आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरुले आफ्नो राय राख्ने क्रम चलिरहेको छ । यसै वर्षदेखि सरकारले फागुनबाटै बजेटको नीति तथा सिद्धान्तमाथि छलफल गर्ने अभ्यास सुरु भएको हो । तर जुन अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राखेका थिए, ती अर्थमन्त्री हटिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेकाले अर्थमन्त्री पनि फेरिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन रहँदा डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । महतले अर्थमन्त्रीका रुपमा ल्याएको बजेटको नीति तथा सिद्धान्तमाथि छलफल चलिरहदा भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन् । सत्ता साझेदार दलका रुपमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रिएको छ । अर्थात् प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएपनि सत्ता साझेदार फेरिएका छन् ।
त्यसैले संसद्मा प्रस्तुत बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्तको बहस पनि बरालिएको छ । संसदमा जुन प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत छ, त्यसमा एमालेका सांसदहरुले संशोधन गर्नुपर्ने भनिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा धकेलिएको कांग्रेस समर्थन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अलमलमा छन् । उनीहरु विरोध न समर्थनको अवस्थामा छन् । किनकि गठबन्धनको परिवर्तन सैद्धान्तिक आधार भन्दा पनि सत्ता भागबण्डाका कारणले भएको थियो । त्यसैले अहिलेको विरोधाभास सिर्जना भएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरुले बजेटलाई सत्ताको कित्ता बदल्ने बाहना बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणको प्रस्तावलाई हेरेर सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिदा नै सांसद पाण्डेले आफ्नो अडान अनुसार बजेट नबने सरकारको पक्षमा उभिन नसक्ने प्रष्ट चेतावनी दिएका थिए । उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरुको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अर्थात् बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई दलहरुले सत्तासँग जोडेर व्याख्या गरिरहेको अनि त्यसैअनुसार प्रबन्ध हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । नेपालका निम्ति यो नयाँ समस्या होइन । जबकी बजेट कुनै पार्टी वा प्रभावशाली सांसदलाई हेरेर अथवा सत्ताको बार्गेनिङका रुपमा आउन नहुने हो । बजेट देशका जनताको आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित एवं दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ आउनुपर्ने हो । तर बिगतमा हुँदै आएको त्रुटिलाई यसपटक पनि प्रमुख नेतृत्व र सांसदहरुले निरन्तरता दिन चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।
गत वर्ष १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि साता दिनभित्रै तीन पटक गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । २७ फागुनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सोही दलका नवलकिशोर साहलाई वन तथा बातावरण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद् यो १५औं पटक पुनर्गठन भएको थियो । तर यसपटकको मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन बनेको छ । सबै मन्त्रालय भागबण्डा भइसकेकाले संभवतः दलित समुदायाट अब राज्य मन्त्रीसम्म बन्न सक्छन् । यसपटक मात्रै नभएर यसअघि पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुँदा पनि प्रचण्डले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेगरी दलित समुदायबाट मन्त्री बनाएका थिएनन् ।
जबकी तीनपटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भइसक्दा संसद्का लगभग सबै दलबाट मन्त्री बनिसकेका छन् । तर प्रचण्डले दलितलाई देखाउनकै निम्ति राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै आएका छन् । त्यही नियतिलाई दोहो¥याउन सक्ने ठाउँ प्रचण्डसँग बाँकी छ । जबकी समावेशी राज्य संरचनाको वकालत गर्नेमा समकालीन नेताहरु मध्ये आफू एक्लो हकदारका रुपमा प्रचण्डले दावी गर्दै आएका छन् । तर तिनै नेताले मुलुकको नेतृत्व गरिहँदा राज्यका प्रमुख निकायहरु पूर्णतः असमावेशी बनेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष छन् । प्रधानमन्त्री र सभामुख एउटै समुदाय र लिङ्गबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । कर्मचारी, सेना र प्रहरीको नेतृत्वदेखि संवैधानिक निकायका नेतृत्व पनि एउटै समुदाय (खसआर्य) बाट छन् ।
यस्तो असमावेशी संरचनाको सवैभन्दा तल फेरि पनि दलित समुदाय नै देखिएको छ । सेना, कर्मचारी र प्रहरी स्वतः बढुवा हुँदै जाने पद भएकाले नेतृत्वले चाहँदैमा तत्काल समावेशी हुन सक्दैन । बाँकी क्षेत्रको नेतृत्वलाई समावेशी बनाउने वा नबनाउने नेतृत्वकै इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अहिलेको सत्ता गठबन्धनले बनाउन सकिने दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको उदाहरण अहिलेको मन्त्रिपरिषद् एउटा हो । कतिसम्म भने नेकपा एमालेले पार्टी सचिवको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरिरहँदा लामो समयदेखि अवसर नपाइरहेका अर्का पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मा मन्त्री हुन पाएनन् । सत्ता निर्माण, ऐन कानुन बनाउनेदेखि जनताको आवाज मुखरित हुने संसद्मा समेत दलित समुदायका नेताहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएको पाइदैन । तर प्रगतिशील शक्ति र संविधानको रक्षक आफूलाई दावी गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित सबैजसो दलबीच होड चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रोपटक संसद्मा विश्वासको मत लिदैछन् । बितेको १४ महिनामा प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष २६ पुस र १७ चैतमा विश्वासको मत लिएका थिए । पहिलोपटक नेकपा एमाले सहित संसद्को लगभग सबै दलका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । दोस्रोपटक एमाले र राप्रपा सहित केही दल बाहेकको विश्वास पाए । नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्को बहुमतबाट पारित भयो । त्यसबेला रास्वपाले विपक्षमा मतदान गरे । बजेट पारित भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १४७ सांसदको साथ थियो । त्यसैले तेस्रो नभएर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत लिदैछन् । यद्यपि विश्वासको मत नै भनेर कार्यसूची तयार भएको यो तेस्रो पटक हो । गत २१ फागुनमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले सहित पाँच दलका सांसदबाट विश्वासको मत पाउने लगभग पक्का छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क देखिदैन । अझ प्रमुख सत्ता सहयात्री एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाए मुलुकमा अर्कै सरकार बन्ने विश्लेषण आफ्ना सांसदहरुलाई सुनाएका छन् । मंगलबार संसदीय दलको बैठक राखेर ओलीले विश्वासको मत दिने अनि सरकारको आलोचना नगर्ने निर्देशन आफ्ना सांसदहरुलाई दिएका छन् । विश्वासको मत दिने दलहरुको संख्या हेर्दा कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए बुधबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनेछन् । त्यसआधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेलासम्म कुनै समस्या नआउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि आएछ भने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सहयात्री ओलीले निकास निकाल्लान् नै ।
तर यो दृष्य नेपाली राजनीतिका निम्ति खासै उत्साहप्रद होइन । किनकि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि प्रदेशहरुको सत्ता विनिर्माणको खेल सुरु हुनेछ । कतिपय प्रदेशमा संवैधानिक समस्या आउने अनुमान गरिन्छ । त्यसको कारण पनि निरन्तर गठबन्धन बदल्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै कारण हो । यद्यपि प्रदेश सरकारहरुको पनि पुनगर्ठन होला, मुख्यमन्त्रीहरुले विश्वासको मत पाउने परिस्थिति बन्ला । तर विश्वासको मत पाइरहेका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले नागरिकको विश्वास लगातार गुमिरहेको बिर्सन मिल्दैन । शीर्ष नेताहरुको सनक र स्वार्थमा सांसदहरुले मत दिदैमा त्यो सरकार आफै प्रिय हुँदैन । अझ लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकहरुमा नागरिकको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । तसर्थ सत्तासीन र सत्ताको चाहना राख्नेहरुले संसद्को भन्दा पनि नागरिकको विश्वास जित्नेगरी निर्णय लिन आवश्यक छ । सत्ता सधैं भागबण्डा र सांसदलाई खुसी बनाउने विषय मात्रै होइन ।
राजनीतिक स्थिरता नेपालका निम्ति निकै पुरानो नारा हो । राजतन्त्रकालीन समयमा समेत मुलुकले स्थिर सरकार नपाएकाले सधैं राजनीतिक स्थिरता छलफलको विषय बन्यो । नेपाल एकीकरणदेखि नै कहिल्यै राजनीति स्थिरता देखिएन । राज्य कब्जा गर्न भाइभारदारबाटै निषेधको राजनीति राजतन्त्रकालीन समयको पर्याय थियो । राजालाई खोपीमा राखेर राणाले मुलुकको नेतृत्व गर्दा पनि स्थिरता थिएन । अपवाद बाहेक नियमित प्रक्रियाबाट नेतृत्व स्थापित भएन, टिकेन । राणाशासनको अन्त्य भएपछि राजा फेरि शक्तिशाली भए । तर राजाले कहिल्यै पनि नियमित प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीहरु हट्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकेनन् । कतिसम्म भने १३ दिने प्रधानमन्त्री समेत मुलुकले खेप्नु प¥यो । पञ्चायत व्यवस्था स्थिर भएपनि मुलुकको कार्यकारी कहिल्यै पाँच वर्ष टिक्न सकेको देखिदैन ।
पञ्चायत अन्त्य भएर २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सरकार बनाउने र भत्काउने नियमित प्रक्रिया चल्न थाल्यो । विशेषगरी २०५१ सालपछिको अवस्था नेपालको बहुदलीय लोकतन्त्रकै उपहास बन्न पुग्यो । पञ्चायतलाई आर्दश मान्ने राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पालैपालो नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बनाए । पाँच वर्षको अवधिमा वर्षेनि जस्तो सरकार बन्ने र भत्कने चलिरह्यो । फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । तर उनले पनि प्रधानमन्त्रीको रिले दौड चलाए । गणतन्त्रमा पनि अस्थिरताको पुरानै रोग सरेको छ । ६ महिनामै सरकार ढल्ने र सरकारमै हुँदा अर्को गठबन्धन फेर्ने प्रवृत्ति अहिलेको राजनीतिक परिचय जस्तो बन्न पुगेको छ ।
२०७९ मंसिरको चुनावबाट फेरि पनि हङ पार्लियमेन्ट बन्यो । कुनैपनि दलको एकल बहुमत नपुग्दा सरकार अस्थिर बन्ने पक्का जस्तै थियो । नभन्दै एक वर्षभित्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन वटा राजनीतिक समीकरण फेरिसके । यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद्ले तीन पटक पूर्ण पुनर्गठन हुने पक्का थियो । तर प्रधानमन्त्रीले १५औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसके । संघीय सरकारमा रहेको यस्तो अस्थिरताको ठूलो समस्या प्रदेश सरकारमा देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा त अर्को सरकार बनाउन अहिले संवैधानिक प्रश्न देखिएको छ । अरु प्रदेशहरुमा सरकार बनाउने सकस चलिरहेकै छ । सोमबार मात्रै संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको निर्णय गरेको छ । यसरी नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै नटुंगिएको अस्थिर राजनीतिको असर भने नागरिकको उन्नयनमा परिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले देशको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको बहस सधैं ओझेलमा पर्दै आएको छ । जबकी दक्षिण छिमेक भारत र उत्तर छिमेक चीनले आर्थिक विकासमा ठूलो छलाङ मारिसकेको छ । यो तथ्य नेताहरुले नबुझेको होइन । तर व्यक्तिगत स्वार्थले आँखा अगाडिको तथ्य बिर्सेर अस्थिरताको खेती चलाइरहेका छन् । जुन मुलुक र नेपाली नागरिकका निम्ति विडम्बना हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन बदल्नु अगाडि वर्तमान व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै लगातार प्रमुख दलहरुबीच छलफल चलाएका थिए । भलै त्यो छलफलको उद्देश्य सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई झुक्याएर नेकपा एमालेसँग सहकार्यको बातावरण बनाउनु रहेछ । यद्यपि कांग्रेस, एमाले सहित दलहरुलाई एकैठाउँ राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान व्यवस्थाप्रति चिन्ता गरेका थिए । सोही चिन्ता अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था प्रयोग गर्दै निषेधात्मक क्षेत्र घोषणा गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने र भीड नियन्त्रणमा कडा कार्बाही गर्ने नीति लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले लिएको त्यस्तो नीति अन्तर्गत अझैपनि राजधानी उपत्यकामा निषेधित क्षेत्र कायमै छ । केही दिन अगाडि सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास परिसरमा डोरी टाँगेरै निषेधित क्षेत्रमा हिड्न कडाइ गरिएको थियो ।
भीड नियन्त्रणमा गरिएको कडाइमा सर्लाही, बारा र ललितपुरमा प्रहरीको गोली लागेर चार युवाको ज्यान नै गएको थियो । टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अझै खुलेको छैन । यी सबै निर्णय गरिनुमा व्यवस्था विरोधी आवाज कमजोर बनाउने सरकारको उद्देश्य नै कारण थियो । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने राप्रपालाई सरकारमै सहभागी नगराएर सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक सन्देश दिन खोजेका थिए । तर तिनै सत्तारुढ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णयहरु हेर्दा भने वर्तमान व्यवस्थाको भावनामाथि नै प्रहार भइरहेको छ । आइतबार मात्रै राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेद्वार नारायणप्रसाद दाहाललाई बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको उक्त दललाई एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । त्यसैले दाहालले जित्ने लगभग निश्चित छ ।
जबकी पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नातेदार च्यापेको आरोप पहिल्यैबाट खेप्दै आएका छन् । फेरि भाइ नाता पर्ने नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय प्रचण्डले गराए । नारायण दाहाल मनोनीत राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । प्रचण्डले तिनै नारायण दाहाललाई पार्टीभित्र पनि मुख्य जिम्मेवारी दिएर परिवारवाद देखाएको आरोप माओवादी केन्द्रकै बैठकमा उठेको थियो । तर त्यस्तो आरोपको कुनै वास्ता नगरी निर्णय गरे । यस्तो अप्रिय र जनताको भावना बिपरीत शक्तिमा रहने निर्णय लिइनु वर्तमान व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । यस्ता अरु थुप्रै निर्णयहरु छन्, विशेषगरी भागबण्डामा चलिरहेको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिपरीत हुन् । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाको खतरा सडकमा उठ्ने आवाज नभएर सत्ताको नेतृत्वमा रहनेहरुको निर्णय हुन् ।
१३ महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा फर्किएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारबाट गत वर्ष २२ माघमा रास्वपा बाहिरिएको थियो । त्यसबेला रास्वपा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सार्वजनिक कारण थिएन । स्वयं त्यही दलका सभापति रवि लामिछानेले मागेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छोडेको थियो । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट लामिछानेलाई पार्टी सभापति, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए । पदमुक्त भएपछि रविलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि सोही मन्त्रालय दिन मानेनन् । जवाफमा रविले आफ्ना दलका अरु मन्त्रीहरुलाई पनि फिर्ता बोलाए । श्रम मन्त्री डीपी अर्याल, शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट डा.तोसिमा कार्कीले राजीनामा बुझाए ।
सरकार बाहिर रास्वपाको एक वर्ष सामान्य गतिविधिमै बित्यो । रास्वपाले पार्टी संगठन निर्माण बाहेक केही दबावमुलक गतिविधि गर्यो । तर संसदीय भूमिकामा रास्वपाका केही सांसदहरु अब्बल देखिए । विशेषगरी सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त महर्जन लगायतको भूमिका प्रशंसनीय नै थियो । यिनै श्रेष्ठ र महर्जनलाई साथमा लिएर रवि फेरि सरकारमा गएका छन् । उपसभापति डीपी अर्याल र आफूले पुरानै मन्त्रालय लिएका छन् । श्रेष्ठलाई शिक्षा र महर्जनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका छन् । पार्टीभित्र उपसभापतिको हैसियत भएपनि अर्याललाई रविकै सहयोगीका रुपमा राजनीतिक वृत्तमा चिनिन्छन् । तर स्वयं रवि अनि सुमना श्रेष्ठ र विराजभभक्त महर्जनलाई विशेषगरी नयाँ पुस्ताले आशाका नजरले हेरेको देखिन्छ । युवा पुस्ताबाट उनीहरुलाई आशाले हेरिन स्वभाविक पनि हो ।
किनकि पार्टी गठनको सात महिनाभित्रै अप्रत्यासित मत पाएर रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुनुमा पुराना दलहरुप्रति वितृष्णा जनाउने युवा पुस्ताकै साथ मुख्य कारण थियो । प्रवासमा रहेका युवा अनि देशभित्र शहरी जनसंख्याको आकर्षण रास्वपामा छ । अर्थात् रास्वपालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउने पंक्ति युवा हुन् र उनीहरु तुलनात्मक अस्थीर हुन्छन् । तर रास्वपाले जसरी सरकार छोड्यो अनि फेरि प्रचण्डलाई नै समर्थन गरेको छ, यसले यो दलमा पनि चरम सत्ता मोह रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो टिप्पणीको जवाफ रास्वपाका मन्त्रीहरुले कामले दिनुपर्नेछ । किनकि मन्त्री पद बोलेर होइन, गरेर देखाउने ठाउँ हो । विशेषगरी रविले गृह मन्त्रालयमा जुन तहको हत्ते गरे, मुलुकमा सुशासन कायम गराउन त्यो भन्दा ठूलो चुनौती छ ।
संघीय सरकारको समीकरण बदलिएकाले प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ सरकार गठनको खेल चर्किएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले फरक दलका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र बर्खास्तमा पर्नासाथ समर्थन फिर्ता लिने क्रम चलिरहेको छ । बिहीबार बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको छ । यो प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । बिहीबार नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् । बुधबार माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए । कांग्रेस नेता मुख्यमन्त्री रहेको यो प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि फिर्ता लिएको छ । गण्डकी, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तनको गृहकार्य चलिरहेको छ ।
मधेश प्रदेश पनि अछुतो रहने देखिदैन । यसरी सवै प्रदेश सरकार भत्किरहँदा नयाँ सरकार निर्माणको रूप चाहिँ तयार हुन सकेको छैन । अहिलेकै समीकरण कायम रहँदा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बन्नै कठिन देखिन्छ । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन संवैधानिक समस्या देखिन्छ । किनकि यो प्रदेशमा संयुक्त सरकारको चार पटक अभ्यास भएर असफल भएपछि सांसदको हैसियतमा कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वमा पाँचौपटक गठित सरकार चलिरहेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वास गुमाउँदा मध्यावधिमा जान्छ अथवा अर्को सरकार बनाउने अवसर दिइन्छ भन्नेमा संविधानविद्हरु विवादित छन् । कोशी र सुदूरपश्चिममा पनि कोशीकै अवस्था नआउने निश्चित छैन । सरकार बन्दा पनि प्रदेशहरु चरम अस्थिरता खेप्दैछन् । किनकि संघमा जस्तै प्रदेशहरुमा पनि एक वर्षभित्रै तीन वटा गठबन्धन फेरिएको छ, त्यसैअनुसार सरकार प्रभावित बनेका छन् ।
जबकी नेताहरुले भने संघीय प्रणाली उल्ट्याउने खेल चलिरहेको चिन्ता गरेको देखिन्छ । अहिले बनेको सत्ता गठबन्धनले पनि व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयास चलिरहेकाले नयाँ समीकरण चाहिएको तर्क गरेको छ । तर शीर्ष नेताहरुले सिंहदरबारको सत्ता परिवर्तन गरिरहेकै कारणले प्रदेश सरकारहरु स्थीर बन्न सकिरहेको छैन । आवश्यक कानून निर्माण र संरचनाको अभाव अहिलेसम्मको मुख्य समस्या छदैछ । नागरिक र नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मनोविज्ञान रहनु अर्को समस्या थियो । त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरताका कारणले प्रदेश संरचना थप बदनाम बनिरहेको छ । प्रदेश असफल हुँदा संविधान र वर्तमान व्यवस्था कमजोर हुने तर्कमा सत्यता समेत देखिन्छ । तसर्थ नेतृत्वले यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रदेशलाई स्थीर बनाउन अहिलेकै शासकीय संरचना उपयोगी नभए परिमार्जनको निम्ति नेतृत्व तयार हुनुपर्छ ।
छैंटौपटक प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आक्रोशित देखिएका छन् । सोमबार नै पदाधिकारी बैठक राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धोकेबाजको संज्ञा दिएका देउवाले लगत्तै गतिविधि बढाएका छन् । बुधबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर साथ मागेका थिए । लगत्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटे । दिउँसो ठाकुर सहित जनमत पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरे । यी सबै नेतालाई देउवाले साथ मागेका छन् । नेताहरुका अनुसार, देउवाले अहिलेको सरकार बदलिने र बदल्न लाग्ने बताएका छन् । संसद्को सवैभन्दा ठूलो दलका सभापतिले लिने मूभले पक्कै पनि आगामी राजनीतिलाई असर पार्नेछ ।
गत वर्षको संसदीय चुनावको नतिजाले हङ पार्लियमेन्ट बनाएकाले अर्को गठबन्धन नबन्ने निश्चित छैन । त्यो भनेको जुनसुकै बेला अहिलेको गठबन्धनलाई अल्पमतमा पार्ने खेलमा देउवा सफल पनि हुन सक्छन् । तर त्यसले मुलुकलाई दिने नतिजा केही पनि हुँदैन । एउटा सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार मात्रै हुनेछ । बरु मुलुकले खेप्नुपर्ने समस्या बढ्नेछ । बितेको एक वर्ष आफैमा अस्थिर बन्न पुग्यो । कोशी प्रदेशमा त नयाँ सरकार बनाउनु संवैधानिक संकट नै आइसकेको छ । वर्षदिन भित्रै पाँच वटा सरकार बनिसकेको कोशी अव कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अनिश्चित छ । बाँकी प्रदेशहरुमा संकट कायमै देखिन्छ । यस्तो बेला परिपक्क, अनुभवी र सवैभन्दा ठूलो दलले सत्ताकै चलखेलतिर लाग्दा वर्तमान संविधान, व्यवस्था र मुलुकले चर्को मूल्य भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
पक्कैपनि संसदीय अभ्यासमा सभापति देउवा र कांग्रेसलाई सरकारमा जाने प्रयत्न गर्ने संवैधानिक छुट छ । सवैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकार बनाउने अधिकार पनि छ । तर त्यस्तो खेलले निम्त्याउने नतिजाबारे पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसको अर्थ अहिलेको सरकारको पक्षधरता लिएको होइन । जसरी एक वर्षे अवधि बित्यो, त्यो आफैमा सही होइन । एउटै दल एकै वर्षभित्र दुईपटक सत्तारुढ हुनु र प्रतिपक्षी बन्नु अस्थिरताकै सूचक हो । तर त्यस्तो सूचक बदल्ने दायित्व कांग्रेसको कोर्टमा आइपुगेको छ । सभापति देउवाले मुलुक, जनता र व्यवस्थालाई हेरेर आगामी यात्रा चाल्न जरुरी छ । किनकि लोकतन्त्रमा कुनैपनि सरकार सधैंका निम्ति हुन्न, जनमत फेरिन्छ भने सरकारमा जाने अवसर पनि पटकपटक आउनेछ ।
नेपालको सत्ता निर्माण र पुनर्निमाण हुँदा सधैं छिमेकी देशहरुको भूमिकाबारे चर्चा हुने गर्छ । विशेषगरी दक्षिणी छिमेक भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित बनाउने गरेको नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गर्ने गर्छन् । यो प्रशंग सोमबार सत्ता समीकरण परिवर्तन भइरहँदा पनि उठ्यो । अझ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी एक कार्यक्रमकै बक्ताले दक्षिणी छिमेक भारतले नेपालको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको प्रशंग उठाएका थिए । भारतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीबारे भइरहेको टिप्पणीबारे प्रचण्डसँग ती बक्ताले जवाफ मागेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कसैले आफूलाई घोडा बनाउन खोजे, त्यस्तो प्रयास बिफल हुने बताए । तर पनि भारतको अनुकुलमा रहेको नेपालको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको चर्चा चलिरहेको छ ।
त्यसैबेला उत्तरी छिमेक चीनको नेतृत्व गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को नेताले नेपालमा बदलिएको सत्ता समीकरणबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ती नेताले नेपालमा बदलिएको सत्ता समीकरणबारे जानकार रहेको बताउँदै नयाँ सरकार गठनबारे समेत शुभेच्छा राखे । पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा समेत जवाफ निर्भर हुन्छ । त्यसैले ती चिनियाँ नेताको अभिव्यक्ति सोधिएको प्रश्नमा अशल छिमेक सम्बन्धकै निम्ति बोलिएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर पछिल्लो समय चीनको बदलिएको कुटनीतिका कारणले शंका पनि उत्तिकै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैपनि सोमबार नेपालमा परिवर्तन भएको सत्ता गठबन्धन मूल कम्युनिष्ट शक्तिहरु एमाले र माओवादीमा छन् भने भत्किएको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस अलग भएको छ । विपक्षीमा दक्षिणपन्थी शक्ति राप्रपा छदैछ । त्यसैले चीनको टिप्पणीलाई संयोग मात्रै मान्न हुन्न ।
किनकि नेपालको राजनीति यहीका नेताहरुको विवेकबाट चल्नुपर्छ । सार्वभौम नेपाली जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुको गणितका आधारमा सरकार बन्नुपर्छ । एउटा सार्वभौम मुलुकमा हुने राजनीतिको स्वभाविक प्रक्रिया यही नै हो । तर स्वयं नेताहरुले छिमेकी प्रभाव र दबावको प्रशंग सार्वजनिक रुपमा प्रकट गर्ने देखिन्छ । विशेषगरी सत्ताबाट अलग हुनुपर्दा विदेशी इसाराको आरोप अर्का दल र नेतामाथि लगाउने गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले सिध्याउने भनेको दल, तिनका नेता मात्रै नभएर मुलुकको सार्वभौमसत्तामै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले जस्तोसुकै राजनीतिक निर्णय पनि यहीँका जनमत र नेतृत्वको विवेकबाट गरिनुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई समेत राजनीतिक भागबण्डा दिदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्ततः सत्ता गठबन्धन नै बदलेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले सहितको नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पछि एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच ८ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यो सहमतिपत्र नयाँ राजनीतिक समीकरण तयार भएको घोषणा समेत थियो । यो घटनासँगै एक वर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रोपटक सत्ता गठबन्धन बदलेका छन् । गत वर्ष १० पुसमा एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहदा साथ दिएका रास्वपा र जसपालाई समेत समेटेर सोमबार नयाँ राजनीतिक समीकरण तयार भएको छ ।
यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग एक वर्ष बिताए । त्यो क्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, संसदीय समिति गठन लगायत निर्णय भयो । तर राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन हुने बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि एमालेतिरै फर्कने निर्णय गरेका छन् । एमालेसँग सत्ता गठबन्धन हुन सक्ने संकेत भने प्रधानमन्त्रीले निकै अघिदेखि दिदै आएका थिए । संसदीय समितिको सभापति, न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समेत एमालेलाई भागबण्डा दिन प्रचण्ड तयार भएका थिए । तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भागबण्डा नमिलेपनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन आउनु अघि गठबन्धन बदलिएको छ ।
गठबन्धन बदल्ने गृहकार्य चलिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनेबारे छलफल भनिरहेका थिए । नयाँ राजनीतिक समीकरण बनिरहँदा पनि टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति छ । त्यसबाहेक भने सत्ताकै भागबण्डालाई आधार मानेर गठबन्धन बदलिएको देखिन्छ । जबकी टीआरसी विधेयक टुंग्याउने विषयलाई सत्तासँग जोड्नु आफैमा उचित थिएन । अझ जसरी एक वर्षभित्रै संसद्मा रहेका लगभग सबै दललाई सहभागी गराउने र बाहिर निकाल्ने अस्थिर खेल भयो, त्यो आफैमा गलत छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित दलहरुले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने चाहिँ जनहितका विषय हुनुपर्ने हो । तर जनहितका विषयलाई ओझेल पार्नेगरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कामको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । उनलाई साथ कांग्रेस र एमाले जस्तो दलहरुले दिइरहेका छन् । यसले नागरिकमा उत्पन्न हुने निराशा कति महँगो पर्न सक्छ भन्ने हेक्का पटक्कै देखिएको छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies