.png)
राजेन्द्र महतो/मध्यान्ह
लहान : मधेश प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको लामो समय भइसक्दा पनि फेरि कहिले बोलाउने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखद्वारा २०८० असार ३१ गते आइतबार राति १२ बजेबाट अन्त्य गरिएको थियो ।
यता मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले क्याबिनेटको पछिल्लो बैठकबाट असोज २१ गते प्रदेशसभाको बैठक डाक्ने निर्णय भएको बताए । २०७९ मंसिरको चुनावपछि गठन भएको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक भएका थियो ।
त्यसबेला प्रदेशसभामा सात वटा विधेयक दर्ता गरिएको थियो । जसमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित दुईसहित जम्मा तीन वटा विधेयक मात्रै पारित भए ।
मधेस प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८० र विनियोजन विधेयक २०८० गरेर तीन वटा विधेयक पारित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए ।
प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धमा र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक र मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकलाई विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा बैठक नबस्दा सरकारको काम कारबाही र नागरिकको सरोकारका विषयमा सदनमा आवाज उठाउन नपाएको एमालेको भनाइ छ ।
तलब भत्तामा मात्र ८ करोड खर्च
दोस्रो कार्यकालको मधेश प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनका क्रममा प्रदेश सांसदहरुको तलब भत्तामा मात्र झण्डै पौने आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
दोस्रो कार्यकालको आठ महिनामा सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक सांसदको तलब सुविधामा झण्डै पौने आठ करोड रुपैयाँ प्रदेश सभाले खर्च गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका सचिव रंजित कुमार यादवका अनुसार नयाँ प्रदेश सांसद चुनिएर आएदेखि (पुस १५ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म) साढे ७ महिनामा ७ करोड ६५ लाख ४ हजार ४७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सांसदहरुको तलबमा ७ करोड ३३ लाख ७८ हजार ९७५ र बैठक भत्तामा ३१ लाख २५ हजार ५ सय खर्च भएको सचिव यादवले बताए । यसका बाहेक सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा छुट्टै छ ।
