–प्रेमलकुमार खनाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नयाँ गठबन्धनबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै प्रधानमन्त्री सरकार विस्तारको तयारीमा छन् । हाल संसदका ११ दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । अहिलेसम्म हेर्दा, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सबैजसो दल सरकारमा सहभागि हुने देखिन्छ । जसलाई हेर्दा, सरकार सर्वदलीय खालको बन्दैछ । सर्वदलीय सरकार बन्दैगर्दा उक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम के हुने ? अहिले चर्चा र बहसमा छ । सत्ता साझेदार दलहरुका बिचमा छलफल र सहमति गरेर सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन जरुरी छ ।
सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमले राष्ट्र र जनताले भोगिरहेका तात्कालिन समस्या, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, आर्थिक÷सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रममार्फत उत्पादन बृद्धि, व्यापक रोजगारीका अवसरको सिर्जना, श्रमजीवी वर्ग, किसानका लागि राहतमूलक कार्यक्रम, भ्रष्टाचारको नियन्त्रणलगायत निम्न विषयलाई समेटिनु पर्दछ । यहाँ सरकारले समेट्नुपर्ने विषयलाई केही बुँदागतरूपमा चर्चा गरिएको छ ।
के हुनुपर्छ मुख्य कार्यक्रम ?
– राष्ट्रियतामा देखा परेका चुनौतीको समाधान गरिनुपर्छ । यसक्रममा विगतमा जथाभावी वितरण गरिएको नागरिकताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न राहदानी÷परिचयपत्रको अभिलेखको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– नेपाल–भारतबिचका विगतका कैयौं असमान सन्धि सम्झौता भएका छन् । जसलाई पुनरावलोकन गरिनु अनिवार्य छ । साथै, नेपालको मुख्य बजार भारत भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादित वस्तु पनि भारतमा सहज निर्यात हुने अवस्था हुनुपर्छ ।
– मुलुक भ्रष्टाचारले निकै सकसमा छ । सरकारको प्राथमिकता भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति हुनु अनिवार्य छ ।
– बेरोजगारीको समस्या चरम अवस्थामा छ । यस्तोमा, हरेक स्थानीय तहमा सीप विकास तालिम र सस्तो सुलभ पुँजीसहित स्वरोजगारीका अवसरको सिर्जनासँगै तीव्र रोजगारी बृद्धि गर्नुपर्छ ।
– सार्वजनिक संस्थानको गतिविधिलाई थप व्यवस्थित गर्नु अनिवार्य छ । साथै सार्वजनिक संस्थानहरुको संघीय राज्य प्रणालीअनुरूप कृषि जन्य, दुग्ध जन्य, खाद्यजन्य, औषधीजन्य, साझा यातायात जस्ता संस्थानहरुमा तीन वटै तहका सरकारको शेयर स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा संरचना विस्तार गरेर सेवा पु¥याउने काम हुनुपर्छ ।
– यस्तै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न बन्द उद्योग कलकारखाना खोल्ने नीति लिनु अनिवार्य छ । गोरखकाली रबर, उधोग, भृकुटी कागज कारखाना, विरगंज र लुम्बिनी चिनी कारखाना, कपास विकास र हेटौंडा कपडा कारखानाको सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।
– ७५३ वटै पालिकामा संघ र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा सहकारी संस्था खडा गरी न्यून आय भएका श्रमजीवीलाई रासन कार्डमार्फत बिक्री वितरण गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्नु आवश्यक छ ।
– अब उप्रान्त सरकारी निकाय, विद्यालय, क्याम्पसमा अस्थायी, करार र आउट सोर्सिङमा जनशक्ति भर्ना नगर्ने, दरबन्दी निर्धारण गरी सक्षम जनशक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्ने, अस्थायी करारलाई प्रतियोगितामा सामेल हुने अवसर प्रदान गर्ने र सदाका लागि अस्थायी करारको समाधान गर्न सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुविधा प्रदान गरी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनुपर्छ ।
– संस्थानहरुको सुव्यवस्थित संचालन गर्न संस्थान नियमन र सुपरिवेक्षण प्राधिकरण गठन, सहकारी संस्थाहरु पैसाको आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था भएकोले यिनको नियमन र अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा नियमन र अनुगमन निकाय स्थापना गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
– वाणिज्य बैंकहरुबाट कृषि, साना घरेलुु र उत्पादनशील क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन, रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना गर्ने ।
– पेन्सन, उपदान, बीमा, औषधी सुविधाको रकम आय नभएर सामाजिक सुरक्षाको रकम भएको हुँदा यसमा लाग्दै आएको आयकर खारेज गरी कराधार बृद्धिका अन्य उपाय र योजना लागु गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
– शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण र नीजिकरणलाई अन्त्य गर्न सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पस र अस्पतालहरुको सेवा वृद्धि गर्न व्यापक लगानी बृद्धि गर्नुपर्छ । जसको लागि सरकारले दीर्घकालिन कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।
– अहिले भ्रष्टाचारको कारण पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नपुग्दो सेवा सुविधा हो । सरकारको निम्ति काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई जीवन धान्न पुग्ने तलब सुविधा दिनुपर्छ । जसलाई न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गर्नु अनिवार्य छ ।
– अहिले धेरै सार्वजनिक खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च कटौतीको ठोस योजना आवश्यक छ ।
– राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन आवश्यक छ । चालु आबको बजेटमा यो कार्यक्रम उल्लेख भएपनि गठनतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
– आज किसानहरु आफ्नो उत्पादनको बजार नपाएर समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता आदि विषयहरु यतिबेला सरकारले काम गर्नुपर्छ । जसलाई नीतिगतरूपमै पनि सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies