जनताको निराशा र राज्य

2079-Magh-19 || मध्यान्ह

–मेघराज भट्टराई

१० वर्षे सशस्त्र युद्धदेखि आजसम्मको समयलाई सर्सती हेर्दा, हामी चरम अराजकतावादी गतिविधिमा पिसिएका छौं । यो देश बधशाला जस्तो भएको छ । नियम कानुनलाई राजनीतिको जामाले छोपेको छ । जस्तो जघन्य अपराध गरे पनि राजनीतिक पार्टीसँग जोडिए पछि कसैको तागत नै हुँदैन । देश झन् पछि झन् अँध्यारो सुरुङभित्रको यात्रामा फस्दै गएको छ । रोल्पाको हार्जाङ घटना होस् या यदु गौतमको हत्या या शिक्षक मुक्तिराम अधिकारी या नन्दलाल अधिकारीको छोरा, नवराज विकको हत्या । हत्याको सिलसिला हेर्दै जाँदा धेरै हत्या भएका छन् । जो निहत्था निर्दोष मानिसको रगत कुनै कसुर बिना बगेको छ । यिनको हत्याराहरुलाई कारबाही कसले गर्ने ? निर्मला पन्त जस्ता नाबालिकाको बलात्कारपछिको हत्या र हत्यारा पत्ता नलाग्नु यो देशको शासन व्यवस्थाको असफलता नै हो । किटानी जाहेरी दिएको छ, तर त्यो व्यक्ति राजनीतिको आडमा सांसद, माननीय बनेर तिनै पीडितको छातीमा परेड खेल्न आएका छन् । नपत्याए घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर मार्ने एमालेका सांसदलाई नै हेरौं । उनी संसदमा निर्वाचित भएका छन् संसद मै उपस्थित छन् । गृहमन्त्रीसँग बसेका छन् प्रहरीले देख्दैन । पूर्व सभामुखविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी थियो । उनलाई कसैले छुन सकेन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता २९ जना नागरिकलाई इटा भट्टामा ज्यूँदै पोलेको आरोपमा जेलमा छन् तर, कांग्रेस छुटाउन भरमग्दुर कोशिश गरिरहेको छ । रेशम बहादुर चौधरीको केश पनि कम छैन । उनको विरुद्धमा दुधे बालकसम्मलाई मारेको र अदालतमा सावित भई जेल सजायँ भोगिरहेका छन् । उनलाई छुटाउनको लागि उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारसँग निःशर्त रिहाइको माग राखी रहेको छ । राजनीतिको जामा लगाइ दिएर फुलमालाले स्वागत गर्न आतुर छ, यो राज्य व्यवस्थाका संचालक ।

दैनिक मानिस आत्महत्या गरिरहेका छन् । यसको कुनै सुनुवाई नभएको देखेर नै होला सायद प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि आगो लगाए । उनको चित्कारले यो राज्य संचालकलाई अपराधी घोषित गरिसकेको छ । उनले मर्नु अघि लेखेको लामो आत्मवृत्तान्त सजिलै पढ्न सकिने खालको पनि छैन । उनले राज्यलाई दिएका सुझावहरुको लिस्ट अकाट्य नै छन् भन्दा अन्यथा नहोला । एक एक शब्द राष्ट्रको लागि अरु नागरिक जसले बैंकदेखि ठूला औद्योगिक घराना बिमा कम्पनी, होटेल व्यवसायीदेखि नेता नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यसको सुनुवाई कसले गर्ने ? जहाँ न्यायालय भएर पनि कानुनको धज्जी उडेको छ । यो देशमा कुन मापदण्डले पीडितलाई राहत दिन्छ ?

आज गरिखाने नागरिक विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । जुनसुकै व्यवसाय गरे पनि नागरिकलाई सहज छैन । वर्षाको च्याउ जस्तो उम्रिएका बैंक आज मर्ज हुँदै अस्तित्वको लडाईं लड्दै छन् । यिनीहरुको मनपरी यस्तो छ कि ब्याजदर अचाक्ली बढाउने जनतालाई ठग्ने ठूला–ठूला ऋण लिएर नतिर्ने मार्ट, मल आज माफिया जस्ता भएका छन् । कुनै समयमा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने युक्ति आज फिका झुठ्ठा साबित भएको छ ।

आज खेलाडी विज्ञ बौद्धिकदेखि साधारण मजदुरले सम्म यो देशमा आफ्नो भविश्य देखेका छैनन् । डिभि भर्नेको लाइन राहदानी बनाउनेको लाइन र श्रम गराउनेको लाइन देख्दा मन विरक्त हुनु स्वाभाविक नै हो । यस्तो अवस्थामा देशमा प्रेम प्रसादहरु नजलुन् पनि किन ? घर परिवार बिग्रेको छ; शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनशैली सबै बिग्रिएका छन् । देश आर्थिक, राजनैतिक हरेक क्षेत्रबाट विदेशीको क्रीडास्थल बनेको छ राष्ट्र । हामी आपूmलाई चाहिने कुनै पनि चीजको उत्पादन गर्न लागांैला तर, खुला सिमानाको कारण नेपाली उत्पादन महँगो हुन्छ र नेपाली उपभोगताले भारतीय सामान किन्न जान्छन् । यसको सिधा असर नेपाली व्यवसायीलाई पर्छ । राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । हामी कुन–कुन ठाउँमा गुहार माग्ने ?

राज्यले ठूला–ठूला कर छलीका मुद्दा हेर्दैन, पैसा असुल्दैन, तर साना–साना ऋण लिएका नागरिक र व्यवसायीलाई दुःख दिन्छ । उनीहरुका घरबार लिलाम गराउँछ । राज्यको रवैयाका कारण गरिखाने जनता मुलुकबाट पलायन हुन बाध्य छन् । जनताहरु विकल्पबिहीन छन् । ‘न्याय नपाए, गोरखा जानु’ भन्ने उखान स्थापित भएको देशमा न्याय मरे बराबर भएको छ ।