.png)
–नन्दलाल खरेल
दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण आज ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारको खोजिमा विदेश पलायन भएका छन् । यद्यपि हाम्रो संविधानमा रोजगारी हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएको छ । त्यतिमात्र होइन संविधानमा हाम्रो अर्थव्यवस्था समाजवाद उन्मुख हुने भनि घोषणा गरिएको छ । दलाल पूँजीवादको घनीभूत उपस्थिति मुलुकको संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि झन बढेर गयो । दलाल पूँजी भनेको राष्ट्रको पूँजी, कच्चा पदार्थ, जनशक्ति र राष्ट्रिय पूँजीको प्राकृतिक स्रोत साधनहरु साम्राज्यवादी एकाधिकार पूँजीपतिवर्गलाई बेचेर उनीहरुले दिएको जुठो पुरोमा बाँच्ने पूँजी हो । दलाल पूँजीवादले राष्ट्रिय उत्पादको अभिवृद्धि गर्दैन । यसको प्रकृति देशका युवा शक्तिलाई विदेश निर्यात गरी उनीहरुको रगत र पसिनाबाट साटेको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले उतैबाट उत्पादन भएको सामान आयात गरी ठूलो रकम कमिसनबाट आर्जन गर्ने गरेको छ । यो अत्यन्त दुःखद अवस्था हो ।
मानव जीवनको सबैभन्दा उर्वरशील, गतिशील, जवानीले भरिपूर्ण अवस्था युवा हो । सामान्य रूपमा हेर्दा युवा भन्नाले जवानीले नछोडेको तर बुढ्याइँले नछोएको भन्ने बुझिन्छ । युवा इतिहासका सर्जक, युगका अग्रगामी तागत, क्रान्तिका वाहक तथा देशका रक्षक हुन् । राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ ले ‘युवा शक्तिलाई राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति’ मान्दै युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति मानेको छ । राष्ट्रिय युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद ऐनलाई संशोधन गरी १८ देखि ३५ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मान्ने प्रस्ताव गरिएकोछ ।
मुलुकको राजनीतिक तथा सरकारको गलत नीतिका कारण आज युवा वस्तु तथा सेवाझैं विदेश नियती भएका छन् । कैयौं विकसित राष्ट्र आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू विश्व बजारमा बिक्री गरेर समृद्ध तथा सम्पन्न भएका छन् । तर, हाम्रा युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा पुगी रगत र पसिनासँग रेमिट्यान्स साटिरहेका छन् । कैयौं दिदीबहिनी आफ्नो अस्तित्वलाई रेमिट्यान्ससँग साटिरहेका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । किनभने यसले मुलुकलाई परिनिर्भरता बढाउने गर्छ । सरकारको युवा नीतिले जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखेर युवालाई परिचालन गर्ने भनेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा नीतिको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोष गठन ग–यो । तर, परिषद् र कोष दुवै झिनामसिना विषयमा अल्झिरहेका छन् ।
मानव जीवनको एउटा उमेर समूहको तप्का हो युवा । माओले युवातर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘संसार तिनीहरूकै हो, किनभने तिमीहरू उदाउँदो सूर्य हौ भने हामी अस्ताउँदो ।’ माओको यो भनाइले पनि उनी युवाको भूमिकाप्रति कति आश्वस्त थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत युवाहरूले ओगटेको छ । विद्यार्थी, किसान, मजदुर, लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार, डाक्टर, वकिल, उद्योगपति, कर्मचारी, पत्रकार, समाजसेवी, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता आदि क्षेत्रमा रहेको ठूलो हिस्सा युवाहरूको नै छ । देशको प्रायः सबै क्षेत्रमा युवाहरूको भूमिका जिम्मेवारीको स्तरले मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ ।
अर्थतन्त्रको नाम लिनेबित्तिकै दिमागमा रेमिट्यान्स आइहाल्छ । हामीले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको लामो समय भइसकेको छ । अझ मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि त उच्च शिखरमै पुगेको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधिका कारणले आज जनसंख्याको १५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजिमा विदेश पलायन भएका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । गत आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा बजेटमा सरकारले निकै महत्वाकांक्षी रूपमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५ वर्षभित्र कामको खोजीमा विदेश पलायन हुनु नपर्ने कुराको घोषणा गरेको थियो । तर त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखा पर्न सकेको छैन । हालको अवस्था हेर्ने हो भने श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति थपिने गरेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको आँकडा निकालेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार १५ वर्ष माथिका अर्थात् काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार रहेकोमा त्यसमध्ये ७९ लाख ९४ हजार श्रम बजारमा सक्रिय छ । त्यसमध्ये ९ लाख ८ हजार जना पूर्ण बेरोजगार छन् । बेरोजगारमध्ये ५ लाख ११ हजार पुरुष र ३ लाख ९७ हजार महिला छन् । विभागले २०७४ असारदेखि २०७५ जेठसम्म लगाएर तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । बेरोजगारमध्ये ६ लाख ४० हजार सहरमा र २ लाख ६८ हजार जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ । पुरुष र महिलाको बेरोजगार दर क्रमशः १०.३ प्रतिशत र १३.१ प्रतिशत छ । यस्तै सहरी बेरोजगार ११.६ र ग्रामीण बेरोजगार १०.९ प्रतिशत छ । ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या भने कुनै न कुनै रूपमा रोजगारी छ । त्यसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० हजार महिला छन् । उक्त जनसंख्या काम गर्ने उमेर अर्थात् १५ वर्षमाथिको हो, जो जुन कुल जनसंख्याको ३४.२ प्रतिशत हो । यो उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये सहरमा ४९ लाख १ हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा २१ लाख ८५ हजार जना बसोबास गर्छन् । श्रमशक्तिमा सहभागिता दर सहरी क्षेत्रमा ४१.७ छ भने ग्रामीण इलाकामा ३२.९ छ । त्यसमध्ये पुरुषको प्रतिशत ५३.८ छ भने महिला जम्मा २६.३ प्रतिशत छन् । श्रमको अल्प उपयोग अर्थात् ४० घण्टाभन्दा कम काम गरेका र थप काम गर्न चाहने बेरोजगारको दर ३९.३ प्रतिशत छ ।
त्यस्तो दरमा पुरुषको ३२ प्रतिशत छ भने महिलाको ४८.८ प्रतिशत छ । मुख्य काममा अक्सर काम गर्ने समय सातामा ४४ घण्टा छ, जसमा पुरुषको ४८ घण्टा र महिलाको ३९ घण्टा रहँदै आएको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रको ३७.८ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहे पनि औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी भने १५.४ प्रतिशत मात्र छ र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रबाट छ । रोजगारमा रहेकाहरूको तलब–ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी रु. १७ हजार ८ सय ९ रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये पुरुषको औसत मासिक आम्दानीको तुलनामा महिलाको कम छ । पुरुषको मासिक आम्दानी रु. १९ हजार ४ सय ६४ रहँदा महिलाको त्यस्तो आम्दानी रु. १३ हजार ६ सय ३० रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसत मासिक रु. ५ हजार ८ सय ३४ अर्थात् ३० प्रतिशत कम कमाउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै एकतिहाइ आधार रेमिट्यान्स देखिएको छ । यसलाई सधैं यही अवस्थामा राख्नु हुँदैन । किनकि यसले मुलुकलाई परनिर्भरता बढाउनेछ । वैदेशिक रोजगारी स्वदेशमा राष्ट्रिय उद्योग विकास नहुँदासम्म र रोजगारी नहुँदासम्मको अल्पकालीन विकल्प मात्र हो । हाल दैनिक झन्डै १ हजार ५ सय युवा हरेक दिन बिदेसिने गरेका छन् । कुल जनसंख्यामध्ये ठूलो हिस्सा युवाशक्ति बिदेसिनु राष्ट्रिय हिसाबले राम्रो होइन ।
अन्त्यमा सरकारले युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर गर्व गर्नेभन्दा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । युवाहरू स्वयंले आफ्नो मुक्तिका लागि गाउँदेखि सहरसम्म, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सडकदेखि संसद्सम्म नेपाली श्रमबजारदेखि विश्व श्रम बजारसम्म लडिरेहका छन् । देश चलाउने मुख्य मेरुदण्ड युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने घृणित नालायक नीतिले देश संसारकै सवैभन्दा कंगाल राष्ट्रको रुपमा दर्ज भएको छ । तसर्थ मुलुकलाई स्वाधीन र सम्पन्न बनाउने हो भने युवा निर्यात होइन नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यात गरी विश्व बजारमा पु–याउनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
