पार्टीको संगठनात्मक प्रणाली तय गर्न पहिलोपटक नेकपा माओवादी केन्द्रले विधान महाधिवेशन गरेको छ । राजधानीको प्रज्ञा भवनमा जारी विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको महाधिवेशनमा २० समूह बनाएर प्रतिनिधिहरुले आफ्नो राय राखेका छन् । प्रतिनिधिहरुको सुझाव संकलन गरेर विधान महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरिदैछ । बुधबारसम्म १३ समूहबाट आएको राय हेर्दा माओवादीभित्र ठूलै उकुसमुकुस रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि प्रतिनिधिहरुले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्नुपर्ने समेतको प्रस्ताव आएको छ । २०५१ सालमा राखिएको माओवादी र २०६४ सालमा रोजिएको चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हसिया हथौडा फेर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिहरुले ल्याएका छन् ।
जबकी माओवादी नाम र २०६४ देखि अभ्यासमा रहेको चुनाव चिन्ह पार्टीकै परिचय बनिसकेको छ । माओ विचारधारालाई वैज्ञानिक दर्शन भनेर राखिएको नामबाटै दश वर्ष सशस्त्र विद्रोह भएको थियो । अहिलेको चुनाव चिन्हबाटै माओवादी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा सवैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको थियो । तर अहिले आएर यी दुवै फेर्ने प्रस्ताव प्राविधिक मात्रै भएको मान्न सकिदैन । राजनीतिक परिस्थितिकै कारण अहिले पार्टी नाम र चुनाव चिन्ह फेर्ने प्रस्ताव आएको हुनसक्छ । यति मात्र नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व, पदाधिकारीमा कार्यकाल, नेताहरुको उमेर हददेखि जनसंगठनहरुलाई स्वायत्त बनाउने समेत प्रस्ताव प्रतिनिधिहरुले राखेका छन् । यी प्रस्तावहरु महाधिवेशनबाट हलबाट पारित हुने वा नहुने संभावना बराबर छ ।
तर जसरी माओवादीभित्र पार्टी संगठनलाई लिएर खुलेर छलफल भयो र जस्तो प्रस्ताव आएको छ, यसले महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । किनकि माओवादी गठनदेखि यता यसरी खुलेर संगठन र नेतृत्वबारे छलफल भएको संभवतः यो पहिलोपटक हो । यस्तो छलफलले नेताहरुमा पार्टीप्रति आत्मविश्वास र अपनत्व बढ्नेछ । सँगै, माओवादी अहिले अस्तित्वको लडाइमा रहेको समेत बुझ्न कठिन पर्दैन । चुनावी नतिजाले पनि माओवादी सजिलो अवस्थामा नरहेकै पुष्टि गर्छ । त्यसैले नागरिकमा विश्वास भर्नलाई नयाँ नाम र चिन्हसहित जाने प्रस्ताव गरेको हुनसक्छ । तर नाम र चिन्ह फेर्दैमा नागरिकको विश्वास प्राप्त भइहाल्छ भन्ने ढुक्क हुन्न । त्यसका निम्ति नयाँ र प्रष्ट कार्यक्रम सहित नेतृत्वमा रहेकाहरुले बिगतमा हुन पुगेका गल्ती सच्याउने तत्परता व्यवहारबाटै देखाउनुपर्छ ।
मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकले अर्को एक वर्ष पार गरेको छ । २१ वर्ष अगाडि २०५९ माघ २ गते त्यसबेला श्रीपञ्चमीको शुभ अवसर पारेर मध्यान्हको प्रकाशन शुरु भएको थियो । प्रकाशन पछिका दिन, महिना र वर्ष हुँदै हामीले दुई दशक बढी यात्रा पार गरिसकेका छौं । यो यात्रामा मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकले नेपाली समाज, समाजले भोगेका संकट र साटेका खुशीहरुमा साक्षी बन्ने अवसर पाएको छ । विशेषगरी यो अवधिमा नेपाली नागरिकसँग एकाकार हुन सकेकाले नै यहाँसम्म आइपुगेका हौं ।
मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकको यो यात्रा पक्कैपनि सजिलो छैन । मुलुक जस्तो संक्रमणबाट गुज्रिएर अगाडि बढ्यो, त्यसको असर मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकले पनि खेप्नु पर्यो । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनको संक्रमणमा हामी साक्षी बनिरहँदा खेप्नु परेको अप्ठ्यारो पक्कै सजिलो थिएन । विनाशकारी महाभूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिक विद्रोह, कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपहरुमा मुलुक दुख्दा हामीले पनि त्यसको पीडा खेप्नु पर्यो । यद्यपि बहुलवादी समाज, बहुदलीय लोकतन्त्र, संविधानवादको सिद्धान्त तथा नागरिकको वाक् स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा किञ्चित डगमगाएनौं । सीमान्तकृतको आवाज उठाउन होओस् अथवा सुशासनको पक्षमा प्रकट हुनुपर्ने निडरतामा कमी हुन दिएनौं । त्यसकारण आज हामी स–गौरव २२औं वर्ष उत्सव मनाइरहेका छौं ।
यो यात्रामा तपाई पाठक, विज्ञापनदाता, बिक्रेता र शुभेच्छुकहरूको हामी ऋणी छौं । तपाइँहरुकै साथ र सहयोग पाएर हामीले कठिन परिस्थितिको पनि सहज सामना गर्यौं। आउने दिनमा पनि मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक आफ्नो संकल्पमा सदाझैं प्रतिबद्ध रहनेछ । हामीमाथि रहेको साथ, विश्वास र भरोसामा खरो उत्रने प्रयत्न गर्नेर्छौ । धन्यवाद !
सीतादेवी श्रेष्ठ
प्रकाशक
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण–२०८० ले नेपालीको जीवनस्तरमा ठूलै सुधार आएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यो प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक खर्च गर्न सक्ने क्षमता, सम्पत्तिको स्वामित्व, उपयोग गर्ने वस्तु, भौतिक पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा ठूलै सुधार आएको छ । १२ वर्ष अगाडिको तुलनामा गरीब नागरिकको समेत प्रतिव्यक्ति खर्च औसतमा ६६ प्रतिशतले बढेको छ । विजुली उपभोग गर्ने प्रतिशत ९४ पुगेको छ । १२ वर्ष अगाडि यो प्रतिशत ७० मात्रै थियो । उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने क्षमतामा समेत सुधार देखिएको छ । विलासिताका सामग्री मानिने कार प्रयोग गर्नेको संख्या ठूलो प्रतिशतले बढेको छ । १२ वर्ष अगाडि ०.०८ प्रतिशत नागरिकसँग कार रहेकोमा अहिले बढेर १.८२ प्रतिशतसँग कार रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मोटरसाइकल प्रयोग गर्नेको संख्या अढाइ गुणाले बढेर २५.२५ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८ सालमा ९.१८ प्रतिशतसँग मोटरसाइकल थियो ।
अरु मानकहरुमा पनि नेपालीको जीवनस्तर उकासिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो आफैमा खुसीको कुरा हो । यसरी अंकमै देखिनेगरी नेपालीको जीवनस्तर सुधार हुनुको पछाडि अनेक तर्क र विश्लेषण गरिन सक्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारकै कारणले नेपालीको जीवनस्तर सुधार भएको तर्क आमरुपमा गरिन सक्छ । तर बितेको १२ वर्ष नेपालीले कठिन दिनहरुको सामना गर्नुपरेको बिर्सन मिल्दैन । २०७२ को विनाशकारी महाभूकम्प, उत्रै क्षति पुग्नेगरी भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थ–सामाजिक परिस्थिति विथालेको थियो । त्यसपछि कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धहरुको कारणले नेपालीको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर गरेको थियो ।
कठिन परिस्थितिबीच नेपालीको जीवनस्तरमा आएको सुधार असाध्यै खुशीकै कुरा हो । अझ नेपालीमा सत्ताप्रतिको निगरानी नतिजामै देखिनेगरी यो अवधिमा आएको छ । २०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धनलाई विशाल मत दिएर राजनीतिक स्थीरता रोजेका मतदाताले गत वर्षको चुनावमा राजधानी रहेको शहर काठमाडौं, पूर्वको ठूलो शहर धरान उपमहानगर र सुदूरपश्चिमको अर्को शहर धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले मेयर जिते । यो आफैमा राजनीतिक सन्देश थियो । यस्ता अरु मानकमा पनि नेपालीको जीवनस्तर सुधार भएको आम अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम जीवनस्तर सुधार प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसका पछाडि अरु हजार कारण हुनसक्छ । तर बहुलवादी समाजको खुलापनलाई संविधानले सम्मान गर्दा निस्किएको नतिजा पनि भुल्न सकिदैन । किनकि हरेक नागरिकसँग केही गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, त्यसको उपयोग गर्नसक्ने राजनैतिक परिवेश तयार गर्दा नतिजा निस्कन्छ । आगामी दिनमा हिड्नुपर्ने बाटो पनि त्यही हो । संकुचनमा होइन, स्वतन्त्रतामा शक्ति र विकास दुवै संभव छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन लाभदायक नरहेको निष्कर्ष सुनाए । विशेषगरी कोशी प्रदेशको एजेण्डामा प्रचण्डले लगातार कांग्रेसबाट धोका भएको बताएका थिए । सभामुख र मुख्यमन्त्री छोडेपछि फेरि राष्ट्रियसभामा माओवादीलाई हराउने काम कांग्रेसले गरेको उनले सुनाए । माओवादीका अरु नेताहरुले त कोशीमा अनुशासनको कार्बाही नभए गठबन्धनमा बसिरहने बाध्यता नरहेको सार्वजनिक मत राखिरहेका छन् । त्यसैलाई बल पुग्नेगरी प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसले नबनाएको बताए । लगातार माओवादी बैठकमा भइरहेका छलफलले सत्ता गठबन्धनमा खटपटको संकेत देखिन थालेको छ । माओवादी नेताहरुले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा समेत दावी गर्नुले कांग्रेस नेतृत्वको यो गठबन्धन टिक्नेमै आशंका गरिनु स्वभाविक देखिन्छ ।
किनभने राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्नेगरी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला कोशी प्रदेशबाटै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । तर सिटौला निर्वाचित भएपछि माओवादी केन्द्रले संवैधानिक परिषद्को शक्ति सन्तुलनलाई लिएर तर्क गर्न थालेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख र समेत अरु दलसँग भएकाले माओवादीले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यदि त्यस्तो भएमा सत्ता गठबन्धनबीच जुटेको सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री माओवादीले छोड्दा फरक नपर्ने उनीहरुको तर्क छ । माओवादीको बदलिएको मत पुरा नभए फेरि अर्को सत्ता गठबन्धन बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यो भनेको फेरि नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बहुमतमा पुग्नु हो ।
जबकी आमचुनाव सम्पन्न भएको एक वर्षभित्रै संसदका लगभग सबै दल सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । गत वर्ष १० पुसमा एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसोबेला एमाले, राप्रपा, रास्वपा लगायत सात दलीय गठबन्धन बनेको थियो । संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नछोडेपछि प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । अहिले फेरि एमालेतिरै जाने संकेत प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट अनुमान गरिदैछ । माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई टेकेर सत्ताको पिङ यसरी खेल्न थालेको दशक नै हुन लागिसक्यो । विश्लेषकहरु माओवादीले देखाइरहेको चरित्रलाई लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने तर्क गर्छन् । सत्ताको लाभ हुने भएकाले माओवादीले भने त्यस्तै शैली अपनाइरहेका छन् । तर मुलुक, संविधान र व्यवस्था बलियो बनाउन पनि माओवादीले एउटा धु्रब रोज्न आवश्यक छ । पार्टी लगातार खुम्चिएर जाने अनि सत्ताको यात्रा कहिल्यै नछोड्ने शैलीले माओवादीले विगत लडेको संघर्ष समेत बद्नाम हुनेतर्फ आवश्यक ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको १ फागुनकै दिन पारेर विधान महाधिवेशन गर्दैछ । त्यसैको तयारी अन्तर्गत चरणबद्ध बैठकहरु चलिरहेको छ । शुक्रबार र शनिबार स्थायी कमिटी बैठक राखेको माओवादीले आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्यो । यो बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधानको मस्यौदादेखि पार्टीको भविष्य केन्द्रीत अरु एजेण्डाहरुमाथि समेत छलफल गरेको छ । विशेषगरी माओवादीको चिन्ता गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न चुनावको नतिजालाई लिएर देखिन्छ । लगातार जनमत घटिरहेको माओवादीले गत वर्षको चुनावमा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग लगभग हाराहारीको मत ल्यायो । यद्यपि सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गरिरहेको छ ।
तर ०७० र ०७४ सालको चुनावी नतिजा भन्दा ओरालो लागेको जनमत यतिकै सुधार नहुनेमा माओवादी नेतृत्वको स्वीकारोक्ति देखिन्छ । ०६४ सालको चुनावमा ३२ लाख पार्टी मत ल्याएर पहिलो शक्ति बनेको माओवादीले ०७० सालमा १६ लाख मतमा खुम्चिदै तेस्रो शक्ति बनेको थियो । ०७४ सालमा १३ लाख मत ल्याएको माओवादीले गत वर्ष साढे ११ लाख हाराहारी मत ल्यायो । त्यसैले माओवादी नेतृत्वले पार्टीमा पुनजार्गरण ल्याउन भनेर एक वर्षदेखि नै समुदायसँग जोडिने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त अभियानको समीक्षा समेत यो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भएको छ भने विधान महाधिवेशनमा थप छलफल हुनेछ । पार्टीमा रुपान्तरण आउँदा अब माओवादी केन्द्र आगामी चुनावबाट पहिलो शक्ति बन्ने नेताहरुले योजना समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
तर चिन्ताले मात्रै माओवादीको घट्दो आकर्षण बढ्ने छैन । त्यसका निम्ति जनताले विश्वास गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आउँदा गरेका गल्तीहरु सच्याउने तत्परता देखाउँदा फेरि माओवादीप्रति जनताको आकर्षण देखिन सक्छ । तर प्रतिवेदनमा मात्रै समेटिने प्रतिबद्धताले नागरिकमा विश्वास जाग्न सक्दैन । त्यसका निम्ति माओवादीको आधारभूत शैलीमा सुधार आउनुपर्नेछ । थालनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गर्नुपर्नेछ । साढे तीन दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले गर्ने प्रतिबद्धताबाट मात्रै नागरिकमा विश्वास जाग्दैन । त्यसका निम्ति ठोस् निर्णय लिन जरुरी छ । तर त्यो ठोस् निर्णय कस्तो हुनेछ भन्ने पहिचान गर्न सक्नु माओवादीको सवैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
शनिबार त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर दर्शकले भरिएका थिए । खेल थियो, क्यानडाविरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट । नेपाल भ्रमणमा आएका क्यानडासँगको तीन दिवसीय यो सिरिज ठूलो प्रतियोगिता होइन । तर लिग टु सुरु हुनु अघि भएको यो प्रतियोगिता नेपाली क्रिकेटरलाई तयारीको अवसर थियोे । त्यसैले क्रिकेटरहरुले चासोका साथ लिनु स्वभाविक भएपनि दर्शकको ठूलो उपस्थितिले क्रिकेटप्रति नेपाली युवाहरुमा रहेको क्रेज प्रष्ट पाथ्र्यो । सार्वजनिक विदाको दिन खेल परेकाले दर्शक मैदानमा ओइरिएका थिए । तर कीर्तिपुर जस्तो क्रेज दशरथ रंगशालामा थिएन । जबकी नेपाली टीमले त्रिपुरेश्वरमा चीनविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेले । यी दुई उदाहरणले क्रिकेट र फुटबलबीच नेपालहरुमा रहेको क्रेजको भिन्नता अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यसको अर्थ फुटबलमा दर्शक नहुने होइन । केही समयअघि सम्पन्न नेपाल सुपर लिग र पोखरामा सम्पन्न आहारारा फुटबलमा ठूलै संख्यामा दर्शक देखिएका थिए । त्यसैपनि हिउँदको सिजनलाई खेलमय बनाउनु नेपालीहरुको परम्परा नै हो । देशले ठूलो लिगलाई आकर्षक बनाउन नसक्दा पनि मोफसल सधैं खेलमय हुने गर्छ । विभिन्न शहर र पहाडी क्षेत्रहरुमा समेत फुटबल, भलिबल र क्रिकेट प्रतियोगिता गरेर हिउँदलाई खेलमय बनाइनु पुरानै परम्परा हो । तर खेलकै क्षेत्रबाट मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय परिचय फराकिलो बनाउन सकेको छैन । संसारमै ठूलो आकर्षण रहेको फुटबल नेपालमा निराश हुने अवस्था छ । केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रिय टीममा गजब प्रदर्शन गरिरहेका आशिष चौधरी, सेसेहाङ आङदम्बे, सीमान्त थापा र अनिष देउलाले देश छोडे । यसरी देश छोड्ने फुटबलरको संख्या कहाली लाग्दो छ । त्यसको असर राष्ट्रिय फुटबलमा परिरहेको छ ।
तर अभावकै बीच क्रिकेटले सनसनीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन गरिरहेको छ । सामान्य खेलमा पनि दर्शकको आइरो लाग्नुले पनि नेपालमा अहिले क्रिकेट गजबको आकर्षण बनिरहेकै पुष्टि हुन्छ । तर विडम्बना ! अहिलेसम्म नेपालमा एउटा पनि रंगशाला बन्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदै आएको कीर्तिपुर त्रिविको मैदान हो, जहाँ दुखसुख खेलहरु भइरहेको छ । अरु मैदान कामचलाउ छन् । खेलाडीहरुको भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले सकेको छैन । जसले अहिले आकर्षक बनिरहेको क्रिकेट आगामी दिनमा फुटबलकै हालतमा नपुग्ला भन्न सकिदैन । तसर्थ युवाहरुको मत जित्न ठूला कुरा समेटेर भाषण गर्ने नेतृत्वले यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिन जरुरी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले शान्ति बाटिकामा हुने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा समेत रोक लगाएको छ । बिहीबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बसेकाहरुलाई शान्ति बाटिकाबाट महानगरको प्रहरीले हटायो । त्यहाँ प्रदर्शन गर्दा हुने फोहोर रानी पोखरीभित्र पुगेको तर्कसहित महानगरले उक्त क्षेत्रमा प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । जबकी विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग शान्ति बाटिकाको सम्बन्ध अलग गर्न सकिदैन । तत्कालीन सत्तासँग विद्रोह हुने मध्ये एक महत्वपूर्ण स्थल शान्ति बाटिका थियो । लोकतन्त्रको मागसहित हुने प्रदर्शनका क्रममा तत्कालीन नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपालहरु समेत त्यही ठाउँ प्रदर्शनमा उत्रन्थे । शान्ति बाटिकामा प्रदर्शन हुनेको मुख्य कारण नजिकै राजदरबार रहनु थियो । दरबारलाई सुनाउनेगरी उक्त स्थलमा प्रदर्शन हुन्थ्यो । पछि गणतन्त्र स्थापना भएपछि त्यो ठाउँमा शान्ति बाटिका स्थापना गरिएको थियो ।
तर अहिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न यो ठाउँ निषेधित गरिदैछ । बारम्बार यो ठाउँमा महानगरको नजर पर्ने गरेको छ । यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि यो ठाउँबाट पटकपटक मानिस उठाउने गरेका थिए । अहिले गैरदलीय उम्मेद्वारी दिएर पनि मेयर जितेका बालेन्द्र शाहले पनि शान्ति बाटिकाबाट प्रदर्शनकारी उठाउने नीति लिएका छन् । बालेनले मात्रै नभएर संघीय सरकारले समेत शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेपको नीति लिएको छ । अहिले शान्ति बाटिकामा प्रदर्शनकारी आइपुग्नुपर्ने कारण पनि संघीय सरकारकै कारण सिर्जना भएको थियो । गत ५ मंसिरदेखि संघीय सरकारकै निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसको एक महिनापछि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरदेखि सिंहदरबारको पुरै परिसर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास परिसरसम्म निषेधित क्षेत्र बिस्तार गरिउको छ ।
अर्थात् शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुँदै आएको क्षेत्र बिस्तार गरिदै लगिएपछि शान्ति बाटिकामा प्रदर्शनकारी पुगेका थिए । त्यहाँ प्रदर्शन गर्नेहरुको माग समान छैन । अनेक कारणले पीडित बनेकाहरुले न्यायको माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेकाहरुलाई महानगरले उठाउन पुगेको छ । लोकतन्त्रका निमित्त यो राम्रो संकेत होइन । लोकतन्त्रमा सत्ताले सुन्ने ठाउँमा उभिएर प्रदर्शन गर्ने अधिकार नागरिकमा सुरक्षित हुन्छ । नागरिकको माग सम्बोधन गर्नु सत्ताको दायित्व हो । तर प्रदर्शनमै निषेध लगाउने र संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बढाउँदै लगेर सत्ताले निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले विद्यमान प्रणाली जोगिन संभव छैन । तसर्थ सरकारले जनताको आवाज बन्द गर्ने नीति तत्काल संशोधन गरी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति नागरिकमा गराउनुपर्छ ।
सोमबारबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा बुधबार दलगत प्रतिनिधिहरुले सम्बोधन गरे । शीर्ष नेताहरु आफैले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएपनि अन्ततः दोस्रो तहका नेताहरुले संसद्ले गर्नुपर्ने काम र राष्ट्रिय राजनीतिबारे बोलेका थिए । हुनत अघिल्ला अधिवेशनहरुको नजीर शीर्ष नेताहरुले अधिवेशनको सुरु र अन्त्यमा सम्बोधन गर्ने थियो । जसअनुसार संसद् सचिवालयले गृहकार्य पनि गरे । तर संसद् सचिवालयको त्यस्तो गृहकार्य बमोजिम शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेनन् । यो आफैमा अर्थपूर्ण कुरा हो । किनकि शीर्ष नेताहरुले संसद्मा बोल्नु भनेको दलगत धारणा सार्वजनिक गर्नु पनि हो । भलै प्रतिनिधिमार्फत् दलगत धारणा संसद्मा प्रकट भयो । त्यसक्रममा उनीहरुले सुशासनलाई जोड दिए । सुशासनप्रति नागरिक चिन्ता रहेको निष्कर्ष सहित भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
संसद् बैठक सुनिरहँदा दलहरु सुशासनका एजेण्डामा प्रतिबद्ध रहेकै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर सँगै मुलुकमा सुशासन फेरि पनि चिन्ताको विषय रहेको निष्कर्ष उनीहरुले नै प्रकट गरे । जबकी गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षदेखि अहिलेकै दलबाट मुलुक चलिरहेका छन् । अर्को भाषामा भन्दा शीर्ष नेताहरुको आलोपालोमा देश चलिरहेको छ । गत वर्षको चुनाव पछि बनेको सत्ता गठबन्धनबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने लिखित सहमति छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले तेस्रोपटक मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रचण्डले पद छोडेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन लागेका हुन् । जबकी उनको दलले थे्रसहोल्ड समेत कटाउन सकेको छैन । माधव नेपाल पछि संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । सहमतिमा कुनै परिवर्तन नआए देउवाले धेरैपटक प्रधानमन्त्री बनेको कीर्तिमान राख्नेछन् । उनी छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
अर्थात् १५ वर्षदेखि आलोपालो गरिरहेकै नेताहरुबीच आगामी २०८४ सम्म पनि चल्ने पूर्वसहमति छ । तर तिनै दलका नेताहरुले बुधबार संसद्मा उभिएर सुशासनको चिन्ताजनक अवस्था र त्यसबाट उत्पन्न नागरिक निराशाबारे बोले । मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा लैजानुपर्ने प्रतिबद्धता चर्को स्वरमा प्रकट गरे । जबकी संसद्मा सुनिएका स्वर र प्रतिबद्धता निकै पुरानो भइसकेको समेत हेक्का राखेनन् । अझ अधिवेशनमा जम्मा एउटा कानून बनेको चिन्तायोग्य पृष्ठभूमि बीच नेताहरुले बोलिरहेका थिए । तसर्थ संसद्मा सुनिएको चिन्ताको कारण अरु कोही नभएर तिनै दल र नेताहरु हुन् । यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने चर्को स्वरमा सुशासनको कुरा गर्ने अनि भ्रष्टाचारका ठूला घटनाहरुमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन ।
धरहराको पार्किङ काठमाडौं महानगरले सञ्जालनमा ल्याएपछि मेयर बालेन्द्र शाह र संघीय सरकारबीच फेरि मतभेद सतहमा आएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा निर्माण कार्य अपुरो रहेकाले पार्किङ सञ्चालन गर्ने निर्णय सच्याउन महानगरलाई भनेको थियो । तर मेयर बालेनले संघीय सरकारको निर्देशनलाई पालना नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको धरहरा अहिले अपुरो भएको तर्क गर्नु युक्तिसंगत नभएको बालेनले तर्क गरेका छन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेख्न भनेर व्यंग समेत गरेका छन् । सँगै, मेयर बालेनले दुई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन् । पहिलो– पार्किङ ठेक्कामा दिने तयारी भइरहेको छ, जसलाई रोकेर निशुल्क गरिएको हो । दोस्रो– परियोजना अपुरै रहँदा उद्घाटन गरिनु पनि भ्रष्टाचार हो, नाम लेखाउने रहरमा हुने यस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिनु पर्छ । बालेनले उठाएका यी प्रश्नहरुमा उनका समर्थकहरुले बलियो साथ दिएको देखिन्छ ।
तर संघीय सरकारका अधिकारीहरुले चाहिँ अहिले नै पार्किङ सञ्चालनमा ल्याउँदा धरहरा निर्माण कार्य झनै प्रभावित हुने भएकाले निर्णय सच्याइनुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर बालेनले उठाएका प्रश्नको जवाफ संघीय सरकारका अधिकारी र मन्त्रीहरुले दिन सक्ने अवस्था देखिदैन । किनकि मेयर बालेनले नेताहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् र नागरिकले विश्वास गर्ने परिस्थिति समेत देखिन्छ । किनकि उद्घाटन भएर पनि सञ्चालन हुन नसकेका धरहरासँग मिल्दो नियत बोकेका कयौ परियोजना छन् । केही समय अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । प्रचण्डले जस्तै अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुले पनि मेलम्ची खानेपानी परियोजना उद्घाटन हुने र केही समय पानी आएपछि फेरि बन्द हुने गरेको छ । यसपटक उद्घाटन भएको मेलम्ची पनि वर्षा याममा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
अझ पार्किङ ठेक्कामा लगाउने तयारी गरिएकाले अहिले रोक्न खोजिएको बालेनको प्रश्न अझ बलशाली छ । किनकि देशभर अहिले मौलाएको बेथिति भनेकै ठेकदारलाई परियोजना दिने र त्यसबाट नेतृत्वले कमिशन लिने हो । यस्तो भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि निष्पक्ष छानबीन नभएका पनि कयौं उदाहरण छन् । तसर्थ बालेनले झुटै बोलेको भएपनि जनताले उनकै कुरा विश्वास गरिरहेका छन् । तर घटनाक्रमले बालेनको प्रश्नमा तागत छ । परियोजनाको उद्देश्य जनतालाई सेवा हो, तर नेतृत्वमा रहनेहरुले आफ्नो कीर्ति सम्झदा मुलुकको सिंगो प्रणाली प्रभावित हुँदै आएको छ । यसतर्फ आवश्यक ध्यान जान जरुरी छ ।
अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिको एक महत्वपूर्ण शक्ति बनेको जनमत पार्टीले संविधानको प्रमुख अन्तर्वस्तुप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै अहिलेकै प्रणालीबाट मुलुकलाई निकास दिन संभव नरहेको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष सिकेत राउतले पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । राउतले समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीतिक प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अगाडि सारेका छन् । खुला अर्थतन्त्र, एक सदनात्मक संसद्, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित न्यायालय र न्यायाधीकरणले मात्रै मुलुकलाई निकास दिने उनको निष्कर्ष छ । यी एजेण्डालाई जनमत पार्टीले आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउने पनि उनको प्रस्ताव छ । सँगै आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा सरकार र निर्वाचन गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्तावलाई राजनीतिक कार्यक्रमका रुपमा लैजाने संकेत राउतले गरेका छन् ।
राजनीतिक प्रस्तावकै रुपमा राउतले प्रणालीप्रति प्रश्न उठाएपनि अरु दलहरुभित्र पनि समान बुझाइ देखिन्छ । आफैले जारी गरेको संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा प्रमुख शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायत सबैजसो दलहरुभित्र असन्तुष्टि देखिन्छ । राप्रपाले अहिलेको व्यवस्था बदलेर राजसंस्था र हिन्दू राज्यको माग सहित फागुनबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । कांग्रेसभित्र हिन्दू राज्यको एजेण्डा छलफलमै अगाडि बढाउने नेताहरुले तयारी गरेको देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीप्रति कांग्रेस, एमाले सहित माओवादी नेताहरुको आपत्ति छ । तर माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाई निकास दिने भनिरहेको छ भने कांग्रेस–एमालेभित्र समानुपातिक प्रणालीले बिकृति ल्याएको निष्कर्ष छ । मधेश केन्द्रीत अरु दलहरुको माओवादीसँग बुझाइ नजिक छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने एजेण्डामा माओवादी, जसपा र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले वकालत गरिरहेका छन् । त्यही शिलशिलामा राउतले संविधानले भनेको समाजवादलाई धोका भनेका छन् । यस्ता असन्तुष्टि र विमति राखिनुको आधारका रुपमा भने अहिले देखिएका समस्याहरुलाई कारण मानिएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायापालिका लगायत संरचना सफल नहुनु मात्रै नभएर राजनीतिक स्थीरता नहुनुलाई दलहरुले आफूखुशी विश्लेषण गरिरहेका छन् । संविधानका अन्तर्वस्तु पक्कै पनि संशोधनीय हुन्छन् । तर अहिले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रणाली भन्दा पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति समस्या हो भन्ने निष्कर्ष गौण बनाउन अरु कारण देखाउन प्रयत्न भइरहेको पनि भुल्न हुँदैन । किनकि संविधान बमोजिम नेतृत्व नचल्नु दुनियाँले देखेको समस्या हो । तर आफ्नो कमजोरी लुकाउन प्रणाली परिवर्तनको एजेण्डा उठाइएको छ । तसर्थ पहिले नेतृत्वको प्रवृत्ति बदलौं, त्यसपछि पनि समस्याहरु सुल्झिएन भने प्रणालीमाथि पुनर्विचार गरौं ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies