काठमाडौं : सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड बीच कर्पोरेट पे प्रणालीको कार्यान्वयनका लागी सम्झौता भएको छ । यस प्रणालीअन्तगर्त बैंकका संस्थागत ग्राहकहरुले बैंक खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
बैंकले आफ्ना व्यावसायिक ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्ने उक्त डिजिटल प्ल्याट्फर्म मार्फत बैंकमा नगई आफैले फण्ड ट्रान्स्फर, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट, सरकारी राजस्व भुक्तानी लगायतका अन्य विभिन्न व्यावसायिक भुक्तानीहरु खाताबाटै सजिलै गर्न सक्नेछन् ।
उक्त प्रणाली मार्फत कनेक्ट आइपीएस तथा आइपीएसमा भुक्तानी कारोबारहरु गर्न सक्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । कर्पोरेट पेमा आबद्ध हुनका लागि ग्राहकले बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र साधारण आवेदनको स्विकृती लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बैंकबाट सो सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
यस पश्चात भने ग्राहकका प्रयोगकर्ताहरु आफैले तोकिएको सीमा कारोबार भित्र कुनैपनि भुक्तानीहरु बैंकमा बैंकमा उपस्थित नभई नै गर्न सक्दछन्, भने सो सीमा भन्दा बढीको कारोबार गर्न भने बैंकले थप चेक जाँच पश्चात प्रक्रिया अगाडी बढाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यस प्रणालीमा पहुँच पाउन मल्टी लेयर अथेन्टिकेसनकोे सुरक्षित व्यवस्था गरिएको छ भने, कुनै पनि कारोबार प्रविष्ट गर्न र स्वीकृत गर्न ग्राहक आफैले निर्धारण गरेको आधिकारीक प्रयोगकर्ताहरुले मात्र गर्न पाउने गरी यस प्रणालीमा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै ग्राहकले आवश्यकता अनुरुप यस प्रणालीमा एक भन्दा बढी बैंक खाताहरु पनि लिन्क गरी कारोबार गर्न सकिने प्रावधान रहेको बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं : कुमारी बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले आकर्षक इन्सेन्टिभ योजना शुरु गरेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत पुस १ गतेपश्चात कुमारी बैंकको मोबाइल एप्लिकेसन “कुमारी स्मार्टमा” रजिष्ट्रर भएका ग्राहकहरुले वार्षिक मोबाइल रेजिस्ट्रेशन शुल्कमा रु. १०० फिर्ता पाउनेछन् ।
सो रकम फिर्ता पाउन ग्राहकवर्गले रेजिस्ट्रेशन गरेको मितिदेखि ३ महिना भित्रमा कुमारी स्मार्ट मार्फत रु २,००० सम्मको कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ । सो कारोबारमा कुमारी स्मार्ट मार्फत गरिएका हरेक क्यू आर भुक्तानी, टपअप तथा पानी, बिजुली, इन्टरनेट, टिभी भुक्तानी लगायत स्कुल कलेजको फी तथा मर्चेन्टको बिल भुक्तानी समेत सम्मिलित हुनेछन् ।
यो योजना सिमीत अवधीको लागी मात्र रहनेछ । सो रिफण्ड योजनाले सेवाग्राहीहरुमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीतर्फ उत्साह जगाउने र डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तर्फ डोर्याउने बैंकका डिजिटल प्रमुख अनिष ताम्राकारले बताए ।
काठमाडौ : झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक (भ्याट बिल) प्रयोग गरी राजश्व छलि गर्ने १० वटा फर्म (कम्पनी)विरुद्ध १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले १० जनालाई मुख्य अभियुक्त र ७ जनालाई मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरेर १ अर्ब ४ करोड २४ लाख ९९ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गर्दै सोमबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
विभागले मुख्य अभियुक्त भनेर दाबी गरेका सरोज कुमार मिश्रले ९ वटा कम्पनीबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व छलि गरेका छन् । विभागका अनुसार सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–८ घर भएका मिश्रले झुटा तथा नक्कली विजकका मुख्य कारोबारी हुन्ु । मिश्रले संजय भनिने जय किशोर साह र परमेश्वर साह समेतको मिलेमतोमा कम्पनीहरु खडा गरेर नक्कली विजयकको कारोबार गर्दै आएका थिए ।
राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसार मिश्रले प्रो कसर इन्टरनेशनल प्रालि, आरकेएस इन्टरनेशनल प्रालि, एसकेएम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रालि, राज एण्ड किशोर इन्टरनेशनल प्रालि, अनन्या इन्टरनेशनल, ब्लु क्रस ट्रेडर्स, जेन सप्लायर्स प्रालि, इन्टरसिटी इन्टरनेशल र स्वीफ्ट इन्टरनेशनल प्रालि नामक कम्पनी खडा गरेका थिए ।
ती कम्पनीमार्फत उनले ३४ करोड ८ लाख ५४ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ६४ करोड ८९ लाख १८ हजार ८५ रुपैयाँ आयकर र ५ करोड २७ लाख २७ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ लाभांश कर छलि गरेका विभागले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, मिश्रसँगै मिलेमतोमा नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गर्ने उमाशंकर सहनीले ३४ करोड ६ लाख ५८ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ, सञ्जय भनिने जय किशोर साह र परमेश्वर साहले जनही ५० करोड ५६ लाख ७२ हजार ९ सय १०, उमाशंकर राय भरले २७ करोड ९० लाख ५१ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ र हिरालाल हजाराले ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजश्व छलि गरेका छन् । यस्तै, वीरेन्द्रकुमार चौधरीले ५ करोड १७ लाख, रामबाबु सहनीले ६ करोड २६ लाख, राम सुन्दर राय भरले १४ करोड ३३ लाख र राजकिशोर सहनी मलाहले १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजश्व छलि गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागले नक्कली भ्याट बिलको कारोबारमा सहयोग गर्ने ३ जना कर सहयोगी र ४ जना लेखा परीक्षक गरी ७ जनालाई पनि मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरी प्रतिबादी बनाएको छ । मतियारको रुपमा प्रतिबादी बनाइएकामध्ये कर सहयोगी (झुटा तथा भ्रमपूर्ण लेखा प्रतिवेदनमा सहयोग गर्ने) रमेश घिमिरेबाट ५० करोड २ लाख, गंगाप्रसाद भट्टराईबाट पनि ५० करोड २ लाख र तोयनाथ अधिकारीबाट १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बिगो असुल उपर र कसुरअनुसार कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।
यस्तै, लेखा परीक्षक दिपक निरौलाबाट ९ करोड, सुरेन्द्र कुमार इङ्गनामबाट ३२ करोड १० लाख, टंक राउतबाट ८७ करोड ५० लाख र दिपककुमार कोइरालाबाट १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बिगो असुल र कसुरअनुसार कैद सजायको मागदाबी गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं : निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले आर्थिक मुद्दामा एकता गरेर अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरूले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रहरुले आर्थिक मुद्दाहरुमा एकताका साथ अघि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसका लागि तयार भएको बताए । साथै, साउथ एसियन वाच अन ट्रेड एन्ड इकोनमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)का कार्यकारी अध्यक्ष डा पोषराज पाण्डेले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या र बुझाई, तीन खम्बे अर्थनीति, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन, कानुनमा एकरुपता कायम, साना तथा मझौला र महिला उद्यमशिलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रक्रिया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शिता लगायतमा आगामी दिनमा निजी क्षेत्र एकताबद्ध भई अघि बढ्न सक्ने बताए ।
आर्थिक समृद्धिमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र आफ्ना एजेन्डा स्थापितका लागि साझा रुपमा अघि बढेर प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँगको साझा प्रतिबद्धताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुन सक्ने बताए । ‘जहिले पनि राज्यमा हुनेहरुले डिभाइड र रुलको अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ तर हामी उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ,’उनले भने, ‘९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौ, १० प्रतिशतमा केही फरकता हुन्छ ।’
कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाइसकेको बतउँदै उनले बजेट, मौद्रिक नीति, संविधान लगायतमा सहकार्य गरिसकेकोले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि महासंघले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझा रुपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढाएको बताए ।
नेपाल चम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडी बढ्यो भने नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा आफूहरुले दबाब दिन सक्ने बताए । उनले भने, ‘कार्यगत एकताको लागि चेम्बर तयार छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।’
साथै, उनले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात निर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रकृयाहरु सरलीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले भने प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए ।
उनले सरकारको ७०५ भन्दा बढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगरी र्सिजनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाए ।
काठमाडौं : हिमालय एयरलाइन्स र यती एयरलाइन्सले सञ्जाल एकीकरण, बिक्री वृद्धि विस्तार र दुवै कम्पनीको ई–कमर्श कार्य क्षमतामा क्रमिक विस्तारको लागि एक आपसमा रणनीतिक व्यापार साझेदारी गरेका छन् । एप्लिकेशन प्रोगामिङ्ग ईन्टरफेस (एपिआई) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहिलो सम्झौता दुवै कम्पनीको प्रतिनिधिहरुले आज आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हिमालय एयरलाइन्सले हाल मध्य पूर्वी एशिया र दक्षिण एशियाका विभिन्न गन्तव्यहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सञ्चालन गरिरहेको छ भने यती एयरलाइन्स नेपालभर सञ्जाल बिस्तार गरी विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यहरुमा नियमित उडान गर्दै आएको छ ।
सम्झौताअनुसार दुबै एयरलाइन्सले आ–आफ्नो टिकटहरु जारी गर्न, नयाँ सेवाहरुलाई समावेश गर्ने यात्रुहरुलाई टिकट खरीदमा सरलीकृत बनाउनुका साथै आफ्ना सेवाहरु एकअर्काको वेबसाईटमा सहज किसिमले उपलब्ध गराउने कम्पनीहरुले जनाएका छन् । यद्यपि यसमा आवश्यक प्राविधिक प्रक्रियाहरु पूरा गर्न बाँकी रहेकोले कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्नेछ ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले दुई एयरलाइन्सबीचको सहकार्य हिमालय र यती बिच रणनीतिक व्यापारीक साझेदारीको दिशामा पहिलो चरण भएको बताए । ‘व्यवसाय विस्तारका लागि नयाँ मार्गहरु खोज्न, व्यवसायलाई बढाउन हाम्रो यो साझेदारी महत्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने ।
यस सहकार्यले व्यवसायलाई बढाएर राजश्वमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । यती एयरलाइन्स प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनोज रिमालले हिमालय एयरलाइन्सलाई साझेदारको रुपमा पाउँदा आफूहरुलाई खुशी र उत्साहित बनाएको बताए । उक्त सहकार्यले व्यवसायिक समुदायलाई सकारात्मक सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिमालले उक्त समझदारीले दुवै एयरलाइन्सका यात्रुहरुले थप लाभ प्राप्त गर्नसक्ने बताए । ‘हाम्रो संजाल विस्तारको लागि हिमालय एयरलाइन्ससँग सहकार्य गर्ने अवसर पाउँदा हामी खुशी छौँ,’ रिमालले भने ।
यती एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले व्यवसायका लागी नयाँ श्रोतहरु ल्याउन, यात्रुहरुको बिच भरोसा बढाउन र व्यापारिक दक्षता बढाउने कार्य गर्न महत्वपूर्ण क्षमता राख्दछ । साझेदारीले दुवै एयरलाइन्स सम्भावित यात्रुहरुको लागि नविन विचारहरु अन्वेषण गर्ने, ग्रहण गर्ने र प्रचार गर्ने उक्त कम्पनीले जनाएको छ । दुवै एयरलाइन्सका वेबसाईटका माध्यमबाट यात्रुहरुले यती एयरलाइन्स, तारा एयर र हिमालय एयरलाइन्सले उडान भर्ने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दुवै गन्तव्यहरुमा चाहेअनुसारको उडान सेवा छनौट गरी फाइदा लिन सक्नेछन् ।
बुटवल : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासका दृष्टिले रुपन्देहीका कुनै क्षेत्रलाई पछाडि पर्न नदिइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुटवल १४ नयाँ गाउँमा निर्माण भएको दानब नदी पुलको आज उद्घाटन गर्दै उनले विकास निर्माणलाई एक साथ अघि बढाउने बताए । उनले भने, “विकासका हिसाबले यो ठाउँलाई पछि पर्न दिदैनौं ।”
अर्थमन्त्री पौडेलले अबका समयमा सरकारका कामसँगै विकास निर्माणलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने जनाउँदै यसमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरे । यस क्षेत्रका विकासका मुद्दालाई ओझेलमा पर्न नदिन स्थानीयवासीको पनि उत्तिकै भूमिका हुने छ भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समयसमयमा खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
“यस ठाउँलाई पूर्वाधार विकासका हिसाबले पछाडि पर्न दिइने छैन”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, यहीस्थलमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आगिङ्क क्याम्पस निर्माणको प्रक्रियासमेत शुरु गरिएको छ । यो योजना सम्पन्न हुँदा यो ठाउँको मुहार बदलिने छ ।”
विसं २०७६ भदौ ३० गते निर्माण सम्पन्न भएको दानव नदी पुलको लम्बाइ ९८ दशमलव २५ मिटर र चौडाइ ७ दशमलब २ मिटर रहेको छ । पुलको लागत रु ६ करोड २३ लाख रहेको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले जानकारी दिए ।
यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलले आजै बिहान योगीकुटी र शिवनगर जोड्ने मगरघाटको पुल उद्घाटन गरेका थिए । सो पुल २०७३ सालमा सम्झौता भएर २०७६ माघमा सम्पन्न भएको हो । १८० मिटर लम्बाइ ११ मिटरकै चौडाइको यो पुलको लागत २१ करोड ४९ लाख रहेको डिभिजन सडक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आजै देवीनगर र बुद्धनगर जोड्ने पुलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । विसं २०७२ असार ३० गते निर्माण शुरु भई २०७६ माघ ५ गते सम्पन्न भएको पुलको लम्बाइ ११० मिटर र ११ मिटर चौडाइ रहेको छ । पुलको लागत रु १० करोड ४५ लाख रहेको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । पुल नहुँदा बुटवलको तिनाउ नदी पारिका बस्तीलाई समस्या थियो ।
नदीका कारण लामो बाटो घुमेर वारिपारी गर्नुपर्ने समस्या पुल बनेपछि समाधान भएको छ । बुद्धनगर, रानीगञ्ज, मोतीपुर र सेमलालगायतका क्षेत्रका नागरिक पूर्व–पश्चिम राजमार्गको तिनाउ पुल हुँदै घुमेर बुटवल आउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले पुल बनेपछि वारिपारि गर्न निकै सहज भएको मोतीपुरका स्थानीयवासी सङ्गीता थारुले बताइन् ।
तेजबहादुर बन/मध्यान्ह
सुनसरी : करिब ९ महिनाको बन्दाबन्दी(लकडाउन) र कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण ठप्प बनेको पर्यटकीय क्षेत्रहरू अहिले भरिभराउ देखिन थालेका छन् । कोरोना कहर हराउँदै गएपछि जिल्लामा रहेका अधिकांश पर्यटकीय स्थलहरूमा अहिले बनभोज आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।
सुनसरीको इटहरीस्थित तालतलैयामा गएको शनिबार एकै दिन १२७ समूह बनभोजका लागि आएका थिए । सो क्षेत्रमा एकै दिन ५ लाख सम्मको कारोबार भएको त्यहाँस्थित संरक्षण समितिका अध्यक्ष बीरबहादुर लिम्बुले बताए ।
कोरोना कहरबीच अन्य पर्यटकीय क्षेत्र ठप्प रहँदा तालतलैयाले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी बाल उद्यानलाई चिटिक्क बनाइ पर्यटकहरूका लागि आकर्षक संरचना निर्माणमा ध्यान दिएको थियो । फलस्वरूप लकडाउनको अन्त्यसँगै शुरु भएको जाडो मौसममा बनभोज आउने पर्यटकहरूको लागि पहिलो रोजाई तालतलैया बन्ने गरेको अध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ ।
त्यस्तै सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकास्थित राष्ट्रिय सम्मानित ताल (रास ताल) मा पनि अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको घुँइचो लाग्ने गरेको छ । कोरोना सन्त्रासका कारण फाट्टफुट्ट मात्र पर्यटक भित्रिने रास ताल क्षेत्रमा हाल बनभोज तथा सेल्फि खिच्नकै लागि भनेर मात्रै आन्तरिक पर्यटकहरूको घुँइचो लाग्ने गरेको हो ।
कोरोना कहर र लकडाउन अन्त्य भएसँगै रास तालमा प्रवेश शुल्क र स्पट शुल्क सबै निःशुल्क गरेपछि हाल सो क्षेत्रमा पर्यटकहरूको घँुइचो लागेको उक्त ताल अन्तर्गत संरक्षण समितिका सचिव विकास राईले मध्यान्हलाई बताए । सो क्षेत्रमा गत शनिबार मात्रै १०९ समहू बनभोजको लागि आएको बताइएको छ । प्रवेश शुल्क र स्पट शुल्क नलिएपनि ताल आसपास सञ्चालन गरिएको डुंगाबाट भने रू.३० हजारको कारोबार भएको सचिव राईले बताए ।
विशेष गरी राइहरूको शाकेला , चण्डी नृत्य लगायत हिन्दु संस्कारसँग जोडिएका मौलिक तथा धार्मिक क्षेत्र भएकै कारण पनि रास तालमा आन्तरिक पर्यटकहरूको घुँइचो लाग्ने गरेको सचिव राईको भनाइ छ । सुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रमा पर्ने ६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रास ताललाई राष्ट्रिय विभुतीबाट सम्मानित किरात लिपी प्रवर्द्धक इमानसिंह चेम्जोङ स्मृति प्रतिष्ठानले संरक्षण गर्दै आएको छ । उक्त क्षेत्रको करीब ४४ बिगाहा मात्रै पानीको रमणिय तालले ओगटेको र सोहि तालको अवलोकन गर्नकै लागि भएनि आन्तरिक पर्यटकहरूको घुँइचो लाग्ने गरेको बताइएको छ ।
त्यस्तै रामधुनी नगरपालिका वडा नं.६ मा रहेको शंकरबेली सिमसार क्षेत्रमा पनि हाल आन्तरिक पर्यटकहरूको घुँइचो लाग्ने गरेको पाइएको छ । एक त जाडो मौसम त्यसमा पनि बन भोज आउने समय भएकै कारण यस क्षेत्रमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरूको घँुइचो लाग्ने गरेको पाइएको छ ।
यस क्षेत्रमा रहेको काठबाट निर्मित हाउडे पुल, चारैतिर फैलिएको सिमसार र हालै निर्माण गरिएको सेल्फि डाँडाको अवलोकन गर्नकै लागि भएपनि आन्तरिक पर्यटकहरूको घँुइचो लागेको संरक्षण समितिले जनाएको छ । विगतको वर्ष भन्दा यो वर्ष सो क्षेत्रमा पर्यटकहरू कम आएपनि गत शनिबार मात्रै ६७ समूह बन भोजका लागि सो स्थानमा आएका थिए ।
काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार चुहावट रोक्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । ६९ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले न्यून विजकिकरण र चुहावट न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रले भन्सार प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक र प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कुनैपनि वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरणको समस्या छिटो समाधान गर्न आग्रह गरे । भन्सार प्रणालीलाई सु्धार गर्न पूर्वाधार, प्रविधि र पारदर्शितामा ध्यान दिन उनको आग्रह छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुसार भन्सार प्रशासनले वस्तुको कारोबार मूल्यलाई परिवर्तन गर्न नपाउने बताए । कारोबार मूल्यमा नै भन्सार पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनको माग छ ।
भन्सार प्रशासनले व्यवसायीहरुलाई विश्वास गर्न नसक्दा बस्तुको मूल्याङ्कन र वर्गीकरणमा समस्या हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै भ्याटको दर, आयकरको दर लगायतका करका दरहरु घटाउन पनि उनीहरुको माग छ ।
काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी आजदेखि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली शुरु भएको छ ।
६९औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले तयार गरेको उक्त प्रणाली आज सार्वजनिक भएको हो । डेढ वर्षअघिदेखि भन्सार विभागले निर्माण गरिरहेको उक्त प्रणाली पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
विभागका अनुसार यो प्रणालीमा पहिलो चरणमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन केन्द्र आबद्ध हुनेछन् । भन्सार प्रक्रियालाई कागजरहित बनाउँदै सरल बनाउने उद्देश्य राखिएको यो प्रणालीमा सरकारी र निजी क्षेत्रका ४० वटा निकाय आबद्ध हुनेछन् ।
यो प्रणालीअन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टलमार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेश गरिएको कागजात र त्यससँग सम्बन्धित विवरण यसमा आबद्ध निकायले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यससँगै फरक-फरक निकायलाई कागजात बुझाउनु पर्ने बाध्यताबाट व्यापारी मुक्त हुने बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्तरीय बनाउन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा पनि यो प्रणाली सहयोगी हुने भन्सार विभागको भनाइ छ ।
आफूलाई प्राप्त युजरनेम र पासवर्डका आधारमा व्यापारसँग सम्बन्धित सबै कागजातको विवरण व्यापारीले त्यहीँ उपलब्ध गराउन सक्छन् । कर्मचारीको अनुहार नै नहेरी काम हुने वातावरण यसले बनाउँछ ।
सन् २०१३ मा यस्तो प्रणाली लागू गर्न विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भए पनि विगत केही महिनायता मात्र यसको कार्यान्वयनका लागि तयारीका काम अगाडि बढेको हो ।
काठमाडौं : यो साता सुनको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अघिल्लो साताको शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुन प्रतितोला ९२ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ सय रुपैयाँले घटेको थियो । सुनको मूल्य सोमबारका लागि ९१ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा ४ सय रुपैयाँले बढेर ९२ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यस्तै बुधबार ५ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
सुनको मूल्य निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेको छ। बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ६ सय रुपैयाँले बढेको थियो । सुन बिहीबारका लागि ९३ हजार १ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ सय रुपैयाँले घटेर ९२ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम भएको हो । त्यस्तै चाँदीको मूल्य साताको पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला १२ यस ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
साताको अन्तिम दिन शुक्रबार १२ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । विश्व बजारमा पनि सुनको मूल्य बढेको छ। जनवरी १५ मा विश्व बजारमा सुन प्रतिऔंस १८ सय २८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै जनवरी २२ मा आइपुग्दा सुन प्रतिऔंस १८ सय ४८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बहिर्गमन र जो बाइडेनले कार्यभार सम्भालेसँगै सुन बजारमा सामान्य बदलाव देखिएको हो । आगामी साता यसको प्रभाव सुनको मूल्यमा देखिने अनुमान गरिएको छ ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2021 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies