आमनिर्वाचनपछि चयन गरिनुपर्ने नेतृत्वहरु मध्ये अब उपराष्ट्रपति पदको चुनाव हुन बाँकी छ । ४ मंसिरको जनादेशका आधारमा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख चयन भइसकेका छन् । गत बिहीबार, २५ फागुनमा मात्रै राष्ट्रपति पदको चुनाव सम्पन्न भएको छ । त्यो चुनावबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयन भएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुकै मत पाएर पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भए । पौडेलका विरुद्ध नेकपा एमालेका सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार थिए । तर एमालेलाई कुनैपनि दलले मत नदिएपछि नेम्वाङले जित्न सकेनन् । उपराष्ट्रपतिको चुनावमा पनि राष्ट्रपति चुनावकै नियति दोहोरिने लगभग पक्का छ ।
किनकि सत्ता गठबन्धनको समीकरणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । आधिकारिक निर्णय बिनै राष्ट्रपतिमा पौडेललाई मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत अर्को निर्णय नगरेकाले सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन् । तर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो आधिकारिक उम्मेद्वार प्रष्ट पार्न सकेको छैन । शनिबार गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाटै रामसहायप्रसाद यादव र प्रमिला यादवले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । गठबन्धनका अर्का दल जनमत पार्टीले ममता झाको उम्मेद्वारी दर्ता गराएको छ । यसरी एउटै पार्टीबाट दुई जना र जनमत पार्टीको समेत दावी रहनुमा जसपाले उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गर्नु हो । राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले अब उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेद्वार बनाउन निर्वाचन आयोगले परिपत्र गरेपनि जसपाको नेतृत्व तयार भएन । त्यसैकारण एउटै पार्टीबाट दुई उम्मेद्वार र गठबन्धनबाट तीन जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । जबकी पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेद्वार बनाएर एमाले प्रचारमा गइसकेको छ ।
जसपाले निर्णय नै गरेर उम्मेद्वारी दर्ता गराएका रामसहाय यादव भने मुद्दा मामिलातिर लाग्नु परेको छ । एमालेले उनीविरुद्ध दिएको उजुरीको जवाफ दिन यादव मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुुगेका थिए । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि यादवको उम्मेद्वारी कायमै राखेको छ । संविधानले त्यस्तो छुट दिएको भन्दै यादव उपराष्ट्रपति पदको प्रतिस्पर्धामै छन्, भलै उनले जित्न पनि सक्छन् । तर स्थानीय तहदेखि प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समेत प्रमुख पदहरु मध्ये एक महिला अनिवार्य भन्ने संविधानको भावना राष्ट्रपतिमा खण्डित हुनेछन् । संविधानको अक्षरले दिएको छुट पाएर गठबन्धनले जितेपनि समावेशी लोकतन्त्रको मूल आधार भत्कनेछ । यी सबै परिस्थितिको सिर्जना भने मुख्य दलका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थबाट निम्तिएको हो । जसपाले पनि पुरुषलाई उपराष्ट्रपति बनाउन चाहनुमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपनिर्वाचन लड्ने स्वार्थ हो । गत चुनावमा पराजित भएपछि यादव जसरी पनि संसदमा आउने चाहनामा छन्, जुन संसदीय लोकतन्त्रको भावना बिपरीत हो ।
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
