शहबाज खान/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेपाली कामदारहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र रमजान महिना शुरु भएको छ । चन्द्रमा आकाशमा देखिएसँगै १० मार्च अर्थात आइतबार साँझदेखि रमजान महिनाको शुरुवात भएको छ ।
मानिसहरु नियमित रमजान परम्पराको उत्सव मनाउने र खुसी साट्ने गर्दा साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, मलेसिया, कुवेतलगायत खाडी मुलुकमा रोजगारको गतिविधिमा मन्दीको अवस्था हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउँछन् । मुस्लिम धर्मावलम्बीका लागि पवित्र महिना मानिने रमजान एक महिनासम्म मनाइने गरिन्छ । यो चाडमा सात वर्षदेखिका सबै व्यक्ति अनिवार्य रोजा बस्ने गर्दछन् ।
मुसलमानहरुको पाँच महत्वपूर्ण कार्य रोजा, नमाज, हज, जकात र फित्तरा नियामानुसार गर्नुपर्ने तथा तिर्नुपर्ने भए पनि हजबाहेक सबै कार्य रमजान महिनामा प्राप्त गर्ने अवसर पाउने भएकाले पनि यो महिनालाई मुसलमानहरुले महत्वपूर्ण महिनाका रुपमा लिने गरेका छन् । घाम उदाउनुभन्दा डेढ घण्टाअगावै सेहरी (खानेकुरा) खाएर प्रारम्भ गरिने रोजा घाम अस्ताएपछि फलफूल तथा मिठाइ खाएर समाप्त गरिन्छ ।
दिनभर केही पनि खान नहुने रोजाको समयमा कुनै पनि खानेकुरा मुखमा हाल्नु हुँदैन, जानेर थुक पनि निल्नु हुँदैन भने दिउँसो सबै मानिसले निमको दतुईन ( गरी मुख धुनुपर्ने र दिनभर केही पनि खान नहुने भएकाले रमजान अवधिभर खाडी मुलुकमा भ्रमणमा जान पनि कष्टकर हुने अनुभवीहरुको भनाइ छ ।
यूएईले रमजानको समयमा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुका लागि काम गर्ने समय घटाएको बताएको छ । यता मलेसियाका मुस्लिमहरुले मंगलबार (मार्च १२) बाट रमजानको उपवास शुरु गर्ने भएका छन् । मलेसियाका राजा सुल्तान इब्राहिमको उपवाससम्बन्धी आदेश आइतबार राति मलेसियाका रेडियो र टेलिभिजनबाट जारी गरिएको छ । यस्तै साउदीमा सोमबारबाट रमजान शुरु हुँदैछ ।
काठमाडौ : वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अमृत रिजाललाई पितृशोक परेको छ । राजधानीको बसुन्धारास्थित टि जि एल नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक रिजालका पिता मनोरथ रिजालको आइतबार बिहान टोखास्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो ।
समाजसेवी स्व. रिजालको ७५ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । स्व. रिजालका श्रीमती, दुई छोरी र दुई छोरा छन् ।
काठमाडौं : मार्च अन्तिमसम्म प्रयोग नगरिएका विदेशी कामदार कोटा रद्द गर्ने मलेसिया सरकारको निर्णयको त्यहाँको निजी क्षेत्रले आलोचना गर्दै निर्णयमा पुनःमूल्यांकनको माग गरेको छ । मलेसिया सरकारले छोटो सूचना दिएर यसै महिनाको अन्तिमसम्म अर्थात ३१ मार्चभित्र आफूले लिएको विदेशी कामदारको कोटा प्रयोग वा रद्द गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसपछि नेशनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री एनसीसीआईएमलगायतका निजी क्षेत्रले सरकारले लिएको नीति अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । एनसीसीआईएमका अध्यक्ष सो थियान लाइले विदेशी कामदारहरुको व्यवस्थापन र प्रवेशसम्बन्धी नियमहरु अद्यावधिक गर्ने अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयका परिपत्र अव्यवहारिक र चिन्ताजनक भएको बताए । परिपत्रमा विदेशी कामदारहरुका लागि अनुमति प्राप्त गरेका रोजगारदाताहरुले ३१ मार्चसम्ममा विदेशी कामदारहरु स्वदेश ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । एनसीसीआईएमले गृह मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय गत सेप्टेम्बरमा दिइएभन्दा विपरीत भएको र यसले मलेसियामा विदेशी लगानीलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने बताएको छ ।
आकस्मिकरुपमा विदेशी कामदारको कोटा रद्द गर्ने उद्देश्यले आएको सरकारी निर्णयले विशेष गरी विदेशी श्रमिकमा धेरै निर्भर हुने उत्पादन, निर्माण, कृषि र वृक्षारोपण उद्योगहरु जस्ता क्षेत्रहरुमा ठूलो तनाव सिर्जना गरेको बताइएको छ । मलेसिया सरकारले आगामी वर्ष विदेशबाट ल्याउने कोटा सुनिश्चित गरेर विदेशी श्रमिकको एप्रुभलको दुविधालाई पनि हटाउनुपर्ने माग मलेसियाको निजी क्षेत्रको छ । मलेसियन उत्पादक महासंघ (एफएमएम)ले पनि विदेशी कामदार नीतिमा परिवर्तनलाई ‘अचानक र हतार’ भन्दै उक्त निर्णय परिवर्तनको माग गरेको छ । ‘रोजगारदाताहरुले उनीहरुको परियोजना तालिकाअनुसार चरण–चरणमा विदेशी कामदार ल्याउन पाउनुपर्छ,’ महासंघले भनेको छ ।
रोजगारदाताहरुलाई जारी गरिएको कलिङ भिसाहरु प्राप्त गर्न एक महिनाभन्दा कम समय दिनु भनेको लगभग असम्भव टाइमलाइन हुने भन्दै रोजगारदाताहरुले स्रोत मुलुकमा कामदारको अन्तर्वार्ता र छनोट, रोजगारदाताले कलिङ भिसाका लागि आवेदन दिनु अघि गरिने मेडिकल जाँचहरुका लागि समय नपुग्ने एफएमएमको भनाइ छ ।
एफएमएमका अध्यक्ष सोहले कोटा एप्रुभ भएका कामदार आगामी सेप्टेम्बर २०२४ सम्म ल्याउन पाउने गरी कम्तीम ६ महिना थप्न माग गरेका छन् । मलेसिया सरकारले १२औं योजनाअन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा विदेशी कामदारको लक्षित संख्या पु¥याउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्दा उद्योगमा कामदारको आवश्यकतालाई ध्यान नदिएको पनि निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
काठमाडौं : पुतलीसडकमा रहेकोे स्टुडेन्ट ब्राइट एजुकेसनल कन्सल्ट्यान्सीका सञ्चालकहरु विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सम्पर्कमा आएका सयौं विद्यार्थीका लाखौं रुपैयाँ उठाएर सम्पर्कविहीन भएका छन् । उक्त कन्सल्ट्यान्सीमा सुधिर चन्द्र बख्रेल सञ्चालक, सुरज खनाल म्यानेजर र अनिता रेग्मी कार्यकारी अधिकृत थिए ।
उनीहरु अष्ट्रेलिया र बेलायतका विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षाका लागि भर्ना गरिदिने भनेर विद्यार्थीहरुबाट १० देखि १५ लाख रुपैयाँ लिएर एक वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएको पीडित सर्लाहीका प्रमोद रायले बताए । अर्का पीडित प्रकाश कुमार रजकले पनि सञ्चालकहरु रकम लिएर फरार हुँदा आफूहरु गम्भीर समस्यामा परेको बताए ।
कन्सल्ट्यान्सीमा भर्नाका लागि रकम बुझाएका उनीहरुले तोकिएको विदेशी कलेजमा सम्पर्क गर्दा अफर लेटरको मात्रै प्रक्रिया गरिएको तर भर्नाका लागि फि नपठाएको जानकारी पाएपछि कन्सल्ट्यान्सीका सञ्चालकहरुको ठगी धन्दाको रहस्य सार्वजनिक भएको हो ।
हाल न्यायका लागि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र प्रहरी गुहारिरहेका पीडितहरुले आफूहरुको अति नै महत्वपूर्ण एक वर्षको समय र ऋणधन गरेको दशौं लाख रुपैयाँ बर्बाद भएको बताएका छन् । सरकारले शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीका सञ्चालकहरुलाई समय–समयमा अनुगमन नगर्दा निर्दाेष विद्यार्थीहरु ठगीमा पर्ने अवस्था बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।
काठमाडौं : श्रम, रोेजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १ सय ४५ स्वास्थ्य संस्था नवीकरण गरेकोे छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ को व्यवस्थाबमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ बमोजिम ती संस्थाहरूको नवीकरण गरेको हो ।
संस्थाहरुलाई गत माघ १ गतेदेखि आगामी २०८३ साल माघ १८ गतेसम्मका लागि नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐनको दफा ७२ अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूले सूचीकरण, नवीकरण भएको मितिदेखि तेस्रो वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नवीकरण हुन निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
यसअघिको नवीकरणमा २ सय १६ स्वास्थ्य संस्थाहरू नवीकरण तथा सूचीकरण भएका थिए । यस पटक सूचीकरण तथा नवीकरण हुनेमा उपत्यका बाहिरका २३ र उपत्यकामा कार्यालय रहेका १ सय २२ मेडिकल सेन्टरहरू रहेका छन् ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारका लागि बेलायत, माल्दिभ्स र दुबई पठाइदिन्छु भनि रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका ९ घर भइ हाल ललितपुर २५ भैँसेपाटी बस्ने लक्ष्मी लिम्बूलाई रविन सैजुसमेत ४ जनालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि युके पठाइदिन्छु भनि २९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रकम लिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेको बताएको छ । लिम्बू उक्त रकम हात पारेपछि फरार भएकी थिइन् ।
त्यसैगरी प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पठाइदिन्छु भनि ठगी गरेको उजुरीका आधारमा नवलपरासीको कावासोती घर भइ हाल काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नं. ६ ग्राण्डी बस्ने सुशिला राईलाई पनि पक्राउ गरेको छ । राईले भिमबहादुर सिंहसमेत २ जनालाई दुबईमा सेक्युरिटी गार्डको काम लगाइदिने र त्यसका लागि प्रतिव्यक्ति ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने बताएर मासिक एक लाख रुपैयाँ तलब हुन्छ भनि विश्वास दिलाइ प्रलोभनमा पारी पीडितहरुबाट ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिएको उजुरी परेको प्रहरीले बताएको छ ।
त्यस्तै माल्दिभ्स पठाइदिन्छु भनि रकम ठगी गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले म्याग्दीको बेनी घर भइ हाल काठमाडौंको टोखा बस्ने सुनिल शाहीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । शाहीले सुनबहादुर गोलेलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्दिभ्स पठाइदिने र त्यसका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने बताएर प्रतिष्ठित कम्पनीमा ड्राइभिङ काम लगाइदिन्छु भनि तीन लाख पचास हजार रूपैयाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
पक्राउ परेका तीनै जनालाई अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगार कसुरमा विकास बाइवा भन्ने सुजन तामाङ र अर्जुन तामाङ भन्ने कर्मा तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कृष्ण गिरी, सदस्यद्वय निशा बानियाँ र उद्धबप्रसाद पुडासैनीको इजलासले उनीहरूविरुद्ध तीन सय ३७ जनाको किटानी जाहेरी परेको तथा पाँच करोड ५० लाख भन्दाबढी रकम हिनामिना गरेकाले पुर्पक्षका लागि पठाउने आदेश गरेको हो ।
यूरो विइङस एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीको नाममा तामाङद्वयले वैदेशिक रोजगारीमा माल्टा, क्रोएसिया, क्यानडा, पोल्याडलगायत देशमा पठाइदिन्छौं भन्दै प्रलोभन दिएर उक्त रकम ठगी गरेको अभियोग छ । तमाङद्वयले वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम कारबाही गरी पाउँ भनि लक्ष्मण कटुवालसमेत तीन सय ३७ जनाको किटानी जाहेरी परेकामा अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने इन्द्रमाया गुरुङ समेतले जाहेरी दिएकी छन् ।
न्यायाधीकरणले यूरो विइङस एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी विकास वाइवाको नाममा दर्ता भएको तर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्र नलिएको पाइएको बताएको छ । विदेश जानका लागि भिसालगायतको प्रक्रियामा पैसा लाग्ने भन्दै सानिमा विकास बैंक र एनएमबी बैंकको खातामा पाँच करोड ५१ लाख १४ हजार पाँच सय १० जम्मा गर्न लगाइएको पीडितहरूले बयान दिएका थिए ।
आदेशमा ‘अभियोगमा उल्लेखित दसीको रुपमा दाखिला हुन आएका वा १८ च ३५१४ नम्बरको क्रेटा गाडी र बा १५ च ४१९२ नम्बरको टकसन गाडीसमेत हस्तान्तरण नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा लेखी पठाइ उक्त गाडी यस न्यायाधिकरणको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधी सुरक्षित राख्नू’ भनिएको छ । त्यसैगरी ल्यापटप, मोबाइलसमेतका जिन्सी समानको आम्दानी बाँध्नू र अभियोग साथ दाखिल हुन आएको नगद रकम धरौटी आम्दानीमा बाँध्न आदेश भएको छ । पीडितको उजुरीपछि नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले ती गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अदालतले उक्त मुद्दामा मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी दरखास्त इन्द्रमाया गुरुङसमेतले मौकामा गरेको कागज, जाहेरवाला विजयकुमार तिमिल्सिना समेतले गरिदिएको सनाखत मुचुल्का, प्रतिवादीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको देखिने बैंक भौचर, बैंक स्टेटमेन्टले उनीहरू निर्दोष हुन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको संख्या, कसुरको बिगो र प्रतिवादीबाट हुनसक्ने थप जोखिम विश्लेषणपछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरबमोजिम हुनेगरी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश पर्चा गरिदिएको छ ।’
आदेशमा अदालतबाट अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा प्रतिवादीबाट प्रमाण लोप हुनबाट जोगाउने, अभियुक्तप्रतिको सामाजिक आक्रोश कम गर्ने, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा अभियुक्तको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने, अपराधबाट पीडित बन्न पुगेका पक्षलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियुक्त स्वयमको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पीडित तथा साक्षीलाई हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई कम गर्ने गरी पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा गर्ने र अभियुक्तलाई पुनः अपराध गर्नबाट रोक्ने जस्ता थुनछेकका उद्देश्यलाई विचार गरी थुनछेकको आदेश गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।’
काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले राजधानीको चोभारमा बृहत् वनभोज कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । चैत २ गते शुक्रबार हुने वनभोज कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरू र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका विभिन्न जातीय तथा भेगीय घटक संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले बताए ।
व्यवसायीबीच आपसी एकता तथा भाइचाराको सम्बन्ध र भावना बलियो बनाउने उद्देश्यले नयाँ प्रक्रियाको थालनीका रूपमा वनभोज कार्यक्रम राखिएको अध्यक्ष रावलले बताए । वनभोज कार्यक्रमले कला संस्कृतिको संरक्षण र व्यवसायीलाई तनावमुक्त भइ रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्यमा अग्रसर हुने प्रेरणा मिल्ने भन्दै अध्यक्ष रावलले गत वर्षको भन्दा बृहत् र व्यवस्थित ढंगबाट कार्यक्रम आयोजना गरिने दाबी गरे ।
मञ्चका कोषाध्यक्ष शीतल मैनालीले कार्यक्रममा वरिष्ठ हास्य कालाकार मनोज गजुरेल, वरिष्ठ लोक दोहोरी गायक बद्री पंगेनी, कलाकार हरि डाँगी, गायिका ईश्बु सन्ज्याल, हास्य कलाकार सुवोध गौतम, दिपेन्द्र प्रसाईंलगायतको गीत तथा सांगीतिक प्रस्तुति तथा प्रहसन रहने जानकारी दिए । मञ्चले गत वर्ष सोही ठाउँमा आयोजना गरेको वनभोज कार्यक्रममा दुई सयको हाराहारीमा व्यवसायी सहभागी भएका थिए ।
काठमाडौं : नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले मन्त्रालयमाथि कुनै पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बुधबार साँझ पौने नौ बजे मन्त्रालयमा पदवहाली गरेका नवनियुक्त श्रममन्त्री अर्यालले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग समन्वय र सहकार्य तथा अनुभवी विज्ञको सुझाव लिएर काम गर्ने आफ्नो योजना सुनाउँदै बोलेर भन्दा पनि कामले प्रभाव देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
पदवहालीका क्रममा उनले भने, ‘म सबैको सुझावलाई मध्यनजर गर्ने लिबरल एप्रोच राख्ने मान्छे हुँ । सबैको सुझावलाई मनन गर्नेछु ।’
उत्कृष्ट नागरिक सेवा नै आफ्नो प्रमुख ध्येय रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट टाढै रहने र सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्ने बताए । मन्त्री अर्यालले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा गुनासो व्यवस्थापन र सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक गरेको ‘श्रमाधन’ कार्यक्रमलाई यसपटक थप प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने बताए । त्यसअघि मन्त्री अर्याललाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपाध्यक्ष अर्याल खस वर्गबाट पार्टीको समानुपातिक तर्फका प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । नवनियुक्त मन्त्री अर्याल गत वर्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा पनि श्रममन्त्री नै थिए । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध घोषित गर्दै उनलाई सबै सार्वजनिक पदबाट हटाएपश्चात अर्याल छोटो समयका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलको नेता पनि नियुक्त भएका थिए । तर त्यसपछि राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि अर्यालसहित रास्वपाबाट मन्त्री भएका सबैले राजीनामा दिएका थिए । सभापति लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको दुई दिनपछि अर्यालले अध्यक्ष लामिछानेलाई दुवै पद हस्तान्तरण गरेका थिए ।
एक वर्षपछि श्रम मन्त्रालयमा दोहोरिएका नवनियुक्त मन्त्री अर्याल पनि यसअघिका मन्त्री शरतसिंह भण्डारी जस्तै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय अव्यवहारिक रहेको मान्यतामा छन् । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको भएपनि प्रमुख दलहरू अर्थ र गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने पेचिलो छलफलमा लागि रहेको बेला संसदमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष अर्यालले दोहो¥याएर श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व लिनुलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
तर कतिपयले रास्वपा उपाध्यक्ष अर्याल पार्टीको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा समेत रहेकाले त्यसको असर मन्त्रालयका नीति निर्माणमा पर्ने त होइन ? भनि प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वश्रममन्त्री डाेल प्रसाद अर्याललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने चार जनाको नाम टुंगो लगाएको रास्वपाले गृह मन्त्रालयमा सभापति रवि लामिछाने, श्रममा उपसभापति अर्याल, युवा तथा खेलकुदमा विराजभक्त श्रेष्ठ र शिक्षामा सुमना श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाेडेपछि उक्त मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री डाेल प्रसाद अर्यालले गत वर्ष २०७९ माघ २२ गते राजीनामा दिएका थिए । अर्याल एक वर्षपछि मन्त्रालयमा दाेहाेरिन लागेका हुन् ।
अर्याल पनि यसअघिका मन्त्री शरतसिंह भण्डारी जस्तै फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय अव्यवहारिक रहेको मान्यतामा छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies