इजरायलमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरुका लागि सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ । शनिबार प्यालेस्टानी अतिवादी समूह हमासको आक्रमणमा परी १० जना नेपाली विद्यार्थीको समेत मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको हो । हमासको आक्रमणमा परी द्वन्द्वग्रस्त गाजा क्षेत्रमा सात सय बढीले ज्यान गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यसमध्ये १० जना नेपाली युवक परेका हुन् । अरु नेपाली पनि उक्त आक्रमणमा परेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर हमास क्षेत्रको युद्ध रोकिन नसकेकाले त्यस क्षेत्रमा फसेका नेपालीहरुको उद्धार हुन सकेको छैन । सरकारले उद्धारका लागि सम्पर्क र समन्वयको काम अगाडि बढाएका छन् ।
इजरायलमा रहेका झण्डै पाँच हजार नेपाली मध्ये ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट गएका विद्यार्थी मध्ये १० जनाको मृत्यु भएको हो । इजरायलमा कृषि विश्वविद्यालयबाट ११९, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ९७ र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ४९ जना विद्यार्थी थिए । त्यसमध्ये गाजा क्षेत्रमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको हमास आक्रमणमा परी मृत्यु भएको हो । गाजा क्षेत्र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हो । हमास र इजरायलबीच हुने युद्धका कारणले उक्त क्षेत्र द्वन्द्वग्रस्त रहेकोबारे संसारभर जस्तै नेपालीहरु पनि जानकार थिए । दशकौंदेखि त्यहाँ हमास र इजरायली सेनाबीच युद्ध हुने गरेको समाचार सुनिदै आएको हो । त्यही क्षेत्रमा खटिनेगरी नेपालीहरु पुगेको सन्देश हमासको आकस्मिक आक्रमणपछि थाहा भयो । यसरी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमै नेपाली विद्यार्थीलाई कसरी र कुन प्रक्रिया अन्तर्गत गएका थिए भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरुले बोलेका छैनन् । अहिलेको प्रमुख दायित्व उद्धार भएकाले त्यसबारे छलफल नहुनु स्वभाविक हो ।
यद्यपि मुलुकले नै शोक खेप्नुपर्नेगरी नेपाली युवाहरु हमासको आक्रमणमा मारिनुपरेको विषयबारे आवश्यक छलफल पक्कै पनि हुनेछ । सँगै, सरकारले उचित सतर्कता अपनाउन नसकेको पनि यो दुखद् घटनाले देखाएको छ । किनकि यसअघि पनि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक र क्षेत्रमा पुगेका नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । इराकमा १२ नेपालीको हत्या एक महत्वपूर्ण घटना थियो । युद्धमा फसेको इराकमा अवैधानिक रुपमा पुगेका नेपालीहरुको हत्यापछि मुलुक स्तब्ध र आक्रोशित बनेको थियो । तर त्यसपछि पनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली पठाउने र जाने गरेको तथ्य पटक खुलेको छ । त्यसैले शोक सँगसँगै सरकारले नेपाली कामदार विदेश गइरहँदा उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको पहल र प्रतिबद्धता सम्बन्धित देशहरुसँग गर्न आवश्यक छ ।
प्यालेस्टाइन विद्रोही समूह हमासको आक्रमणमा परी दश जना नेपालीको मृत्यु भएको र तीन जना घाइते भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई इजरायल पुगेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । मृतकहरुको पहिचान सहित शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । घाइतेको उपचार र आक्रमणस्थलमा फसेकाहरुको उद्धारबारे पहल भइरहेको मन्त्री साउदले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, इजरायल पुगेका मध्ये ४ हजार ५०० नेपाली केयर गिभरका रुपमा कार्यरत छन् भने २६५ जना विद्यार्थी छन् । ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयबाट ११९, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ९७ र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ४९ जना विद्यार्थी इजरायल पुगेका छन् । त्यहाँ पुगेका नेपाली मध्ये १७ जना गाजा क्षेत्र नजिक रहेको किबुज अलुमिम भन्ने आक्रमण भएको क्षेत्रमा थिए ।
युद्धरत क्षेत्रमा फसेकाहरुको उद्धार गर्न सरकारले आइतबार बिहानबाटै पहलकदमी थालेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री साउदको संयोजकत्वमा बनेको समन्वय संयन्त्रले त्यहाँस्थित राजदूतसँग कुराकानी अगाडि बढाइएको छ । शनिबार भएको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका र त्यहाँ फसेका नेपालीहरुबारे आवश्यक निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ । तर त्यहाँ फसेकाहरुलाई तत्काल उद्धार गरी नेपाल फर्काउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । किनकि इजरायलका प्रधानमन्त्रीले मुलुक लामो युद्धमा होमिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो बेला नेपाल सरकारले इजरायल सरकारसँग समन्वय गरेर नेपालीहरुलाई जति सक्दो छिटो स्वदेश फर्काउनु आवश्यक छ ।
सँगै सरकारले समस्याग्रस्त मुलुकहरुमा नेपाली पठाउने निर्णयबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । किनकि अहिले जुन ठाउँमा नेपालीहरुले ज्यान गुमाएका छन्, उक्त क्षेत्रको समस्या नयाँ होइन । दशकौंदेखि युक्त क्षेत्रमा आक्रमण÷प्रत्याक्रमण हुँदै आएको छ । गाजा क्षेत्र, प्यालेस्टानी हमास समूह र इजरायलको युद्धबारे वर्षौदेखि नेपाली परिचित छन् । तर त्यही ठाउँमा यति ठूलो संख्यामा नेपाली पठाउने निर्णय आफैमा जोखिमपूर्ण थियो । त्यही क्षेत्रमा अहिले नेपाली विद्यार्थीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीले कीर्तिमानी रेकर्ड राखिरहेका बेला नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाबारे आवश्यक ध्यान दिएर निर्णय लिन आवश्यक छ । अवैधानिक रुपमा विदेश जाने क्रम रोक्न नै आवश्यक छ । तर तत्काललाई भने युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फसेका नेपालीहरुको उद्धार गरी नेपाल ल्याउन सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशसभाको चुनाव भएको नौ महिनाभित्रै कोशी प्रदेशमा पाँचौं सरकारको खोजी सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सवैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गएको २२ भदौमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको थियो । परमादेशसँगै मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले शनिबार विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको थियो । तर कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत नलिइ राजीनामा दिए । कार्कीको राजीनामासँगै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सरकार पनि असफल भएको छ । त्यसअघि धारा १६८ (२) बमोजिम तीन वटा सरकार बन्यो । एमाले नेता कार्की नेतृत्वमा गएको २६ पुसमा बनेको सरकार ढलेपछि गत असार र साउनमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पदमुक्त भए ।
प्रदेशसभाले ९ महिनाभित्रै चार वटा सरकार बनाएर फेरि अर्को विकल्पमा जानुपर्ने कारण भने संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता स्वार्थ हो । प्रचण्डले एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा कोशीमा माओवादीसहितको सरकार बनेको थियो । त्यो सरकारसँग प्रष्ट बहुमत थियो । प्रदेशसभाको ९३ सदस्य मध्ये ४० सिट जितेको एमाले नेतृत्वमा बनेको त्यो सरकार जनादेश बमोजिमकै थियो । किनकि संसदीय अभ्यासमा सवैभन्दा धेरै सिट पाउनुको अर्थ सरकारको नेतृत्व गर्नु पनि हो । त्यसो हुँदा ४० सिट जितेको एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेर २९ सिटको कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनु जनादेश अनुसार स्वभाविक समीकरण थियो ।
चुनावपछि बनेको त्यो स्वभाविक सरकारलाई जसरी पनि बदल्ने खेलमा संघका नेताहरु लागिपरे । जसअनुसार, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार त बन्यो, तर संवैधानिक व्यवस्था मिचेर बहुमत जुटाउन खोजेको ठहरसहित दुवैपटक सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरिदियो । अब संविधानको प्रक्रिया अनुसार, बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर अहिलेकै राजनीतिक समीकरण कायम राखेर नयाँ सरकार पनि बन्ने संभावना छैन । यदि गठबन्धनले सरकार बनाउने हो भने राप्रपालाई मनाउन आवश्यक छ भने एमालेले बनाउने हो भने गठबन्धनका कुनै एक दललाई आफूतिर तान्नुपर्नेछ । यो दुवै विकल्प सफल नभए प्रदेश मध्यावधिमा जानेछ । मध्यावधि चुनाव संविधान बमोजिम हुने भएपनि दलहरु र तिनका नेतृत्व असफल भएको प्रमाण पनि हो । नेतृत्व असफल भएर फेरि जनताबीच जाने कार्य रोकिएला वा नरोकिएला त्यो चाँडै देखिनेछ । तर फेरि पनि एकपटक नेताहरुलाई कोशीमा जनादेश बमोजिमको राजनीतिक समीकरण बनाएर नागरिक निराशा रोक्ने अवसर भने आएको छ ।
राजनीतिक समीकरणमा अलगअलग रहेपनि प्रमुख दलका नेताहरुमा अराजकता बढेको साझा चिन्ता देखिन्छ । घटनाक्रमले उनीहरुको चिन्ता स्वभाविक पनि देखिन्छ । केही समयभित्रै धरान, सर्लाही र नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनले संभावित दुर्घटना रोक्न कर्फ्यू नै लगाउनुपरेको छ । यी तीनवटै ठाउँमा देखिएको समस्या पनि उस्तै प्रकृतिका हुन् । धार्मिक सद्भाव भड्कने खतरा देखिएपछि पहिलो धरान, अनि सर्लाहीको मलगंवा र बाँकेको नेपालगञ्जमा कर्फ्यू लगाइएको थियो । यी ठाउँहरुमा समस्या बढेर जानुमा सामाजिक सञ्जालको प्रचारलाई प्रशासनले निष्कर्ष मानेको छ । धार्मिक सद्भावकै चिन्ता गर्नुपर्ने बाहेक पनि अरु अतिवादी गतिविधि देखिदै आएकाले नेताहरुको चिन्ता स्वभाविक देखिएको हो । लगातार चिकित्सक कुटिने, शैक्षिक संस्थामाथि आक्रमण हुने, प्राध्यापक कुटिने तथ्य पक्कैपनि निन्दनीय हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमाथि हुने आक्रमण राष्ट्रिय लज्जाकै विषय हो । यस्ता घटनाले राज्य कमजोर भएको सन्देश जाने नै भयो । यस्ता अराजकताले नागरिक सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । शान्ति सुरक्षाको बातावरण नहुँदा उद्योगधन्दा देखि अरु क्षेत्र समेत प्रभावित हुनेछ । त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभएर आमनागरिक र सरोकारवाला निकायको समेत यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । धार्मिक अतिवाद र सामाजिक अराजकता बढ्दा विधिको शासन बलियो हुँदैन । बिधिको शासन बलियो नहुँदा सामाजिक व्यवस्था नै अनियन्त्रित बन्न सक्छ । तसर्थ आजको प्रमुख दायित्व सामाजिक अनुशासन पनि एक महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
तर यस्तो परिस्थिति निम्तनुमा भने राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोर प्रशस्त छ । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीलाई बुझाउने महत्वपूर्ण उदाहरणका रुपमा बाँकेकी भारती शेर्पाले बसिरहेको अनशनलाई लिन सकिन्छ । उनका पति चेतन अधिकारीको २०७२ असार २८ मा हत्या भएको थियो । हत्याको अभियोगमा योगराज ढकाल (रिगल) लाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएको थियो । तर यसपटकको संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गरिदिए । कैद मिनाहा भएर जेलमुक्त भएपछि कानूनी शासनको ध्वज्जी उडाउने काम सरकारले गरेको भन्दै भारती अनशनमा बसेकी छन् । उनले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको हो । अर्थात् राष्ट्रपतिले गरेको कैद मिहनाको निर्णयमा सर्वोच्चले फेरि सुनुवाइ थालेको छ । यसले मुलुकमा कानूनी शासनको अवस्था कमजोर रहेको सन्देश गएको छ । यसबाहेक अरु पनि थुप्रै निर्णयका घटनाक्रम छन्, जसले समाजलाई दण्डहीनतातर्फ मोडेको छ । त्यसैले अराजकताको चिन्ता गर्नेहरुले पहिले आफूले लिने निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
बझाङ केन्द्रविन्दू भएर मंगलबार दिउँसो ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि पश्चिम नेपालमा त्रसित बनेका छन् । राष्ट्रिय भूकम्प मापण तथा अनुसन्धान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार, उक्त भूकम्पपछि लगातार धक्का महशुस भइरहेको छ । बुधबार साँझसम्म ११ पटक भूकम्पको धक्का महशुस गरिएको छ । तर यी धक्काहरु ५ म्याग्निच्यूड वा त्यो भन्दा कम रहेको छ । यद्यपि लगातार आइरहेको धक्काले पश्चिम नेपालका बासिन्दा धुक्कले बस्न सकेका छैनन् । मंगलबार दिउँसो गएको भूकम्पको महशुस भारतको नयाँ दिल्लीसम्म गरिएको थियो । विशेषगरी सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, दार्चुला, बैतडी लगायतमा भूकम्पको धक्का बढी महशुस गरिएको थियो । उक्त जिल्लाहरु गरी ७६ वटा निजी घर पूर्ण रुपमा भत्किएका छन् भने ३०१ घरमा आंशिक क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
सरकारी भवन ३२ वटामा क्षति पुगेको जनाइएको छ । तर यो भौतिक क्षति भन्दा बढी मानवीय त्रास देखिएको छ । मानिसहरुले घरभित्र निदाउन र बस्न सकिरहेका छन् । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, २०७२ को भूकम्पमा मध्य तथा पूर्वी नेपालमा देखिएकै जस्तो त्रासदी अहिले पश्चिम नेपालमा छ । निरन्तर भूकम्पको धक्का महशुस गरिरहनु पर्दा पक्कै पनि मानवीय त्रास स्वभाविक छ । यस्तो बेलामा नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थानमा लैजाने दायित्व राज्यको हो । यसलाई मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको रुपमा मात्रै बुझ्न हुन्न । किनकि ठूलो भूकम्प नजाने निश्चित कसैले गर्न सक्दैन । तसर्थ अहिले तत्काललाई सुरक्षित बासस्थान र उनीहरुलाई उपभोग्य सामग्रीको आवश्यक उपलब्धता जरुरी छ ।
फेरि पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएको कयौ वर्ष भइसकेकाले वैज्ञानिकहरुले पनि सचेत रहन सुझाव दिदै आएका छन् । डोटी केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प गएको केही समयभित्रै फेरि बझाङ केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प गएको छ । तसर्थ आवश्यक सचेतता जरुरी छ । २०७२ को भूकम्पको सिकाइ पनि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनामा नागरिकलाई राख्नु राज्यको दायित्व हो । २०७२ को भूकम्पमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना नहुँदा ९ हजार नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको थियो । तसर्थ आवश्यक तयारीमा समय दिनु दीर्घकालीन विकल्प हो । यसतर्फ तीन वटै सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी छ । भूकम्पबाट जोगिने शिक्षालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । अर्थात्, तत्काललाई सुरक्षित बासस्थान र राहत, क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माणको पहलकदमी र दीर्घकालीन सुरक्षाबारे आवश्यक योजना निर्माणमा जुट्नु राज्यको दायित्व हो ।
हिन्दू र मुस्लिम समुदायले एकअर्काप्रति लक्षित प्रदर्शन चर्काएपछि बाँके जिल्ला प्रशासनले नेपालगञ्जमा अनिश्चित कालका लागि कफ्र्यू लगाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिपिन आचार्यले मंगलबार दिउँसो १ बजेदेखि लागू हुनेगरी नेपालगञ्ज बजार क्षेत्रमा कफ्र्यू लगाएका हुन् । प्रशासनको निर्णयअनुसार, नेपाल सेना समेत परिचालित भएका छन् । स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा तथा धार्मिक गुरुहरुले समेत सद्भावका लागि अपिल गरेका छन् । नेपालगञ्जमा नागरिक अगुवाहरुले सद्भाव र्याली निकालेका थिए । तर धार्मिक–सामाजिक सद्भाव भड्कने संकेत पाएपछि स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालीन कफ्र्यू लगाएको छ । नेपालगञ्जमा देखिएको समस्या फैलने चिन्ता अरुतिर पनि देखिएको छ । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक अगुवाहरुले सामाजिक सद्भावयुक्त सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।
यसअघि सर्लाही र धरानमा पनि यस्तै प्रकृतिको समस्या देखिएकाले चिन्ता थप बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सर्लाहीमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप भएपछि कफ्र्यू नै लगाउनुपरेको थियो । धरानमा भने हिन्दू र क्रिश्चियनबीच भड्काव आउने खतरा देखिएको थियो । त्यहाँ पनि कर्फ्यूकै आवश्यकता परेको थियो । धरान र सर्लाहीपछि नेपालगञ्जमा देखिएको समस्याको कारण भने ठूलो छैन । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको/लेखिएको टिप्पणीलाई आधार मानेर धार्मिक–सामाजिक सद्भाव भड्कन संकेत खतरा देखिएको थियो । नेपालगञ्जमा त एक युवकले लेखेको फेसबुक स्टाटसकै कारण एकअर्काविरुद्ध प्रदर्शन भयो भने सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, ढुंगामुढा जस्ता घटना भए । हिन्दूहरुले निकालेको प्रदर्शनका क्रममा सामान्य झडप समेत भयो । जसकारण सद्भावको अपिल गर्नु परेको हो ।
यी तीन घटनालाई लिएर चिन्ता हुनुमा छिमेकी मुलुक भारतको मणिपुरमा भड्किएको सामाजिक सद्भावबाट ठूलो क्षति पुगिरहेको प्रशंगले समेत काम गरेको छ । मणिपुरमा एकअर्का समुदायबीच भइरहेको प्रदर्शन र झडपका कारणले ठूलै संख्यामा मानवीय क्षति भएको छ भने प्रशासनले महिनौं लामो कफ्र्यू लगाएको छ । मणिपुरलाई अरु क्षेत्रसँग सम्बन्ध बिच्छेद समेत गरिएको छ । त्यस्तै संकट नेपालमा सर्ने डर अहिले सचेत पंक्तिमा देखिन्छ । पक्कैपनि त्यस्तो चिन्ता आवश्यकीय विषय हो । किनकि विविधताबीच एकताबद्ध बनेर सदियौंदेखि नेपाली समाज कायम छ । त्यसैले आवेगका आधारमा भइरहेको मतभेद बढेर गए त्यसबाट निम्तन सक्ने क्षति अकल्पनीय हुन सक्छ । यस्तो बेलामा सद्भावको कामना गर्नु र अर्को समुदायलाई उत्तेजित बनाउने कार्यमा संलग्न नहुनु हरेक नागरिकको दायित्व हो ।
केही समय यता सत्तारुढ नेताहरुको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी २०८४ को चुनावमा गठबन्धन नहुने ठोकुवासहित सरकारबाट मन्त्रीहरु फिर्ता हुनुपर्ने समेत अभिव्यक्ति दिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण जेल परेपछि कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा पनि मागे । संसदमा पनि सरकारका कामकार्बाहीलाई लिएर कांग्रेस सांसदहरुले बिमति जनाइरहेका छन् । यस्तै बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा आउनसाथ सत्ताको प्रश्न उठ्ने हो भने सरकार छोड्न तयार हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् । यसले सरकार परिवर्तनको चर्चालाई बल पुग्ने देखिन्छ । तर अर्कातिर निर्णय प्रक्रिया हेर्दा चाहिँ सत्तारुढ मात्रै नभएर प्रतिपक्षी शक्ति समेत कयौं मुद्दामा सहमति गरिरहेका छन् ।
आइतबार मात्रै सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख विपक्षीसहितका दलहरुबीच जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको छ । यो आयोगले सरकारी संयन्त्रले गरेर मुद्दा अगाडि बढाएको सुन तस्करीबारे छानबीन गर्नेछ । जबकी पछिल्लो समय सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतमा छानबीन गरेर राम्रै चर्चा पाइरहेको थियो । तर सरकारले गरिरहेको छानबीनप्रति प्रतिपक्षीले बिमति जनाएपछि दलहरुले सहमतिको अर्को बाटो समातेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा यसरी जुटिरहेको सहमतिप्रति आमनागरिक भने आशंका देखिएको छ । किनकि दलहरुबीच सहमति जुटेर अगाडि बढ्ने छानबीनले राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको प्रकरणमा निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा प्रशस्त आशंका गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ सुन्दा आनन्द लागेपनि दलहरुबीच जुट्ने सहमतिको आधारमा मुलुकको कार्यकारीले काम गर्ने प्रवृत्तिले उचित नतिजा नदिन सक्छ । त्यसैपनि अहिले सहमतिकै नाममा जनादेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आमचुनाव सकिएको ६ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा सहभागी लगभग सबै दलको समर्थन पाउने र फेरि प्रतिपक्षी कित्तामा फर्कने सांसद संख्या बढेको छ । आमचुनावमा अप्रत्यासित मत पाएको रास्वपा सरकारमा मात्रै नभएर संसदीय समितिमा समेत एक्लिदै गएको छ । कोशी प्रदेशमा त चलिरहेको सरकार भत्काएर फेरि अर्को सरकारले स्थीरता पाउने संभावना समेत कमजोर छ । यी घटनाक्रमले कार्यकारीबाट गरिनुपर्ने सबै काममा सहमति भन्नेतिर लाग्नु उचित हुँदैन । बरु राजनीतिक नेतृत्वले आमसहमति नभएर संविधानको व्यवस्थाका आधारमा निर्णय लिन आवश्यक छ । कार्यकारीले पनि आवश्यकता भन्दा बढी विषयमा सहमति खोज्ने भन्दा पनि कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निष्पक्ष काम गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ । आमनागरिकको चाहना पनि त्यही हो ।
चर्को विरोधपछि सरकारले इन्धनको मूल्य बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अग्रसरता मूल्यबृद्धिको निर्णय फिर्ता भएको हो । सरकारले शनिबार इन्धनको मूल्यबृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । ठूला चाँडहरु नजिकिदै गएका बेला मूल्यबृद्धि गरिएको भन्दै सरकारको चर्को विरोध भयो । लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई जानकारी नगराई मूल्य बृद्धि गरिएको गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मूल्य बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि पनि यस्तै बक्तब्य दिएका थिए । आइतबार संघीय संसदमा दर्ता भएको माध्यमिक शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आफूलाई थाहा नदिइ सच्याइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको निर्णय बदलिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई बदलिएको भनिएको विधेयकको पनि चर्को विरोध भयो । नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको आपत्तिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई जानकारी नदिइ विधेयकका प्रावधान बदलिएको बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणमा रहँदा उक्त विधेयकप्रति सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सडक संघर्षमै उत्रिए । शिक्षकहरुसँग सम्झौतापछि विधेयक फेरि सच्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ । शिक्षकहरुसँग पनि सरकारले दुई पटक सम्झौता गर्नु परेको थियो । किनकि स्थायी शिक्षकहरुसँग भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरुले चित्त बुझाएनन्, उनीहरु सडक आन्दोलनमै रहे । तर प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कनु अगाडि नै राहत शिक्षकहरुसँग पनि सरकारले सहमति ग¥यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने अमेरिकाबाट सिंधै चीन भ्रमणमा गए ।
अमेरिका र चीन गरी प्रधानमन्त्री दुई हप्ता देश बाहिर रहे । यति लामो समय कार्यकारी प्रमुख मुलुक बाहिर रहेकोमा पनि आपत्ति जनाइयो । आफूलाई थाहै नदिइ निर्णय हुने गरेको बेलाबेला सार्वजनिक बक्तव्य दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबारे सत्तारुढ नेताहरुकै चर्को असहमति देखिन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले बारम्बार सरकार छोड्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । अर्का दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले पनि चेतावनीयुक्त भाषा बोल्न छोडेका छैनन् । अरु सामाजिक संघसंस्थाहरुले पनि एकपछि अर्को विरोध जनाइरहेका छन् । यस्तै बेला प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको एउटा खेमाका नेताहरुले पनि सरकार परिवर्तनबारे बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । आइतबार मात्रै महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसका मन्त्रीहरु सबै फिर्ता हुनुपर्ने बताए । यस्ता गतिविधिले सरकारप्रति विश्वासनीयता कमजोर बनिरहेको छ । जबकी मुलुकलाई यतिबेला विश्वासको बातावरण आवश्यक छ । अतः सत्ता साझेदार दलहरुले यसबारे गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । यदि सरकारकै विकल्पमा जाने हो भने त्यस्तो निर्णय तत्काल गर्न आवश्यक छ । होइन, असन्तुष्टि मात्रै जनाइरहने हो भने त्यसले मुलुकलाई थप समस्यातिर लैजाने देखिन्छ ।
मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको मधेशलाई प्राकृतिक प्रकोपले सधैं हैरानी पार्ने गर्छ । बिसालु सर्प, डुबान, लूदेखि खोलानदीको बाढीले बर्षेनि नागरिकमा जनधनको क्षति पुग्ने गरेको छ । अझ मनपरी चलिरहेको विकासे गतिविधि नागरिकको ज्यान लिने अर्को कारण बनिरहेको छ । हरेक तीन वा चार गाउँपछि खोला रहेको मधेशमा विकासे गतिविधिले ठूल–ठूला खाडल छोड्ने गरेको पाइन्छ । नाफालाई मात्रै हेरेर स्थानीयको विरोधका बीच खोलाबाट गिटी बालुवा निकाल्दा मधेश एकप्रकारले खाल्डाले भरिएका छन् । त्यसको पर्यावरणीय असर एकातिर छ भने अर्कातिर यस्ता खाडलहरु बालबालिकाका निम्ति धराप बनिरहेको छ । स्कूलबाट फर्कदा, साथीहरुसँग खेल्न जाँदा अनि अरु गतिविधिका क्रममा चर्को गर्मी छल्न बालबालिका पौडी खेल्न खोलामा जान्छन् । अनि पौडी खेल्ने क्रममा बालबालिका सजिलै खाडलमा पर्छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको तथ्याङ्कले डुबेर ज्यान गुमाउने बालबालिकाको संख्या भयावह रहेको प्रष्ट हुन्छ । बितेको पाँच वर्षमा मात्रै ३५९ बालबालिकाको डुबेर मृत्यु भएको छ । ५९५ जनाको डुबेर मृत्यु भएकोमा २११ जना बालक र १४८ जना बालिका रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै मधेशका ८ जिल्लामा डुबेर ज्यान गुमाउनेको संख्या १५५ जना छ । त्यसमध्ये ४८ जना बालक र ३३ जना बालिका छन् । अझ प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषमा मात्रै ४१ जनाको डुबेर ज्यान गएको देखाउँछ । अरु जिल्ला भन्दा विकासे गतिविधि धनुषामा बढी भएकाले यहाँ खाल्डाखुल्डी पनि धेरै रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्दा खोलामा खाल्डा हुने अनि त्यहाँ जमेको पानीमा बालबालिका रमाउन पुग्दा ज्यान जानु नियमित नियति जस्तो बनिसकेको छ । समथर भूमि रहेकाले मधेशमा डुबेर मृत्यु हुने भय निकै पुरानो हो । तर मानिसको जीवनलाई सहज बनाउन भनेर भइरहेका विकासे गतिविधिमा यसतर्फ ध्यान नजानु दुखद् छ । ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिनु, उसले नाफाबाहेक अरु नदेख्नु अनि अनुगमन गर्नुपर्ने निकायबाट छुट पाउनुले अकल्पनीय संख्यामा मानवीय क्षति पुगिरहेको छ । डुबेर ज्यान जाने संख्याले कुनै युद्ध वा हिंसाको निवासलाई सम्झाउँछ । तर यसतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आवश्यक ध्यान गएको पाइदैन । पक्कैपनि बालबालिका जोगाउनु अभिभावकको दायित्व हो । तर सँगै राज्यले यस्तो धरापबारे आवश्यक नीति लिन जरुरी छ ।
प्रतिनिधिसभामा निकै सानो आकारमा खुम्चिएर पनि तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को झमेलामा फसिरहेको छ । राजधानी उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारप्रति असन्तुष्टहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राजधानी उपत्यकामा एउटा विरोध प्रदर्शन सकिनासाथ अर्को विरोध देखिने गरेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्ट शिक्षकहरुको प्रदर्शनले ठप्प बनेको राजधानीका मुख्य सडक अहिले शान्त भइकेको छैन । शिक्षकहरुको साझा संस्थासँग सरकारले सहमति गरेपनि राहत शिक्षकहरुको प्रदर्शन रोकिएको छैन । उनीहरुले माइतीघर मण्डलको सडकमा सुतेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसैबेला राजधानीको फुटपाथमा ठेलागाडामा ब्यापार गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सामाजिक अभियान्ता ईःले अविश्राम उभिएर भद्र आन्दोलन गरे । महानगरसँग सहमतिमा उनले आन्दोलन रोकेका छन् ।
तर निरन्तर चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शन रोकिएको छैन । उपचार छोडेर स्वास्थ्यकर्मी सडकमा उत्रिएका छन् । पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सक कुटिएको घटनासहित शृङ्खलाबद्ध रुपमा चिकित्सकहरुमाथि भइरहेको आक्रमणको विरोधमा उनीहरु प्रदर्शनमा छन् । चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कार्बाही मात्रै नभएर आवश्यक कानून निर्माणको माग उनीहरुले गरेका छन् । अरु सामाजिक घटनाको सहजीकरण गर्न सरकारलाई सकस परेको देखिन्छ । धार्मिक सम्प्रदायहरुबीच बढ्दै गएको दुरीले सामाजिक सद्भावको चिन्ता बढेर गएको छ । धरान, सर्लाही लगायत ठाउँमा सामाजिक सद्भावको सार्वजनिक अपील गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यी सबै घटनाको कारण सरकार कमजोर हुनुसँग जोडेर व्याख्या हुने गरेको छ ।
सरकार बलियो नभएकै कारण अराजकता बढ्दै गएको र जवाफदेहिता कमजोर बनेको विश्लेषण एकहदसम्म पुष्टि हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउनै सकस परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनाभित्रै संसद्मा सहभागी सबै दलको समर्थन पाइसकेका र प्रतिपक्षी बलियो बन्दै गएकाले पनि प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन सजिलो देखिएको छैन । अझ प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र सरकार बदल्नुपर्ने मत बढ्दै जाँदा त्यसको असर सरकारको विश्वासप्रति देखिएको छ । जसले जस्तोसुकै दबाव दिएपनि सरकार पछि हट्छन् भन्ने मनोविज्ञान बढेर जाँदा त्यसको असर आमनागरिकको जीवनसँग जोडिन पुगेको छ । त्यसको बलियो उदाहरण बजारको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु हो । अहिले मँहगी असाध्यै बढेर गएको छ भने चाँडपर्व नजिकिएसँगै कृतिम अभावको डर बढेर गएको छ । तर सरकार टिकाउनकै निम्ति जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने भन्दा पनि नागरिकको जीवनपद्दतीलाई सहज बनाउन सेवाप्रवाहमा सरकारले आवश्यक ध्यान दिन आवश्यक छ । अरु तपसील र बिस्तारै हल हुँदै जाने विषय हुन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies