सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुवै आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनेको छ । समिति अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र छन् । पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्व राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ सदस्य छन् भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य सिफारिस समितिमा थप सदस्य हुनेछन् । तर, न्यायको पर्खाइमा रहेकाहरु सरकारको कामबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
द्वन्द्व प्रभावित, पीडितहरु र सरोकारवालाले संसदमा बिचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । सिफारिस समिति बनाउनु अगाडि द्वन्द्वपीडितहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न खोजेका थिए । दुवै नेताले समय नदिएपछि कानुनमन्त्री पदम गिरीलाई भेटेर विधेयक पास गरेर मात्र सिफारिस समिति बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको आग्रहविपरीत सरकार अगाडि बढेको छ । सरोकारवालाहरुको माग र दबाब एकातिर हुँदा हुँदै सरकारले अर्कोतिर निर्णय लिएको पीडितहरूको दुःखेसो छ ।
९ वर्षदेखि ऐन संशोधन नभएका कारण दुई÷दुई वटा आयोग असफल भइसक्यो । प्रमुख तीन दलका तीन नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मिल्ने हो ऐन संशोधन हुनमा समस्या नहुने संसदीय अंकगणित छ । पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको थियो । शीर्ष नेताहरुको केही प्रयासले विधेयक पास हुन सक्थ्यो । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा प्रमाणले मात्र काम गर्दैन, विश्वास र सहकार्यको जगमा सफल हुने प्रक्रिया हो । पछिल्लो समय धेरै विषय साँघुरिएको थियो र विश्वासको वातावरण बन्दै थियो । तर सरकारले फेरि ऐन बनाउनेतिर पहल नगरेर आयोग गठनतिर ध्यान दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । ऐन संशोधन नभएका कारण न द्वन्द्व पीडितहरूले आयोगमाथि विश्वास गरे, न आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न गर्न सक्यो । ऐन संशोधन नभई बन्ने आयोगमा सक्षम र राम्रा मानिसहरू जाने सम्भावना कम हुन्छ । अनि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पनि सक्दैन । त्यसमाथि अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रकै अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनेकाले कतिपयमा संशय छ । पछिल्लो पटक आयोग गठन गर्दा मिश्र नेतृत्वकै समितिले सिफारिस गरेको थियो । त्यो बेला छनोट प्रक्रिया नियन्त्रित थियो, शीर्ष नेताहरुकै भागवन्डामा पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए । यो पटक पनि त्यसो नहोला भन्ने आधार छैन । यस्ता आशंकाहरू सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ । सबैको विश्वास लिएर पीडित र प्रभावितलाई न्याय दिनुपर्छ । यो वा त्यो नाममा फेरि पीडितहरूले पाउनुपर्ने न्यायमा बिलम्ब हुन हुन्न ।
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा (एसईई) को परीक्षा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यही चैत १५ गतेबाट सुरु भएको एसईई परीक्षामा सहभागी हुन पाँच लाख चार हजार विद्यार्थीले फाराम भरेका थिए । तर, चार लाख ७५ हजारले मात्रै प्रवेशपत्र लिए । प्रवेशपत्र लिएकाहरुमध्ये पनि आठ हजार जनाभन्दा बढी परीक्षामा अनुपस्थित रहे । परीक्षामा देशभरबाट चार लाख ६७ हजार मात्रै उपस्थित रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तथ्याङ्क छ । अर्थात, एसईईमा सहभागी हुन फाराम भरेका ३७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षा नै दिएनन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार विद्यार्थी घट्नुका कारणहरु छन् । एसईईमा सहभागी हुने विद्यार्थीले कक्षा नौ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्छ । त्यसरी फाराम भरेकामध्ये केही विद्यार्थी कक्षा नौ को वार्षिक परीक्षा नतिजामा चित्त बुझेन भने सोही कक्षा दोर्होयाउन सक्छन् । यसकारण एसईईमा सहभागी हुने तथ्याङ्क केही घट्छ । कतिपय निजी विद्यालयले कमजोर नतिजा भएका विद्यार्थीलाई आफैँ कक्षा नौ मा दोर्होयाउन लगाउँछन् । यसले पनि पनि केही संख्या घटाउँछ । तर, यी दुई कारणले मात्रै ३७ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी नभएका हुन भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुग्न सक्दैन । कतिपय विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्दा आफैँ पढाइ छाड्छन् । केहीले आर्थिक अभावका कारण पनि पढाइ छाडेका हुन सक्छन् । तर, फारम भरेर परीक्षा दिन नजानुको कारण के हो ? सरकारसँग यसको जवाफ छैन । ३७ हजार विद्यार्थी आफैँ परीक्षामा अनुपस्थित भए वा आर्थिक अभावमा परे यसको खोजी कसले गर्ने ? यसको जवाफ खोज्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय वा सरकार आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ ।
शिक्षा नै देश विकासको मेरुदण्ड हो । यो मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै संविधानले प्रत्येक बालबालिकाले कम्तीमा पनि प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा लिपिवद्ध गरेको छ । अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको शिक्षा प्राप्तीका लागि पैसाको अभावको कारण देखाइन्छ वा यस्तो निचोड निस्कन्छ भने यो राज्यमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो । संविधान बनाएर संवैधानिक रुपमा स्थापित गरेको अधिकार विद्यार्थीलाई समेत दिन सक्दैन भने राज्यको उपस्थिति के का लागि भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । यसको जवाफ फेरि पनि राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । एसईई परीक्षामा ३७ हवार विद्यार्थी गयल किन भए खोजियोस् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ । सुधारको पर्यासका बाबजुत अर्थतन्त्र शिथिल रहेको उनको स्विकारोक्ति छ । तर, हाललाई संकट नरहेको उनको दाबी छ । बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभामा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, निजी क्षेत्र र अर्थविज्ञ लगायत अर्थतन्त्रका जानकारहरु उपस्थित रहेको मञ्चमा अर्थमन्त्री पुनले ओकलेका यी शब्दहरु आफैँमा गम्भीर र अर्थपूर्ण छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ । नेपालका लागि कम्तीमा १२ महिनाका लागि आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिती छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था दुरासयपूर्ण छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर रहेको र बाह्य अर्थतन्त्र एक वर्षका लागि धान्ने अवस्था रहनुका अनेकन कारण हुन सक्छन् । यस्तो अवस्था नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि उपयुक्त नरहेकोमा स्वयम नेपाल राष्ट्र बैंक सहमत छ । यसका लागि आवश्यक नीति तय गर्ने र बजेटमा समेट्ने पर्यासमा सरकार रहेको बताइन्छ ।
जे जस्ता तर्क र आश्वासन दिइएतापनि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रको तथ्याङ्कले भन्छ– नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामै छ । सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढि हुदाँ देशको अर्थतन्त्र लयमा छैन । यो तथ्य बुझेको सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाइरहेको छ । तर, यथार्थता अनुसारको नीति ल्याउन खोजिरहेको छ कि छैन ? वर्तमानको अहम प्रश्न यही हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेकोमा कसैको दुई मत छैन । यही नै नेपालको चिरकालसम्मको अर्थतन्त्रको आधार हो भन्नेमा कोही सहमत हुन सक्दैन् । यही नै सत्य हो भने रेमिट्यान्सको विकल्प सरकारले खोज्न सक्नुपर्छ । सरकारले अर्थतन्त्रको मन्दी हटाएर तिव्र आर्थिक विकासको गति समात्न सक्नुपर्छ । कृषिमा लगानी, उद्योग कलकारखानाको स्थापना आम रुपमा सुझाइएका विषय हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन डेढ महिनामात्र बाँकी छ । बजेट बनाउने गृहकार्यमा रहेको अर्थमन्त्रालयले दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा युुवा जनशक्त्ति विदेशिरहेको ख्याल गरोस् । उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न सकोस् । आयात कम गर्ने नीति लिइयोस् । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने नारा व्यवहारमा लागू गरियोस् । जनतामा रहेको निराशा चिर्नेगरी आशाको किरण बजेटमा आउने राजनीतिक एक्सन देखियोस् । यसले मात्रै बाह्य अर्थतन्त्रको अवस्था थप सुधार गराउँदै आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन सक्छ । अरुको भर नपर्ने अर्थतन्त्रले नै नेपालको दिगो हित गर्न सक्छ । यसमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
संसदको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्न थालेको एक महिना नाघेको छ । गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको थियो । प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिदै गर्दा कांग्रेसले संसद् सञ्चालनमा सजिलो नपार्ने चेतावनी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादित मन्त्रीहरु हटाउन कांग्रेस तयार नभएकाले सत्ता समीकरण फेर्नु परेको तर्क गरेका थिए । त्यही तर्कलाई आधार मानेर कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध खनिने नीति लियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने संलग्न भएकाले पदबाट राजीनामा दिइनुपर्ने कांग्रेसको सुरुवाती अडान थियो । तर राजीनाको साटो कांग्रेसले भाषा फेरेर छानबीन आयोग गठनको माग राखिरहेको छ । रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछाने र सत्तारुढ नेताहरु भने कांग्रेसको माग पूरा गर्न तयार छैनन् ।
सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को गतिरोध हटाउन पहल गरिरहेपनि कांग्रेस अडानबाट पछि हटेको छैन । संसदीय समिति नभएर स्वतन्त्र आयोगकै अडानमा कांग्रेस अडिग छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा पनि कांग्रेसले आयोग गठनकै अडान लिए । त्यसको विकल्पमा सत्तारुढ पक्षबाट भने गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको भनिएको मात्रै नभएर समग्र सहकारीकै समस्याहरुमाथि छानबीन गर्ने आयोगको प्रस्ताव भएको थियो । सत्तारुढले राखेको प्रस्ताव अनुसार आयोग बने भने देशभरका सबै सहकारीहरुको समस्यामाथि छानबीन हुनेछ । त्यसमा गृहमन्त्री लामिछाने मात्र नभएर अरु दलका नेताहरुमाथि समेत छानबीन हुन सक्छ ।
तर सत्तारुढको यस्तो प्रस्तावमाथि तयार नभएको कांग्रेसले मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा चल्न दिएन । कांग्रेसले अडान नछोडेपछि सभामुख बैठक स्थगित गर्ने र अर्को बैठकको मिति तोक्ने नियतिमा बाँधिन पुगेका छन् । तर दुवै पक्ष अडानबाट पछि हट्न तयार देखिदैनन् । कांग्रेसको एजेण्डालाई सत्तारुढले राजनीतिक माग भनिरहेको छ भने गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेसम्म सहकारी पीडितले न्याय पाउने बाटो नखुल्ने निष्कर्षमा कांग्रेस छ । यदि दुवै पक्षले अडान छोडेनन् भने यो अधिवेशनको नियति पनि अघिल्लो अधिवेशनकै जस्तो हुने लगभग पक्का छ । अघिल्लो अधिवेशनले जम्मा एउटा कानून बनाएको थियो । त्यसैले दलहरुबीच सहमति जुट्नु लगभग अनिवार्य हो । सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीचको सम्वाद सघन बनाउने अनि दुवै पक्ष लचक हुने हो भने समाधान अवश्य निस्कन्छ । मुलुकका निम्ति आवश्यक बाटो पनि त्यही हो ।
आमचुनाव सम्पन्न भएको १६ महिना नहुँदै कोशी प्रदेश सरकारमा छैटौं सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले नयाँ मुख्यमन्त्रीका निम्ति बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले लिन सक्ने संभावित कदमले प्रदेशको राजनीति अनिश्चित बनाएको छ । किनकि कांग्रेस नेता कार्की संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कुनैपनि दलको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेपछि उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सदस्यको हैसियतले उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यो उपधारा बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्ने व्यक्तिलाई प्रदेशसभा विघटन गरी मध्यावधिमा जाने अधिकार संविधानले दिएको तर्क कांग्रेस नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
त्यसैले कोशी प्रदेशको राजनीति अनिश्चयतिर जाने संभावना बढी छ । कोशीकै जस्तो संकट अरु प्रदेशतिर पनि देखिएको छ । गण्डकीमा सभामुखलाई समेत जोडेर एमालेकै नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । जबकी कोशीमा सभामुख जोडेर बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको थिएन । त्यसबेला सर्वोच्चले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सभामुख सहभागी हुन नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । तर सत्तारुढ दलहरुले सर्वोच्चको व्याख्या बेवास्ता गर्दै नयाँ सरकार गठन गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको परिस्थिति पनि कोशी र गण्डकीकै जस्तो बाटोतिर अगाडि बढेको छ । त्यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको विवादलाई सत्तारुढले सहयोग गरिरहेको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच विवाद बढ्दै गएर पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको छ । अध्यक्ष रञ्जितालाई सरकारले सहयोग गरिरहेको छ ।
जनादेशको अपमान र संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी दलहरुको गतिविधि बढ्नुमा लगातार सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्षभित्रै तीन पटक सत्ता गठबन्धन फेरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेरिरहँदा सोही अनुसार प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन भइरहेको छ । तर प्रदेशसभाको गणितले साथ नदिएकाले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्थामा दलहरु देखिदैनन् । तर जसरी पनि सरकार परिवर्तन गर्ने चाहनामा दलहरुले संविधानमाथि जानाजान बलमिच्याईं गरिरहेका छन् । दलहरुको बल मिच्याईंले जनतामा राजनीतिप्रति थप बितृष्णा बढिरहेको छ । सुशासनको प्रतिबद्धतामा अविश्वास पैदा भइरहेको छ । सुशासन नैतिकतासँग जोडिएको विषय भएपनि संविधानको बल मिच्याईं दण्डित विषय हो । पक्कैपनि संविधान बदल्ने तागत दलहरुसँग छ । तर सँगै विद्यमान संविधान पालना गर्नु अनिवार्य कर्तव्य हो ।
राजधानी उपत्यकामा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा एकपछि अर्को भाइरल हुने गरेको छ । शनिबार त्यस्तै अर्को भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेर नेपाल प्रहरीको चर्को विरोध भइरहेको छ । भिडियोमा देखिए अनुसार बौद्ध भिक्षुमाथि प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेका छन् । बाटोमा हिडिरहेको ती भिक्षुलाई प्रहरीको समूहले खेद्नेसँगै कुटपिट गरेका छन् । शनिबार राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूहले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको थियो । उक्त समूहको प्रदर्शनमाथि हस्तक्षेप गर्ने क्रममा प्रहरीले ती भिक्षुमाथि पनि कुटपिट गरे । कुटपिटको भिडियोले नेपाल प्रहरीप्रति आम नागरिकको धारणा नकारात्मक बन्न पुगेको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारी र भिक्षुमाथि हस्तक्षेप गर्नुमा भने सरकारको नीति कारण हो । सरकारले राजधानी उपत्यकाका प्रमुख स्थानहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । उक्त क्षेत्र परिसरमा प्रदर्शन हुँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।
गत ५ मंसिरदेखि स्थानीय प्रशासनले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर हुँदै सिंहदरबार परिसर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वरिपरी निषेधाज्ञा लगाउँदै आएको छ । निषेधाज्ञाका क्रममा सरकारकै मन्त्री समेत पक्राउ परेका थिए । जनमत पार्टी सरकारमा हुँदा उक्त पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी गिरफ्तारमा परेका थिए । नागरिक समाज र आमनागरिकलाई लगातार निषेधाज्ञा क्षेत्रबाट गिरफ्तार गर्दै आएको छ । निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने जोकोहीलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा शनिबार पनि प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी हस्तक्षेप भयो । ती भिक्षु कुटिए ।
जबकी लोकतन्त्रमा सडक सधैं नागरिकका निम्ति खुला हुनुपर्छ । सरकारले सुन्ने ठाउँमा उभिएर नागरिकले आफ्नो कुरा सुनाउने अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि नागरिकलाई मुलुकको सार्वभौम अधिकार दिइएको छ । अर्थात् सत्ता निर्माणको अधिकार मात्रै नभएर शासन प्रणाली चयन गर्ने अधिकार पनि जनतामा निहीत छ । तर सरकारले नागरिकका आधारभूत अधिकारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । संघीय सरकारको सिको गर्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले फुटपाथमा कडाइ गरिरहेका छन् । महानगरका प्रहरी लगाएर साना ब्यावसायीमाथि कडाइ गर्दै आएको छ । शान्ति वाटिकामा प्रर्दशन गर्न रोक लगाएका छन् । यसको अर्थ ती भिक्षु कुटिनु कुनै अलग्गै घटना होइनन् । नागरिकमाथि दमन भइरहेको एक दृष्टान्त मात्र हुन् । केही समय अगाडि फुटपाथमा डोरी टाँग्ने सरकारको निर्णयकै निरन्तरता हो । अर्थात् भिक्षु कुटिनु लोकतन्त्रमाथि खतरा कायम रहेको संकेत हो ।
विवादित व्यावसायी दुर्गा प्रसाईं राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने घोषणा सहित देशब्यापी अभियान चलाइरहेका छन् । गत वर्ष १ फागुनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार नै झापामा आयोजित सभामा लगेर उनले राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो अभियान अन्तर्गत राजधानी उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा सभा गर्दै प्रसाईं घुमिरहेका छन् । उनको अभियानकै कारण प्रमुख दलहरू एक हदसम्म हच्चिएका देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा कडाईं गर्नेदेखि १२ बुँदे पक्षधर दलहरुको बैठक बस्नु त्यसैको प्रमाण हुन् । राजनीति भनेको शक्ति संघर्ष भएकाले उनको अभियानप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने ठूलो कारण देखिदैन । किनकि संविधानले जनतालाई सार्वभौम भनेको छ । यसको अर्थ जनताले चाहे बमोजिमको व्यवस्था मुलुकमा कायम हुन सक्छ ।
त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाप्रति नागरिकलाई फरक मत राख्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यदि अहिलेको व्यवस्था जोगाउने हो भने त्यसका पक्षधर शक्तिहरुले जनतालाई मनाउन आवश्यक छ । गणतान्त्रिक शक्तिहरुको शैली र प्रस्तावप्रति जनता सहमत रहेसम्म अहिलेको प्रणाली कायम रहन सक्छन् । अर्थात् प्रसाईंलाई राजतन्त्र फर्काउने अभियान चलाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । राप्रपाले राजतन्त्रकै एजेण्डा लिएर आमचुनावमा सहभागी हुँदै आएको छ । जनमत पाएर गणतन्त्र नेपालको सरकारमा सहभागी हुनु नौलो कुरा होइन । त्यसैले प्रसाईंलाई स्वतन्त्रपूर्वक अभियान चलाउने अधिकार छ । तर प्रसाईंका कतिपय अभिव्यक्ति र गतिविधि निन्दनीय छ । कुनै निश्चित व्यावसायिक घरनाको नामै लिएर देश निकाला गर्नुपर्ने जस्तो आपत्तिजनक अभियान प्रसाईंले चलाइरहेका छन् ।
केही दिन अगाडि आधुनिक हतियार सहित प्रसाईं घुमिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको परिसर जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आधुनिक हतियार बोकेका नीजि सुरक्षा लिएर उनी पुगेका थिए । प्रहरीले ती हतियार नियन्त्रणमा लिएपछि प्रमुख दलका नेताहरुप्रति निन्दनीय अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अविश्वास फैलाउने काम गरिरहेका छन् । तर उनका समर्थक भड्किन सक्ने भयका कारण सरकारले उनीमाथि कुनै कानूनी कार्बाही चलाएको देखिदैन । जबकी उनले दिएका अभिव्यक्ति र गतिविधिले साम्प्रदायिक भड्काव ल्याउने मात्रै नभएर समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । प्रसाईंलाई पक्कैपनि राजनीतिक अधिकार छ, त्यस्तो अधिकार उपयोग शान्तिपूर्ण विधिबाट गरिनुपर्छ । सत्तामा पनि उनी पुग्न सक्छन् र हिंसामार्फत् होइन । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।
दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय मानेको इलाम–२ र बझाङ (क) को उपचुनावका लागि प्रतिस्पर्धीहरुको लगभग टुंगो लागेको छ । प्रतिनिधिसभाको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार टुंगो लगाएसँगै प्रतिस्पर्धीहरुको टुंगो लागेको हो । अरु दलहरुले यसअघि नै उम्मेद्वार तय गरिसकेका थिए । नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले दुवै ठाउँमा आफ्नो उम्मेद्वार उठाएको छ । माओवादी केन्द्रले एमालेकै उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको छ भने रास्वपाले बुझाङमा हुने प्रदेशसभाको चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ । तर इलाममा हुने प्रतिनिधिसभाको उपचुनावलाई भने रास्वपाले आफ्नो आकर्षण कायमै रहेको सन्देश दिनेगरी प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको छ । जसरी पनि चुनाव जित्न रास्वपाले मतदाताहरुबीच सर्वेक्षण गराएर माओवादी पृष्ठभूमिका व्यक्ति उम्मेद्वार बनाएको छ । पहिचान पक्षधरहरुले पनि इलामको चुनावलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका छन् ।
प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएर एक वर्षदेखि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले यो उपचुनावलाई अन्तिम लडाईंकै संज्ञा दिएको छ । उनीहरुले बुधबार चुनावी सभा गरेर उपचुनावबाट एउटा सन्देश दिनुपर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफै सहभागी भएर सभा गरेका छन् । कांग्रेस र एमाले त्यसैपनि मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति भइहाले । यसको अर्थ दलहरुले यो उपचुनावलाई लोकतन्त्रको नियमित प्रक्रिया मात्रै मानेका छैनन् । हरेक दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको प्रष्ट हुन्छ ।
यसको अर्थ अब मतदाताले पनि आफ्नो निर्णय दिनुपर्नेछ । कांग्रेस र एमालेले आफूलाई मुलुकको निर्विकल्प शक्ति ठान्नु अनि अरु शक्तिले आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउने अवसर मान्नु उनीहरुको अधिकारकै कुरा भयो । पहिचान पक्षधरले आफ्नो एजेण्डा अनुमोदन हुँदा त्यसको दबाव कांग्रेस–एमालेलाई पार्न चाहेका छन् । रास्वपा, जनमत र राप्रपाले आफ्नो आकर्षण स्थापित गराउन खोजेका छन् । तर मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्नेछ । स्थानीय एजेण्डालाई राष्ट्रिय राजनीतिले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने मतदाताले सन्देश दिनुपर्नेछ । इलाम र बझाङको जनताले दिएको सन्देशलाई राष्ट्रिय राजनीतिको साझा मानकका रुपमा स्वीकार्ने परिस्थिति बन्नुपर्नेछ । सँगै, मतदाता बिक्री हुन्छन् र एजेण्डा बुझ्दैनन् जस्ता प्रचारको समेत खण्डन यो उपचुनावले गर्नुपर्नेछ । यी सव कामका लागि अब धेरै समय बाँकी छैन ।
वर्षको अन्त्यतिर नेपाली राजनीति थप रोचक बनिरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीति स्थिर हुने कुनै संकेत छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो सरकारप्रति ढुक्क छैनन् । केही दिन अगाडि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उथलपुथलको अर्को संभावनाबारे बोलेका थिए । राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रधानमन्त्रीले उथलपुथल भनिरहेका छन्, त्यसैले यो सरकार पनि धेरै नटिक्ने अनुमान गरिदैछ । जबकी फागुन तेस्रो साता फेरिएको राजनीतिक समीकरण अनुसार सरकारले पूर्णता पाउनै सकेको छैन । संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाए पनि मन्त्रिपरिषद्को संख्या २३ मात्रै छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै दुई मन्त्री थप्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र देखिएको विवाद हेर्दा यो दल सरकारमा सहभागी हुन सक्छ ।
नयाँ समीकरण बमोजिम बागमती र मधेश बाहेक अरु प्रदेशले रुप लिन सकेको छैन । मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र मधेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले बहुमत पाएको छ । दुवै सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेको छ । तर बाँकी प्रदेशहरु अनिश्चयमा परेको छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश राजनीतिक संकटतिर धकेलिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोर्स अगाडि बढेको छ । बाँकी प्रदेशको राजनीतिक संकट सत्तारुढको पक्षमा बहुमत नहुनुले सिर्जना भएको छ । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको वर्तमान मुख्यमन्त्रीले बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसका निम्ति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माअोवादीभित्रकै सांसदबाट मत लिने प्रयास गर्दैछन् ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकारकै कारण नाउपा विभाजन नजिक पुगेको छ । नाउपाको आन्तरिक राजनीतिले नयाँ सरकार कसरी बन्छ वा बन्दैन भन्ने निर्धारण हुनेछ । तर यी तीन वटा प्रदेशमा संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट आउन सक्ने संभावना धेरै छ । कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार रहेकाले नयाँ सरकार बनाउन समस्या परिसकेको छ । यो उपधारा बमोजिम बनेको सरकारले मध्यावधि चुनाव गराउँछ अथवा फेरि संयुक्त सरकार निर्माणको कोर्स निर्माण हुन्छ भन्ने संवैधानिक अलमल छ । कोशीकै जस्तो समस्या अरुतिर पनि आउँदा प्रदेशहरु चरम संकटमा पर्ने देखिन्छ । यसले आमनागरिकमा संघीयताप्रति बितृष्णा बढाउनेछ । त्यस्तो बितृष्णा उत्पन्न हुन नदिने एउटै विकल्प छ, जनादेश बमोजिम सत्ता निर्माणको अभ्यास गर्ने । त्यसो गर्दा संघीय सत्ता समीकरण बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने अडान त्याग्न आवश्यक छ । यदि त्यस्तो हिम्मत दलहरुले नगर्ने हो भने व्यवस्थाविरुद्धको प्रश्न थप बलियो भएर जानेछ ।
सांस्कृतिक पहिचानको एजेण्डा बोकेर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) विभाजन उन्मुख बनेको छ । सत्ता समीकरणबारे पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले फरक अडान लिदा पार्टी विभाजन उन्मुख बनेको हो । सोमबार दिउँसो एकअर्का समूहका नेताहरुबीच केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा हात हालाहालकै अवस्था बनेको थियो । उक्त घटनापछि अध्यक्ष श्रेष्ठले गण्डकी र बागमती प्रदेश अध्यक्षलाई पार्टीबाट बर्खास्त गरेकी छन् । तर संरक्षक रेशम चौधरीले पनि रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधरलाई कार्बाहीको तयारी गरेका छन् । उनले अध्यक्ष रञ्जितालाई समेत कार्बाही गर्ने प्रष्ट संकेत दिएका छन् । त्यसअघि नै रञ्जिताले रेशम पक्षका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई कार्बाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । अर्थात् एकअर्का समूहलाई कार्बाही गरेर पार्टी विभाजनतिर जाने संकेत दुवै पक्षले दिएका छन् ।
जबकी रेशम र रञ्जिता पति–पत्नी हुन् । टीकापुर घटनापछि आजीवन काराबासको सजाय खेपिरहेका बेला रेशमले नाउपा गठन गरेका थिए । तर जन्मकैदको सजाय आफूले खेपिरहेकाले पत्नी रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएर रेशम संरक्षक बसेका थिए । यसरी जेलबाट गठन गरेको पार्टीले गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा अप्रत्यासित मत पायो । जसको बलमा रञ्जिता संघीय सरकारमै मन्त्री बनिन् भने रेशमले आममाफी पाउने आधार सिर्जना भयो । गत वर्ष १५ जेठमा सरकारले आममाफी दिने निर्णय गरेपछि रेशम जेलमुक्त भएका थिए । उनी जेल बाहिर निस्केपछि भने राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । जसअनुसार, गत पुसमा पहिलो महाधिवेशन गरेर रेशम अध्यक्ष चयन भएका थिए ।
तर रञ्जिताले अध्यक्ष पद छोड्नु परेपछि असन्तुष्ट रहेका रञ्जिता गत २१ फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा मन्त्रीबाट समेत हटिनन् । यद्यपि रञ्जिताले नयाँ सत्ता गठबन्धनमै सामेल हुनुपर्ने अडानमा छन् भने रेशम नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिनुपर्ने पक्षमा छन् । यही बीच निर्वाचन आयोगले समेत रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता नदिएर रञ्जिता नेतृत्वकै नाउपालाई वैधानिकता दियो । आयोगको वैधानिकता पाएपछि रञ्जिताले रेशमसँग खुलेर फरक मत राखिरहेका छन् । घटनाक्रममा कुनै परिवर्तन नभए यो पार्टी विभाजन नजिक पुगेको छ । अर्थात् सांस्कृतिक पहिचानको एजेण्डा लिएर खुलेको नाउपा सत्ताकै कारण विघटन नजिक छ । यो परिघटना जनादेश बिपरीत मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिमा सत्ताका निम्ति पति–पत्नी समेत एक रहन सक्दैनन् भन्ने सन्देश जाने देखिन्छ । तसर्थ सत्ता भन्दा माथि उठेर चुनावी प्रतिबद्धता पुरा गर्ने र मुलुकको राजनीतिलाई थप बद्नाम हुनबाट जोगाउनु नाउपा नेतृत्वको दायित्व हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies