– कृष्ण बेलबासे
‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’को नाममा एमसीसी सम्झौतालाई नग्न र छद्म दुवैरूपमा संसदबाट पारित गराउने दलाली कुकर्तुतहरु एक पछि अर्को गरी पर्दाफास भइरहेका छन् । तर पनि ती निर्लज्जहरु कोही चुप लागेर बस्ने, कोही दोष जति अर्कोको टाउकोमा थोपरेर आफू चोखो बन्न खोज्ने त कोही विषयलाई छद्म पारामा पन्छ्याउने कार्यहरु गरिरहेका छन् । बिडम्बना, राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुलाई यसरी उपेक्षा गर्नेहरु सत्ता स्वार्थ र राष्ट्रिय ब्रह्मलुटको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन विदेशीको दलाली गर्ने कुरामा भने एकमत रहेका पाइन्छन् । यस कुराको प्रमाण खोज्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, तिनका खुल्ला व्यवहारहरुले प्रष्ट्याउँछन् । न पत्याए हेरौं न, जतिबेला एमसीसी पारित गर्नुपर्ने थियो, त्यतिबेला एकथरी एमसीसी राष्ट्रविरोधी हो भन्नेहरु मन्दबुद्धि भएका र विकास विरोधीहरु बने । एमसीसी पारित नभए देशको विकास सम्भव छैन भन्ने हदसम्म उत्रिए । अर्काथरीले एमसीसी पारित भएपछि केही गरी अमेरिकी सेना नेपाल भित्रियो भने म/हामीलाई चारपाटा मुडेर थानकोटबाट बाहिर पठाउनु भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिनपुगे । भने अर्काथरी नौटंकीबाजहरुले देखावटी रुपमा एमसीसीको विरोधै गर्ने, तर भित्रीरुपमा विभिन्न किसिमका उपक्रमहरु रच्दै अन्ततः व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई निर्लज्जरूपमा पारित गराई छाडे । अझ त्यसो मात्र नभएर यदि आफूले व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित नगराएको भए अरुहरुले एमसीसीलाई त्यत्तिकै पास गराउने थिए । त्यसो हुन नदिएर आफुले निकै योगदान पुर्याएको दाबीसम्म गर्ने गरेका छन् । तर व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाले भने आजसम्म पनि कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन । यो अरु केही नभएर बेइमानी र निर्लज्जताको चरम अवस्था हो । यसलाई बुझ्न त्यस पछि विकसित घटनाक्रमलाई हेर्नु पर्याप्त हुन्छ ।
एमसीसी पारित भएपश्चात पटक–पटक अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्ड जर्नलसहित अमरिकी सेनाहरु र अमेरिकी उपमन्त्री एवम् तिब्बत मामिला संयोजक नेपालको भ्रमणमा आइपुगे । तिनीहरुले प्रधानमन्त्री, नेपाली सेनाका प्रमुखसँगै तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्नुका साथै उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्तिसमेत दिए । तर यस कुरोमा सरकार नेतृत्वले मौनता साँध्ने बाहेक अरु कुनै कुरो गरेन । यसबाटै देशमा विदेशीको दलाली गर्ने बाहेक नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रप्रति संवेदनशील निकाय र नेतृत्व छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसबारे थप प्रमाण अमेरिकी स्वार्थलाई प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले एमसीसी कै स्वरुपको एसपीपी सम्झौता भित्र्याइएको कुराले देखाउँछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा एमसीसी पारित गराउनेले जसरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदै कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए, ठिक त्यही स्वरुपमा एसपीपी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरिरहेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । विभिन्न दलका नेता भन्नेहरुले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला सो सम्झौताबारे पहल गरिएको र अझ सेना प्रमुखले त सोबारे लिखित रुपमा पत्राचार गरिसकेको कुराले समेत यसबारेको यथार्थलाई प्रष्ट्याउँछ । यद्यपि, विभिन्न दलका नेताहरुले एसपीपीबारे भएको पहल र पत्राचारका लागि अर्को दलको नेतालाई आरोप लगाउँदै आफू चोखो बन्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सुरु–सुरुमा एसपीपीकै पक्षमा देखिन खोजे पनि त्यसो गर्दा एमसीसीप्रति जनअसन्तोष प्रकट हुन सक्ने सम्भावना देखेर सरकारले समेत उक्त सम्झौतालाई स्वीकार नगर्ने भनी अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराउने भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ । तर, यो त्यत्तिकै विश्वास गर्न सकिने कुरो भने होइन । कारण, एक त यो योजना एमसीसीको पूरक कार्यक्रम हो भन्ने देखिन्छ । दोश्रो, यो कार्यान्वयनमा गइसकेको कुरा प्रधान सेनापतिद्वारा प्रकट अभिव्यक्तिले दर्शाउँछ । तेश्रो, एमसीसीप्रति प्रतिबद्ध दलीय दलालहरुले देखावटी रुपमा जे–जस्तो कुरा गरे तापनि तिनीहरुले एसपीपीलाई भित्रिरूपमा समर्थन र कार्यान्वयन न गर्लान् भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । यो कुराको प्रमाण सत्ता गठबन्धन कै नेता भनाउनेले प्रधानमन्त्रीलाई नशा सेवन गरेको अवस्थामा सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न भनी सचेत गराएको अभिव्यक्तिलाई मान्न सकिन्छ । चौथो, देशका प्रत्येक सरकारी निकाय विदेशी शक्तिको प्रभाव र नियन्त्रणमा रहेकाले ती सरकारी नियन्त्रण र समन्वय बाहिर गैसकेको कुरा समेत स्पष्ट हुन आउछ ।
प्रमाणको लागि हेरौँ न, सेनाको प्रमुखले विदेशी दूतावासलाई पत्राचार गरेको कुरा रक्षा र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई थाहा हुँदैन रे ! यो भन्दा झुठ अरु के हुनसक्छ ? मानौं, यो कुरा साँचो नै हो भने यसले सेनाप्रमूख सरकारी नियन्त्रण बाहिर रहेको वा रक्षा मन्त्रालय सुरक्षा निकायलाई नियन्त्रण र समन्वयमा राख्न असक्षम रहेको भन्ने स्पष्ट देखिन आउँछ । यही हाल कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिचको सम्बन्धलाई हेर्दा प्रष्ट देखिन आउँछ । संसद विघटनको सवालमा न्यायपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, आफ्नो आदेशद्वारा नियुक्त प्रमलाई विभिन्न दलका सांसदहरुले पार्टी अनुशासन र दलीय ह्वीपको उल्लंघन गर्दै समर्थन दिन सक्ने र त्यसो गर्ने सांसदहरुलाई पार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने जस्ता आदेश जारी गरेर संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन र संसदीय मूल्य मान्यताकै उल्लंघन गरेको थियो । त्यसरी बेथितिद्वारा गठित सरकारको कार्यशैली सरकार सञ्चालनको मान्यता विपरित लुटेरा शैलिको रहेको कुरा प्रष्ट छ । त्यत्तिमात्र नभएर सांसदहरुले दलीय अनुशासनमा बस्नु नपर्ने गरी भएको अदालती आदेशका कारण नामको एकीकृत समाजवादी दलले सरकार पुनर्गठनका लागि गरेको निर्णयले पार्टीभित्र नयाँ समस्याको र्सिजना हुनपुगेको छ । के यस कुराको जिम्मेवारी जे पायो त्यही आदेश जारी गर्ने निकायले लिनुपर्दैन ? यो सबै हेर्दा, राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु बाह्य योजनामा त सञ्चालित भइरहेका र संविधान, कानून र राजनीतिक एवम् प्रशासनिक मूल्य मान्यताहरु प्रयोजन रहित साबित हुन पुगेको देखिन्छ । त्यसैले अब क्षमता, दक्षता र इमान्दारिता होइन, दलाली, बिचौलियापन र कमिशनखोरी नै योग्यताका आधार बन्नपुगेका छन् । यो कुरा सरकारमा मन्त्रीसँगै राजनीतिक नियुक्तिका पद हत्याउनेहरुको हैसियत र भूमिकाले प्रष्ट्याउँछ । त्यसैले अब राजनीति राज्य संचालनको नभएर राज्य शक्तिको दुरुपयोगको नीति बन्न पुगेको छ ।
उल्लेखित आधारमा देश, संविधान र कानूनअनुसार नभएर इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअनुरुप सञ्चालन भइरहेको कुरा प्रष्ट देखिन आउँछ । राजनीतिक दलहरुसँगै सरकारका अंगहरु त्यसैको हिस्सा बन्नपुगेका छन् । यसबारे अपवाद बाहेक आफूलाई विज्ञ र दलीय हस्ति सम्झने व्यक्तिहरु कसैले राष्ट्रवादी सोंचअनुरुपको विचार प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । यस किसिमको संकटपूर्ण अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि लागि पर्ने दायित्व राष्ट्र र जनप्रेमी नागरिकहरुको हो । तर, बिडम्बना, दलाली प्रवृत्तिको नेतृत्व नागरिकतालाई नै सौदाबाजीको विषय बनाएका छन् । तिनीहरुले अब छिट्टै विदेशीको निर्देशनमा छुद्र राजनीतिक स्वार्थको पूर्तिका लागि नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने सम्भावना छ । यस आधारमा इमान्दार र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध नागरिकहरुको संख्या न्यून रहने कुरा सुनिश्चित छ । जे होस् तापनि राष्ट्रको अस्तित्वको रक्षा गर्ने दायित्वबाट इमानदार नागरिकहरुले पछि पर्नु हुँदैन । यसो किनभने नागरिकता स्वार्थपूर्ति गर्ने हेतुले प्राप्त गरेको सदस्यता होइन, यो राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो । त्यसैले कुनैपनि नागरिकलाई अधिकारको प्रयोग वा विकासको छद्म आवरणमा राष्ट्रहित विरोधी कार्य गर्ने छुट हुँदैन । तापनि राष्ट्रविरोधीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिन पछि पर्दैनन् । यो यतिबेलाको राजनीतिक प्रवृत्ति रहेको छ ।
जिम्मेवार नागरिकहरुले ती राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापलाई कुनै पनि किसिमले सहन गर्न र तिनलाई माफी दिनहुँदैन । यसका लागि राष्ट्रवादीहरु समय मै सचेत हुन र त्यस्ता कुकार्यहरुको विरुद्धमा संगठित र सक्रियरूपमा लाग्न जरुरी छ । त्यसो नगरी राष्ट्रको अस्तित्वमाथि संकट आइलाग्दा पनि तमासे बन्नेहरुले देश जोगिए वा नजोगिए दुवै अवस्थामा आफुलाई नेपाली भनाउनुको कुनै अर्थ रहने छैन । समय मै चेतना भया !
(लेखक बेलबासे वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies