दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको भूमिका अर्थपूर्ण छ । केन्द्रीय सरकारका साथै मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा समेत समस्या हुने देखेपछि एमाले र माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिन तयार भएका छन् ।
आफूले नपाए एमाले र माओवादी सम्मिलित गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्ने नीति अन्तर्गत यसअघि एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले २३ चैतमा १० दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
२ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले नाउपाका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यको दाबीका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै मंगलबार फेरि दुई दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कै दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।
यसअघि नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोरले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए भने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाशले एमाले र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।
तर एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले मंगलबार प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएर लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन नरहेको बताए ।
एकीकृत समाजवादीले एमाले माओवादीसहितको गठबन्धनमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएपनि तोडिएको भन्दै यसअघि सोडारीले लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीले यस्तो निर्णय लिनु अगाडि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपाल लगायतका नेताहरुसँग संवाद गरेका थिए ।
मंगलबार गठबन्धनको शीर्ष तहमा समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएका बेला प्रदेश प्रमुखले पनि दुवै दाबी अस्वीकृत गर्दै फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी आह्वान गरेका हुन् ।
लगत्तै, एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यो सँगै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा देखा परेको संकट तत्कालका लागि टरेको नेताहरु बताउँछन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग छुट्टाछुट्टै रुपमा समेत छलफल गरेका थिए ।
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चौथो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । मङ्गलबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक बहिष्कार गरे पनि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री यादवको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा ६१ मत परेको छ ।
एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बहिष्कार गरे पनि यादवलाई बैठकमा उपस्थित सबै ६१ प्रदेशसभा सदस्यको मत प्राप्त भएको हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री यादवलाई जसपा, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको छ ।
गत माघ ८ गते सप्तरीको राजविराजस्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रममा भएको झडपका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले लगातार तेस्रो पटक नाराबाजीसहित विरोध गरेका थिए । दोस्रो पटक बैठकमा तनाव उत्पन्न हुँदा चार लाखभन्दा बढी लागतका सिसी क्यामेरा, माइक तथा टेबलुलगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको सभामुख मण्डलले सभालाई जानकारी दिए ।
पहिलो र दोस्रो पटक विरोध गर्दा केही समयका लागि बैठक स्थगित गरेका सभामुख मण्डले तेस्रो पटक विरोध गर्दा जनमत पार्टी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकाल्न रुलिङ गरेका थिए । त्यसपछि जनमतका सबै प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बहिष्कार गरे । त्यसैगरी बैठक सञ्चालनको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत दलका प्रदेशसभा सदस्यले बहिष्कार गरे पनि बैठक स्थगित नगरिएको जनाउँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको बताएका छन् । रुपन्देहीको सुप्रिमो सहकारी ठगी प्रकरणमा सार्वजनिक समाचारका विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त प्रकरणमा आफ्नो सहभागिता अस्वीकार गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो नाममा नक्कली खाता खोलेर ऋण प्रावह भएको जनाउँदै आफूले ऋण नलिएको र व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा नआएको दाबी पनि गरेका छन् । उनले अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फारम, तिनपुस्ते विवरणलगायतका कुनै विवरण नभएको तथा ल्याप्चे, हस्ताक्षरसमेत नभएको पनि बताए ।
उनले के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । उनले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा तत्कालीन समयमा शेयरधनी रहेकोबाहेक अरु केही नभएको जानकारी गराउँदै अभियोगपत्रमा पनि सोही कुरा उल्लेख भएको दाबी गरे । उनले सहकारी ठगी कार्यमा कहीँकतैबाट नजोडिएको र नदेखिएको तथ्य पुष्टि हुँदाहुँदै प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्यमा नलाग्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का दुई जनाकै दाबी अस्वीकृत भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबी अस्वीकृत गरेका हुन् ।
नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले फरक-फरक गठबन्धनबाट दाबी पेस गरे पनि दुवै दाबीमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न मंगलबार फेरि समय दिएका छन् । उनले संविधानको धारा १६८को २ बमोजिम ६ गते साँझ ५ बजे सम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको छ ।
नाउपाका रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा र नाउपाकै रञ्जिता चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
काठमाडौं : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
मंगलबार बसेको लोसपाको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विश्वासको मतसमेत नदिने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै लोसपाबाट वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका रमेशप्रसाद कुर्मीले राजीनामा दिएका छन् ।
लोसपाले मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई विश्वासको मत पनि नदिने निर्णय गरेको छ ।
मधेश प्रदेशसभामा लोसपाका ९ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये कुर्मी मात्रै सरकारमा गएका थिए । लोसपाले मधेश सरकारमा थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
लोसपा सरकार छाडेपनि मधेशमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेकाले मुख्यमन्त्री सुरक्षित रहने देखिएको छ ।
कुलेन्द्र शाही/मध्यान्ह
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने निकै कठिन भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । गत चैत २७ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
उनी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । कँडेलले बुधबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन् । उनले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारबाट एक्लै शपथ लिएका थिए । उसो त मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्री परिषद् विस्तार गरेर आफुसँगै उनीहरुलाई पनि शपथ लिने तयारी गरेका थिए । तर त्यो कुरामा सत्ता साझेदार माओवादी सन्तुष्ट भएन ।
माओवादीले मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गो लागेपछि मात्र सरकारमा जाने अडान लियो । तत्काल मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था नभएपछि उनी एक्लैले शपथ लिन बाध्य भए । त्यसयता सत्ता साझेदार दलहरुबीच छलफल भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । छलफल धेरैपटक चलेपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि भागबण्डाका लागि दुवै दलका नेता काठमाडौँमा छन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेल आइतबार काठमाडौँ गएका हुन् । त्यसअघि पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा काठमाडौँ गएका थिए । प्रदेश सरकारमा भागबण्डा नमिलेका कारण केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्नका लागि दुवै नेता काठमाडौँ गएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले आइतबार काठमाडौँ पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटिसकेका छन् भने सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका छन् ।
कँडेलले प्रदेश सरकार विस्तार र आगामी बजेटमा कर्णालीलाई समेट्नु पर्ने विषयहरूको बारेमा छलफल गरेका छन् । उनी आज काठमाडोँबाट सुर्खेत आउने बताइएको छ । यता माओवादी केन्द्रका शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कर्णालीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भागबण्डामा देखिएको जटिलताका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।
दुवै दलले सरकार विस्तार, मन्त्रालय भागबण्डाको जिम्मेवारी आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई दिएका छन् । विशेषगरी प्रदेशमा मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा नमिलेको र सरकार विस्तारको विषयमा देखिएको समस्याको सन्देश बोकेर दुवै नेता काठमाडौँ हानिएको सांसदहरू बताउँछन् । प्रदेशमा भागवण्डाको टुंगो नलागेपछि दुवै दलका नेताहरु काठमान्डौ गएको सांसदहरुको भनाइ छ ।
विशेष त दुवै दलले सामाजिक विकास मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन । मुख्यमन्त्री पदबाट नचाहँदा नचाहँदै राजीनामा दिन बाध्य भएका शर्मा मन्त्रालय भागबण्डामा अडिएका छन् । आफूहरुले तीन मन्त्रालय र माओवादीले चार वटा लिने सहमति भएको एमालेका एक जना सांसदले मध्यान्हलाई बताए ।
तर कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगिएको छैन । त्यसमा पनि दुबै दलले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । ती सांसदले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेललाई काम गर्न सहज हुने मन्त्रालयहरु एमालेले लिन चाहेको तर उक्त कुरा माओवादीले नमानेको बताए ।
’हामीले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेललाई सहज हुनका लागि आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास मन्त्रालय र अर्को एक जुन मन्त्रालय भएपनि हामी लिन तयार छौं, ती सांसदले भने, ‘तर माओवादीले पनि सामाजिक मन्त्रालय दावी गर्यो त्यसैले कुरा मिलेको छैन ।’ अब केन्द्रले के निर्णय गर्छ हेरौं मन्त्रालय संख्यामा विवाद होइन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषय हो ।’
माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा उर्जा र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । ०७९ पुसमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा एमालेले लिएको मन्त्रालयहरु नै आफूहरुले अहिले पाउनुपर्ने शर्माको दाबी छ । एमाले प्रमुख सचेतक पछाईले भने मुख्यमन्त्री कँडेललाई काम गर्न सहज होस भनेर आफूहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालय दावी गरेको बताए ।
धनगढी : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विकास र सुशासन पार्टीको मुख्य ‘एजेण्डा’ हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘समुदायमा कांग्रेस संवाद कार्यक्रम’का क्रममा आज धनगढीमा अयोजित कार्यक्रमा महामन्त्री थापाले विकासका सावलमा दलहरुबीच राष्ट्रिय बहस छलफल गरी साझा धारणा बनाउन, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न र कानूनी शासनलगायतका मुद्दामा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए ।
पार्टीको एजेण्डा २०८४ का लागि नभइ आज देखिएका यावत समस्याको समाधानका लागि हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “वर्ष २०८१ लाई पार्टी शुद्धीकरण र पुनःजागरणको वर्ष बनाउनुपर्छ, एक वर्ष कांग्रेसले सिंहदरबार, बालुबाटार नहेरी राष्ट्रका मुख्य–मुख्य समस्या समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
पार्टीको भविष्यको नीति योजना बनाउनका लागि संवाद यात्रामा आएका सुझावले टेवा पुर्याउने उनले बताए । पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हुँदा पार्टीमा गुट उपगुटको समस्या देखिएको भन्दै उनले गुटबन्दीविरुद्ध उपचार खोज्ने बेला आएको बताए ।
जनकपुर- मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । मधेस प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव अरुणकुमार झाले आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी दिए ।
केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएसँगै तत्कालीन सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएयता यो चौथो पटक लिन लागेको विश्वासको मत हो । सरकारमा रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री यादवलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको छ ।
एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५४ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । हाल सत्तागठबन्धन एक ठाउँमा रहे मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा स्पष्ट बहुमत छ ।
काठमाडौं- नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० मा एक लाख २० हजार नयाँ सदस्य थपिएका छन् ।
सङ्गठन सुदृढीकरणका सिलसिलामा पार्टीले दुई महिनासम्म देशभर सञ्चालन गरेको महाधिवेशन केन्द्रित अभियानका क्रममा ती सदस्य थपिएका पार्टीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत फागुन र चैतमा सञ्चालित अभियानमा पार्टीका सबै तहका कमिटी परिचालन गरिएका थिए । साथै महाधिवेशनमा सहभागी हुने सबैको सदस्यता नवीकरण भएको छ ।
पार्टीले आगामी जेठ ३ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पनि गरिरहेको छ । महाधिवेशनलाई सफल बनाउन गठित विभिन्न कमिटी क्रियाशील छन् ।
पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज, विधान, समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेज र साङ्गठनिक दस्तावेज सम्बन्धित कमिटीमा अध्ययनका लागि पठाइएको सचिव श्रेष्ठले बताए ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन सहयोगी हुन खोजेपछि संघीय सत्ता गठबन्धनमा दलहरु झस्किएका छन् । यो विषयलाई लिएर सोमबार सार्वजनिक रुपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको खुलेरै आलोचना गरे । माधव नेपालले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबाट आफूहरुमाथि सम्मानको व्यवहार नभएको बताएका छन् ।
वामपन्थीहरुबीच एकताको लागि भन्दै सहकार्य गरेको एक महिनामै एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएको हो । २१ फागुनमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि एकीकृत समाजवादी नयाँ गठबन्धनमा मौन रहेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी ओली स्वयमले माधव नेपाललाई भेटेर मनाएका थिए । त्यसपछि ३० फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा एकीकृत समाजवादी समेतले विश्वासको मत दिएको थियो ।
त्यसयता सहकार्य भएको एक महिना केही दिन मात्रै भएको छ । तर, मुख्य तीन नेतामध्ये ओली र माधव नेपाल सार्वजनिक रुपमै आलोचनामा उत्रिएका छन् ।
सोमबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीले दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र नांगो ढंगले प्रकट गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।
‘मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने कुरा थियो सुदूरपश्चिममा । एस भन्ने पार्टी छ एउटा त्यसले अराजनीतिक निर्णय लियो’ ओलीले भनेका छन्, ‘तर, त्यसले कुनै फरक पार्नेवाला छैन ।’
सोमबार एकीकृत समाजवादीको पनि पार्टीको आन्तरिक बैठक थियो । उपलब्ध सचिवालयका सदस्यहरुको उक्त बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भनेका छन्, ‘सूदुरपश्चिम प्रकरण प्रचण्ड र केपी ओलीले सहमति पालना नगर्दाको परिणाम हो । हामी संघमा तत्काल समीकरण भत्काउन लाग्दैनौं । तर, सँधै हेरिएर, पेलिएर बस्दैनौं ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरीलगायतका नेताहरूले एमाले र माओवादी सम्मिलित गठबन्धनको विकल्प सोच्न अध्यक्ष नेपालमाथि दबाब नै बढाएका छन् ।
उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रचण्ड र ओलीले गठबन्धनको जरा काट्न थालेकाले देशभरि समस्या सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी नै दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व आफूहरुलाई दिने सहमतिबाट प्रचण्ड र ओली ब्याक भएपछि नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने महसुस हुन थालेको उनको भनाइ छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies