.png)
–डा. उद्धव पुरी
नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको करिब २१ वर्ष भएको छ । त्यसअधि गर्भपतन गर्नु गराउनु अपराध मानिन्थ्यो र मुलुकी ऐनअनुसार गर्भपतन गर्ने र गराउने दुबैलाई कानुनी कारबाही भएर जेल सजाय भोग्नु पदथ्यो । विशेषगरी महिलाले गर्भधारण गर्ने भएकाले गर्भपतन अपराधमा धेरैजसो महिलाहरु नै जेलमा पर्दथे । सन् २००२ अगाडि स्वास्थ्य तथा वातावरणसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएको ‘कृपा नेपाल’का जेलहरुमा रहेका महिलाहरुका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा जेलमा परेका करिब बीस प्रतिशत महिलाहरु गर्भपतनको कसुरमा जेल परेको देखायो । त्यसैगरी अनिच्छित गर्भ फाल्नलाई लुकिछिपी असुरक्षित गर्भपतन गर्दा धेरै महिलाहरुको मृत्यु भएको, बचेकाहरुमा पनि पाठेघरको समस्या देखिएको र कतिलाई विभिन्न प्रकारका अन्य शारीरिक जटिलताहरु देखिएको अध्ययनले पुष्टि गरेको थियो । अन्य तथ्यांकहरुका आधारमा हेर्दा, नेपालमा मातृमृत्युदर पनि यसैका कारण उच्च रहेको देखियो । महिला प्रजनन् स्वास्थ्य र महिला हक अधिकारका विषयमा हुने नियमित प्रक्रियामा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरुको निराकरण गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदा कम हुने राज्यको बुझाई समेत भएपछि सन् २००२ मा यसलाई कानुनी मान्यता दिइयो । सन् २००४ देखि नेपालमा सरकारी तवरबाटै सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिन थालियो । हाल यो सेवा सरकारी तवरमा नेपालभर निःशुल्क उपलब्ध छ भने निजी क्षेत्रमा पनि न्यूनतम शुल्कमा यो सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
पछिल्ला जनगणना र स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरुका आधारमा नेपालमा मातृमृत्युदरमा कमी आएको छ भने महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार पनि देखाएको छ । त्यसैगरी गर्भपतनकै कारण महिलाहरु जेलमा पर्ने क्रम रोकिएको छ र असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाहरुको मृत्युदर पनि घटेको छ । गर्भपतनसम्बन्धीको कानुन र गर्भपतनको कानुन एवम् विधिलगायतका सामान्य कुराहरुमा पनि चासो सबैतिर पुग्न नसकेका कारण केही घटनाहरु अझै हुने गरेको देखिन्छ भने मानिसहरुमा सुरक्षित गर्भपतनका सम्बन्धमा अझै सकारात्मक धारणा पूर्णरूपमा बन्न सकेको देखिँदैन । यस्तै, विभिन्न गलत धारणा वा सोचमा परिवर्तन ल्याउन र असुरक्षित गर्भपतनका कारण अकालमा महिलाको मृत्यु रोक्न तथा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा महिलाको हक अधिकार स्थापित गराउन हरेका वर्ष सेप्टेम्बर २८ तारिखका दिन विश्वभर सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि उक्त अवसरमा सरकारी र गैरसरकारी तवरमा विभिन्न कार्यक्रहरुको आयोजना गरी यो दिवस मनाइन्छ । जुन अहिले चलिरहेको छ ।
सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि हालसम्म मुलुकी ऐनलगायत यससँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरु परिवर्तन भैसकेका छन् भने नेपालको हालको संविधानलगायत महिला र प्रजनन् अधिकारसम्बन्धीका सबै ऐन, नियमलगायत अधिकार स्थापित गर्ने विषयमा सहजीकरणका कामहरु पनि भएका छन् । सन् २०१८ को नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारलाई पनि स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । गर्भपतनलाई महिलामात्रको अधिकारका रूपमा यसको व्याख्या र विश्लेषण भएको छ । जसअनुसार गर्भवती महिलाले आफ्नो मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउँछिन् । जसमा कसैको दाबी विरोध वा अवरोध मान्य हुने छैन । त्यसैगरी, गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा खराब हुनसक्छ वा बिकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भएमा र ती महिलाले मञ्जुर गरेमा २८ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाइन्छ । त्यसैगरी, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ । एच.आई.भी. वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मकै गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ भने भ्रूणको कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको वा वंशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय भएमा पनि गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि सुरक्षित गर्भपतन गर्न गराउन कानुनले बन्देज लगाएको छैन । तर, यी र यस्ता कानुनी कुरा एवम् नीति, विधि र निर्देशिकाहरुका सम्बन्धमा सरोकारवाला र परिवार एवम् नेपाली समाजमा अझै व्यापक हुन सकेको छैन । जसका बारेमा सरकारी निकायभन्दा बढी गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको भूमिका धेरै र प्रभावकारी देखिएको छ । जसलाई सरकारको सम्बन्धित निकायले सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय सम्बन्धित सरकारी क्षेत्रमा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु विषयसँग जानकार नहुँदा र गर्भपतनसम्बन्धीको पुरानो मानसिकतामा रहँदा भइरहेका नियमित कार्य वा गतिविधिहरुमा अवरोध आएको तथ्य पनि देखिन्छन् ।
सरकारले हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि मापदण्ड, नीति, नियम र निर्देशिका पनि बनाएको छ र त्यसैका आधारमा नेपालभर ७७ जिल्लामा नै गर्भपतन सेवा प्रचलनमा पनि ल्याएको छ । जसअनुसार नेपालमा गर्भपतन औषधि र मेडिकल उपकरण विधिबाट सरकारले तोकेको मापडण्ड पूरा गरेको स्थान र सरकारले प्रदान गरेका गर्भपतनसम्बन्धीको तालिम लिएका डाक्टर र स्टाफ नर्सले मात्र यो सेवा प्रदान गर्न सक्दछन् । यसरी विधिअनुसार गरिएको गर्भपतनमात्र सुरक्षित हुन्छ र महिला प्रजनन स्वास्थ्य र महिलाका स्वास्थ्यमा जटिलता वा समस्याहरु आउँदैनन् । गर्भपतन सेवा सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा, धेरैजसो प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरुमा, स्वास्थ्य चौकीहरुमा र सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्लिनिकहरुमा समेत सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको र गर्भपतन सेवा सुरु भएको २० वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अझै कतिपय स्थानमा अवैध विधिद्वारा असुरक्षित गर्भपतन भएको, त्यसैका कारण महिलाको मृत्यु भएको र त्यसपछिको जटिलतामा महिला अस्पताल पुगेको घटनाहरु बेला–बेलामा प्रकाशन वा जानकारीमा आउने गरेको देखिन्छ । गर्भपतनसम्बन्धीका यस्ता घटनाक्रमहरु भइरहँदा अझैपनि घरपरिवार, समाज, सञ्चारमाध्यमको बुझाई, सोचाई र लेखाई पूर्णत सकारात्मक र पीडकलाई सहजीकरण हुने खालको हुन सकिरहेको छैन । त्यसैगरी गर्भपतन गराउने महिलाका सम्बन्धमा पनि कतिपय नकारात्मक टिका टिप्पणी र समाचार आउँदा महिलाहरु यसमा र आफ्नो अधिकारका सम्बन्धमा एक आपसमै पनि खुलेर कुरा गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरु अधिक गोप्यताका खोजीमा गलत व्यक्ति, गलत विधि वा गलत औषधि र गलत स्थानमा गर्भपतन गराउन पुग्दछन् अनि थप जटिलता निम्त्याउँदछन् ।
कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य पत्रकारिता नजानेका, नबुझेका र सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता अनि गर्भपतनसम्बन्धी भ्रम र यथार्थ, ऐन, निर्देशिका वा विधि अध्ययन नगरेकाहरुले सस्तो लोकप्रीयताका लागि लाञ्छनायुक्त समाचार सम्प्रेषण गरिदिन्छन् । जसले मानव अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, सामाजिक दायित्व र सम्मान, पीडित प्रभावितप्रतिको जिम्मेवारी, गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य सवालका विषयमा भेदभाव र लाञ्छनायुक्त सवालहरु उठाइदिन्छन् । यस्ता गैरअध्ययन र अनुभवहिनताले सुरक्षित गर्भपतनका सम्बन्धमा व्यक्ति, परिवार, समाजलगायत जिम्मेवार पक्षमा डर, त्रास, हिनताबोध र अपमानित हुने सोच उत्पन्न गराइदिएको छ । त्यसैगरी, नेपालको सुधारउन्मुख स्वास्थ्य सेवा संघीयतापछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको तालमेल सहज र नियमित नहुँदाको असहज स्थितिलाई चिर्दै छ । जसका लागि सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी संघ सस्थाहरु लागि परिरहेका छन् । यस स्थितिमा गर्भपतन सेवाको सहजीकरण र सुलबताका लागि धेरै कामहरु भइरहेका छन् । तर, यस्तो प्रयास र अधिकार स्थापितका लागि चासो, जानकारी र खोजी पत्रकारिता भने सबै क्षेत्रहरुमा कम देखिएको छ ।
वास्तवमा गर्भपतन महिलाका लागि अनिच्छित गर्भ रहेपछिको र कतिपय समयमा परिवार नियोजनका साधनको असफताको अवस्था हो । त्यो जुनसुकै उमेरका महिला तथा अवस्थामा महिलाका लागि विभिन्न कारणबाट आइलाग्न सक्दछ । यस्तो बाध्यात्मक स्थिति गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नु अनिवार्य थियो र असुरक्षित गर्भपतनले महिलाले मृत्यु स्वीकार्नु, बाँचेमा विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता झेल्नुपर्ने र अनेकौं लाञ्छना खेप्नुपर्ने पनि थियो । यिनै जटिलता र असहज अवस्थाको अन्त्य नै गर्भपतनको कानुनी मान्यताले गर्ने विषय विश्व स्वास्थ्य परिवेशमा बुझिएको छ र नेपालले पनि स्वीकारेको हो । गर्भपतनको वैधानिकतापछि विवाहित महिलामा गर्भपतन बढ्ने, अविवाहितले गर्भपतन गर्ने, यसलाई परिवार नियोजनको साधनको विकल्पको रूपमा ठान्ने, गर्भपतनलाई धर्मसँग जोड्ने जस्ता कुराहरु गलत सोचाई तथा गलत धारणाहरु हुन् । केहीले भ्रुणको लिङ्ग परीक्षण र गर्भपतन अधिकारलाई पनि जोडेका छन् । कानुन सम्मत कुरा के हो भने गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंङ्ग परीक्षण र त्यसपछिको गर्भपतन नै कुनैपनि हालतमा गर्न र गराउन पाइँदैन । नेपालमा भएको कानुनले महिलाको गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग परीक्षण गर्ने गराउने र त्यसपछि गर्भपतन गर्ने गरिदिनेलाई कारबाही हुन्छ । बेला–बेलामा यस्तो गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि कारबाही भएको पनि छ । यसलाई पनि कतिले भर्गपतनको कानुनी मान्यताले बढाएको जस्तो तर्क राखेका छन् । यो समाजमा हुने अन्य कुप्रथाका कारण यसअघि पनि अवैधरूपमा हुँदै आएको थियो ।
ढिलोगरी गरिएको गर्भपतनले महिलामा विभिन्न शारीरिक जटिलता र मृत्युसमेत गराएको छ र कानुनले निर्धारण नगरेको वा अवैध मानेको अवधि पनि हो । यो गर्भपतनको कानुनी मान्यता र सुरक्षित गर्भपतनभन्दा भिन्न समस्या हो । जसको कमी वा अन्त्यका लागि सरकार र समाज जागरुक हुन आवश्वक छ । सञ्चार माध्यमहरुले पनि विषयको गाम्भीर्यतालाई केलाउनु पर्दछ । यसका बारेमा महिला स्वयम्, परिवार, समाज र सम्बन्धित पक्षहरु बीच खुलेर बहस हुनुपर्छ । जसले सचेतना र सहजीकरणको काम पनि गर्छ । कानुनी गर्भपतन वैध विषय भएकोले सञ्चारमाध्यमहरुले पनि त्यसमा सकारात्मक सोच सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यसले गर्भपतनको बाध्यात्मक स्थितिलाई कम गराउँछ । असुरक्षित गर्भपतनको अन्त्य गराउँछ र महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई बढाउँदछ ।
