काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूलाई गणतन्त्रको नायकका रुपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँछन् ।
तर, चुनावी अङ्कगणितका कारण उनले राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपा, प्रदेश संरचनाको विरोध गर्दै आएको रास्वपा लगायत समेतको साथमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संघीयताविरोधी समेतको साथमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड विस्तारै खरो रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।
उनले मंगलबार सार्वजनिक रुपमै व्यवस्थाविरुद्ध नबोल्न मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिए । मन्त्रिपरिषदमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नहुने उनको भनाई छ ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई पहिलो पटक सम्बोधन गरेका हुन् । पहिलो पटकमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिक र कानुनी दृष्टिले पनि मन्त्रिमण्डलमा बसेर संविधानमा संस्थागत भएका विषयविरुद्ध बोल्ने छुट नहुने बताएका हुन् ।
‘जनताको आन्दोलनको बलमा उठेका विषयलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको छ । जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित गरिएका विषयमाथि कुनै न कुनै कोणबाट प्रश्न उठाउने काम भएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन, यो स्पष्टीकरणको विषय हुनेछ ।’ संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने भए मन्त्रिपरिषद् बाहिरै रहनुपर्ने उनको प्रष्ट सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् बाहिर रहेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन पाइन्छ । यो छुट सबैलाई छ । तर मन्त्रिपरिषदमा बस्ने अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन । ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन भएको पनि पटक–पटक दोहोर्याए । संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिकालाई सांकेतिक रुपमा नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेका केन्द्रका इकाइ होइन । तिनका आफ्ना केही स्वायत्त अधिकारहरु छन्, स्वतन्त्र अधिकारहरु पनि छन् ।’ तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारका स्वयत्त र स्वतन्त्र अधिकारहरु एक अर्कासँग जोडिएकाले एक अर्कासँग समन्वयमा चल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीयताको मर्म भनेको त्यही नै हो ।’ अब आफ्नो ध्यान प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधान अनुसार अधिकारहरु दिएर अगाडि जाने रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् ।
संघीय निजामति ऐन संघीयता कार्यान्वयनको रणनीतिक विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिमा संघर्ष, आदोलन र बलिदानबाट परिवर्तन भयो । राजनीतिक परिवर्तन अनुकुल कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन भयो कि भएन, त्यस अनुसार अगाडि जान तयार छ वा छैन भन्ने विषय निजामति ऐन हो’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘संघीयता निजामती ऐन संघीयता कार्यान्वयनको रणनीतिक विषय हो ।’
संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र मौलिक हक कार्यानवयनका लागि आवश्यक कानूनहरु बनेर कार्यान्वयनमा गएपछि जनताले संघीयताको मर्मको अनुभुत गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies