काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का पूर्व सांसद प्रमोद साहमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा सर्लाही प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
आइतबार राति सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–६ मा साहमाथि आक्रमण भएको थियो । आक्रमणबाट पूर्वसांसद साहको टाउकामा चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
आक्रमणमा संलग्न स्थानीय आर्यन चौधरी, सिद्धान्त चौधरी र सरोज माझी पक्राउ परेको सर्लाही प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
पूर्व सांसद साहले आक्रमणमा संलग्नहरूमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) तर्फबाट दुई जनाको दाबी पेश भएको छ ।
संघीय राजनीतिको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको समर्थनमा नाउपाका सांसद कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । कैलाश चौधरीलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति र एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ ।
कैलाश चौधरी भन्दा अगाडि नागरिक उन्मुक्तिकै लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट दुई जनाको दाबी पेश भएको हो । मख्यमन्त्रीमा एकै पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको दाबी पेश भएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई सकस परेको छ ।
लक्ष्मणकिशोर नाउपाको रेशम चौधरी पक्षधर हुन् भने कैलाश रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर हुन् । नाउपाका सांसद चौधरी र श्रेष्ठ पक्ष विभाजित छन् । श्रेष्ठ केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा छन् भने रेशम त्यसको विपरीत छन् । रेशम पक्षधरलाई कांग्रेसले सहयोग गरेको छ । त्यसमा राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पनि मिसिएको नेताहरूले बताएका छन् । कैलाश चौधरीलाई एमाले र माओवादीको समर्थन छ ।
यो सँगै संघीय सत्ता गठबन्धनको विकल्प सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणमा गृहकार्य भएको छ । संघीय सरकारमा माओवादी केन्द्र र एमाले सम्मिलित गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणमा कांग्रेसको गठबन्धनलाई रोज्नु राष्ट्रिय राजनीतिमा एक परीक्षण हो । नयाँ प्रयोगको सफलता र असफलताको अर्थ सीधै सिंहदरबारसँग जोडिन आइपुग्ने नेताहरु बताउँछन् । जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा तरंग पैदा गरेको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सत्तारुढ चार दलको बैठक बसेको थियो । जहाँ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नाउपालाई दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएपछि माधव नेपाल असन्तुष्ट भएका थिए ।
लगत्तै, सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको अभ्यास भएको हो । नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने सुदूरपश्चिममा केन्द्रको सहमति अनुसार नै सरकार गठन हुने दाबी गर्छन् ।
‘केन्द्रमा जुन सहकार्य भएको छ । त्यही अनुरूपकै सरकार सुदूरमा पनि बन्छ’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘एकीकृत समाजवादीको दलको नेताले केन्द्रको सहमति विपरीत पत्र दिएको भए पनि केन्द्रका नेताले त्यसो नगर्नुस् भनेर निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ ।’ साथै ज्ञवालीका अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवाद र संसदीय दलको नेताबारे कानुनी निक्र्योल भएपछि सरकार बन्नेछ ।
ओबराज शाही/मध्यान्ह
हुम्ला : नेकपा एमाले हुम्लाको दशौं अधिवेशनमा दुई प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । जिल्लाका नेताहरुबीच सहमती हुन नसकेपछि प्यालन नै बनाएर दुई पक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । दुई प्यानल बनाएर निवर्तमान कावा अध्यक्ष डबल रावत र पूर्वउपाध्यक्ष ज्ञानी बुमी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
निवर्तमान कावा अध्यक्ष रावतको प्यानलमा उपाध्यक्षमा उब्जन मल्ल, सचिवमा गोकुल बुढा, उपसचिव खुल्लामा बुध भण्डारी र महिला उपसचिवमा बिमला शाही उम्मेदवार बनेका छन् भने अर्का अध्यक्ष प्रत्यासी ज्ञानी बुमी प्यानलको उपाध्यक्षमा प्रकाशबहादुर शाही, सचिवमा निवर्तमान सचिव तीर्थराज बोहरा, खुल्ला उपसचिवमा प्रतिप लामा र महिला उपसचिवमा मन्जु रावल चुनावी मैदानमा छन् । अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रावतलाई स्थायी कमिटी सदस्य गोरखबहादुर बोगटी, केन्द्रीय सदस्य दल फडेराले समर्थन गरेका छन् ।
त्यस्तै अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी बुमीलाई केन्द्रीय सदस्यद्वय दल रावल र छक्कबहादुर लामाको समर्थन रहेको छ । दशौं जिल्ला अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन प्रक्रियामा गएको निर्वाचन संयोजक अमरबहादुर शाहीले मतदान शुरु भएको बताए ।
निर्वाचनमा २९८ मत छ । ८० जनाको जिल्ला कमिटीका सदस्य पदका लागि पनि उम्मेदवारी परेको छ । जिल्ला अधिवेशन चैत २९ गते उद्घाटन भएको थियो भने बन्द सत्र चैत ३० गतेदेखि शुरु भएको थियो ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले उनलाई चैत २६ गते सांसद पदबाट मुक्त गरेको सूचना टाँसेको थियो ।
त्यसविरुद्ध गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल त्याग गरेको वा दलबाट निष्काशन भएको अवस्थामा मात्र सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना निकाल्न सक्ने बताएको छ ।
त्यस्तै सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका नदिएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान र अभ्यासमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र सबल बनाएर लैजानुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् संविधानसभा सदस्य स्व. सूर्यबहादुर थापाको नवौं स्मृति दिवसका अवसरमा सूर्यबहादुर थापा प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अहिलेको व्यवस्थालाई अझ सर्वस्वीकार्य बनाएर लैजानुपर्ने बताए ।
“अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई अझ बढी सुदृढ र सबल बनाएर लैजानुपर्छ, संविधानमा रहेका केही कमजोरीलाई सुधारेर अहिलेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ”, सभापति देउवाले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको अवस्थामा राजतन्त्र फर्कने कुरा असम्भव रहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, “अहिले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । राजा फर्काउनुपर्यो भनेर केही व्यक्ति हिँडेका छन् तर अब राजा फर्काउने कुरा असम्भव हो । त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई नै अझ बढी सुदृढ बनाएर लैजानुपर्छ । संविधानमा रहेका कमिकमजोरीलाई सुधार्ने ठाउँ छन् ।”
सभापति देउवाले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन पनि सूर्यबहादुर थापाको भूमिका रहेको स्मरण गरे ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवेश र उत्तेजनामा नआइ संयमित ढंगले विधिअनुरुप समस्याको समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले कांग्रेसका कारण सदन सञ्चालन अवरुद्ध भएको र विधेयक अघि बढाउने कार्य प्रभावित भएको प्रतिक्रिया दिए ।
अध्यक्ष ओलीले भने, “कांग्रेसले आक्रोस र पीडाले जेपायो त्यही बोलिरहेको छ । यसो गर्नु हुन्न । संसदीय शासन प्रणालीलाई प्रणालीकारुपमा रक्षा गर्नुपर्छ, यसको मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण गर्दै अघि बढ्ने कुरा गर्नुपर्छ ।” सदन अघि बढाउने, चल्ने र चलाउने विषयमा आफ्नै खाले मर्यादा र सीमा रहेको बताउँदै एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले पुराना अनुभवका आधारमा कमी कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
अध्यक्ष ओलीले भने, “पहिलेको सरकारको विधेयक पारित गर्न ध्यान नै थिएन, अहिलेको सरकार भरखर आएको छ । कांग्रेस तर्कमा आउँदैन । उहाँहरु ढिपी र जिद्धीमा जानुहुन्छ । त्यो तरिका सच्याउनुपर्छ ।”
सरकारले अवरुद्ध सदनलाई सञ्चालन गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको सुनाउँदै उनले बजेट र विधेयक तयारी, प्रस्तुति र छलफलको कार्यभार भएकाले अवरुद्ध सदनमै मात्रै अल्झिएर बस्ने कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यतिखेर हिउँदे अधिवेशन बन्द हुनैपर्दथ्यो । पन्ध्र दिनको समयावधिपछि बजेट अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो अघि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ ।”
अधिवेशन अन्त्यलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्ने र स्वभाविक प्रक्रिया भएको उनले बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफनो पार्टीले राखेको मागलाई बेवास्ता गर्दै चालु सदन अन्त्य निर्णयप्रति असहमति रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका पार्टी (नाउपा)का अर्का सांसद कैलाश चौधरीले पनि दाबी पेस गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँलाई आइतबार अपराह्न भेटेर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । चौधरी नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका हुन् ।
उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका १० जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११ जना सदस्य छन् ।
नाउपाकै लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गरेका छन् । आइतबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँलाई भेटेर उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको चौधरीले दाबी गरेका छन् ।
उनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएका छन् ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले बजेट अधिवेशनको लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै चालु अविधेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको सिफारिसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारको यो निर्णय अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको छ ।
“सदनमा विपक्षी दलहरुले सहकारीको रकम अपचलन र विषयमा कुरा उठाउँदै आएका छन्, सरकारमा सहभागी मन्त्री नै सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको हुँदा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको सुनिश्चितताका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए”, उनले भने, “सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर बेवास्ता गर्दै आएको छ । प्रतिपक्षी दलका कारणले सदन अवरुद्ध भएको भनी सत्तापक्षले आरोप लगाएको छ, त्यो आरोप मात्रै हो ।”
कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नता रहेको विषय तथ्य र प्रमाणसहित कुरा उठाउँदै आएको बताउँदै प्रमुख सचेतक लेखकले यसमा सरकार गम्भीर नहुँदा सदन केही दिन अवरोध भएकाले यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठकले सहकारीको रकम ठगी गर्नेको विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि थप दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता गरेको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए । साथै बैठकले सरकारले सदनलाई पर्याप्त समय दिन नसकेकाले यस अधिवेशनमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा जनसरोकारका विषयमा आवश्यक कानुन बन्न नसकेको ठहरसमेत गरेको छ ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उठाएको प्रश्नलाई निरन्तरता दिने भएको छ । तर, कुन रुपमा उठाउने भन्ने निचोडमा पुगेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक शुशिला थिङ आफूहरुले संसदमा उठाएको सहकारीको रकम हिनामिना, बचतकर्ताको समस्या र सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने आरोपित रहेको विषय तथ्य रहेको दाबी गर्छिन् ।
‘कुनै पनि तथ्यसहित उठेको विषय संसदको अधिवेनशन अन्त्य हुँदैमा सकिँदैन । बरु सदन नहुँदा सडकमा उठ्छ र अर्को अधिवेशनमा थप सशक्त भएर प्रस्तुत हुन पाउँछ’ उनले भनिन् ।
गृहमन्त्रीमाथिको प्रश्नलाई अगाडि बढाउने रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न र त्यसलाई संसदमा दर्ज गराउन कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । आइतबार संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ । त्यसअगाडि आइतबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा सहभागी हुनु अगाडि नै गृहमन्त्रीमाथिको प्रश्नलाई अगाडि बढाउने रणनीति प्रष्ट गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो ।
कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बिहान ८ बजे बोलाएको छ । त्यसभन्दा अगाडि पार्टीको धारणा लिन कांग्रेसले संसदीय दलको कार्यसमितिको बैठक राखेको छ । आइतबार बिहान साढे ७ बजे संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बस्नेछ ।
संसदीय दलको कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक पछि रविविरुद्धको मुद्दामा रणनीति प्रष्ट हुने र त्यसआधारमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुने कांग्रेसको तयारी छ ।
कांग्रेसले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
बचतकर्ताको ८० करोडभन्दा बढी रकम अपचालन गरेर जीबी राई र उनको समूहले ग्यालेक्सी टीभी चलाएको कांग्रेसको आरोप छ । त्यो टीभीमा स्थापनाकालदेखि २०७७ असारसम्म रवि लामिछाने कार्यकारी निर्देशक थिए । टीभी छाड्ने क्रममा उनले १ लाख ८० हजार थान शेयर १ करोड ८० लाख जीबी राईलाई बेचेको लिखित कागज कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
गृहमन्त्री रविले भने आफूले रकम नलिएको, रकम लगानी नगरी पाएको शेयर ट्रान्सफर गर्न मात्र कागज गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । ६ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको रकम हिनामिनामा रवि लामिछाने संलग्न नरहेको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएको कांग्रेसले त्यसयता संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यो समस्याको निरुपण नहुँदै सरकारले अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको हो ।
आफूहरुले उठाएको मुद्दा निरुपण नहुँदै अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भएपछि कांग्रेसले विपक्षी दलहरुले संसदमा उठाउँदै आएका माग छल्न सरकारले अधिवेशन नै अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको टिप्पणी गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस्तो निर्णय लिनु अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरेको कांग्रेसकी सचेतक थिङ्ले बताइन् ।
‘चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने समय हुँदै थियो । वैशाख पहिलो सातासम्म चलाउन सकिन्थ्यो । तर, सरकारले संसदीय छानबिनको माग छल्न संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको हाम्रो बुझाइ छ’ उनले भनेकी छन् ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभइ संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले समस्यालाई पन्छाउन खोजेको कांग्रेसले टिप्पणी छ ।
अर्को अधिवेशनमा समेत यो विषय उठ्न सक्ने र यसका लागि पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिने कांग्रेस सचेतक थिङ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘केही समयभित्रै सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनैपर्छ बोलाउला । त्यसबेला परिस्थिति अनुसार कांग्रेसले आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्छ ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies