.png)
सरकारले संविधानको भावना र प्रष्ट व्यवस्थासँग बाझिनेगरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन ल्याएको छ । शिक्षा ऐन–२०२८ लाई संशोधन गर्नेगरी ल्याएको विधेयकका कयौ व्यवस्था संविधानसँग मेल खाँदैन । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले शिक्षा सम्बन्धी संविधानको धारा ३१ लाई उल्लङ्घन गरेको छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । अरु अधिकारबारे सर्त राखेपनि शिक्षाको निशुल्क व्यवस्थाबारे संविधानले अर्को विकल्प दिएको छैन । तर नीजि विद्यालयहरुलाई लाभ पुग्नेगरी ल्याइएको विधेयकले संविधानमा प्रत्याभूत तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था खण्डित गरेको छ । सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीजि विद्यालयले राहत पाउने संकेत दिएका थिए ।
नभन्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले नीजि विद्यालयलाई शुल्क लिन पाउने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ । यसअघि नीजि विद्यालयलाई गुठीमा लगेर क्रमशः शिक्षामा एकरुपता ल्याउने तयारी थियो । त्यसैअनुसार, नीजि विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र मुनाफारहित गुठीमा जान प्रेरित गर्नेगरी मस्यौदा गरिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाको नीजि विद्यालयहरुले विरोध जनायो । यसपछि पछाडि हटेर सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका नीजि विद्यालयले गुठीमा नगए पनि हुने विधेयक ल्याइएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले गुठीमा जाने व्यवस्था स्वच्छिक गरिएको तर्क गरेका छन् । तर नाफा लिन नमिल्नेगरी नीजि विद्यालय गुठी अन्तर्गत जाने कल्पना गर्न सकिन्न ।
यसबाहेक विधेयकका अरु कयौ व्यवस्था वर्तमान संविधानसँग मेल खाँदैन । संविधानले संघीय शासन संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार, तीन तहको सरकार अस्तित्वमा छ । तर विधेयकले समन्वयमा केन्द्रीत भइसकेको पुरानै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई बलियो बनाउने कल्पना गरेको छ । विधेयक कार्यान्वयनमा आउँदा प्रधानाध्यापक तोक्ने, प्रश्नपत्रको गुणस्तर निर्धारण, विद्यालयहरुको अनुगमन, विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन जस्तो अधिकार जिशिकालाई दिइएको छ । तर स्थानीय सरकारलाई भने संघीय ऐन बमोजिम रहेर काम गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जबकी आधारभूत शिक्षाबारे निर्णय लिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । अझ विधेयकले आधारभूत तहको शिक्षणको भाषाबारे समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार गणित, कम्युटर र विज्ञान विषय अंग्रेजी माध्यममा हुनुपर्नेछ । जबकी यसअघि पाठ्यक्रमको भाषामा अहिलेजस्तो कडाइ थिएन । समग्रमा विधेयकले संविधान र मुलुकको परिवर्तित आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने देखिदैन । अतः यो विधेयक संशोधन योग्य छ ।
