.png)
उत्तरी छिमेक चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार भेटवार्ता गरेका छन् । एसियाको ठूलो प्रतियोगिता एसियाडको उद्घाटन हुने दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन पुगेका हुन् । एसियाडको उद्घाटन अगाडि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेटेका छन् । चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरु नेता र विभिन्न ठाउँको अवलोकन समेत गर्ने छन् । सी सहित नेताहरुसँग भेटवार्ता र छिमेकी मुलुकको भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाट सिधै चीन गएका थिए । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिलोपटक चीन गएका हुन् । यसअघि प्रचण्डले दक्षिणी छिमेक भारत, इटाली र अमेरिका भ्रमण गरे । दक्षिणी छिमेक हुँदै पश्चिमी मुलुकहरुको भ्रमणपछि मात्रै अर्को छिमेक चीन भ्रमण गरेकोबारे अनेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परराष्ट्र नीतिबारे अनेक टिप्पणी भइरहेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनसँगको सहमतिमै आफू भारत, अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा गएको बताएका छन् । यी भ्रमणहरु मध्ये अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा भाग लिन गएका थिए भने इटालीमा पनि राष्ट्र संघकै खाद्य प्रणालीबारे शीखर सम्मेलनमा भाग लिन गएका थिए । अहिले चीन भ्रमणको प्रयोजन पनि एसियाड हो । एसियाकै ठूलो प्रतियोगिता भएकाले सदस्य राष्ट्रका नेताहरु त्यहाँ पुगेका छन् । त्यसैक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन पुगेका हुन् । तर भारत भ्रमण भने अर्को कुनै प्रयोजनको अवसरमा भएको थिएन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै आमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७–२० जेठमा भारत भ्रमण गर्न प्रचण्ड नयाँ दिल्ली पुगेका थिए ।
विदेश भ्रमणको यो शिलशिलालाई लिएर टिप्पणी हुनुको कारण भने अहिले विश्व शक्तिहरुबीच चलिरहेको संघर्षमा नेपाललाई कहाँ उभ्याउने भन्नेमा केन्द्रीत देखिन्छ । विशेषगरी अमेरिका र चीन बीच अहिले एकप्रकारको शक्ति संघर्ष देखिएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परिरहेको छ । अमेरिकाले एमसीसी र आईपीएसको माध्यमबाट आफ्नो प्रभुत्व बिस्तार गरिररहेको छ भने चीनले बीआरआईलाई आफ्नो महत्वकांक्षी परियोजना भनेको छ । नेपालले भने दुबै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । चर्को विवादबीच एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको छ भने बीआरआईमा चिनियाँ चासो छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले मुलुककै दीर्घकालीन हितलाई जोडेर विश्लेषण हुनु स्वभाविक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिएर आवश्यक निर्णय गर्न आवश्यक छ ।
