-बद्रीप्रसाद सिवाकोटी
लोकतन्त्र जनताको विचार हो । लोकतन्त्र पद्धतिको पनि पद्धति हो । यो चेतनामा आधारित हुन्छ । जनताको शासनलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । अब्राहम लिंङ्कनले लोकतन्त्रलाई जनताको, जनताकालागि र जनताद्वारा गरिने शासन हो भनेका छन् । व्यक्तिको अधिकतम कल्याण गर्ने र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने शासनका रुपमा व्यक्तिवादीहरुले मान्ने गर्दछन् । माक्र्सवादीहरुले सत्तामा श्रमिक वर्गको बोलवाला हुनुलाई लोकतन्त्र मानेका छन् । लोकतन्त्र एउटा कठिन राजनीतिक अभ्यास पनि होे । यसको सञ्चालनका लागि विशेष वातावरण तथा जनताको आचरणमा कतिपय विशेष गुणको आवश्यकता पर्दछ । जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था, जागरुकता रहनुपर्छ । प्रबुद्ध एव ंशिक्षित मतदाता, असल नेतृत्व, स्तन्त्र, निर्भिक र उचित जिवनस्तर लोकतन्त्रका सर्त हुन् ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भनेको लोकतन्त्रले उठाएका विषयका मुल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्नु हो । लोकतन्त्रको अनुभूति सबै तप्का र क्षेत्रमा हुनलाई लोकतन्त्रप्रतिको अपनतत्व जनतामा भएको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रभित्रका सबै पद्धतिको शसक्तिकरण नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको कडी हो ।
नागरिक धर्म वा कर्तव्यले मानिस राज्यको सदस्य हुन योग्य मानिन्छ । राज्यको सदस्यले भाग लिने हरेक राज्यका गतिविधिमा नागरिकले आफ्नो भूमिका खोज्छ, त्यसको लागि जानकारी राख्नु र अर्थपूर्ण सहभागी हुनका निम्ति तयार हुन नागरिक शिक्षाको आवश्यकता र महत्व रहन्छ । नागरिकको कर्तव्य भनेको सरोकारवालालाई खबरदारी गर्ने, भ्रष्टचार नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने साथै समाजप्रतिको दायित्व र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीता बहन गर्दै मानव अधिकारको उपभोग गर्नु हो ।
असल व्यक्ति हुन, जान्न वा बन्न, बनाउन यसकै आकांक्षा राख्न र असल कामको सहयोगी हुन व्यक्तिको चरित्र निर्माण गर्न नैतिक शिक्षा आवश्यक छ । बाल अवस्थादेखि नै नैतिक शिक्षाका लागि उचित वावरण, साथसंगत आहारबिहारको व्यवस्थापनले असल चरित्र, अग्रजप्रति सम्मान आत्मनियन्त्रण, दायित्वबोध र आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजगताको भाव विकास गर्न सकिन्छ । नैतिक वा चारित्रिक शिक्षाले असल नागरिकको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ । असल नागरिकबाट मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव छ ।
मानिस त्यो प्राणी हो, जसले सुरक्षा, पहिचान र सहभागिताको जीवन जिउन लैंगिकता, जातीयता, स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, श्रम, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका सवालमा चर्को आवाज उठाउने गर्दछ । यसै भित्र समानता, मर्यादा, र न्याय खोजिरहन्छ । यो लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभव हो । त्यो पनि शिक्षा बिना असम्भव ।
जस्तो शिक्षा त्यस्तै राजनीतिक संस्कार बन्छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न शिक्षा चाहिन्छ, शिक्षाले नै विचारको समीक्षा गर्छ । जुनसुकै बादलाई शिक्षाको जरुरत छ । शिक्षा र चेतना फरक कुरा हो । कहिले शिक्षा चेतनाको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ भने कहिले चेतनाले शिक्षाको माग गर्दछ । कुनै व्यक्तिले कुनै वस्तुलाई बुझ्ने दृष्टिकोण उस्ले गरेको अध्ययन–शिक्षा–भोगेको अनुभव र रहेको वातावरणले तयार गरेको हुन्छ । त्यसैले त विचारमा विविधता छ ।
‘लोकसम्मत नागरिक शिक्षाको कमी, राजनीतिक विकृति र भ्रष्ट संस्कारबाट लोकतन्त्र सुदृढिकरण हुँदैन । राजनीतिक पार्टी सच्चिनु पर्छ । जनमुखी तथा राष्ट्रप्रेमी, प्रविधि स्वरोजगारमूलक नागरिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । संक्रमणकाल लम्बिंदै गर्दा राजनीतिक दलको भूमिका सन्तोषजनक नभएकोजन गुनासो हुनु स्वभाविक हो ।
नागरिक शिक्षाले कानूनको पालना गर्न र नैतिक शिक्षाले चेतनाको विकास गराउँछ । कर्तव्य पालन गर्न तथा दायित्व पूरा गर्न अधिकारलाई पर्खिरहनु पर्दैन । अधिकार मात्रले व्यक्ति जिम्मेवार हुन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई शसक्तिकरण गर्न कर्तव्यका लागि नागरिकको भूमिकाले महत्व राख्छ । तर संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ । राज्यको दायित्व र दलको भूमिका के हुने भन्ने कुराको बोधका लागि नेपाली नागरिककले घरपरिवार, समाज हुँदै राष्ट्रियस्तरसम्म शान्तिपूर्ण दबाब र अभियान चलाउनु लोकतन्त्रको विशेषता नै हो । विकसित मुलुकको अनुभवमा नागरिक शिक्षा घरबाट सुरु हुनुपर्छ । असल नागरिक घर, छिमेकी र समाजबाट बन्न सक्छ ।
अभिभावक शिक्षित र उत्तरदायी हुन पनि समाजको कुसंस्कार र अन्धविश्वासप्रतिको जीवनशैलीमा सकारात्मक रुपान्तरण आवश्यक छ । हरेक नागरिकमा कानूनको शिक्षा र ज्ञानको अभाव छ । यसका लागि विद्यालयस्तरका पाठ्क्रममा परिवर्तन गर्न आवश्यकता छ । शुद्ध राजनीतिक आचरणले प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको विकास गरी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । संविधानको संस्थागत स्वामित्व र संवैधानिक दायित्वले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । संवैधानिक दायित्व तथा सामाजिक दायित्व र कर्तव्य राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर पूरा गर्नसके नागरिक कर्तव्य पालना गरेको ठहर्छ । यसका लागि नै नागरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षाको चर्चा चलेको हो । नयाँ संविधान २०७२ मा नागरिकका अधिकतम हक अधिकार समेटिएका छन, यसको विभिन्न भाषामा सबैले बुझ्ने गरी प्रकाशन र प्रसारण गर्न सक्नुपर्छ । समाजका सबै संयन्त्रणलाई परिचालन नगरी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिँदैन । यस संविधानलाई आत्मसात गर्दै अरुलाई बुझाउनु नागरिकको पनि कर्तव्य हो ।
तल्लो वा सिमान्तकृत वर्ग समुदायसम्म चेतनाको बिस्तार गर्न पनि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न आवश्यक छ । आफ्नोसहित अरुको हितका लागि काम गर्ने र आवश्यकताको पहिचान गर्ने काम कर्तव्यभित्र पर्दछ । संविधानको कार्यान्वयन र संविधानमा उल्लेखित विषयवस्तुको ज्ञान आम जनतामा सम्प्रेषण नगरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास कसरी हुन सक्छ ?
शिक्षामा सबैका लागि समान अवसर र पहुँच छैन । नेपालको शिक्षा कम्जोर छ । यसले दासत्व स्वीकार्न मद्दत गरेको छ । मालिक बनाउने हैन, नोकर बनाउने शिक्षाले हर नेपालीको मानसिकता दासत्वबाट माथि उठन सकेको छैन । नेपालमा पेशाको सम्मान भएन, र जागिरे मानसिकताले कहिल्यै छाडेन । वैज्ञानिक र व्यवसायिक आफ्नै मौलिक शिक्षाको विकास हुन सकेन । शिक्षा कै कारण समाजको तल्लो इकाइसम्म अधिकारसँगै कर्तव्यको जानकारी नपुगेको अवस्था छ ।
अधिकारको क्षेत्रमा नागरिक चेतनाको विकास व्यापक रहेपनि कर्तव्यको पक्षमा ज्ञान र चेतनाको अभाव देखियो । राजनीतिक दलका नेता र तिनका भातृ संगठनका सदस्यहरुमा कर्तव्य बोधको अभाव नभैदिएको भए हुन्थ्यो । नयाँ संविधानको सबै नागरिकमा बोध भएको छैन । परम्परागत संस्कृतिको कारण समाजमा चेतनाका मार्ग निर्देशन गर्ने खालको शिक्षा हुन नसकेको चौतर्फी गुनासो छ विधिको शासन अनुभूति गर्न सकिएको अवस्था छैन ।
लोकतन्त्रको सस्थागत विकास गर्न नागरिकको आवशयकताको परिपूर्ति कसरी गर्ने ? सबैमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न धेरै अवरोध छन् । हरेक व्यक्तिको क्षमताको विकास गर्न समान अवसर अर्को चुनौति हो । दण्डहीनताको स्थिति मौलाउँदो छ । राजनीतिक जवाफदेहीता खड्किएको अहिलेको अवस्थामा विकृति विसंगति हटाउन सक्नुपर्छ । अव्यवहारिक अवैज्ञानिक शिक्षामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । शिक्षा व्यवहारिक र परिवर्तनमुखी बनाउनु छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा समावेश गर्दै नागरिक शिक्षालाई र नैतिक शिक्षालाई संस्थागत गर्नु छ ।
राष्ट्र राष्ट्रियतासँग लोकतन्त्रको संस्थागत र सुदृढिकरण जोडिएको हुन्छ । धार्मिक एकताले पनि लोकतन्त्र बलियो र शसक्त बनाउन सक्छ । धर्मसँग लोकतन्त्रलाई पनि जोड्न सकिन्छ । धर्मले व्यवहार र नैतिक बल उच्च राख्छ । धर्मको ज्ञानले पनि नागरिकको मनोबल उच्च बनाउँछ । नागरिकलाई इमान्दार बनाउनुको साथै जोड्ने काम गर्छ । तर, धर्ममा राजनीति प्रवेश गरे लोकतन्त्र कम्जोर हुन्छ । धार्मिक समूदायबाट नैतिक शिक्षा र नागरिक कर्तव्यको सम्प्रेशण गर्न सकिने कुरा पनि उठेको छ ।
सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्ने खालको नीतिगत शैक्षिक कार्यक्रम अयोजना गर्न किन सकिएको छैन ? राजनीतिक दल अग्रगतिमा जिम्मेवार भएर आफैं रुपान्तरण नभई लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । आन्दोलनहरु दल र नेतालाई स्थापित गर्न होइन, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न इनर पार्टी डेमोक्रेसी हुन नसकेको अवस्था छ ।
कानूनको कडा कार्यान्वयन, विधिको शासन, नागरिकलाई कर्तव्य बोध गराउने खालको शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । मुख्य चुनौति भनेको आफै जिम्मेवार कसरी बन्ने हो ? नत्र राज्यको निकाय निश्पक्ष तथा पारदर्शी कसरी बन्न सक्छ ? सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका लागि न्यूनतम आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराले उति नै महत्व राख्दछ ।
शिक्षामा आफ्नै आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम र दिगो शिक्षा नीतिको विकास गरिनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई जीवित पद्धति बनाउनु आवश्यक छ । सोहि अनुसारको शिक्षा पद्धति, शिक्षामा समयानुकुल परिवर्तन गर्दै यसलाई श्रमसँग जोडनु आवश्यक छ । तीन भाषाको शिक्षा नीति हुनुपर्छ । पहिलो मातृ भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ । दोस्रो राष्ट्रिय भाषामा र अन्तराष्ट्रिय स्तरको अंग्रेजी भाषामा शिक्षाको नीतिगत विकास गर्न जरुरी छ । यी विषयहरुमा बहस तथा पैरवी नचलाई हुन्न । नागरिकलाई प्राारम्भिक चरणदेखि नै अधिकारसँगै कर्तव्यको बोध गराउन सक्नुपर्छ । नागरिकहरुलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको अभ्यास विशेष गरी पछि पारिएका जनताका लागि हुनुपर्छ सोहि अनुसार नागरिकका कर्तव्यको जिम्मेवारीको अभ्यास हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको गुन्जायज रहन्न । नागरिक शिक्षामा मताधिकार शिक्षा पनि पर्दछ । नागरिकतामा नागरिक कर्तव्यको बारेमा चेतनामूलक संन्देश राख्नुपर्छ । सचेत नागरिकहरुले स्वतन्त्र ढंगबाट राजनीतिक दलहरुलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने कार्यमा निर्भिकता पूर्वक आवाजहरु उठाउनुपर्छ । नयाँ संविधान अनुसार सशक्त कानून र प्रभावकारी कार्यान्वयनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन मद्दत पुग्छ ।
राज्यका निकायको निर्माण र संस्थागत आवधिक निर्वाचन केन्द्र, प्रान्त, नगर र गाउँपालिकामा स्वतन्त्र, निश्पक्ष चुनाव हुने वातावरण सुनिश्चित हुनु पर्छ । राज्यको एउटा निश्चित लक्ष्य न्यायिक हुनुपर्छ । दलको लोकतान्त्रिककरण, नैतिक आचरण र जिम्मेवारीको बोध हुनु जरुरी छ । कुनैपनि साम्प्रदायिकताबाट लोकतन्त्रलाई खतरा रहन्छ भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । अधिकारको दुरुपयोग नगरी सही प्रयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको सर्वोपरी भूमिका, मिडिया, सरकार, कर्मचारीतन्त्र, बौदिक क्षेत्रलगायत स्वतन्त्र नागरिक समाजले जनतालाई सचेत गराउनु पर्छ । नागरिकलाई बालबालिका देखिनै नैतिक शिक्षा दिनु पर्छ ।
शिक्षामा अधिकार र कर्तव्यका कुरा उल्लेख हुनु पर्छ । राज्यलाई सहयोग गर्ने दायित्व सभ्य नागरिक हो । भनिन्छ, सभ्यता नै विकासको सूचक हो । व्यक्तीले राज्यसँग अधिकार माग्न जति सचेत भइन्छ, त्यति नै सचेत कर्तव्य पालनमा पनि हुनु पर्छ । व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाको माग बढेको छ ।
अनुशासन एउटा विधि हो, यो सबैमा आवश्यक छ । अनुशाशित मानिसमा बुद्धि हुन्छ भन्छन, वुद्धि पनि विवेकयुक्त हुनु पर्छ । ‘म’ र अहमवादी सोच, नातावाद कृपावादको संस्कृति, भ्रष्टचार जस्ता विषयको बढि आलोचना भएको पाइन्छ । जनताले श्रमको उचित मूल्य खोजेका छन्, यो राज्यले बुझ्नुपर्छ, यो स्वभाविक हो ।
बालबालिकामा नैतिक शिक्षाको आवश्यकता छ । कम्तिमा कक्षा ६ सम्म नैतिक शिक्षा दिनु पर्छ । शिक्षाको प्रभावपछि रिफ्ल्फ्याक्ट हुन्छ । सार्वजनिक व्यक्तिको पद अनुसारको प्रतिबद्धता गराउनु आवश्यक छ । शिक्षा औपचारिक र अनौपचारिक हुनपर्छ । बागमती सफाई अभियानमा जसरी जनस्तरको जनसहभागिता देखियो यो अनौपचारिक शिक्षाको एउटा उदाहरण हो । राज्यले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नागरिक माझ पुग्न सक्नुपर्छ । नागरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षाको ज्ञान आम जनतामा पुर्याउन व्यापक प्रचार–प्रसार तथा पाठ्यक्रमको विकास पनि आवश्यक छ । नागरिकलाई कर्तव्य बोध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies