वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा कुनै फेरबदल नआउने हो भने नयाँ उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव बन्ने लगभग आधार तयार भएको छ । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित गराउने सत्तारुढ दलहरुको समर्थन रहेकाले यादव उपराष्ट्रपति बन्ने आधार बलियो भएको हो । तर राष्ट्रपति पौडेलले जति मत नपाउने पनि लगभग निश्चित छ । किनकि राष्ट्रपतिमा पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुुवास नेम्वाङ मात्रै उम्मेद्वार थिए । आठ दलीय सत्तारुढ दलहरु एकजुट थिए भने संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि मत दिएको थियो । तर उपराष्ट्रपतिमा सत्तारुढका साना दलहरुले जनमत पार्टीका उम्मेद्वार ममता झालाई उम्मेद्वार बनाएको छ । यद्यपि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (जसपा) को मत नै उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन पर्याप्त हुन्छ । तसर्थ नेकपा एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीका झा भन्दा रामसहाय यादवको संभावना बलियो बनेको हो ।
यसरी सत्ता गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति यादव निर्वाचित भइरहनुको केही महत्वपूर्ण सन्देश राष्ट्रिय राजनीतिमा जानेछ । पहिलो त गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा पुुरुष निर्वाचित हुनेछ । यो भनेको मुलुकको प्रमुख पदहरुमा थप असमावेशी प्रतिनिधित्व हुनु हो । आमचुनावपछि राष्ट्रपतिमा पौडेल, प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भइसकेका छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाको कार्यकाल अझै बाँकी छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुरुष निर्वाचित भएका छन् । अब उपराष्ट्रपति पनि पुरुष निर्वाचित हुँदा महिला भनेको राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख मात्रै हुनेछन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, कर्मजारी प्रशासनका नेतृत्व मुख्य सचिवदेखि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख पुरुष नै छन् । त्यसमा उपराष्ट्रपतिका रुपमा अर्का पुरुष आउनेछन् ।
रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति बनिरहँदा जाने अर्को सन्देश भनेको राजनीतिक नेतृत्वको चरम व्यक्तिगत स्वार्थ हो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गत चुनावमा सप्तरी–२ बाट पराजित भएका थिए । त्यसैले बारा–२ बाट जितेका रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपनिर्वाचन लड्ने तयारीमा उपेन्द्र लागेका छन् । उनको स्वार्थको साक्षी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेका छन् । प्रचण्डले यादवको स्वार्थ पूरा गरेर सत्ता गठबन्धन बदलेको थिए । भलै, उपनिर्वाचनमा जनताले निर्णय लिने हुन् । तसर्थ त्यसबारे अहिले प्रतिक्रिया जनाउन हतारो हुनेछ । तर हारेका नेता फेरि संसदमा आउने गरिएका निर्णयले भने अघिल्लो संसदीय कार्यकालको भय सम्झाएको छ । त्यसबेला चुनावमा हारेर पनि वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ संसदमा आउन चाहँदा तत्कालीन नेकपा विभाजित मात्रै भएको थिएन, मुलुकको राजनीति अस्थिरतातिर धकेलिएको थियो । राजनीतिमा फेरि त्यही नियति दोहोरिने भय बढेको छ । जुन मुलुक र जनताको हित बिपरीत छ ।
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
