काठमाडौं : काठमाडौं इन्टरनेशनल इन्कर्पारेट प्रा.लि.ले इजरायलको ब्लु शिर्ट इन्टरप्राइजेज कम्पनीका लागि २ सय जना कृषि कामदारको माग ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको छ । त्यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानसँग सन् २०१९ को मार्चमा भएको मेमोरेण्डम अफ कोअपरेशन अन्तर्गत निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि खुसी भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले लामो समयदेखिको माग पूरा भएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसहित मन्त्रालयका सचिवसहित उच्च अधिकारीहरुप्रति आभार नै व्यक्त ग¥यो । तर समग्र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा जापानको रोजगारीभन्दा सरकारी स्तरमा मात्र कामदार पठाउन पाउने इजरायलमा निजी क्षेत्रले पनि कामदार पठाउन पाउने विषयमा चासो बढाएको छ । सँगसँगै काठमाडौं इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेट प्रा.लि.ले इजरायलको ब्लु शिर्ट इन्टरप्राइजेज कम्पनीका लागि ल्याएको २ सय पुरुष कृषि कामदारको मागपछि भिसा कति छिटो आउँछ भन्ने विषयमा पनि आम व्यवसायीको नजर टिकेको छ ।
कतिपयले नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएपनि भिसा पाइहाल्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले डिमाण्ड आएपछि भिसा पनि आउनेमा शंका नरहेको बताएका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार नेपाली म्यानपावर कम्पनीले पेस गर्ने भिसासम्बन्धी आवेदनमा भिसा प्रदान गर्ने इजरायली सरकारी निकायले मार्च १ तारिकमा निर्णय गर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
२ वर्षे करार अवधिका लागि नेपालबाट जाने कृषि कामदारले मासिक न्यूनतम २ लाख ८ सय ९० रूपैयाँ तलब पाउनेछन् । नेपालमा हुने प्रि मेडिकल, म्यादी जीवन बीमालगायतका खर्च कामदार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । युद्धका कारण कृषि क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदार स्वदेश फिर्ता भएपछि इजरायल सरकारले निजी क्षेत्रलाई ९० दिनभित्र विदेशी कामदार ल्याउन सहुलियत दिएपछि नेपालमा पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले सरकारले खुला गरेका विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै इजरायलमा पनि कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग जोडतोडले उठाएका थिए ।
काठमाडौं इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेट प्रा.लि.ले इजरायलको ब्लु शिर्ट इन्टरप्राइजेज कम्पनीका लागि ल्याएको डिमाण्डमा जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया सहज भएमा व्यवसायीहरू डिमाण्ड खोज्न आक्रामक शैलीमा लाग्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।
गाजा क्षेत्रमा इजरायल–हमासबीच लडाइँ चलिरहेको बेला पनि ठूलो संख्यामा भारतीयहरूले इजरायलमा रोजगारीका लागि आवेदन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष इजरायल र भारतका बीच भएको सम्झौताअनुसार ४२ हजार भारतीय इजरायलको निर्माण र नर्सिंङ क्षेत्रमा गएका थिए । व्यवसायीहरुले नेपालीका लागि पनि इजरायलमा दशौं हजार कामदारको माग रहेको बताएका छन् । खासगरी इजरायलस्थित नेपाली नियोगले छिटो छरितो सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सके नेपालका लागि राम्रो अवसर हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले जापानी भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र प्रकरणमा १४ म्यानपावर कम्पनीलाई सफाइ दिएको छ । विभागले निलम्बन गरेका ती म्यानपावर कम्पनीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निलम्बन फुकुवा गर्दै आवश्यक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अनुसन्धानको क्रममा कुनै त्रुटि फेला नपरेपछि उनीहरूलाई सफाइ दिइएको हो ।
सफाइ पाउने म्यानपावरमा गुड लाइफ इन्टरनेशनल इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी प्रा.लि., सत्यवती ओभरसिज प्रा.लि., डीएन इन्टरनेशनल प्रा.लि. र रोयल ओभरसिज प्रा.लि.लगायत रहेका छन् ।
विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रालयबाट निलम्बन फुकुवाको निर्णय भएपछि विभागले पनि सफाइ दिएको बताए ।
काठमाडौं : आगामी शनिबार यूएईमा हुने रोजगार मेला ‘जव फेयर’ २०२४ को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । जव फेयरमा नेपालका ५ दर्जन बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भाग लिन स्टल बुक गरेका छन् ।
यूएईमा कामदार पठाउनेसहित मलेसिया र युरोपेली मुलुकमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले स्टल बुकिङ गरेका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना स्टलमार्फत यूएईमा पठाउन सक्ने श्रम जनशक्तिको बारेमा यूएईका रोजगारदातालाई जानकारी गराउनेछन् ।
संघले पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसनमार्फत नेपालको समग्र विषयमा जानकारी गराउने तयारी गरेको मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए । बुधबारसम्म व्यवसायीका ६३ स्टल बनेको र ती स्टलमा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीसहित सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता हुने जव फेयरका संयोजक, संघका प्रथम उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय कोअर्डिनेटर डिक बहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
यूएईस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्य रहेको जव फेयरमा यूएईस्थित रोजगारदाताहरु, सबै स्टेटका चेम्बर, इन्डियन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, बिजनेस कम्युनिटी, एचआर एशोसिएसन र आधिकारिक नेपाली चेम्बरहरुसहित सयभन्दा बढी स्थानीय रोजगारदाताहरुले अवलोकन गर्ने तय भएको पनि संयोजक खत्रीले बताए ।
कार्यक्रममा नेपालाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती, यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री र बोर्डका निर्देशक टिकाराम ढकाल सहभागी हुने छन् । यस्तै कार्यक्रममा यूएईका मानव संशाधन तथा इमिराइटेशन मन्त्री अब्दुलमानन अल अवारले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यूएईमा नेपालीका लागि धेरै क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना भएपनि बिचौलियाहरुका कारणले समस्या रहेकोे र त्यसको निराकरणका लागि रोजगारदाताहरुसँग नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न जव फेयर आयोजना गरिएको संघले बताएको छ ।
मेला मूल आयोजक समितिका संयोजक खत्री तथा संघको यूएई संयोजक नारायण भुसाललगायत व्यवसायी तयारीका लागि एक हप्ता अगाडिदेखि यूएई पुगेर तयारी गरिरहेका छन् भने संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी तथा महासचिव भुर्तेलसहितको टोली बुधबार राति प्रस्थान गरेकोे छ । अन्य व्यवसायी बिहीबार र शुक्रबार जाँदैछन् ।
नेपालले नेपाली कामदारका लागि नयाँ क्षेत्र खोजी गर्न यूएईमा १७ वर्षअघि २००७ को जुन ६ तारिकमा जव फेयर आयोजना गरेको थियोे । उक्त जव फेयरका कारणले नेपालमा कामदारहरु अदक्ष मात्र उपलब्ध छन् भन्ने यूएईका रोजगारदाताहरुको सोचाइ नै परिवर्तन भएको थियोे भने सोही जव फेयरमा दिएको प्रिजेन्टेसनका कारण डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगार विज्ञका रुपमा स्थापित भएको अनुभव धेरै व्यवसायीको छ ।
परम्परागत निर्माण कामदार, सुरक्षागार्ड, सर्भिस तथा हस्पिटालिटीसहित यस पटक आईटी क्षेत्रमा नेपालमा रहेकोे जनशक्ति र श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष प्रवेश गर्ने सक्रिय जनशक्तिबारे जानकारी गराउने तयारी रहेको पनि संयोजक खत्रीले बताए ।
यूएई नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहेको छ । यूएई र नेपाल सरकारबीच यसअघि भएको सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा कामदारले कुनै पनि शुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएपनि रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कतिपय अवस्थामा कामदारहरु शुल्क तिरेर जाने गरेका छन् ।
काठमाडौं : सरकारी स्तर अर्थात ‘जीटुजी’मार्फत इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । इजरायलमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कृषि कामदार जाने क्रम शुरू भएसँगै उक्त बाध्यता तोडिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुमतिपछि काठमाडौं इन्टरनेशनल इन्कर्पाेरेट प्रा.लि.ले इजरायलको ब्लु शिर्ट इन्टरप्राइजेज कम्पनीका लागि २ सय पुरूषलाई कृषि कामदारमा पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएको छ । उक्त कम्पनीका अनुसार नेपालबाट जाने कृषि कामदारले मासिक न्यूनतम २ लाख ८ सय ९० रूपैयाँ तलब पाउनेछन् ।
इजरायलले २ वर्षका लागि नेपाली कामदार लैजाने सार्वजनिक गरेको छ । कृषि कार्यका लागि इजरायल जाने कामदारले नेपालमा हुने प्रि मेडिकल, म्यादी जीवन बीमालगायतका खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
इजरायल सरकारले युद्धका कारण आप्रवासी कामदार फिर्ता भएपछि त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई ९० दिनभित्र विदेशी कामदार ल्याउन सहुलियत दिएपछि नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले नीजी क्षेत्रबाट कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग जोडतोडले उठाएका थिए । इजरायलको कृषि क्षेत्रमा विदेशी कामदार ल्याउन निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने निर्णयपछि भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनामले इजरायलमा कामदार पठाइरहेका छन् ।
नेपालमा पनि काठमाडौ ईण्टरनेशनल इन्कर्पोरेटले सरकारलेमात्र इजरायल कामदार पठाउन पाउने प्रावधान तोड्न सफल भएको छ ।
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन रुसी सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । कन्सुलर विभागमा रुसी सेनामा भर्ना भइ मृत्यु तथा सम्पर्कविहीन भएका २४४ जनाका परिवारले उद्धार तथा सम्पर्कका लागि निवदेन दिएका छन् ।
अवैधानिकरुपमा रुसी सेनामा भर्ना भएका युवाहरुका आफन्तसँग मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले रुसी सेनामा कार्यरत र मृतकहरुका शव फिर्ता दुवै बिषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
जुनसुकै प्रक्रियाबाट गएका भएपनि आफ्ना नागरिकप्रति सरकार सधैं जिम्मेवार हुने भन्दै मन्त्री साउदले रुसी सेनामा भर्ना भएकाहरुको सकुशल फिर्ती, घाइतेहरुको उपचार तथा मृतकको शव ल्याउन सरकार हरसम्भव प्रयासरत रहेकोे बताए । हालसम्म रुसी सेनमा भर्ती भएका १२ नेपालीको मृत्यु भएको सार्वजनिक भएको छ ।
काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जापानको रोजगारीका सन्दर्भमा लामो समयदेखि उठाइएको माग पूरा भएको बताएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जापानसँग सन् २०१९ को मार्चमा गरेको मेमोरेण्डम अफ कोअपरेशन अन्तर्गत गत माघ २५ गते स्वीकृत गरेको जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० श्रम मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेपछि संघको उक्त भनाइ आएको हो ।
सार्वजनिक कार्यविधि अनुसार स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) प्रणाली अन्तर्गत नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरुले रोजगारदाताहरुबाट सेवा शुल्क लिएर निःशुल्करुपमा कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संघले जापानमा सीपयुक्त श्रमिक पठाउन म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिन संघले लामो समयदेखि माग गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने गरी सरकार सहजकर्ता भएर व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताएको छ । संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेकोमा मन्त्रालयप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।
जापानले नेपालबाट कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने बताएको छ ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा सीपयुक्त कामदार पठाउने कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । श्रम, रोजगार सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जापानसँग सन् २०१९ को मार्चमा भएको मेमोरेण्डम अफ कोअपरेशन अन्तर्गत गत माघ २५ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक कार्यविधिअनुसार स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) प्रणालीअन्तर्गत नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरुले रोजगारदाताहरुबाट सेवा शुल्क लिएर निःशुल्करुपमा कामदार पठाउनुपर्ने छ । नेपाली कामदारको भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा तथा सीप परीक्षणका लागि जापानी पक्षलाई सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा छुट्टै इकाइ रहने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिअनुसार एसएसडब्ल्यू प्रणालीअन्तर्गतको मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदार पठाउन पाउनेछन् । यस्तै भाषा र सीपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिम आफ्नो स्वामित्वको तालिम केन्द्र वा पूर्णकालीनरुपमा उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरिएको तालिम केन्द्र हुनुपर्ने प्रावधान छ । तालिम केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउन सक्ने तालिम तथा प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक, नेपाली कामदारको माग प्रमाणीकरण र अन्य कल्याणकारी कार्य गर्न जापानमा दर्ता शाखा कार्यालय वा यससम्बन्धी काम गर्न अनुमतिपत्र पाएको रजिष्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसनसँग नेपाली कामदारसँग कुनै शुल्क नलिने सम्झौता गरेको हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ ।
भाषा तथा सीप प्रदान गर्न जापानी रोजगारदाताले नेपालमै आएर तालिम लिने वा जापानी भाषा वा विशिष्टिकृत सीप तालिम केन्द्र पूर्णकालीनरुपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको हुनुपर्ने प्रवधान पनि कार्यविधिमा छ ।
एसएसडब्ल्यू प्रणाली अन्तर्गत जापान जान चाहने नेपाली कामदारले मान्यता प्राप्त संस्थाबाट भाषा परीक्षा र सीप परीक्षा अनिवार्यरुपमा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मागपत्र प्रमाणित भएर आएपछि म्यानपावर कम्पनीले कमतीमा १५ दिनको समय राखेर माग भइ आएको मागपत्रमा रोजगारीको पद, माग संख्या, पेशागत क्षेत्र, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको जोखिम, तलब भत्ता आदि उल्लेख गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने र प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भएका कामदारको मोबाइलमा नतिजा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।
जापानले नेपालबाट कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने बताएको छ ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार र न्युजिल्याण्ड पठाइदिन्छु भनि रकम ठगी गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले विनोद चौरेललाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पठाइदिन्छु भनि २ लाख ७० हजार रुपैयाँ लिएर ठगी गरेको उजुरीका आधारमा काठमाडौंको टोखा बस्ने रोशनी राणालाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई प्रहरीले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठको फैकाबाट पक्राउ गरेको हो ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि न्युजिल्याण्ड पठाइदिन्छु भनि रकम ठगी गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले लमजुङ दोर्दी घर भइ हाल काठमाडौंको चण्डोल बस्ने रेशम गुरुङ र रोशनी गुरुङलाई पनि पक्राउ गरेको छ । गुरुङद्वयले सुरेन्द्र गिरीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि न्युजिल्याण्ड पठाइदिने र त्यसका लागि १३ लाख रुपैयाँ लाग्छ भनि १२ लाख ७० हजार रुपैयाँ लिइ सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले बताएको छ ।
गुरुङद्वयले गिरीलाई मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब हुन्छ भनि विश्वास दिलाइ उक्त रकम हात पारेको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले दुवै जनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको बताएको छ ।
क्वालालम्पुर : मलेसियाका व्यापारिक समूहहरुले आगामी मार्च १ बाट शुरु हुने अवैधानिक अवस्थामा रहेका आप्रवासी कामदार स्वदेश फिर्ता कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै विदेशी कामदारको नयाँ भर्नामा रहेको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका छन् ।
मलेसियाली मुस्लिम रेस्टुरेन्ट ओनर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष जवाहर अली तैब खानले अवैधानिक कामदारको घर फिर्ताको कार्यक्रमले वर्षौंदेखि मलेसियामा काम गरिरहेका जनशक्तिको अभाव हुने भएकाले सरकारले नयाँ विदेशी कामदार ल्याउने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनुपर्ने माग गरे ।
मलेसियाको एसएमई एशोसिएसनका अध्यक्ष डिङ हङ सिङले कागजविहीन कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काउने कामले धेरै रोजगारदाताहरुले अनुभवी कामदारको अभावको सामना गर्न सक्ने बताए । त्यसबाट प्लान्टेशन र उत्पादन क्षेत्रका एसएमई (साना र मझौला उद्यमहरु) प्रभावित हुन सक्ने उनले बताए । उनले सरकारले स्वदेश फर्काउन लागेका अवैधानिक अवस्थामा रहेका विदेशी कामदारहरुलाई अध्यागमन शिविरमा थुन्नु उचित नभएको पनि बताए ।
क्वालालम्पुर र सेलान्गोर इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष निवास रागावनले उद्योगको आवश्यकताका आधारमा विदेशी कामदारको आपूर्तिका लागि अनुमति दिनुपर्ने बताए । मलेसियाली उत्पादक संघका अध्यक्ष सोह थियान लाइले सरकारले मार्च १ देखि अवैधानिक अवस्थामा रहेका विदेशी कामदार फर्काउनुअघि नयाँ कामदार भर्नाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरे ।
विज्ञहरुले भने गैरकानूनीरुपमा विदेशी कामदार आउनुको मुख्य कारण आउटसोर्सिङ नीति जिम्मेवार रहेकोे भन्दै आउटसोर्सिङ प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आयोजनामा आगामी मार्च महिनाको पहिलो हप्ता यूएईमा हुने रोजगार मेला ‘जव तथा बिजनेश फेयर’मा ५ दर्जन बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भाग लिने भएका छन् ।
आइतबारसम्म ६० भन्दा बढी व्यवसायीले रोजगार मेलाका लागि स्टल बुकिङ गरेको रोजगार तथा बिजनेस मेलाका लागि संघले प्रथम उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय कोअर्डिनेटर डिक बहादुर खत्रीको संयोजत्वमा गठन गरेको मूल आयोजक समितिका सदस्य कर्णराज कटुवालले जानकारी दिए ।
मेलामा भाग लिन व्यवसायीहरुले ९६ हजारको हाराहारीमा शुल्क बुझाएका छन् । यूएईको होटल मरिनामा हुने तय भएको जव फेयरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती सहभागी हुने तय भएको पनि कटुवालले जानकारी दिए ।
यूएईस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्य रहने जव फेयरमा यूएईस्थित रोजगारदाताहरु, सबै स्टेटका चेम्बर, इन्डियन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, सबै बिजनेस कम्युनिटी, एचआर एशोसिएसन र आधिकारिक नेपाली चेम्बरहरुलाई सहभागी गराउने तयारी रहेको संघका महासचिव तथा सदस्य सचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए ।
यूएईमा नेपाली कामदारका लागि धेरै क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना भएपनि बिचौलियाहरुका कारण समस्या रहेकाले रोजगारदाताहरुसँग नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न जव फेयर आयोजना गर्न लागिएको संघले बताएको छ । मेला मूल आयोजक समितका संयोजक खत्री तथा संघका यूएई संयोजक नारायण भुसाललगायत व्यवसायी तयारीका लागि यूएई पुगिसकेका छन् ।
नेपालले १७ वर्षअघि २००७ को जुन ६ तारिकमा दुबईको ग्रान्ड हयात होटलमा जव फेयर गरेको थियो । उक्त जव फेयरका कारण नेपालमा कामदारहरु अदक्ष मात्र उपलब्ध छन् भन्ने यूएईका रोजगारदाताहरुको सोचाइ नै परिवर्तन भएको थियो । पछिल्ला महिनाहरुमा यूएई धेरै नेपाली कामदार जाने श्रम गन्तव्य मुलुकको शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।
यूएई र नेपाल सरकारबीच यसअघि भएको सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा कामदारले कुनै पनि शुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएपनि रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कतिपय अवस्थामा कामदारहरु शुल्क तिरेर जाने गरेका छन् ।
म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाता कम्पनीको प्रत्यक्ष सम्पर्कको अभावका कारण बिचौलियाले फाइदा लिएको र उनीहरुलाई कामदार भर्ना प्रक्रियाबाट पन्छाएर म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि जव फेयर आयोजना गर्न लागिएको संघको भनाइ छ । संघले बृहत् रुपमा कार्यक्रम सफल बनाउन सल्लाहकार समिति, मूल समिति र ५ वटा उपसमिति गठन गरिसकेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies