प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ९ महिनाभित्रै पाँचौ सरकार गठन भएको कोशी प्रदेशमा फेरि शक्ति संघर्ष सतहमा देखिएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शपथ लिदै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका एक÷एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर नियुक्त मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरिएको छैन । प्रदेशसभाको सवैभन्दा ठूलो दल एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्यकै समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर राजधानी उपत्यकामा शीर्ष नेताहरुसँग भेटेर फर्किएका मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यविभाजन नगरी मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरे । यसले फेरि पनि संशय बढाएको छ । किनकि कांग्रेसको संस्थागत निर्णयमा विद्रोह गरी मुख्यमन्त्री बनेका कार्की फेरि दोधारमा परेको देखिन्छ । काठमाडौंमा सत्तारुढ गठबन्धनले नै समर्थन गर्ने निर्णय गरेकाले पनि मुख्यमन्त्री कार्की दोधारमा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीको दोधारले कोशी प्रदेश अर्को अलमलमा धकेल्ने पक्का छ । किनकि सत्तारुढकै समर्थन लिए र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेमा एमालेले विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ । ६ सिटको राप्रपाले विपक्षमा बस्ने निर्णय लिइसकेको छ । एमाले र राप्रपाले साथ नदिए मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउने संभावना बढी छ । किनकि सत्ता गठबन्धनसँग ४७ सांसद भएपनि एमाले र राप्रपाले विश्वासको मत लिनेगरी सभाको अध्यक्षता नगरिदिन सक्छन्, त्यस्तो अभ्यास यसअघि भइसकेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबाट यसअघि मुख्यमन्त्रीको दुईपटक शपथ लिएर पनि कांग्रेसका उद्धव थापाले एमाले र राप्रपाको साथ नपाएकाले पद जोगाउन सकेका थिएनन् । तसर्थ फेरि पुरानै चक्रमा कोशीको सरकार जान सक्छ ।
तर यसपटक कोशी प्रदेशसभालाई अर्को सरकार बनाउने सुविधा हुनेछैन । किनकि कार्की संविधानले सरकार बनाउन दिएको अन्तिम विकल्प उपयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको काँधमा बाँकी प्रदेशसभाको कार्यकाल चलाउनुपर्ने दायित्व र अवसर छ । तर प्रारम्भिक गतिविधि र निर्णय हेर्दा उनले बाँकी कार्यकाल सरकार चलाउन सक्ने संभावना कमजोर बनेको छ । अनि शीर्ष नेतृत्वले पनि सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिरहेको देखिन्छ । तर शीर्ष नेताहरुकै स्वार्थका कारण कोशी प्रदेश चुनाव भएको एक वर्षभित्रै मध्यावधिमा धकेलिने खतरा बढेको छ । सरकार बनाउन प्रष्ट जनादेश भएर पनि प्रदेशलाई मध्यावधिमा धकेल्नु भनेको दलहरुको असफलता हो, संविधानको होइन । तर संघको सत्ता–स्वार्थमा कोशी प्रदेश त्यही बाटो धकेलिने खतरा बढेको छ । यसले आमनागरिकमा निराशा बढ्ने र दलहरुप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बन्ने संभावना छ । तसर्थ नेतृत्वले यसतर्फ सोचेर थप कदम चाल्न जरुरी छ ।
केही दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा आएर फर्किए । उक्त भूमिमा उनले पूजाआजादेखि अवलोकन समेत गरे । मोदी नेपालको नक्साभित्र पर्ने भूमिमा आएर फर्किएको सूचना भारतीय संस्थापन (भारतीय जनता पार्टी) बाटै भएको थियो । मोदी त्यहाँ आएर फर्किएकोबारे नेपाली सञ्चार माध्यमहरुले पर्याप्त ठाउँ दिएर कुटनीतिक मर्यादा बिपरीत भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । किनकि कुनैप्नि मुलुकका कार्यकारी प्रमुख अर्को देशको भूमिमा जाँदा पूरा गर्नुपर्ने कुटनैतिक प्रक्रिया हुन्छन् । तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि दार्चुला जिल्ला प्रशासनले समेत मोदी त्यहाँ आएर गतिविधिमा सहभागी भएको जानकारी पाएन । अथवा भारतीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्री मोदी आउनेबारे आवश्यक प्रक्रिया नेपाली पक्षलाई जानकारी दिन आवश्यक ठानेन ।
तर नेपाल सरकारले आवश्यक चासो यसतर्फ दिनुपर्ने थियो । कुनैपनि सार्वभौम मुलुकका सरकार प्रमुखले आफ्नो भूमिमा हुने गतिविधिप्रति चासो राख्नु प्रमुख दायित्व हो । त्यसो हुँदा नेपालको प्रशासनिक नक्साभित्र पर्ने भूमिमा अर्को देशको प्रधानमन्त्री बिना जानकारी भ्रमण गरेर फर्कदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चासो राख्नु प्राथिमक कार्य हो । तर अहिलेसम्म नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री मोदीले यसबारे कुनै पहलकदमी लिएको देखिदैन । कुटनीतिक पहलकदमी भएको भए त्यसको जानकारी समेत सार्वजनिक गरिएको छैन । यसरी नेपाल सरकार मौन रहँदा भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको शृङ्खला बढेर गएको अनुभूति नागरिक तहमा देखिन्छ ।
किनकि गएको जेठमा मात्रै भारतले नयाँ संसद भवनभित्र राखेको मूरलमा नेपाली भूमि समेटेको थियो । नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेटिएको मुरुलबारे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही बोलेका थिएनन् । नेपालकै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या लगायतबारे अध्ययन गर्न बनेको ईपीजीको प्रतिवेदनबारे समकक्षीसँग कुरा उठाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सार्वजनिक अपिल गरिरहेका छन् । तर जेठमा भारत भ्रमणमा निस्किएका प्रचण्डले ईपीजीबारे ठोस् पहल लिन सकेनन् । जबकी २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरिए यता भारतले एकपछि अर्कोगरी नेपालविरोधी निर्णय लिइरहेका छन् । शुरुमा नाकाबन्दी, त्यसपछि नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन अनि कालापानी क्षेत्र भएर सडक निर्माण जस्ता गतिविधि भारतले गरिरहेको छ । तर यस्तो शृङ्खलाबद्ध हेपावा प्रवृत्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्री दाहाल मौन रहनु पक्कै पनि शोभनीय कुरा होइन । आवश्यक चासो र पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
नामाकरणको विवादले अशान्त कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको संकट झनै पेचिलो बनेको छ । प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न भएको ९ महिनाभित्रै सरकार निर्माण हुने सबै विकल्प प्रयोग गरिसकेको कोशीमा बिहीबार नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोले आफूसँग बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै रहेको कार्की र आङ्बोले बहुमतको दावी गरेपछि कोशीको राजनीति प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको छ । अब प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गर्ने निर्णयले कोशीको सरकारबारे निर्णय हुनेछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राजनीति पुग्नुमा भने सत्तारुढभित्रै असहमति देखिनु हो । कांग्रेसका संस्थापन समूहले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लिएको थियो, तर कांग्रेसभित्रैको इतर समूहले एमालेको समर्थन लिएर बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएको छ ।
आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको दलगत निर्णयलाई आधार मानेर ४७ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा कांग्रेसभित्रैका ८ र एमालेको ३९ गरी ४७ जनाकै हस्ताक्षर कार्कीले बुझाएका छन् । जबकी संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकारको दाबी गर्दा कुनै एक सांसदले मात्रै बहुमत पाउनुपर्ने हो, दुवैतिर बहुमत हुने त कुरै भएन । तर कांग्रेसभित्र विद्रोह देखिदा र राजनीति बिकृत बन्दा ६ सांसद रहेको राप्रपा अनिर्णित रहँदा पनि दुवैतिर बहुमत रहेको दाबी गर्ने अवस्था बनेको छ । यसले कोशीको राजनीति थप गञ्जागोल हुने संभावना बढेको छ । जुनसुकै बेला मध्यावधिमा जानसक्ने संभावना कायमै छ भने त्यहीबाट मुलुकको राजनीतिक कोर्स बदलिन सक्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
चुनाव सकिएको वर्षदिनभित्रै यस्तो संकट आउनुमा भने नेताहरुको सत्ता स्वार्थ प्रमुख कारण हो । जसरी पनि सत्ता टिकाउनेगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेको राजनीतिको ठूलो असर भने प्रदेश संरचनामै पर्ने देखिन्छ । त्यसैपनि आमनागरिकप्रति प्रदेश संरचनाबारे सकारात्मक प्रभाव पर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश संरचनाकै कारणले सार्वजनिक खर्च बढेको बुझाइ जबर्जस्त स्थापित गराउने प्रयास भइरहँदा नेताहरु सत्ताका लागि जेपनि गर्छन् भन्ने सन्देशलाई कोशीको सत्ता निर्माण प्रक्रियाले थप बल पुगेको छ । त्यसैपनि प्रदेश संरचनालाई अपनत्व लिने कुनैपनि शक्ति देखिएको छैन । संविधानले प्रदेश संरचनाबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेपनि नेताहरुले प्रदेशलाई संघीय नेतृत्वकै छायाँमा सीमित पारिरहेका छन् । त्यसैको उदाहरण हो, कोशी प्रदेशमा सत्ता निर्माणको संकट । तर, राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश संरचना असफल भइरहँदा संविधान सफल हुँदैन भन्ने बुझ्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन ६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । गत भदौ र असोजमा भारी वर्षासहित आएको हावाहुरीले बालीनालीमा क्षति पुगेको थियो । यसबाहेक अन्य प्रकोपमा समेत परेका प्रदेशका १० वटै जिल्लाका किसानहरुलाई राहत दिन प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । किसानलाई दिने भनिएको यो राहत रकम पर्याप्त भने होइन । किनकि क्षतिको आँकलन नगरी मन्त्रिपरिषद्ले अनुमानित रकम निकास गरेको छ । तर यसको सन्देश भने पर्याप्त छ, अरु प्रदेश, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले पनि कर्णाली सरकारबाट सिक्न जरुरी छ । किनकि अहिले कुनै पेशा सवैभन्दा धेरै उपेक्षित छ भने त्यो कृषि नै हो ।
जबकी मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रकै योगदान छ भने ५१ प्रतिशत मानिस यसै पेशामा आवद्ध छन् । तर किसान र कृषि सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्ने गरेको छैन । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानी अझै शरमलाग्दो छ । जीडीपीमा २३ प्रतिशत बढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा सरकारले २ प्रतिशत हाराहारीमा बजेट छुट्याउने गरेको छ । यो रकमको ठूलो हिस्सा मल खरीदमा जाने गरेको छ । त्यही मल पनि बेलैमा नआउने समस्या आजसम्म हल हुन सकेको छैन । बिचौलियाका कारण मल समयमा किसानले नपाउँदा उत्पादन बढ्न सकिरहेको छैन । अझ यो वर्ष किसानले ठूलो प्रकोपको सामना गर्नु परेको छ ।
लम्की स्कीन प्रकोपका कारण किसानले ५० हजार हाराहारीमा गाई गुमाएका छन् भने १० लाख बढी गाईमा यस्तो समस्या देखिएको थियो । गाइगोरु मर्दा र रोग देखिदा अर्वौ रुपैयाँ किसानले नोक्सानी खेप्नु परेको छ । तर यो क्षतिबारे संघीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्याकेज ल्याएको छैन । यस्तो प्रकोप रोकथाम गर्न समयमा खोप उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले अहिले किसानको क्षतिप्रति कुनै सहानुभूति देखाउन सकेको छैन । लामो समय खडेरी, बाढी र डुवानबाट पुग्ने क्षतिबारे किसानलाई राहत दिनेबारे कहिले सोच्ने समेत गरेको पाइदैन । यस्तो प्रवृत्ति बदल्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय स्वागत योग्य छ । किनकि किसानलाई सम्मान र पुगेको क्षतिमा राहत दिने प्रचलन नभएसम्म कृषि क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने सम्भावना छैन ।
प्रदेशसभा चुनाव सकिएको नौ महिनाभित्रै चार वटा सरकार बनिसकेर फेरि सरकार निर्माणकै संकट देखिएपछि नेताहरुमा मध्यावधिको डर बढेर गएको देखिन्छ । प्रदेश तहका नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा, उनीहरु जसरी पनि मध्यावधि रोक्न चाहन्छन् । तर उनीहरुको चिन्ताले मध्यावधि रोकिनेछैन । यदि संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार बन्न सकेन भने मध्यावधिमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सत्ता स्वार्थमा मरिहत्ते गरिरहेका नेता र दलहरु मध्यावधिमा जान अवस्था नरहेको तर्क गरिरहेका छन् । ठूला दलहरुमा बदलिएको जनमतको डर देखिन्छ भने सांसदहरुमा खर्चको चिन्ता देखिन्छ । हुनपनि महँगो खर्चमा चुनाव जितेका सांसदहरुले फेरि मध्यावधिमा जानु परे दोहोरो खर्चमा पर्नेछन् भने जित्ने कुनै निश्चित छैन ।
तसर्थ प्रदेश तहका नेताहरु सकेसम्म मध्यावधि चुनाव रोक्न चाहिरहेका छन् । तर उनीहरुको चिन्ताले निर्णय प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पार्ने देखिदैन । किनकि कोशीमा सरकार बनाउने वा मध्यावधिमा जाने भन्ने निर्णयमा प्रदेश तहका नेताहरुको पहलकदमीले कुनै असर पर्नेछैन । बरु केही दिनदेखि राजधानी उपत्यकामा शीर्ष नेताहरुको भेटवार्ता बाक्लिएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले राप्रपा मनाउनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सत्ता सहकार्यबारे छलफल गरिरहेका छन् । यदि एमाले वा राप्रपाको समर्थन नपाए कोशी प्रदेशमा मध्यावधि रोक्न सकिने अवस्था देखिदैन । त्यसैले एमाले र राप्रपाका केन्द्रीय नेतृत्वसँग सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले सम्वाद गरिरहेका छन् । प्राथमिकतामा भने राप्रपालाई राखेका छन् ।
एमाले नेतृत्व पनि आफ्नै नेतृत्वमा फेरि पनि सरकार बनाउन सकिने संभावनासहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँग सम्वाद गरिरहेका छन् । तर यी गतिविधिले संघीयताप्रति दलहरुको प्रतिबद्धता भने उदांगो हुन पुगेको छ । किनकि अहिले कोशीमा देखिएको संकटको कारण संघकै नेताहरु हुन् । जनादेश अनुसार अभ्यास गर्दा अनेक विकल्पमा सरकार बन्न सक्छ । तर संघको सरकार टिकाउन शीर्ष नेताहरुले प्रदेशलाई बन्धक बनाएका छन् । कतिसम्म भने संकटकै अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार बनाउन प्रदेशका नेताहरुले गरेको गृहकार्य अर्थहीन बन्न पुगेको छ । यसले संघीयताप्रति शीर्ष नेताहरु प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश गएको छ । तर उनीहरुले बुझ्नुपर्ने तथ्य भने संघीयता कमजोर हुने हो भने संविधानका अन्य व्यवस्था पनि बलियो हुँदैन ।
इजरायलमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरुका लागि सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ । शनिबार प्यालेस्टानी अतिवादी समूह हमासको आक्रमणमा परी १० जना नेपाली विद्यार्थीको समेत मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको हो । हमासको आक्रमणमा परी द्वन्द्वग्रस्त गाजा क्षेत्रमा सात सय बढीले ज्यान गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यसमध्ये १० जना नेपाली युवक परेका हुन् । अरु नेपाली पनि उक्त आक्रमणमा परेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर हमास क्षेत्रको युद्ध रोकिन नसकेकाले त्यस क्षेत्रमा फसेका नेपालीहरुको उद्धार हुन सकेको छैन । सरकारले उद्धारका लागि सम्पर्क र समन्वयको काम अगाडि बढाएका छन् ।
इजरायलमा रहेका झण्डै पाँच हजार नेपाली मध्ये ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट गएका विद्यार्थी मध्ये १० जनाको मृत्यु भएको हो । इजरायलमा कृषि विश्वविद्यालयबाट ११९, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ९७ र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ४९ जना विद्यार्थी थिए । त्यसमध्ये गाजा क्षेत्रमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको हमास आक्रमणमा परी मृत्यु भएको हो । गाजा क्षेत्र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हो । हमास र इजरायलबीच हुने युद्धका कारणले उक्त क्षेत्र द्वन्द्वग्रस्त रहेकोबारे संसारभर जस्तै नेपालीहरु पनि जानकार थिए । दशकौंदेखि त्यहाँ हमास र इजरायली सेनाबीच युद्ध हुने गरेको समाचार सुनिदै आएको हो । त्यही क्षेत्रमा खटिनेगरी नेपालीहरु पुगेको सन्देश हमासको आकस्मिक आक्रमणपछि थाहा भयो । यसरी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमै नेपाली विद्यार्थीलाई कसरी र कुन प्रक्रिया अन्तर्गत गएका थिए भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरुले बोलेका छैनन् । अहिलेको प्रमुख दायित्व उद्धार भएकाले त्यसबारे छलफल नहुनु स्वभाविक हो ।
यद्यपि मुलुकले नै शोक खेप्नुपर्नेगरी नेपाली युवाहरु हमासको आक्रमणमा मारिनुपरेको विषयबारे आवश्यक छलफल पक्कै पनि हुनेछ । सँगै, सरकारले उचित सतर्कता अपनाउन नसकेको पनि यो दुखद् घटनाले देखाएको छ । किनकि यसअघि पनि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक र क्षेत्रमा पुगेका नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । इराकमा १२ नेपालीको हत्या एक महत्वपूर्ण घटना थियो । युद्धमा फसेको इराकमा अवैधानिक रुपमा पुगेका नेपालीहरुको हत्यापछि मुलुक स्तब्ध र आक्रोशित बनेको थियो । तर त्यसपछि पनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली पठाउने र जाने गरेको तथ्य पटक खुलेको छ । त्यसैले शोक सँगसँगै सरकारले नेपाली कामदार विदेश गइरहँदा उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको पहल र प्रतिबद्धता सम्बन्धित देशहरुसँग गर्न आवश्यक छ ।
प्यालेस्टाइन विद्रोही समूह हमासको आक्रमणमा परी दश जना नेपालीको मृत्यु भएको र तीन जना घाइते भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई इजरायल पुगेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । मृतकहरुको पहिचान सहित शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । घाइतेको उपचार र आक्रमणस्थलमा फसेकाहरुको उद्धारबारे पहल भइरहेको मन्त्री साउदले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, इजरायल पुगेका मध्ये ४ हजार ५०० नेपाली केयर गिभरका रुपमा कार्यरत छन् भने २६५ जना विद्यार्थी छन् । ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयबाट ११९, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ९७ र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ४९ जना विद्यार्थी इजरायल पुगेका छन् । त्यहाँ पुगेका नेपाली मध्ये १७ जना गाजा क्षेत्र नजिक रहेको किबुज अलुमिम भन्ने आक्रमण भएको क्षेत्रमा थिए ।
युद्धरत क्षेत्रमा फसेकाहरुको उद्धार गर्न सरकारले आइतबार बिहानबाटै पहलकदमी थालेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री साउदको संयोजकत्वमा बनेको समन्वय संयन्त्रले त्यहाँस्थित राजदूतसँग कुराकानी अगाडि बढाइएको छ । शनिबार भएको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका र त्यहाँ फसेका नेपालीहरुबारे आवश्यक निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ । तर त्यहाँ फसेकाहरुलाई तत्काल उद्धार गरी नेपाल फर्काउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । किनकि इजरायलका प्रधानमन्त्रीले मुलुक लामो युद्धमा होमिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो बेला नेपाल सरकारले इजरायल सरकारसँग समन्वय गरेर नेपालीहरुलाई जति सक्दो छिटो स्वदेश फर्काउनु आवश्यक छ ।
सँगै सरकारले समस्याग्रस्त मुलुकहरुमा नेपाली पठाउने निर्णयबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । किनकि अहिले जुन ठाउँमा नेपालीहरुले ज्यान गुमाएका छन्, उक्त क्षेत्रको समस्या नयाँ होइन । दशकौंदेखि युक्त क्षेत्रमा आक्रमण÷प्रत्याक्रमण हुँदै आएको छ । गाजा क्षेत्र, प्यालेस्टानी हमास समूह र इजरायलको युद्धबारे वर्षौदेखि नेपाली परिचित छन् । तर त्यही ठाउँमा यति ठूलो संख्यामा नेपाली पठाउने निर्णय आफैमा जोखिमपूर्ण थियो । त्यही क्षेत्रमा अहिले नेपाली विद्यार्थीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीले कीर्तिमानी रेकर्ड राखिरहेका बेला नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाबारे आवश्यक ध्यान दिएर निर्णय लिन आवश्यक छ । अवैधानिक रुपमा विदेश जाने क्रम रोक्न नै आवश्यक छ । तर तत्काललाई भने युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फसेका नेपालीहरुको उद्धार गरी नेपाल ल्याउन सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशसभाको चुनाव भएको नौ महिनाभित्रै कोशी प्रदेशमा पाँचौं सरकारको खोजी सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सवैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गएको २२ भदौमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको थियो । परमादेशसँगै मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले शनिबार विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको थियो । तर कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत नलिइ राजीनामा दिए । कार्कीको राजीनामासँगै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सरकार पनि असफल भएको छ । त्यसअघि धारा १६८ (२) बमोजिम तीन वटा सरकार बन्यो । एमाले नेता कार्की नेतृत्वमा गएको २६ पुसमा बनेको सरकार ढलेपछि गत असार र साउनमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पदमुक्त भए ।
प्रदेशसभाले ९ महिनाभित्रै चार वटा सरकार बनाएर फेरि अर्को विकल्पमा जानुपर्ने कारण भने संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता स्वार्थ हो । प्रचण्डले एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा कोशीमा माओवादीसहितको सरकार बनेको थियो । त्यो सरकारसँग प्रष्ट बहुमत थियो । प्रदेशसभाको ९३ सदस्य मध्ये ४० सिट जितेको एमाले नेतृत्वमा बनेको त्यो सरकार जनादेश बमोजिमकै थियो । किनकि संसदीय अभ्यासमा सवैभन्दा धेरै सिट पाउनुको अर्थ सरकारको नेतृत्व गर्नु पनि हो । त्यसो हुँदा ४० सिट जितेको एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेर २९ सिटको कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनु जनादेश अनुसार स्वभाविक समीकरण थियो ।
चुनावपछि बनेको त्यो स्वभाविक सरकारलाई जसरी पनि बदल्ने खेलमा संघका नेताहरु लागिपरे । जसअनुसार, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार त बन्यो, तर संवैधानिक व्यवस्था मिचेर बहुमत जुटाउन खोजेको ठहरसहित दुवैपटक सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरिदियो । अब संविधानको प्रक्रिया अनुसार, बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर अहिलेकै राजनीतिक समीकरण कायम राखेर नयाँ सरकार पनि बन्ने संभावना छैन । यदि गठबन्धनले सरकार बनाउने हो भने राप्रपालाई मनाउन आवश्यक छ भने एमालेले बनाउने हो भने गठबन्धनका कुनै एक दललाई आफूतिर तान्नुपर्नेछ । यो दुवै विकल्प सफल नभए प्रदेश मध्यावधिमा जानेछ । मध्यावधि चुनाव संविधान बमोजिम हुने भएपनि दलहरु र तिनका नेतृत्व असफल भएको प्रमाण पनि हो । नेतृत्व असफल भएर फेरि जनताबीच जाने कार्य रोकिएला वा नरोकिएला त्यो चाँडै देखिनेछ । तर फेरि पनि एकपटक नेताहरुलाई कोशीमा जनादेश बमोजिमको राजनीतिक समीकरण बनाएर नागरिक निराशा रोक्ने अवसर भने आएको छ ।
राजनीतिक समीकरणमा अलगअलग रहेपनि प्रमुख दलका नेताहरुमा अराजकता बढेको साझा चिन्ता देखिन्छ । घटनाक्रमले उनीहरुको चिन्ता स्वभाविक पनि देखिन्छ । केही समयभित्रै धरान, सर्लाही र नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनले संभावित दुर्घटना रोक्न कर्फ्यू नै लगाउनुपरेको छ । यी तीनवटै ठाउँमा देखिएको समस्या पनि उस्तै प्रकृतिका हुन् । धार्मिक सद्भाव भड्कने खतरा देखिएपछि पहिलो धरान, अनि सर्लाहीको मलगंवा र बाँकेको नेपालगञ्जमा कर्फ्यू लगाइएको थियो । यी ठाउँहरुमा समस्या बढेर जानुमा सामाजिक सञ्जालको प्रचारलाई प्रशासनले निष्कर्ष मानेको छ । धार्मिक सद्भावकै चिन्ता गर्नुपर्ने बाहेक पनि अरु अतिवादी गतिविधि देखिदै आएकाले नेताहरुको चिन्ता स्वभाविक देखिएको हो । लगातार चिकित्सक कुटिने, शैक्षिक संस्थामाथि आक्रमण हुने, प्राध्यापक कुटिने तथ्य पक्कैपनि निन्दनीय हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमाथि हुने आक्रमण राष्ट्रिय लज्जाकै विषय हो । यस्ता घटनाले राज्य कमजोर भएको सन्देश जाने नै भयो । यस्ता अराजकताले नागरिक सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । शान्ति सुरक्षाको बातावरण नहुँदा उद्योगधन्दा देखि अरु क्षेत्र समेत प्रभावित हुनेछ । त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभएर आमनागरिक र सरोकारवाला निकायको समेत यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । धार्मिक अतिवाद र सामाजिक अराजकता बढ्दा विधिको शासन बलियो हुँदैन । बिधिको शासन बलियो नहुँदा सामाजिक व्यवस्था नै अनियन्त्रित बन्न सक्छ । तसर्थ आजको प्रमुख दायित्व सामाजिक अनुशासन पनि एक महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
तर यस्तो परिस्थिति निम्तनुमा भने राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोर प्रशस्त छ । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीलाई बुझाउने महत्वपूर्ण उदाहरणका रुपमा बाँकेकी भारती शेर्पाले बसिरहेको अनशनलाई लिन सकिन्छ । उनका पति चेतन अधिकारीको २०७२ असार २८ मा हत्या भएको थियो । हत्याको अभियोगमा योगराज ढकाल (रिगल) लाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएको थियो । तर यसपटकको संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गरिदिए । कैद मिनाहा भएर जेलमुक्त भएपछि कानूनी शासनको ध्वज्जी उडाउने काम सरकारले गरेको भन्दै भारती अनशनमा बसेकी छन् । उनले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको हो । अर्थात् राष्ट्रपतिले गरेको कैद मिहनाको निर्णयमा सर्वोच्चले फेरि सुनुवाइ थालेको छ । यसले मुलुकमा कानूनी शासनको अवस्था कमजोर रहेको सन्देश गएको छ । यसबाहेक अरु पनि थुप्रै निर्णयका घटनाक्रम छन्, जसले समाजलाई दण्डहीनतातर्फ मोडेको छ । त्यसैले अराजकताको चिन्ता गर्नेहरुले पहिले आफूले लिने निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
बझाङ केन्द्रविन्दू भएर मंगलबार दिउँसो ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि पश्चिम नेपालमा त्रसित बनेका छन् । राष्ट्रिय भूकम्प मापण तथा अनुसन्धान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार, उक्त भूकम्पपछि लगातार धक्का महशुस भइरहेको छ । बुधबार साँझसम्म ११ पटक भूकम्पको धक्का महशुस गरिएको छ । तर यी धक्काहरु ५ म्याग्निच्यूड वा त्यो भन्दा कम रहेको छ । यद्यपि लगातार आइरहेको धक्काले पश्चिम नेपालका बासिन्दा धुक्कले बस्न सकेका छैनन् । मंगलबार दिउँसो गएको भूकम्पको महशुस भारतको नयाँ दिल्लीसम्म गरिएको थियो । विशेषगरी सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, दार्चुला, बैतडी लगायतमा भूकम्पको धक्का बढी महशुस गरिएको थियो । उक्त जिल्लाहरु गरी ७६ वटा निजी घर पूर्ण रुपमा भत्किएका छन् भने ३०१ घरमा आंशिक क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
सरकारी भवन ३२ वटामा क्षति पुगेको जनाइएको छ । तर यो भौतिक क्षति भन्दा बढी मानवीय त्रास देखिएको छ । मानिसहरुले घरभित्र निदाउन र बस्न सकिरहेका छन् । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, २०७२ को भूकम्पमा मध्य तथा पूर्वी नेपालमा देखिएकै जस्तो त्रासदी अहिले पश्चिम नेपालमा छ । निरन्तर भूकम्पको धक्का महशुस गरिरहनु पर्दा पक्कै पनि मानवीय त्रास स्वभाविक छ । यस्तो बेलामा नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थानमा लैजाने दायित्व राज्यको हो । यसलाई मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको रुपमा मात्रै बुझ्न हुन्न । किनकि ठूलो भूकम्प नजाने निश्चित कसैले गर्न सक्दैन । तसर्थ अहिले तत्काललाई सुरक्षित बासस्थान र उनीहरुलाई उपभोग्य सामग्रीको आवश्यक उपलब्धता जरुरी छ ।
फेरि पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएको कयौ वर्ष भइसकेकाले वैज्ञानिकहरुले पनि सचेत रहन सुझाव दिदै आएका छन् । डोटी केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प गएको केही समयभित्रै फेरि बझाङ केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प गएको छ । तसर्थ आवश्यक सचेतता जरुरी छ । २०७२ को भूकम्पको सिकाइ पनि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनामा नागरिकलाई राख्नु राज्यको दायित्व हो । २०७२ को भूकम्पमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना नहुँदा ९ हजार नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको थियो । तसर्थ आवश्यक तयारीमा समय दिनु दीर्घकालीन विकल्प हो । यसतर्फ तीन वटै सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी छ । भूकम्पबाट जोगिने शिक्षालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । अर्थात्, तत्काललाई सुरक्षित बासस्थान र राहत, क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माणको पहलकदमी र दीर्घकालीन सुरक्षाबारे आवश्यक योजना निर्माणमा जुट्नु राज्यको दायित्व हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies