–गम्भीरबहादुर हाडा
विश्वका अन्य विकासोन्मुख देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि बालश्रम एउटा गम्भिर समस्याको रूपमा रहेको छ । गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता, जनचेतनाको कमि, सामाजिक सुरक्षाको अपर्याप्तता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणहरुले गर्दा आय आर्जनको लागि घरभित्र तथा घर बाहिर काम गरिरहेका बालबालिकाहरुको संख्या नेपालमा करीब २० लाख भएको अनुमान छ । बालबालिकाहरुको शोषण, दासताबाट मुक्त भई बाँच्न पाउने अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, विकास, माया, हेरचाह पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्य तथा नागरिक समाज सबैको कर्तव्य हो । बालबालिका जो बालश्रमिकको रूपमा कार्य गरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरु बलअधिकारबाट वञ्चित हुनुको साथै विभिन्न किसिमका शोषणहरुको शिकार भैरहेका छन् । बाल श्रमिकहरु धेरैजसो जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरुमा काम गरिरहेका हुन्छन्, जुन उनीहरुको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि हानिकारक हुन्छ । त्यति मात्र नभई सबै बालश्रमिकहरु शिक्षा तथा सीप विकासको अवसरबाट वञ्चित हुने हुँदा समग्र मुलुकको भावी जनशक्ति नै कमजोर र अनुत्पादक हुने डर हुन्छ ।
सबै प्रकारका श्रमहरु शोषणमूलक हुँदैनन् । श्रमलाई एक सकारात्मक र जीवनका लागि अत्यावश्यक सीपहरु सिक्ने प्रक्रियाको रूपमा पनि स्वीकार गरिएको छ । मुलुकको विद्यमान कानूनले तोकेको रोजगारमा प्रवेश गर्ने उमेर पुरा नगरेका बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा बाधा पुग्ने गरी अति न्यून पारिश्रमिक दिई वा नदिई कुनै पनि किसिमको काममा लगाइन्छ भने त्यसलाई शोषणमूलक बालश्रम मान्न सकिन्छ । यस्ता काममा संलग्न बालबालिकालाई ‘बालश्रमिक’ भनिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा खासगरी शारीरिक, मानसिक, यौन वा भावनात्मक शोषणबाट पीडित, पढ्ने, लेख्ने, खेल्ने वा आराम गर्ने जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित, कामको बोझले थिचिएका र आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर गई काम गर्ने १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई बालश्रमिक मानिएको छ र यिनीहरुद्वारा गरिने श्रमलाई बालश्रम भनिन्छ ।
बालश्रमसम्बन्धी कुरा गर्दा निम्नलिखित पक्षहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ :–
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्वर २० मा संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा पारित प्रस्तावमा बालकको परिभाषा यसरी दिइएको छ– कानुनद्वारा बयस्कताको उमेरको अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक १८ वर्षलाई वयस्कताको उमेर मानिएको छ । नेपालमा बालबालिकाको हकहितको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०४९ मा बालकको परिभाषा यस प्रकार दिइएको छ : बालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पुरा नगरेको बालबालिका सम्झनुपर्छ । यस ऐनमा १४ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका बालकलाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्मको अवधिमा श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन । श्रमिकको रूपमा काममा लगाइएको बालकलाई धर्म, वर्ण, जातजातिको आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान कामको लागि समान पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा राज्यले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरूको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था क्रमशः गर्दै जानेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको बालबालिकासम्बन्धि कानुनअनुसार १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू जो आफ्नो तथा परिवारको जीविकाको निम्ति श्रम बेच्न बाध्य हुन्छन् यिनीहरूले बाध्यतावश गर्नुपर्ने मजदुरीलाई बाल मजदुरी भनिन्छ । बाल मजदुरी गरिबी, अशिक्षा, जनचेतना तथा सामाजीक अन्यायको परिणती हो जुन कुरा हाम्रो देशको विद्यमान आर्थिक सामाजिक संरचनामा गा“सिएको छ ।
बालबालिकाअन्तर्गत कुन उमेर समूहका भन्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट मापदण्ड पाइँदैन । नेपाल कानुनबमोजिम हेर्ने हो भने उमेर पुगेका र उमेर नपुगेका भनेर वर्गीकरण गरिएको तर, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा २ (क) ले १६ वर्ष मुनिकालाई बालक भनी परिभाषित गरेको छ । अर्थात् बालकअन्तर्गत १६ वर्ष मुनिका बालबालिका पर्दछन् भनी उक्त ऐनले उमेरको दायरा तोकिदिएको छ । श्रम भन्नाले व्यक्ति आफू जिउनको लागि प्रयोग गर्ने शारीरिक वा मानसिक सीप शक्तिलाई बुझ्नु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका तथ्यांकअनुसार वर्तमान अवस्थामा अन्दाजी २५ करोड बालबालिकाहरू विभिन्न श्रम क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उल्लेखित तथ्यांकअनुसार १२ करोड बालबालिकाहरू पूर्णरूपमा र १३ करोड बालबालिकहरू आर्थिकरूपमा बालश्रम संलग्न रहेका छन् भने बिचमा रहेका कूल बालश्रममध्ये ६६ प्रतिशत एसियामा मात्रै छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका बालबालिकहरू भएपनि उनीहरूको आत्मीक, नैतिक, बौद्धिक स्तर निर्माणप्रति लक्षित दीर्घकालीन कार्यक्रम तय हुन सकेका छैनन् । बालबालिकाका लागि काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था सिविनले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनअनुसार ९३ प्रतिशत बालबालिकाहरू कुपोषणको शिकार भएका छन् । प्रत्येक वर्ष ७ लाख ७९ हजार बालबालिका जन्मन्छन् तीमध्ये ७८ हजार विभिन्न कारणले मर्छन् । नेपालमा झण्डै ४० हजार बालबालिका विभिन्न श्रम गर्न बाध्य छन् जसमध्ये कोहीले विद्यालय देखेका छैनन् । त्यस्तै समाज सेवा तथा मानव अधिकार र महिला तथा बालबालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले भर्खरै गरेको एक अध्ययनमा २६ लाख बालबालिका श्रम गरिरहेको उल्लेख छ । श्रमिकहरूमा १० देखि १४ वर्षका केटीहरूको संख्या बढी छ । अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एक अध्ययनमा ४० हजार बालबालिक भरिया छन् । अध्ययनले ४ हजार बालबालिकहरू सडकमा जिउने गरेका देखाए पनि सिविनले चाहिँ ५ हजार सडक बालबालिका रहेको बताएको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट बेला बखत प्रकाशित गरिने तथ्यांकअनुसार विगतमा करिब २५ करोड जति बाल श्रमिक रहेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालको शहरी क्षेत्रमा घरेलु बाल श्रमिकको संख्या ७७ हजार रहेको छ जसमध्ये काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमा मात्र करिब २१ हजार बाल श्रमिक छन् । घरेलु बाल श्रमिकको औसत उमेर १३ वर्ष छ भने १० प्रतिशत १० वर्ष मुनिका र ७० प्रतिशत ११ देखि १४ वर्षका रहेका छन् । ६४ प्रतिशले दैनिक १० देखि १२ घण्टा सम्म र २० प्रतिशतले दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म काम गर्दछन् । सर्भेक्षण अनुसार ५१ प्रतिशतकोे स्वास्थ्य नराम्रो छ भने सात प्रतिशत गम्भीर चोटपटकबाट पीडित छन् । १२ प्रतिशत ऋण बधु“वाको रूपमा छन् भने ३२ प्रतिशत पारिश्रमिक विहीन र १० प्रतिशतलाई पारिश्रमिक बारेमा ज्ञान छैन । ५९ प्रतिशत मालिकद्धारा विभिन्न दुर्व्यवहार सहन बाध्य छन् भने १४ प्रतिशत यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेका छन् । यस सर्भेक्षण अनुसार १६ प्रतिशत बाल श्रमिकलाई सो घरमा बालबालिकालाई राम्रो व्यवहार गरेका छन् भने ४८ प्रतिशत महत्वपूर्ण चाड पर्वमा समेत घर जान पाउदैनन् ।
बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५.३ प्रतिशचत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको देखिएको छ । सन् २००८ मा भन्दा सन् २०२१ मा बालश्रमिकको संख्या ५ लाखले कमी आएको छ । नेपाल बहुसूचकांक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुमध्ये १२.८ प्रतिशत –पुरुष ५.३ प्रतिशत र महिला १९.३ प्रतिशत) विवाहित पाइएको छ । २०७९ असार मसान्तसम्म उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएका सडक बालबालिका जम्मा एक हजार ९८८ जनामध्ये परवारमा पुनर्मिलन गरिएका ९६८, संस्थागडत पुनः स्थापना गरिएका १०३८, सीपमूलक तालिम लिएका २८३ र तालिम लिई स्वरोजगारमा लागेका ८३ जना रहेका छन् । बालबालिका खोजतलास सेवामा २०७९ साल असार मसान्तसम्म हराएर उजुरी दर्ता भएका कूल चार हजार ६४६ जना बालबालिकामध्ये बालक एक हजार २१५, बालिका तीन हजार ४३१ गरी चार हजार २६९ जना (९१.८९ प्रतिशत) फेला परी बालक एक हजार १२५ बालिका तीन हजार १४४ परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ । बा“की ३७७ जना मध्ये बालक ९० र बालिका २८७को खोजी कार्य जारी छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बाल हेल्पलाइन (१०९८) सेवाबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा परेका जम्मा ६८५ जना –बालक ३१० र बालिका ३७५) बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।
बालमजदुरी बढ्नाका कारणहरू
१. पारिवारिक कमजोरी, आर्थिक स्थिति र गा“स, बास र कपासको समस्या ।
२. ग्रामीण तथा सामुदायीक विकास सम्बन्धी गतिविधिहरू सशक्त र प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
३. ग्रामीण र उपेक्षित समुदायको लागि व्यावहारिक र निशुल्क शिक्षाको अभाव ।
४. गरिबीको कारण बालबालिकाको श्रमलाई परिवारिक आय स्रोतको एक महŒवपूर्ण अंश मान्ने परम्परागत अवधारणा लिनु ।
५. उत्पादनमुलक संस्थामा सस्तो मूल्यको श्रम उपयोग र वेरोजगारीको समस्या बढ्दै जानु ।
६. परम्परा तथा सामाजिक अन्धविश्वास बढ्दै जानु तथा वसाई सराई तथा शहरीकरण हुदै जानु ।
७. बालमजदुरीको नराम्रो प्रभाव बारे परिवार र समाजमा अनभिज्ञता र चेतनाको कमी हुनु ।
८. परिवारका सदस्य बढ्दै जानु, गाउ“मा योजनाको अभाव हुनु, उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुनु ।
वर्तमान पन्ध्रौ योजना (२०७६–२०८१) मा बालबालिका तथा किशोर किशोरीको विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बालअधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री समाज निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सबै प्रकारका हिंसा, दूव्र्यवहार र शोषणबाट मुक्त बनाउँदै, उनीहरूको हकअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रनिर्माण गर्नसक्ने, योग्य र सक्षम नागरिकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ । यसको साथसाथै बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नु, बालबालिका तथा किशोर किशोरीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु, बालबालिका तथा किशोरकिशोरी विरूद्ध हुने शारीरिक तथा मानसिक लगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद दूव्र्यवहार शोषण र उपेक्षाको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
बालबालिकाको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र यौन शोषण, दुर्व्यवहारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन कमजोर र बालन्याय प्रशासन प्रभावहीन रहेको छ । दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, ग्रामीण र गरिबीको मारमा परेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवामा पहु“च र सामाजिक सुरक्षाको स्थितिमा आशातीत रूपमा सुधार हुन सकेको छैन । त्यस्तै, बाल श्रमिक, द्वन्द्वबाट पीडित र जोखिममा रहेका बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा र पुनःस्थापना पर्याप्त रूपमा गर्न सकिएको छैन । द्वन्द्व, एच.आई.भी. र बेचबिखनबाट पीडित बालबालिकाको पुनःस्थापनाका लागि संस्थागत व्यवस्थाको अभाव रहेको छ । नेपालले बालअधिकारको क्षेत्रमा दर्शाएको प्रतिबद्धता अनुसारको कार्यान्वयनको लागि कानुनी, संस्थागत, कार्यक्रम कार्यान्वयन र बाल सहभागिताको व्यवस्था प्रभावकारी बनाई बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सरकारी, दातृ समुदाय र गैरसरकारी क्षेत्रमा बालबालिकाको लागि सहयोग र स्रोत परिचालन बढ्दो छ । बालबालिकाको हक, हित र कल्याणका लागि सामाजिक सरोकारमा वृद्धि भएको छ । बालअधिकारका लागि बालबालिकाहरु पनि सशक्त रूपमा योगदान गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा मानवीय एवम् प्राविधिक स्रोतहरुको उपलब्धतामा पनि वृद्धि भैरहेको छ ।
(हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies