काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री महाराले बिहीबार एमालेबाट चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक र स्वतन्त्रबाट एक मन्त्री थप गरेका हुन् । योसँगै लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ ।
विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा एमालेका चेतनारायण आचार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, माओवादीका दीपेन्द्र पुन स्वास्थ्य र भण्डारीलाल अहिरले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
संसदीय दलका उपनेता आचार्यले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा गएका हुन् । बाँकी ६ जना दिनेश पन्थी, खड्ग बस्नेत, धर्मबहादुर चौधरी, अर्जुन कुमार केसी, भूमिश्वर ढकाल, र रत्नबहादुर खत्रीले बिना विभागीय मन्त्री भएका छन् । उनीहरूले आजै साँझ ५ बजे शपथ लिने तयारी छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काको निवास गोल्फुटारमा बुधबार साँझ भेटवार्ता भएको हो ।
उनीहरूबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनमा देखिएको समस्याबारे छलफल भएको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा देखिएको समस्याबारे पनि कुराकानी भएको छ ।
देउवा र नेपालबीच वैकल्पिक समीकरणका विषयमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ । उनीहरुबीच सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीमा एमालेले समर्थन नगरे कांग्रेसले समर्थन गर्नेबारे कुराकानी भएको हो ।
काठमाडौं- सुदूरपश्चिमका प्रदेशमा दोस्रोपटक आह्वान गरेको समय आज बिहीबार साँझ ५ बजे सकिंदैछ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकार गठनका लागि दिएको समय आज किन लागेको हो । सत्तारूढ गठबन्धनभित्र भएको सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई अघि सारेको छ तर एमालेले उनलाई विवादित पात्र भन्दै मुख्यमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्न नसकिने अडान लिएको छ ।
‘सोडारीले कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम पक्षसँग मिलेर गठबन्धन तोड्ने प्रयास गरेका कारण पनि उनलाई अघि सार्न नसक्ने अवस्था बनेको एमालेका अर्का प्रदेश सभा सदस्य बताउँछन् । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने पात्रको विषयभन्दा पनि पार्टीको निर्देशन पर्खिरहेको बताए ।
तर एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दल र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सोडारीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावल भने गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलले एकअर्काको विकल्प स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादीले पहिलोपटक २३ चैतमा सरकार गठनका लागि दिइएको समयमा कांग्रेससँग मिलेर नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेको थियो । चौधरीले २ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
एमाले र माओवादीको समर्थनमा नाउपाकै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भन्दै संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार नै सरकार गठनका लागि पुनस् आह्वान गरेका हुन् ।
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीको चर्चा शुरु भएको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीले लिने सहमति भएको छ ।
शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार आलोकनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सोडारीको नेतृत्वमा गठबन्धन दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेताहरुका अनुसार सचिवालय बैठकमा नरेश शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा समेत केही नेताले धारणा राखेका थिए । यस्तो धारणा राख्नुको पछाडि नेकपा एमालेका नेताहरुको दीर्घ सोडारीप्रतिको बुझाइ र आग्रह हो । नेकपा एमालेले सोडारीको विकल्प भए राम्रो हुने सुझाएको छ । एमालेको यस्तो आग्रहपछि एकीकृत समाजवादीमा मुख्यमन्त्रीको अर्को पात्रको खोजी हुँदा नरेश शाहीको चर्चा भएको हो ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नका लागि बिहीबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । समयसीमाभित्रै एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । केही गरी गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा सोडारीको पक्षमा केही प्रश्न रहे अर्को पात्रका रुपमा नरेश शाहीलाई अगाडि बढाउने एकीकृत समाजवादीका नेताहरु बताउँछन् ।
शाही गत चुनावमा बाजुराको प्रदेशसभा (१) बाट विजयी भएका थिए । यसअघि शाही सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । जिम्मेवारी पाए शाही प्रदेश सरकारको नेतृत्वको लागि तयार रहेको एक नेता बताउँछन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयको अभिलेख अनुसार २०३८ जेठमा बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका– ५ मा जन्मेका शाही सामान्य किसान परिवारबाट उदाएका नेता हुन । उनका स्वर्गीय बुबा जयबहादुर शाही खेतीपातीको काम गर्दथे । स्थानीय भैरवनाथ निम्न माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरेका शाहीले स्वामीकार्तिक माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हुन् । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका शाही राजनीति किसानका लागि हुनुपर्ने बताउँछन् ।
शाही हाल एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सदस्य छन् । सबै दललाई विश्वासमा लिएर जान सक्ने व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने बताउँदै आएका शाही अवसर प्राप्त भए यसका लागि आफू समेत तयार रहेको बताउँछन् ।
इलाम : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इलाम क्षेत्र नं २ मा एमालेले उम्मेदवार बनाएका युवा सुहाङ नेम्वाङलाई जिताउन यहाँका मतदाताहरुलाई अपिल गरेका छन् । इलाम क्षेत्र नं २ को देउमाई नगरपालिकास्थित मंगलबारे बजारमा आज आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो अपिल गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेका यस क्षेत्रका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङको गएको भदौ २६ गते मृत्यु भएपछि इलाम क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । स्वर्गीय नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको सपना पूरा गर्न पनि उनका छोरा सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाइएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सुहाङलाई मतदान गर्न आग्रह गरे ।
इलाम क्षेत्र नं २ को विकास र यहाँका नागरिकको समृद्धिका लागि सुहाङ नेम्वाङ विजयी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा एमालेले घरघरमा वृद्ध भत्ता पुर्याएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको र सडक निर्माणलगायत धेरै काम गरेको पनि उनले बताए ।
अध्यक्ष ओलीले एमालेले मुलुकमा कस्तो विकास गर्छ भन्ने कुरा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देखाएको बताए । उनले भने, “म प्रधानमन्त्री हुँदा दुई सय १० पालिकादेखि सदरमुकाम जोड्ने सडक र तीन सय ९६ वटा पालिकामा अस्पताल बनाउन शिलान्यास गरेको थिएँ तर सरकारबाट बाहिरिएपछि ती सबै अलपत्र परेका छन् । अब अधुरा र अलपत्र कामहरुलाई आउँदो निर्वाचनसम्ममा पूरा गर्नुपर्छ ।”
गण्डकी : नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएकामा असहमति जनाएको छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज विज्ञप्ति जारी गरी अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानूनको बेवास्ता गर्दै अधिवेशन आह्वान गरिएकामा असन्तोष जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र माननीय प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो ।”
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसमेतको संलग्नतामा गत चैत २५ गते खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विषयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भएको जनाउँदै गत चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर यही वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ (१) बमोजिम वैशाख ७ गते ३ बजेदेखि बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका छन् ।
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दीर्घ सोडारीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आज बसेको ८०औं सचिवालय बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको सो पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पार्टीको १०औं महाधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा सो बैठकमा छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन वैशाख ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ गते ३ बजेदेखि प्रदेश अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ७ गते विशेष अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।
आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी रहेका छन् ।
सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न चैत २८ गते आदेश दिएको थियो ।
मुद्दाको अर्को पेशी वैशाख १० गतेलाई तोकिएको छ । तर त्यसअघि नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सबै जिल्ला कमिटीले साङ्गठनिक गतिविधिको कार्य प्रगतिको विवरण केन्द्रमा पठाएको छ । पार्टीको आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पूरा गर्न मातहतका जिल्ला कमिटीले वडादेखि सम्बन्धित कमिटीको अधिवेशन, सञ्चालन गरेका सङ्गठन सुदृढीकरण तथा सदस्य बिस्तार, प्रशिक्षणलगायतका प्रगतिको विवरणको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएको सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि नयाँ सदस्यता थपेको विवरण अद्यावधिक गरी प्रतिवेदनका साथै महाधिवेशन केन्द्रित अभियानमा सञ्चालित राजनीतिक कार्यक्रम केन्द्रमा बुझाएको हो । त्यसको विस्तृत अध्ययन गरिएपछि यही वैशाख अन्तिम साताभित्र प्रतिनिधि चयन गरिने छ । पार्टीले आगामी जेठ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्न लागेको राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन, समाजवादी कार्यक्रम, साङ्गठनिक र विधान प्रतिवदेन महाधिवेशन दस्तावेज लेखन समितिलाई बुझाइएको छ । उक्त समितिले ती प्रतिवेदनमा थप छलफल गरेपछि एउटै दस्तावेज बनाएर महाधिवेशनमा लैजाने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक अवस्था, समसामयिक विषयवस्तु, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समेत समीक्षा गरिएको छ । समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक समाजवादी अर्थव्यवस्थाको अवधारणा, स्वरुप र संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेटिएको छ । देशभर पार्टीको साङ्गठनिक अवस्था उल्लेख गरिएको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणलाई आगामी दिनमा जनताका बीच लैजान सुझाइएको छ ।
विधान प्रतिवदेनमा वडादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित हुनुपर्ने, पार्टीको केन्द्रीय तहमा ४० वर्षमुनिका २० प्रतिशत युवा सहभागिता गराउने विषयलाई महत्व दिइएको छ । महाधिवेशन सफल बनाउन पार्टीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा १०औँ महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटी गरेको छ । उक्त कमिटीअन्तर्गत अन्य १३ कमिटीले सम्बन्धित कार्यक्षेत्रका तयारी तीव्र रुपमा सञ्चालन गरेको जनाइएको छ ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : मधेस प्रदेश सभामा तोडफोड भएको छ । जनमत पार्टीका सांसद र मर्यादापालकबीच धकेलाधकेल भएको छ । त्यसक्रममा तोडफोड समेत भएको हो । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बोल्ने माइक नै भाँचिएको छ । तोडफोडपछि सभामा हातपात हुने स्थिति सिर्जना भएपछि सभामुख मण्डलले प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिदिए ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिनका लागि सभाको बैठक दिउँसो २ बजे राखिएको थियो । उक्त बैठकमा जनमतले अवरोध गरेपछि १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक झण्डै पाँच घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो । दोस्रो बैठकमा पनि जनमतले अवरोध गर्यो । सभामुख अवरोधका बीच अगाडि बढ्न खोजेपछि धकेलाधकेल र तोडफोड भएको हो ।
नाराबाजी गर्दै सभामुख बसेको स्थान र पोडियममा जनमतका सांसदहरू चढ्ने प्रयासमा थिए । त्यसक्रममा मर्यादापालकसँग धकेलाधकेल भएको हो । त्यस क्रममा सभामुखले बोल्ने माइक भाँचिएको हो ।
जनमत पार्टीका सांसदहरुले सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय शिलान्यासको क्रममा प्रदेशका तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेशप्रसाद यादव लगायतका सांसदहरूमाथि भएको आक्रमणको घटना छानबिनका लागि विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको थियो ।
आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सभामा जनमत पार्टीका सांसदले रोष्ट्रम अगाडि उभिएर सरकारविरूद्ध नाराबाजी गरे ।
दोस्रो पटक पनि स्थगित भएर तेस्रो बैठक बस्यो । तेस्रो बैठकमा सभामुखले नै जनमत पार्टीका सांसदहरुलाई बाहिर निकाल्न मर्यादापालकहरुलाई निर्देश गरे । त्यसपछि प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसदहरुले पनि बैठक बहिष्कार गरे । विपक्षीहरुको बहिष्कारकाबीच मख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा केन्द्रीय संसदमा तोडफोडका घटना नयाँ होइनन् । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि केन्द्रको सिको प्रदेश सभा सदस्यहरुहरुले समेत गर्न थालेका हुन् ।
यसअघि २०७७ असोज १९ गते लुम्बिनी प्रदेश सभामा समेत तोडफोड भएको थियो । त्यसबेला कांग्रेसका सांसदहरूले तोडफोड गरेका थिए । उनीहरूले सभाका कुर्सी टेबलमा पछारेर माइक तोडेका थिए । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसबेला प्रदेश सभामा तोडफोड भएको थियो ।
केन्द्रीय संसदमा भने पछिल्लो समय तोडफोडका घटना भएका छैनन् । इतिहासमा भने कैयन पठक तोडफोड भएका उदाहरण छन् । संसदीय अभिलेख अनुसार २०५०, २०५५ र २०५७ सालमा केन्द्रीय संसदभित्र भएका तोडफोड भएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा २०७१ मा पनि संसदमा तोडफोड भएको थियो ।
संविधान जारी भएपछि देशका सात वटै प्रदेशका प्रदेशसभाले पनि संसदीय अभ्यास गरिरहेका छ्न् । प्रदेश सभामा सदस्यहरुले संसदीय अभ्यास सिकिरहेको बताइन्छ । यस्तोमा तोडफोडका घटनाहरु पनि देखिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत
प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको बहिष्कारकाबीच मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत पाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र लोसपाका सांसदहरुले बहिस्कार गरेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाएका हुन् । १०७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६१ जनाले विश्वासको मत दिए ।
यो सँगै मुख्यमन्त्री यादवले चौथोपटक सदनबाट विश्वासको मत पाएका हुन् । यसअघि ६ फागुन २०८० मा विश्वासको मत लिँदा यादवको पक्षमा ६९ र विपक्षमा ३५ मत परेको हो ।
मधेश प्रदेश सभामा एमालेका सबैभन्दा धेरै २४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसैगरी कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टीका १९, जनमतका १३, माओवादी केद्रका ९, लोसपाका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपाका एक÷एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies