–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
नेपालीहरूका घरघरमा पढिने स्वस्थानी कथा र नेपालीको व्यथा यो वर्ष फेरि उजागर भएको छ । हरेक वर्ष माघ महिनाभरि सतिदेवी र महादेव अनि पार्वतीको कथा बोकेको स्वस्थानीको मेला काठमाडौं उत्तर पूर्वी भागको साँखु शहर छेवैमा लाग्ने गर्छ । त्यसो त संसारमा ३३ करोड पीठहरू छन्, त्यसमा सबैतिर पुग्न सकिन्न तर, जीवनभरिमा ५० पीठमा भने पुग्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ । सतीदेवीको निधन हुँदा पति महादेवले उनको लासलाई लिएर विश्व परिभ्रमण गर्ने क्रममा पहिले गुह्य पतन भई पीठ बनेको ‘गुह्येश्वरी’ पावन पशुपति क्षेत्रमै रहेको छ भने दाँत पतन भएको क्षेत्र दन्तकाली धरानमा, जिब्रो पतन भएको क्षेत्र बाँकेको बागेश्वरीलगायत सयौँ पीठ हाम्रै देशमा छन् र अन्त्यमा बाँकी सर्वाङ्ग पतन भएको क्षेत्र दैलेखको धुलेश्वर सधैँ हाम्रो चर्चाको विषय हो । उनै सतीदेवीले अर्को जीवन पार्वतीका रूपमा यहीँका हिमालय र पत्नी मेनकाका गर्भबाट जन्मिएर पति शिवलाई पाउन एक महिनासम्म स्वस्थानीको व्रत गरेको गौरीघाट र यहीँको शाली नदी क्षेत्रले सर्बत्र चर्चा पाएकै छ । स्वस्थानीमा गरिबीको चित्रण छ ।
हो, देशमा आज पनि बेरोजगारी छ र गरिबी पनि । ‘मुना मदन’मा महाकविले मुनाको दुःख र पति मदनले भोटमा पाएको कष्टको चर्चा गरेका छन्, हाम्रो आधुनिकताको उपज । तर, स्वस्थानी सत्य युगको कथा हो, तर खोलाहरूमा धेरै पानी बगे, परिवेश उही छ हाम्रो, उही अशिक्षा, उही भोक, बढी रोग, र त विश्व कहाँ पुग्यो, हामी अल्प विकसित र श्रम बेचिएको पैसाले धानिएको अर्थतन्त्रमा । ‘स्वस्थानी’ को मूल पात्र शिव भट्टकी छोरी गोमाको बिहे सानै उमेरमा शिव शर्मासँग भएको, उनी गर्भिणी हुँदा घरमा खानाको अभावले पति परदेशिएका थिए । सन्तानको लालन पालनका लागि घर खर्च जुटाउन विदेश गएका शिवशर्माको उतै मृत्यु हुन्छ । यता गोमाले छोरो पाउँछिन्, जसो तसो हुर्काउँछिन् पनि । छोरो नवराज खेल्न जाँदा छिमेकीले घोचपेच गर्छन् र भन्छन् ‘बिना बाबुको छोरो’। पीडाले नवराज बाबु खोज्दै विदेशिन्छन् । मरेका बाबुको हाडखोड पत्ता लगाई अन्तिम संस्कार गरी केही खर्चको जोहो गर्दै आमा भेट्न आइपुग्छन् । पति, पुत्र दुबैको बेचैनीमा रहेकी गोमा स्वस्थानी गुहार्दै माघ मासको व्रत गर्छिन्, आपत्कालमा सम्झने ईश्वर नै त हो । छोरो एक्लै फर्केकादेखि आमा पति बिरहमा हुन्छिन्, जसोतसो सम्हालिएर छोरालाई ठूलो हुने, पौरख गर्ने आशीर्वाद र स्वस्थानीको प्रसाद दिन्छिन् । अहिले पनि उही समस्या छ, खाडीमा गएर बाकसमा लास फर्केको स्थिति, देशमा रोजगारी नभएरै त हो ।
अझ भनौँ देशको अर्थतन्त्र पूरै रगत बेचिएको विप्रेषणमा चलेको छ, यहाँ विदेशीहरूले खर्बौं खर्ब लगानी गरिसके, तर देश ऋणमै त छ, उत्पादन छैन, मूल व्यवसाय खेतीमै समस्या छ । घाटाको बजेट छ, भर्खरै धान यसपाली बढी उत्पादन भयो भनियो, तर यतिबेला घट्नु पर्ने धानको मोल बढेको छ । बीमा भन्यो सरकारले झुक्यायो, यही माघ १ देखि सह तिरोको नाममा १० प्रति फेरि असुल्ने भएको छ । व्यापारी बनेको सरकार पहिले बानी लगाइदिन्छ अनि घाँटी समात्छ, खाए खा नखाए घीच् भन्छ, जाने कहाँ र भन्ने कसलाई हो थाहा छैन, नेपालीहरूका दिन झन्–झन् खराब भइरहेका छन् । पछिल्लो दाग र चित्लाङ्ग दुर्घटनाले हाम्रो विकास आयोजना र पूर्वाधार कस्ता छन् भन्ने देखाउँछ र मेलम्ची ८ पल्टसम्म उद्घाटन भइरहेकाले पनि स्थिति यथार्थ देखिन्छ । उर्बर भूमि टाठा बाठाको हातमा प्लटिङ्गमा छ, रासायनिक मलको हाहाकार छ, खाना, नाना छानाका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ ।
स्वस्थानीमा कुटिर उद्योगको चर्चा छ, ऊन, राडी, पाखी घरेलु कामको संकेत छ, तर आज पनि त्यही विषय हाम्रो लागि ठूलो भार भएको छ । भएका उद्योग टाठाबाठाले बेचिदिए, केही रुग्ण छन्, सबैलाई विदेशी व्यापार गर्न, छिटो धनी हुन मन लाग्छ । विदेशी व्यापारबाट कमाइने भंसार राजस्वले देशको महँगो राजनैतिक संयन्त्र चलेको छ, यहीँ धेरै विलासिताका सामगीहरूको आयात हुन्छ, स्वदेशी विजुली महँगो छ । विदेशी इन्धनमा प्रति लिटर रु ५० बढी त कर नै तिर्नुपर्छ ।
स्वस्थानीका पात्रहरू सबैजसो अभावमा जिएका छन्, वियोगको सागरमा पौडी खेलेका छन्, हो त्यो पीडा अहिले पनि उस्तै छ । विदेशीले सिमाना मिच्छ, बहादुरी इतिहासका वीर गोर्खालीको रवाफ घुमिल हुन्छ, सुगौली सन्धीपछि साहित्यको रस वीर रसबाट एकाएक भक्ति रसमा परिणत भई भानुभक्तीय रामायणको चर्चा हुन्छ घरघरमा । आज पनि रात विरात खुफिया एजेन्सीहरू कोठा–कोठा चाहार्छन्, राष्ट्रियताको बजार चुनावी मैदानमा हुन्छ । भाषा, धर्म, संस्कृतिमा औपनिवेशिकता, तुइन तर्दा, मृत्युवरण, सिमानामा तातो गोली, पौडी खेलेर महाकाली पार गर्दा एकसरो कपडामा शहर परिक्रमाको बेइज्जती, एकै युवती ९ जनाको बलात्कारको शिकार त्यो पनि राजधानीमै, घाँटी रेटीरेटी मान्छेको हत्या आधुनिकताको उपज, मानवअधिकारवादी र सुरक्षा अँगको चिर निद्रा, एक महिनामा ४ थान गोली ४० लाखमा बिक्री र सहिदको अपमान, यसै सेरोफेरोमा देशले समाजवादको खोक्रो नारा लिएको, आत्मरतिमा अल्झिएको छ ।
संविधानमा सबै मौलिक हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आबास, अपाङ्ग, दलित, निमुखा, असहाय, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, स्वच्छ हावाको पनि चर्चा छ,तर यी सबै खोज्न सकिने अवस्था छैन, देश विचौलिया र विदेशीको इशारामा छ । स्वस्थानीका पात्रहरू, तिनले पछिल्लो जीवन सुखमा बिताएको प्रसंग छ, अभावै अभाव बीच दुःख पाएको नवराजले पछि रोजगारी मात्रै होइन ठूलो सम्मान पाउँछन्, आमा खुशीको आँसु बगाउँछिन् तर, नवराज पत्नी रानी भएको जोसमा होस् गुमाउँछिन् र शालिनदीका किनारामा ठूलै कष्ट पाउँछिन्, पदको दुरूपयोग गर्दा ।
हाम्रा नेपालीहरूको रंग उस्तै छ, मिठो खाने, राम्रो लाउने सपना अधुरो छ र त दिन दिनै पासपोर्ट बनाउने भीड बढेको छ । वृद्धहरू गाउँमा बेसहारा छन्, गाई, गोठहरू रित्तै छन्, विदेशी पाउडर दुध बहन्छ शहरमा, यहाँ मेलम्ची होइन विदेशी मिनरल वाटर, ह्विस्की, डिउ, कोक, फ्यान्टा, जंंकफुड, फास्टफुडले स्वास्थ्य कुरूप बन्छ, श्रम नगर्ने र कोठाबाटैमा मोबाइलले संसार हाँकिन्छ । युवा पुस्ता बेमौसमको राजनीतिमा व्यस्थ छ । दूव्र्यसनीमा फसेको छ ।
स्वस्थानीको शाब्दिक अर्थ हुन्छ स्व–स्व स्थानमा बसेर आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने । पथभ्रष्ट हुने स्वस्थानीका केही पात्रहरू खेर गएका पनि छन् आफ्नो मर्यादा नबस्दा विश्वलाई एक तृण बराबर सम्झने स्वयं विष्णुले बृन्दाको श्रापका कारण शिला, झार हुनु परेको छ । सत्यको अर्थ सत्य नै हुन्छ, निष्ठा र इमान्दारिता बिर्सँदा, रानीको सोखले आफन्तको मोहमा पर्दा चन्द्रावतीलाई असह्य बेदना सहनु परेको छ । रानी बन्दा पनि खान नपाएर अरुले ल्याइदिएको बासी भात खान लाग्दा खरानी भएको र त्यो पनि खान खोज्दा हावाले उडाएर लगेको, धरधरी रुनु परेको अवस्था छ । हेर्दा कथा जस्तो लाग्छ तर, मर्म आजकै हो ।
आज पनि बाली लगाउने असारमा प्रकृतिको बितण्डा छ, बाली उठाउने मंसिरमा उही समस्या छ र त विगत पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम धान बालीको उत्पादन गत वर्ष भयो, यसपालिको तथ्यांकमा मिसावट भयो भनिदैछ । ६० लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादनको लक्ष्य लिँदा जम्मा ५१ लाख मेट्रिक टनमा चित्त बुझाउनु परेको यादै छ त, खाने मुख बढ्ने उत्पादन घट्ने हाम्रो नियति हो र त देशमा व्यपारघाटा चूलिँदै छ, जसरी ऋण चुलिएको छ । चन्द्रावतीलाई ल्याइएको झोलाको भातभन्दा परिवेश के फरक भयो त ? बाली भित्र्याउन नपाई प्रकृतिले उडाएर लगेको अबस्था छ । हाम्रो देश धर्मको देश हो, यहाँ अधर्मका काला बादलहरू मडारिएका छन् ।
मूर्तिमा सुनको जलप लगाएर पदाधिकारीलाई जेल पठाउने, तर मन्दिर बाहिर भोको व्यक्ति नदेख्ने संस्कृति छ । सिँहदरबार या कुनै आलिशान महलमा, उच्च सुरक्षाको घेरामा, विलासी गाडी र जिमखाना, सरकारी उपचारमा रहनेहरू एक पटक साँखु पुगेर चन्द्रावतीको छप्पर हेर्नु बेस होला, संस्कृति र इतिहासमा फर्कनु बेस होला । त्यहाँसम्म पुन सकिन्न भने गौरीघाटमा पार्वतीले व्रत गरेको प्रदूषित वागमतीको चित्कार सुनी २ मुठा रायो साग लिएर कोठामा गई आफ्नै हातले या आफ्नै परिबारले पकाएर दिएको एक छाक खाना खान सके अझ समाजवाद बुझिएला कि । र त महाकविले भने ‘सुनका थैला हातका मैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नो खाएर बस्नु आनन्दी मनले’ ।
राजनीतिको रडाकोले देश कामिरहेको छ, राष्ट्रिय सभाको चरित्र पनि उदाँगो भएको छ । अहिले, मााटो छोप्ने डोजरे र असारे विकासले गलिरहेको छ देश । समाजवादको नाराले पेट भरिएन, शरिर ढाकिएन, लालाबाला पालिएनन्, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा भएन, प्रसूती गृहदेखि आर्यघाटसम्म तिरेको करको सदुपयोग भएन । वर्षेपिच्छे स्वस्थानीको रोइलो छ, सन्देश पनि छ, कसैले सुन्ने होइन, पदीय मर्यादामा को बस्यो र, आचरणमा रमाइएन, पेशाप्रति गौरव र इमान्दारिता पनि भएन । स्वस्थानीको मूल मर्म बुझिएन, विदेशीको फोटो सजाइयो बरु त्यसैमा रमाइयो ।
–गङ्गा यादव
संसद् भनेको जनताको कुरा राख्ने प्रभावकारी थलो हो । तर, सदनमा देशका महत्वपूर्ण विषयमा सांसदले स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो कुरा राख्न पाउँदैनन् । ‘यो कुरा बोल्ने’ भनेर पार्टीबाट ह्वीप जारी हुन्छ । यसले गर्दा सांसदले पार्टीले भनेको भन्दा बाहिर बोल्न पाइँदैन । सांसदलाई धेरै गाह्रो छ । यसमा यो वा त्यो पार्टी हैन, सबै राजनीतिक दलको अभ्यास यस्तै छ । आफ्ना सांसदलाई राम्रोसँग कुरा राख्न पर्याप्त समय पनि दिइँदैन । जनताले चुनेर जनप्रतिनिधिको हैसियमा सदनमा सांसदलाई पु¥याउँछन् । किनकी जनताको कुरा, आवश्यकता र समस्या सांसदले कुरा उठाउन् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ ।
सांसदले स्वतन्त्र ढंगले मनको कुरा राख्न पाउनुपर्छ । त्यसमा पार्टीले बन्देज गर्नुहुँदैन । सदनमा कथम् आफ्नो कुरा राख्यो भने पार्टीले ‘यस्तो कुरा किन उठाउनुभयो, यो कुरा राम्रो भएन । दायाँ घुम बायाँ घुम’ पार्टीको नीतिअनुरूप दायाँ–बायाँ जान पाउँदैनन् सांसदहरू । तर पनि मैले सदनमा आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्ने प्रयास गरेँ । म माथि पार्टीको ह्वीप जारी भएन, आफ्नो कुरा निर्धक्क राखेँ ।
अहिले संसद् जुन ढङ्गले चलिरहेको छ, त्यो ठीक छैन । संसद् भनेको स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्छ । सांसदलाई बोल्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । त्यो स्वतन्त्रता छैन । पाँच÷सात जनाको समूहको घेराबन्दी हुन्छ । घुमाइ फिराइ उनीहरूको मात्रै पहुँच हुने, माथिल्लो तहमा अवसर लिने परिपाटी छ ।
जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व कानुन निर्माण हो, सँगसँगै विकास निर्माणमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ । विकास निर्माणका काममा ध्यान दिन सकिएको छैन । अहिले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावकारी हुन सकेको पाइन्न । सबैजसो क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको छ । प्रजातन्त्र आएपछि जति सरकार बने पनि ती सबै सरकारको प्रभावकारिता बढेको देखिँदैन । राजनीति कमाउने साधनजस्तो बनेको छ ।
जनप्रतिनिधिको मुख्य काम कानुन निर्माण हो । तर, सांसदले कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन पाएका छैनन् । बरु उनीहरू जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएका छन् । किनकी राजनीतिक दलहरूको कमजोरी, सत्ता परिवर्तनको दाउपेच, राजनीतिक लुछाचुँडीले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । राजनीतिक सौदाबाजीले जनताको मुद्दालाई मुखरित गर्न सकिएको छैन ।
सदनमा सांसदको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन । स्वतन्त्र सांसदले खुलस्तरूपमा आफ्नो कुरा राख्छन् तर, पार्टीका सांसदले स्पष्ट कुरा राख्न सकिरहेका छैनन् । आगामी दिनमा सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नसके देशको विकास र जनताको आकांक्षा पूरा हुँदैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिनुपर्छ । अधिकारविहीन भएको गुनासो गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले बारम्बार संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तथापि, अहिले पनि सुनुवाइ भएको छैन । मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख, सिडियोले टेर्दैनन् । संघ र प्रदेशबीच पनि एक किसिमको फाटो छ ।
जनप्रतिनिधिको हैसियतले सदनमा संसद्को काम बारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा सुधार ल्याउने, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, बेरोजगारीको अन्त्य गर्नेजस्ता कुरालाई सदनले प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनतामा पनि चेतना, जागरण आउन जरुरी छ । मुख्य कमजोरी जनतामा पनि छ । जनताले चाह्यो भने परिवर्तन हुन्छ । एक दिन त देशमा परिवर्तन पक्कै हुन्छ ।
अहिले सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । प्रणालीमा सुधार गर्दै जनतालाई केन्द्रमा राखेर इमान्दारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । जनतामा एक किसिमको वितृष्णा बढेको छ । यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकार र दलप्रति जनताको आशा, भरोसा र आत्मविश्वास बढाउनेतर्फ सबै राजनीतिक दल, सरकार र सदन सजक हुन जरुरी छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिको थलो संसद्को भूमिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबै जिम्मेवारपूर्वक लाग्नुपर्ने अहिलेको अपरिहार्यता हो ।
(लेख कुराकानीमा आधारित छ ।)
–प्रा. डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंह
नेपालमा नसर्ने रोगहरूको प्रकोप बढ्दो छ । नेपालमा हुने सबै मृत्युहरूमध्ये झण्डै दुईतिहाइ मृत्यु यिनै नसर्ने रोगबाट हुने गरेको छ । नसर्ने रोगमध्येको एक महत्वपूर्ण रोग क्यान्सर पनि हो । नेपाललगायत अन्य विकासोन्मुख देशमा सर्नेभन्दा नसर्ने रोगको प्रकोप धेरै छ । नसर्ने रोग भन्नाले क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौलाको रोग, डायबिटिज, श्वासप्रश्वासको रोग, अल्जाइमर आदि पर्दछन् । मानव जीवनमा हुने नसर्ने रोगहरूमध्ये क्यान्सर रोग जुनसुकै उमेर, लिङ्ग, जाति, वर्गलाई पनि हुनसक्छ । क्यान्सर कदापि सरुवा रोग होइन । यो एउटा निको हुने रोग हो । प्रायः क्यान्सर सुरु–सुरुको अवस्थामा पहिचान गर्न सक्यो भने नेपालमा नै निको पार्न सकिन्छ । नेपालमा पहिले सरुवा रोग र कुपोषणको समस्या बढी थियो भने वर्तमानमा क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगहरू बढ्दै गएका छन् ।
क्यान्सर सरुवा रोग नभए पनि यसको प्रकोप बढ्दो छ । क्यान्सर भनेको हाम्रो जीवनशैली खानपिनमा भरपर्ने रोग हो । सबै क्यान्सर वंशानुगत हुँदैनन् । कुनै–कुनै मात्र वंशानुगत हुन्छन् । जस्तैः महिलामा लाग्ने स्तन क्यान्सर, डिम्वाशयको क्यान्सर, ठूलो आन्द्राको क्यान्सर ५–१० प्रतिशत वंशानुगत हुन्छन् । प्रायः सबैलाई थाहा छ, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हामीलाई क्यान्सर गर्दछ । तर, धेरैलाई थाहा छैन कि, मानव शरीरमा लाग्ने हरेक अङ्गको क्यान्सरको पहिलो कारकतत्व भनेको सुर्तीजन्य पदार्थ नै हो । सुर्तीजन्य पदार्थ भन्नाले चुरोट, बिँडी, हुक्का, पाइप, चिलिम, गुटखा, खैनी, पानपराग आदि पर्दछन् । नेपालमा वर्षेनी ३० हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिन्छन् । करिब २० हजारको क्यान्सरकै कारण ज्यान जान्छ । धूमपानबाट हुने विशेषगरी फोक्सो, नाक, कान, घाँटी, मुख तथा पिसाब थैलीको क्यान्सर मुख्य छन् । यसका साथै सङ्क्रमणले हुने क्यान्सर जस्तै– पेट, पित्तथैली, कलेजो र पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ । अस्वस्थकर खानपिन, निष्क्रिय जीवनशैली, मोटोपन र शारीरिक व्यायामको कमीलगायत कारणले प्रोस्टेट, आन्द्रा, स्तन, प्याङ्क्रियाजलगायतका अङ्गमा पनि क्यान्सर फैलिँदै गएको छ ।
नेपालमा हाल करिब ७५ लाख व्यक्ति प्रत्यक्षरूपमा पान, बिँडी, खैनी, सुर्ती, पराग, हुक्का सेवन गर्दछन् । यही अवस्था रहेमा त्यसको असरबाट प्रभावित भई क्यान्सरका रोगीहरूको संख्या पनि बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा क्यान्सर रोगीहरूको तथा यसबाट मुत्यु हुनेहरूको तथ्यांकहरू प्राप्त छैन, तर पनि प्रतिलाख जनसंख्यामा प्रतिवर्ष एक सयजना क्यान्सर रोगी थप्ने अनुमान गरिएको पाइन्छ । सो अनुमानअनुसार हाल नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा वार्षिक २५–३० हजार क्यान्सर रोगीहरू थपिने हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले क्यान्सर रोगीहरूको संख्यामा दिनहुँ वृद्धि भइरहेको औँल्याएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आज बर्सेनि ३६ हजार व्यक्ति क्यान्सर रोगबाट पीडित हुँदै आएका छन् । साथै, नेपालकोे प्रमुख अस्पतालहरूको तथ्यांकानुसार महिलाहरूमा लाग्ने क्यान्सर रोगमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर प्रथम स्थानमा र स्तन क्यान्सर दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विश्वलगायत नेपालमा यी दुई क्यान्सरका कारण बर्सेनि हजारौँ महिलाको मृत्युदर बढिरहेको अहिलेको अवस्था छ ।
क्यान्सर एउटा यस्तो रोग हो जो शरीरको कुनै पनि भागमा एक नयाँ, अनियन्त्रित तथा लगातार बढिराख्ने असामान्य कोषहरूको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र यो शरीरका लागि खतरनाक हुन्छ । क्यान्सर कोषहरू शरीरको सामान्य कोषभन्दा भिन्दै खालको हुन्छ । कोषहरूको आकार नाप र भित्री बनावट फरक–फरक हुन्छ । क्यान्सर आफू नजिकका तन्तुहरूलाई असर पार्नुका साथै शरीरका अरु भागमा पनि फैलिन सक्छ । क्यान्सर सरुवा रोग होइन । क्यान्सर जसलाई पनि हुनसक्ने रोग हो । क्यान्सर रोगका केही प्रमुख तत्वहरूको सेवनप्रति नेपालीहरूले प्रायः लापरवाही गरिरहेको पाइन्छ ।
विशेषगरी सुर्तीजन्य सामग्री (चुरोट, बिँडी, खैनी, गुट्खा र कक्कर), रक्सी (मद्यपान), तारेको, भुटेको र पोलेको खाद्य वस्तुलगायत अजिनोमोटो प्रयोग गरिएको क्यान फुडलगायतका खाद्य सामग्री सेवनको चलन अधिक रहेको पाइन्छ । यसलाई आधुनिक जीवनशैली भनिए पनि यसले क्यान्सरको साथै अन्य रोगहरू हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । यसका अतिरिक्त मोटोपनाले पनि रोगको सम्भावना बढाउँछ । नेपालमा विशेषतः फोक्सोको क्यान्सर र कोलोनको क्यान्सर बढी मात्रामा देखिँदै आएको छ ।
विश्वकै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने लोग्नेमान्छे र स्वास्नीमान्छे दुवैमा सबैभन्दा बढी पाइने पाँच प्रमुख क्यान्सर फोक्सो, स्तन, ठूलो आन्द्रा तथा मलाशय, प्रोस्टेट र आमाशयको क्यान्सर पर्दछ । क्यान्सरबाट हुने मृत्युको संख्या केलाउँदा फोक्सो, कलेजो, आमाशय, ठूलोआन्द्रा तथा मलाशय र स्तनको क्यान्सर प्रमुख मानिन्छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मुखको क्यान्सर पाइन्छ, यसको प्रमुख कारण यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा पान, चुन, सुर्ती आदिको सेवनले गर्दा हो । नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।
हालको तथ्यांकानुसार नेपालमा प्रमुख १० क्यान्सरमा फोक्सोको क्यान्सर १२ दशमलव दुई प्रतिशत, पाठेघरको मुखकोको क्यान्सर १० दशमलव नौ, स्तन क्यान्सर नौ दशमलव छ, आमाशयको क्यान्सर सात दशमलव छ, पित्तथैलीको क्यान्सर चार दशमलव नौ, मुख तथा ओठको क्यान्सर चार दशमलव एक, थाइरायडको क्यान्सर तीन दशमलव चार, ठूलो आन्द्राको क्यान्सर तीन, रगतको क्यान्सर दुई दशमलव नौ र डिम्बाशयको क्यान्सर दुई दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ ।
क्यान्सरसँग जोडिएका केही यथार्थ तथा भ्रमका कुराहरू पनि समाजमा रहेको पाइन्छ । केही वर्ष पहिले आम सोचाइ के थियो भने क्यान्सर भनेको विकसित देशमा नै हुने समस्या हो, तर खासमा भन्ने हो भने क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेको संख्या विकसित देशहरूमा भन्दा विकासोन्मुख देशहरूमा बढी भएको तथ्यांकले देखाएको पाइन्छ । यथार्थपरक रूपमा भन्नुपर्दा क्यान्सर सरुवा रोग होइन, तर क्यान्सरका कारकतत्वजस्ता सुक्ष्म जीवाणु एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सर्न सक्छ ।
क्यान्सर जुनसुकै उमेरमा हुन रोग हो । नेपालमा प्रायः ४० वर्षपछि क्यान्सर देखिएको छ । बच्चामा पनि क्यान्सर हुन्छ । क्यान्सर शरीरका जुनसुकै भागमा हुनसक्छ । सुरुका अवस्थामा निदान गरी सही उपचार गर्न सके निको हुन्छ । यो रोगको उपचार हुन्छ । क्यान्सर रोगबाट बच्ने विभिन्न उपाय छन् । क्यान्सरलाई जित्न सकिन्छ । क्यान्सरको उपचारपछि पनि जीवन हुन्छ ।
यस्तै, यस रोगका बारेमा मानिसले विभिन्न भ्रम पालेको देखिन्छ । धेरैले यसलाई क्यान्सर सरुवा रोग हो भन्ने गर्दछन् । परिवारमा कसैलाई क्यान्सर भयो भने सबैलाई हुन्छ भन्ने भ्रम मानिसमा रहेको छ । क्यान्सर निको हुने रोग होइन, यो रोग लागेपछि बाँच्ने सम्भावना हुँदैन भन्ने विश्वास धेरैले लिएका हुन्छन् । क्यान्सर पूर्वजन्मको पाप हो भन्ने पनि गरिन्छ । शरीरमा सानो गाँठो अथवा घाउ क्यान्सर हुन सक्दैन भनेर धेरैले समयमै उपचार नगराउँदा यो रोगको सङ्क्रमण भएको छ । क्यान्सरको उपचार गर्नु बेकार हो, क्यान्सर रोगबाट बच्ने कुनै उपाय हुँदैन भन्ने सोच राख्दा धेरैले उपचार नपाएर अकालमै मृत्युको मुखमा गएको उदाहरणहरू छन् । यो कुनै धनीलाई नहुने वा गरिबलाई हुने रोग होइन ।
क्यान्सर एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्दैन । हाल आएर नेपालमा बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा वातावरणीय तथा व्यावसायिक प्रदूषण बढिरहेको देखिन्छ । यो प्रदूषणले गर्दा केही खास क्यान्सर हुनसक्छ । एकदमै चिसो वा गर्मी ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको खानपान, रहनहन फरक भएको हुनाले क्यान्सर पनि फरक हुन्छ । कहिलेकाहीँ वंशाणुत गुणमा पनि निर्भर गर्दछ । उदाहरणका लागि आफ्नै आमा, दिदी÷बहिनीलाई स्तन क्यान्सर भयो भने त्यो महिलामा क्यान्सर हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।
(लेखक सिंह, नेपाल क्यान्सर एजुकेशन फाउण्डेशनका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।)
–हेमराज राई
सरकारले संसद्लाई क्रियाशील बनाउनेगरी संसद्मा विभिन्न विधेयक, प्रस्तावहरू छलफलका लागि ल्याएको खण्डमा मात्र संसद् पनि प्रभावकारी र सक्रिय हुन्छ । गत अधिवेशनमा सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन । बजेटबाहेकका विधायिकी ‘एजेन्डा’ संसद्लाई दिइएन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का तर्फबाट कतिपय विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत देखापर्यो । संसद् सञ्चालनलाई गरिमामय बनाउन गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइएन । गत अधिवेशन मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिनेगरी ल्याइएको विधेयक पारित भयो । पीडित जनताको पक्षमा आएको त्यस विधेयकलाई संसद्ले पारित गरेको थियो ।
सभामुखको अग्रसरतामा आगामी संसद्ले कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने भन्ने सुनिएको छ । सत्य निरुपण, संघीय निजामती, प्रदेश प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत संविधान, शान्ति सम्झौता र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने कार्यभार छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र मानवअधिकारसँग गाँसिएका विषयमा दलहरूबीच सहमति र समझदारी कायम गर्नुपर्छ, बहुमतका आधारमा टुङ्ग्याउने अवस्था आउन दिनुहुन्न ।
जनप्रतिनिधिका हैसियतले गाउँटोल, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका विकास निर्माणमा सांसदले दृष्टि पुर्याउनुपर्छ भन्ने आमजनताको मत छ । यो भावनालाई सम्बोधन गर्न विकासका साथै सामाजिककार्यमा पनि जनप्रतिनिधि संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा खटिनुपरेका कारण सदन र विषयगत समितिका बैठकमा कहिलेकाहीँ संसद्मा उपस्थिति कमजोर देखिएको हुनसक्छ । तथापि, विधायकको जिम्मेवारी भएकाले विधायिकी कार्य र राष्ट्रिय मुद्दामा हुने बहसमा सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ । कतिपय बैठकमा २५ प्रतिशत सांसद पनि उपस्थित नभएका कारण कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनु भनेको लज्जास्पद घटनाजस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि बैठक सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सत्तापक्षकै हुन्छ, प्रतिपक्षले त कमीकमजोरी औंल्याउने र सतर्क गराउने हो । संसद्लाई व्यवस्थित र सघनरूपमा अघि लैजाने सन्दर्भमा सत्तापक्षबाटै बेवास्ता भएको देखिन्छ । संख्याको कारण बैठक स्थगित हुनु लज्जाको विषय हो । त्यस्तो घटना दोहोरिने वातावरण बनाइनु हुन्न ।
दलका नेता र नेतृत्व इमान्दार नहुँदाको परिणाम मुलुकमा भ्रष्टाचार मैलाउन पुग्यो । कानुन परिपालना र व्यवहारमा इमान्दारिता देखिएन । इमान्दारिता प्रदर्शन नगरेको नेतृत्वलाई तह लगाउनेगरी कारबाही हुन सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउन कानुन निर्माणमा राज्यको सक्रियता देखिन्न । त्यहाँ हुने नियुक्तिमा स्वतन्त्र र सही व्यक्तिको चयन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिएन । अनुगमन र मूल्यांकनको बाटोलाई बलियो तुल्याउन नयाँ प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभाव र नेतृत्वपङ्क्तिमा इमान्दारिता कायम हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्ने र सुशासन कमजोर हुने परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो ।
निर्वाचन प्रणाली पनि अत्यन्त खर्चिलो भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वसँग गाँसिन्छ । एउटा उम्मेदवारले अन्धाधुन्ध खर्च गरेपछि अर्काे उम्मेदवार पनि त्यसतर्फ जानुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ । पैसाका आधारमा नभई नीति, विचार र कार्यक्रममार्फत मत प्राप्त गर्नेतर्फ उम्मेदवार र नेतृत्व उन्मुख हुनुपर्छ । पैसाको लोभलालच दिएर मत तान्ने देखिएको प्रवृत्ति परिवर्तन र अन्त्य हुन आवश्यक छ । पैसा खर्च गरेर होइन, उम्मेदवारले नीति, विचार र कार्यक्रम व्याख्यामार्फत मत माग्ने सोच सबैले अघि बढाउनुपर्छ । निर्वाचनमा करोडौं खर्च भएको छ, आगामी निर्वाचनमा फेरि उठ्न गर्नुपर्ने त्यसखाले तयारीले पनि भ्रष्टाचारलाई टेवा पुर्याएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीपछि यतिका अवधिसम्म उद्योगधन्दाको विकास गर्न र युवापुस्तालाई रोजगारी दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले संसार एउटा गाउँमा परिणत भई आफ्नो योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा विदेश जाने तथा दैनिक रोजीरोटीको जोहो गर्न बाध्यताले विदेश पलायन हुने दुईखाले अवस्था छ । विदेश गइयो भने आर्थिक उपार्जन हुनसक्छ र देश–विदेश घुम्न पाइन्छ भन्ने बुझाई र गर्व गर्ने संस्कृतिले मलजल गरेको छ, यो गलत छ । हाम्रा पाखुरी र पसिना आफ्नै देशमा लगाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रियताको सञ्चार र देशभक्ति प्रत्येक नेपालीमा हुनुपर्छ, त्यो खाले सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ ।
बाध्यताले विदेश पलायन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्र तुल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियहितप्रति राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार र समर्पित भएर लाग्नुपर्छ । यहाँ भएका अथाह प्राकृतिक स्रोतलाई नेपाल र नेपालीको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय हित र विकासप्रतिको चिन्तन तथा चुनावी घोषणाप्रति इमान्दार भएर लाग्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतालाई आह्वान गर्दै नेपाली समाजलाई विदेश पलायन हुने चिन्तन फेर्नुपर्छ ।
(लेख कुराकानीमा आधारित छ ।)
–कृष्ण बेलबासे
यतिबेला उप–कुलपति नियुक्ति सम्बन्धमा भइरहेको नौटंकीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरीमालाई अझ झन् बदनाम तुल्याउँदै गएको छ । यो देख्दा त्रिविको अवस्थामा सुधारको सम्भावना निकै कम रहेको देखिन्छ । यसो हुनुका मूल कारणहरू शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिकरण र व्यवसायीकरण हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ । अहिलेको राजनीति विचार एवम् आस्थाको नभएर स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्न पुगेको छ । राजनीतिमा सकारात्मक कुराहरूको होइन, उसले गरेका खुराफातहरूको महत्व हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि यदि राजनीति आदर्श प्रेरित र जनता एवम् राष्ट्रहितप्रति समर्पित भइदिएको भए देशको हरेक क्षेत्रमा त्यसका सकारात्मक प्रभावहरू देखिन्थे । अनि त्यसले जनतामा खुशी र सन्तुष्टी ल्याउने थियो । यसो हुनुको सट्टा राजनीतिलाई एउटा फोहोरी खेलमा परिणत गरिएकोले राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा त्यसका नकारात्मक असरहरू मात्र देखिन्छन् । हुँदा हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय जस्ता पवित्र क्षेत्रहरू समेत भ्रष्ट र बदनामीको प्रथम सूचीमा समावेश हुन पुगेका छन् । यस कुरामा मुख्य भूमिका विदेशी योजनामा परिचालित कथित राजनीतिक नेतृत्व र तिनकै कार्यकर्ता/दासको रूपमा रहेका प्राज्ञ, विज्ञ भनाउँदाहरूको रहेको कुरामा कुनै शंका र दुविधा छैन ।
जहाँसम्म यतिखेर त्रिविको उप–कुलपति नियुक्तिको प्रसंग छ, हुनत त्रिविको आजसम्मकै इतिहासमा केही अपवादजन्य पात्रहरू बाहेक कुनै पनि पदमा योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिको नियुक्ति भएको पाइँदैन । यस प्रसंगमा एउटा उल्लेखनीय कुरा, यहाँ आजसम्म त्रिविका पदाधिकारीको रूपमा नियुक्त व्यक्तिको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन । कुरा के मात्र हो भने योग्यता र क्षमताको महत्व त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब व्यक्ति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुने गर्दछ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो हुने गर्दैन । व्यक्ति जतिसुकै योग्य र सक्षम होओस्, ऊ पद प्राप्तिको लागि आफ्नो हैसियत गुमाएर व्यक्ति वा समूहको दास बन्न तयार हुन्छ । यसरी कसैको आशिर्वादमा पद प्राप्त गरेपछि ऊ आफूले हाँसिल गरेको पदको दायित्व, जिम्मेवारी र मर्यादाप्रति उत्तरदायी हुने कुरामा नभई पदको निरन्तरता र सुरक्षाप्रति बढी सरोकारयुक्त हुनपुग्दछ । त्यसो मात्र भए त हुन्थ्यो, उसको ध्यान पदीय दायित्वप्रति होइन, सुविधा र नाफा प्राप्तिप्रति केन्द्रित हुनेगर्दछ ।
यहिँनेर विचार गरौं न, विश्वविद्यालय एवम् मातहतका संस्थाको जुनसुकै जिम्मेवार पदमा रहनेको सूक्ष्म दायित्व उक्त संस्थाको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित हुने गर्दछ । उसले यी तीन वटै क्षेत्रलाई उचित र प्रभावकारीरूपमा संचालन गर्ने गरी नीति निर्माण र प्रयोग गर्नसक्नुपर्दछ । त्यसो हुनसके संस्था आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति क्रियाशील र सफल हुनसक्दछ । यससँगै संस्थाको बृहत् दायित्वको कुरा समेत आउँछ । यो भनेको शूक्ष्म दायित्वको निर्वाहको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन र सही नीति निर्माणमा सघाऊ पुर्याएर देशको विकासमा योगदान दिइ जनतालाई सुखद र सन्तुष्ट तुल्याउनु हो । यसो हुन सके मात्र विश्वविद्यालयको गुणस्तर र महत्व बढ्न सक्दछ । तर, कसैको कृपा पात्र बनेर विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बन्नेहरूलाई यस कुराप्रति न्यून सरोकार रहेको पाइन्छ ।
यसरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै फाइदा र सुविधाको पछि मात्र लाग्नेहरूले सो पदलाई समेत बदनाम गर्ने कार्य गरिरहेका हुन्छन् । यसरी बदनाम तुल्याइएको पदमा आसिन हुन मरिमेट्नेको नियत र आचरणमै शंका उत्पन्न हुनजान्छ । यद्यपि, विश्वविद्यालयको अवस्था यो हालतमा पुर्याउने कुरामा पदाधिकारीको मात्र भूमिका रहने गरेको छ भन्न मिल्दैन । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको भूमिका समेत यो कुराको लागि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । यसो हुनुको मूल कारण ती सबै पक्षमा आबद्धहरू प्राध्यापन (शिक्षा प्रदान गर्ने), प्रशासन (सामान्य, आर्थिक र शैक्षिक कार्यमा सहयोग पुर्याउने) र अध्ययन (शिक्षा आर्जन) जस्ता आफ्ना सरोकारका विषयलाई भन्दा राजनीतिलाई बढी महत्व दिने र त्यसमा सक्रिय रहने गर्ने गरेका कारण विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बन्न पुगेकाहरूलाई थप समस्या आइपर्ने गरेको हुनसक्दछ ।
तर, यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र बनाएर अर्काको दासको रूपमा पद प्राप्ति गरेको होइन भने उसले विश्वविद्यालयको हैसियतलाई कमजोर तुल्याएर जागिर खाने थलोको रूपमा परिणत गर्न लागि परेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आफ्नो दायित्व र विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय (मातहतका संकाय/संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र, क्याम्पस र विभाग समेत) शिक्षा आर्जन/ज्ञानको मात्र केन्द्र हो भन्ने कुरा बोध गराउन सक्नुपर्दछ । यदि त्यसो न गरेर हैसियत शून्यरूपमा पदमा बस्ने हो भने त्यस्ता पदाधिकारीले जतिसुकै योग्यता र क्षमताको गफ दिए पनि कुनै महत्व हुँदैन । बरु आफ्नो योजना र कार्य पद्धतिलाई असहयोग/बिरोध गरी कार्य सम्पादन गर्न दिइँदैन वा सो पदमा कायम रहिरहन उचित लाग्दैन भने त्यसमा असहमति जनाई पद त्याग गर्ने कुरोलाई नैतिक कदम मान्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म यतिबेला त्रिवि उपकुलपति पदमा नियुक्ति प्रक्रियाको प्रसङ्ग छ, सो पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कमिटी गठन, सो कमिटीले पटक–पटक गरेका चटके विज्ञापन र एक व्यक्ति मात्र नियुक्ति हुने पदमा ४३ जनाको आवेदन र १/२ बिकल्प बाहेकका आवेदकहरूको हैसियत (तिनको बिगत वा वर्तमानको कार्यशैली, कतिपयले अन्तर्वार्ता र फेसबुकको माध्यमबाट प्रकट गरेका विचारका बारेमा भएको मूल्यांकन)लाई हेर्दा जतिसुकै खुल्ला र पारदर्शी भनिए तापनि यो कार्य विश्वविद्यालयलाई हैसियत शून्य तुल्याएर संकीर्ण स्वार्थपूर्ती गर्ने दुराशययुक्त योजना हो भन्ने देखिन्छ । यो कुराको पुष्ट्याईं उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार पदमा नियुक्ती कार्य सम्पन्न भएपछि हुने नै छ । नपत्याए हेरौं न, एकजना व्यक्तिले आफ्नो कार्यकालभर एक/दुई पटक पद ग्रहण गर्ने कुरा स्वाभाविकै हो । तर, वर्षौंसम्म पटक–पटक पदमा टाँसिइरहने, प्राध्यापन–अनुसन्धान कार्यमा निकै कम समय व्यतित गरेर पनि पद प्राप्ति कै बलमा प्रमोशन हुँदै जाने, आफ्ना बिगत क्रियाकलापको समीक्षा गरेर गल्ति महसुस र सुधार गर्नुपर्नेमा केही नगरी तिनै कमजोरीलाई योग्यता र सक्षमताको आधार मानिने जस्ता कुराहरू कै कारण विश्वविद्यालयको यो हविगत हुनपुगेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि कसरी एउटा व्यक्तिले आफूलाई उपकुलपति हुन योग्य सम्झेर आवेदन गर्दछ ? यसरी हेर्दा, यो विश्वविद्यालयको हितप्रति समर्पित नभएर आफ्ना निहीत उद्देश्यपूर्तिको लागि गरिएको नाकाम प्रर्यत्न हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ ।
अब यहिँनेर प्रश्न उभिन्छ, के अब विश्वविद्यालयको अवस्थामा सुधार सम्भव छ त ? निश्चय पनि त्रिविलाई बिगतका ३३ वर्षहरूमा पतनको दिशातर्फ डोर्याउने कार्य मात्र गरियो । देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले त्रिविलाई मात्र नभएर देशकै शिक्षा व्यवस्था/नीतिलाई ध्वस्त तुल्याउने बाहेक अरु केही काम गरेनन् । तर, यतिबेला शिक्षा क्षेत्र राजनीति, प्रशासन, न्याय, स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तै भ्रष्ट, अनैतिक र बिफल बन्न पुगेको छ । यदि देशको अवस्थामा सुधार ल्याउने हो भने व्यवस्था वा संविधान परिवर्तन र आर्थिक अवस्थामा सुधार जस्ता फोस्रा नाराहरूले सम्भव हुनेछैन । त्यसका निम्ति सर्वप्रथम देशको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।
यदि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन सक्यो भने मात्र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनसँगै नागरिकको सोंच र व्यवहारमा सुधार सम्भव हुनसक्छ । अहिलेको राजनीतिका भ्रष्ट र उद्दण्ड पात्रहरूले जनताको सोंच र व्यवहारमा विकृति ल्याउने बाहेक अन्य कुनै कार्य गर्ने गदैनन् भन्ने कुरा तिनको आजसम्मको व्यवहारले प्रष्ट्याई सकेको छ । आजसम्म हामीले कहिले नयाँ शिक्षा त कहिले नीजि शिक्षाको नाऊँमा आफ्नो देशको संस्कृति, मूल्य मान्यता र नैतिकता जस्ता कुराहरूलाई ध्वस्त तुल्याउने कार्य मात्र गर्यौं । अझ कथित नव–उदारवादीहरूले त अब देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको सम्भावना नै छैन भन्ने मान्यता र सोंचलाई प्रबल बनाएका छन् । त्यसैले देश अब दास जन्माउने केन्द्रको रूपमा परिणत भइसक्यो । यदि यसलाई जोगाउने हो भने राष्ट्रियता एवम् संस्कृति सम्मत, नैतिकताको पालना र श्रमको सम्मानयुक्त अनि देशलाई उत्पादनमूलक तुल्याउने सोंच र मान्यतासहितको शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नु र देशलाई विदेशीहरूको स्वार्थकेन्द्रमा परिणत हुनबाट रोक्नुपर्दछ । त्यसैले त्रिविको जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुन चाहनेहरूको पहिलो विशेषता, उनीहरूले आफ्नो विकृत मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ ।
यसैगरी उनीहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र पारदर्शी कार्यशैलीसँगै सबै पक्षसँग संवाद र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने क्षमता समेत राख्नुपर्दछ । त्यसो हुन सके मात्र विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा सुधारसँगै त्यसको अस्तित्वको रक्षा गर्न सम्भव हुनेछ । अन्यथा, देशकै अस्तित्व समाप्त पार्न लागिपरेकाहरू र तिनका दलाललाई त्रिविको गुणस्तर वृद्धि र अस्तित्व रक्षाको बिषयमा केको सरोकार होस् र ? पद प्राप्तिको दौडमा नग्न रूपमा प्रस्तुत हुनेहरूलाई होइन, उच्च शिक्षामा स्तर निर्धारण र गुणस्तर बृद्धिमा सरोकार राख्नेहरूको ध्यान यस विषयमा केन्द्रित होस् भन्ने अपेक्षा छ ।
–ज्योतिलाल वन
पंक्तिकारले अनेकौं पटक दोहोर्याउने गरेको छ– नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकगणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणाली स्थापनाको मूल कारक माओवादी सशस्त्र संघर्ष नै थियो । यो व्यवस्था कायम भएपछि यहाँको राज्यसत्तामा विशेष हावी कम्युनिष्ट भनिनेहरू नै हुँदै आएका छन् । तर, यिनले यस्तो अनुकुल परिस्थिति बन्दा पनि सञ्चालन गर्नपर्ने र सकिने कामहरू समेत गर्दै गरेनन् ।
तथापि, सत्ताबाट बिमुख हुँदा क्रान्तिको कुरा गर्ने र सत्तामा गएपछि हराउने शैली अहिलेपनि कायमै छ । यसै सन्दर्भमा यहाँ कम्युनिष्ट भन्नेले सत्तामा पुगेपछि गर्नुुपर्ने दायित्व के थियो भन्ने चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विज्ञान र वस्तुपरक (मुलतः मार्क्स प्रतिपादित द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद आधारित) सांस्कृतिक चेतना विकासका लागि पाठ्यक्रमको विकास, सञ्चारमाध्यमहरूको उपयोग र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । यस्तै, माध्यमहरू मार्फत जातीय र लैङ्गिक भेदभावलगायत विभिन्न सामाजिक र सांस्कृतिक कुरीतिहरूका विरुद्ध सामाजिक अभियानहरू संचालन गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि भएन ।
आफुलाई चाहिनेभन्दा बढी भूमि ओगटेकाहरूबाट भूस्वामीको हैसियतका आधारमा मुवाब्जा दिएर वा नदिएर भूमि अधिग्रहण गरी भूमिहीन र गरीब किसानलगायतका कृषि श्रमिकहरूमा ससर्त न्यायोचित भूमि वितरण गर्न सकिन्थ्यो । यस्तै, कृषिजन्य (अन्नबाली, तरकारी, फलफुल, जडिबुटी आदि) उत्पादन विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर सिचाईंको व्यवस्थालगायत उन्नत कृषिप्रविधि अपनाई व्यवसायिक कृषि विकास गर्न सकिन्थ्यो । तर, भएन ।
नेपालमा संसारका अन्य मुलुकमा पाउन नसकिने दुलर्भ र अतिमूल्यवान जडिबुटीलगायतका बनस्पति, पर्याप्त जलस्रोत एवम् विभिन्न खनिज पदार्थका खानीहरू समेत रहेकोले यिनको खोजी, उपयोग, उत्पादन विधि र उत्खनन्को प्रयास गरी मुलुकका निम्ति राम्रो आयस्रोेतका साथै, रोजगारीवृद्धको परिस्थिति समेत र्सजना गर्न सकिन्थ्यो । जुनप्रति प्रयास नै भएन ।
औपचारिक र अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा श्रम गर्ने श्रमिकहरूलाई न्यायोचित पारिश्रमिकलगायत अन्य अवश्यक सुविधाको व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो । त्यतातिर सत्तामा पुुगेपछि ध्यान गएन ।
यस्तै, समाजमा अझैपनि मिटरब्याज सूदखोर तथा जनशोषक वित्तीय निकायहरूले जनताहरूमाथि गरेको चरम शोषण र अत्याचार अन्त्य गर्न यस्ता अत्याचारीहरूमाथि सशक्त कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । यस्ता अत्याचारीहरूको जायजेथा जफत गरी यिनको अत्याचारको मार भोगेका जनतालाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्थ्यो । भ्रष्टाचारी तथा तस्करहरूको गहन र सुक्ष्म छानबिन गरी यस्ताहरूले अवैध किसिमले लुकाएको सारा सम्पति जफत गरी, उक्त सम्पत्ति राजश्वमा दाखिला गरी यस्ताहरूलाई कसुरको तह अनुसार सख्त कानूनी कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । तर, काम भएन ।
राष्ट्राध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मात्र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक लिएर आम जनताकै तहमा सरल जीवनशैली (एक उदाहरण भियतनामका पूर्व राष्ट्राध्यक्ष होचिमिन्ह) अपनाएर जनसेवामा समर्पित हुने खालको उदाहरणीय आदर्श जीवनव्यवहार देखाउन सकिन्थ्यो । तर बिडम्बना, राज्यसत्ता संचालनको अवसर पाएका कथित वामहरूले यस्ता प्रयासहरू गर्दै गरेनन् ।
राज्यको नेतृत्वमा पुुगेपछि उनीहरुको ध्याउन्न राज्यसत्तामा कसरी टिक्ने र कसरी पुग्ने, त्यसका लागि कसरी आफ्नो दल र आफूलाई प्रभावशाली बनाउने यसैमा कायम रह्यो । यी श्रमजीवि जनताहरूबाट अलग्गिए । यसका लागि यी श्रमशोषक, भ्रष्ट, जालिफटाहा र गुण्डागर्दी गर्नेहरूसँग नजिकिए । कुत्सित स्वार्थ ग्रसित यी आफ्ना विगत मूल्यमान्यताबाट स्खलित मात्रै बनेनन्, गद्दार र विश्वासघाती नै बन्न पुगे ।
यस्ताहरूलाई छाडेर भन्दा यहाँ सत्ताभन्दा बाहिर रहेका आफूलाई शुद्ध र क्रान्तिकारी ठान्ने ‘कम्युनिष्ट’हरू पनि नभएका हैनन् । यी मार्क्स, लेनिन र माओलाई ‘महापुरुष’ नै ठान्छन्, तिनीहरूप्रति खुब भक्तिभाव देखाउँछन्, तिनका कोटेसन भट्याउँछन्, तिनका भनाइहरूलाई ‘ब्रह्मवाक्य’ जस्तै ठान्छन्, कसैले तिनको कमी र असान्दर्भिक पक्ष औल्यायो भने उसलाई ‘साम्राज्यवादको दलाल’ ठान्न पनि बेर लाउँदैनन् । लेनिन, स्टालिन, माओ आदिहरूले आ–आफ्नो देश र समाजको, उनीहरूको समकालीन सापेक्षतामा व्यक्त गर्ने गरेका सूत्रहरू फलाक्छन् र साम्यवाद (कम्युनिज्म)को आदर्श छाट्न पनि छाड्दैनन् ।
यी राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका सवालहरूलाई लिएर त निकै चिन्ता जाहेर गर्छन् तर, आफ्नो मुलकभित्र विद्यमान चरम सामाजिक असमनता, विभेद, शोषण उत्पीडनलगायतमा माथि उल्लेख गरेजस्ता सवालहरूलाई लिएर सशक्त आवाज उठाउने कुरामा खासै रुची र चासो देखाउँदैनन् ।
–डा. दिबाकर वशिष्ठ
विश्वव्यापिकरणले ग्राहकहरूको इच्छा र आवश्यकता निकै परिवर्तनशील बनेको छ । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले पनि मानिसहरूलाई सौखिन बनाउँदै लगेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारी संरचनाले नागरिकको भरोसा जित्नुपर्ने देखिन्छ । यस लेखमा विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारी बैंकको भूमिकाबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकले अन्यको तुलनामा नागरिक र सरकारसमेतको थप भरोसा जित्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हाल तीन वटा बैंक (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लि.) सरकारी स्वामित्वमा छन् । सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकहरूले कुल निक्षेप र कर्जाको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०२४ जनवरी २८ मा कुल बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप ६१३६ बिलियन र कर्जा लगानी ५०८१ बिलियन रहेको छ । यसमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूकै बढी हिस्सा रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना २०२२ माघ १० गते भएको थियो ।
वि.सं. २०८० पौष मसान्तको तथ्यांकअनुसार यस बैंकको कुल निक्षेप तीन खर्ब ३८ अर्ब र कर्जा लगानी दुई खर्ब ५६ अर्ब रहेको छ । कुल ग्राहक संख्या ४१ लाख रहेको र शाखा संख्या २८६ रहेको छ भने करिव १७ लाख मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता रहेका छन् । करिब दुई दशक अगाडि प्रविधिमा शून्य अवस्था र परम्परागत म्यानुयल लेजर प्रणालीबाट गुज्रेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रविधिमा मारेको फड्को र प्रविधिमैत्री कर्मचारीको सकारात्मक सोच र अठोटका कारण हालै नेपालका बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार गर्ने बैंकको रूपमा सम्मानित भएको खबरले ग्राहक र कर्मचारी वर्गमा खुसियाली छाएको देखिन्छ । तथापि, यस बैंकले पनि आफ्नो व्यावसायिक छविलाई थप सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको स्थापना २०२४ माघ ७ मा भएको थियो । देशभरी छरिएका २८१ शाखा कार्यालयबाट आम जनतालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरेको छ । छरिएको पुँजीलाई निक्षेपको रूपमा संकलन गरी लाखौं कृषक र उधमीहरूलाई ऋण प्रवाह गरेर उत्पादन र उत्पादकत्वमार्फत आय वृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल वासलातको आकार रु. दुई खर्ब ७६ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ भने २०८० मंसिरसम्ममा गत आ.व. २०७९÷८० को असार मसान्तभन्दा निक्षेप रु १७ अर्ब ८५ करोड र कर्जा करिब रु. सात अर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल कृषि कर्जाको भार करिब ३६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । बैंकले कर्जा, तरलता, ब्याजदर र बजारसम्बन्धी जोखिमहरूलाई प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि नीति, नियम, कार्यविधि, परिपत्र, पद्धति, सीमा आदिको समय अनुसार पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्दै केन्द्र एवम् क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरूमार्फत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भएता पनि नीति, नियम र जनअपेक्षाको सन्तोषजनक कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना १९९४ कात्तिक ३० मा भएको हो । ७१ जिल्लामा २२८ शाखा कार्यालयद्वारा २३ लाख ग्राहकलाई यो बैंकले सेवा दिएको देखिन्छ । यो बैंकमा तुलनात्मकरूपमा अरु दुई सरकारी वाणिज्य बैंकभन्दा निजी क्षेत्रको शेयर हिस्सा सहभागिता बढी छ तापनि व्यवसायिक रूपमा आफूलाई अब्बल बनाउन धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विगत दुई दशकको तुलना गर्दा सरकारको स्वामित्वमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको कार्यसम्पादनमा निकै सुधार भएको छ र प्रविधि र संरचनात्मक सुधार एवम् भौतिक पूर्वाधारमा बैंक हेर्न लायक हुँदै गएका छन् तथापि, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न अझै व्यावसायिक बन्नु जरुरी छ । संस्थापकको रूपमा रहेको सरकार र सरोकारवाला निकायले यी बैंकहरूलाई अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गरेमा व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार हुनेछ ।
यद्यपि, बैंकको व्यवस्थापन र कर्मचारीमा व्यवसायिक सोचको विकास हुन जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यसमा पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकको भूमिका आर्थिक विकासमा जिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकोले नागरिक, मिडिया, व्यवसायी, ग्राहक र कर्मचारीमैत्री व्यवहारको पालना गर्दै कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढेमा मात्र अर्थतन्त्रको आवश्यकता पूरा हुनुको साथै बैंकहरूको छविमा सुधार आउने कुरामा कसैको विमति नरहला । तुलनात्मकरूपमा सरकारको स्वामित्वका बैंकहरूमा संस्थागत सुशासन राम्रो देखिएता पनि कर्जा लगानी र असुली, कर्मचारी भर्ना, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सरुवा एवम् बढुवाको साथै वृत्ति विकास र मुस्कानसहितको सेवामा व्यवसायिक बन्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ, व्यावसायिकताको खाँचो टड्कारोरूपमा देखिन्छ ।
अहिले पनि यी बैंकहरूमा प्रमुख कार्यकारी, सञ्चालक सदस्य र अध्यक्षमध्ये मूलत अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सरकार सञ्चालनमा रहेकाबाट नै योग्यता, दक्षता र विज्ञताको ख्यालै नगरी टिके प्रथा विद्यमान हुनु दुःखद पक्ष हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गराएको जस्तो देखिन्छ तर, यो पदमा पनि टिका नै लगाउने हो र मोटो रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । एकातर्फ, यस्तो प्रक्रियाबाट नियुक्ति दिँदा बैंकको व्यवस्थापन र व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधार हुन कठिनाइ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ समयसापेक्षरूपमा नयाँ सेवाहरूको विस्तार र विकासमा कर्मचारी अभिप्रेरणामा कमी आउनुको साथै, जनअपेक्षाअनुरूप बैंकको सुधारमा समेत बाधा आउने देखिन्छ ।
सरकारी स्वामित्वका बैंकको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै निक्षेपकर्ताहरूको हित संरक्षण तथा संस्थागत सुशासन कायम, सरकारी नीतिको कार्यान्वयन, जनतालाई भरपर्दो बैङ्किङ सेवा, उपलब्ध स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरी शेयरधनीहरूलाई अधिकतम प्रतिफल दिने र कार्यरत कर्मचारीलाई समेत अभिप्रेरित गर्ने हो, बैंकिग क्षेत्रप्रतिको अनर्गल प्रचार र भ्रमपूर्ण क्रियाकलापले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूलाई व्यावसायिकताको सवालमा थप दबाब परेको कुरा जनजाहेर नै छ ।
कोभिड–१९ पश्चात त्यसको प्रभाव तथा रसिया र युक्रेन र पछिल्लो समय इजरायल र प्यालेस्टाइनबिचको लडाइँले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो जसको असर नेपालमा पनि देखियो । मूलतः पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, चर्को मूल्यवृद्धि, सरकारको विकास खर्चमा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि हुन नसक्नु, उत्पादन क्षेत्रको विस्तारमा सुस्तता तथा रोजगारीमा कटौती जस्ता कारणहरूले सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा कमी आउनुका कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा प्रभाव परिरहेको हालको अवस्थामा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको व्यवस्थापकीय र व्यवसायिक सुधार अपरिहार्य देखिन्छ । हाल बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तताको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता र सरकारको पुँजीगत खर्चको आकार बढ्नासाथ बजार चलायमान हुने र क्रमशः कर्जाको माग बढ्ने र बैंकको कर्जा वृद्धि लक्ष्यको नजिक पुग्ने सपना यी बैंकहरूले देख्नुभन्दा पनि बैंकको आफ्नै प्रयासले जनस्तरमा र व्यवसायमैत्री योजना बनाई कार्यान्वयन गरेमा कर्जाको माग बढ्नेछ र तरलताको समेत उचित व्यवस्थापन हुनेछ । जसबाट सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकको व्यवस्थापकीय क्षमतासमेत अभिवृद्धि भई व्यवसायिकतातिर उन्मुख हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । व्यावसायिक संस्थाले सरकारको मात्र भरपर्दा कालान्तरमा धोका हुनसक्छ भन्नेतर्फ सजग बन्नुपर्दछ किनकी आफै कमाउने र सोही आम्दानीले बैंक संचालन गर्ने हो ।
सरकारको स्वामित्व भएको र ग्रामीण जनतासम्म पहुँच भएको साथै, जनताको विश्वासिलो बैंक भएको नाताले पनि दातृ निकायहरूको र ग्राहकको पहिलो रोजाइको रूपमा सरकारी बैंकहरू पर्दछन् भन्ने भ्रमबाट आफूलाई टाढा राख्नु जरुरी छ । सरकारको स्वामित्व भएको कारण केही जनविश्वास बढ्नु स्वभाविक भएता पनि सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा जसले दिन्छ, सोही बैंकबाट कारोबार गर्ने कुरामा कसैको विमति देखिँदैन । सरकारी कारोबारका अतिरिक्त कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, र उत्प्रेरणा जस्ता विषयहरूमा प्रतिस्पर्धी बैंकहरू सरह गर्न सकेमा सरकारी बैंकहरूको व्यावसायिक सुधार हुने देखिन्छ । कर्मचारी युनियन बैंकका अभिन्न अंग भएता पनि सरकारको स्वामित्वका बैंकहरूमा राजनीतिक प्रभाव र संरक्षणका कारण युनियनको बोलबाला बढी नै हुने गरेको देखिन्छ तसर्थ, निजी बैंकको तुलनामा प्रति कर्मचारी उत्पादकत्व पनि कम नै छ र सञ्चालन खर्च बढी छ । कर्मचारीहरूको हकहितका लागि सामूहिक सौदावाजीको माध्यमबाट मिलेर काम गर्नु पर्दछ ।
व्यवस्थापन तथा प्रबन्धकहरूबाट कुनै कमी÷कमजोरी भएको खण्डमा खबरदारी गर्न पनि कर्मचारी युनियनको विशेष भूमिका रहने गर्दछ । बैंकको उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियन दुवैको प्रमुख उद्देश्य भनेको संस्थाको उन्नति र प्रगति नै हो भन्ने हुनुपर्दछ जब उद्देश्य एउटै हुन्छ भने यसका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एकआपसमा मतभेद भयो भने त्यसले निश्चितरूपमा द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ । जसले बैंकको उत्पादकत्व क्षमता र प्रतिफलमा प्रतिकूल असर पार्दछ । तसर्थ, मिलेर काम गर्दा नै युनियनबाट बैंकको व्यवस्थापकीय र व्यवसायिक सुधारमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक र निजी साझेदारीको अवधारणालाई सरकारको स्वामित्वका बैंकहरूले अवलम्बन गर्दै सेवाग्राहीको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र आफूलाई व्यवसायिक बैंकको रूप पहिचान दिन सक्ने देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा व्यवस्थापकीय सुधारको पक्ष निकै कमजोर छ । शाखा, क्षेत्र, केन्द्र सबैतिर पदको आधारमा अधिकार र कर्तव्यको उचित बाँडफाँट भएको एकातर्फ देखिँदैन भने अर्कोतर्फ राइट मेन, राइट टाइम र राइट प्लेसकोको अवमूल्यन भएको देखिन्छ । साथै, जबरोटेशनको अभाव देखिएको हुँदा यसतर्फ सुधार गर्न ढिला भैसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संरचनात्मक परिवर्तनको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूले आफ्नो निरन्तर सुधार, परिवर्तन व्यवस्थापन, प्रविधिको सुरक्षित उपयोग र आन्तरिक क्षमताको वृद्धिको माध्यमबाट आगामी दिनमा आफ्नो सेवालाई अझ छिटो छरितो, उच्च गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै देशको आर्थिक विकास, वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय समावेशिता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सक्षम भएमा मात्र यसको व्यावसायिकता सकारात्मकरूपमा उजागर हुने कुरामा कसैको दुईमत नरहला ।
(लेखक वशिष्ठ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
–मीना तामाङ
संसद नीति निर्माणको मुख्य थलो हो । जनताको संघर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन भयो । परिवर्तित व्यवस्था र प्राप्त उपलब्धिलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष पुगिसकेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन परिवर्तन गरेर सापेक्षतामा ढाल्नुपर्नेछ । कतिपय प्रावधान बदलिँदो विश्वपरिवेशअनुसार थप गर्नुपर्ने छ । संसद छिर्दै गर्दा संविधान अनुकूलका कानुन निर्माण गर्न संसदमा हार्दिकता हुन्छ होला भन्ठानेको अवस्था थियो, तर त्यस्तो अनुभव गर्न सकिएको छैन । संसदको प्रमुख जिम्मेवारी नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने हो । मौजुदा कानुनलाई संविधानसँग नबाझिने गरी परिमार्जन गर्न दलहरुबीच सहमति हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।
सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सांसद जिम्मेवार भएर लागेमात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर, एक वर्षको संसदीय अभ्यास हेर्दा कताकता रुमलिएको जस्तो महसुस हुँदैछ । संसदमा सकारात्मक विषयलाई स्वीकार गर्न नसक्ने तथा संविधान प्रतिकूलका कानुन खारेज गरेर जाऔँ भन्दा एकमत नहुने अवस्था देखियो ।
सकारात्मक विषयको पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति हाबी रह्यो । ‘विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ । विरोध गरेरमात्र लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिँदैन । विषयलाई लम्ब्याउने, थकाउने र असफल बनाउने प्रक्रियाले संसदले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । प्रतिपक्षी पनि जनताबाट अनुमोदित भएको शक्ति हो । प्रतिपक्ष पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । आरोप–प्रत्यारोपमा मात्रै सदनलाई प्रयोग गरिँदा भावी पिँढीले के सिक्ने ? महत्वपूर्ण विधेयक प्रक्रियामा छन् । ती विधेयकलाई टुङ्गो लगाउँदै जानुपर्ने थियो । तर, वादविवादमा मात्रै एक वर्ष बित्यो । आफूअनुकूल नभएपछि देश र जनताको पक्षमा भएका निर्णयको पनि विरोध गर्ने परम्पराले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
एक वर्षका अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको केही मुद्दामा खास उपलब्धि भएको छ । मिटरव्याजसम्बन्धी कानुन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा गएको छ । यसबाट किसानले न्याय पाउने अवस्था बनेको छ । यसबीचमा सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान थालेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललितानिवास, निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीलगायत प्रकरणमा सरकारले शीघ्र अनुसन्धान थालेर कारबाहीको प्रक्रियामा लगेको छ । सुशासनको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । यसबाट जनताले आशाको महसुस गर्न थालेका छन् ।
आर्थिक अनियमितताका विषय सार्वजनिक भइरहेका छन् । संसदमा विभिन्न विचारधारा बोकेका दलको प्रतिनिधित्व छ । सबै दलको सहमितमा विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा केही विलम्ब भएको देखिन्छ । सहमतिको प्रयास गर्दागर्दै पछि परेको अवस्था हो । सकेसम्म सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि विषयलाई टुङ्गो लगाउँदै जानुपर्छ । एक वर्षका अवधिमा सदन र सरकारबाट सुखद् सुरुआत भएको छ । बाँकी विषयलाई अबको अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाएर जानुपर्छ ।
संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन यही माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशनलाई मुख्यतः विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ । आउँदो अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन, निजामती, शिक्षा, प्रहरीलगायत महत्वपूर्ण विधेयक दफावार छलफलका क्रममा समितिमा रहेका छन् । देश र जनताको पक्षमा रहेका यी विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ । अब छलफलदेखि छलफलसम्म मात्र होइन, यी ऐनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि यी ऐन आवश्यक छन् । संघीयतालाई असफल बनाउने हर्कतसँग कठोर भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक पुगिसक्यो । संविधान जारी भएको नै आठ वर्ष नाघिसक्यो । अझै पनि शान्ति सम्झौताका कतिपय काम बाँकी नै छन् । अहिलेसम्म पनि पूर्णरूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुनु बिडम्बना नै हो । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुग्न दिइएको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाएर मुलुकलाई दिगो शान्तिको बाटोमा लैजानुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर जानुपर्छ । सकेसम्म सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहभागिता नभए प्रक्रियाबाट भए पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ ।
(लेखक कुराकानीमा आधारित छ ।)
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका देशैभरिको नमुना नगरपालिकाको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा तिलोत्तमाले गरेको कामको चौतर्फी प्रशंसा भएको पाइन्छ । मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकले नमुना बन्दै गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालसँग नगरको विकास निर्माणको पक्ष र सेवा प्रवाहको पक्षमा केही जिज्ञासा राखेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालसँग मध्यान्हको तर्फबाट शोभाखर पन्थीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहिरहँदामा आफ्नो भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नगरपालिकामा कार्य सहजता कस्तो छ ?
अहिले नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आफू संलग्न भएर बनेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न पाउनु सुखद विषय हो । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै उल्लेख भएका योजनाको कार्यान्वयनमा पनि जनप्रतिनिधिबाट एग्रेमो लिनुपर्ने अचम्मको परिपाटीको विकासले काम कारवाहीलाई केही सुस्तता भएको अनुभूति भउको छ । नयाँ योजनाको स्वीकारभन्दा पनि अवरोध गर्ने विषय पनि स्थानीय तहमा पेचिलो बन्दै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तथापि, आफू पदस्थापन हुँदा अलिकति असहज वातावरण भएको कार्यालयलाई सहज तुल्याई पुनः देशकै अब्बल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदा गर्व महशुस हुँदो रहेछ ।
तपाइँ नेतृत्वमा आएपछि विशेषगरी भएका काम के छन् ?
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम मुख्यतयाः आर्थिक तथा प्रशासनिक विषयको व्यवस्थापन नै हो । तर, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने अवस्था छ । परियोजना बैंक निर्माण, योजनाको प्राथमिकीकरणमार्फत दीर्घकालीन महत्वका योजनाको छनौट, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग, अत्यावश्यक कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन र सबै क्षेत्र समेटिएको सन्तुलित विकासको मोडल अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकाले अगाडी बढाएका मुख्य विषयहरू हुन ।
अरु पालिकाले गर्ने नियमित काम बाहेक तिलोत्तमाले फरक के काम गरेको छ ?
तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषितर्फ नगरपालिकाको आफ्नै कृषि पकेट कार्यक्रम सञ्चालन, पशु सेवातर्फ लम्पी स्किनविरुद्ध निःशुल्क खोप, भेट एम्बुलेन्स सञ्चालन, शिक्षातर्फ कक्षा ५ को परीक्षा नगर स्तरीय परीक्षाको रूपमा सञ्चालन, कम्तिमा चार वटा विद्यालयको भवन निर्माण, स्वास्थ्यतर्फ कोभिड अस्पताललाई नगर अस्पतालको रूपमा सञ्चालन, उद्यम विकासतर्फ ‘मेड इन तिलोत्तमा हाउस सञ्चालन’, तिलोत्तमा इकमर्स सेवा सञ्चालन, रोजगारीतर्फ तिलोत्तमा जब्स सञ्चालन, सम्पदा संरक्षणतर्फ तिलोत्तमा सम्पदा सूची निर्माण र तिलोत्तमा सिमसार क्षेत्र घोषणा र खेलकुदतर्फ तिलोत्तमा क्रिकेट कप आयोजना तथा तिलोत्तमा स्पोर्ट्स अवार्ड सञ्चालनलगायतका कार्यलाई अघि सरेर काम गरिरहेका छौं ।
तिलोत्तमाका जनताले पछिसम्म सम्झने गरी के काम भइरहेको भन्ने लाग्छ ?
गत वर्ष तिलोत्तमाको सभ्यताको रूपमा रहेको नगर सरसफाई तथा हरियाली प्रबद्र्धन कार्यक्रमको १००औं शृंखला भव्यरूपमा सम्पन्न गरियो । त्यस्तै, नगर स्तरीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा नगरपालिकाले ‘एक वडा, एक किलोमिटर बाटो’ असफाल्ट प्रविधिको माध्यमबाट कालोपत्रे गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ । नगर गौरवको आयोजनाको रूपमा नगर अस्पतालहरू निर्माण भैरहेका छन् । नगर स्तरीय स्वर्णीम आयोजनाको रूपमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कम्तिमा चार वटा विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने कार्य नगरपालिकाले सुरुवात गरेको छ । छाडा चौपाया व्यवस्थापनको लागि डिजिटल पशु दर्ता प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ । नगर क्षेत्रलाई गुट्काजन्य पदार्थ मुक्त क्षेत्र घोषणा, नो हर्न नगरपालिका, फोहोर मैलाको स्रोतमा नै वर्गीकरण र वातावरणमैत्री नगर घोषणाको थालनी नगर क्षेत्रका सम्झन लायक कार्यहरू हुन् ।
देशभर स्थानीय सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यहाँको अवस्था के पाउनु भएको छ ?
यो विषयमा आंशिक सत्यता पनि छ । देश संघीय प्रणालीमा गएपश्चात स्थानीय तहहरूले जनताका सबै समस्या समाधान गरिदिन्छन् भन्ने मानसिकता जनतामा रहेको थियो । स्थानीय तहहरूलाई ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने उपमा पनि दिइयो । तर, जनताका सबै समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने अधिकार र सामथ्र्य स्थानीय तहमा छैन । जसले गर्दा जनतामा निराशा हुनु स्वाभाविक हो । तर, स्थानीय तहहरूले आफूले प्राप्त अधिकारको आफू सक्दो कार्यान्वयन भने गर्दै आइरहेका छन् ।
यहाँको सन्दर्भमा, मौजुदा परिवेशमा राजनीतिक सन्तुलन नगरपालिकाको प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । त्यस बाहेक उपलब्ध स्रोतको कुसल बिनियोजन, विविधता व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, समन्यायिक तथा सन्तुलित विकास तथा राजनीति–प्रशासन हार्दिकता यहाँका चुनौतीहरू हुन् ।
तिलोत्तमा अन्य पालिकालाई उछिन्दै ‘लिजा’मा प्रथम भयो, त्यो कसरी सम्भव भयो ?
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको निरन्तर प्रयासको समग्र प्रतिफलले नै नगरपालिकाले त्यो सफलता हात परेको हो । विभिन्न विषयगत समितिको सक्रियता र वडा कार्यालयहरूको विकासप्रतिको तिव्र चाहना र हुटहुटीले सम्भव भएको हो । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्य स्थानीय तहहरूले सम्पादन गर्ने समग्र कार्यहरूको ऐना हो । यसले स्थानीय तहहरूलाई आफ्ना कमि कमजोरीहरू पहिल्याउन र आगामी दिनमा सुधार गर्न मौका प्रदान गर्दछ । यो अरु स्थनीय तहबाट सिक्ने मौका समेत भएकाले यसले पालिका पालिका बीचको सम्बन्धलाई पनि कसिलो बनाउँदछ । लिजामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अंकलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगद्वारा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको एउटा सूचकको रूपमा राख्ने पहल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
स्थानीय निकायले भोग्नु परेका मुख्य समस्या के देख्नुहुन्छ ?
सन्तुलित, दिगो र परिणाममुखी आयोजना छनौट हुन नसक्दा स्रोत साधनको बान्छित प्रयोग नहुनु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा इमान्दारिता, परिपक्कता र व्यवसायिकताको स्खलन, आर्थिक अपारदर्शिता मेरो विचारमा स्थानीय तहले हाल भोग्नु परेका तीन प्रमुख समस्याहरू हुन् । अर्कोतर्फ, कतिपय कानूनहरू निर्माण नहुँदा पनि समस्या भइरहेको देखिन्छ । विशेषगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुन सकेको छैन । जसलाई चाँडै सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, स्थानीय तहलाई जनमुखी र अझै बलियो बनाउन के गर्नु पर्ला ?
स्थानीय तहलाई जनमुखी बनाउने प्रमुख आधार भनेको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नु नै हो । नवसार्वजनिक शासनले अंगिकार गरेका सह–सिर्जना, सह–उत्पादन, सह–व्यवस्थापन जस्ता औजार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले जनताको मन जित्न सक्छन् । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास र संस्थागत क्षमता विकासमार्फत उल्लेखित उद्देश्य हासिल हुन सक्दछ ।
–देवेन्द्र पौडेल
प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्यो, तर कानुन निर्माणको मूल कार्यमा संसद्भित्र सुस्तता देखिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूपका कानुन निर्माणमा सरकार र सदनले पर्याप्त तदारुकता देखाउन सकेको पाइन्न । वर्ष दिनका अवधिमा मिटरब्याज पीडित, नागरिकता र अर्थसम्बन्धी कानुनमात्र बन्नुलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । अहिले तीनै तहका सरकारको सहज सञ्चालनका लागि झण्डै ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइकै कारण संघीय प्रणालीमाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेका छन् । संघीय निजामती, प्रहरीलगायत ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले सोचे जसरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, कानुनको अभावमा संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिकासँगै कार्यपालिकाको पनि उत्तिकै भूमिका हुने हुँदा सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन आवश्यक छ, कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय संसद् बढी कटाक्ष, अस्वस्थ आलोचना र आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने थलोजस्तो बनेको अनुभव धेरैलाई लागेको छ । कानुन र नीति–निर्माणमा सांसद नै बढी गम्भीर बन्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको सदनमा सांसदहरूको प्रस्तुति तुलनात्मकरूपमा अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवार र परिपक्व देखिएको थियो । अघिल्लो सदनमा आवेग र आक्रोशभन्दा पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा तथ्य र तर्कसहित सांसदहरू उपस्थित हुने चलन थियो, सदनमा राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्ष नेताको प्रतिनिधित्व थियो, केही नयाँ दलका सासंदहरू थिए, सदनमा प्रस्तुत हुने शैली र अभिव्यक्ति पनि त्यही किसिमको थियो । तर, अहिले नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढी उठिरहेको छ । यो देशमा केही पनि हुँदैन, सबैतिर बर्बाद छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । सदनमा बोल्ने सासंदहरुको दूरदृष्टि लगाएर देशका पक्षमा बोलेको कमै मात्रामा सुन्न पाइन्छ ।
कानुन निर्माणमा सदन सक्रिय रहे सांसदहरू पनि त्यही किसिमको अध्ययन, चिन्तन र बहसमा केन्द्रित हुन्छन् । शून्य र विशेष समयका लागि मात्र सदनको समय खर्च हुने अवस्था सधैँ रहनुहुन्न । संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय वर्षौँदेखि अल्झेर बसेका छन् । यसतर्फ अब सरकार र सदनको विशेष ध्यान जानुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, विद्यालय शिक्षा, आमसञ्चारलगायत ऐन सदनमा दर्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । संसद्को बाँकी रहेको कार्यकालमा कानुन निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्कातिर सानातिना विषय उठाएर सदन चल्न नदिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, समर्थन र विरोध गर्न पाइने छुट भए पनि अस्थिरता, अराजकता र अविश्वास पैदा गर्नेगरी हुने प्रस्तुतिलाई प्रश्रय दिइरहनु हुँदैन, चौतर्फी निराशा र नकारात्मकता फैलाउनु जायज विषय होइन ।
सांसदले स–साना आयोजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थितिको अब अन्त्य हुनुपर्छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा क्रियाशील हुनुपर्ने सांसदहरू विकासे काममा खट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । योजनाको बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिऔँ, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्र संघीय सरकारले हेर्ने परिपाटी बसालौँ, सांसदलाई बढी कानुन निर्माणमै केन्द्रित गरौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजनामा स्पष्टता नभएका कारण दोहोरपना बढी हुने गरेको छ ।
सरकारले पनि सदनलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकार र संसद्को नेतृत्वले प्रतिपक्षको समेत सहमति जुटाएर साझा मुद्दामा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा र जनहितका काममा सबै पक्ष एकढिक्का हुनुपर्छ । सरकारले बिजनेस दिइरहनुप¥यो ताकि सदन सधैँ क्रियाशील भइरहोस्, सांसदहरू पनि विकासे काममा नअल्झिएर कानुन र नीति–निर्माणमा जुट्न सकुन् ।
विगतमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका अवधिमा स्वयम्ले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारका पहल गरेको थिएँ । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐनलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित आठवटा ऐन बनाउने प्रक्रिया शिक्षामन्त्री हुँदा अगाडि बढाएको थिएँ । त्यतिबेलै ऐनलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको थियो, तर स्थानीय तह र संघ तथा प्रदेशका निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि अगाडि बढ्न सकेन । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता भएर अहिले विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छ, आशा गरौँ अब छिट्टै पारित हुने प्रक्रियामा जानेछ ।
आफू शिक्षामन्त्री हुँदा लामो समयदेखि थाँती रहेको नयाँ शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको व्यवस्थापलगायत क्षेत्रमा देखिनेगरी परिणाम आएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नयाँ उपकरण थपदेखि व्यवस्थापकीय सुधार गरेका कारण अहिले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने स्थिति तयार भएको छ । महिनौं लाग्ने उपकरण खरिदको प्रक्रियालाई कार्यविधि सच्याएर छिटो गर्न सफल भयौँ, पाँच वटा उपकरण थपेपछि पुस्तक छपाइको काम समयमै हुन थाल्यो । शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिनौंसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जकडिएर रहेका समस्या छन्, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर तिनको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थाविरोधी तत्व सल्बलाउन खोजेका छन् । सबै परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू मिलेर त्यस्तो प्रवृत्तिको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत उपलब्धिलाई कसैले चाहेर पनि उल्टाउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सबैको पहलकदमी जरुरी छ । अब पनि शासकीय प्रणालीकै विषयमा अल्मलिने समय होइन, अबको यात्रा शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्दै विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।
नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो संघर्ष र बलिदानको जगबाट नयाँ संविधानसहितका राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका हुन् । तिनको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । निश्चय पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट राज्य सञ्चालनका क्रममा कमीकमजोरी भएका छन्, गल्तीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ, समीक्षा गर्दै जानुपर्छ, तर अब पछाडि फर्कन सम्भव छैन । प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अझ सदृढ र समृद्ध बनाउनुपर्छ । राजनीतिक संघर्षबाट गुज्रिसकेर नेपाल स्थिर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले अब विकास र समृद्धिमार्फत जनताको मन जित्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक विकास र रोजगारी अब हाम्रो मूल एजेण्डा बन्नुपर्छ ।
एकथरि शक्ति अहिले देशमा निराशा बाँड्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालमा केही कुरा सम्भव छैन, यहाँ बस्न सकिँदैन, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिले मौलाइरहेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा मध्यम वर्गमा पनि विस्तारै विदेशिने मोह देखिन थालेको छ । नेपालमै अवसर सिर्जना गरेर मात्र विदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । तथापि, विदेश पलायनलाई हरहालतमा रोक्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
(लेख कुराकानीमा आधारित छ ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies