काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडीका मुलुक, मलेसिया र युरोपेली देशमा लागू रहेको दुई वर्षे श्रम सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार यसअघिको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाउँदै करारपत्रमा उल्लेखित अवधिअनुसारको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसका साथै नेपाली दूतावासबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले अब रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी हुने बताए । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम स्वीकृतिको अवधि लामो हुँदा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायतको समस्या भई प्रजनन् तथा परिवारिक सन्तुलनमा समस्या आउने भन्दै मलेसियासँगको श्रम सम्झौतामा करार अवधि तीनबाट एक वर्ष घटाएर दुई वर्ष कायम गराएका थिए । त्यसबखत तत्कालीन मन्त्री बिष्टले आफुले “क्रान्तिकारी काम” गरेको प्रचार गराएका थिए । अन्य खाडी मुलुकहरूमा त्यसअघि नै दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
दुई वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले कतिपय कामदार नचाहँदा नचाहँदै स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो । तीन वर्षका लागि नेपालबाट कामदार लाने गरेका मलेसियाका रोजगारदाताहरुले श्रम सम्झौतापछि दुई वर्षका लागि कामदार लैजाँदा तुलनात्मकरूपमा लागत बढेको भन्दै नेपालबाट कामदार लैजान कम गरेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए । मलेसियामा रोजगारीका लागि गएका कामदारहरुको सुझावको आधारमा विगतमा सरकारले श्रम स्वीकृतिको अवधि तीन वर्षबाट एक वर्ष घटाएर खाडी मुलुक सरह बनाएको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले युरोपेली मुलुक, जापान र परम्परागत खाडी र मलेसिया जाने कामदारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताए । हाल नेपालीहरु दक्षिण कोरियामा चार वर्ष र इजरायलमा ५ वर्षका लागि करार संझौता गरेर जाने गरेका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले कामदारले बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम अनलाइनमार्फत भुक्तान गरे वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको काम सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ ।
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
