–वीरबहादुर बलायर
कानून निर्माण र सरकारको निगरानी गर्नु संसद्को जिम्मेवारी हो । संविधानले तय गरेका जनताका अधिकारलाई कानूनीरूपमा सुनिश्चित गर्नु पनि संसद्को अर्काे महत्वपूर्ण कार्य हो । संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानून निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको सत्यनिरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकहरू पनि यसै अधिवेशनबाट निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । विगतको द्वन्द्वको घाउ र पीडालाई राज्यले क्षतिपूर्ति, परिपूरणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले यो तत्कालै राफसाफ हुने विषय थिएन ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप विधेयक टुंग्याउनुपर्ने भएकाले आमसहमति आवश्यक छ । यस्तो विधेयक व्यक्ति र दल विशेषले चाहँदैमा टुङ्गिने विषय होइन । संघीय निजामती, प्रदेश प्रहरी समायोजनजस्ता विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट पास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडबल छ । संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत सिंहदरबारमा मात्रै संविधान लागू हुनुभएन । संविधानले दिएको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ । संघीयताको लाभ जनताले पाउनुपर्यो । अधिकार प्राप्तिका लागि कानून निर्माणका हिसाबले हामी ठिक बाटोबाट हिँडिरहेका छौँ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यही मनसायबाट अहिले सदन र संसदीय समितिमा काम भइरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विभिन्न प्रतिस्पर्धाका कारण यसबीचमा चुनावमा एउटा, सरकार गठनको पहिलो चरणमा अर्काे, त्यसपछि फेरि बेग्लै राजनीतिक गठबन्धन हुन पुग्यो । विगतको आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा संविधान जारी गर्ने शक्तिबीच विश्वास कायम गरी संसद्लाई बिजनेस दिने कार्यमा कमजोरी भयो । सांसदले पूर्वाधार विकास होइन, कानून निर्माण गर्छ । सांसदले आफू कानून बनाउन आएको हुँ भन्ने बुझ्न तथा राजनीतिक दलले पनि जनतालाई त्यसरी नै बुझाउन जरुरी छ । पूर्वाधार विकास आवश्यकता, प्राथमिकता र जिम्मेवारीबारे जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन ।
भ्रष्टाचारका विषयमा उठेका प्रश्न वास्तविक र अतिरञ्जित दुवै छन् । वास्तविकता यो हो कि सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यहाँ जाने व्यक्ति र नेतृत्व जिम्मेवार हुन जरुरी छ । राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ । केहीमा कर्तव्य बिर्सने र अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउने सोच र मनोविज्ञान देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको सरकार सञ्चालकको इच्छाशक्तिमा भरपर्ने कुरा हो । सुशासन मुखले भनेर मात्र हुन्न । क्रियाकलाप, काम र गतिविधिमा देखिने कुरा हो । यी गतिविधिभित्र अगुवा नै स्वच्छ भएर जान सकियो भने मातहतबाट त्यति ठूलो हिम्मत र चुनौती आउन्न । अगुवा नै अल्मलिन र दुविधायुक्त हुन थाल्यो भनेपछि भ्रष्टाचार न्यून गर्न चुनौती हुन्छ । सरकारका क्रियाकलाप र निर्णय पारदर्शी भएन भने जनतामा अविश्वास बढ्न जान्छ । निर्णय ठिक र पारदर्शी नभए जनता, कर्मचारीतन्त्र र दलको विश्वास हराएर जान्छ । त्यसका लागि नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ ।
मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने भाष्य पनि गलत छ । काठमाडौंकै मात्र पनि कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतको समयको राजधानी र अहिलेमा आकाश–जमिनको फरक छ । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निकै ठूला उपलब्धि हासिल भएका छन् । सुविधा उपभोग गर्ने अनि केही भएकै छैन भन्ने कुरा युक्तिसङ्गत छैन । देश छाड्ने र नागरिकता त्याग्नसमेत पछि नपर्ने राष्ट्रियताप्रति सम्मान र समर्पण भाव नभएका पक्षबाट नै यस्ता विषय उठ्नु सुहाउँदो विषय होइन ।
मुलुकमा अवैध धन्दा गर्ने, मानव तस्करी गर्ने, विभिन्न सपना देखाउने र प्रलोभनमा पार्नेको संख्या कम छैन । समाजमा विभिन्न कुरीति र अन्धविश्वास कायमै छ । यसले हरेक तह र तप्कालाई छोएकै छ । तथापि नेपालीको साहस, अनुशासन र विश्वासनीयता विश्वले नै मान्दै आएको छ ।
अहिले बेरोजगारीलगायतका कारण युवा र विद्यार्थीमात्रै होइन, अर्थतन्त्रलगायत धेरै कुरा पलायन भएर गएको छ । केही वर्षपछि यहाँका कलेजमा विद्यार्थी नै पाउन मुस्किल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यी कुरा सुशासन र विश्वसनीयतासँग जोडिएका विषय हुन् । विश्वसनीयता कायम राख्न सकिएन भने मुलुक बनाउन कठिन हुन्छ । विगतमा राष्ट्रको ढुकुटी हुने, नहुने ठाउँमा यत्रतत्र सर्वत्र छरियो । राज्यले त्यसको फाइदा लिन सकेन । व्यक्तिले मात्र लाभ लिने गरी अपचलन भयो । यस्ता सोचबारे सबै तह र तप्कामा गहन बहस हुन आवश्यक छ । युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायन र समाजमा विश्वास जागृत गराउने राज्यका अगाडि खडा भएको चुनौतीलाई पार लगाउन शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्दै अध्ययनसँगै रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
(विचार, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
देशमा बजेट आउन थालेको सात दशक नाघिसकेको छ । तर, बजेट अझै सुधार होइन बिग्रँदै छ । हालै विश्व भन्सार दिवस भव्य कार्यक्रमका साथ मनाइयोे पनि । विश्वका कैयन देशहरू आफ्ना उत्पादनहरू निकासीबाट भन्सार राजस्व वृद्धि गर्न तल्लिन् छन् । हामी पनि भन्सार राजस्वमा मख्ख छौं तर, निकासीबाट होइन, आयातबाट भन्सार राजस्व बढ्दा । नाना, खाना, छानाका सामान र खासगरी दैनिकी प्रयोगमा आउने चर्को आयातनको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको भन्सार राजस्वबाट हामी अझ उत्साहित छौं, हाम्रो सरकार त्यसैमा मख्ख छ । धान उत्पादन वृद्धि हुँदा चामल महँगिने देश हो हाम्रो, भारतले भन्सार दर बढाइदिनाले । चामल पनि भन्सार छलेर अर्कै बाटोबाट पनि आउने गरेको छ । राजस्व घाटामा चलेको हाम्रो देश भन्सारबिन्दुको व्यापारघाटामा चलेको मात्रै होइन आन्तरिक र विदेशी ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । त्यसो त हामी विश्व व्यापार संगठनका सदस्य पनि हौं र बिम्स्टेक, साफ्टा, सार्क जस्ता कैयन संघ, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका सदस्य छौं, हाम्रा उत्पादनको विश्व मार्ग खुल्ला छ र पनि निर्यात गर्ने सामान अत्यन्त न्यून र आयातका भरमा हाम्रो जीवन चक्र चलेको छ ।
संसारमै कम आर्थिक वृद्धि हुने देश हाम्रै भएको छ र दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा पनि तेस्रो कम आर्थिक वृद्धि गर्ने देश भएको छ । विगत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सरकारी आकंलन ७ प्रतिशतको हुँदा आर्थिक वृद्धिदरलाई विश्व बैंकले ३ः९ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । त्यसो त परिवर्तनका ७ दशकको अध्ययन गर्ने हो भने औसत आर्थिक वृद्धि दुई/तीन प्रतिशत ननाघेको इतिहास छ । चालु पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षको आर्थिक वृद्धिदर साँढे आठ प्रतिशतको आकंलन गरिरहँदा २ः४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । बाँकी दोस्रो र तेस्रो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पनि क्रमशः ३ः८ र ५ः५ प्रतिशत नाघेको देखिएन । विगत तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर २ः५ प्रतिशत भएको पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । र, गत वर्ष देशमा ठूला दुुई निर्वाचन भएकाले पूँजीगत खर्च निराशाजनक भयो, यो क्रम अहिले पनि जारी छ र आव ०८०/०८१ को बजेट मध्यावधि समीक्षा गर्दा पनि १६ः३ प्रतिशत नाघेन, जब कि चालु खर्च यति बेला ३८ः३१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २६ः२ प्रतिशत खर्च भइसकेको सरकारी आँकडा आएको छ ।
चालु वर्षको राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख हो, पौषसम्म ३५ः१९ प्रतिशत भनौँ ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख उठेको छ र यसमा कर राजस्व ३३ः९८ प्रतिशत र गैर कर राजस्व ४५ः२३ प्रतिशत छ । चालु योजनाकै समीक्षा हेर्दा, कृषिको औसत लक्ष्य ५ः४ मा २ः५ मात्र हात लागेको छ, उद्योग क्षेत्रको प्रगति १५ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य लिँदा मात्र ३ः५ प्रतिशत हात लागेको छ । सेवा क्षेत्रको उपलब्धि औसत ९ः४ को लक्ष्य लिँदा औसत १ः८ प्रतिशत मात्र हात लागेको छ । जिडिपिमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको, कृषिको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ । गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ६१ः१६ प्रतिशत देखिएको छ, कृषिको योगदान घटेर गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्नु भनेको आर्थिक असमानताको वृद्धि हुनु हो । सामाजिक क्षेत्रको सूचकांक केही आशाप्रद देखिएको छ, भनौं पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको मृत्युदर घटेकोे, किशोरीहरूको प्रजननदर घटेको, आधारभूत शिक्षामा भर्ना दरको वृद्धि, इन्टरनेट र विद्युत् प्रयोगको संख्या वृद्धि, मानव सूचकांकमा बढोत्तरी, खानेपानी सेवामा केही वृद्धि देखिएको छ तर, साथसाथै विकास खर्चमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन, केही भए पनि वर्षान्तरमा मात्र भएको दखिन्छ । सार्वजनिक खरीद प्रणाली झन्झटिलो हुनु अनुगमन र समन्वयमा जटिलताहरू देखिनु, सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमी हुनु देशका परम्परागत समस्याहरू हुन् । यिनले के संकेत दिन्छन् भने हामी आत्मनिर्भर छैनौं र आयातित सामानका कारण बढ्ने भन्सार राजस्वमा मख्ख छौं ।
देशले आयात प्रतिस्थापन गर्न मनग्गे उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा भारी वृद्धि गर्नुपर्छ । रासायनिक मलको सहजता, राम्रो बीउ बीजन समयमै उपलब्धता, सिँचाइको पर्याप्तता र उत्पादित सामानको भण्डारण र बजारीकरणमा ध्यान जानु जरुरी छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि देश पछाडि नै छ । यी सबै काम नेतृत्वले गर्ने हो, नीति तय र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि । २०४६ साल अघिसम्म यहाँबाट विदेशमा हाम्रा सामान धेरै निकासी हुन्थ्यो । भनौं धान, चामल समेत निकासी हुन्थ्यो, साठीको दशकसम्म त थुप्रै कलात्मक गलैँचा, तयारी पोशाक थुप्रै निकासी गरिएको हो र सन् २००३ लाई हामीले खुलेर निर्यात वर्ष पनि मनाएका हौं । देशमा धेरै अरु ठूला राजनैतिक परिवर्तन भए, तर आर्थिक परिवर्तन भएन, बरु विदेसिने नेपालीको संख्या बढ्दैछ र प्राप्त विप्रेषण रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामानलगायत, तिहारका भाइ मसला, दसैँका सामान, माघका तरुल, सखरखण्ड पनि विदेशबाटै ल्यायौँ हामीले, भन्सारको तथ्यांकले त्यही भनेको छ ।
देशको अवस्था बलियो बनाउने जिम्मा नेतृत्वको हो । हाम्रो देशमा ३४ वर्ष अघिदेखि उस्तै नेतृत्व छ, तर देश उत्पादनतिर होइन व्यापारतिर छ । भन्सार राजस्व बढाउन उद्योग वृद्धि गर्नुपर्छ, उत्पादनको निकासी गरेर आयवृद्धि गर्ने हो, आयातित सामानबाट होइन । केही वर्षअघिसम्म उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत थियो, अहिले सिधै झरेको छ, अझ ओरालो लाग्ने क्रममा छ, औद्योगिक ग्रामहरू उद्घाटनमा सिमित छन्, बरु भ्यूटावरको संख्या बढ्न थालेको छ । कृषि प्रधान देशमा जिडिपिको एक चौथाई तल कृषि क्षेत्रको योगदान हुनु र यो हरेक वर्ष घट्दो हुनु राम्रो संकेत होइन । आव ०६८/०६९ सम्म जिडिपिको एक तिहाई अर्थात् कृषिको योगदान ३२ः७ प्रतिशत थियो । निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा छ, अहिले कृषि विकास मन्त्रालयले दिएको आँकडामा पनि विगत चार वर्षको धान उत्पादनको अनुपात हेर्दा, यो वर्ष १ः७३ प्रतिशतले प्रति हेक्टरमा रोपाइँ कम भएको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म यसको वृद्धिदर ५ः३ प्रतिशत र जिडिपिमा कृषिको योगदान २८ः९ प्रतिशत थियो । कृषि मन्त्रालयले पाँच वर्षको धान उत्पादनको विवरण सार्वजनिक गर्दा ०७८/०७९ का लागि ६० लाख मे.टन., तर विगतको भन्दा पनि नौ प्रतिशतले घटी अर्थात् ५१ लाख ३० हजार ६०४ मे.टन मात्र प्राप्त भयो । यो वर्ष केही वृद्धि भनिए पनि आयातको संख्या नघटेकोले र मूल्य घट्नु पर्ने बेलामा समेत उल्टो बढेकोले उत्पादनको तथ्यांकमै शंका भएको छ ।
क्षेत्रफल विगत वर्षभन्दा चार हजार हेक्टरले बढेको भनियो पहिले तर, उत्पादकत्व भने ८ः६१ प्रतिशतले कमी आई प्रति हेक्टर ३ः४७ मे.टन. मात्रै उत्पादन भएको देखियो, विगतमा । यसअघि आवमा ५६ लाख २१ हजार मे.टन., आव ०७६/०७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मे.टन., ०७५/०७६मा ५६ लाख १० हजार ११ मे.टन., ०७४/०७५मा ५१ लाख ३० हजार ९२५ मे.टन., ०७३/०७४ मा ५२ लाख ३० हजार ३२७ मे.टन. धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको आँकडा थियो । विगत ५ वर्षमा गत वर्ष सबैभन्दा कम धानको उत्पादन भएको र चामल धेरै आयात गर्नु परेको थियो । अघिल्लो वर्ष केही सामानको आयातमा कडाइ भएकोमा सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन, भन्सार घट्दा ढुकुटी कम भएको महसुस गरियोे ।
बेमौसमी वर्षा हाम्रो नियति भएको छ, सिँचाइ पर्याप्त छैन र रासायनिक मलको रडाको कहिल्यै अन्त्य भएन । चाडवाडमा किनेर लिन्छुभन्दा चिनी पाइएन, आपूर्ति श्रृंखलालाई सरकारले चुस्त बनाउन सकेन बरु सत्ता मोहमा संलग्न भइरह्यो नेतृत्व । हिउँदको आलु तथा गहूँ बालीमा पनि मल पाउन सकिएन, समयमा मल आपूर्ति नहुँदा, अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढ्दा र त्यसको समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन, सिँचाइ, बीउ, मल, बजार, ढुवानी आदिमा सरकारको ध्यान जानै सकेन, सरकार सत्ताको जोड घटाउमा व्यस्त भइ नै रह्यो । । किसानहरूलाई दलको काममा लगाइयो । सुशासनको अभावमा लगानीकर्ताहरूले देशको भरोसा गर्न सकेनन्, कर, भन्सार, अन्य खर्च जोड्दा उपलब्धि, प्रतिफल नदेखेपछि उद्यमीहरू लगानीतिर आकर्षित बन्न सकेनन् । बरु मानिस नै निर्यात हुन थाले,त्यसबाट प्राप्त रकम राम्रो देखियो । आएको रकम पनि विलासिताका सामान, अनुत्पादक घर जग्गामा लगानी भएको देखिएको छ ।
देशमा चालु खर्चको अत्यधिक वृद्धि हुनु र पूँजीगत खर्च भने ओरालो लाग्नु, धेरै खर्चिलो प्रणाली संघीयता लागु हुनु देशका लागि अभिशाप नै भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ, तिनकै पूँजीगत खर्च पनि भएको देखिएन । परियोजना लागत दोब्बर तेब्बर हुँदै तोकिएका परियोजना कहिल्यै समयमा पूरा भएनन्, जसले रोजगारी दिने, दीर्घकालसम्म पूँजी निर्माण गर्न पनि सकेनन् । रोजगारी दिनेलाई कारबाही नगर्नू भन्दै उद्यमीहरू मुद्दाबाट छुट्न थालेका छन् । यी पनि राजनैतिक भागबण्डामा परे, हानथापमा परे, दलको भर्ती केन्द्रमा परे ।
राणाकालमा यस्तो थिएन, प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै वैदेशिक सहायत बढ्यो, भनौँ अहिले त प्रतिव्यक्ति वैदेशिक सहायता तीन सय डलरमाथि, ऋण ८० हजारमाथि पुगिसकेको छ । वैदेशिक सहायतामा खर्च गर्ने क्षमता भएन, सहयोग, अनुदान पनि घटेको छ । संसारका देश ताजकीस्तान, गणतन्त्र किरगिज पछिको विप्रेषणले धानेको तेस्रो देश भएको छ नेपाल । बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषण छ । विगतमा केही निर्यात बढेको देखियो तर, आशातित भएन । इतिहासमै अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विगत वर्ष निर्यातबाट जम्मा भन्सार राजस्व ३४ करोड उठेको थियो, अन्तशुल्कबाट ३४ अर्ब ४८ करोड र भन्सार सम्बन्धी अन्य आयबाट १ अर्बं ६१ करोड मात्र । उत्पादनबाट हुने कर भन्दा सामान आयातबाट आउने कर पाँच गुणा बढी छ । मलेनिकाकै भनाइमा १६ अर्ब ९८ करोड रकम उत्पादनबाट कर उठ्दा आयातबाट एक खर्ब दुई अर्ब १४ करोड कर उठेको थियो विगत वर्षको एक अध्ययनमा । पछिल्लो समय देश उदार नीति उद्योग र उत्पादनभन्दा विदेशी सामान आयातमा व्यापारमुखी भएको छ, यसले देश आत्मनिर्भर हुँदैन, निर्यातको आयलाई बढाउनु पर्नेमा आयातको भन्सार वृद्धि हुँदा कसरी सकारात्मक भन्न सकिन्छ ? हुनुपर्ने आफ्नै सामान बेचेर अन्तशुल्कबाट भन्सार बढाउनु पर्ने थियो ।
–ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली
जब राज्यका सबै अङ्ग परिवर्तनको प्रक्रियामा जोडिन्नन् वा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दैनन् र पुरानै सामन्ती चिन्तन, परम्परा, प्रवृत्तिलाई नै आत्मसात् गरेर अघि बढ्छन्, पुरानै व्यवस्थाका हिमायती, चिन्तक र अनुयायी हुन्छन् तब अदालतबाट परिवर्तनकारी इतिहासलाई नै नामेट पार्नेगरी फैसला आउँछन् । जुन धेरैलाई असामान्य लाग्दैन । जसरी प्रजातन्त्र, संविधान, पृथ्वी जयन्ती गणतन्त्र आदि दिवस मनाइन्छ, त्यसरी नै जनयुद्ध दिवस पनि मनाइनुपथ्र्यो, किनकि माथिका ती सबै दिवसहरू राजनैतिक परिघटनाकै कारण संघर्षका सम्मानमा स्थापित भएका हुन् र जनयुद्ध पनि वर्तमान परिवर्तनको मूल कारक नै हो । तसर्थ, अदालतको फैसला गलत छ, पूर्वाग्रही छ र पुरानै अन्धचेतनाबाट प्रेरित छ ।
अदालतले कुनै पनि परिवर्तनलाई यसरी अपमानित गर्न हुँदैन । ऊ सधैँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनुपर्छ । तर, यस फैसलाले अदालतमा अझै गणतन्त्रले प्रवेश पाएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ । यो मात्रै होइन, राज्यका अन्य थुप्रै निकाय पुरानै तौर तरिकाबाट चलिरहेका छन् । व्यवस्था बदलिएपनि उनीहरुको संचरना पुरानै छ ।
जस्तो प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरू । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आजसम्म जनयुद्ध, सहिद र गणतन्त्र निषेधित नै छन् । चाहे त्यहाँ जोसुकै होऊन् । त्यसैगरी शिक्षा र पाठ्यक्रममा पनि गणतन्त्र र जनयुद्ध अनि परिवर्तन निषेधित नै छन् । आज पनि जेल, अदालत, प्राज्ञिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुरानै वर्गले नै हाली मुहाली चलाइरहेछन् । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था परिवर्तन नहुनुमा पनि यो पक्ष निकै महत्वपूर्ण छ ।
साँस्कृतिक रूपमा सामन्तवाद अझै पनि जिउँदै छ । जसको प्रभाव चौतर्फी देखिन्छ । जस्तो कि आर्थिक क्षेत्रमा सामान्तवादी परिपाटी हराएको छैन । यद्यपि, सामन्त पुँजीपति वर्ग पनि अहिले दलाल पुँजीपति, व्यापारिक पुँजीपति, नोकरशाह पुँजीपतिमा फेरिएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा त जनयुद्ध, त्यसका नायक, योद्धा, क्रान्तिकारी सिपाही सबैलाई हत्यारा, बलात्कारी, डाँकाका रूपमा अध्यापन गराइँदै त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रमको विकास, समृद्धीकरण गरिएको छ । अदालतले पनि सोही पदचिन्ह पछ्याउनु न्यायको घोर अपमान हो । यसले अदालत राजनैतिक, वैचारिकरुपमा प्रेरित हुँदै पुरानो सत्ता र संस्कृतिकै पक्षमा निर्णय दिन्छ र यो स्वायत्त, निष्पक्ष, न्याययुक्त छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
जसले जनतामा न्यायक्षेत्रप्रति विश्वास मर्दै गएको छ । आर्थिक सत्ता, प्रज्ञा, संस्कृति, शिक्षा, पाठ्यक्रम र न्याय क्षेत्रमा गणतन्त्र, जनयुद्ध, परिवर्तन, जनसंघर्ष, विद्रोहको प्रवेश–निषेध अत्यन्त खतरनाक छ । सांस्कृतिक परिवर्तन बिनाको राजनैतिक यो परिवर्तन अधुरो छ र कुहिएको संसदीय पुरानो जर्जर व्यवस्थाको प्रगतिशील रूपान्तरणले मात्र यी विषयको सम्बोधन हुनसक्छ । परम्परागत बुढो संसदीय पद्धतिलाई नयाँ रुपान्तरण गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन अबको बहस त्यता केद्रित गर्न जरूरी छ ।
जनयुद्धले ल्याएको परिवर्तनको नीतिगत प्रवेश, गणतान्त्रिक विधि सबै ठाउँमा प्रवेश गराउनु आजको मुख्य माग हो । त्यो युगान्तकारी परिवर्तनको आन्दोलनलाई कुनै पनि कोणबाट उपेक्षा गर्न हुँदैन । उपेक्षा गरिएमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने विषय सहज हुँदैन ।
–डा. दिबाकर वशिष्ठ
कुनै एक कर्मचारीलाई वर्षमा चार पटक सरुवा गर्ने प्रवृतिले उनीहरूको कार्यक्षमता र विज्ञतामा ह्रास आएको देखिन्छ । कामको आधारमा कुन व्यक्तिको विशेषज्ञता कहाँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने भन्दा पनि को व्यक्ति आफू अनुकुल कार्य गर्दछ भन्ने राजनीतिक सोचका कारण सानो तहदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको कमी देखिएको छ । ‘राइटमेन, राइट पिपुल, राइट टाइम’ भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित देखिन्छ । नेपालमा विगत समय अर्थात् परापुर्वकालदेखि नै मन्त्रीहरूले आफूअनुकुल कर्मचारी रोज्ने परिपाटीले सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ । स्मरणहोस् प्रशासन सुधार समितिले वि.सं. २०७० सालमा दिएको प्रतिवेदनअनुसार सरुवाको स्वचालित प्रावधान राखिएता पनि आफूअनुकुल नहुने भएपछि हालसम्म पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारीमा पनि काम गरेर तलब लिनेभन्दा पनि त्यसको दशौं गुणा अन्य फाइदा लिने, कार्यालयको स्रोत र साधनको दोहन गर्ने, आफ्नो मानिसलाई जागिर लगाउने, सधैँ मालदार अड्डामा बस्न खोज्ने, कार्यालयको सामान घरायसी काममा प्रयोग गर्ने र कार्यालयमा पछिसम्म नबुझाउने प्रवृति झाँगिदै गएको देखिन्छ । नेता वा मन्त्रीले आफूखुसी निर्णय गराउन कर्मचारी प्रयोग गर्ने भएको हुँदा उनीहरूले पनि बदलामा मालदार अड्डा रोज्ने प्रवृति पछिल्लो समय थप मौलाउँदै गएको कारण भ्रष्टाचारका घटना र सुशासनमा प्रश्नसमेत बेलाबखत उठ्ने गरेको पाइन्छ ।
सही समयमा, सही व्यक्तिलाई, सही ठाउँमा भर्ना गरी संगठनको क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारीरूपमा संचालन गर्न तय गरिएको व्यवस्थापकीय क्षेत्रलाई मानव संशाधन भनिन्छ । संगठनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने कुशलता र कार्य क्षमता भएका व्यक्तिहरूको छनोट र व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । सबै उत्पादनका साधनमध्ये मानव संशाधन महत्वपूर्ण साधन हो, जसले कुशलता र मितव्ययी तरिकाले संगठनको कार्य संचालन गर्दछ । संगठनमा मानिसहरूको सीप, क्षमता र दक्षताको प्रयोग गरी संगठनको उद्देश्य हासिल गर्नु पर्दछ । त्यस्तै, कर्मचारीको योजना, छनोट, दक्षता र योग्यता अभिवृद्धि, उत्प्रेरणा, तालिम, वृतिविकासलगायत कार्यद्वारा संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न मन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्म लाग्नुपर्दछ । भर्ना, छनोट, सरुवा वढुवा, घटुवा, अवकास, तालिम तथा विकास, उत्प्रेरणा, पारिश्रमिक, स्वास्थ्य एवम् सुरक्षा जस्ता कर्मचारीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र विकास आयोजनाहरू समेत समयमा सम्पादन हुन सक्दछन् ।
कर्मचारी र राजनेता वा मन्त्रीको उद्देश्य भनेको संगठनमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै जनशक्तिको भर्ना योजना बनाउने, छनोट गने र भर्ना भएका कर्मचारीलाई संगठनको बारेमा सामाजकीकरण गर्नु हो । संगठनका कर्मचारीलाई तालिम दिने, उत्प्रेरणा जगाउने र संगठनप्रति गतिशिल बनाउने र कर्मचारीको विकास गर्नु हो । कर्मचारीलाई उनीहरूको योग्यता र दक्षता र चाहाना एवम् संगठनको लक्ष्यअनुरूप काममा लगाउने र कामको मुल्यांकनसमेत निष्पक्ष ढंगबाट गरे मात्र सुशासनमा सुधार आउन सक्छ । कर्मचारीको काम, पद र योग्यता एवम् कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा पुरस्कार, तलब र दण्ड सजायलगायतमा उचित ध्यान दिनुपर्दछ । तालिम तथा उत्प्रेरणाद्वारा कर्मचारीको अनुशासन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्य परिवर्तित वातावरण अनुरूप गर्नुपर्दछ ।
संगठनको दिगो विकासको लागि उचित व्यक्तिको खोजी गर्ने र छनोट गर्ने, संगठनले वर्तमान अवस्था र भविष्यको अवस्थासमेतलाई विचार एवम् मुल्यांकन गरी कम लागतमा दक्ष जनशक्तिको पहिचान गर्ने कार्यमा चुक्नु हुँदैन । संगठनको परिवेशमा भर्नाका विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्, यद्यपि प्रचलित स्रोतको रूपमा आन्तरिक स्रोत जस्तै ः बढुवा, सरुवा, कार्य परिवर्तनलगायत छन् भने बाह्य स्रोतमा कसैको सिफारिस, प्रत्यक्ष भेटघाट, रोजगार एजेन्सी, तालिम केन्द्र तथा शैक्षिक संस्थाहरू र ट्रेडयुनियनहरू आदि भएको हुँदा क्षमता, प्रतिभा, व्यक्तित्व, चाख र इमान्दारितालाई प्रमुख मापदण्डको रूपमा लिई कर्मचारी हेर्ने मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका कर्मचारी प्रशासनका बेथिति केही हदसम्म हटेर जानेछ ।
नयाँ कर्मचारीको रूपमा संगठनमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू वा कार्यरत कर्मचारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा हुँदा वा कामको प्रकृति परिवर्तन हुँदा दुवै अवस्थामा कर्मचारीलाई संगठनको संरचनाको बारेमा, कर्मचारीहरूको बारेमा, नीति नियम, क्षतिपूर्ति, तलब सुविधा, दण्ड सजायलगायत सम्बन्धमा र कार्य प्रकृतीको बारेमा जानकारी दिने परिपाटीमा प्रभावकारिता छैन । तसर्थ, सामाजिकरण संगठनका सबै गतिविधिमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी दिलाउने महत्वपूर्ण कडि भएको हुँदा उच्च मनोबलका साथ कर्मचारीलाई यसप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । यसबाट कर्मचारीमा सकारात्मक भावनाको सिर्जना एकातर्फ हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कार्य सम्पादनको विकास हुन्छ । वातावरणको अध्ययन सहज हुन्छ, सहभागितामुलक वातावरण बन्छ र संगठनको शाखमा वृद्धि हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व वा मन्त्री र कर्मचारीको बिचमा घनिष्ट सम्बन्ध कायम हुन्छ । कुनै पनि कर्मचारीको सीप र दक्षता अभिबृद्धि गर्नको लागि तालिम अपरिहार्य हुन्छ । तालिमले व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने हुँदा यसलाई नियमित कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । संगठनमा कार्यरत कर्मचारीमा ज्ञान, दक्षता र सीपमा अभिवृद्धि जरुरी भएको हुँदा वातावरणीय परिवर्तनअनुरूप संगठनका कर्मचारीले काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास, जिम्मेवारीवोध, उत्तरदायी भावना र कर्तव्य परायणताको विकास गर्न तालिमको आवश्यकता पर्दछ । यसलाई व्यवस्थापनले रिफ्रेशमेन्ट र मनोरन्जनको रूपमा दिनु हुँदैन ।
कुनै कर्मचारी वा समूहको कार्य विवरण सम्बन्धमा भएको सबल तथा दुर्बल पक्षहरूको वैज्ञानिक विवरण कार्य सम्पादन मूल्यांकन हो । कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको जिम्मेवारीमा उसले निकालेको परिणामका आधारमा यो कार्य गरिन्छ । यो प्रक्रियाले कर्मचारीको सामान्य मूल्यांकन मात्र नगरी कर्मचारीको कामप्रतिको अभिरुची उत्पादकत्व र सिर्जनशीलतामा महत्वपूर्ण भूमिका गर्ने हुँदा यसप्रति सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनको उद्देश्य तथा कार्यहरूलाई हेर्दा कामको नियन्त्रण, कार्यकुशलताको विकास, वृति सम्भावना पत्ता लगाउनु, तालिमको आवश्यकता पहिचान, बढुवाको सम्भाव्यता पत्ता लगाउनु, कार्य प्रेरणा जगाउनु, दण्ड तथा संजायको लागि, सरुवाको लागि, जिम्मेवारी हेरफेर आदि भएको हुँदा निष्पक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन आजको आवश्यकता हो ।
कर्मचारी, व्यवस्थापक र मालिकबिचको त्रिपक्षीय सम्बन्ध हुनु जरुरी छ । कर्मचारी र प्रबन्धक वा कार्यालय प्रमुखको बिचमा अशल सम्बन्धको जरुरी पर्दछ । संगठनको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्नको लागि कर्मचारी एक सम्वाहक भएको हुँदा उनीहरूलाई खुसी तुल्याउनु मन्त्री, सचिव वा प्रबन्धकको दायित्व हो । कर्मचारीले व्यवस्थापनको र व्यवस्थापकले कर्मचारीको समस्या बुझ्न सकेको खण्डमा मात्र सम्बन्ध अपेक्षित हुन सक्दछ र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ । जुन संगठनमा सुशासन कायम हुन्छ, सो संगठनमा राम्रो सम्बन्धको विकास हुन्छ । यसलाई ओद्योगिक शान्तिको रूपमा पनि लिइन्छ । नेपालमा खुलेका विभिन्न संघ सगठन चाहे मन्त्रालय, विभाग होस् वा सरकारको स्वामित्वमा होस् वा निजी क्षेत्र दुवैमा कर्मचारी संगठनहरूको बाहुल्यता भएको हुँदा नेतृत्व र कर्मचारी सम्बन्ध हालका दिनहरूमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कार्यालयमा काम गर्ने र विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनमा काम गर्नेहरू हाराहारी देखिनुले प्रति कर्मचारी उत्पादकत्व ह्रास भएको छ र संगठनको लक्ष र उद्देश्य समयमा प्राप्त हुन सकेको छैन ।
कर्मचारी बिनाको संगठनको कल्पना गर्न सकिँदैन । आधुनिक युगमा संगठनका कर्मचारीलाई उचित स्थान दिनुपर्दछ । आर्थिक, व्यवस्थापकीय र राजनीतिक कारणबाट आजभोलि कर्मचारी र नेतृत्व अर्थात् व्यवस्थापनबिचमा सम्बन्ध राम्रो नभएका घटनाहरू प्रशस्त देख्न पाइन्छ । कर्मचारी र नेतृत्वबिचको सम्बन्ध गतिशिल हुनु जरुरी छ । कामदार, रोजगारदाता र समाजलाई संगठनको नायक भनिन्छ । तर, मुख्य नायक त कर्मचारी नै भएको हँुदा संगठनात्मक उत्पादकत्व वृद्धि र परिवर्तनको लागि उनीहरूलाई सधैँ जागरूप बनाउनु राजनेता, मन्त्री र सचिव एवम् उच्च तहका कर्मचारीको दायित्व हो भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । कर्मचारीमा देखिने स्वार्थ भनेको उच्चतम पारिश्रमिक एवम् सुविधा, उच्चतम कार्य सुरक्षा भएको हुँदा उनीहरूसँग नेतृत्व वा प्रबन्धकले सामूहिक मोलमोलाई गरेर, गुनासोको व्यवस्थापन गरेर, मेलमिलाप गरेर, मध्यस्थता तथा न्यायिक उपचारद्वारा कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्नुको कुनै विकल्प छैन । एक मानव संशाधन विज्ञ मोडी र नोइको भनाईमा गुनासो कर्मचारीहरूको एउटा असन्तुष्टी वा व्यक्तिगत अन्यायको महसुस हो, जुन उसको रोजगारसँग सम्बन्ध छ । तसर्थ, गुनासोको राम्रो सुनुवाई मात्र भएको खण्डमा कर्मचारी र व्यवस्थापन बिचमा सदा सुमधुर सम्बन्धको विकास हुन सक्ने र विज्ञता, क्षमताको उपयोग हुनुको साथै, उनीहरूको वृति विकाससमेत हुने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
संगठनको उद्देश्य निर्धारण, नयाँ धारणाको विकास, अरुबाट सिक्ने, उत्पादनको गुणस्तर सुधार, पुरस्कृत उद्योगको निरिक्षणबाट सिक्ने, तालिम, नेतृत्व, डर हटाउने, आपसी समन्वय, नारा र कुरा मात्र नगर्ने काम गर्ने, संख्यात्मक कोटा मात्र निर्धारण नगर्ने, अवरोध हटाउने, कामदारलाई शिक्षा र तालिम नियमित गर्ने र परिवर्तनको लागि सधैँ तयार रहने जस्ता मूलभुत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकियो भने संगठनको विकासको साथै, देशको आर्थिक विकाससमेत टाढा छैन । संगठनले कर्मचारीको उन्नती योजनाको उद्देश्य मात्र लिएर हुँदैन यससँग सम्बन्धित स्रोत तथा साधनहरू जस्तैः तालिम, अवलोकन भ्रमण, इन्र्टनसीप, पुस्तकालय तथा पत्रपत्रिकाको व्यवस्था, कार्य अवस्थामा विभिन्न शैक्षिक डिग्रीको व्यवस्था आदि गनुपर्दछ । नेपालको सन्र्दभमा हेर्दा, उन्नती योजनाको गति मन्द छ । बेरोजगारीको दर एकातर्फ बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बदलिँदो परिवेशअनुरूप शिक्षा, तालिम र अवसरको अभाव छ । राम्रोभन्दा हाम्रो भन्ने परिपाटीको विकाससँगै नातावाद र कृपावादले जरो गाडेको छ । यसको अन्त्य नभएसम्म देशको विकास एवम् प्रशासनिक सुधार एवम् कर्मचारी उत्प्रेरणा हुन सक्दैन र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन पनि सकिँदैन भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला ।
(लेखक सार्वजनिक प्रशासनका ज्ञाता हुन् ।)
–खगेन्द्र पौडेल
अहिले प्रतिपक्षीको रुपमा रहेको नेकपा (एमाले)ले ‘मिसन चौरासी’ सक्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ‘विधान अधिवेशन’ पनि सकियो । नेपाली कांग्रेसले पनि विभिन्न एजेण्डा देखाउँदै ‘महासमिति बैठक’ डाकेको छ । अहिले तिनै पार्टी विभिन्न गतिविधिका नाममा क्रियाशिल देखिएका छन् । तर, गतिविधिका नामहरू फरक भए पनि यी सबैको उद्देश्य एउटै छ, त्यो हो पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने ? कसरी अरुलाई पछार्ने ? अनि कसरी तलदेखि माथिसम्मको सत्तामा आफूहरूलाई आशिन गराउने ।
मूलतः यिनै स्वार्थहरूलाई मध्यनजर राखेर यी दलहरू यसो जनताप्रति सहानाभूतिशील भएको पनि देखाउँछन् । आ–आफ्ना विकास–निर्माणका योजना पनि बनाई टोपल्छन् र राष्ट्रहितका गफ हाक्न पनि छाँड्दैनन् । यिनले गर्ने यस्ता कुराहरू जनता र राष्ट्रप्रति समर्पित भावना भएर हैन, सत्ता र शक्तिप्राप्त गर्न यस्ता सूत्रहरू उपयोगी हुने भएर मात्रै हो । जुन विगतदेखि जारी छ ।
यिनीहरूलाई एक–अर्कालाई सक्दो गाली पनि गर्छन् । परिवर्तन विरोधी, राष्ट्रघाती, विदेशीको दलाललगायतका उपमा पनि दिइहाल्छन् । कार्यकर्तालाई लडाइ पनि रहेका हुन्छन् । गम्भीर प्रकृतिका लडाइँ पनि देखिन्छन् । गाउँघरमा उनीहरूको प्रशिक्षणको प्रभाव दाजुभाई भिन्न पार्टी हुँदा बोलचालसमेत गर्दैनन् । वारपारको सम्बन्ध बनाएका हुन्छन् । नातागोतामा विश्वासको वातावरण बनेको हुँदैन । तर, उनीहरू माथि जे पनि गर्छन् ।
आज एकअर्काविरुद्ध बाहिर सत्तोसराप गरेका उनीहरू भित्र चिया र सियाको मिटिङ्गमा बस्छन् । सँगै डिनर गर्छन् । घण्टौ परिवारका बारेमा गफ गर्छन् । उनीहरूबीच खासै टाढाको सम्बन्ध हुँदैन । तर, बाहिर देखाउँदा निकै कटु आलोचक बन्छन् । सिद्धान्त र नीतिका कुरा फलाक्छन् । समर्थकलाई विभाजित बनाइदिन्छन् ।
सत्तामा सहकार्य पनि गर्छन् । प्रत्येक भागवण्डामा पनि छलफल गर्छन् । सत्तामा सँगै रहेका होस् वा बाहिर रहेका मिलेरै भागवण्डा गरेका हुन्छन् । यद्यपि, बाहिर देखाउँदा उनीहरूबीच निकै भिन्नता देखिन्छ । नाममात्रै होइन, वादमै भिन्नता देखिन्छ । उनीहरूका पार्टी कार्यालयहरू भिन्न छन् । उनीहरूका डेरा भिन्न छन् ।
तर, यी सबै बाहिर देखाउने विषय हुन् । उनीहरू कुत्सित स्वार्थ पूर्तिका लागि नाममा फरक वादी हुन् । उनीहरूले देखाउने ब्राण्डको रुपमा स्थापित गरेका छन् । लत्ता कपडा, श्रृंगारका सामान वा अन्य उपभोग्य वस्तुमा जसरी ब्राण्डको लेपन लगाएर मानिसलाई झुक्याइन्छ, एउटै तौल, एउटै गुणस्तर र एउटै स्वादको वस्तुलाई फरक देखाइन्छ, राजनीतिमा पनि उनीहरू विभिन्न चीनलाई जोडेर फरक देखाउँछन् । उनीहरू त्यही ब्राण्डलाई बेचेर धन्दा चलाउँछन् ।
बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहलगायत कांग्रेसका लागि देखाउने पात्र हुन् । मृत्युपर्यत्न उनीहरूको सन्तान हुँ भन्दै उनीहरूले व्यापार गरिरहेका छन् । उनीहरूले चार तारे झण्डा र रुख चिन्हलाई आस्था जस्तो बनादिएका छन् । यदि यी सबै खोस्ने हो भने कांग्रेसको व्यापारमा ठूलो असर गर्नेछ । यता, एमालेको पनि हालत उही छ । पुष्पलाल श्रेष्ठ र मदन भण्डारीलाई मृत्युपर्यत्न स्वदेशी ब्राण्ड एम्बेस्डरको रुपमा अघि सारेका छन् । उनीहरू काल माक्र्स र लेनिनलगायतको फोटो पनि टाँग्ने गर्छन् । जसले राम्रै ब्राण्डको काम गरेको छ । उनीहरूले नेता तथा कार्यकतालाई कम्युनिष्टको अन्तराष्ट्रिय पुराणहरू पनि पढेर सुनाउँछन् ।
यता, पछिल्लो समय स्थापित बनेको माओवादी केन्द्रको पनि शैली करिब एमालेको जस्तै छ । उनीहरूले विशेषगरी स्वदेशी ब्राण्ड एम्बेस्डरको रुपमा पुष्पलाल श्रेष्ठ र विदेशी ब्राण्ड एम्बेस्डरको रुपमा कार्ल माक्र्स, लेनिन, स्टालिन, माओलगायतको फोटो बेचिरहेको छ ।
यी तीन पार्टी मात्रै होइन, अन्यको स्थिति पनि करिब उस्तै छ । राजावादी भनेर भन्ने राप्रपा पनि भेटाएसम्म भागवण्डामा पुग्छ । यता, नवरास्वपाको हालत पनि उही हो । फरक वादका कुरा गर्ने, देखाउँदा फरक बन्ने तर, यी सबै उद्देश्यमा समान वादी छन् ।
–लोकनारायण सुवेदी
पछिल्लो केही महिनायता गाजा क्षेत्रमा सीमित रहेको इजरायल–प्यालेस्टाइनबीचको नरसंहारकारी युद्धले क्षेत्रीय युद्धको रूप लिने खतरा टड्कारो बनेको छ । अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर सीरिया र इराकलगायतमाथि बमबारी सुरु गर्न थालेको छ । अमेरिकाले आफ्ना तीन जना सैनिकहरूको मृत्युको बदला लिनका लागि भन्दै पूरै मध्यपूर्वमा युद्ध थोपर्दै छ । यतिबेला अमेरिकी प्रशासन के दाबी गरिरहेको छ भने ऊ इरानसँग युद्ध गर्न चाँहदैन । तर, उसको पछिल्लो कारबाही यस कुराको ठीक विपरित छ ।
आश्चर्य के देखिएको छ भने अमेरिका र पश्चिमा देशहरू गाजामा हजारौं हजार बालबालिका र महिलाहरूको मृत्युलाई केही पनि होइन जास्तो नजरअन्दाज गरेर हेर्दै आएका हुन् । तर, उसले आफ्ना केही सैनिक मारिएको बाहानामा पूरै मध्यपूर्वमा युद्ध थोपर्दैछन् । त्यति मात्र पनि होइन, हेग स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा इजरायललाई खडा गरिएपछिको स्थितिमा पश्चिमा देशहरूले संयुक्त राष्ट्र संघ र त्यसका एजेन्सीहरूका बिरुद्धको दुष्प्रचारपूर्ण फत्तुरलाई तीव्र पारेका छन् । आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर गाजाका मानिसहरूलाई मानवीय सेवा–सहायता उपलब्ध गराइरहेका ती एजेन्सीका कार्यकर्ताहरूलाई अपराधी तथा आतंकवादी करार गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रका राहत कार्य गर्ने एजेन्सीहरूको लागि दिइनु पर्ने कोषको रकम पनि उनीहरूले यतिबेला रोकिराखेका छन् ।
गाजा क्षेत्रमा अत्यन्तै ठूलो परिमाणमा बर्बादी र रक्तपातबाट इजरायललाई के हासिल भयो ? सुरक्षा विशेषज्ञहरू त्यसको हिसाव किताब अर्थात् लेखाजोखा गरिरहेका छन् । इजरायल आफ्नो घोषित कथित उद्देश्यहरू जस्तो कि हमासको समाप्ति र त्यस क्षेत्रमा असैन्यिकरण हासिल गर्नमा असफल साबित भएको छ । तर, उसको त्यो कथित ‘उपलब्धी’का लागि पश्चिमा देशहरूमा वाहावाही चलिरहको देखिन्छ । यसैबीच हमासको उद्देश्य भने अझ सबल हुन पुगेको ठानिदै छ ।
हमासका नेताहरू के सोचिरहेका छन् भने योभन्दा त्रासदीपूर्ण र ठूलो बर्बादी उनीहरूका लागि अरु के हुन सक्छ । यसै कारणले गर्दा नै हमास युद्ध बिरामको प्रस्तावप्रति धेरै उत्साही देखिँदैन । केही समयका पछिल्ला अस्थाई युद्ध बिरामका अनुभवहरू पनि त्यति आशाकारी र उत्साहप्रद देखा परेनन् । बरु इजरायले अझ दोब्बर शक्तिका साथ ती युद्ध बिरामपछि जोडदार र सर्वनाशी आक्रमण गरेको कुरा विश्वले देखेको हो । त्यसैले त्यत्रो अपूर्व त्रासदी र सर्वनाश व्यहोरेको हमास फेरि त्यसको पुनारावृत्ति होस् भन्ने सायद चाहँदैन ।
अमेरिकासमेत पश्चिमी देशहरू गाजाको घटना क्रमको भावी परिणामको जसरी उपेक्षा र अनदेखा गरिरहेका छन्, त्यो उनीहरूका लागि पनि अत्यन्तै घातक सिद्ध हुन सक्ने अनुमान पर्यवेक्षहरूले लगाइराखेका छन् । तिनले संगठित या छिटफुट किसिमका हमलाहरू व्यहोर्नुपर्ने स्थिति र भिन्न खतराको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आकंलन उनीहरू गरिरहेका छन् । जो मासिनहरू प्यालेस्टिनहरूको समर्थनमा पश्चिमा देशहरूका विभिन्न नगरहरूमा दिनदिनैजसो प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तीमध्येका कतिपय संगठनहरूले आक्रामक हमलाको सहारा लिन सक्छन् भन्ने उनीहरूका अनुमान छ । विभिन्न सर्वेक्षणहरूले के कुरा प्रकाशमा ल्याएका छन् भने अमेरिकी विश्वविद्यालयकै विद्यार्थीलगायत यूवा समुदायले इजरायललाई अपराधी मान्दछ । अमेरिकी प्रशासनले हालैमा अमेरिकाको हार्डभर्ड र एमआईटी विश्वविद्यालयलगायतमा विद्यार्थीहरूमाथि मात्रै होइन, प्राध्यापकहरूमाथि पनि कारबाही शुरु गरिसकेको छ । तिनको आर्थिक सहायता पनि रोकिदिन थालेको छ । अमेरिकाको इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो अवसर हो, जतिबेला शिक्षण संस्थाहरूलाई यसरी तारो बनाइएको छ ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतलाई दबाउने प्रयत्न गरिन थालेको छ । बिडम्बना त के भने तिनै पश्चिमा देशहरू एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खुब उपदेश दिने गर्दै आएका छन् र गर्दछन् । अर्कोतिर, यस पूरै त्रासद, अमानवीय र नरसंहारकारी प्रकरणमा ब्रिक्स जस्ता संगठनहरूको भूमिका भने निकै नै निराशाजनक रहेको पनि विश्लेषकहरू औंल्याइरहेका छन् । पछिल्लो समय अर्थात् हालै ब्रिक्समा पाँच नयाँ देशहरूलाई पनि सामेल गरिएको छ । ब्रिक्सले नयाँ विश्व ब्यवस्था कायम गर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
तर, पश्चिम एशियाको अहिलेको अत्यन्तै बिग्रँदो अमानवीय घटनाक्रमका बारेमा ब्रिक्सको तर्फबाट भने त्यस्तो कुनै पहल गरेको पटक्कै देखिएको छैन । मानिसहरूले विश्वभरी नै के अपेक्षा गरेको देखिन्छ भने ब्रिक्सका शक्तिशाली देशहरू रुस, चीन र भारतले समेत यदि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पश्चिम एशियाको गम्भीर समस्याका बारेमा दृढ प्रवृत्ति मात्रै दर्शाएको भए पनि त्यो इजरायलका लागि र प्रकारान्तरले पश्चिमा शक्तिहरूकै लागि पनि एउटा कडा सन्देश हुने थियो । ब्रिक्समा केवल दक्षिण अफ्रिका मात्रै एउटा अपवाद रहन पुगेको छ, जसले विश्व मानवताको पक्षमा सशक्त आवाज बुलन्द गरेको देखिएको छ ।
अनि अरब र मुस्लिम देशहरूले देखावटीरूपमै भए पनि दक्षिण अफ्रिकाको त्यो सत् प्रयासप्रति आफूलाई जोड्न पुगेका छन् । तर, उनीहरूको दब्बूपन जग जाहेर हुन पुगेको छ । के पनि दुर्भाग्यपूर्ण मानिदै छ भने प्यालेस्टिनी घटनाक्रमलाई पनि सुन्नी र शियाको धार्मिक विभाजनतिर धकेलेर चर्काउने किसिमको रूप प्रदान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । इरानको तर्फबाट पाकिस्तानमा आतंकवादी अखडालाई निशाना बनाइएको कुरालाई पनि यससँग जोडेर हेरिँदैछ । पाकिस्तानका एक जना प्रसिद्ध पत्रकार नजम सेठीले यस कुरालाई अन्यत्र मोड्न र जनतालाई गुमराह गर्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ । यसरी प्यालेस्टिनी समस्याको सही समाधान खोज्ने आन्दोलनलाई विभिन्न किसिमले कमजोर पार्ने खेल र चलखेल चल्नुले पश्चिमा शक्तिहरू गोला बारुद वर्षाएर प्यालेस्टिनीहरूमाथि अत्याचार मात्र मच्चाइरहेका छैनन् भावी दिनमा प्यालेस्टिनी मुक्ति र स्वाधीनताको आन्दोलको पक्षमा उठ्न सक्ने विश्वव्यापी सबल एकतालाई भाँजो हाल्न पनि प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने तथ्यहरू पनि यसरी उद्घाटित भइरहेका छन् ।
यस प्रकार अधिकांश निर्दोष र निहत्था बालबालिका, महिला र आम नागरिकको बर्बर नरहत्याको श्रृंखला चलिरहेको र त्यसमा परेर कालकलबित हुनेको संख्या ३० हजार पुग्दै गर्दा पनि यसको कुनै निकास निस्कने सुरसार अझै देखिएको छैन । बरु यो संघर्ष क्षेत्रीय संघर्षको रूपमा अझ फैलिने खतनाक स्थिति सिर्जना गरिँदै रहको देखिन्छ ।
यो २१औं शाताब्दीको दोस्रो दशकको मध्यबिन्दूमा विश्व पुग्न लाग्दा पनि स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र मानवीयताको सम्मान हुने वातावरण फेरि पनि बन्न नसकेको क्रूर यथार्थ विश्व सामु ठिङ्ग उभिएको छ । यसरी प्यालेस्टिनीहरूको संकट आज विश्व मानवकै एउटा अभिन्न संकटकोरूपमा खडा हुन पुगेको छ । तर, विभाजित विश्वले यसको उपचार कहिले खोज्ला प्रश्न कायमै छ ।
–पूर्णबहादुर घर्ती
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानको परिधिभित्र रहेर सबै जिम्मेवार पक्ष एकताबद्ध हुन जरुरी छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा सांसद आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सदा तत्पर र अडिग रहनुपर्छ । राष्ट्र र जनता केन्द्रित भई सांसदले आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन ।
अहिले राजनीतिक नेतृत्व, कार्यकर्ताको भनाइ र गराइबीचको तादाम्यता कहीँकतै नमिलेजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । हामी जे गर्न सक्छौँ, त्यही बोल्नुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले गरेका राम्रा कामलाई सम्मान गर्नैपर्छ । राम्रोलाई राम्रो भन्न हिच्किचाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । पछिल्लो समय सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो निकै सराहनीय छ । सुशासन कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकारमात्र नभई राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, सञ्चारमाध्यमलगायत एकजुट हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रको हितमा एकताबद्ध भएमा मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
संसद्भित्र सांसदको मुख्यतः दुईवटा अभिभारा रहेको हुन्छ । एउटा विधेयक निर्माणमा सहभागी हुनु र अर्को विकास निर्माणका काममा सहजीकरण गर्नु । निर्वाचनका अवधिमा मतदातासमक्ष विकास निर्माणका सन्दर्भमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउनेतर्फ अग्रसर हुने दायित्व पनि सांसदको हुन्छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदको अनिवार्य उपस्थिति रहन्छ । तर, अघिल्लो अधिवेशनमा विधायिकी काममा अलि कम ध्यान पुग्यो कि भन्ने देखिन्छ ।
संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनको रूपमा सफल होस् । संसद्लाई पर्याप्त काम (बिजनेस) दिने सरकारको दायित्व हो । यसपटक संघीयता कार्यान्वयन, सङ्क्रमणकालीन न्यायजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरु अध्ययन, अनुसन्धानलाई सशक्त बनाई थप क्रियाशील हुन आवश्यक छ । जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने थलो हो संसद् । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आइपुग्दासमेत हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका पुरानै ढाँचाको छ । कतिपय सन्दर्भमा संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिताको कमी भएको छ । प्रतिपक्षको भूमिकामा समेत केही कमी–कमजोरी रहेका छन् । संसद्लाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सांसद आफ्नो भूमिकाप्रति संवेदनशील बन्नुपर्यो । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणसँगै जनताका समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय अध्ययन तथा रोजगारीका लागि युवाको विदेश पलायन भयावह छ । मुलुकका युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै युवालाई देशभित्रै सोहीअनुरुपको वातावरण सिर्जना गर्न सकेनौं । प्रचुर सम्भावना रहेको कृषि, व्यावसायिक काममा जनतालाई आकर्षित गर्न सकेनौं । कृषिप्रधान देशमा समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार गर्न कृषि नीतिले वास्तविक किसानलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन । कृषि नीतिलाई मात्र नयाँ आधारमा समसामयिक बनाउन सकेमा मात्र केही हदसम्म युवालाई देशभित्रै काममा उन्मुख गराउन मद्दत पुग्दछ । बाह्य मुलुकमा बगाएको नेपाली पसिना स्वदेशमा सदुपयोग गर्न कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक छ ।
मुलुकको भौगोलिक बनावटअनुसार नीति–निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर, तराईका फाँटमा लागू हुने विद्यालयका मापदण्ड, विकासका मानकहरू हिमाली जिल्लालाई पनि सोही आधारमा मापन गरिन्छ, जुन निकै अव्यवहारिक छ । हामीले राजनीतिक संघीयता ल्याएका छौँ । प्रशासनिक संघीयता पूर्णरूपमा अझै पनि ल्याएका छैनौँ । जो मन्त्री भयो उसैको जिल्लामा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने संस्कार अझै पनि हामीले तोड्न सकेका छैनौँ ।
(लेख कुराकानीमा आधारित छ ।)
-कृष्ण वर्मा
शिक्षा मानवको जीवनको अभिन्न अंग हो । शिक्षा बिना मानव, मानव हुन सक्दैन । आधुनिक युगमा शिक्षालाई पढ्ने र लेख्नेमा मात्र सिमित गरिएको छ । शिक्षा भनेको पढ्ने लेख्ने मात्र नभएर जीवन जिउने सीप हुन अझै सकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले जीवन निर्वाह गर्न मुस्किल हुन थालेको छ । शिक्षाको मापन केबल प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नुमा लिईने गरिन्छ । गुरुकुल हुदै शुरु भएको शिक्षा अहिले औलो तथा बिन्दुमा गएर अडिएको छ । आधुनिक शिक्षाको डिग्री हासिल गरेता पनि हामीमा भएको मानवता, सहिष्णुता,सदभाव, सदाचार, नैतिकता,सामाजिकपनमा भने ह्रास आएको छ । जुन शिक्षामा अनिवार्य हो ।
जसले ध्यानको माध्यमबाट प्राप्त ज्ञानलाई विश्वभर फैलाएर नेपालको नामका साथै विश्व शान्तिको उदघोष गरेका थिए । हाम्रो देश योग भूमी र ध्यान भूमी हो भन्दा पनि पनि हुन्छ । योगा र ध्यानले विद्यार्थीको सिकाईमा वास्तविक ज्ञान दिलाई सच्चा मानव बनाउन प्रयासरत रहने हुँदा यसको महत्वलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
शिक्षामा योगा र ध्यानको महत्व र आवश्यकता परपुर्वकालमा अनिवार्य थियो । शिक्षा भनेको योगा र ध्यान थियो भन्दा पनि हुन्छ । हरेक कुराहरु ध्यानबाट निस्कन्थे भन्ने कुराहरु हामी धार्मिक ग्रन्थको अध्ययनबाट पाउन सक्छौ । विज्ञान र प्रवधिको जननी हाम्रा वेद, पुराण,भगवतगीता हिन्दुहरुको महान ग्रन्थहरु आदीमा यसको महत्व र आवश्यकता प्रमुखतामा पर्दछन ।
योगा भनेको शारिरीक, मानसिक र आध्यत्मिक अभ्यास र व्यवहारको समिश्रण हो । यसमा शारिरिक व्यायम, मानसिक व्यायम र आध्यत्मिक क्रियाकलापमा समेत अग्रसर हुन पाईन्छ । योगाको बारेमा भागवत गीतामा योगा कर्मशु कौशलम अर्थात कर्ममा कुशलता र निपूर्णता नै योगा हो ।
योगा र ध्यानलाई शिक्षामा समावेश गर्दा हुने फाइदाहरु
योगा र ध्यानलाई शिक्षामा समावेश गर्दा विद्यार्थी, सिकाई र समग्र समाजलाई धेरै फाइदा हुन्छ । विज्ञान र प्रविधिको युग र भौतिकवादमा लालयित समाज र सामाजिक वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने शिक्षा बास्तवमा योगा र ध्यानलाई शिक्षामा समाहित गर्दा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
तनाव व्यवस्थापन तथा मानसिक स्वास्थ्य
अहिलेका मानिसहरु बच्चै देखि तनावमा हुर्किरहेका हुन्छन् । हामी पूर्णतया भौतिकवादी वातावरणमा भएकोले एकले अर्कोलाई जित्ने, पैसा र सम्पत्ति वा राम्रो हुने होडबाजीमा हामी तनाव ग्रस्त हुन्छौ । अझ विद्यार्थीमा पढाईको बोझ, नयाँ ग्याजेट प्रतिको मोह, घर भित्र मात्र सिमित आदीका कारणले तनाव जन्मजात भै सकेको छ । योगा र ध्यान तनाव व्यवस्थापानको एक मात्र अचुक उपाय हो ।
एकाग्रता
हाम्रा बालबच्चाहरु र हामी समेत एकान्त प्रेमी भएका छौ । हामी अहिले समूहमा रहेर पनि एक्लै भएको महसुस गर्छौ तर हामीमा एकाग्रता भने हुदैन । शिक्षा र सिकाईको लागि एकाग्रता महत्वपूर्ण विषय हो, जुन योगा र ध्यानबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । योगा र ध्यानको अभ्यासले हामीलाई कुनै एक मात्र विषयमा केन्द्रित हुन सिकाउँछ ।
भावनाहरुको नियमन
मानिसको मन भावनाहरुको चिहान हो भनेर भनिन्छ । हामीमा भावनाहरुले कता कता लैजान्छ पत्तै हुदैन, पढाई र सिकाई एकातर्फ हाम्रो मन र भावना अर्को तर्फ हुने गर्दछ । वयस्क अबस्थामा भावनाहरुमा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हो । तर, ती भावनाहरुलाई नियमन गर्न नसकिने हो भने विद्यार्थीमा गलत बाटो लाग्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुँदा भावनाहरुको नियमन गरी आफ्नो हालको उद्देश्य पढाई हो भन्ने मात्र सोच र बिचारमा लैजान बनाउन योगा र ध्यानले मात्र सक्दछ ।
शारिरीक स्वास्थ्य
नियमित सक्रिय शारिरीक अभ्यास सबै स्वास्थ्यको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । जवसम्म हामी शारिरीक रुपमा स्वास्थ्य हुदैन, हामी अन्य क्रियाकलाप गर्न असमर्थ हुन्छौ । योगा र ध्यानका विभिन्न नियमहरुको पालना गर्दै शारिरीक र आनी बानी, आचरण व्यवहार परिमार्जन गर्ने हो भने हाम्रो शारिरीक स्वास्थ्य मजबुत बन्छ ।
आन्तरिक शान्तीको खोजी
मानिसको प्रमुख उपलब्धी नै आन्तरिक शान्ती हो । योगा र ध्यानले हामीलाई कसरी हामी शान्त हुने, हामीमा भएको भडकाउपनलाई नियन्त्रण गर्ने, जस्ता आदी कुराहरु सिकाउछ । यो समग्र मानवहरुको लागि महत्वपूर्ण छ । अझ विद्यार्थी र विद्यालयको लागि अति नै आवश्यकता छ ।
आचारण र व्यवहारमा सुधार
आचरण र व्यवहारले मानिसको पहिचान दर्शाउछ । हाम्रो भौतिकवादमा उन्मुख शिक्षा र समाजमा मानवीय आचरण र व्यवहार सकरात्मक पाउन सकि रहेका छैन । जुन न हामी शिक्षाबाट न सिकाईबाट हरेक किसिमबाट आचरण र व्यवहार सकरात्मक बनाउन बाट चुकिरहेका छौँ ।
सदाचार र समभावको विकास
हामीमा भएको मपाईत्वको भावनालाई सुधार गर्ने काम योगा र ध्यानले गर्ने गर्दछ । जसबाट सदचार र समभावको विकास गर्न सकिन्छ । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, फाइदा र सुविधा आफूले मात्र नभई सबैलाई हुनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउछ ।
नैतिकता र चरित्रको निर्माण
शिक्षा, परिवार र समाजले सिकाउने भनेको नैतिकता र चरित्र हो । तर अहिले हाम्रोमा यो हुन सकेको छैन । योगा र ध्यान गर्ने मानिस यो दुवै कुरामा सचेत हुन्छ । नैतिकता र चरित्रको कारणले हामीमा भएको अहंकारलाई नियन्त्रण गर्न समेत मद्धत गर्दछ ।
शिक्षामा योगा र ध्यानको महत्व र आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । योगा र ध्याननले हाम्रो परापूर्वकालको धर्म, संस्कृति, आहार, व्यवहार, रहन सहन लगायतका कुराहरुलाई पुनर्जागृत गराउँछ ।
योगा र ध्यानले हामीलाई उठ्ने देखि सुत्नेसम्मका ज्ञान, सीप, आचारण, व्यवहार, मात्र नभएर खाने, बस्ने, बोल्ने, पढ्ने, सबै कुराको ज्ञान दिन सक्ने भनेकौ योगा र ध्यान हो । यसलाई हामी हाम्रो शिक्षामा समावेश गरौ र गुणस्तरीय शिक्षाका साथै नैतिकवान, सदाचारी र व्यवहारिक तथा सिर्जनशिल नागरिक तयार गरौं । पढेर मात्रै होईन, योगा र ध्यानको महत्वलाई बुझेर जीवनमा समावेश गरौं । नैतिकवान, सदाचारी, समभावी र आदर्शवान बनौं ।
–अचुतकुमार ओझा
वि.सं. २०७९ माघ १४ र १५ गते शनिबार र आइतबारका दिन नेपाल सरकारका चार सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइट एकाएक बन्द भयो । केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा डिडस साइबर आक्रमण हँुदा अत्यधिक ट्राफिक देखिइ कुनै पनि आइएसपिका साइटहरूबाट नेपाल सरकारका वेबसाइट खुल्न सकेन । त्यसको २३ दिनपछि अर्थात् २०७९ फागुन ८ गतेका दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागको वेबसाइट डाउन भयो । यसले गर्दा कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिए भने यात्रुहरू अलपत्र पर्न गए ।
त्यस्तै, २०८० पुस १५ र १६ गतेका दिन पुनः नेपाल सरकारको वेबसाइटहरू अवरुद्ध भयो । यो श्रृंखला चलिरहेको नै छ । साइबर आक्रमणकारीहरूले सरकारी साइटहरू, वेब एप्लिकेसन र सर्भरमा आक्रमण गर्ने र आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्न खोज्नु नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विकसित देशहरूमा पनि यस्ता घटना भइरहन्छन् । तर ती देशहरूमा यस्ता घटनालाई राज्यले प्राथमिकतामा लिएर किन, कसले र कुन उद्देश्यले साइबर हमला भइरहेको छ भनी निरन्तर अध्ययन गरी सुरक्षाको नयाँ र सशक्त उपायहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । हाम्रो देशमा त्यो किसिमको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन ।
सरकारी निकायलाई लक्षित गरी भएका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन् । विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूको इमेल ह्याक भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको सर्भर डाउन भएको छ । त्यस्तै, संघीय संसद्को वेबसाइट केही घण्टा अवरुद्ध भएका खबर सेलाउन पाएको छैन । हालै २०८० माघ १५ गतेका दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका)ले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमार्फत कार्यालयमा नआई शैक्षिक प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजन, नम्बर पुनरावेदन र अन्य सुविधाहरू दिन सकिने गरी विश्वविद्यालयका उपकूलपति र पनिकाका प्रमुखले वेबसाइट उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको साँझ नै कक्षा १२ का एक छात्रले सामाजिक सञ्जालबाट आफूले ह्याक गरेको सूचना सार्वजनिक गरे । माथिका यी केही प्रतिनिधि घटनाहरू हन् । यी बाहेक कैयांै साइबर अपराधका घटनाहरू बाहिर आएका छैनन् । समयमै सुरक्षाका उपायहरूको खोजी नगर्ने हो भने नेपाल सरकारको डाटा सेन्टर र वेबसाइटहरूमा भइरहेका साइबर हमला फेरि पनि नहोलान् भन्न सकिन्न ।
सरकार डिजिटल नेपाल, डिजिटल फ्रेमवर्क र विद्युतीय सुशासनको अभियानमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा निरन्तर भइरहेका साइबर अपराधका घटनाहरूले जनमानसमा विचलन र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले गम्भीररूपमा लिनु पर्ने देखिन्छ । सरकारका पदाधिकारीहरू र जिम्मेवार निकायले साइबर अपराधका विषयमा मिडिया र सार्वजनिक स्थानहरूमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा थप सजगता र गम्भीर्यताका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । अन्यथा डिजिटल नेपालको अभियानप्रति नागरिकमा पैदा हुने शंकाका कारण थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । सरकारका निकाय, सरकारी अभियान, सर्वसाधारणको चाहना, विश्व परिस्थिति, लागत, सहजता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, समयको बचत र विविध सुविधाको कारण राज्य र नागरिक प्रविधिको प्रयोगका लागि इच्छुक हुनु स्वभाविक हो । तर, बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र न्यून साक्षरताको कारण साइबर अपराधको घटनाको ग्राफ बढ्दो छ ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छ हजारभन्दा बढी साइबर अपराधका घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गरिएको थियो । यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ २३ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा साइबर अपराधमा कानुनी उपचारको लागि साइबर ब्यूरो भोटाहिटी र देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा गरी १३ हजार तीन सय ३० भन्दा बढी उजुरी आइसकेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीको पुस मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा कात्तिक १ गतेदेखि पुस २९ गते सम्ममा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उजुरीउपर चार हजार नौ सय ४० कारबाही गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ५१ जना व्यक्तिहरूलाई साइबर ब्युरोबाट पक्राउ गरिएकोे छ ।
नेपालमा टेलिघनत्व ११९.३६ प्रतिशत र ब्रोडब्याण्ड डाटा सेवाको कूल घनत्व १३५.५० प्रतिशत रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको आव २०७९/८० को प्रतिवेदनमा प्रकाशन भएको छ । यसले नागरिकको प्रविधिसँगको पहुँच सहज बन्दै गएको देखाउँछ । तर साक्षरतामा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । यसरी प्रविधिको उपलब्धतासँगै बढेको अपराधको ग्राफले व्यक्तिलाई मात्र नभई सरकार र सरकारी निकायहरूमा पनि साइबर अपराधीका निसाना लक्षित हुने निश्चित छ । साइबर अपराधीहरूले सरकारी वेबसाइट र डाटा सेन्टरहरूमा आक्रमण गर्नुका विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । साथै, यस्ता वेबसाइट र डाटा सेन्टरहरू डाउन हुनुमा विविध परिस्थितिहरू समेत जोडिएका छन् ।
व्यक्ति–व्यक्तिबीच फरक–फरक कारणले सरकारी वेबसाइटहरूमा आक्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ । पहिलो व्यक्ति जो सिकारु छ, जो साइबर आक्रमणको क्षेत्रमा नयाँ छन्, उनीहरूले आफ्नो रहर र सीप परीक्षण तथा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने भ्रमका कारण सरकारी साइटहरूमा आक्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ । दोस्रो व्यक्ति जो व्यवसायी छ, जो साइबर आक्रमणको क्षेत्रमा अपराधिक मानसिकता बोकेर हिँड्छ, उसले एकै पटक धेरै डेटा पाउन, सेवा प्रभावित पारेर दुःख दिन तथा सर्भर नै डाउन गरी मोटो रकम असुल्ने नियतले सरकारी साइटमा हमला गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै अर्को खालको व्यक्ति जो कुनै राज्यले नै संरक्षण दिएर परिचालन गरिएको हुन्छ । यिनीहरूले आफूलाई संरक्षण दिएको राज्यको लागि काम गर्ने गर्दछन् । यस्ता अपराधीहरूले आफूलाई सञ्चालन गर्ने सरकारको हित र सुविधाको लागि अन्य राज्य वा सरकारका गोप्य रणनीति, सूचना, तथ्यांक र कागजपत्रहरू चोरी गर्न र थप दबाब बढाउन साइबर आक्रमण गर्ने गर्दछन् ।
सरकारी वेबसाइट निर्माण गर्दा सबै किसिमको सेक्युरिटी टेस्टिङ्ग नगरी लाइभ गर्ने गर्नु, डु अल इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नहुनु, दक्ष जनशक्तीको अभाव हुनु, कम्जोर सेक्यूरिटी आर्किटेक्चर रहनु, विद्युतीय डिभाइसहरू समयमै अध्यावधिक नगर्नु र म्यानुफ्याक्चर कम्पनीसँग डिजिटल उपकरणहरू र सफ्टवेयरको लाइसेन्स नवीकरण नियमित हुन नसक्नुले पनि यस्ता अपराधहरू पटक–पटक हुने गरेका छन् । नयाँ प्रविधि र प्रयोगसँगै साइबर अपराधका कारणहरू पनि फेरिँदै र बदलिँदै गएको देखिन्छ । कतै सब सिस्टम धेरै भएकाले, कहिले डेटा माइग्रेसन गर्दा ध्यान नपुग्नाले, कैंयौ सरकारी वेबसाइटमा इनसेक्यूअर डिजाइन रहनाले र पनिकाजस्ता संस्थाहरूको प्रायः साइटहरूमा बग रिपोर्ट गर्ने जस्ता सामान्य फिचर नभएकाले सरकारी साइटहरूमा साइबर आक्रमणका घटनाहरू बढेको देखिन्छ । यस्ता आक्रमणहरू किन, कसले र कहाँबाट भएका हुन् पहिचान गरी आवश्यक सुरक्षा अपनाउन टड्कारो आवश्यक देखिन्छ ।
साइबर सुरक्षाका उपायहरू
नीति, नियम र कानुनको व्यवस्था : राज्यले साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि समय सान्दर्भिक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा साइबर सुरक्षा ऐन र कानुन नभएकाले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कारबाही गरिदै आएको छ । अपराधीलाई न्यून सजाय भएकाले तत्काल साइबर सुरक्षा कानुन बनाउनु आवश्यक छ । हालै साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको छ ।
दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था : नेपाल सरकारले साइबर अपराध अनुसन्धान, नयाँ प्रविधिको खोजी र साइबर सुरक्षामा सहभागी जनशक्तिलाई थप तालीम र अभ्यासको व्यवस्था गर्ने, नयाँ पुस्तालाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्न देशभित्रै वातावरण निर्माण गर्ने र आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायहरूमा थप साइबरविज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने कार्य नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
पर्याप्त बजेटको व्यवस्था : बजेट अभावकै कारण कुनै पनि साइबर अपराधका घटना नघटुन् भनेर नेपाल सरकारले साइबर सुरक्षाको लागि पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । निर्माण कम्पनीबाट लाइसेन्स नवीकरण, विद्युतीय डिभाइस र सर्भरहरूको अपडेट समयमा गर्न नसकिएका कारण साइबर अपराधका घटना भएको देखिन आएकाले समयमै बजेट उपलब्ध गरी समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने देखिन्छ ।
डाटा केन्द्र सञ्चालन मापदण्ड : नेपालको राष्ट्रिय एकिकृत डाटा केन्द्र र हेटौंडामा अवस्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । डाटा सेन्टरको सुरक्षाको लागि फायरवाल, इन्क्रिप्सन, एक्सेस कन्ट्रोल र इन्स्ट्रक्सन डिटेक्सन सिस्टम (आइडिएस) आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भौतिक सुरक्षा : डाटा सेन्टर र यसमा भएका विभिन्न भौतिक सामग्री तथा उपकरणको भौतिक सुरक्षामा समेत चनाखो हुनु आवश्यक छ । विशेषतः यस्ता उपकरण महँगा हुने भएकाले चोरी हुने, नष्ट गर्न सक्ने भएकाले भर्चुअल र भौतिक सुरक्षा दुबैमा ध्यान दिन आवश्यक छ । साइबर विज्ञहरूमार्फत सेवा सञ्चालनसँगै २४ सै घण्टा सातै दिन अनुगमन/निरीक्षण/निगरानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।
जनचेतना अभिवृद्धि : नेपाली नागरिक र सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चेतनाको अभावको कारण समेत कतिपय घटनाहरू भएका छन् । यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि सर्वसाधारण नागरिकदेखि कर्मचारीहरूलाई साइबर सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
संरचनागत सुधार : साइबर सुरक्षा सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने सबैखाले वेबसाइटहरूको सुरक्षा परीक्षणपछि मात्रै लाइभ गर्ने गर्नु पर्दछ । बिना परीक्षण हतारमा लाइभ गर्ने गर्नु हुँदैन । साथै प्रयोगमा रहेका तथा प्रयोगमा ल्याउन लागिएका प्रविधि, सर्भर र साइटहरूको सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ले सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तीमा एकपटक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ । तर प्रभावकारी र नियमितरूपमा हुन सकेको छैन । तसर्थ नियमित साइबर सुरक्षा अडिट गर्न आवश्यक छ ।
ब्याकअप : डाटा केन्द्रहरूमा भएका सम्पूर्ण उपकरण तथा सामग्रीहरूमा कुनै आक्रमण भएमा त्यसलाई तत्काल हटाएर नयाँ सामग्री जडान गर्नको लागि ब्याकअप हुन आवश्यक छ । यसरी साइबर आक्रमणमा परेका उपकरणहरू सङ्क्रमित हुने उच्च सम्भावना भएकाले त्यसैलाई प्रयोग गरिएमा साइबर अपराध हुने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ । यसको लागि ब्याकअपको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, बढ्दो डिजिटललाइजेशनसँगै बढेको साइबर अपराधका घटना सिंगो विश्व जगतको टाउको दुखाई बनेको छ । यस्ता अपराधीहरू आफ्नो पहिचान लुकाएर एउटा देशको सिमानाभित्र बसेर अर्कै देशमा अपराध कर्म सहजै गर्न सक्छन् । यस्ता व्यक्ति पहिचान जटिल हुने हुँदा कारबाहीको दायरामा ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसैले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले साइबर सुरक्षा कबजका रूपमा माथिका विविध पाटाहरूमा आफूलाई अब्बलरूपमा अगाडि लैजान आवश्यक छ । तसर्थ, नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले साइबर अपराधबाट बच्न बलियो पूर्वतयारी गर्नुको विकल्प छैन ।
–शम्भू पनेरू
केही समययता मुलुकमा ‘व्यवस्था उल्ट्याउने’ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडक र सदनसम्म यस्ता विषयमा बहस हुन थालेका छन् । विगतमा लुप्त रहेका कतिपय व्यवस्था विरोधी पनि जुर्मुराएका देखिन्छन् । यस्ता शक्तिले एकातिर सडकमा जत्था देखाइरहेका छन् भने अर्कोतिर मिडियामार्फत प्रचारको अभियान पनि चलाइरहेका छन् । यद्यपि, यिनीहरुको झुण्ड सानो छ तर, त्यसको प्रचार बलियो छ । जसको प्रभाव आज समाज जबरजस्त व्यवस्थाविरोधीको अभियानमाथि बहस गर्न बाध्य छ ।
नाममा व्यवस्था परिवर्तन भएको डेढ दशक पुगेको छ भने विधिवत् व्यवस्था परिवर्तन भएको बल्ल एक दशक पुग्दैछ । नाममा यसअर्थमा कि २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि एक अर्थमा व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो, जसलाई पहिलो संविधानसभापछि केही व्यवस्थित बनाउने काम भयो । यद्यपि, विधिवत् रूपमा संविधान नै बनाएर २०७२ असोजबाट मात्रै व्यवस्था परिवर्तन भयो । यसअर्थमा हामी व्यवस्था परिवर्तनको छोटो अवधिमा छौं । बामे सर्दैं छौं, सिक्दै छौं ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सिकाई प्रक्रियामा छ । आठ वर्षको यो अभ्यास कति नै पूर्ण हुने ? योबीचमा तीन तहको सत्ताको अभ्यास सुरु भएको छ । तीन तहबाट जनतालाई शासनसत्ताको अनुभुत दिलाउने काम भइरहेको छ ।
आज नयाँ स्थानीय तहले सरकारको अभ्यास गरिरहेका छन् भने प्रदेश र संघले अभ्यास गरिरहेका छन् । यद्यपि, यी अभ्यासहरु अपेक्षित छैनन् । तथापि, यी अभ्यास परिपक्क बन्ने दिशामा उन्मुख छन् । सुरुवाती चरणमा अभ्यासहरु असफल पनि हुन सक्छन् । सही नहुन पनि सक्छन् । तिनलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मा सबैको हो । तर, व्यवस्थित नबन्दै त्यसको विकल्प खोज्ने विषय भने विज्ञानसम्मत हुन सक्दैन ।
आज तीन तहको सत्ता सञ्चालनको अभ्यास भइरहेको छ । जनताले नै रोजेका पात्रहरु ती अभ्यासमा सहभागि छन् । तर, अपेक्षित नभइरहेको सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने दिशातिर बहस हुनु आवश्यक पनि हो । तर, अहिले बहस व्यवस्था नै ठिक होइन भन्दै व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेगरी हुन थालेको छ । यो परिवर्तनबाट आत्तिएकाहरु व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने नाममा अघि सरेका छन् । विगतमा लुकेकाहरु आज जुर्मुराएका छन् ।
समीक्षा पनि विज्ञानसम्मत गर्नुपर्छ । बगेको नदीलाई फर्काएर, गइसकेको समयलाई फर्काएर, पूरानै अवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्ने कल्पना कदापि सही हुन सक्दैन । आज जसरी व्यवस्थाको विरोधमा आवाजहरु उठेको छ, यो विज्ञानसम्मत छैन । यो बहस आजको युगले स्वीकार गर्न सक्ने बहस होइन ।
हामी उभिएको बिन्दुबाट अहिलेको व्यवस्थाका कमजोरी पहिचान गरी सच्याउनु पर्दछ । अहिलेका नेतृत्वमा रहने पात्रहरुको समीक्षा गर्नुपर्छ । जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुनुका कारणमाथि मन्थन गर्नुपर्छ । राज्यको अवस्था र हैसियतअनुसार कसरी जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने कोणबाट छलफल हुनुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि अवस्थामा नआएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ ।
अहिले पनि थुप्रै ऐन नियम पञ्चायतकालिन छन् । बहुदलले विस्थापित नगरेका थुप्रै गलत अभ्यास गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि चलिरहेकै छन् । हाम्रो स्थायी सरकार तथा कर्मचारी संयन्त्र पूर्णत पञ्चायतकालिन छ । जसको शैली परिवर्तन भएको छैन । जसलाई परिवर्तन गराउने नियम कानुन अजै बन्न सकेका छैनन् ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनबाट व्यवस्था परितर्वन भएको हो । तर, यो अवधिमा पनि युद्धकालिन थुप्रै समस्यालाई समाधान गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । यसले असन्तुष्टि मात्रै होइन, थुप्रै समस्याहरु पनि निम्तिरहेका छन् । बदलिएको व्यवस्थामा शासन पद्धति बदलिन सकेन । तलदेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि अनुहारमा फेरिए तर, खास व्यवहारमा फेरिन सकेनन् । त्यसको समीक्षा आजको आवश्यक हो ।
समग्रमा अहिलेको आवश्यक फेरिएको व्यवस्थाभित्रका कमजोरीलाई सच्याउँदै परिपक्क बनाउनु हो । तर, त्यस दिशातर्फ हाम्रो बहस नभएर व्यवस्था विरोधीका व्यर्थ कर्तुतमाथि बहस केन्द्रीत बनिरहेको छ । जुन अनपेक्षित मात्रै नभएर विज्ञान विरोधी पनि हो । शासन सत्तामा रहनेले, नेतृत्वमा रहनेले तत्कालै समीक्षा गर्नुपर्छ । यदि तत्कालै समीक्षा गर्ने अवस्था नबनेमा यो दुर्भाग्य हुनेछ । विज्ञानको नियमभन्दा उल्टो जान खोज्ने विषयले समाजलाई सही दिशा दिँदैन । समाजलाई विभाजित बनाउनेछ, अन्धकारतर्फ डोहोर्याउनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies