.png)
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा अल्पमतको सरकार बनाएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पहिले बजेट पास गर्ने र त्यसपछि विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । यसो गर्दा आफू नेतृत्वको सरकारको आयु लामो हुन पनि सक्ने एमाले नेताहरुको बुझाइ रहेको छ ।
२२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले २० असोजभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बजेट अगाडि विश्वासको मत लिए सरकार टिकाउन बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म सरकार टिकाउन कार्कीको पक्षमा बहुमत देखा परेको छैन । यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिनुअघि बजेट पास गर्ने कार्कीको तयारी छ ।
नेताहरुका अनुसार आफूले विश्वासको मत नपाउने र अर्को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन हुने र काम चलाउ सरकारकै रुपमा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्मको सपना मुख्यमन्त्री कार्कीले देखेका छन् ।
कार्की सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको मुख्यमन्त्री छन् । अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभामा रहेको ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । त्यस आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत नपाए संविधानतः कुनै पनि सांसदले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार गठनको आह्वान हुन्छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा (५) मा पुग्नेछ । त्यसो हुँदा पनि बहुमत सदस्य देखाएर सरकार बनाउने दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र रुपमा पनि सरकार बनाउने अवस्था रहेन वा बन्न सकेन भने प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधिमा जान्छ ।
अल्पमतको सरकारले नै चुनाव गराउने अवस्था आउँछ । अर्को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने योजनाका साथ एमाले अगाडि बढेको नेताहरु बताउँछन् ।
२०७९ पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै बनेको थियो ।
त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा उद्धव थापा पनि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः संविधानको सोही धारा र उपधारा अनुसार साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए र सर्वोच्चले पुनः भदौ २१ गते उनलाई बर्खास्त गर्यो ।
पहिले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेर सत्ताबाट बाहिरिनु परेका कार्कीले फेरि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार छिन् । एमालेले राप्रपाको सहयोगलाई कायम राख्न सकेर उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै कार्कीले ४६ मत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । दनुवारको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसदमा यसअघि पाएको ४६ मत पुर्याउन पनि कार्कीलाई सकस देखिन्छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । कोशी प्रदेशमा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन् ।
उसो त सत्तारुढ दलहरु पनि कोशी प्रदेशमा सके सरकार बनाउने नसके मध्यावधिमा जाने तयारीमा छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला कोशी प्रदेशमा अर्को सरकार नबने मध्यावधिमा जाने बताउँछन् । कोइरालाले भने, ‘कोशी प्रदेशमा सरकार बन्छ भने बन्छ । बन्दैन भने मध्यावधिमा जान्छ । अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने उपधारा ५ मा जान्छ । त्यसबेला सरकार बन्छ बन्दैन हेरौँ न ।’
कांग्रेसका अर्का नेता केदार कार्की पनि सहमति गरेर अगाडि नबढेको खण्डमा या अहिले कायम रहेको एक अर्काको गठबन्धन नभत्किएसम्म सरकारको स्थायित्व नहुने तर्क गर्छन् । ‘गठबन्धनलाई एमालेले सहयोग गरेर गए सरकार बन्ने हो । राप्रपाले हामीलाई समर्थन गरे पनि सरकार बन्ने नै हो । त्यो परिस्थिति नै नजिक देखिन्छ’ उनले भने ।
सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्न भन्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सोमबार विराटनगरमा गएका थिए । त्यस क्रममा कुरा गर्दै उनले कोशी प्रदेशको स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । मध्यावधिमा जान नहुनेमा उनको जोड थियो ।
