्ञानिक दर्शन भनेर राखिएको नामबाटै दश वर्ष सशस्त्र विद्रोह भएको थियो । अहिलेको चुनाव चिन्हबाटै माओवादी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा सवैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको थियो । तर अहिले आएर यी दुवै फेर्ने प्रस्ताव प्राविधिक मात्रै भएको मान्न सकिदैन । राजनीतिक परिस्थितिकै कारण अहिले पार्टी नाम र चुनाव चिन्ह फेर्ने प्रस्ताव आएको हुनसक्छ । यति मात्र नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व, पदाधिकारीमा कार्यकाल, नेताहरुको उमेर हददेखि जनसंगठनहरुलाई स्वायत्त बनाउने समेत प्रस्ताव प्रतिनिधिहरुले राखेका छन् । यी प्रस्तावहरु महाधिवेशनबाट हलबाट पारित हुने वा नहुने संभावना बराबर छ ।
तर जसरी माओवादीभित्र पार्टी संगठनलाई लिएर खुलेर छलफल भयो र जस्तो प्रस्ताव आएको छ, यसले महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । किनकि माओवादी गठनदेखि यता यसरी खुलेर संगठन र नेतृत्वबारे छलफल भएको संभवतः यो पहिलोपटक हो । यस्तो छलफलले नेताहरुमा पार्टीप्रति आत्मविश्वास र अपनत्व बढ्नेछ । सँगै, माओवादी अहिले अस्तित्वको लडाइमा रहेको समेत बुझ्न कठिन पर्दैन । चुनावी नतिजाले पनि माओवादी सजिलो अवस्थामा नरहेकै पुष्टि गर्छ । त्यसैले नागरिकमा विश्वास भर्नलाई नयाँ नाम र चिन्हसहित जाने प्रस्ताव गरेको हुनसक्छ । तर नाम र चिन्ह फेर्दैमा नागरिकको विश्वास प्राप्त भइहाल्छ भन्ने ढुक्क हुन्न । त्यसका निम्ति नयाँ र प्रष्ट कार्यक्रम सहित नेतृत्वमा रहेकाहरुले बिगतमा हुन पुगेका गल्ती सच्याउने तत्परता व्यवहारबाटै देखाउनुपर्छ ।
मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकले अर्को एक वर्ष पार गरेको छ । २१ वर्ष अगाडि २०५९ माघ २ गते त्यसबेला श्रीपञ्चमीको शुभ अवसर पारेर मध्यान्हको प्रकाशन शुरु भएको थियो । प्रकाशन पछिका दिन, महिना र वर्ष हुँदै हामीले दुई दशक बढी यात्रा पार गरिसकेका छौं । यो यात्रामा मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकले नेपाली समाज, समाजले भोगेका संकट र साटेका खुशीहरुमा साक्षी बन्ने अवसर पाएको छ । विशेषगरी यो अवधिमा नेपाली नागरिकसँग एकाकार हुन सकेकाले नै यहाँसम्म आइपुगेका हौं ।
मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकको यो यात्रा पक्कैपनि सजिलो छैन । मुलुक जस्तो संक्रमणबाट गुज्रिएर अगाडि बढ्यो, त्यसको असर मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकले पनि खेप्नु पर्यो । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनको संक्रमणमा हामी साक्षी बनिरहँदा खेप्नु परेको अप्ठ्यारो पक्कै सजिलो थिएन । विनाशकारी महाभूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिक विद्रोह, कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपहरुमा मुलुक दुख्दा हामीले पनि त्यसको पीडा खेप्नु पर्यो । यद्यपि बहुलवादी समाज, बहुदलीय लोकतन्त्र, संविधानवादको सिद्धान्त तथा नागरिकको वाक् स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा किञ्चित डगमगाएनौं । सीमान्तकृतको आवाज उठाउन होओस् अथवा सुशासनको पक्षमा प्रकट हुनुपर्ने निडरतामा कमी हुन दिएनौं । त्यसकारण आज हामी स–गौरव २२औं वर्ष उत्सव मनाइरहेका छौं ।
यो यात्रामा तपाई पाठक, विज्ञापनदाता, बिक्रेता र शुभेच्छुकहरूको हामी ऋणी छौं । तपाइँहरुकै साथ र सहयोग पाएर हामीले कठिन परिस्थितिको पनि सहज सामना गर्यौं। आउने दिनमा पनि मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक आफ्नो संकल्पमा सदाझैं प्रतिबद्ध रहनेछ । हामीमाथि रहेको साथ, विश्वास र भरोसामा खरो उत्रने प्रयत्न गर्नेर्छौ । धन्यवाद !
सीतादेवी श्रेष्ठ
प्रकाशक
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण–२०८० ले नेपालीको जीवनस्तरमा ठूलै सुधार आएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यो प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक खर्च गर्न सक्ने क्षमता, सम्पत्तिको स्वामित्व, उपयोग गर्ने वस्तु, भौतिक पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा ठूलै सुधार आएको छ । १२ वर्ष अगाडिको तुलनामा गरीब नागरिकको समेत प्रतिव्यक्ति खर्च औसतमा ६६ प्रतिशतले बढेको छ । विजुली उपभोग गर्ने प्रतिशत ९४ पुगेको छ । १२ वर्ष अगाडि यो प्रतिशत ७० मात्रै थियो । उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने क्षमतामा समेत सुधार देखिएको छ । विलासिताका सामग्री मानिने कार प्रयोग गर्नेको संख्या ठूलो प्रतिशतले बढेको छ । १२ वर्ष अगाडि ०.०८ प्रतिशत नागरिकसँग कार रहेकोमा अहिले बढेर १.८२ प्रतिशतसँग कार रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मोटरसाइकल प्रयोग गर्नेको संख्या अढाइ गुणाले बढेर २५.२५ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८ सालमा ९.१८ प्रतिशतसँग मोटरसाइकल थियो ।
अरु मानकहरुमा पनि नेपालीको जीवनस्तर उकासिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो आफैमा खुसीको कुरा हो । यसरी अंकमै देखिनेगरी नेपालीको जीवनस्तर सुधार हुनुको पछाडि अनेक तर्क र विश्लेषण गरिन सक्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारकै कारणले नेपालीको जीवनस्तर सुधार भएको तर्क आमरुपमा गरिन सक्छ । तर बितेको १२ वर्ष नेपालीले कठिन दिनहरुको सामना गर्नुपरेको बिर्सन मिल्दैन । २०७२ को विनाशकारी महाभूकम्प, उत्रै क्षति पुग्नेगरी भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थ–सामाजिक परिस्थिति विथालेको थियो । त्यसपछि कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धहरुको कारणले नेपालीको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर गरेको थियो ।
कठिन परिस्थितिबीच नेपालीको जीवनस्तरमा आएको सुधार असाध्यै खुशीकै कुरा हो । अझ नेपालीमा सत्ताप्रतिको निगरानी नतिजामै देखिनेगरी यो अवधिमा आएको छ । २०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धनलाई विशाल मत दिएर राजनीतिक स्थीरता रोजेका मतदाताले गत वर्षको चुनावमा राजधानी रहेको शहर काठमाडौं, पूर्वको ठूलो शहर धरान उपमहानगर र सुदूरपश्चिमको अर्को शहर धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले मेयर जिते । यो आफैमा राजनीतिक सन्देश थियो । यस्ता अरु मानकमा पनि नेपालीको जीवनस्तर सुधार भएको आम अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम जीवनस्तर सुधार प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसका पछाडि अरु हजार कारण हुनसक्छ । तर बहुलवादी समाजको खुलापनलाई संविधानले सम्मान गर्दा निस्किएको नतिजा पनि भुल्न सकिदैन । किनकि हरेक नागरिकसँग केही गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, त्यसको उपयोग गर्नसक्ने राजनैतिक परिवेश तयार गर्दा नतिजा निस्कन्छ । आगामी दिनमा हिड्नुपर्ने बाटो पनि त्यही हो । संकुचनमा होइन, स्वतन्त्रतामा शक्ति र विकास दुवै संभव छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन लाभदायक नरहेको निष्कर्ष सुनाए । विशेषगरी कोशी प्रदेशको एजेण्डामा प्रचण्डले लगातार कांग्रेसबाट धोका भएको बताएका थिए । सभामुख र मुख्यमन्त्री छोडेपछि फेरि राष्ट्रियसभामा माओवादीलाई हराउने काम कांग्रेसले गरेको उनले सुनाए । माओवादीका अरु नेताहरुले त कोशीमा अनुशासनको कार्बाही नभए गठबन्धनमा बसिरहने बाध्यता नरहेको सार्वजनिक मत राखिरहेका छन् । त्यसैलाई बल पुग्नेगरी प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसले नबनाएको बताए । लगातार माओवादी बैठकमा भइरहेका छलफलले सत्ता गठबन्धनमा खटपटको संकेत देखिन थालेको छ । माओवादी नेताहरुले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा समेत दावी गर्नुले कांग्रेस नेतृत्वको यो गठबन्धन टिक्नेमै आशंका गरिनु स्वभाविक देखिन्छ ।
किनभने राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्नेगरी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला कोशी प्रदेशबाटै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । तर सिटौला निर्वाचित भएपछि माओवादी केन्द्रले संवैधानिक परिषद्को शक्ति सन्तुलनलाई लिएर तर्क गर्न थालेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख र समेत अरु दलसँग भएकाले माओवादीले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यदि त्यस्तो भएमा सत्ता गठबन्धनबीच जुटेको सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री माओवादीले छोड्दा फरक नपर्ने उनीहरुको तर्क छ । माओवादीको बदलिएको मत पुरा नभए फेरि अर्को सत्ता गठबन्धन बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यो भनेको फेरि नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बहुमतमा पुग्नु हो ।
जबकी आमचुनाव सम्पन्न भएको एक वर्षभित्रै संसदका लगभग सबै दल सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । गत वर्ष १० पुसमा एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसोबेला एमाले, राप्रपा, रास्वपा लगायत सात दलीय गठबन्धन बनेको थियो । संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नछोडेपछि प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । अहिले फेरि एमालेतिरै जाने संकेत प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट अनुमान गरिदैछ । माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई टेकेर सत्ताको पिङ यसरी खेल्न थालेको दशक नै हुन लागिसक्यो । विश्लेषकहरु माओवादीले देखाइरहेको चरित्रलाई लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने तर्क गर्छन् । सत्ताको लाभ हुने भएकाले माओवादीले भने त्यस्तै शैली अपनाइरहेका छन् । तर मुलुक, संविधान र व्यवस्था बलियो बनाउन पनि माओवादीले एउटा धु्रब रोज्न आवश्यक छ । पार्टी लगातार खुम्चिएर जाने अनि सत्ताको यात्रा कहिल्यै नछोड्ने शैलीले माओवादीले विगत लडेको संघर्ष समेत बद्नाम हुनेतर्फ आवश्यक ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको १ फागुनकै दिन पारेर विधान महाधिवेशन गर्दैछ । त्यसैको तयारी अन्तर्गत चरणबद्ध बैठकहरु चलिरहेको छ । शुक्रबार र शनिबार स्थायी कमिटी बैठक राखेको माओवादीले आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्यो । यो बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधानको मस्यौदादेखि पार्टीको भविष्य केन्द्रीत अरु एजेण्डाहरुमाथि समेत छलफल गरेको छ । विशेषगरी माओवादीको चिन्ता गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न चुनावको नतिजालाई लिएर देखिन्छ । लगातार जनमत घटिरहेको माओवादीले गत वर्षको चुनावमा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग लगभग हाराहारीको मत ल्यायो । यद्यपि सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गरिरहेको छ ।
तर ०७० र ०७४ सालको चुनावी नतिजा भन्दा ओरालो लागेको जनमत यतिकै सुधार नहुनेमा माओवादी नेतृत्वको स्वीकारोक्ति देखिन्छ । ०६४ सालको चुनावमा ३२ लाख पार्टी मत ल्याएर पहिलो शक्ति बनेको माओवादीले ०७० सालमा १६ लाख मतमा खुम्चिदै तेस्रो शक्ति बनेको थियो । ०७४ सालमा १३ लाख मत ल्याएको माओवादीले गत वर्ष साढे ११ लाख हाराहारी मत ल्यायो । त्यसैले माओवादी नेतृत्वले पार्टीमा पुनजार्गरण ल्याउन भनेर एक वर्षदेखि नै समुदायसँग जोडिने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त अभियानको समीक्षा समेत यो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भएको छ भने विधान महाधिवेशनमा थप छलफल हुनेछ । पार्टीमा रुपान्तरण आउँदा अब माओवादी केन्द्र आगामी चुनावबाट पहिलो शक्ति बन्ने नेताहरुले योजना समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
तर चिन्ताले मात्रै माओवादीको घट्दो आकर्षण बढ्ने छैन । त्यसका निम्ति जनताले विश्वास गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आउँदा गरेका गल्तीहरु सच्याउने तत्परता देखाउँदा फेरि माओवादीप्रति जनताको आकर्षण देखिन सक्छ । तर प्रतिवेदनमा मात्रै समेटिने प्रतिबद्धताले नागरिकमा विश्वास जाग्न सक्दैन । त्यसका निम्ति माओवादीको आधारभूत शैलीमा सुधार आउनुपर्नेछ । थालनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गर्नुपर्नेछ । साढे तीन दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले गर्ने प्रतिबद्धताबाट मात्रै नागरिकमा विश्वास जाग्दैन । त्यसका निम्ति ठोस् निर्णय लिन जरुरी छ । तर त्यो ठोस् निर्णय कस्तो हुनेछ भन्ने पहिचान गर्न सक्नु माओवादीको सवैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies