२०७२ को संविधान बमोजिम गत मंसिरमा दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय चुनाव भएको छ । नागरिक अपेक्षा यो चुनावपछि मुलुकले सामान्यकालको यात्रा लिन्छ भन्ने थियो । किनकि २०७४ को चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले त्यो कार्यकाललाई कानून निर्माणको अवधि भनेका थिए । त्यसबेलाका दल र तिनका प्रतिनिधिले पनि भनेका थिए, ‘यो कार्यकाल संविधान बमोजिम कानून बनाउन खर्चनुपर्ने भयो, अर्कोपटक हामी जनताको उन्नयनमा लगाउँछौं ।’ जनताले उनीहरुको कुरामा विश्वास पनि गरे । किनकि २०७४ को संविधान बमोजिम कार्यकारी नेतृत्वलाई काम गर्न आवश्यक कानूनहरु त्यसबेला बनिसकेको थिएन । तर दोस्रोपटक गत मंसिरमा सम्पन्न संसदीय चुनावपछि फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्व मुलुक सामान्यकालतर्फ बढ्न अझै समस्या रहेको बताउन थालेका छन् । अझ राजनीतिक दलहरुले जनमत नै समस्या बनेको तर्क समेत गर्दैछन् । नेताहरुको तर्क छ, जनमतले नै राजनीतिक स्थीरता दिएन ।
संसदमा धेरै दलको उपस्थिति नहुुनुलाई उनीहरुले भागबण्डाको राजनीति र सरकारको अस्थीरतासँग जोडेका छन् । तर नागरिक चाहिँ आधारभूत न्याय पाउन नसकेको छटछटीमा छन् । आफूले दिएको वारेसलाई नेतृत्वले आफूखुशी अथ्र्याइरहँदा नागरिक आत्मदह गर्ने, लङ मार्चमा निस्कनेदेखि सडक प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् । गत २ चैतमा बर्दिबासबाट काठमाडौं निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरुको मार्च त्यसै मध्ये एक हो । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लघुवित्त पीडितहरु बर्दिबासमा जम्मा भएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौं आउँदैछन् ।
राजमार्गको बाटो भएर हेटौडा हुँदै प्रधानमन्त्री भेट्न आइरहेका उनीहरुको आ–आफ्नै पीडा छन् । मिटरब्याजको आतंकले उनीहरु घर बस्न नपाएपछि लुकेर बस्नुपरेको पीडा छ । आफन्तसँग अलग भएर जंगल बस्नुको दर्द छ । उनीहरुको एउटै माग छ, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुनिदिनुपर्यो । मिटरब्याज पीडालाई अगाडि सारेरै केही समय अगाडि इलामका प्रेम आचार्यले बानेश्वरमै शरीरमा आगो लगाएका थिए । महिला हिंसा, बेरोजगारी जस्ता समस्याका उस्तै चाङ मुलुकको जल्दोबल्दो संकट देखिएको छ । तर सरकारको ध्यान नागरिकका यस्ता अत्यासलाग्दो पीडातिर देखिएको छैन । अझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान एउटै छ, जसरी हुन्छ आफ्नो पद जोगाउने । त्यसका लागि उनी गठबन्धन बदल्दै हिडेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्री निर्माणको शृङ्खला चलाउनलाई नेताहरुबीच बालुवाटार सहमति गरिरहेका छन् । अर्थात् राजनीति र राजनीतिक नेतृत्व नागरिक भन्दा निकै टाढा पुगेको देखिन्छ, जुन यो व्यवस्थाकै निम्ति पनि सुखद् कुरा होइन । नागरिकले राज्यको अनूभूति गरेनन् भने त्यसको परिणाम संभावित नेतृत्वले खेप्नुपर्ने तथ्य नेतृत्वले बेलैमा बोध गर्न जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies