–डा अरुणा उप्रेती
हामी अहिले मोटोपन, मधुमेहको समस्याबारे छलफल गर्छौँ । यो समस्या सहरमा मात्र होइन, गाउँमा पनि पुगिसकेको छ । केही वर्षअघि पंक्तिकारलाई अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको हिस्पेरियन फाउन्डेसनबाट फोन आयो, “हामी महिलाका लागि दुई किताबको पुनर्मुद्रण गर्दैछौँ । तर हामीले त्यसमा थुप्रै नयाँ कुरा र विशेषगरी आधुनिक समाजका स्वास्थ्य समस्या राख्नुपर्नेछ । त्योमध्ये एउटा चाहीँ पोषणसम्बन्धी ज्ञान, खाना, भोजन र तयारी खाने कुराले ल्याएका समस्याका बारेमा लेख्दैछौँ । तिमी विभिन्न देशमा गएर देखेका र छलफल गरेका पोषणसम्बन्धी ज्ञान र नेपाल र दक्षिण एसियामा पोषण कस्तो छ, कस्तो समस्या छ, कसरी पोषणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गरेर यहाँ आउन सक्छौ ?”
ती दुईवटा किताब पंक्तिकारले विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरेका हुनाले, त्यसको पुनर्मुद्रणमा सहभागी हुन पाउँदा गौरव अनुभव भयो । फाउन्डेसनमा विभिन्न व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्ने अवसर मिल्यो । नेपालमा र दक्षिण पूर्ण एशियामा कुपोषणको नसर्ने रोगको समस्या छ भन्नेबारे छलफल गर्दा, गरिबी र अज्ञानता प्रमुख कारण देखियो । आफूसँग भएको खाद्य वस्तुलाई पनि राम्ररी प्रयोग गर्न नजान्दा कुपोषणको नसर्ने रोगको समस्या पोको छ भन्ने विस्तृत छलफल भयो । त्यस सम्बन्धमा पंक्तिकारबाटै कसरी नेपालमा खाद्य पदार्थहरू, जस्तै– गहुँ, कोदो चामल, फापर, जौ, अन्न, त्यस्तै लट्टे, पालुङ्गो फर्सी, कर्कलो निगालो आदि हरियो तरकारी र भटमास, चना, अंगुर आदि पर्याप्त मात्रामा पाइन्छन् र यस्ता खानेकुरा प्रोटिन, विभिन्न किसिमका भिटामिन, शक्तिदायक वस्तु पनि पाइन्छन् भनेर छलफल गराइयो ।
अमेरिकामा पनि पोषणको समस्या रहेछ । हरियो तरकारी, फलफूलको तुलनामा तयारी खानेकुरा सस्तो हुने रहेछ । घरमा खाने कुरा पकाउँदाको झन्झटले गर्दा त्यहाँ सस्तो पत्रुखाना (पोषणहिन) खाने रहेछन् । अमेरिकाका स्कुलहरूमा पनि खाजा दिँदा त्यसरी नै पत्रुखान नै दिने गरिँदोरहेछ । हरियो तरकारी, फलफूल नेपालमा जस्तै कम हुने रहेछ ।
‘के गर्ने यो यस्तै छ । अमेरिकाको संस्कृतिमा नै घरमा खानेकुरा पकाउने चलन छैन । स्कुलमा पनि ठाउँ–ठाउँमा कोक र चिसो पेय पदार्थ सजिलोसँग पाइने मेसिन राखिदिएको छ । अनि विद्यार्थीले पनि प्यास लागे पानीको सट्टा कोक र अन्य चिसो पेय पदार्थ खान्छन् र मोटोपनको शिकार बन्छन् । त्यहीँ नै फलफूलको सट्टा बट्टामा राखिएका फलफूलको रस खान्छन् । त्यसमा धेरै चिनी मिसिएको हुन्छ, विभिन्न रसायन पनि मिसिएको हुन्छ । तर, बच्चालाई एकछिन प्यास मेटिए जस्तो भए पनि पछि त धेरै नै समस्या पार्छ । त्यसैले अहिले कतिपय सामाजिक कार्यकर्ता जनस्वास्थ्यमा चासो राख्ने डाक्टर र पोषणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले स्कुलमा स्वस्थ खानेकुरा, हरियो तरकारी र फलफूल ख्वाउनुपर्छ भनी वकालत गरिरहेका छन् । साथै, स्कुलबाट कोक र अन्य चिसो पदार्थहरू सजिलो पाइने मेसिनहरू हटाउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाका कतिपय स्कुलमा यसबारे छलफल पनि सुरु भएको छ तर, व्यावहारिकरूपमा उतार्न चाहीँ निकै गाह्रो परेको छ । त्यहाँ डाक्टर र जनस्वास्थ्य विज्ञले योबारेमा धेरै लेखेका छन् तर, पनि समस्या छ । ती किताबहरूमा पोषणसम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा हाम्रो देशमा पाइने विभिन्न हरिया खानेकुरा र तरकारीले कुपोषणको समस्या हटाउन सक्छन् भन्नेबारे पंक्तिकारबाट केही कुरा राख्ने अवसर मिल्यो ।
नेपालमा देखापरेका समस्यामध्ये भिटामिन एको कमीले किशोरी र गर्भवती बालबालिकामा हुने समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिटामिनको क्याप्सुल बाँड्छ । तर, जताततै पाइने कर्कलो, लट्टे÷लुँडेको साग, फर्सी, अम्बा जस्ता खानेकुराको प्रयोगमा जोड दिएको छैन । बालबालिकालाई कसरी खानेकुरा घरमै बनाएर अति सस्तोमा ख्वाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सरल भाषामा भन्न सकिन्छ र विभिन्न किसिमका बजारमा सिसीमा वा महँगोमा बेचिने ‘बच्चाहरूको खानेकुरा’को केही महत्व छैन भन्ने कुरा पनि पंक्तिकारबाट स्पष्ट पार्ने अवसर मिल्यो ।
वास्तवमा नै अमेरिकामा बाटोमा हिँड्दा स्पष्टरूपमा १४–१५ वर्षका किशोर÷किशोरी र वयस्कहरू पनि मोटोपनको कारणले हिँड्दा पनि गाह्रो भएको समस्या धेरै देखियो । अनि लाग्यो– नेपालमा पनि पोषणको समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा मानिएको छैन । तर, अमेरिका जस्तै पत्रुखाना खाने बढ्दै छन् । तराईमा जहाँ वर्षैभरि हरियो तरकारी कुनै न कुनै फलफूल भइरहन्छ त्यहाँ कति धेरै भिटामिन ए को कमीले हुने समस्या छ । तर, केवल भिटामिन ए को क्याप्सुल र औषधिको भरमा परेर आज भिटामिन ए र कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सकिन्न भन्ने कुरा नेपालका ठूला ठूला अधिकारीहरूले बुझेका छैनन् । त्यसरी नै ‘सूक्ष्म पोषणको पनि त्यत्तिकै समस्या भएको र तिनलाई समाधान गर्न पनि क्याप्सुल र औषधिकै मात्र भर परेर करोडौँ सरकारले खर्च गर्छ तर, समस्या कम भएको छैन’ ।
–टंककला तिमिल्सेना
कुनैपनि देशको नागरिक अपवाद बाहेक विदेश यात्रा गर्दा आवश्यक पर्ने प्रमुख कागजात हो राहदानी (पासपोर्ट) । अझै यसलाई प्रष्ट बुझ्दा कुनै सार्वभौम मुलुकको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विदेश यात्रा गर्न वा यात्राका क्रममा बाहकलाई संरक्षण प्रदान गर्न निजको परिचयसहित जारी गरेको आधिकारिक कागजात हो राहदानी । राहदानीले बाहकको परिचय दिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक राहदानी आवश्यक हुन्छ नै । नेपालको राहदानी ऐन, २०२४ अनुसार राहदानी भन्नाले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई त्यस्तो भ्रमण गर्न अनुमति प्रदान गरी त्यस्तो भ्रमणमा जाने देशहरू तथा समय तोकी नेपाल सरकारबाट दिइने लिखत सम्झनुपर्छ ।
राहदानी नियमावलीअनुसार कुटनीतिक (रातो रंग), विशेष (निलो रंग) र साधारण (हरियो रंग) गरी तीन प्रकारका राहदानी प्रचलनमा छन् । यसका अतिरिक्त विभागले यात्रा अनुमति पत्र (कालो रंग) पनि जारी गर्छ । राहदानीको वर्गीकरणले यसभित्रको सार्मथ्य अर्थात् बलियोपनलाई दर्शाउछ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने राहदानी पनि कोही कमजोर र कोही अली बढी शक्तिशाली हुन्छन् ।
अहिले बहसको विषय हो– समग्रमा विश्व समुदायमा नेपाली राहदानीको शक्ति कति ? अर्थात् नेपालको राहदानी कति बलियो छ ? ‘द हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स’ले गरेको २०२४ को ताजा सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा नेपालको राहदानी विश्व समुदायमा कमजोर कहलिएको छ । विभिन्न आधारमा तयार पारिएको २०२४ को ताजा प्रतिवेदनले के देखाएको छ भने विश्वका शक्तिशाली पासपोर्ट (राहदानी)हरूको सूचीमा नेपाल १०३ औं स्थानमा परेको छ । यो स्थानको विशेष आधार भनेको सबैभन्दा बढी मुलुकमा पाउने अन एराइभल भिसाको मूल्यांकन हो । ‘द हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स’ प्रतिवेदनअनुसार हाल १०३ औं स्थानमा रहेको नेपालको पासपोर्टमा ४० वटा मुलुकमा मात्रै अनरआइभल भिसा पाउने व्यवस्थालाई महत्वका साथ स्थान दिइएको छ । ‘द हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स’ प्रतिवेदनको सूचीमा सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको पहिलो स्थानमा फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, सिंगापुर र स्पेनको नाम छ । ती सबै देशका पासपोर्ट बाहकले १९४ मुलुकमा अनअराइभल भिसा पाउँछन् ।
हुनत, यस अध्ययनले पार्सपोर्ट बलियो मान्ने समग्र आधारमाथि अध्ययन गरेको छैन । यसमा राजनीतिक र कूटनीति अध्ययनको पाटो नसमेटिएको हुनाले पनि यही नै सम्पूर्ण हो भन्न मिल्दैन तर, विश्व समुदायमा नेपाल कति शक्तिशाली छ भन्ने विश्लेषण हुँदै गर्दा यस अध्ययनले प्रभाव भने राख्छ ।
नेपाली राहदानी बाहकको विदेश अवस्था
अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट पछिल्लो एक वर्षमा ७० हजार नौ सय १५ जना नेपाली स्थायी बसोबासका लागि विदेश गएका छन् । यो संख्या सन् २०२३ मा नेपालबाट स्थायी बसोबास गर्नका लागि विदेश जाने नेपालीको हो । तथ्यांकलाई हेर्दा, नेपाली राहदानीको प्रयोग गरी सन् २०२३ मा १६ लाख तीन हजार आठ सय ३८ जना विदेशीए । पछिल्लो एक वर्षमा विदेश गएकामध्ये तीन लाख ४० हजार तीन सय ६९ जना नेपाली विदेशमा नै बसेको देखिएको छ । यस अवधिमा अध्ययनको कारण देखाएर एक लाख आठ हजार पाँच सय ४२ जना, अस्थायी बसोबास भिसामा ९२ हजार तीन सय ४९, स्थायी बसोबास भिसामा ७० हजार नौ सय १५ जना र विवाह गरेर डिपेन्डेण्ट भिसामा २० हजार छ सय १३ जना नेपाली विदेश गएका छन् ।
पछिल्लो वर्षमा दुई लाख ९२ हजार दुई सय ४० नेपाली कुनै न कुनै रूपमा विदेश बस्नेगरी गएको विभागको आँकडा छ । यो तथ्यांकमा भारतको बाटो भएर तेस्रो देशमा गएका नागरिकहरूको संख्या समावेश छैन । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालका १५ लाख ५५ हजार नौ सय ६१ घरपरिवारका व्यक्ति विदेशमा छन् । विदेश बस्नेको जनसंख्या २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ छ । सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रदेश लुम्बिनी देखिएको छ । यहाँका तीन लाख आठ हजार ७३ घरपरिवारका चार लाख २० हजार नौ सय छ जना विदेशमा छन् । यस हिसाबमा लुम्बिनी प्रदेशका १९ प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन् ।
वैदेशिक रोजगारी विपन्न र बेरोजगार युवाका लागि रहर मात्र नभई बाध्यता नै बनिरहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि देशमा जीविकोपार्जन हुनेगरी रोजगारी नपाउँदा दैनिक गर्जो टार्नकै लागि जोखिमपूर्ण वैदेशिक रोजगारीमा होमिनेको संख्या कम छैन । धेरै कमाउने लोभमा हजारौं नेपाली युवाहरू युद्धग्रस्त क्षेत्रमा समेत होमिएका छन् । पछिल्लो समय रूसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाका दर्दनाक कथा व्यथा सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, पनि रोकिएको छैन विदेश यात्रा ।
पछिल्ला वर्षहरूमा यूरोपियन मुलुकमा नेपालीको गन्तव्य बढ्दो क्रममा छ । यहाँबाट श्रमका लागि भन्दै युरोप जानेहरू हजारौं छन् । तर, यहाँबाट एक मुलुकका लागि भिसा लगाउने र युरोप क्षेत्र पुगेको केही महिनामै त्यहाँका अन्य मुलुकमा लुक्ने प्रवृति बढ्दो छ । साथै, युरोपमा शरणार्थी बनेर त्यहाँको नागरिक बन्ने प्रवृति उच्च गतिमा बढेको छ । यसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर बनाइरहेको छ । जसको चंगुलमा नेपालको राहदानी परिरहेको छ । केही हप्ता अघि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत युरोपमा नेपालीको हरकतले साँच्चै काम परेर युरोप जाने चाहानेलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेतर्फ सचेत गराउँदै श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।
परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार युरोपमा नेपालीहरू लुकेर बस्ने, शरणार्थी बन्ने प्रवृति उच्च हुँदै गएको छ । युरोप मात्रै होइन अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुकमा पनि एक प्रयोजनका लागि प्रवेश अनुमति लिने तर, अन्य बाटो खोजेर उतै लुकेर बस्ने प्रवृति हाबी छ नेपालीहरूमा । आप्रवासी प्रति कठोर कानूनहरू अख्तियार गर्दै आइरहेका यी मुलुकले नेपालीहरूको यो प्रवृतिलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । तर, शक्ति सन्तुलनताका लागि केही लचकता देखाएका मात्र हुन् भन्ने नेपालीले बुझ्न आवश्यक छ । यस्ता प्रवृति मूल्यांकन गर्दै नेपालको राहदानीलाई कम प्रथमिकता दिइरहेको वर्तमान अवस्था छ । यसलाई सुधारमा राज्यबाटै नीतिगत र व्यवहारिक पक्षको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राहदानी मूल्यांकन
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निकै कमजोर बन्ने खतरा छ भनि विभिन्न समयमा चासो र चर्चा हुने गर्छ । विशेषत, प्रमुखरूपमा चलायमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग गरी भइरहेका बढ्दो आपराधिक क्रियाकलापका घटना बाहिरिएका समय अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनिरहेको छ भनि आवाज उठ्ने गर्छन् । क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन अवैधरूपमा भित्रिने, लागुपदार्थ बेचबिखनको धन्दा हुँदासमेत विमानस्थलकै प्रयोग गरिएका घटना, राजनीतिक अस्थिरताले परराष्ट्र नीतिमा खरो उत्रन नसकेको अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कमजोर सावित गर्ने बाटोतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ । अझै भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिको थुप्रदो अवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय झनै जबरजस्तरूपमा सतहमा छन् ।
कूटनीति कमजोरी
कूटनीति एउटा यस्तो हतियार हो, जसले आफूले प्राप्त गर्न चाहेको कुरा अन्य देशबाट सजिलै पाउन सक्छ । तर, यसका लागि कूटनीतिक धरातल र अभ्यास बलियो हुनुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालले कूटनीतिक अभ्यासमा एकपछि अर्को कमजोरी गर्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । कूटनीतिक अभ्यास केवल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने तथ्य सायद नेपाली राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञ एवम् अन्य सरोकारवालाले बेमतलब गर्दै आएका छन् । कूटनीतिले मुलुकको नेतृत्वमा रहेको परिपक्वतालाई समेत दर्शाउँछ । कूटनीति नेता र सरकार विशेषको हुँदैन । यो त घरेलु नीतिको विस्तार हो । घरभित्रको अवस्था जे–जस्तो होस् मुलुकको हितका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसारको कूटनीतिक अस्त्र सन्तुलित गर्नैपर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा कूटनीति कमजोर हुनुको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ–एकरूपतामा अभाव । सबै दलले कूटनीतिक एकरूपतालाई साझा विषय बनाउन सकेका छैनन् । प्रत्येक दलका आ–आफ्ना स्वार्थ छन्, जो दलीय चरित्र पनि हो र यसलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग व्यवहार गर्दा सबैको धारणा समान हुनैपर्छ । विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा कहलिएका मुलुकहरूलाई हेर्दा, उनीहरूको कूटनीतिमा जहिल्यै एकरूपता देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुन्छ यी मुलुकहरूमा पनि तर, पूर्ववर्ती सरकारले लिएको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बाटोमा मर्म मारेर फरकपन देखिन्न ।
नेतामा हुनुपर्ने प्रमुखमध्येको एक गुण हो–भीडबाट निर्देशित नहुनु र भीडलाई आफूले दिएको धारणाका आधारमा मार्गदर्शन गर्न सक्षम हुनु । तर, नेपालमा सूचनाको तथ्यलाई परिमार्जन गरी सोअनुसार बुझेर उग्रता मच्चाउने भीडले भनेको कुराकै पछि लागेर बोली फेर्ने प्रवृति नेताहरूमा छ । नेताहरू आफूले गरेका सन्धी, सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध देखिन्न् । कि त समझदारी गर्नु पूर्व नै पर्याप्त विचार पु¥याउनु पर्छ । एउटा सरकारले एक सम्झौता गर्ने अर्को सरकारले फरक मत राख्ने यस्तो प्रवृतिले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई मैलो बनाउँदै लैजाने हुन्छ । यी सबैको प्रभाव नेपाली राहदानीमा पर्ने गरेको छ । हाम्रो राहदानी नै कमजोर बनिरहेको छ । सोही कारण नेपाली नागरिकले विदेश भिसा लगाउन अनेकौ दुःख भोग्नु परिरहेको छ ।
त्यसैले मुलुकको भूमि तुलनात्मकरूपमा सानो भए पनि कूटनीतिक अस्त्रलाई जति तिखा¥यो त्यति नै विश्व जगतमा शक्तिशाली बन्ने हो र राहदानीको गरिमा पनि बढ्ने हो । पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मापदण्डहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिले मार्गदर्शन गर्ने कुरामा ध्यान दिनु नै पहिलो दायित्वको रूपमा लिन आवश्यक छ । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा हरेक सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता र दायित्व बन्न आवश्यक छ ।
–के.बी. बस्नेत
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै एकतिहाई योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्र हाल ओरालो लागेर एक चौथाइमा सीमित भएको छ । केही वर्षयता यहाँका कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा रहेकाले विभिन्न किसिमका कृषि उपजहरू आवश्यकताअनुसार अन्य देशहरूबाट निरन्तररूपले आयात गर्न थालिएको छ । जसमध्ये फलफूल पनि एक हो ।
सरकारका कमजोरी एवम् अन्य कारणहरूले गर्दा नेपालमा फलफूल खेती फस्टाउन सकेको छैन । त्यसैले यहाँ प्रत्येक वर्ष भारत र चीनलगायत अन्य देशहरूबाट पनि विभिन्न किसिमका फलफूल प्रचुर मात्रामा आयात गरिन्छ । कम उत्पादन भएकै कारण यहाँ फलफूल आयातको लागि मात्र प्रत्येक वर्ष अन्दाजी २० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ ।
वस्तुतः आजसम्म पनि नेपाल कुनै पनि किसिमको फलफूलको लागि आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । तसर्थ, यहाँ विभिन्न किसिमका फलफूलको आयात दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यहाँ प्रत्येक वर्ष आयात गरिने फलफूलहरूमध्ये केरा, स्याउ, मौसम र सुन्तला प्रमुख छन्, जसको आयात निरन्तर रूपले बढिरहेको छ । यहाँ केरा खेती धेरैजसो जिल्लामा गरिए पनि स्वदेशी केराले यहाँको कुल मागको ३० प्रतिशत मात्र परिपूर्ति हुन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत केराको माग परिपूर्तिका लागि खास गरी छिमेकी राष्ट्र भारतको निर्भर हुनुपरेको छ ।
यहाँका हिमाली जिल्लाहरूमा स्याउको उत्पादन प्रशस्त हुन्छ । तर, ढुवानीको कठिनाइले गर्दा यहाँको स्वदेशी स्याउबाट सम्पूर्ण मागको केवल १० प्रतिशत मात्र परिपूर्ति हुन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत चीनबाट र २० प्रतिशत भारतबाट परिपूर्ति हुन्छ ।
यहाँको मौसमको मागको सन्दर्भमा १५ प्रतिशत स्वदेशबाट परिपूर्ति हुन्छ भने ७० प्रतिशत भारतबाट र बाँकी १५ प्रतिशत अन्य देशहरूबाट परिपूर्ति हुन्छ । यसैगरी स्वदेशी सुन्तलाबाट यहाँको ५० प्रतिशत माग पुर्ति हुन्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत भारतबाट आयात गरिन्छ । केही वर्षयता सुन्तला खेती प्रवद्र्धन गर्न निकै प्रयास भए पनि आयात घट्न सकेको छैन । दशैं र तिहारमा नेपालमा फलफूलको खपत झण्डै तीन गुणा बढ्ने कुरा एक आधिकारिक तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । उक्त चाडपर्वमा यहाँ फलफूलको खपत अरू बेलाको भन्दा तीन गुणाले वृद्धि हुन्छ भने आयात पनि तीन गुणाले बढ्छ ।
नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसाय महासंघका अनुसार यहाँ अन्य दिनहरूमा दैनिक अन्दाजी चारदेखि पाँच करोड मूल्य बराबरको फलफूल आयात गरिन्छ भने दशैं र तिहारमा चीन र भारतबाट मात्र दैनिक नौ करोड मूल्य बराबरको विभिन्न फलफूल आयात गरिन्छ । उक्त समयमा उपभोक्ताहरूको माग परिपूर्ति गर्न कठिन हुने कुरा उक्त महासंघले जनाएको छ ।
नेपाललाई १० मुख्य फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सञ्चालन गरिएको फलफूल आत्मनिर्भर दशक कार्यक्रम आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा सफल देखिँदैन । किनभने उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल केही फलफूलमा आत्मनिर्भर हुनु त परै जाओस् झन् परनिर्भर भएको कुरा सर्वविदितै छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता विभिन्न किसिमका फलफूलको तीव्ररूपले बढेको देखिन्छ । जसलाई यहाँ प्राप्त तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा यहाँ एक लाख ९७ हजार ४५१ मेट्रिक टन फलफूल आयात गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यहाँ चार लाख १८ हजार मेट्रिक टन, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन लाख ८३ हजार ३५० मेट्रिक टन र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दुुई लाख ८० हजार ४७१ मेट्रिक टन फलफूल भित्रिएको थियो ।
यसैगरी, २०७७/०७८ मा दुुई लाख ९९ हजार ४६९ मेट्रिक टन फलफूल भित्रिँदा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तीन लाख ३१ हजार ६१० मेट्रिक टन फलफूल यहाँ आयात गरिएको थियो । वास्तवमा यहाँ फलफूल उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अपनाइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेकोले आशा गरेअनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकिएन । फलस्वरूप, यहाँ फलफूलको आयात तीव्ररूपले बढिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले स्वदेशमै फलफूल उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन यहाँका विभिन्न ठाउँमा हावापानीका आधारमा जोन, सुपरजोन र पकेट क्षेत्र बनाएको छ । तर, हालसम्म पनि यहाँ मागअनुरूप फलफूलको उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । बरू यहाँ प्रत्येक वर्ष झन्डै १० प्रतिशत फलफूलको आयात बढ्नाले व्यापार घाटा बढाउन सघाउ पुगेको छ । जसले गर्दा यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । केही वर्षयता नेपालको निर्यात व्यापार सन्तोषजनक किसिमबाट बढ्न सकेको छैन भने आयात तीव्ररूपले बढिरहेको छ । परिणामतः यहाँको व्यापार घाटा बढेर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यथार्थतः नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य, सार्कको साफ्टा र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्न भए तापनि यसले निर्यात व्यापारको उपयुक्त पहुँच पहिल्याउन आजसम्म पनि सकेको छैन । विश्वमा यसले केही देशहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरे तापनि यहाँको निर्यातमा हालसम्म पनि आशा गरेअनुरूप सफलता हासिल गर्न भने सकिएको छैन । यहाँको निर्यात अभिवृद्धि गर्न तत्कालीन सरकारले २८ निर्यातयोग्य वस्तु पहिचान गरेको थियो । तर, यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा यहाँको निर्यातमा हालसम्म पनि सुधार गर्न सकिएको छैन । वस्तुतः यहाँका उपयुक्त ठाउँमा फलफूल खेती विस्तार गर्न सके भविष्यमा फलफूलको लागि मात्र आत्मनिर्भर नभई निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि सघाउ पुग्नेछ । तर, यसको लागि सरकार, गैरसरकार र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता छ ।
नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिमा यहाँका निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूचीमा धेरैजसो कृषिजन्य नै छन् । तर, सरकारले यी वस्तुहरूको उत्पादनको लागि यथोचित ध्यान नदिनाले यहाँ मागअनुरूप फलफूलको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । केही वर्षयता यहाँ फलफूललगायत सबैजसो कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात बढ्न थालेपछि सरकारले विद्यमान कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायीकरण गरी आगामी पाँच वर्षभित्र अधिकतम कृषि उत्पादन बढाउने योजना बनाएको छ । तर, यसलाई व्यवहारमा उर्तान सरकार, गैर–सरकार र सरोकारवालाहरू कटिबद्ध हुनुपरेको छ ।
फलफूल खेतीलाई लाभदायक बनाउन विभिन्न किसिमका उन्नत जातका बोटबिरूवाहरू उपयुक्त दुरीमा रोप्नुपर्छ । यिनीहरूलाई हुर्काउन सुरूदेखि नै नियमित सिंचाइ गर्नुपर्ने भएकोले एकतर्फ जल व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ हुर्केपछि काटछाँट गर्ने काम उपयुक्त समयमा गर्न उत्तिकै जरूरी छ ।
फलफूल खेतीबाट अधिकतम फाइदा लिन माटो मलिलो एवम् उर्वर हुनुपर्छ । योबाहेक एकीकृत पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि माटोको परीक्षण गरेर फलफूलका बोटबिरूवाहरूलाई आवश्यक तत्वहरू मलको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । वस्तुतः व्यावसायिक फलफूल खेती गर्न सके प्रशस्त आयआर्जन गर्न सकिन्छ । तसर्थ इच्छुक किसानहरूलाई व्यावसायिक फलफूल खेती गर्ने तरिका, आवश्यक मात्रामा मल तथा कीटनाशक औषधी प्रयोग गर्ने तौरतरिका, भण्डारण गर्ने तरिका आदिको बारेमा आवश्यकताअनुसार तालिम प्रदान गर्नुपर्छ ।
धेरैजसो फलफूलहरू टिपेको थोरै दिनमै कुहिन थाल्छन् । यस्तो नोक्सान हुन नदिन उपयुक्त ठाउँहरूमा चिस्यान केन्द्रहरू स्थापना गर्न उचित हुन्छ । यसो गर्न सकेमा किसानहरूले आफ्नो अनुकूल समयमा विभिन्न किसिमका फलपूmल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न सक्छन् । फलफूल उत्पादन गरेर मात्र आयआर्जन गर्न सकिँदैन । यसको लागि किसान तथा सरोकारवालाहरूले उपयुक्त किसिमबाट बजार व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
–डा टीकाराम पोखरेल
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको सात दशक नाघिसक्यो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएकै झण्डै चार दशक हुन लागिसक्यो । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लेपन लगाएको पनि दुई दशक हुन लाग्यो । नयाँ संविधान जारी भएको पनि दशक पुग्नै लाग्यो । अभ्यासका दृष्टिले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा सबैभन्दा बढी विभिन्न प्रकारका प्रजातन्त्रका अभ्यासहरू भएका छन् । अधिकारका लागि आन्दोलन भए, द्वन्द्व भए, हिंसा गरिए, सम्झौता गरिए । पटकपटक व्यवस्था फेरिए, संविधान फेरिए । जे जति राजनीतिक परिवर्तन भए, जे जति व्यवस्था फेरिए, जे जति संविधान बने, ती सबै जनताको नाममा भए । तर जनताको नाममा भएका परिवर्तनले जनताको जीवनशैलीमा भने अपेक्षाकृत परिवर्तन ल्याएन ।
प्रजातान्त्रिक इतिहासको सात दशकमा सातवटा संविधान जारी भए । छोटो अवधिमा धेरै संविधानको अभ्यास गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल प¥यो । छिटो–छिटो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने देशको सूचीमा पनि विश्वका अन्य मूलुकलाई नेपाललाई उछिन्यो । राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदल काल र गणतन्त्रको अभ्यास एउटै मान्छेले आफ्नै जीवनकालमा देख्न र भोग्न पाए । सम्भवतः एउटै मान्छेले जीवनकालमा यति धेरै व्यवस्था देख्न भोग्न पाउनु पनि दुर्लभ नै हो । थोरै भाग्यमानी मान्छेले मात्र यस्तो दुर्लभ दृश्य देख्न पाउँछन् ।
नेपालमा पछिल्लो समय प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालिएको छ । लोकतन्त्र प्रजातन्त्रकै उन्नतरूप हो । तर, शब्दमा परिवर्तन गरेर मात्र उन्नत प्रजातन्त्र हुँदैन । उन्नत हुन त व्यवस्था जनतासँग जोडिनुपर्छ । जनताका अपेक्षाको सम्बोधन हुनुपर्छ । जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताको शासन भनिने प्रजातन्त्र उन्नत त्यतिबेला हुन्छ जब जनताले शासनसत्तामा अपनत्वको अनुभूति गर्छन् ।
देशको जनसंख्याको सबैभन्दा सानो हिस्सा मात्र राजनीतिमा सक्रिय छ । जो राजनीतिमा सक्रिय छ, उसले आफ्नो राजनीति गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुलाई अधिकारको सुनिश्चित ठान्ला तर, सम्पूर्ण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा राजनीतिक अधिकारको अलावा आर्थिक अधिकारको पर्खाइमा छ । आम जनताको अपेक्षा भनेको आधारभूतरूपमा गास, बास, कपासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका हुन्छन् । जीवनयापन गर्न विदेश जानु नपरोस्, बिरामी हुँदा उपचार पाइयोस्, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्ररी शिक्षा दिन सकियोस्, दुई छाक टार्न कुनै कठिनाई नहोस्, देशमा सुशासन होस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य होस्, विधिको शासन कायम होस्, विकास निर्माणले तीव्रता पाओस् । कसैप्रति अन्याय नहोस्, अन्याय भैहालेमा न्याय प्राप्त होस् । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम होस् । नागरिकका गुनासा राज्यले सुनुवाइ गरोस् । सेवा प्रवाह छिटोछरितो होस् । जनताका यस्तै अत्यन्त न्यूनतम् अपेक्षा न छन् । जो हरेक व्यक्तिले नागरिकको रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार हुन् । तर बहस देशमा गास, बास, कपासको भन्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको छ । जनताको ठूलो हिस्साको अपेक्षा चाहिँ आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता होस् भन्ने छ ।
‘व्यवस्था परिवर्तन भयो तर, अवस्था परिवर्तन भएन’ भनेर सुँगा रटाइ गरेको पनि केही देशक भैसक्यो । राणा शासनलाई पञ्चायतले गाली, पञ्चायतलाई बहुदलले गाली र बहुदललाई गणतन्त्रले गाली गरेको परिदृश्य नौलो रहेन । इतिहासको पुनरावृत्ति गर्दै यतिबेला गणतन्त्रलाई पनि गाली गर्ने अभ्यास हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूमा झाँगिएको अरुले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि गाली गर्ने र आफूले जस्तोसुकै काम गरे पनि ताली नै चाहिने मनोवृत्तिको शिकार वर्तमान राजनीति भएको छ ।
प्रजातन्त्र सर्वस्वीकार्य व्यवस्था नभए पनि तुलनात्मकरूपमा बहुस्वीकार्य व्यवस्था अवश्य हो । तर, प्रजातन्त्रका नाममा गरिएका अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई आलोच्य बनाइरहेको छ । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न दलीय स्वार्थको पासा फालेका थिए । दलीय स्वार्थले देश धरापमा परेको कारण दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको र देशको माटो सुहाउँदो निर्दलीय व्यवस्था ल्याउनुपरेको महेन्द्रको दाबी थियो । तत्कालीन अवस्थामा दलहरूले प्रजातन्त्रलाई आलोच्य बनाउन मलजल गरेकै हो, त्यसको फाइदा महेन्द्रले उठाए । यतिबेला पनि लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउन दलहरूको झिनाझम्टीले काम गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको संवाहक भनिरहेका छन् । दलहरूकै नेतृत्व र जनताको साथले प्रजातन्त्र आएको हुँदा दलहरूको यो दाबीमा आंशिक सत्यता छ, तर प्रजातन्त्रका संवाहक हुँ भन्दैमा त्यसलाई कुरूप बनाउने अधिकार दलहरूलाई छैन । प्रजातन्त्र भनेको दलको जति हो, त्योभन्दा बढी जनताको सम्पत्ति हो । लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने दलहरूका वर्तमानका क्रियाकलाप नै लोकतन्त्रको आलोचनाका लागि कारक हुनु चिन्ताको विषय हो ।
देश संघीय प्रणालीको अभ्यासमा छ, तर संघीयताप्रति आमजनताको असन्तुष्टि बढ्दो छ । संघ–प्रदेशबीचको क्षेत्राधिकारको विवाद र तीन तहका सरकारको बढ्दो खर्चले संघीयतामाथि हिलो छ्यापिरहेको छ । संघीयतामाथि उठेका विवाद र कमजोरीले आखिर संघीयता विरोधि शक्तिलाई नै फाइदा पुग्न सक्छ । राजनीतिक खिचातानीको दृश्यले सहिदहरूको बलिदानीलाई गिज्याइरहेको छ । ठूला भनिएका नेता आफ्नो अस्तित्व बचाउन चिन्तित छन् । देश र जनताको लागि गरिनुपर्ने चिन्तनको खँडेरी नै छ । गान्धी, मण्डेला, महाथिर, लिक्वान जस्ता सर्वस्वीकार्य नेताको यहाँ अभाव खड्किएको छ । सङ्क्रमणकालीन अवधिमा यस्ता नेता देशले खोजेको हुन्छ । तर यहाँ एकले अर्काको अस्तित्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने मनोग्रन्थीको विकास भएको छ ।
राजनीति संस्कृति बन्नुको साटो विकृति बनेको छ । पर्दा बाहिर देखिने राजनीति र पर्दाभित्र देखिने राजनीतिबीच ठूलो खाडल छ । जनताको अपेक्षा एकातिर र परिणाम अर्कातिर छ । विपी कोइरालाको समाजवाद र मदन भण्डारीको जबज चुनावका एजेण्डामा मात्र सीमित छन् । वैकल्पिक बन्न खोजेका राजनीतिक शक्तिहरूले पनि छोटो समयमै निराशाका बीज छरेका छन् । पार्टीका दस्तावेज र चुनावी घोषणापत्रमा जनताको सबै अधिकार छन् तर व्यवहारमा कतै छैनन् ।
समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सर्वोच्चता जनताको हुनुपर्छ । सिद्धान्ततः यसलाई स्वीकारिए पनि व्यवहारतः नेताको सर्वोच्चता छ । त्यो पनि दुई÷चार जना नेताको निर्णय समग्र जनताको निर्णय बन्छ । आफ्नो नाममा गरिएको अप्रजातान्त्रिक क्रियाकपलापको जनता निरिह दर्शक बनेका छन् । जनता चुनावमा सत्ता चढ्ने माध्यममा मात्र प्रयोग भएका छन् । राजनीतिमा लागेको विकृति विसंगतिको जालो हटाउन सकिएको छैन । राजनीति देशको चिन्तनको मियोमा घुम्नुपर्ने हो तर, नेताको भविष्यको चिन्ताको मियोमा घुमेको छ ।
सरकारको प्राथमिकताको काम मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु हो । तर, मानवअधिकारको सवाल सरकारको आँखामा परेको छैन । देशको समृद्धिको महल मानवअधिकारको जगमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा राज्यका निकायले बुझ्न सकेनन् वा बुझाउन सकिएन । सुशासनका सवाल छायाँमा परेसम्म देशको उन्नति सम्भव छैन । देशभित्र स्वास्थ, शिक्षा, यातायात, आवासबाट वञ्चित हुनेको संख्या ठूलो छ । दलित अपाङ्ग, महिला, आदिवासी, मधेशी र विपन्न वर्गका अधिकारहरूको सुनिश्चितता संकुुचनमा परेको छ । मानवअधिकारप्रति शब्दमा सम्मान भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन छैन । मानवअधिकारमैत्री संविधान बने पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो छ ।
विधिको शासनमाथि चुनौती छ । सरकार आफूले मानवअधिकारको उल्लंघन नगरेको हुँदा मानवअधिकारमैत्री छु भन्ने दाबी गर्छ । तर सरकारको दायित्व मानवअधिकार उल्लंघन नगर्नु मात्र होइन, मानवअधिकारको उपभोगको सुनिश्चित गर्नु पनि हो । नागरिका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित छैन । नागरिकका यस्ता अधिकारहरू सरकार सुन्दैन, देख्दैन, बुझ्दैन । देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्रले नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । देश नफर्कने कसम खाँदै हजारौँ नागरिक दिनहुँ विदेसिदै मात्र छैनन्, देशप्रति वितृष्णा ओकलिरहेका छन् ।
संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पछाडिको वर्गको सार्थक समावेशीकरण हुन सकेको छैन । राजनीतिकवृत्त सशक्तीकरणभन्दा आरक्षणमा बढी रमाउँदा समावेशी वर्गका पनि उही टाठाबाठा व्यक्ति नै राज्यसत्तामा पुग्छन् । दूरदराजमा विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन । वादी, राउटे, चेपाङजस्ता अति सीमान्तकृत वर्गका अधिकार राज्यका आँखाबाट निकै टाढा छन् ।
त्यसो त नेपालको लोकतन्त्र भनेको ‘इदम् भ्रष्टम्, उदम भ्रष्टम्’ को चित्रण होइन । आशलाग्दा विषय पनि छन् । लोकतन्त्र भनेको यति सुन्दर व्यवस्था हो, जहाँ लोकतन्त्रकै पनि आलोचना गर्न पाइन्छ । वर्तमानमा लोकतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि र आलोचना त्यसैको प्रतिविम्ब पनि हो । नागरिक अधिकारको सुनिश्चिता, मौलिक हकको व्यवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, सरकारको आलोचना गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता, जननिर्वाचित व्यवस्थापिका, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलनको उच्चतम् अभ्यास लोकतन्त्रका सबल पक्ष हुन् । जनताले आवधिक रूपमा सरकार निर्माण गर्न पाउनु र राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । जननिर्वाचित सरकार संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण नेपालको लोकतन्त्रलाई उन्नत लोकतन्त्र मान्नु पर्छ । नेपालको लोकतन्त्रको जग बलियो छ । भविष्यमा यो जगमा बलियो महल ठड्याउने सके लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ ।
नेपालको संविधान मानवअधिकारमैत्री छ । त्यसलाई इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि नागरिकका धेरै अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छन् । भौगोलिक रूपमा नेपाल चीन र भारत जस्ता महाशक्ति (राजनीतिक र आर्थिक दुवै रूपमा) राष्ट्र«को बीचमा छ । विश्वका अन्य शक्ति मुलुकहरूको पनि नेपालमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । नेपालले यस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा परेर खुम्चिने होइन, बरु सामरिक महत्वको भूमिको रूपमा ती देशहरूबाट आर्थिक तथा विकासका एजेण्डामा फाइदा लिन सक्नुपर्छ । त्यसो त आफ्नै देशकै स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न सके पनि देश धनी हुने कुरामा द्विविधा छैन ।
राजनीतिक दलहरू बिच मेलमिलाप र सहकार्यको संस्कार विकसित भए देश बन्न लामो समय लाग्दैन । मात्र दशक भए पुग्छ तर, साझा प्रयास आवश्यक छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक एजेण्डामा गरेको सहकार्य र देखाएको अभूतपूर्व एकता देशको आर्थिक कायापलट गर्ने कुरामा पनि हुनुपर्छ । देश आर्थिक रूपमा सवल भए मात्र प्रजातन्त्र सबल हुन्छ । कागजी प्रजातन्त्रलाई सार्थक प्रजातन्त्रमा बदल्न देशको आर्थिक अनुहार बदल्नै पर्छ ।
लोकतन्त्रमा सम्भावना धेरै छन् । सम्भावनासँगै चुनौती पनि छन् । संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गराउने चुनौती छ । विधिको शासन स्थापना गर्नु, सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु, नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउनु, राज्यका निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । विधिको शासनको सुनिश्चिता गर्न सके सुशासन कायम गर्ने निकै कठिन छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा ज्यादै प्रशंसनीय छ । प्रजातन्त्रको बहाली र यसको विकासमा दलहरूले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, आर्थिक परिवर्तन गर्न नसकेको कुरा पनि अस्वीकार गर्न मिल्दैन । प्रजातन्त्र हामीले नै ल्याएकाले प्रजातन्त्र मेरै हो भनेर दलहरूले प्रजातन्त्रलाई पेवा ठान्न हुँदैन । प्रजातन्त्रको बहालीमा होस् वा यसको रक्षामा दलहरूले गरेको हरेक संघर्षमा जनताको साथ थियो छ र हुनेछ ।
प्रजातन्त्रका लागि जनताले गरेको बलिदानी र संघर्ष दलहरूले बिर्सने हो भने न दलको भविष्य हुन्छ, न त देशले नै मुहार फेर्छ । त्यसैले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न दलहरू इमानदार हुनुपर्छ । दलीय व्यवस्थामा सरकार दलको हुने भएकाले दल इमानदार हुनु भनेकै सरकार इमानदार हुनु हो । राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन, व्यवस्था मात्र होइन, मूलतः जनता हो । त्यसैले जनताका अधिकारको सुनिश्चितत राज्यले गर्नैपर्छ ।
(लेखक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता हुन् ।)
–राजन तिमल्सिना
श्रमजीवी वर्गले सचेतरूपमा आफ्नो नीति, कार्यक्रम र उद्देश्य पूरा गर्न, पुँजीवादको तख्ता पल्टाउन र श्रमजीवी वर्गको राज्य निर्माण गर्न के गर्नु पर्छ र कुन बाटो लिनु पर्छ ? जवाफ स्पष्ट छ, श्रमजीवी वर्गले पुँजीपति वर्गसँग सम्झौता गरेर आफ्नो राज्य व्यवस्था हासिल हुन सक्दैन– त्यसैले अचुकरूपबाट संघर्षको बाटो लिनुपर्छ साथै वर्गसंघर्षलाई जारी राख्नु पर्दछ । जबसम्म समाजमा वर्गको अस्तित्व रहन्छ, तबसम्म वर्गसंघर्ष सुषुप्त वा सशक्त रूपमा चलिनै रहेको हुन्छ । बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाअनुसार वर्गसंघर्षको स्वरूप पनि भिन्नरूपमा भई नै रहन्छ ।
क्रान्तिकारी तथा जनआधारित पार्टीले जनताको हितानुकुल विभिन्न गतिविधिहरूमार्फत वर्ग संघर्ष सञ्चालन गरी नै रहेको हुन्छ । बुर्जुवा एजेन्डामा मात्र कैद भएर वर्गसंघर्ष छाड्नु सुधारवाद तथा संशोधनवाद हो । नेपालमा नाममात्रका क्रान्तिकारी पार्टीहरू छन्, जसले जनतालाई भ्रमित पार्न क्रान्तिकारीताको आवरण भिर्ने गर्दछन् ।
वर्गसचेत संगठन बिना क्रान्तिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । क्रान्तिकारी बाटोभन्दा भिन्न ढंगबाट पुँजीवादी शोषणलाई विध्वंस गर्न सकिँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पुँजीवादी व्यवस्थामा असम्भव हुन्छ, त्यसैले जनवादी सत्ताले मात्रै आम श्रमजीवी जनताका आधारभूत समस्याको यथोचित व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।
इतिहासले हाम्रो सामु यस्तो अभिभार सुम्पेको छ, जुन इतिहासमा एउटा सुनौलो अक्षरले अंकित हुनसक्छ । किनकी नेपाली राजनीतिमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको नाङ्गो नाँचले देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा धावा बोलिरहेको छ । दिनदिनै श्रमजीवी जनताका अधिकारहरू कुन्ठित भैरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनताको परिवर्तनको सदिच्छा पूरा गर्न अर्को जनसंघर्षको आवश्यकता खड्केको छ ।
देशमा एकातिर क्रान्तिकारीताका नाममा भ्रान्तिकारीहरू सत्तासीन बनी देश र जनतालाई दोहन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर पुनर्उत्थानवादी शक्ति आफ्नो गुमेको लूटको स्वर्ग फर्काउने दाउमा राष्ट्रवादीताको दुहाई दिइ फेरि पनि निरंकुशता लाद्न अग्रसर बनिरहेका छन् । तेस्रोथरी शक्ति प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको नाममा देशलाई परनिर्भर र विदेशीको क्रिडास्थल बनाउन लालायीत छन् ।
यसरी विश्वमै असफल भैसकेको संसदीय व्यवस्था र त्यसको अनुसरण गर्ने पुराना असफल संसदवादी पार्टीहरूको जनविरोधी हर्कतको भणडाफोर गर्दै जनपक्षीय शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै नयाँ जनक्रान्तिको तयारी गरेरमात्र स्वतन्त्र, स्वाधीन, आत्मानिर्भर र समृद्ध देश निर्माण गर्न सकिन्छ, साथै राष्ट्र र जनताप्रतिको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । तर, बेलैमा सचेत ढंगबाट कार्यभार पूरा नगरिएमा त्यसले पछुतो सिबाय केही ल्याउनेछैन ।
अहिले मुलुकको जुन राजनीतिक अवस्था छ, यसको निकास अनिवार्य छ । त्यो निकास क्रान्तिकारीहरूले मात्रै गर्न सक्छन् । यदि सचेततापूर्वक क्रान्तिकारीहरूले निकासका निम्ति पहल लिएनन् भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ । जे–जसरी बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको छ र आन्तरिकरूपमा जे–जसरी परिवर्तनविरोधी सक्रिय बनिरहेका छन्, यसलाई परास्त गर्नुको विकल्प छैन ।
–सोमनाथ लामिछाने
लोकतन्त्रको न्यानो छहारी सबैका लागि प्यारो हुन्छ । यो आदर्श ‘शब्द’ मात्र होइन, स्वतन्त्रता र खुलापन चाहने जोकोही जनताको आकांक्ष्ममको उच्चतम रूप पनि हो । हामी एकछिन लोकतन्त्रबिनाको समाज र राष्ट्रको परिकल्पना गरौं । लोकतन्त्र नहुँदाको अवस्थालाई हामी सबैले भन्न थाल्नेछौँ, देश अधिनायकवादतर्फ उन्मूख भयो । बोल्न, लेख्न, संगठित हुन पाइन्न । पाइलैपिच्छे व्यक्तिको गोपनीयता हनन् हुन थाल्छ । लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ निकम्मा हुन थाल्छन् र त्यसप्रति आमजनताको भरोशा रहन्न । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यस्तो शासनप्रति बक्र दृष्टि लगाउन थाल्छ । देशको शासन प्रणालीमाथिको अविश्वासले केही सीमित व्यक्तिलाई हित गर्दो हो, तर धेरै जनता यसबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रताडित हुन्छन् ।
एक पटक लोकतन्त्रको भोग गरेको समाज पछि फर्कन सक्दैन । अर्थात् यस्तो समाज अधिनायकवाद तर्फउन्मुख हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प हामीले सोच्न पनि सक्दैनौं । नेपाली समाज कहिल्यै लोकतन्त्रका विरुद्धमा थिएन, छैन र रहने पनि छैन । २००७ सालदेखिको इतिहास केलाउने हो भने नेपाली जनताको पहिलो र एकमात्र आकांक्षा सुदृढ लोकतन्त्रकै छ । लोकतान्त्रिक चरित्र र गुणविनाका कुनै पनि शासन प्रणालीलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका छन् ।
आज लोकतन्त्रको हुर्मत लिने गरी केही व्यक्ति र समूहले छिटपुट प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले प्रदान गरेको अवसरलाई दुरूपयोग गरी उनीहरू यही प्रणालीमाथि धावा बोल्न थालेको आभास हुन लागेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको उपयोग गरेर उनीहरू यही व्यवस्था र प्रणालीका विरुद्ध उभिएको मात्र होइन, आर्थिक अराजकता निम्त्याउन र देशको औद्योगिक वातावरण धमिल्याउन उद्यत रहेको पनि देख्न सकिन्छ । विगतमा भएका क्रान्तिले कयौं व्यक्तिले सहादत प्राप्त गरेको र मुलुकको समृद्धिमा ठेस लागेको हामीले देखेभोगकै हो । अझै पनि मुलुकभित्र अस्थिरता र अराजकता फैलिनु भनेको मुलुकले थप क्षति व्यहोर्नु नै हो । विश्वका गरिब र पछौटेपनबाट ग्रस्त कैयौं देशले विकास र समृद्धिको फड्को मारिसकेका छन्, हामीभन्दा उनीहरू अघि बढिसकेका छन् । हामी अहिले विश्वले नै सही ठहर्याएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको छहारीमा छौं । यसलाई नै थप सुदृढ, बलियो र भरोसायोग्य बनाउनुको विकल्प छैन ।
मुलुक संघीयतासहितको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यको मूल धर्म भइसकेको छ । देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधानको प्रस्तावनामै “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने” उल्लेख छ । लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष स्वतन्त्रता पनि हो । संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता तथा कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता” प्रदान गरेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित नगरिने तथा मृत्युदण्ड नदिने जस्ता अकाट्य स्वतन्त्रता नेपाली जनतालाई उपलब्ध छन् । यी स्वतन्त्रताहरूको हनन् भएको अवस्थामा कानुनी उपचार खोज्न पाउने हक पनि संविधानले हरेक नागरिकलाई उपलब्ध गराएको छ । संविधानले प्रदान गरेका समानता र स्वतन्त्रताको हकसहित जनअभिमतका लागि खडा गरिएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाले अविच्छिन्न काम गरिरहेका छन् । सबैलाई थाहै छ, लोकतन्त्र भनेको जनता आफैँले आफैँमाथि गर्ने शासन प्रणाली हो जो स्वतन्त्र निर्वाचनबाट चुनिएको हुन्छ । यही मान्यता र यसकै जगमा मुलुकमा तीनै तहको स्वतन्त्र ढंगबाट आवधिक चुनाव हुन थालिसकेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना काम गरिरहेका छन् ।
हो, लोकतन्त्रका आधारभूत यी मूल्य मान्यतालाई तिरस्कृत गरेर शासन व्यवस्था चलिरहेको भए त्यसमा खबरदारी गर्न सकिन्छ । चुनाव प्रणालीमा सुधारका लागि दबाब दिन सकिएला । भ्रष्टाचार बढेको र सुशासनमा कमीकमजोरी भए सच्याउन तथा आवधिक चुनावमार्फत् आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएर परम्परागत शक्तिमाथि दबाब सिर्जना पनि गर्न सकिन्छ । त्यो अवसर हरेक नेपालीलाई उपलब्ध छ । तथापि, नागरिकका जायज गुनासा, सुझाव र विचारलाई गम्भीरतापूर्वक सुनिनु जरुरी छ ।
देशका विभिन्न भागको भ्रमण गर्दा देख्न सकिन्छ, सडकहरू बन्दै छन्, विद्युत् र टेलिफोनको पहुँच बढेको, कृषि, उद्योग र जलविद्युत् निर्माणमा तिब्रता आएको छ । केन्द्रले प्रदान गर्ने कैयौं सेवा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले प्रवाह गर्न थालिसकेका छन् । तथापि, पर्याप्त उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनामा कमजोरी भएको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थानकक्षमा लागेको युवाको भिडले देखाउँदैछ, र यस किसिमको विदेश पलायन सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने उपाय खोज्ने पनि यही लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै हो । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका केही जटिलता र अनावश्यक एवम् फजूल खर्च कटौती गर्ने गरी दबाब सिर्जना गर्न यही व्यवस्थाभित्र रहेर आवाज उठाउन सकिन्छ । त्यो अवसर पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले नै उपलब्ध गराइरहेको छ ।
संघीय राजधानीको माइतीघरमा अनेक किसिमबाट पीडित भएका मानिसहरूले दिनहुँजसो शान्तिपूर्ण धर्ना दिएर राज्यको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । गतवर्ष पनि मिटरब्याज पीडितहरूले यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन नै बनाएर पीडितलाई न्याय दिने र बदमासी गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको थियो । साथै, वर्षौंदेखि नागरिकता प्राप्तिको आशामा रहेका नागरिक र विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नेगरी ऐन संशोधन भएको छ ।
अझै पनि, संविधानका प्रावधानअनुसारका केही कानुन बनाउन भएको ढिलाइले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रदेश संरचनाले राज्यको खर्च बढाएको र त्यो प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । तर प्रदेशको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएर वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइहाल्नु पर्ने अवस्था अहिल्यै भएको छैन । देशका परिवर्तनकारी प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले बेलैमा यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरी जनतामा विश्वासयोग्य वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
–नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौंका जनताले प्रतिक्षा गरिरहेको मेलम्चीको पानी किस्ताबन्दीमा पिउन पाउने भएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । पहिला मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा झारियो, काठमाडौंबासीको धारा धारामा पठाइयो भनेर भृकुटीमण्डपमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बढो तामझामका साथ उद्घाटन गरेको त काठमाडौंबासीहरूको लागि हात्ती आयो हात्ती फुस्सा बन्यो । मेलम्चीको खानेपानी परियोजना सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको लागि मागि खाने भाँडो मात्र बन्यो । सरकारले आमनागरिकहरूको लागि दैनिक निर्वाह गर्नको लागि अति आवश्यकीय पानीसम्म पनि नियमित दिन सरिरहेका छैन । देशमा न पिउनको लागि पानी नै छ न अनुशासन नै छ, न सुशासन नै छ, न रोजगार छ ।
आज देशमा बस्ने वातावरण नै रहेन भनेर देशका युवाहरू धमाधम विदेशिएका छन् । मंसिर महिनामा मात्र ७१ हजारभन्दा बढी युवाहरू विदेशीएको तथ्यांक छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउछु भनेर भन्ने रास्वपाका अमेरिका रिर्टन रवि लामिछाने के गरिहेका छन् खोइ ? यस्ता हावा कुरा गर्ने नेताहरूको पछि लाग्ने जनता कस्ता ?
अधिकांश विदेशिने यवाहरूमा कतिपय रोजगारको लागि त कतिपय अध्ययनको लागि विदेशिएका छन् । अनि कतिपय भने सुख सयलको लागि पनि विदेशिएका छन् । नेपालमा रोजगार छैन रे ! नेपालमा अवसर छैन रे ! नेपालमा राम्रो स्तरीय कलेजहरू छैन रे ! नेपालमा अवसर, अनुशासन, सुशासन छैन भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । नेपालमा घुसखोरी, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार, अनिमियता, नातावाद, कृपावाद, अवसरवाद, फरियावाद, झोलेवाद मात्र छन् भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । नेपालको राजनीति कुनीति हुँदै गइरहेका छन् भनेर पनि कतिपय सरोकारवालाहरूले भन्ने गरेका छन् । त्यसो त देशमा धेरै राजनीतिक दलहरू छन् तर, ति दलहरूका नेताहरूमा न नैतिकता छ न इमान्दारिता नै । नेपालमा पूराना–पूराना राजनीतिक दलहरूका नेताहरू मात्र होइन, नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलका नेताहरू सांसदहरू पनि गफाडी भएका छन् । नेपालको राजनीतिमा सुशासन छैन, न नेपालको सिष्टम नै राम्रो छ गतिलो छ । सायद, यस कारणले पनि होला नेपालका यवाहरू धमाधम विदेशिएका ।
त्यसो त कतिपय भद्रभलाद्मीहरू पनि विदेश पलायन भइसकेका छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९३ लाख जति रहेको छ भने लगभग ८० लाख जति त विदेशमा रहेको बताउँछन् । तीन करोड जनसंख्यामा ८० लाख विदेशमा हुनु यो गम्भीर विषय हो र तर पनि नेपाल सरकार सांसद र राजनीतिक दलहरू आफ्नै धुनमा बाँसुरी बजाइरहेका छन् ।
सरकार र सरकारमा रहेकाहरू देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो सत्ता कसरी बचाउने ? कसरी सत्तामा टाँसी रहने भन्नेमा नै आफ्ना खुरापाती दिमाग चलाइरहेका छन् भने विपक्षमा रहेका दलहरू भने कसरी सरकारलाई ढाल्ने र आफूहरू सरकारमा जानेमा नै आ–आफ्नो दिमाग खियाइरहेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । त्यसैगरी केही नयाँ दलहरू भने ‘मिसन–८४’ भन्दै कुर्लिरहेका छन् त केही सांसदहरू भने अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने र देशलाई हिन्द राष्ट्र घोषणा गर्ने भनेर भाषणबाजी गरिरहेका छन् । यसलाई भन्छ– काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर ।
देश रजनताको लागि काम गर्ने समर्पित हुन ‘मिसन–८४’ चाहिँदैन । ‘मिसन–८४’ भनेको त अझ चार वर्ष बाँकी नै छ, यो ‘मिसन–८४’ भनेको मरेपछि उपचार भने जस्तो भएन र ? वर्तमान देश र जनताको लागि काम गरे पो ‘मिसन–८४’ सफल हुन्छ, जहाँ गए पनि ‘मिसन–८४’ भनेर कराउने अनि जनताहरूको समस्याहरूलाई थाँति राख्ने अनि के ८४ ?
देश समस्यै समस्याले घेरिएको छ, देशमा भ्रष्टाचार र कमिसनले जरा गाडीसकेको छ, महँगीले आकाश छोइसकेको छ । राजधानी जस्तो ठाउँमा नागरिकहरूले पानीको समस्या भोग्न परिरहेका छन् । घर–घरमा धारा छन्, तर धाराबाट पानी आउँदैन । यद्यपि, नेताहरू ‘मिसन–८४’ भनेर कराइ रहेका छन् । केहि र्सासदहरू राजसंस्था फर्काउने भनेर अवस्था र व्यवस्थालाई गाली गरिरहेका छन् । यहाँ जनताप्रति कसैको चाँसो छैन ।
–श्याम रिमाल
जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि भन्ने प्रजातन्त्रको बहुत चर्चित र ग्राह्य भनाइ पृथ्वीबाट कहिल्यै नष्ट हुन्न र यस्तो शासन बहुसंख्यक देशमा अहिले पनि लागु नै छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन चलाउने, आवधिक निर्वाचन हुने, निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त वा दर्शनमा आधारित भएर संगठन गर्न पाइने, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइने जस्ता थुप्रै प्रावधान भएको वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूप नेपालमा पनि सञ्चालनमा छ । जुनसुकै देशमा पनि जनताद्वारा गरिने शासन नै अन्तिम विकल्प हो । बिना जनअनुमोदन बलजफ्ती वा ‘ईश्वरीय वरदान’ का रूपमा कसैले वा कुनै समूहले अन्य शासन व्यवस्था चलाइहाले पनि अन्ततः त्यसले जनताका अदालतमा पुग्नु परिहाल्छ र तिनका निर्देशनमा सत्ता चलाउनैपर्छ ।
नेपालले किरात, लिच्छवी, मल्ल, शाहकाल हुँदै अहिलेका अवस्थामा आइपुग्दा विभिन्न राज्य प्रणाली अपनाउँदै आएको छ । इसापूर्व छ सयतिर हालको नेपालमा पर्ने कपिलवस्तु त राजाको शासन भए पनि गणतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक ढंगले नै चलेको थियो जहाँ कुनै ठूला निर्णयहरू लिँदा जनताको मत लिइन्थ्यो । जनतालाई प्रजा, लोक र जन शब्द प्रयोग गरे पनि प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यता भनेको जनता लक्षित जनप्रतिनिधिकै शासन व्यवस्था हो र यो नै सौन्दर्यमूलक पनि हुन्छ ।
नेपालले पटक–पटकको संघर्ष, बलिदान, आन्दोलन, क्रान्तिका माध्यमबाट रोजेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अहिलेको यथार्थ हो । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण तथा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट गठित संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको प्रयोगमार्फत नै दुई आवधिक निर्वाचन भइसकेको छ र त्यसको बहुमतले पुनः अर्काे राज्य व्यवस्था र शासकीय स्वरूपको माग गरेको छैन । यसैले लोकतन्त्रको विकल्प समृद्ध लोकतन्त्र नै हो, जसबाट संसद्मा जनताले आफूले चाहेको प्रतिनिधिलाई ल्याउन वा कोही कसैलाई चुनिन र सरकार परिवर्तन गर्न आधार छ तर, व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न भन्न सकिन्न ।
प्रजातान्त्रिक राज्यको अर्थ सरकारका केही दैनन्दिन गतिविधि, संसद् अधिवेशन र त्यसका बैठक, कूटनीतिक व्यवहार, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ–भगिनी संगठनका बैठक–सम्मेलन–अधिवेशन, नागरिक समाज र संघसंस्थाको चहलपहल, मेला–उत्सव–महोत्सव–चाडपर्व–सांस्कृतिक गतिविधि मात्र भइरहनु होइन । राजनीतिक दलहरूका गठबन्धन, मोर्चा र भाषणमा पनि सर्वसाधारण जनतालाई खासै सरोकार हुन्न । जनताबाट निर्वाचित भएका नाताले विधायकहरूले जनताका माग र देशीय आवश्यकतानुसारका ऐन–कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्यका सांसदहरूले जनताका दैनन्दिनका काम र विकास निर्माणमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ । जनतालाई चेतनशील बनाउँदै तिनका सरोकारका क्षेत्रमा तिनलाई सक्रिय सहभागिता गर्न लगाएर विकासको फल पाएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।
सरकारको मुख्य कर्तव्य आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम जनताको सेवा गर्नु हो । मूलतः जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र शान्तिसुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । संविधानमा उल्लेख भएको सूचना, धार्मिक स्वतन्त्रता, भाषा–संस्कृति, स्वच्छ वातावरण, खाद्य सुरक्षा, आवास, श्रम, सामाजिक सुरक्षा र न्याय जस्ता मौलिक हकअधिकार उपभोग गर्न पनि जनताले पाउनुपर्छ । सरकारका मन्त्रीहरूले गर्ने आश्वासन र भाषणले तिनलाई पुग्दैन । सरकारी संयन्त्र सदैव जनताका काममा क्रियाशील हुनुपर्छ र आवश्यकतानुसार तिनका घरदैलामा नै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीजस्ता कागजपत्र निर्माण तथा संकट, विपत्ति वा अभावका बेला दाउरा, ग्यास, मट्टितेल, खाद्यसामग्री लिएर पुग्नुपर्छ ।
सरकारमा जानु भनेको आफू, आफ्नो परिवार र आफन्तहरूलाई राजकीय सेवासुविधा पु¥याउने वा राज्यका जिन्सी–सम्पत्तिमा स्वतः स्वामित्व वा हक पुग्ने भन्ने होइन, अनि कानुनी सीमाबाट माथि रहने भन्ने पनि होइन । प्रजातन्त्र भनेको पारदर्शिता पनि हो । त्यसैले आफ्ना सम्पूर्ण सम्पत्ति, गतिविधि, रहनसहन, कारोबारलाई पनि समाजमा खुला गरिदिनुपर्छ, जसबाट जनताले सोचून् कि हाम्रा शासकहरू हाम्रै लागि पसिना चुहाइरहेछन्, देशकै लागि मरिमेटिरहेछन् । शासनमा पुगेको अल्पसमयमै विलासिता, बैंक ब्यालेन्स, हाउभाउ, रहनसहन, व्यवहारमा अचाक्ली परिवर्तन आउनु भनेको जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्य नबुझेको ठहर्छ । जनताले त्यसमा विरोध जनाउँदा शासक असहनशील हुनुहुँदैन । जनताको भाग खोस्दा पछि चुनावमा उसैले हराउने सम्भावना हुन्छ, प्रजातन्त्रको गूढार्थ पनि त्यही हो कि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको अनुहार पढिरहेका हुन्छन् र फेर्ने वा पुनःजिताउने भनी चुनावकै मुख हेरेर बसिरहेका हुन्छन् ।
नेपाल अहिले हरेक दिन हजारौँका संख्यामा युवा, विद्यार्थी अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश जाने मुलुकका रूपमा चिनिइसकेकोे छ । त्यसैले गाउँघरमा मर्दापर्दा मानिस नै नपाउने स्थिति बनिसकेको छ । खेतबारी बाँझा छन्, उत्पादन घट्दै गइरहेको छ । जलस्रोत, वन, जनशक्तिको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटन पूर्वाधारमा प्रशस्त सम्भावना र अवसर भए पनि तिनको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार मानिसका चाहना र आकांक्षा पनि बढिरहेका छन् तर तिनको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
मुलुक वा जनताले अहिले चाहेको खास काम सुशासन पनि एक हो । नेता, कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा नक्कली भुटानी नागरिक, ललिता निवास र सुन तस्करी जस्ता ठूला काण्ड पनि देखियो । ललिता निवाससम्बन्धमा त अदालतबाट फैसला पनि आइसक्यो र जनता ठूला काण्डबारे हुने निर्णय पर्खेर बसेका छन् र अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि फाइल खोलियोस् भनी आवाज उठाउँदै छन् ।
मुलुकमा अहिले पनि राजकीय व्यवस्था र शासकीय स्वरूप फेर्न केही समूह उद्यत छन् । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई निम्त्याएकाले त्यसलाई फेर्न दल, सांसद, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजबाट माग भइसकेको छ । प्रदेश नं १ मा पहिचानको अधिकारका लागि विभिन्न समूहले आन्दोलन गरिरहेका छन् । संघीयता सुदृढ गर्न तीनै तहको सरकारका कार्यक्षेत्र र अधिकारमा पनि थप बहस गर्न थालिएको छ । त्यसैले वर्तमान ‘नेपालको संविधान’ निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न विभिन्न समूहबाट आग्रह आइरहेकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिनु आवश्यक देखिएको छ । यसबारे गृहकार्य गर्न थालेमा १० वर्षका समयमा संशोधन गर्न सकिन्छ । यसैले यससम्बन्धी समिति वा कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाउँदा शासन व्यवस्थाविरुद्ध नै हुनसक्ने आन्दोलन न्यून गर्न सकिन्छ ।
प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनको साटो यसलाई आफू केन्द्रित बनाउने पात्र र प्रवृत्ति जन्मिरहन्छन् । तिनमाथि खासगरी मिडिया, नागरिक समाज एवम् बुद्धिजीवीले निगरानी र खबरदारी गरिरहनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमाथि पनि कहिलेकाहीँ आक्रमण गर्ने समूह र नियत पनि बेलाबेलामा जन्मिरहन्छन् । यिनको भण्डाफोर गर्न तथा मुलुकको राष्ट्रियता–सार्वभौमिक अखण्डता–स्वाधीनताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल जस्ता राज्यका सञ्चार गृहसमेतले आ–आफ्नातर्फबाट भूमिका खेलिरहनुपर्छ । समग्रमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई जरैदेखि सुदृढ गर्न राजनीतिक दल, सरकार, संसद्, न्यायपालिका, मिडिया र नागरिक समाज सदैव क्रियाशील हुनुपर्छ र यिनसँग सम्बन्ध पात्रहरूले आफू उदाहरण बनेर देखाउन खरो रूपमा उत्रनैपर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जग सचेत जनता नै भएकाले तिनलाई बिनाउद्देश्यको हुलबाट अलग्याई सकारात्मक जागरण ल्याउन सबै पक्ष क्रियाशील हुनु पनि आवश्यक छ ।
–वीरबहादुर बलायर
कानून निर्माण र सरकारको निगरानी गर्नु संसद्को जिम्मेवारी हो । संविधानले तय गरेका जनताका अधिकारलाई कानूनीरूपमा सुनिश्चित गर्नु पनि संसद्को अर्काे महत्वपूर्ण कार्य हो । संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानून निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको सत्यनिरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकहरू पनि यसै अधिवेशनबाट निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । विगतको द्वन्द्वको घाउ र पीडालाई राज्यले क्षतिपूर्ति, परिपूरणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले यो तत्कालै राफसाफ हुने विषय थिएन ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप विधेयक टुंग्याउनुपर्ने भएकाले आमसहमति आवश्यक छ । यस्तो विधेयक व्यक्ति र दल विशेषले चाहँदैमा टुङ्गिने विषय होइन । संघीय निजामती, प्रदेश प्रहरी समायोजनजस्ता विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट पास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडबल छ । संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत सिंहदरबारमा मात्रै संविधान लागू हुनुभएन । संविधानले दिएको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ । संघीयताको लाभ जनताले पाउनुपर्यो । अधिकार प्राप्तिका लागि कानून निर्माणका हिसाबले हामी ठिक बाटोबाट हिँडिरहेका छौँ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यही मनसायबाट अहिले सदन र संसदीय समितिमा काम भइरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विभिन्न प्रतिस्पर्धाका कारण यसबीचमा चुनावमा एउटा, सरकार गठनको पहिलो चरणमा अर्काे, त्यसपछि फेरि बेग्लै राजनीतिक गठबन्धन हुन पुग्यो । विगतको आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा संविधान जारी गर्ने शक्तिबीच विश्वास कायम गरी संसद्लाई बिजनेस दिने कार्यमा कमजोरी भयो । सांसदले पूर्वाधार विकास होइन, कानून निर्माण गर्छ । सांसदले आफू कानून बनाउन आएको हुँ भन्ने बुझ्न तथा राजनीतिक दलले पनि जनतालाई त्यसरी नै बुझाउन जरुरी छ । पूर्वाधार विकास आवश्यकता, प्राथमिकता र जिम्मेवारीबारे जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन ।
भ्रष्टाचारका विषयमा उठेका प्रश्न वास्तविक र अतिरञ्जित दुवै छन् । वास्तविकता यो हो कि सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यहाँ जाने व्यक्ति र नेतृत्व जिम्मेवार हुन जरुरी छ । राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ । केहीमा कर्तव्य बिर्सने र अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउने सोच र मनोविज्ञान देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको सरकार सञ्चालकको इच्छाशक्तिमा भरपर्ने कुरा हो । सुशासन मुखले भनेर मात्र हुन्न । क्रियाकलाप, काम र गतिविधिमा देखिने कुरा हो । यी गतिविधिभित्र अगुवा नै स्वच्छ भएर जान सकियो भने मातहतबाट त्यति ठूलो हिम्मत र चुनौती आउन्न । अगुवा नै अल्मलिन र दुविधायुक्त हुन थाल्यो भनेपछि भ्रष्टाचार न्यून गर्न चुनौती हुन्छ । सरकारका क्रियाकलाप र निर्णय पारदर्शी भएन भने जनतामा अविश्वास बढ्न जान्छ । निर्णय ठिक र पारदर्शी नभए जनता, कर्मचारीतन्त्र र दलको विश्वास हराएर जान्छ । त्यसका लागि नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ ।
मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने भाष्य पनि गलत छ । काठमाडौंकै मात्र पनि कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतको समयको राजधानी र अहिलेमा आकाश–जमिनको फरक छ । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निकै ठूला उपलब्धि हासिल भएका छन् । सुविधा उपभोग गर्ने अनि केही भएकै छैन भन्ने कुरा युक्तिसङ्गत छैन । देश छाड्ने र नागरिकता त्याग्नसमेत पछि नपर्ने राष्ट्रियताप्रति सम्मान र समर्पण भाव नभएका पक्षबाट नै यस्ता विषय उठ्नु सुहाउँदो विषय होइन ।
मुलुकमा अवैध धन्दा गर्ने, मानव तस्करी गर्ने, विभिन्न सपना देखाउने र प्रलोभनमा पार्नेको संख्या कम छैन । समाजमा विभिन्न कुरीति र अन्धविश्वास कायमै छ । यसले हरेक तह र तप्कालाई छोएकै छ । तथापि नेपालीको साहस, अनुशासन र विश्वासनीयता विश्वले नै मान्दै आएको छ ।
अहिले बेरोजगारीलगायतका कारण युवा र विद्यार्थीमात्रै होइन, अर्थतन्त्रलगायत धेरै कुरा पलायन भएर गएको छ । केही वर्षपछि यहाँका कलेजमा विद्यार्थी नै पाउन मुस्किल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यी कुरा सुशासन र विश्वसनीयतासँग जोडिएका विषय हुन् । विश्वसनीयता कायम राख्न सकिएन भने मुलुक बनाउन कठिन हुन्छ । विगतमा राष्ट्रको ढुकुटी हुने, नहुने ठाउँमा यत्रतत्र सर्वत्र छरियो । राज्यले त्यसको फाइदा लिन सकेन । व्यक्तिले मात्र लाभ लिने गरी अपचलन भयो । यस्ता सोचबारे सबै तह र तप्कामा गहन बहस हुन आवश्यक छ । युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायन र समाजमा विश्वास जागृत गराउने राज्यका अगाडि खडा भएको चुनौतीलाई पार लगाउन शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्दै अध्ययनसँगै रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
(विचार, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
देशमा बजेट आउन थालेको सात दशक नाघिसकेको छ । तर, बजेट अझै सुधार होइन बिग्रँदै छ । हालै विश्व भन्सार दिवस भव्य कार्यक्रमका साथ मनाइयोे पनि । विश्वका कैयन देशहरू आफ्ना उत्पादनहरू निकासीबाट भन्सार राजस्व वृद्धि गर्न तल्लिन् छन् । हामी पनि भन्सार राजस्वमा मख्ख छौं तर, निकासीबाट होइन, आयातबाट भन्सार राजस्व बढ्दा । नाना, खाना, छानाका सामान र खासगरी दैनिकी प्रयोगमा आउने चर्को आयातनको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको भन्सार राजस्वबाट हामी अझ उत्साहित छौं, हाम्रो सरकार त्यसैमा मख्ख छ । धान उत्पादन वृद्धि हुँदा चामल महँगिने देश हो हाम्रो, भारतले भन्सार दर बढाइदिनाले । चामल पनि भन्सार छलेर अर्कै बाटोबाट पनि आउने गरेको छ । राजस्व घाटामा चलेको हाम्रो देश भन्सारबिन्दुको व्यापारघाटामा चलेको मात्रै होइन आन्तरिक र विदेशी ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । त्यसो त हामी विश्व व्यापार संगठनका सदस्य पनि हौं र बिम्स्टेक, साफ्टा, सार्क जस्ता कैयन संघ, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका सदस्य छौं, हाम्रा उत्पादनको विश्व मार्ग खुल्ला छ र पनि निर्यात गर्ने सामान अत्यन्त न्यून र आयातका भरमा हाम्रो जीवन चक्र चलेको छ ।
संसारमै कम आर्थिक वृद्धि हुने देश हाम्रै भएको छ र दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा पनि तेस्रो कम आर्थिक वृद्धि गर्ने देश भएको छ । विगत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सरकारी आकंलन ७ प्रतिशतको हुँदा आर्थिक वृद्धिदरलाई विश्व बैंकले ३ः९ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । त्यसो त परिवर्तनका ७ दशकको अध्ययन गर्ने हो भने औसत आर्थिक वृद्धि दुई/तीन प्रतिशत ननाघेको इतिहास छ । चालु पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षको आर्थिक वृद्धिदर साँढे आठ प्रतिशतको आकंलन गरिरहँदा २ः४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । बाँकी दोस्रो र तेस्रो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पनि क्रमशः ३ः८ र ५ः५ प्रतिशत नाघेको देखिएन । विगत तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर २ः५ प्रतिशत भएको पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । र, गत वर्ष देशमा ठूला दुुई निर्वाचन भएकाले पूँजीगत खर्च निराशाजनक भयो, यो क्रम अहिले पनि जारी छ र आव ०८०/०८१ को बजेट मध्यावधि समीक्षा गर्दा पनि १६ः३ प्रतिशत नाघेन, जब कि चालु खर्च यति बेला ३८ः३१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २६ः२ प्रतिशत खर्च भइसकेको सरकारी आँकडा आएको छ ।
चालु वर्षको राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख हो, पौषसम्म ३५ः१९ प्रतिशत भनौँ ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख उठेको छ र यसमा कर राजस्व ३३ः९८ प्रतिशत र गैर कर राजस्व ४५ः२३ प्रतिशत छ । चालु योजनाकै समीक्षा हेर्दा, कृषिको औसत लक्ष्य ५ः४ मा २ः५ मात्र हात लागेको छ, उद्योग क्षेत्रको प्रगति १५ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य लिँदा मात्र ३ः५ प्रतिशत हात लागेको छ । सेवा क्षेत्रको उपलब्धि औसत ९ः४ को लक्ष्य लिँदा औसत १ः८ प्रतिशत मात्र हात लागेको छ । जिडिपिमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको, कृषिको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ । गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ६१ः१६ प्रतिशत देखिएको छ, कृषिको योगदान घटेर गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्नु भनेको आर्थिक असमानताको वृद्धि हुनु हो । सामाजिक क्षेत्रको सूचकांक केही आशाप्रद देखिएको छ, भनौं पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको मृत्युदर घटेकोे, किशोरीहरूको प्रजननदर घटेको, आधारभूत शिक्षामा भर्ना दरको वृद्धि, इन्टरनेट र विद्युत् प्रयोगको संख्या वृद्धि, मानव सूचकांकमा बढोत्तरी, खानेपानी सेवामा केही वृद्धि देखिएको छ तर, साथसाथै विकास खर्चमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन, केही भए पनि वर्षान्तरमा मात्र भएको दखिन्छ । सार्वजनिक खरीद प्रणाली झन्झटिलो हुनु अनुगमन र समन्वयमा जटिलताहरू देखिनु, सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमी हुनु देशका परम्परागत समस्याहरू हुन् । यिनले के संकेत दिन्छन् भने हामी आत्मनिर्भर छैनौं र आयातित सामानका कारण बढ्ने भन्सार राजस्वमा मख्ख छौं ।
देशले आयात प्रतिस्थापन गर्न मनग्गे उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा भारी वृद्धि गर्नुपर्छ । रासायनिक मलको सहजता, राम्रो बीउ बीजन समयमै उपलब्धता, सिँचाइको पर्याप्तता र उत्पादित सामानको भण्डारण र बजारीकरणमा ध्यान जानु जरुरी छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि देश पछाडि नै छ । यी सबै काम नेतृत्वले गर्ने हो, नीति तय र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि । २०४६ साल अघिसम्म यहाँबाट विदेशमा हाम्रा सामान धेरै निकासी हुन्थ्यो । भनौं धान, चामल समेत निकासी हुन्थ्यो, साठीको दशकसम्म त थुप्रै कलात्मक गलैँचा, तयारी पोशाक थुप्रै निकासी गरिएको हो र सन् २००३ लाई हामीले खुलेर निर्यात वर्ष पनि मनाएका हौं । देशमा धेरै अरु ठूला राजनैतिक परिवर्तन भए, तर आर्थिक परिवर्तन भएन, बरु विदेसिने नेपालीको संख्या बढ्दैछ र प्राप्त विप्रेषण रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामानलगायत, तिहारका भाइ मसला, दसैँका सामान, माघका तरुल, सखरखण्ड पनि विदेशबाटै ल्यायौँ हामीले, भन्सारको तथ्यांकले त्यही भनेको छ ।
देशको अवस्था बलियो बनाउने जिम्मा नेतृत्वको हो । हाम्रो देशमा ३४ वर्ष अघिदेखि उस्तै नेतृत्व छ, तर देश उत्पादनतिर होइन व्यापारतिर छ । भन्सार राजस्व बढाउन उद्योग वृद्धि गर्नुपर्छ, उत्पादनको निकासी गरेर आयवृद्धि गर्ने हो, आयातित सामानबाट होइन । केही वर्षअघिसम्म उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत थियो, अहिले सिधै झरेको छ, अझ ओरालो लाग्ने क्रममा छ, औद्योगिक ग्रामहरू उद्घाटनमा सिमित छन्, बरु भ्यूटावरको संख्या बढ्न थालेको छ । कृषि प्रधान देशमा जिडिपिको एक चौथाई तल कृषि क्षेत्रको योगदान हुनु र यो हरेक वर्ष घट्दो हुनु राम्रो संकेत होइन । आव ०६८/०६९ सम्म जिडिपिको एक तिहाई अर्थात् कृषिको योगदान ३२ः७ प्रतिशत थियो । निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा छ, अहिले कृषि विकास मन्त्रालयले दिएको आँकडामा पनि विगत चार वर्षको धान उत्पादनको अनुपात हेर्दा, यो वर्ष १ः७३ प्रतिशतले प्रति हेक्टरमा रोपाइँ कम भएको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म यसको वृद्धिदर ५ः३ प्रतिशत र जिडिपिमा कृषिको योगदान २८ः९ प्रतिशत थियो । कृषि मन्त्रालयले पाँच वर्षको धान उत्पादनको विवरण सार्वजनिक गर्दा ०७८/०७९ का लागि ६० लाख मे.टन., तर विगतको भन्दा पनि नौ प्रतिशतले घटी अर्थात् ५१ लाख ३० हजार ६०४ मे.टन मात्र प्राप्त भयो । यो वर्ष केही वृद्धि भनिए पनि आयातको संख्या नघटेकोले र मूल्य घट्नु पर्ने बेलामा समेत उल्टो बढेकोले उत्पादनको तथ्यांकमै शंका भएको छ ।
क्षेत्रफल विगत वर्षभन्दा चार हजार हेक्टरले बढेको भनियो पहिले तर, उत्पादकत्व भने ८ः६१ प्रतिशतले कमी आई प्रति हेक्टर ३ः४७ मे.टन. मात्रै उत्पादन भएको देखियो, विगतमा । यसअघि आवमा ५६ लाख २१ हजार मे.टन., आव ०७६/०७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मे.टन., ०७५/०७६मा ५६ लाख १० हजार ११ मे.टन., ०७४/०७५मा ५१ लाख ३० हजार ९२५ मे.टन., ०७३/०७४ मा ५२ लाख ३० हजार ३२७ मे.टन. धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको आँकडा थियो । विगत ५ वर्षमा गत वर्ष सबैभन्दा कम धानको उत्पादन भएको र चामल धेरै आयात गर्नु परेको थियो । अघिल्लो वर्ष केही सामानको आयातमा कडाइ भएकोमा सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन, भन्सार घट्दा ढुकुटी कम भएको महसुस गरियोे ।
बेमौसमी वर्षा हाम्रो नियति भएको छ, सिँचाइ पर्याप्त छैन र रासायनिक मलको रडाको कहिल्यै अन्त्य भएन । चाडवाडमा किनेर लिन्छुभन्दा चिनी पाइएन, आपूर्ति श्रृंखलालाई सरकारले चुस्त बनाउन सकेन बरु सत्ता मोहमा संलग्न भइरह्यो नेतृत्व । हिउँदको आलु तथा गहूँ बालीमा पनि मल पाउन सकिएन, समयमा मल आपूर्ति नहुँदा, अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढ्दा र त्यसको समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन, सिँचाइ, बीउ, मल, बजार, ढुवानी आदिमा सरकारको ध्यान जानै सकेन, सरकार सत्ताको जोड घटाउमा व्यस्त भइ नै रह्यो । । किसानहरूलाई दलको काममा लगाइयो । सुशासनको अभावमा लगानीकर्ताहरूले देशको भरोसा गर्न सकेनन्, कर, भन्सार, अन्य खर्च जोड्दा उपलब्धि, प्रतिफल नदेखेपछि उद्यमीहरू लगानीतिर आकर्षित बन्न सकेनन् । बरु मानिस नै निर्यात हुन थाले,त्यसबाट प्राप्त रकम राम्रो देखियो । आएको रकम पनि विलासिताका सामान, अनुत्पादक घर जग्गामा लगानी भएको देखिएको छ ।
देशमा चालु खर्चको अत्यधिक वृद्धि हुनु र पूँजीगत खर्च भने ओरालो लाग्नु, धेरै खर्चिलो प्रणाली संघीयता लागु हुनु देशका लागि अभिशाप नै भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ, तिनकै पूँजीगत खर्च पनि भएको देखिएन । परियोजना लागत दोब्बर तेब्बर हुँदै तोकिएका परियोजना कहिल्यै समयमा पूरा भएनन्, जसले रोजगारी दिने, दीर्घकालसम्म पूँजी निर्माण गर्न पनि सकेनन् । रोजगारी दिनेलाई कारबाही नगर्नू भन्दै उद्यमीहरू मुद्दाबाट छुट्न थालेका छन् । यी पनि राजनैतिक भागबण्डामा परे, हानथापमा परे, दलको भर्ती केन्द्रमा परे ।
राणाकालमा यस्तो थिएन, प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै वैदेशिक सहायत बढ्यो, भनौँ अहिले त प्रतिव्यक्ति वैदेशिक सहायता तीन सय डलरमाथि, ऋण ८० हजारमाथि पुगिसकेको छ । वैदेशिक सहायतामा खर्च गर्ने क्षमता भएन, सहयोग, अनुदान पनि घटेको छ । संसारका देश ताजकीस्तान, गणतन्त्र किरगिज पछिको विप्रेषणले धानेको तेस्रो देश भएको छ नेपाल । बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषण छ । विगतमा केही निर्यात बढेको देखियो तर, आशातित भएन । इतिहासमै अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विगत वर्ष निर्यातबाट जम्मा भन्सार राजस्व ३४ करोड उठेको थियो, अन्तशुल्कबाट ३४ अर्ब ४८ करोड र भन्सार सम्बन्धी अन्य आयबाट १ अर्बं ६१ करोड मात्र । उत्पादनबाट हुने कर भन्दा सामान आयातबाट आउने कर पाँच गुणा बढी छ । मलेनिकाकै भनाइमा १६ अर्ब ९८ करोड रकम उत्पादनबाट कर उठ्दा आयातबाट एक खर्ब दुई अर्ब १४ करोड कर उठेको थियो विगत वर्षको एक अध्ययनमा । पछिल्लो समय देश उदार नीति उद्योग र उत्पादनभन्दा विदेशी सामान आयातमा व्यापारमुखी भएको छ, यसले देश आत्मनिर्भर हुँदैन, निर्यातको आयलाई बढाउनु पर्नेमा आयातको भन्सार वृद्धि हुँदा कसरी सकारात्मक भन्न सकिन्छ ? हुनुपर्ने आफ्नै सामान बेचेर अन्तशुल्कबाट भन्सार बढाउनु पर्ने थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies