एसियन गेम्स अन्तर्गत नेपाली क्रिकेट टीमले विश्व कीर्तिमानले भरिएको सुरुवाती जित निकालेर प्रशंसा बटुेका छन् । तुलनात्मक कमजोर मंगोलियाविरुद्ध टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि क्रिकेटरहरुले लगभग ठूला कीर्तिमानहरु भंग गरिदिएका छन् । टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा उच्च स्कोर, फराकिलो अन्तर, ठूलो स्ट्राइक रेट, सर्वाधिक छक्का, थोरै बलमा शतक र अर्धशतक जस्ता विश्व कीर्तिमान नेपालले बनाएको छ । ३१४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गर्दा नेपालका लागि कुशल मल्लले ३४ बलमै शतक बनाए भने दिपेन्द्रसिं ऐरीले ९ बलमा अर्धशतक प्रहार गरे । मल्ल र ऐरीले दुर्लभ कीर्तिमानी रन जोड्दा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० खेलेको मंगोलिया ४१ रनमै अलआउट भएको थियो ।
नेपालले खेलेको कीर्तिमानी इनिङ संसारभर सनसनीपूर्ण समाचार बनेको छ । नेपाली खेल क्षेत्र त्यसैपनि खुसीले गद्गद् हुने नै भए । त्यसोत ६ महिनादेखि नेपाली क्रिकेटरले एकपछि अर्को खुसी थपिरहेको छ । सन् २०१८ मा पाएको एक दिवसीय मान्यता जोगाउँदै नेपालले जसरी सनसनीपूर्ण जित निकाल्यो, त्यस्तैगरी एसिया कपमा छनोट अनि विश्व शक्ति टीम भारत र पाकिस्तानविरुद्धको खेलमा मन जित्यो । अर्थात् उच्च लयमा रहेको नेपाली क्रिकेटरले संसारका उत्कृष्ट खेलाडीहरुले ब्याटिङतर्फ बनाएको लगभग सबैजसो ठूलो कीर्तिमान तोडेका छन् । यो खबरले नेपाली राजनीतिक वृत्तबाट समेत ठूलो वाहवाही क्रिकेटरहरुलाई दिइरहेको देखिन्छ । तर सँगै अर्को दुखद् पक्षबारे भने सरकार कहिल्यै पनि गम्भीर नभएको घटनाक्रमले देखाउँछ ।
कतिसम्म भने एसियन गेम्समा भाग लिन जानु अगाडि क्रिकेटरहरुले सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार नपाएको, भौतिक पूर्वाधारमा कुनै प्रगति नभएकोदेखि खेलाडीहरुले आवश्यक उपकरण खरीद गर्न समेत नसकेको समाचार सार्वजनिक गरेका थिए । खेल क्षेत्रको अझ दयनीय रुप त चीनमा जारी एसियन गेम्सका अरु विधाहरुबाट प्रष्ट देखिन्छ । सहभागी देशहरु मध्ये कमजोर सूचीमा रहेको नेपाली खेलाडीहरु पदकको नजिक समेत पुग्न सकेका छैनन् । एसियन गेम्समै यस्तो अवस्था रहेको नेपालले ओलम्पिक र अरु विश्वकपमा उपाधि दिलाउने सपना निकै टाढा देखिन्छ । तर क्रिकेटरहरुले भने व्यक्तिगत प्रयत्नमै सनसनीपूर्ण प्रदर्शन रोकेका छैनन् । पक्कै पनि सरकारले फेरि पनि उचित पुरस्कारको घोषणा गर्न सक्छन् । तर जितको बेला पुरस्कार घोषणाले मात्रै खेल क्षेत्र र खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दैन । तर भइरहेको छ, त्यस्तै । अतः क्रिकेटरहरुले राखेको कीर्तिमानको बोझबाट सरकार अझै थिचिएको प्रष्ट हुन्छ । तर सरकारले कीर्तिमानको मान राख्न सक्नेगरी आवश्यक नीति र कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।
विकसित राजनीतिक–सामाजिक घटनाक्रमलाई लिएर अहिले अनेक समूहले फरक–फरक प्रकृतिको आन्दोलन गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरले ठेलागाडामा ब्यापार गरिखाने वर्गलाई निषेध गरेको भन्दै सामाजिक अभियान्ता ईः ले एक सातादेखि राष्ट्रियसभा गृह अगाडि अविश्राम उभिएर सत्याग्रह गरिरहेका छन् । ईःले महानगरले निर्णय नसच्याएसम्म निरन्तर उभिने सत्याग्रहबाट पछाडि नहट्ने अडान लिएका छन् । आठ दिनपछि बल्ल वार्ता भएपनि सहमति जुट्न सकेन । नजिकै माइतीघर मण्डलमा राहत शिक्षकहरुले सडकमा सुतेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग सहमति गर्दा आफ्नो माग नसमेटेको सडकमा सुतेर सांकेतिक विरोध जनाइरहेका छन् । तर यी दुई शान्त विद्रोहबारे सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिएको देखिदैन । निरन्तर उभिदा ईःको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भइसकेको छ भने शिक्षकहरुको भद्र आन्दोलनको असर विद्यार्थीलाई परिरहेको छ ।
यसअघि पनि नेपालमा यस्ता भद्र आन्दोलन चल्ने गरेको छ । चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा डा.गोविन्द केसीले पटकपटक अनशन बस्दै आएका छन् । अनशनबाट स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनिसक्दा मात्रै सरकारले वार्ता गर्ने, तर त्यसबेला जुटेको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । आफ्नो छोराको न्याय माग्ने क्रममा अनशन बस्दाबस्दै गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको केही वर्ष अगाडि मृत्यु भएको थियो । सत्याग्रहलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति निकै पुरानो हो । जबकी छिमेकी भारतमा महान्धा गान्धीको सत्याग्रहको शक्तिबारे अहिले दुनियाँभर विमर्श हुने गरेको छ । तर भद्र आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने सरकारले आवेगलाई भने आवश्यक ठाउँ दिने गरेको देखिन्छ । त्यस्ता आवेगपूर्ण आन्दोलन मात्रै सफल हुने बुझाइ सामान्यकरण समेत भइरहेको छ ।
केही दिन अगाडि मात्रै शिक्षकहरुले सडक कब्जा गर्दा सरकारले तत्काल वार्ताको पहलकदमी लिएको थियो । तर धैर्यतापूर्वक र भद्र तरिकाले उठाएको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा अहिले हिंसात्मक आक्रमणको विकल्प पहिलो रोजाइ जस्तो देखिने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका निम्ति पोखरा अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएपछि चिकित्सकमाथि आक्रमण र उक्त आक्रमणले चिकित्सकहरुको आन्दोलन चर्किएको छ । यदि भद्र आवाजको सुनुवाइ हुने गरेका थिए भने संभवतः चिकित्सकमाथि एकमाथि अर्को आक्रमणका घटना नहुन सक्थ्यो । तर आवेगपूर्ण गतिविधिलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति नै अलग मार्गतिर मोडिएको छ । जसले साम्प्रदायिक भड्कावदेखि अराजक गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेको छ । तसर्थ नेतृत्वले जिम्मेवार र जवाफदेही कदम चाल्न आवश्यक छ, त्यो भनेको सत्याग्रहमा पनि सशक्त शक्ति हुन्छ भन्ने बुझ्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
माध्यमिक शिक्षा ऐन–२०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर सरकार र राजनीतिक दलहरुको चर्को आलोचना भइरहेको छ । राजधानी उपत्यका केन्द्रीत आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरु सरकारसँग सम्झौता गरेर फर्किए पनि राहत शिक्षकहरुको आन्दोलन रोकिएको छैन । शिक्षकहरु भन्दा पहिले नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले यो विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका थिए । तर नीजि विद्यालय सञ्चालकलाई खुशी पार्नेगरी सरकारले विधेयक सच्याएर संघीय संसद्मा पेश ग¥यो । त्यसपछि शिक्षकसँगै विद्यार्थी, स्थानीय सरकार अनि सरोकारवालाहरुले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । यसको अर्थ हो, उक्त विधेयक जसरी सच्याएपनि सरकारलाई सुख हुने छैन । जस्तो– शिक्षकको माग पूरा गरे स्थानीय सरकारलाई आपत्ति हुनेछ । सामुदायिक विद्यालय खुशी बनाए नीजिको आपत्ति हुनेछ ।
सरकार चाहिँ जसले अडान लिन्छ, उसैलाई खुशी पार्ने कुरा गरिरहेको छ । नीजि स्कूललाई खुशी बनाउँदा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले विभेदमा परेको तर्क गरे । आन्दोलनमै उत्रिए राजधानी उपत्यकाको सडक ठप्प पारे । यसपछि उनीहरुको माग सम्बोधन गरेपनि राहत शिक्षकहरुले सडकमै सुतेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । अनि राजनीतिक दलहरुले भने यी सबै इकाइमा आफ्नो संगठन बनाएको छ । जसले गर्दा कहिल्यै समाधान हुन नसक्ने र प्रष्ट धारणा राख्न नसक्ने गञ्जागोलमा सरकार फस्ने गरेको छ । अर्काे अर्थमा भन्दा मुलुकले समेत प्रष्ट दिशा समात्ने परिस्थिति छैन । यस्तो पस्थिति चलिरहेका बेला कतिपय नेता र विज्ञहरुले जताजतै पार्टी निकट संगठन खोल्न नहुने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसकै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापासहित नेताहरुले आफ्नो पार्टी निकट शिक्षकको संगठन खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।
तत्काललाई यस्तो आवाजप्रति पनि आपत्ति आउन सक्ला । किनकि संविधानले राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार हरेक नागरिकलाई दिएको छ । त्यस्तो अधिकार मात्रै नभएर अहिलेको व्यवस्था स्थापनामा पेशागत संगठनको ठूलो योगदान रहेको चर्चा समेत हुने गरेको छ । तर परिस्थिति बदलिएको र बदलिदो परिस्थितिमा एकअर्कामा विरोधाभासपूर्ण संगठनको औचित्यमाथि स्वयम् नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । किनभने शिक्षकहरुको ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी एउटा साझा संस्था छदैछ, त्यसैमार्फत् आफ्नो अधिकारबारे कुरा उठाउन सकिन्छ । फेरि अहिलेको व्यवस्थाले व्यक्तिगत रुपमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार दिएको छ । तर अहिले पनि पुरानै तरिकाले चल्ने संगठनहरुप्रति दलहरुको लगाब देखिदा कुनैपनि विषयमा सरकार प्रष्ट निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा देखिदैन । विशेषगरी पेशागत र शैक्षिक संगठनहरुबारे एकपटक बिमर्श आवश्यक छ ।
काठमाडौं महानगरका केही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक अभियान्ता ईः गएको मंगलबारदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि अविश्राम उभिइरहेका छन् । ईः नामले चिनिने इशान शर्माले महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलले चुनावी बाचा बिर्सिएको भन्दै अविश्राम उभिइरहेका छन् । उनलाई साथ दिनेहरु फेरिरहेका छन् । ईःको समर्थनमा उभिने अनि आफ्नो काममा फर्कने गरिरहेका छन् । तर ईः माग पुरा नभएसम्म विश्राम नलिने अठोटमा अडिग छन् । लगातार उभिदा उनका खुट्टा सुन्निसकेको छ । समर्थनमा आउने र अभियानबारे सोध्नेहरुलाई आफ्नो जवाफ दिइरहेका छन् । तर मेयर बालेन र उपमेयर डंगोलले अविश्राम उभिरहेका ईः लाई आवश्यक सम्बोधन गरेका छैनन् ।
गरिखाने वर्गको चिन्तालाई ईःले आफ्नो अडान बनाएका छन् । काठमाडौं महानगरले ठेलागाडामा श्रम गरिखाने वर्गप्रति निर्मम कदम चाल्न छोड्नुपर्ने उनको माग छ । चुनाव अगाडि गरिखाने मानिसको शहर काठमाडौं बनाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका मेयर बालेन र उपमेयर सुनिताले अहिले उनीहरुप्रति निर्मम रुप देखाएको ईःको निष्कर्ष छ । उनको सुझाव छ, काठमाडौं सबै वर्ग समुदायका मानिसले बाँच्न पाउने शहर बन्नुपर्छ, हो । मेयर र उपमेयरले ठेलागाडा ब्यापारीलाई महानगरले प्रहरी मार्फत् बल प्रयोग गरेर हटाउनुको साटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने ईःले विकल्प दिएका छन् । तर आफ्नो माग सुनुवाइ नभएकोमा ईः आक्रोशित बन्दै गएका छन् । भनिरहेका छन्, गरिखाने वर्गप्रति महानगरले अपनाएको निर्मम कदमका अगाडि मेरो खुट्टा सुन्निनु ठूलो कुरा होइन ।
सँगै, उनले ठूला राजनीतिक दलहरुको उदासिनताबारे समेत प्रश्न उठाएका छन् । कल्याणी कार्यक्रममा जोड दिने र समाजवाद उन्मुख संविधान बमोजिम चल्ने दलहरुले काठमाडौं महानगरको निर्मम कदमका विरुद्ध नबोलेकाले आफूले यस्तो अभियान चलाउनुपरेको बताइरहेका छन् । तर आरोप जस्तै ठूला दल र सरकारले समेत ईःको मागप्रति आवश्यक ध्यान दिएको देखिदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने लगातार ६ दिनसम्म अविश्राम उभिरहेका ईः को मागबारे महानगरसँग आवश्यक परामर्श दलहरुले गर्ने थिए । त्यसैपनि गरिब नागरिकको जीवनरक्षा आफैमा जिम्मेवारी राजनीतिक शक्तिहरुको दायित्व हो । त्यो दायित्वबारे ईः ले अविश्राम उभिएर सम्झाइरहनुपर्ने थिएन । अझ उदेकलाग्दो कुरा त महानगर नेतृत्वको मौनता हो । महानगरलाई गल्ती सच्याउन भइरहेको यो अभियानप्रति मेयर बालेनसँगै उपमेयर सुनिता पनि चुपचाप बसिरहेका छन् । तर यसबाट गइरहेको सन्देशप्रति कोही पनि जिम्मेवार देखिदैनन्, जसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
उत्तरी छिमेक चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार भेटवार्ता गरेका छन् । एसियाको ठूलो प्रतियोगिता एसियाडको उद्घाटन हुने दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन पुगेका हुन् । एसियाडको उद्घाटन अगाडि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेटेका छन् । चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरु नेता र विभिन्न ठाउँको अवलोकन समेत गर्ने छन् । सी सहित नेताहरुसँग भेटवार्ता र छिमेकी मुलुकको भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाट सिधै चीन गएका थिए । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिलोपटक चीन गएका हुन् । यसअघि प्रचण्डले दक्षिणी छिमेक भारत, इटाली र अमेरिका भ्रमण गरे । दक्षिणी छिमेक हुँदै पश्चिमी मुलुकहरुको भ्रमणपछि मात्रै अर्को छिमेक चीन भ्रमण गरेकोबारे अनेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परराष्ट्र नीतिबारे अनेक टिप्पणी भइरहेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनसँगको सहमतिमै आफू भारत, अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा गएको बताएका छन् । यी भ्रमणहरु मध्ये अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा भाग लिन गएका थिए भने इटालीमा पनि राष्ट्र संघकै खाद्य प्रणालीबारे शीखर सम्मेलनमा भाग लिन गएका थिए । अहिले चीन भ्रमणको प्रयोजन पनि एसियाड हो । एसियाकै ठूलो प्रतियोगिता भएकाले सदस्य राष्ट्रका नेताहरु त्यहाँ पुगेका छन् । त्यसैक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन पुगेका हुन् । तर भारत भ्रमण भने अर्को कुनै प्रयोजनको अवसरमा भएको थिएन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै आमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७–२० जेठमा भारत भ्रमण गर्न प्रचण्ड नयाँ दिल्ली पुगेका थिए ।
विदेश भ्रमणको यो शिलशिलालाई लिएर टिप्पणी हुनुको कारण भने अहिले विश्व शक्तिहरुबीच चलिरहेको संघर्षमा नेपाललाई कहाँ उभ्याउने भन्नेमा केन्द्रीत देखिन्छ । विशेषगरी अमेरिका र चीन बीच अहिले एकप्रकारको शक्ति संघर्ष देखिएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परिरहेको छ । अमेरिकाले एमसीसी र आईपीएसको माध्यमबाट आफ्नो प्रभुत्व बिस्तार गरिररहेको छ भने चीनले बीआरआईलाई आफ्नो महत्वकांक्षी परियोजना भनेको छ । नेपालले भने दुबै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । चर्को विवादबीच एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको छ भने बीआरआईमा चिनियाँ चासो छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले मुलुककै दीर्घकालीन हितलाई जोडेर विश्लेषण हुनु स्वभाविक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिएर आवश्यक निर्णय गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी दिएका मध्ये गुण्डा नाइके समेत परेको खुलेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएका ६७० जना मध्ये नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके योगराज ढकाल पनि परेका हुन् । २०७२ असारमा नेपालगञ्जमा खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या भएको अभियोगमा ढकाल दोषी ठहर भएका थिए । तर ९ वर्षभित्रै ढकालले आममाफी पाए । आममाफी पाएर जेलमुक्त हुँदा ढकाललाई नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता स्वागत गर्नदेखि एस्कर्ट गर्न समेत उभिएका थिए । मानन्धरको हत्या हुँदा ढकाल तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले फौजदारी कसुर सजाय पाएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नमिल्ने ऐन बिपरीत ढकाललाई जेलमुक्त हुने निर्णय लिएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए । टीकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर भएका चौधरीलाई आममाफी दिएपछि सरकार र राष्ट्रपति पौडेलको चर्को आलोचना भएको थियो । तर त्यसबेला सत्ता टिकाउनेगरी सरकारले गरेको निर्णयकै अर्को शृङ्खलामा प्रमुख सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पृष्ठभूमिका गुण्डा नाइकेले आममाफी माए । यसरी आममाफी पाएका व्यक्तिकै कारण राष्ट्रपतिको निर्णय एक वर्ष अगाडि पनि विवादित बनेको थियो । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएका व्यक्तिले जेलमुक्त भएको एक महिनाभित्रै आफ्नै साथीको हत्या गरेका थिए । नवलपुर गैंडाकोटमा ११ कात्तिक २०६९ मा हजुरआमा र काकीको हत्या घटनामा सुरेश कुमार दोषी ठहर भएका थिए । तर राष्ट्रपतिबाट आचरणमा सुधार आएको भन्दै २०७९ को संविधान दिवसमा आममाफी पाए । जेलमुक्त भएको एक महिनाभित्रै ती व्यक्तिले जीवनबहादुर नेपालीको हत्या गरे ।
यी घटनाहरुले आममाफीमा त्रुटी हुने गरेको आशंकामा बल पुगेको छ । किनकि आममाफी भनेको आँचरणमा सुधार आएको अथवा माफीयोग्य भन्ने हो । तर पार्टीका कार्यकर्ता, कुनै राजनीतिमा संलग्नता अथवा अरु कुनै प्रलोभनमा परेर आममाफी दिएको यी घटनाहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । यस्ता निर्णयले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउनेछ । पहुँजका आधारमा आममाफी दिने प्रवृत्ति मुलुकमा रहेको सन्देश जानुले कानूनी शासन र वर्तमान व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदैन । राष्ट्रपतिको विवेकमाथि त अझ धेरै प्रश्न उठ्छ । यसतर्फ आवश्यक दिएर जानुको अर्को विकल्प छैन । बद्नामी बोकेर न बलियो शासन सञ्चालन हुनेछ, न राष्ट्रको इज्जत बढ्नेछ ।
संसदमा दर्ता भएको माध्यमिक शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन–२०२८ लाई संशोधन गर्नेगरी ल्याएको विधेयक सच्याउन माग राख्दै शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बुधबार माइतीघर मण्डलबाट नयाँ बानेश्वरतर्फको सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुको प्रदर्शनले संविधान दिवसको सार्वजनिक विदा हुँदा समेत राजधानी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यो भन्दा पनि बढी अब ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिने भएको छ । किनकि प्रदर्शनका निम्ति राजधानी उपत्यका आउन र फर्कन समेत समय लाग्ने भएकाले विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध भइसकेको छ । अझ आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग कुनै सहमति हुन नसकेकाले कहिलेबाट पठनपाठन हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
मंगलबार सरकारले वार्तामा बोलाउदा पनि शिक्षकहरु छलफलमा बसेनन् । वार्तामा बस्नुभन्दा उनीहरुले प्रदर्शनलाई नै प्राथमिकतामा राखे । देशका विभिन्न भूभागबाट आन्दोलनका निम्ति आएका शिक्षकहरुले माग सम्बोधनको सुनिश्चितता खोजेका छन् । तर उनीहरुले विधेयकमा १७ बुँदे असहमति राखेका छन् । त्यस मध्ये स्थानीय सरकारको मातहत नबस्ने अडानलाई मुख्य माग बनाएका छन् । २०७२ को संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राखेको छ । अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयकले पनि स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै शिक्षकहरु संगठित रुपमा आन्दोलित भएका छन् । शिक्षकहरुको मागमा राजनीतिक स्वतन्त्रता समेत खोजेका छन् । विधेयकले शिक्षकलाई राजनीतिक आवद्धतामा रोक लगाएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा भने राजनीति गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छैनन् ।
यसरी विधेयक संसदमा दर्ता हुनासाथ शिक्षकहरुले शक्ति प्रदर्शनकै आन्दोलनमा पुग्नुमा भने सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । किनकि यसअघि नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिनासाथ सरकारले विधेयक सच्याएको थियो । सच्चिएको विधेयक अनुसार कानून बने नाफा कमाउन मिल्नेगरी नीजि विद्यालयहरुलाई सञ्चालनको छुट हुनेछ । आन्दोलनको चेतावनी दिनासाथ सरकार पछि हटेको शिक्षकहरुले पनि देखेका थिए, जसका कारण देशभरका शिक्षकहरुले केन्द्रीत प्रदर्शनको नीति लिएको बुझ्न सकिन्छ । अब नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको कुरा सुनेका सरकारले शिक्षकहरुको मागबारे पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ नै, तर सँगै यसरी शिक्षकहरुले विद्यालय छोडेर आन्दोलनमा उत्रनु पनि राम्रो विधि होइन । किनकि सरकारलाई दबाव दिन आन्दोलनका अरु रुपहरु अपनाउन सक्थे । तर त्यसो नगरी अनि वार्तामा बोलाउँदा समेत नगई सडक प्रदर्शनमा शिक्षकहरु निस्किएका छन् । यसप्रति सरकार र शिक्षकहरुले समेत एकपटक गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । किनकि यस्ता गतिविधि र अडानबाट विद्यार्थीहरुमा राम्रो प्रभाव पर्दैन ।
सरकारी आयोजनामै आज संविधान दिवस मनाइदैछ । संविधान दिवस मनाउन सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि वर्षेनि सरकारले संविधान दिवस मनाउँदै आएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको समेत सहभागिता रहनेगरी आयोजना गरिने समारोह र अनेक गतिविधि गरी संविधान दिवस मनाइने गरेको छ । परम्परा पछ्याउँदै यसपटक पनि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट संविधान दिवसको आयोजना गरिएको छ । संभवतः पहिलोपटक प्रधानमन्त्री मुलुक बाहिर भएकाले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवसको सन्देश दिनेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित राजनीतिक दलहरुले संविधान दिवस मनाउनेछन् । त्यसका लागि दलहरुले आफ्नै आयोजनामा पनि कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका छन् । यी समारोहहरुमा संविधानको औचित्यमाथि बिमर्श हुनेछ ।
बिमर्शका विषय लगभग साझा छन् । सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षको जगमा जनताका प्रतिनिधिहरु सामेल संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । यो संविधानले नागरिकमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुम्पेको छ । यसअघिका संविधानहरुले मुलुकको सर्वोच्च संस्थाका रुपमा राजसंस्थालाई मानेको थियो । राजालाई नै मुलुकको एकताको प्रतीक मानेर मुलुक सञ्चालन हुने गरेकोमा वर्तमान संविधानले नागरिकलाई मुलुकको मालिक बनाएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशी राज्य संयन्त्र, धर्म निरपेक्षतालाई संविधानले मूल अन्तर्वस्तु मानेको छ । संविधानको यिनै व्यवस्था बमोजिमका राज्य संरचना निर्माण भइरहेका छन्, कतिपय टुंगिन बाँकी छ । संघीयता संरचना बमोजिम संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार अस्तित्वमा छन् ।
संविधान दिवसमा यी सबै सरकारले संविधानको बिमर्श गर्दैछ । नेतृत्वमा रहने र सरोकारवालाहरुले संविधानको दीर्घायूबारे मन्तव्य राख्दैछन् । तर नागरिकलाई शक्तिशाली बनाएको संविधानप्रति चिन्ता गर्नेहरुले भने यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई उठाउने गरेका छन् । संविधान जारी हुँदा असन्तुष्टि जनाउने मात्रै नभएर संविधान जारी गर्नेहरुले नै विधिको शासनमा नरहेकामा चिन्ता भइरहेको छ । कतिपय संविधान बिरोधी गतिविधिले नागरिकमा निराशा छाएको छ । मुख्यगरी संविधान जारी गर्न नेतृत्व गर्ने नेताहरुप्रति नागरिकको चर्को आक्रोश देखिन्छ । गत चुनावी नतिजाले पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग नागरिक खुशी नरहेकै पुष्टि हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मन्तव्यहरुमा पनि नागरिकका असन्तुष्टि भेट्न सकिन्छ । यस्तो असन्तुष्टिले कमजोर बनाउने भनेको फेरि पनि संविधान र संविधानले व्यवस्था गरेको संरचना हो । तसर्थ संविधान दिवस मनाइरहँदा कार्यान्वयनको पक्षप्रति गम्भीर बन्न आवश्यक छ । संविधान दिवसको शुभकामना !
बिस्तारै मुलुक चाँडमय बन्दैछ । सोमबार मात्रै हरितालिका तीज मनाइएको नेपाली समाजमा अब बिस्तारै दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत्, छठ, उधौली, ल्होसार, क्रसमस जस्ता चाँडहरु एकपछि अर्कोगरी आउनेछ । ती चाँडहरुमा सम्बन्धित समुदाय मात्रै रमाउने छैनन् । यी सबै चाँडमा सार्वजनिक विदा समेत हुने भएकाले सबै नेपाली रमाउनेछन् । त्यसैपनि बदलिदो सामाजिक–आर्थिक प्रणालीका कारणले हरेकजसो चाँडहरुको आयतन फराकिलो हुँदै गएको छ । एक धर्मले अर्का धर्मको चाँडलाई शुभकामना दिने मात्रै प्रचलन तोडिएको छ । हरेकले हरेकलाई जुनसुकै चाँडलाई शुभकामना प्रकट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अर्थात् नेपालको संविधानले गरेको परिकल्पनाजस्तै बहुलतायुक्त समाज समष्टीमा राष्ट्र हो ।
तसर्थ नजिकिएका चाँडहरु अब बजारमा देखिनेछ । चाँड अनुसार, आवश्यकीय वस्तुको माग बजारमा बढ्नेछ । सबै चाँडमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्नु साझा प्रवृत्ति हुनेछ । किनकि लगभग सबै चाँडमा खाद्य वस्तु अनिवार्य र आवश्यकीय हुन्छन् । थोरै वस्तु मात्रै चाँड विशेषमा उपयोग हुनेगर्छ । जस्तो– तिहारमा जुन मात्रामा फूलको आवश्यकता पर्छ, अरु चाँडमा नपर्न सक्छ । तर सबै चाँडमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्नु प्राकृतिक कुरा हो । यस्तो बेला बजारमा राज्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । किनकि बजारलाई नियमन नगर्ने हो भने उपभोक्ता ठगिनुको विकल्प हुन्न । अझ अहिले जस्तो परिस्थिति मुलुकले खेपिरहेको छ, त्यसकारण नागरिकलाई राज्यको बढी आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।
विश्वब्यापी आर्थिक संकटका कारणले उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको छ । कतिपय सामग्रीको अभाव देखिने गरेको छ । बजारको विश्वब्यापीकरणले गर्दा नेपालमा उपभोग हुने धेरै सामग्री अरु मुलुकबाट आउनेगर्छ । तर युक्रेन–रुस युद्ध, शक्ति मुलुकहरुबीचको शीतयुद्ध लगायत कारणले उपभोग्य र उत्पादन सामग्रीको मूल्य बढेको छ । त्यसैपनि बजार माग बढेका बेला अनुचित लाभ उठाउने प्रवृृत्ति देखिने गरेको छ । अझ विश्वब्यापी संकट र मुलुकभित्रै पनि आवश्यक उत्पादन नभइरहेका बेला त्यस्तो प्रवृत्तिलाई उपभोक्ता ठग्न बहाना हुन सक्छ । तर नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व सरकारको हो । सरकारले बजारलाई नियमित अनुमगन र कानून हातमा लिनेमाथि कार्बाही गर्ने कदम चाले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिनेछ भने बजारमा कृतिम अभाव रोकिनेछ । तसर्थ हरेक चाँडमा शुभकामना दिने सरकारले नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउन पनि बजारमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन आवश्यक छ ।
सरकारसँग ६ बुँदे सहमतिपछि चिकित्सकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । गएको २७ भदौमा हेटौडास्थित एक अस्पतालका डाक्टरमाथि कुटपिट भएको विरोधमा चिकित्सक संघले देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेपछि वार्ता भएको थियो । आन्दोलनरत पक्षले सरकारी वार्ता समिति टोलीसँग ६ बुँदे सहमति गरेपछि ठप्प भएको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा आएको हो । चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेमाथि कार्बाही गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास नगरी चिकित्सकहरुले देशब्यापी स्वास्थ्य सेवा बन्द गरे । चिकित्सक संघको आन्दोलनप्रति चर्को आलोचना भयो । आन्दोलनप्रति असन्तुष्टि देखिएपछि चिकित्सक संघले पनि सरकारसँग वार्ता ग¥यो । पक्कैपनि सेवामा खटिएका चिकित्सकमाथि आक्रमण निन्दनीय हो ।
तर निन्दनीय कार्यमा संलग्नलाई कार्बाही गर्ने प्रधानमन्त्रीकै प्रतिबद्धता हुँदा समेत चिकित्सक संघले जुन रफ्तारमा देशभरको स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गर्ने निर्णय भयो, त्यो पनि सही होइन । किनकि चिकित्सकहरुको सुरक्षा जति अर्थपूर्ण छ, नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलता उत्तिकै महत्वपूर्ण हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन । अझ चिकित्सकमाथि आक्रमण र स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गर्ने निर्णय बीचको समय धेरै दिन पनि होइन । तर यसअघि जस्तै चिकित्सक संघले आक्रमक निर्णय लिदै नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई हतियार बनायो । जे होस्, आन्दोलन फिर्ता भएको छ । तर स्वास्थ्यसँगै शिक्षालय बन्दको अर्को चेतावनी सामुन्ने आइरहेको छ । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकको विरुद्धमा देशभरको विद्यालय ठप्प पार्ने चेतावनी शिक्षकहरुले दिएका छन् । उनीहरुको माग सम्बोधन नभए २ असोजमै उनीहरुले देशभरको विद्यालय बन्द गर्नेछन् ।
जबकी विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन विधयेकप्रति शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक समय छ । संसद् सचिवालयमा भर्खरै दर्ता भएको यो विधेयक संसदमा छलफल हुन नै बाँकी छ, अनुमोदन हुन समय लाग्ने नै छ । तर शिक्षकहरुले सबै कुरा बर्बाद भइसकेको शैलीमा लाखौं बालबालिकाले पढ्न नपाउनेगरी हड्तालमा उत्रदैछ । पक्कै पनि पेशागत सुरक्षाबारे आवाज उठाउने अधिकार संविधानले नै शिक्षक र चिकित्सकहरुलाई दिएको छ । त्यसको उपयोग गर्न पाउँछन् । तर आफ्नो आवाज उठाइरहँदा बिरामी र विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई हठात् दाऊमा राख्नु उचित हुँदैन । आन्दोलनको पनि प्रक्रिया र शैली हुन्छन् । ती शैली अपनाउँदा पनि माग पूरा नभए अन्तिम अस्त्रका रुपमा हड्तालमा जानु पनि स्वभाविक हो । तर अहिले जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो शेली विल्कुल सही होइन । एकपटक आन्दोलनको हतारो गर्नेले यो पक्षबारे सोच्न आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies