संघीय संसदको दुवै सदनमा छलफलको विषय धर्म बन्न पुगेको छ । सरकारका मन्त्रीले नै हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जवाफ माग्दै सांसदहरुले संविधानविरुद्ध बोल्ने छुट कुनै मन्त्रीलाई नभएको तर्क गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीले संविधान बिपरीत बोल्न नहुने र बोलेको भए स्पष्टिकरणको विषय बन्ने आश्वासन दिएका थिए । बुधबार फेरि प्रतिनिधिसभामा त्यही विषयमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । सत्तारुढमै रहेका दलहरुबीच पक्ष र विपक्षमा मतभेद भएको थियो । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारका मन्त्रीहरुले संविधानको सीमाभित्र रहेर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका थिए । पन्तलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेतले साथ दिए ।
लगत्तै, पन्त र बस्नेतको जवाफ दिन राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही उभिएका थिए । शाहीलाई राप्रपाकै धवलशमशेर राणाले साथ दिए । राणाले हिन्दू राज्य र राजतन्त्रकै निम्ति आफूले मत पाएको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै राप्रपालाई नहेप्न चेतावनी दिए । फेरि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राजकिशोर यादवले राप्रपाका सांसदहरुको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाए । संघीय संसदको दुवै सदनमा तर्क बितर्क भएपछि यसको तरंग अन्यत्र देखिनु स्वभाविक भएको छ । जबकी अहिले धर्म बहसको विषय नै होइन । २०७२ मा जारी संविधानले धर्मबारे आवश्यक व्याख्या सहित धर्म निरपेक्ष राज्य सुनिश्चित गरेको छ । सबै धर्मलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने र धर्मकै आधारमा कसैलाई पनि अपमान नहुने प्रष्ट छ । तर त्यही धर्मको नाममा राजनीति गर्ने मनसायले फेरि यो विषय उठाइएको छ ।
पक्कैपनि राप्रपाले यसैलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदै आएको छ । राप्रपाले यो विषय तत्काल उठाएको होइन । संविधान जारी गर्नुअगाडि समेत उसको अडान हिन्दू राज्य नै थियो । अहिले संघीय संसदमा १४ सिट जितेको राप्रपाले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमबारे वकालत गर्नु नौलो भएन । तर सरकारकै मन्त्रीले बोल्दा भने संविधानको ख्याल गरिन आवश्यक छ । अर्कातिर धर्ममा समाज विभाजित हुँदा संसारका कयौं देशले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको दुखद् इतिहास सम्झेर यहाँको राजनीति गरिनु उपयुक्त हुन्छ । फेरि भनौं, अहिले धर्मको विषय राजनीतिक बहसको विषय नै होइन । संभावित आर्थिक संकटदेखि मुलुक र जनताको तत्कालीन आवश्यकतामा सरकार केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । संयोगले आज १९ माघ हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता मोहको अतिशोयुक्तिले १९ माघ २०६१ मा चालेको कदमले मुलुकमा पुगेको दुर्घटना हामीले बिर्सन मिल्दैन । राजनीतिलाई संविधानको दायराभित्र राख्दै जनताको आवश्यकता र चाहना बुझ्नु नै नेतृत्वको मुख्य दायित्व हो ।
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
