.png)
काठमाडौं महानगरका केही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक अभियान्ता ईः गएको मंगलबारदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि अविश्राम उभिइरहेका छन् । ईः नामले चिनिने इशान शर्माले महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलले चुनावी बाचा बिर्सिएको भन्दै अविश्राम उभिइरहेका छन् । उनलाई साथ दिनेहरु फेरिरहेका छन् । ईःको समर्थनमा उभिने अनि आफ्नो काममा फर्कने गरिरहेका छन् । तर ईः माग पुरा नभएसम्म विश्राम नलिने अठोटमा अडिग छन् । लगातार उभिदा उनका खुट्टा सुन्निसकेको छ । समर्थनमा आउने र अभियानबारे सोध्नेहरुलाई आफ्नो जवाफ दिइरहेका छन् । तर मेयर बालेन र उपमेयर डंगोलले अविश्राम उभिरहेका ईः लाई आवश्यक सम्बोधन गरेका छैनन् ।
गरिखाने वर्गको चिन्तालाई ईःले आफ्नो अडान बनाएका छन् । काठमाडौं महानगरले ठेलागाडामा श्रम गरिखाने वर्गप्रति निर्मम कदम चाल्न छोड्नुपर्ने उनको माग छ । चुनाव अगाडि गरिखाने मानिसको शहर काठमाडौं बनाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका मेयर बालेन र उपमेयर सुनिताले अहिले उनीहरुप्रति निर्मम रुप देखाएको ईःको निष्कर्ष छ । उनको सुझाव छ, काठमाडौं सबै वर्ग समुदायका मानिसले बाँच्न पाउने शहर बन्नुपर्छ, हो । मेयर र उपमेयरले ठेलागाडा ब्यापारीलाई महानगरले प्रहरी मार्फत् बल प्रयोग गरेर हटाउनुको साटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने ईःले विकल्प दिएका छन् । तर आफ्नो माग सुनुवाइ नभएकोमा ईः आक्रोशित बन्दै गएका छन् । भनिरहेका छन्, गरिखाने वर्गप्रति महानगरले अपनाएको निर्मम कदमका अगाडि मेरो खुट्टा सुन्निनु ठूलो कुरा होइन ।
सँगै, उनले ठूला राजनीतिक दलहरुको उदासिनताबारे समेत प्रश्न उठाएका छन् । कल्याणी कार्यक्रममा जोड दिने र समाजवाद उन्मुख संविधान बमोजिम चल्ने दलहरुले काठमाडौं महानगरको निर्मम कदमका विरुद्ध नबोलेकाले आफूले यस्तो अभियान चलाउनुपरेको बताइरहेका छन् । तर आरोप जस्तै ठूला दल र सरकारले समेत ईःको मागप्रति आवश्यक ध्यान दिएको देखिदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने लगातार ६ दिनसम्म अविश्राम उभिरहेका ईः को मागबारे महानगरसँग आवश्यक परामर्श दलहरुले गर्ने थिए । त्यसैपनि गरिब नागरिकको जीवनरक्षा आफैमा जिम्मेवारी राजनीतिक शक्तिहरुको दायित्व हो । त्यो दायित्वबारे ईः ले अविश्राम उभिएर सम्झाइरहनुपर्ने थिएन । अझ उदेकलाग्दो कुरा त महानगर नेतृत्वको मौनता हो । महानगरलाई गल्ती सच्याउन भइरहेको यो अभियानप्रति मेयर बालेनसँगै उपमेयर सुनिता पनि चुपचाप बसिरहेका छन् । तर यसबाट गइरहेको सन्देशप्रति कोही पनि जिम्मेवार देखिदैनन्, जसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
