प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनाभित्रै दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समर्थन फिर्ता लिएकाले संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका हुन् । गत १४ फागुन राप्रपा र१५ फागुनमा एमाले समर्थन फिर्ता लिदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार, विश्वासको मत मागेका प्रचण्डलाई नयाँ सत्ता साझेदार ११ दलका १७२ सांसदले विश्वास दिएका छन् । एमाले र राप्रपाले विपक्षमै मत दियो भने नेमकिपा यसपटक पनि तटस्थ बसेको छ । यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएको विश्वासको मत यसअघि भन्दा ९६ सिटले कमी हो ।
गत २६ पुसमा प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाका नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक÷एक सांसद बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए । तर दुई महिनाभित्रै प्रचण्ड फेरि १७२ सांसदको समर्थनमा झरेका हुन् । तीन महिनाभित्र प्रचण्डको पक्षमा देखिएको यो तेस्रो फरक संख्या हो । १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एमाले सहित सात दलका १६९ सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका थिए । अहिले गठबन्धन बढेर ११ पुगेपनि सांसद संख्या भने दुई जना मात्रै बढेको छ । त्यसो हुनुमा ठूला दलहरु एमाले र राप्रपा बाहिर हुनु हो । तर सोमबार प्रचण्डले विश्वासको मत लिइरहदा अर्को विश्वासको मतबारे चर्चा भएको छ ।
एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले आगामी वैशाखभित्रै प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आउनसक्ने चुनौती दिएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत वैशाखमा यो सरकार ढल्नसक्ने चेतावनी दिएको सम्झिए । तर प्रचण्डले एमालेले भनेजस्तो वैशाखमा सरकार ढल्ने संभावना नरहेकोमा ढुक्क हुने प्रयत्न पनि गरे । अर्थात् दुई महिनामा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिइरहँदा नै यो सरकारको आयुबारे चासो देखियो । त्यो भनेको अहिले जुन गतिमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ, त्यो भन्दा रफ्तारमा बढ्नु हो । अहिले गठबन्धन बदलिएसँगै सातै प्रदेश सरकारमा त्यसको असर पर्दैछ भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न समेत सकेका छैनन् । जबकी अहिले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता चाहिएको छ । संभावित आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउने प्रयत्न चाहिएको छ । तर सोमबार संसदमा जस्तो विषयमा छलफल भयो र जुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु परेको छ, त्यसले राजनीतिक नेतृत्वमा जनादेशको कुनै हेक्का नभएकै पुष्टि हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies