काठमाडौं : मुक्तिनाथ विकास बैंकको आफ्नै रेमिट मुक्तिनाथ रेमिटले अष्ट्रेलियाबाट पनि रेमिट सेवा सञ्चालन गरेको छ । अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुले अष्ट्रेलियामा रहेको मुक्तिनाथ रेमिट अष्ट्रेलियाको कार्यालय तथा मुक्तिनाथ रेमिट अष्ट्रेलियाको वेबसाईटमा लगईन गरी वा मोबाईल एप्स बाट नेपालमा रहेका कुनैपनि बैंकको खातामा रकम पठाउन सक्नेछन् ।
साथै मुक्तिनाथ रेमिट मार्फत पठाएको पैसा नेपालमा रहेको मुक्तिनाथ रेमिटको ४ हजारभन्दा बढी एजेन्ट मार्फत पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । कोरोनाको संक्रमणबाट सुरक्षित भई डिजिटल बैंकिङ कारोबार प्रोत्साहन गर्न बैंकको ग्राहकले भिसा नेटवर्कअन्तर्गत जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट विना कुनै शुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको समेत बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं : सांसदहरुले वस्तु बिक्रीसम्बन्धी व्यवसायमाथि कडा नियमन र निगरानीको आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले त्यस्ता व्यवसाय प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोडिने हुँदा विगतको नेटवर्किङ व्यवसाय झै नागरिक ठगिने सम्भावना अधिक रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलमा उनीहरुले नागरिक गुम्राहामा नपरुन् र गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न सकुन् भन्नेतर्फ कानून तथा नीति, निर्माण परिमार्जन गर्नु जरुरी भएकाले सोहीअनुसार सरकारलाई निर्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नयाँ कम्पनीलाई इजाजत दिएपछि सो विषयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको हो । सरकारले सात कम्पनीलाई त्यस्तो व्यापार गर्न अनुमति दिएको जनाइएको छ ।
यसरी व्यापार गर्दा कुनै पनि सञ्जाल निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ मा उल्लेख छ । सञ्जाल (नेटवर्क) व्यवसाय झै गरी सञ्चालन हुने आशंका उब्जिएको छ । कतिपय विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यक्ति नै यसमा सङ्लग्न रहेको जानकारीमा आएकाले कानूनमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने समितिका केही सदस्यको सुझाव छ ।
सांसद भीमसेनदास प्रधानले त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा कडा कानून बनाएर नियमनको जरुरी रहेको औँल्याए । वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने कम्पनीले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको खण्डमा हुने क्षतिको पूर्तिका लागि असुल उपर गर्न सक्ने भरपर्दाे व्यवस्था हुनुपर्ने बैठकमा सांसदले सुझाव राखेका छन् । त्यसका लागि सरकारी निगरानी जरुरी रहेको औंल्याइएको छ ।
बैठकमा सांसद प्रकाश रसाइलीले विगतको गोल्ड क्वेष्ट, युनिटीबाट तीन लाखभन्दा बढी नेपाली ठगिए, त्यो पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने विषयमा सजक हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । धरौटी बढी राख्ने, निरीक्षणको दायरा बढाउने र कानूनी धारालाई थप स्पष्ट पार्दै जनता ठगीनबाट जोगिने अवस्थाको ग्यारेन्टी हुने गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनले सुझाव प्रस्तुत गरे ।
अर्का सांसद विन्दा पाण्डेले दर्ता भएका कम्पनीले पूर्वाधार पूरा गरेको/नगरेको विषयमा काम शुरु गर्नु अघि नै सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत समितिमा जानकारी गराउने व्यवस्था राख्नु जरुरी रहेको बताए ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेटवर्किङ व्यवसाय झै अर्काे सदस्य बनाउँदा अतिरिक्त कमिसन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रावधान जरुरी छ भने । उनले त्यस्ता कम्पनीले वस्तुको गुणस्तर प्रमाणित गर्नुपर्ने शर्तबाट पछि हट्न नहुनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए । समितिलाई सुझाव प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “कुनै विदेशीले वस्तु उप्पादन गर्छ, त्यसलाई प्रमाणित नगरी उपभोक्तामा जाने अवस्था हुनसक्छ, त्यसतर्फ अहिले नै सचेत हुनुपर्छ ।” सो व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन यसअघि समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले समितिलाई यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनका बुँदामा छलफल गरी सदस्यबाट आज प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने निर्णय गरेको सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । सोही आधारमा समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देश गर्ने जनाइएको छ ।
सन्देश लामिछाने/मध्यान्ह
पर्वत : पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा नगर स्तरीय कृषि संजाल गठन गरिएको छ । कृषक र कृषक समुहहरुबीच समन्वय सहकार्य बढाउदै नगरमा कृषिबाट समृद्धिको यात्रा तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त संजाल गठन गरिएको हो ।
वडा नं. ६ देविस्थानका अगुवा युवा कृषक बिनोद भुसालको संयोजकत्वमा नगरका ११ वटै वडाका कृषकहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरि १३ सदस्यीय कृषि संजाल गठन गरिएको छ । संजालको उप संयोजकमा वडा नं. १ कार्किनेटाका जितेन्द्र क्षेत्री, सचिवमा वडा नं. ४ मुडिकुवाका थानेश्वर भुसाल, सहसचिवमा वडा नं. ६ देविस्थानका तारा सुनार, कोषाध्यक्षमा वडा नं. ८ ठानामौलाका जिदुर भूषण क्षेत्री रहेका छन् भने सदस्यहरुमा धन बहादुर क्षेत्री, कालिराज चपाई, लक्ष्मीदत्त भुसाल, ईश्वरी पाण्डे, अन्जान थापा, भानु प्रकाश थापा, राधिका गौडेल र जीव कुमारी पन्त रहेका छन् ।
उक्त संजालमा कृषि बिज्ञ, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवीहरुको ५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ । अर्जुन प्रसाद श्रेष्ठ संयोजकको उक्त सल्लाहकार समितिमा माधव प्रसाद गौडेल, ढाकाराम सुवेदी, नर बहादुर क्षेत्री र कृष्ण तिवारी सदस्य रहेका छन् ।
कृषि पर्यटन प्रबर्द्धन, अर्गानिक उत्पादनमा जोड, कृषिमा आत्मनिर्भर र व्यवसायीकरण साथै उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण गर्ने उदेश्यका साथ नगर स्तरीय कृषि गठन गरिएको संयोजक बिनोद भुसालले मध्यान राष्ट्रिय दैनिकलाई जानकारी दिए । कृषिलाई सम्मानित पेसाको रुपमा विकास गर्दै कृषकको हितका लागि संजालले विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने उनले बताए ।
यसैबीच आइतबार वडा नं. ६ देविस्थानमा गोपाल गौडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्य वडा स्तरीय कृषक समूह पनि गठन गरिएको छ ।समूहका सदस्यहरुमा कमला श्रेष्ठ, दयाराम शर्मा, नारायण श्रेष्ठ, सीता थापा, अनिता शर्मा, पार्वतीव क्षेत्री, उजुर बहादुर नेपाली, संगिता भुसाल, बिन्दु भुसाल र डिल्लीराम भुसाल रहेका छन् ।
कृषक समुह गठनमा उपस्थित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि फलेवास नगरपालिका वडा नं. ६ देविस्थानका वडा अध्यक्ष भोलानाथ भुसालले नगरभरका कृषकहरू एकीकृत भएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । नगरका हरेक वडामा विभिन्न उर्वरशिल जमिन रहेकोले आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग गरि माटो सुहाउँदो अर्गानिक कृषि उत्पादन गरि कृषकहरु व्यावसायिक बन्नुपर्ने भुसालको जोड थियो ।
उनले नगरपालिकाले कृषि पेशा गर्न इच्छुक कृषकहरुलाई तरकारी, फलफूल र पशुपालन तथा कृषिजन्य बस्तु उत्पादनको लागि अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरेको बताउदै नगरपालिकाले कृषकहरुका हितमा काम गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा वडा सदस्य निर्मला भुसाल, नेकपा फलेवास कमिटी अध्यक्ष पिताम्बर घिमिरे लगायत देविस्थानका करिब ६० जना कृषकहरुको सहभागिता रहेको थियोे ।
बर्दिया : पर्यटन क्षेत्र खुला गर्ने सरकारी निर्णयसँगै ठाकुरद्वारामा रहेका अधिकांश होटल सरसफाइ गरेर पर्यटकलाई सेवा दिन तयार देखिएका छन् । लामो समयदेखि बन्द रहेका यस क्षेत्रका होटलले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरसफाइ र मर्मत सम्भारको कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।
बन्द रहेका होटलका ढोका खुलेसँगै यस क्षेत्रमा चहलपहल पनि बढेको छ । बन्दाबन्दीका कारण घर गएका धेरै जसो होटलका कर्मचारी तथा मजदुर काममा फर्किइ सकेका छन् । दैनिक १०० देखि १५० जनासम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने ठाकुरद्वारा क्षेत्रका होटल कोभिड–१९ को महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका थिए ।
यहाँ रहेका अधिकांश होटल तथा रिसोर्टले सरसफाइ र मर्मत सम्भारको काम सकिसकेको गैँडा क्याम्प रिसोर्टका सञ्चालक रामजी थापाले जानकारी दिए । उनले भने, “ होटलको सरसफाइको काम सकियो, घर गएका होटल कर्मचारी तथा मजदुरलाई काममा बोलाइयो, तयारी सबै पूरा भयो, तर पाहुनाको पर्खाइमा छौँ ।”
ठाकुरद्वारा क्षेत्रका होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालकको संस्था पर्यापर्यटन विकास मञ्चका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डअनुसार नै होटल सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए । उनले भने, “होटल तथा रिसोर्ट चिटिक्क पारेका छौँ तर होटलमा बस्ने पाहुना छैनन् ।”
पछिल्ला वर्षमा ठाकुरद्वारा क्षेत्रमा होटल तथा रिसोर्टमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दो छ । यस क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित २९ सुविधासम्पन्न होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा रहेका छन् । ती होटल तथा रिसोर्टमा साढे रु तीन अर्ब बढीको लगानी रहेको छ ।
काठमाडौं : तीन वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मर्जमा जाने निर्णय गरेका छन् । काभ्रेपलान्चोक केन्द्रिय कार्यालय रहेको आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., बागलुङमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको सिवाईसी नेपाल लघु वित्त वित्तीय र म्याग्दीमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको शालीग्राम लघु वित्त वित्तीय बीच एक आपसमा गाभ्ने÷गाभीने (मर्जर) कोे सहमति भएको हो ।
गाभ्ने र गाभीने (मर्जर)सम्वन्धि समझदारी पत्रमा आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीयका अध्यक्ष जगतवहादुर पोखरेल,सिवाईसीका अध्यक्ष पद्मनाथ शर्मा र शालीग्रामका अध्यक्ष कृष्णवहादुर थापाले शुक्रबार बागलुङ बजारमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गाभ्ने र गाभीने (मर्जर)सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गाभ्न र गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) र विलय (मर्जर) सम्वन्धी नियमावली २०७३ (चौथो संशोधन २०७५ को विनियमावली ५ बमोजिम त्रीपक्षीय रुपमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
हाल आरम्भ चौतारी र सिवाईसी नेपालको राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र छ भने शालीग्रामको गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको छ । गाभ्ने र गाभीने (मर्जर)पश्चात एकिकृत संस्थाको चुक्तापुँजी ३५ करोड २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ हुने छ । आरम्भ चौतारीले यस पूर्वनै सर्वसाधारणका लागि आई.पी.ओ. निश्कासन गरिसकेको छ भने सिवाईसी नेपाल र शालिग्रामको सर्वसाधारणका लागि छुट्टाएको शेयर रकम एफ.पि.ओ. को माध्यमद्धारा पुरा हुनेछ ।
वित्तीय संस्थाको संयुक्त कारोवार माघ महिनाभित्र गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै सिवाईसीका अध्यक्ष पद्मनाथ शर्माले मर्जर पश्चात संस्थाएक सबल सक्षमएवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापित हुने धारणा राखेका थिए ।
आरम्भ चौतारीका अध्यक्ष पोखरेलले एकीकृत संस्थालाई देशकै नमुना संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सोही अवसरमा सिवाईसीको मुख्य प्रवद्र्धक संस्था चारतारे युवाक्लव नेपालका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद शर्मा पौडेलले संस्थालाई नीतिविधि र प्रविधिको प्राधानताभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै शालिग्रामका अध्यक्ष कृष्णवहादुर थापाले गरिव तथा विपन्न सदस्यहरुको आर्थिक उत्थान र दुवै संस्थाको विकासका लागि मर्जर समझदारी कोशेढुङ्गा सावित हुने कुरा विचार राखेका थिए ।
सिबी अधिकारी/रासस
काठमाडौं : कोभिड–१९ महामारीबाट शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीतामा पर्यटन पुनरुत्थान अभियान शुभारम्भ गरिएको छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको ‘देश दर्शन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला संस्थाको समन्वय तथा सहकार्यमा देशदर्शन अभियान शुरु गरिएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदलले आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउने पर्यटकीय गतिविधि सार्वजनिक गरेको छ । ‘पर्यटनका लागि हाम्रो सन्देश, घुमौं देश, चिनौं परिवेश’ भन्ने मूल नाराका साथ अभियानको लोगो, सन्देशमूलक भिडियोलगायत सामग्री सार्वजनिक गरिएको छ । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि भएको पहलको पहिलो पाइलास्वरुप देश दर्शन कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोभिड–१९ महामारीका कारण थलिएको पर्यटनलाई गतिशील बनाइ आर्थिक गतिविधि बढाउन सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको बताए ।
उनले भने, “यो कार्यक्रम मरुभूमिमा उम्रदै गरेको बिरुवामा सिञ्चन गरेको जस्तो अनुभूति भएको छ । यसले हामीलाई पुनःजीवित गरेको सन्देश दिएको छ । झण्डै पाँच÷छ महिना छुट्टाछुट्टै बसेर आफ्ना दुःख व्यथा सहेर अब फेरि पनि एक ठाउँमा उभिएर सामूहिक प्रयत्नका साथ सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन उत्साह बढाएको छ ।”
मन्त्री भट्टराईले कोरोना महामारीको जोखिम कम भइनसकेको तर यसबाट भागेर नभई जुधेर सबै एकताबद्ध भई साझा अभियानलाई सार्थक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कार्यदलले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि शुरु गरेको देश दर्शन कार्यक्रमलाई सरकारको सम्पूर्ण साथ सहयोग रहने बचन दिए । मन्त्री भट्टराईले महामारीबाट बचेर पर्यटनका गतिविधि बढाउन सरकारले हवाई उडान, होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसाय, पदयात्रा, पर्वतारोहणजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई खुल्ला गरिसकेको उल्लेख गरे ।
असोज ५ देखि शुरु भएको मुलुकको आन्तरिक उडान उत्साहवद्र्धक रहेको छ । मन्त्री भट्टराईले आन्तरिक उडानमा अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी अकुपेन्सी रहेको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार जगाएको उल्लेख गरे । उनले कोभिडपछि नियमित उडान गर्नेमा नेपाल दक्षिण एशियाकै पहिलो मुलुक भएको पनि बताए । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले देशको आन्तरिक पर्यटनको मुख्य आधार देश दर्शन कार्यक्रम भएकाले यसलाई तीन तहको सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीतामा प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने बताए ।
उनले आन्तरिक पर्यटनमा आर्थिक गतिविधि बढाउन निजामती, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी, शिक्षकलगायतलाई सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले कार्यदल बनाई गृहकार्य गरिरहेको र यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगिने बताए । मन्त्री भट्टराईले अनअराइभल भिसाको व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागसँग छलफल भइरहेको र अनलाइनमार्फत यस्तो सेवा दिन सकिने गरी आवश्यक तयारी गइरहेको पनि जानकारी दिए ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कोभिड महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान सरकारको प्राथमिकता परेको बताए । उनले अक्टोबर १ तारिखदेखि सातामा ११९ अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या बढाउने मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको पनि चहल पहल बाक्लिने विश्वास व्यक्त गरे । भदौ १६ देखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु भएको थियो ।
कार्यदलका संयोजक एवं नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले महामारीबाट सुरक्षित रहँदै पर्यटनसँग सँगसँगै भन्ने भावनाका साथ सरोकारवाला संस्था एकताबद्ध भएर देशदर्शन कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गरे । प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएशन (पाटा) नेपाल च्याप्टरका विभूति चन्द ठाकुरले महामारीबाट छटपटाएको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जगाउन अभियानले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोभिड महामारीका सन्दर्भमा नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सकारात्मक, सक्रिय र परिणाममुखी भूमिका खेल्न निजी क्षेत्रको पहलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम कार्यदल स्थापना भएको हो । देशभित्रका पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला तथा स्रोत बजारका टुर अपरेटर्स एवं सम्भाव्य पर्यटकहरुबीच विश्वसनीय र प्रभावकारी सञ्चार गर्न कार्यदलले गतिविधि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
पर्यटनको दिगो तथा छिटो पुनरुत्थानका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सम्बन्धित निकायलाई सुझाउनुका साथै नेपालका प्रवद्र्धनात्मक तथा सकारात्मक सन्देशहरु नियमित रुपमा सम्प्रेषण गरिने पाटा नेपालका सिइओ सुरेशसिंह बुडालले बताए । पाटन नेपाल च्याप्टर र स्कल नेपालबाट अघि बढाइएको यस पहलमा पर्यटन बोर्ड, पर्यटन क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्ति सल्लाहकार, मुख्य छाता सङ्गठन संस्थागत संरक्षक रहेका छन् । कार्यदलको प्रवक्तामा पाटाका कोषाध्यक्ष खेम लकाई र कार्यदलको सचिवालय व्यवस्थापनको जिम्मा पाटाका सिइओ बुडाललाई दिइएको छ ।
काठमाडौं : एभरेष्ट बैंकले होटल एलफ्ट ठमेलसँग आफ्ना ग्राहकलाई विशेष छुट दिनेगरी सम्झौता गरेको छ । बैंकले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त सहकार्यको सम्झौता गरेको हो । उक्त सम्झौताअनुरुप एभरेष्ट बैंकका ग्राहकहरुले फुड, वेभरेज र बेकरी सपमा होटेलले तोकेको स्ट्याण्डर्ड मुल्यमा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
हालको महामारीको स्थितिका कारण यो अफर टेक-अवे सेवामा मात्र उपलब्ध रहेको छ र अवस्था सहज भए लगत्तै यो अफर होटेल सेवामा पनि उपलब्ध हुनेछ । उक्त सम्झौता अन्तर्गत एभरेष्ट बैंकका ग्राहकहरुले आफ्नो एटिएम वा क्रेडिट कार्ड देखाएमा यो छुट पाउनेछन् ।
शुभ नारायण कामती / मध्यान्ह
सिरहा : सम्झौता अनुसार समयमा काम सम्पन्न नगरेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय लहानले ८ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । १२ वटा निर्माण कार्यको ठेक्का लिएका ८ वटा निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
सम्झौता अनुसार सिरहा र सप्तरीको योजनाहरुको म्याद समाप्तभएर पटक–पटक म्यादथप गरे पनि लामो अवधिसम्म कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., काठमाडौं, बज्रगुरु विकास जे.भी. लहान, स्काई लाईन कन्स्ट्रक्सन जनकपुर, निलगिरी निर्माण सेवा काठमाडौं, याकधुम्ह्याङ्ग÷वि.पि. कन्स्ट्रक्सन जे.भी. लहान, प्रकाश / आश्रय जे.भी. काठमाडौं, रोशन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. जनकपुर र जोशी कन्स्ट्क्सन काठमाडौंलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको सडक डिभिजन कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख रविन्द्र लाल दासले मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई बताए ।
प्रमुख दासका अनुसार स्काईलाईन कन्स्ट्रक्सन जनकपुरले बन्दीपुर स्कुलदेखि उरायनीसम्मको सडक र लोकमार्ग कसहादेखि मुक्सारसम्मको सडकको २०७५ चैत २९ मा सम्झौता गरी २०७६ असार १५ मा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेकोमा एक पटक म्यादथप गरी २०७७ असार १५ मा कार्य सम्पन्न गर्ने रहेकोमा हालसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगति शुन्य रहेकोले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
त्यस्तै निलगिरी निर्माण सेवा काठमाडौंले सुमरी खोलापुल, बडहरा मैनाकडेरी बरमझिया सडकको २०७१ असार ३१ मा सम्झौता गरी २०७३ असार १५ मा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेकोमा एक पटक म्याद थप गरी २०७७ पुस १३ मा कार्य सम्पन्न गर्ने रहेको तर हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत मात्र रहेको, त्यस्तै मुतनी खोला पुल, राजविराज सखडा बनिनियाँ सडकको २०७१ असार ३१ मा सम्झौता गरी २०७३ असार ३० मा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेकोमा एक पटक म्याद थप गरी २०७७ पुष १३ सम्म कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने भएपनि हालसम्म भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १२ प्रतिशत मात्र रहेकोले स्पटीकरण सोधिएको प्रमुख दासले बताए ।
यस्तै याकधुम्ह्याङ्ग / वि.पि. कन्स्ट्रक्सन जे.भी. लहानले भलुवाही खोला पुल, लालपट्टी १ बुटन पोखरी सप्तरीको २०७३ असार ३१ मा सम्झौता गरी २०७४ फागुन ३० मा सम्पन्न गर्नु पर्नेमा पटक पटक म्याद थप गरी हालसम्म भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३१ प्रतिशत मात्र रहेको प्रमुख दासले बताए । भलुवाही खोला पुल, बिपहरिया १ सप्तरीको २०७३ असार ३१ मा सम्झौता गरी २०७४ फागुन ३० मा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेमा पटक पटक म्याद थप गरी २०७७ माघ २० सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने रहेको तर हालसम्म भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १३ मात्र रहेको उनले बताए ।
प्रकाश / आश्रय जे.भी. काठमाडौंले घोडदह नदी पुल, सखडा फकिरा सडकको २०६६ साउन ६ मा सम्झौता गरी २०६८ साउन ५ मा सम्पन्न गर्ने तोकिएकोमा पटक पटक म्याद थप गरी मिति २०७७ मंसिर ३० सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने रहेको तर हालसम्म भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४९ प्रतिशत मात्र रहेको, रोशन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.,जनकपुरले घोडदह खोलापुल, राजविराज छिन्नमस्ता सडकको २०७४ पुस १४ मा सम्झौता गरी २०७५ चैत १४ मा सम्पन्न गर्ने रहेकोमा पटक पटक म्याद थप गरी २०७७ पुस १९ सम्म कार्य सम्पन्नगर्ने तोकिएको हालसम्म भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र रहेको कार्यालय प्रमुख दासले बताए ।
यस्तै जोशी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंले शिवालय टोल हुदै हाडखोला जाने सडक, उदयपुरको २०७५ चैत २९ मा सम्झौता गरी २०७६ असार १५ मा सम्पन्न गर्ने रहेकोमा एक पटक म्यादथप गरी २०७६ चैत २८ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने रहेको तर हालसम्म भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३८ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीप्रा.लि. काठमाडौंले बरियारपट्टी विद्यानगर धनगढी सडकको लागि २०७५ जेठ १७ सम्झौता गरी २०७६ वैशाख ३० मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा एक पटक म्यादथप गरी २०७७ वैशाख ३० सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने रहेको तर हालसम्म भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत मात्र हुन सकेको कार्यालय प्रमुख दासले बताए ।
यस्तै अयोध्यानगर दहिपौडी दरिया नेपाल भारत सीमा सडकको लागि २०७५ जेठ १७ मा सम्झौता गरी २०७६ कार्तिक ३० मा सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको , एक पटक म्यादथप गरी २०७७ असार ३१ सम्मकार्य सम्पन्न गर्ने रहेको मा हालसम्म भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत मात्र भएकोले स्पष्टीकरण सोधिएको कार्यालय प्रमुख दासले बताए ।
त्यस्तै बज्रगुरु विकास जे.भी. लहानले बनिनियाँमहुकी ट्राफिक चौक सडकको २०७४ असोज २४ मा सम्झौता गरी २०७६ चैत २४ मा सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएपनि हालसम्म भौतिक प्रगति ६५ र वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत रहेकोले स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना जारी गरिएको प्रमुख दासले बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय लहान सिरहाका सूचना अधिकारी शैलेन्द्र कुमार चौधरीले ७ भित्र पनि स्पष्टीकरण पेस नगरेमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताए ।
काठमाडौँ : गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउण्डेशन र इन्स्टिच्युट अफ रबर एण्ड जात्रोफा रिसर्च–नेपाल, (युएसए)बीच व्यावसायिक रबर खेती अनुसन्धान तथा उत्पादन गर्नका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । फाउण्डेशनका अध्यक्ष सुजाता कोइरालाको उपस्थितिमा इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक तिलक भण्डारी र फाउण्डेशनको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका निर्देशक डा ताराप्रसाद बन्जाडेले आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
दुबै संस्थाले पाँच वर्षमा हजारौं हेक्टर जमीनमा रबर खेती गर्ने, कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा विद्यार्थीलाई यस खेतीको अनुसन्धान गराउने र सयौं युवा उद्यमी तयार पार्ने उद्देश्यले छिट्टै काम शुरु गर्ने गरी समझदारी भएको फाउण्डेशनले जनाएको छ । वर्षमा टायर ट्यूब र रबरजन्य कच्चा पदार्थ आयातमा हुने गरेको करीब रु ११ अर्बको खर्चलाई कम गरी रबर उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिने सम्भावना रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
सो अवसरमा फाउण्डेशनका अध्यक्ष कोइरालाले कोभिड–१९ पछि नेपाल र विश्वलाई आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा स्वदेशमै हजारौं युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवसरको उपयोग गर्ने गरी अमेरिकी संस्थासँग समझदारी भएको बताए । इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले मुलुकमा रबर खेतीको थप अनुसन्धान र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरी करीब ५०० रबर उद्योगलाई स्थायी रूपमा स्वदेशमै कच्चा पद्घार्थ उपलब्ध गराउन सकिनेछ भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा २०४९ मङ्सिरमा गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको स्थापना र रबर कृषकहरू समेतको प्रतिनिधत्व रहने गरी नौ सदस्यीय रबर विकास समिति गठन भएको थियो । कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयले २०७५ सालमा गठन गरेको कार्यदलको सिफारीसबमोजिम २० हजार ४०० हेक्टरमा झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा व्यावसायिक खेती हुने निश्चित भएको र अन्य उदयपुर, सप्तरी, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर, गोरखा, लमजुङ र तनहुँ गरी आठ जिल्लामा यसको खेती हुन सक्ने प्रमुख सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं : पछिल्लो समय प्रत्यकदिन लाईन जानेगरी अवरुद्ध भएको भन्दै गुनासो बढेपछि यसको बारेमा उर्जा मन्त्रालयमा बहस भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङको बर्हिगमनपछि उपभोक्ताले लाइन जाने क्रम बढेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहेका बेला यसको बारेमा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेपछि ६ दिन होम आइसोलेसनमा बसेर मन्त्रालय फर्किएलगत्तै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले पछिल्लो केही दिनयता विद्युत वितरण प्रणालीमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री पुनले प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालासहित आधा दर्जन बढी उपकार्यकारी निर्देशकहरुलाई बिहीबार मन्त्रालयमा बोलाएर समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री पुनले निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालालाई पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी काम गर्न र ठूलै समस्या आए तत्काल आफूलाई जानकारी दिन पनि निर्देशन दिएका छन् । ‘ग्राहकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्नुस्’, मन्त्री पुनले भने, ‘नियमित विद्युत सेवा पाइरहेका जनताले सेवा अनियमित हुँदा गरेको गु्नासालाई नकारात्मक रुपमा नलिऔं, नियमित विद्युत पाउनु जनताको अधिकार हो भन्ने ख्याल गरेर काम गरौं, छिटोभन्दा छिटो गुनासाहरुको सम्बोधन गरौं ।’
मन्त्री पुनले हाल प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकबिहीन रहेको विषयसँग जोडेर केही मानिसले सरकार, मन्त्रालय र प्राधिकरणको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेको भन्दै ती प्रश्नको व्यवहारबाटै जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘समय परिस्थिति र घटनाक्रमका कारण पनि सरकार, मन्त्रालय र प्राधिकरणमाथि कतिपय स्वाभाविक, कतिपय अस्वाभाविक र कतिपय नियोजित गुनासा आएका छन्’, मन्त्री पुनले भने, ‘जायज र स्वाभाविक गुनासोलाई सम्मान गर्दै आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गरौं, नियोजित आशंका आफैं हटेर जान्छन् ।’
मन्त्री पुनले विद्युत जनताको जीवनसँग अभिन्न रुपले जोडिएकाले त्यस्तो संवेदनशील निकायलाई एक मिनेट पनि ढिला गर्ने छुट नभएको उल्लेख गरे । ‘तपाईंहरु संवेदनशील निकायको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति हो, त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्नेका लागि एक मिनेट पनि ढिला गर्ने छुट छैन’, मन्त्री पुनले भने ।
उनले कोभिड-१९ का कारण विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको पठनपाठन अनलाइन कक्षामार्फत भइरहेकाले पनि विद्युत अनियमित हुँदा विद्यार्थीको पढाइमा थप प्रतिकूल असर पर्नसक्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले यस्तो समयमा जनतासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संवाद गर्न पनि प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री पुनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आउनेरजाने प्रक्रिया नियमित भएको स्पष्ट गर्दै प्राधिकरणमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकसँगै बसेर राम्रो काम गरेको टिममाथि नै प्रश्न उठाएकाले ती प्रश्नका जवाफ कामबाटै दिन आग्रह गरे । आफूले कुलमान घिसिङलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको र त्यसबारे छलफल भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले मूल नेतृत्व नभएको महसुस नहु्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए । ‘जति दिन निमित्त कार्यकारीका रुपमा रहनुहुन्छ । म निमित्त हुँ भन्ने सोच नराख्नुस्, तपाईं अर्को व्यवस्था नहओउञ्जेलसम्मका लागि पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी हुनुहुन्छ’, मन्त्री पुनले कोइरालालाई भने ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नियमित विद्युत पाइरहेका जनता समस्यामा पर्दा शंकाको आँखाले हेर्नु स्वाभाविक भएको बताए । उनले प्राधिकरणका समस्या समाधान गरी जनतालाई नियमित विद्युत उपलब्ध गराउने काममा मन्त्रालय सधैं गम्भीर रहेको स्पष्ट गरे ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह(सचिव प्रवीणराज अर्यालले विद्युत प्रणालीमा आएका समस्याबारे समयमै सही सूचना नपाउँदा कतिपय अवस्थामा जनतामा भ्रम पर्न गएको भन्दै सूचना सम्प्रेषणमा ध्यान दिन सुझाव दिए । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले खराब मौसमका कारण समस्या आएको भन्दै मौसममा सुधार आएसँगै धेरै हदसम्म समस्या आफैं समाधान भएर जाने जानकारी दिए । प्राधिकरणका कर्मचारीले रात दिन नभनी समस्या हटाउँदै विद्युत सुचारु गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘लललितपुरको खोकना र काठमान्डुको ग्राण्डी अस्पताल क्षेत्रमा हाम्रा कर्मचारीले रातभरि काम गरेर अवरुद्ध विद्युत सुचारु गराए’, कोइरालाले भने, ‘तौलिहवामा विद्युत सुचारु गराएर फर्कँदा वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित हाम्रा चार कर्मचारी र दुई सर्वसाधारणलाई गाडीसहित खोलाले बगाउनेसम्मको दुःखद घटना भयो ।’
बैठकमा प्राधिकारणका वितरण निर्देशनालय प्रमुख हरराज न्यौपाने र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ब्रजभुषण चौधरीले लगातारको वर्षात, बाढी पहिरो, चट्याङ, रुख ढल्ने लगायतका कारणले पछिल्लो केही दिनयता प्रणालीमा समस्या आएको जानकारी गराए । न्यौपाने र चौधरीले पनि वर्षात कम भएसँगै समस्या समाधान हुने बताए ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2020 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies
