–विष्णुप्रसाद पाण्डेय
अहिले राज्यका तीन वटै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विकृति र विसंगतीका विरूद्ध सचेततापूर्वक आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । आमनागरिक राज्य संयन्त्रप्रति सहजरूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था छैन । यस पछाडिको कारण भने राजनीतिमा अपराधीकरण र प्रशासनमा राजनीतिकरण हावी भएर नै हो । संविधानले शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनरूपी संविधानवादको मर्मलाई आत्मसात गरेको छ, तथापी संविधानवादको मान्यतालाई कति आत्मसात र लागू गरेका छौं बहस र विश्लेषण गर्ने फुर्सद भने कसैलाई छैन् । संविधानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीतिअनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ ।
न्यायपालिकाको चौंथो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायपालिकामा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोकथाम गर्न आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएअनुरूप न्यायालयमा रहेका विकृति र विसंगतिको पहिचान र निराकरण, नियन्त्रणका लागि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा नै न्यायक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै निकायहरूको सहभागितामा अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले सर्वाेच्च अदालतबाट अनुत्पादकरूपमा वर्षेनी लाखौं बजेट खर्च गरेर गरिएका अध्ययन र प्राप्त प्रतिवेदनको अवस्था कहाँ के छ भनी खोजी गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको समयमा न्यायालयले उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकरण र कार्यान्वयमा ल्याउनु सुधार र परिवर्तन चाहने सबैको लागि आशाको सञ्चार गराएको छ ।
सुधारका संकेतहरू
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं न्यायालयमा अहिले केही सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । यो आगामी दिनका लागि सुखद् सुरुवात नै मान्नुपर्छ । अदालतमा न्यायाधीश होइन, राजनीतिक कार्यकर्ता र फैसलाधीश नियुक्ति भएको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड तर्जुमा भई कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । न्यायसम्पादनको क्रममा न्यायाधीशमा नै कार्यसम्पादन क्षमता, इमानदारिता र खराब आचारणको कुरा गम्भिररूपमा उठिराखेको सन्दर्भमा न्यायपरिषद्ले सक्रियतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई वर्खास्ती, चेतावनीलगायतका कार्यहरूको शुभारम्भ गरी न्यायिक सुधारको अर्काे सकारात्मक संकेत दिएको अवस्था छ । न्यायपरिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला र आदेशको अध्ययन कार्यको संस्थागत र संरचनागत शुरूवात गरी फैसला र आदेशमा निष्पक्षता मात्र होइन गुणस्तरियताको खोजी गर्ने कार्यको पनि शुरुवात गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा रहेका पुरानो मुद्दाहरूको फर्छाैटका लागि पाँच वर्षे मुद्दाहरूलाई विशेष लक्षित गरी सर्वाेच्च अदालतका सिनियर न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरी शुक्रवार पनि पाँच बजेसम्म अदालत र इजलास लाग्ने व्यवस्थाका साथ जनताप्रतिको जवाफदेहीता र जिम्मेवारीलाई बोध गरेको शुभसंकेतहरू देखिएका छन् ।
सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदम
सुधार वा परिवर्तन एकैचोटी हुने विषय होइन । सुधार निरन्तर प्रयास हो । यो एकजनाको प्रयासबाट सम्भव पनि छैन । यसका लागि सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयास र प्रयत्न जरुरी छ । न्यायपालिकाको सुधारका लागि यसका अवयवहरू जस्तो नेपाल वारलगायतका निकाय र क्षेत्रहरूको पनि सुधार हुन जरूरी छ । सुधारका लागि त्याग र समर्पणको खाँचो पर्छ । सरोकारवाला सबै पक्ष आत्मकेन्द्रीत भएमा चाहेर पनि सुधार सम्भव हुँदैन । यो आफैबाट र आजैबाट हुन जरूरी छ र न्यायालयले यसको शुरूवात गरेको छ । अब पालो अन्य क्षेत्रको हो र हुनपर्छ ।
न्यायालय सुधारको लागि मूल नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र तत्परता खाँचो पर्छ । नेतृत्वले सुधार कार्यको प्रारम्भ गर्दा आफूमात्र होइन आफू पछाडीको कम्तिमा दुई नेतृत्वलाई यसमा संलग्न गराउन सकेमा यो दिगो र प्रभावकारी बन्छ । न्यायालय सुधारको प्रमुख पक्ष हो – न्यायाधीशको नियुक्ति र सरूवा । आज यी दुवै विषयमा उचित व्यवस्था नहुँदा समस्या बनिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शी मापदण्डको निर्माण गरी कार्यक्षमता, इमानदारिता र न्यायप्रतिको प्रतिवद्धतालाई मुल आधार बनाइनु पर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति र सरूवालगायतका विषयलाई सिनियर र जुनियरको विषय बनाउँदा सही न्याय नपर्न सक्छ । नेतृत्व र जिम्मेवारी दिँदा सिनियर मात्र होइन उसको कार्य क्षमतालाई पनि आधार बनाउनु उपर्युक्त हुन्छ । अहिले जिल्लादेखि सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चा चलेको छ । नियुक्तिमा को सिनियर ? र को जुनियर ? का जोडघटाउहरू भएका छन् । नियुक्ति र सरूवा गर्ने सन्दर्भमा मुद्दाको संख्या पनि हेरिँदैछ भन्ने सुनिन्छ । मुद्दा फर्छाैटको संख्या मात्र होइन, मुद्दाको प्रकृति पनि हेर्न जरूरी देखिन्छ । अझ अहिले त मुद्दाको संख्या होइन, उसको पुराना मुद्दा फर्छाैट गर्ने क्रममा के भूमिका र योगदान रह्यो, र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ती कस्तो छ, यसलाई आधार मान्न पर्ने देखिन्छ ।
न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्दा मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्लाहरूमा नेतृत्व दिँदा वरिष्ठतताका अतिरिक्त निजको नेतृत्व क्षमता र कार्य क्षमतासमेतलाई आधार मान्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सबै वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूमा नेतृत्व क्षमता हुन्छ नै भन्ने छैन । न्यायाधीश र कर्मचारीको सरूवाका सन्दर्भमा मुद्दाको बढी चाप रहेका जिल्ला तथा उच्च अदालतलाई नमुनाका रूपमा छनौट गरी ती अदालतमा न्यायिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको छनौट गरी कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गराई जिम्मेवारी तोक्ने कार्यको थालनी गर्दा न्यायालयमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । न्यायालय सुधारका लागि एकपटक निर्मम हुन जरूरी छ । आज न्यायालयमा जुन किसिमको विकृति र विसंगति देखापरेको छ, यसको कारण पत्ता लगाई मुहान नै सफा गर्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । खरावीका क्षेत्र र कारण ज्यूँको त्यूँ राखेर सुधार खोज्नु विष वृक्ष रोपेर अमृतको आसा गर्नु सिवाय अरू केही होइन ।
ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो । सर्वाेच्च अदालतले छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायसम्पादनका लागि बढी मुद्दा पर्ने र पुराना मुद्दाहरूको चाप रहेका अदालतहरूलाई नमुनाका रूपमा छनौट गरी हप्ताको छ (६) बार बिहान नौ बजेदेखी पाँच बजेसम्म अड्डा सञ्चालन हुने र दश बजे नै इजलास लाग्ने व्यवस्था गर्न सकेमा प्रभावकारी हुन जान्छ तर, यसका लागि अदालतमा खट्ने सबै तहका जनशक्तिलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले विषयवस्तुको गम्भिरतालाई सरकार समक्ष राख्न सकेमा सरकारले यो विषयलाई अन्देखा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अर्काेतर्फ सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापनको अवस्थालाई नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीनदेखि पाँच जनासम्मको बेग्लै समिति बनाई नियमित रिपोर्टिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरूरी छ । जसले समयमा इजलास लागे, नलागेको समेत अनुगमन गर्न सकोस् ।
न्यायालयमा कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार ल्याउन जरूरी छ । अहिले जुम्ला, मनाङ, रसुवा, ओखलढुङ्गा जस्ता जिल्लाहरूमा कर्मचारीहरूको चाप बढी रहेको छ भने सर्वाेच्च अदालत, उपत्यकाका केही अदालत र तराईका अदालतहरूमा मुद्दाभार बढी छ । जहाँ मुद्दा भार बढी हुन्छ त्यहाँ कर्मचारी काममा बढी खट्नुपर्छ । यद्यपी सुविधाका हिसाबले असमानता छ । मुद्दा र कामको चाप नभएका हिमाली र केही पहाडी जिल्लामा बढुवाका लागि प्राप्त अंकभार पनि बढी, सेवासुविधा पनि बढी रहेको छ । यसमा सुधार गरी तराईका जिल्लाहरूलाई बढी भौगोलिक अंकभार र सुविधा राखेमा नतिजामा नै फरक आउनेछ । सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतको यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशको सेवा अवधि अब धेरै छैन । यस्तो अवस्थामा उहाँको ध्यान मुद्दा मामिलामा भन्दा अदालत व्यवस्थापन र सुधारका क्षेत्रमा केन्द्रीत हुन जरूरी हुन्छ । विगतका प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगाडी बिदामा वस्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । वर्तमानमा यो सान्दर्भिक देखिएको छैन । आम सेवाग्राहीहरू का.मु. प्रधान न्यायाधीशले अवकासको अन्तिम घडीसम्म आफ्नो समय न्यायालयको सुधारमा खर्चिनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् । र, न्यायालय सुधारको दिशातिर जानुको विकल्प पनि छैन ।
(लेखक पाण्डेय, ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies