– लेखराज रेग्मी
धेरैलाई लाग्नसक्छ प्रचण्डले युद्धको घोषणा नगरिदिएको भए मानिसहरु मारिने थिएनन् । तर, छिन्ताङमा भएको आम नरसंहार व्यहोर्ने जनताले जनयुद्धको घोषणा गरेका थिएनन् र त्यतिबेला प्रचण्ड कुनै पार्टीको ठूलो नेता पनि थिएनन् । तर, व्यवस्था परिवर्तन भएर बहुदलीय संविधान बन्दापनि छिन्ताङले न्याय पाएन । जनमत संग्रहपछि बहुदलमा मतदान गर्ने थवाङमाथि ज्यादती भयोे तर, ज्यादती गर्नेहरु व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि दण्डित भएनन् । मल्लिक आयोगले किटान गरेका अपराधीहरुले अभयदान पाए । केही थान नेताहरुका मुद्दा फिर्ता र ‘आममाफी’सँग जनतासँगको आपराधिक दमन साटियो । रक्तमुछेल गाउँ बस्तीहरुसँग यस्तो सौदाबाजी गर्ने शाहस माओवादीभित्र भैदिएको भए शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकै दिन प्रचण्डहरुका सबै मुद्दा राफसाफ हुने थिए । यो नैतिक स्थितिप्रति पंक्तिकारको सम्मान छ, जसले दुवै पक्षलाई समान ढंगले जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव अगाडि ल्यायो ।
तत्कालिन समय नेपाली शासक सिधै बाह्य निर्देशन र लगानीमा युद्ध अगाडि बढाउन चाहन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालन गर्न चाहेको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०१७को बाटो रोजे । यसले पश्चिमाको मिसनलाई या त कमजोर बनाउथ्यो वा दुनियामा बदनाम गराउथ्यो । इण्डो–चीनमा व्यहोरेको सास्ती र बदनामीबाट बच्न पश्चिमा शक्ति राजा र नेपाली कांग्रेसको सहकार्य चाहन्थ्यो । ठूलो बार्गेनिङ्ग पनि चल्यो । यति नै बेला गद्दी छोडेर आए ‘आजीवन राष्ट्राध्यक्ष’ बनाइदिने कुरा पनि सार्वजनिक भैरहेको थियो । गिरिजाप्रसादले संवैधानिक होइन ‘आलङ्कारिक राजा’ भनेको कुरा त्यहि प्रसँगमा हो र राजाले “म दाई जस्तो होइन” भनेको पनि त्यहि प्रसँगमा हो । यसले नेपाली कांग्रेस दरबारलाई र दरबार नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने स्थिति बनेन ।
अर्कोतिर, माओवादीमाथि खुला र सकारात्मक चिन्ताकासाथ युद्ध रोकेर आउन दबाव बढीरहेको थियो । यो स्थितीको लाभ लिँदै शान्तिवार्ता र राजाको शक्ति खोस्ने एजेण्डामा पश्चिमा शक्ति बाध्यात्मकरूपमा सहमत भयोे । बाह्र बुँदे सहमतिको आज जसरी बदनाम गरिँदैछ जसमा दरबारिया पराजयको पीडा मिसिएको सहजै महसुस भेटिन्छ । बाह्र बुँदे सहमतिको बाह्य वातावरण अनुकुल हुनुमा पनि यही कुरा सत्य हो । तर, २०६२/६३ को आन्दोलनप्रति पश्चिमासहित बाह्य शक्ति सहज थिएनन् भन्ने बुझ्न कुनै समस्या छैन ।
यतिबेला माओवादी शक्तिको क्षयिकरण, देशलाई ‘टु पार्टी सिस्टम’मा लाने तथा सामाजिक सांस्कृतिक शक्तिहरुलाई उपयोग गर्दै जनता र देशको हितका एजेण्डा खोस्ने, नवनाजीवादलाई प्रोत्साहन गर्दै फासिष्ट सत्ता र आम दमनको लागि वातावरण बनाउन लागि परेको पाइन्छ । माओवादी नेतृत्वले बुझ्न नचाहेको र नकारात्मक परिणामसमेत देखिएका घटनाहरुमा शान्ति प्रक्रियामा जस लिने आकांक्षासँगै आफुलाई शान्ति प्रकृयाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही महसुस गर्नेगरी गिरिजाप्रसादमा आएको परिवर्तन र यसबाट लाभ लिने सवालमा माओवादीपक्षमा देखिएको गम्भीर लापरबाही नै हो प्रचण्डले ‘गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाउनु ठूलो भूल भएको’ भनेर स्वीकारीसकेका छन् । यो कमजोरीका कारण १५ वर्षसम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई अल्झाउने काम भयो ।
यसले स्वयम् माओवादी पार्टीमा त बिग्रह ल्यायो नै जनमतमा ह्रास, जनतामा निराशा तथा वितृष्णाको खेती मौलायो । यो सबैको लागि सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले वातावरण बनाइँदै थियो । युक्रेन युद्धमा पश्चिमा बदनाम र कमजोर हुँदै जानु, ताइवान समस्या उसको लागि गलपासो हुनु, पाकिस्तान चीनबिरोधि क्याम्पमा जान अनिच्छुक देखिनु, भारत रुसविरुद्ध खुलेर जान नसक्नु आदि कारणले अमेरिकी क्याम्प अत्तालिएको स्थितिमा यो अदालती प्रकरण अगाडि आएको छ । राजा र नेपाली कांग्रेसको सहकार्य र कम्युनिष्ट विरोधी मोर्चामा प्राप्त असफलतापछि पश्चिमा शक्ति नेपालभित्र ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा लागेको छ । राजावादीहरुलाई समेत लिएर एमाले गठबन्धन बनाएर एक्लो पार्दै माओवादी सिध्याउने खेल सुरु भैसकेका छन् । जुन पृष्ठभूमिमा देखिएका अनेकन घटनाले स्पष्ट पार्दछ । तर, यसमा पनि पश्चिमा क्याम्प त्यति सफल हुने देखिँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा पश्चिमा शक्तिको चलखेललाई भारत र चीन दुवैले रुचाइरहेका छैनन् । यही परिवेशमा केही माओवादी पीडितको कमजोर कडीमा टेकेर अदालतलाई पङ्गु बनाएर फासिवादको खेती गर्ने बाह्य अभिप्रायमा आफ्ना गोटीहरुमार्फत यो खेल भैरहेको आभाष हुन्छ । अदालतमा मुद्दा परेसँगै टुटफुट भएका माओवादी पक्षहरुले जुन एकता प्रदर्शन गरेका छन्, यसले एकैसाथ पश्चगामी तथा साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षामाथि पानी खन्याइदिएको छ । तर अभिव्यक्तिमा देखिने दम्भ, जनजीविकाका विषयमा आन्दोलन सिर्जना गर्ने सवालमा वितृष्णा, राजनैतिक सहकार्यको घेरा फराकिलो पार्न कुटनैतिक पहलमा अनिच्छा यस्ता प्रश्नहरु हुन जसलाई समय भित्रै सच्याउन आवश्यक छ ।
अदालती प्रपञ्चमा रिटमाथिको दरपीठ खारेजी ठूलो समस्या होइन, बहस हुनेछन् र न्यायिक निरूपणको ढोका खुल्नेछ । अदालतले ‘टिआर सी’ बिलम्बलाई कारण देखाउँदै ‘सेफ लैण्डिङ’ गर्दै केही आदेश फरमान गर्नेछ । निर्णय चित्त नबुझे टिआर सीविरुद्ध सर्वोच्च जाने ढोका खोलिने छ र यसपटकको अदालती प्रकृया ‘फास्ट ट्र्याक’बाटै बिट मारिने छ । यसबाहेक तात्कालिक राजनैतिक घटनाक्रमले पनि यो प्रकृयामा घिउ थप्ने काम गरेका छन्, त्यसको सीमा प्रचण्डको मानमर्दन नै हो । जो एकहदसम्म सफल त भएको छ तर, उनीहरु पर्दाभित्रै खुम्चिनेछन् । खतरा मोल्ने साहस त्यति नपलाउला ।
माओवादीको पंक्तिभित्र सम्भावित घटनाहरुबारे यसअघि नै चर्चा नभएका होइनन् । नेतृत्व तहलाई पनि तल्लो तहले खबरदारी नगरेको होइन । यदि समयमानै ख्याल गर्न सकेको भए यो स्थिति पनि आउने थिएन । तर, पनि यो घटनाले केही महसुस गराएको छ, एकजुट हुने सन्देश दिएको छ । जनताको ध्यान तानेको छ । जिम्मेवार बन्न र जनतासँग जोडिन सक्दा यो घटनाले ध्रुविकरणलाई सहज बनाउन सक्छ । यसबाट लाभ लिने हैसियतको खोजी भैरहेको छ । तर, यसलाई प्रचण्डको व्यक्तिगत समस्या बुझ्ने, वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति आफ्नै पार्टीभित्र पनि एकहदसम्म देखिन्छ । योचाहिँ आत्मघाती हुनसक्छ । माओवादीभित्रको टिम सच्चिन सच्याउन आवश्यक छ ।
(रेग्मी माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।)
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
