–ख्याम नारायण मानन्धर
वैदेशिक रोजगार सञ्चालनको कार्य–क्षेत्राधिकार भित्र अभिन्न अंगका रूपमा राज्य संरक्षित निकायहरू वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अन्तराष्ट्रिय नेपाली दुतावास र राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग छन् भने हालै सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा अर्को संस्थाको नाता सम्बन्ध पनि थपिएको छ । वैदेशिक रोजगार कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अभिमुखिकरण तालिम प्रदायक संस्था, भाषा तथा सीप विकास तालिम, जीवन बीमा कम्पनी, मेडिकल संस्था, विज्ञापन एजेन्सी र प्रहरी रिपोर्टका लागि नेपाल प्रहरी पनि प्रत्यक्ष संलग्न रहेका क्षेत्रहरू हुन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक कामदारहरूले सुक्ष्मरूपमा उल्लेखित सबै तह र तप्काहरूका बारेमा यथेष्ट जानकारीसहितको ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्दछ । तर, सरकार मातहतका संस्थाहरू र निजी संघ संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारको बृहत अध्ययन र जानकारीको अभावमा नेपाली श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकार र जीवन सुरक्षाको बारेमा सोचे जस्तो फाइदा लिन सकेका छैनन् । करिब साढे दुई दशकभन्दा बढीको वैदेशिक रोजगार इतिहासमा वि.सं. २०६१ भदौ १२ मा भएको इराक हत्या काण्डदेखि हाल रूसी सेनामा भर्ति हुनका लागि भैरहेका मानव तस्करका दुःखद अवस्थाहरू नेपाली श्रमिकहरूका लागि अकल्पनीय क्षणहरू हुन, जुन ज्ञानको अभाव, दलाल र मानव तस्करहरूको प्रलोभन, स्वदेशमा रोजगारीको अभाव र भविष्यको अन्यौलताको परिणामहरू हुन् ।
बाध्यात्मक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी बनाउनेदेखि रोजगारीमा जाँदासम्म राज्यले नै हजारौं रकमको खर्च गराइसकेको अवस्था हुन्छ । साथमा वैदेशिक रोजगार कम्पनी र यससँग सम्बद्ध अन्य संघ संस्थाहरूको लागत खर्च भने लाखौंमा पुगेको अवस्था छ । सरकार रेमिट्यान्सको मात्र आश गर्छ श्रमिकहरूबाट तर, उनीहरूले गरेको लगानीको प्रतिफल र रगत—पसिनाको मूल्यको भने जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहनमा गोहीको आँसु चुहाउँछ । सरकार भन्छ– नेपाली कामदारहरूलाई विदेश श्रममा रहेको अवस्थामा कुनै कानुनी साथ सहयोग आवश्यक परेमा कल्याणकारी कोषको रकमको आधारमा प्रत्येक समस्याहरूको समाधान गर्नेछ । तर, हालै भारतले आठ जना आफ्ना नागरिकहरूलाई कुवेतबाट मृत्युदण्ड दिँदै गर्दा कुटनैतिक सहयोगमा फिर्ता गरेको समाचार छ । तर, नेपाल सरकार भने आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यस्तो खबर आउँदै गर्दा गुमनाम देखिन्छ, फगत सामाजिक सञ्जालबाट सहयोगको याचना एकमात्र विकल्प देखिन्छ, तिनका परिवारहरूमा ।
अब हरेक श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको काम कर्तव्य र अधिकारको कार्य क्षेत्रका बारेमा सुक्ष्म अध्ययन र जानकारी लिएकै हुनुपर्दछ । सोहीअन्तर्गत केही निकायहरूको सुक्ष्म कार्यक्षेत्रहरू प्राथमिकतामा उल्लेख गर्दै गर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका केही आधारभूत कामहरूमा ः मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, अलपत्र कामदारहरूको उद्धार, अङ्गभङ्ग÷बिरामी कामदारहरूलाई आर्थिक साहयता, कामदारको शव झिकाउने, कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार सहयोग, अभिमुखीकरण तालिमको शोध भर्ना आदी हुन् । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार सहयोग, लगानीका आधारमा पेन्सन योजना, ऋण सुविधा यसका आधारभूत पक्षहरू हुन् । वैदेशिक रोजगार बीमामा लगानीका आधारमा आवधिक जीवन बीमा भनेर भनिन्छ, जसले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूका हकमा मृत्यु वा दुर्घटना भएमा सोको क्षतिपुर्ति रकम रू. १० लाखसम्म उल्लेख छ, सोका लागि उमेर हद १८ देखि ६४ वर्षसम्म (औसत दुई वर्ष छ महिनाका लागि १८–३५ तीन हजार ७०८ रुपैयाँ, ३६–५० सम्मको लागि चार हजार ९३१ रुपैयाँ र ५१–६४ वर्षसम्मका लागि नौ हजार ४६३ रूपैयाँ लगानी अनिवार्य शर्त हो सो बापतको सुविधाहरू मृत्यु भएमा १० लाख रुपैयाँ, अन्तेष्टि खर्च एक लाख रुपैयाँ, पूर्ण तथा आंशिक अशक्तता खर्च (शारिरिक क्षतिको आधारमा सम्बन्धित डाक्टरको सिफारिसमा) पाँचदेखि १०० प्रतिशतसम्म, मुख्य व्यक्तिको क्षति वापत दुई लाख रुपैयाँ, शव ल्याउन कार्गो खर्च एक लाख रुपैयाँ, गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भएमा पाँच लाख रुपैयाँ र औषधि उपचार खर्च एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ । जसमा नेपालमा कुल १५ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट यो सुविधा उपलब्ध छन् । यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभाग वेवसाइटमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकायहरूको निम्न विवरण उल्लेख छ, जसको आ–आफ्नै कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी छन् ।
१. इजाजत प्राप्त संस्थाहरू
२. अभिमुखिकरण प्रदान गर्ने संस्थाहरू
३. बीमा कम्पनीहरू
४. आबद्ध बैंकहरू
५. स्वास्थ्य संस्थाहरू
६. एजेन्ट
७. मेनपावर शाखा कार्यालयहरू
राज्यले सुविधाहरू दिँदै गर्दा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई अतिरिक्त सुविधाहरू : १. प्रारम्भिक शेयरमा आरक्षण, २. बैंकमा रेमिटान्स खाता र व्याजदर र ३. एयरपोर्ट भन्सारमा सुविधा । सरकारले भिजिट भिषामा जाने विशेषतः मलेसियालगायत खाडी देशहरूमा जाँदा विशेष व्यवस्था गरेकोमा आफ्ना परिवारहरूसँग भेटघाटका लागि अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा जाँदा समेत दुईतर्फी हवाई टिकट र सटही पाँच सय डलर अनिवार्य व्यवस्था गर्ने अनुरोध गरेको छ । यस्ता विशेष जानकारी श्रमिकहरू वा सम्बन्धित अन्य पक्षहरूको पनि जानकारी लिन पाउने अधिकारमा सरकार ओझेलमा परेको अवश्य हो ।
२०७९ चैत्र ०८ मा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले औपचारिकरूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन अनिवार्य व्यवस्था गरेको अब एक वर्षको निकटमा छ । सरकारले अनिवार्य गरेको व्यवस्थामा नयाँ वा पुनः श्रम स्वीकृति लिने लाखौं श्रमिकहरू बाध्यात्मक अवस्थामा सहभागी भएका छन् । श्रमिकहरूलाई यसबारेमा पर्याप्त सूचना र उक्त व्यवस्थाको उपदेयिताको ज्ञान अभावका कारण सामाजिक सुरक्षामा मासिकरूपमा लगानी गरिरहनुपर्ने र पर्छ भन्ने थाहा छैन । उनीहरूको सोचाइँमा यो श्रम स्वीकृतिका लागि अनिवार्य छ भन्ने मात्र ज्ञान छ । सायद, यो व्यवस्था लागु भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा राज्यले यसको प्रभावकारिताको समीक्षा गर्ला तर, यत्ति भन्न सक्छौं कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको सदस्यता भने पाँच प्रतिशतले पनि निरन्तरता दिएका छैनन् ।
अब सरकारले यसको औचित्यता र सार्थकता पुष्टि गर्ने बेला आएको छ । यदि एक पटक भुक्तानी भएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको रकम भुक्तानी लिन उनीहरूको ६० वर्षको उमेरहद पूरा गर्नुपर्नेछ, त्यस समयसम्म कामदारहरूले उक्त रकमको माया मारिसकेको अवस्था हुनेछ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता नदिने कामदारहरूको हकमा उक्त रकम सम्बन्धित पक्षको इमेल वा परिवारको मोबाइल मेसेज गरी नविकरण गर्न सम्झाउने, त्यति हुँदा पनि नगरे बैंक खातामा रूजु गरी बचत रकम फिर्ता जम्मा गरिदिँदा उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा, लाखौं श्रमिकहरूको पसिनाले राज्यलाई धिक्कार्ने छ ।
यस्तैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश श्रमिकहरूमा उनीहरू विदेशमा रहेको अवस्थामा एकाघरका परिवारलाई नेपालमा नै गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू लागेमा औषधी उपचार खर्च बापतको ५० हजार पाउँछन् भन्ने बारेमा पनि जानकारी अभाव रहेको छ । मृतक कामदारहरूका छोरा–छोरीहरूले पाउने विद्यालय स्तरको छात्रवृत्तिका अतिरिक्त सीप विकास मुलक शैक्षिक छात्रवृत्ति कक्षा १२ पश्चात पनि निःशुल्क पाउँछन् भन्ने बारेमा पनि थाहा नभएको व्यवहारिकरूपमा देखिन्छ । साथै, वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डबाट पत्र लिएर एयरपोर्टबाट लाश घर ठेगानसम्म पु¥याउने व्यवस्था जुन बीमाले समेट्ने भन्दा फरक छ, साथै बीमा र बोर्डको क्षतिपुर्तिलाभमा कट्टी करको फच्र्योट हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । मात्र बीमाको १० लाख र बोर्डको सात लाखको क्षतिपुर्ति भनेकै श्रम स्वीकृति हो भन्ने जानकारी रहेको पाइन्छ । महिला श्रमिकहरूले अभिमुखिकरण तालिम लिँदा भूक्तानी दिएको सात सयको शोध भर्ना पाइन्छ भन्ने पनि जानकारी अभाव छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले विदेशमा जाने कम्पनीमा जानका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रक्रियाहरूमा सूचनाको पहुँच न्यून छ । राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा निकालिने विज्ञापन र उक्त विज्ञापनहरूमा उल्लेखित सुविधा र शर्तहरूका बारेमा वैदेशिक रोजगारमा गइसकेका करिब ९० प्रतिशत कामदारहरू अनविज्ञ छन् । विज्ञापनमा प्रेसित अधिकांश बुँदाहरू राज्यको आँखामा छारो हाल्ने प्रकृतिका छन् अर्थात् अव्यवहारिक छन् ।
–सूर्यराज आचार्य
हामीकहाँ समस्या र समाधानका बारेमा चर्को बहस चल्छ । तर, समस्याको जरोमा पुगेर समाधान दिने किसिमको गृहकार्य गर्ने चासो कमैलाई छ । यस्तो बहस अक्सर समस्याप्रतिको सतही प्रतिक्रिया र ‘झिल्के’ हल्ला–खल्लामा सिमित हुन्छ । त्रिविको भिसी नियुक्ति प्रकरणमा पनि यस्तै भयो ।
त्रिवि प्रणालीमा गम्भीर समस्या छन् । यी समस्या पछिल्लो दुुई–चार वर्षमा सिर्जना भएका समस्या हैनन् । कतिपय समस्याको जरो त्रिवि स्थापनाकालमै पुग्न सक्छ । शिक्षा किन÷कसरी भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखी समग्र शिक्षा प्रणालीको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
उच्च शिक्षाका लागि भनेर लाखौंको संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाने र देशभित्रका क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या नपुग्ने ! पछिल्लो चरणमा त विद्यार्थीका लागि आकर्षक ठानिएका प्राविधिक विषयका क्याम्पसमा समेत विद्यार्थी संख्या नपुगेको समाचारले राजनीतिक तहमा पनि दबाव सिर्जना गर्यो ।
प्रधानमन्त्री स्वयम्ले त्रिवि सुधारको आवश्यकता र यस पटक भिसी नियुक्तिमा सुधारमुखी ‘नयाँपन’ देखाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमको चासोले गर्दा पनि यो एजेन्डामाथि अलि फराकिलो वृत्तमा बहस शुरू भयो । देशको सबैभन्दा जेठो र ठूलो त्रिविमा उल्लेख्य सुधार हुनुपर्नेमा सबैको एकमत छ ।
त्रिविको परिणाममुखी सुधारको ठोस ‘मार्ग–चित्र’ के हो भन्नेमा गजबको अलमल देखियो । वास्तवमा योग्य र सक्षम भिसी नियुक्ति सुधारको प्याकेजको एउटा पाटो मात्र हो । त्रिविको समस्या यति जटिल बनिसकेको छ कि भिसी मात्र जस्तोसुकै भए पनि व्यापक संरचनात्मक सुधार बिना अपेक्षित सुधार सहज छैन ।
त्यसैले भिसी नियुक्तिको ‘ठिकठाक’ प्रक्रियाबाट सुधारको अपेक्षा गर्नु अघि त्रिविको समग्र प्रणालीमा समस्या के–के हुन् ? तीनको समाधानका लागि कस्तो नीतिगत हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय उपाय ? भन्नेमा गृहकार्य हुन जरूरी थियो । त्यसका लागि कति अधिकारको कस्तो भिसी ? भन्ने यकिन हुन्थ्यो ।
उच्च शिक्षा सुधारका लागि अपनाउनु पर्ने नीति÷कार्यशैली सिफारिस गर्न सन् १९९७ मा सिंगापुर सरकारले विदेशी विश्व विद्यालयका मुर्धन्य प्राज्ञ सम्मिलित एक इन्टरनेशनल एकाडेमिक एडभाइजरी प्यानल (आइएप) गठन गरेको थियो । आइएपको रिपोर्ट सिंगापुरको उच्चशिक्षा सुधारमा निकै सहयोगि बनेको थियो ।
आइएपको रिपोर्टसमेतका आधारमा सिँगापुरले उच्चशिक्षामा सुरु गरेको सुधारका पहलले गर्दा १५–२० वर्षमा नै नेनशल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर संसारकै ‘टप’ विश्वविद्यालयको सूूचीमा उक्लिन सक्यो । गुणस्तरीय उच्च शिक्षाले ‘नलेज–इकनमी’मार्फत सिंगापुरलाई विश्व प्रतिस्पर्धी हुन सघायो ।
त्रिविको नयाँ भिसीको नियुक्तिका लागि चलेको बहस र आनागरिकको चासो उच्चशिक्षा सुधारका लागि सिंगापुरले अपनाएको जस्तो गम्भीर गृहकार्यको बाटोतर्फ मोडिनुपथ्र्यो । त्रिविको परिणाममुखी सुधारको नेतृत्व गर्ने भिसी शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञापन गरेर भेटिन्न भन्ने कुरा सहज ज्ञानको विषय हो ।
त्रिविको अहिलेको अवस्थामा त्रिविलाई आवश्यक क्षमतावान व्यक्ति भिसीको ‘जागिर’का लागि निवेदन हाल्न जाँदैन । अन्यत्र पनि भिसी जस्तो महत्वपूर्ण पदका लागि ‘खोज्ने’ र ‘छान्ने’ दुवै प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । सहकर्मी समुहको तेस्रो पक्षलाई उपयुक्त पात्रलाई सिफारिसको अनुरोध गरिन्छ ।
त्रिविको नयाँ नियुक्तिको चर्चा चल्ने बित्तिकै प्राज्ञिक समुदाय, मिडिया र संसदीय बहस समेतमा ‘खुला–प्रतिस्पर्धा’बाट भिसी नियुक्ति भयो भने त्रिविका सबै समस्या ‘छु–मन्तर’ हुने किसिमको भाष्य सिर्जना भयो । दलीय भागबण्डालाई चिर्न खुला–प्रतिस्पर्धा एक उपाय हो, तर सबै समाधान हैन । तथापि, नयाँ भिसी नियुक्ति र त्रिवि सुधारको छलफल मुलत ‘खुला–प्रतिस्पर्धा’ वरपर रह्यो । बहसका क्रममा कतिपय प्राज्ञ र शिक्षाविद्का ‘त्रिविको समस्यालाई आवश्यकभन्दा बढी उछालिएको’ भन्ने दाबीसमेत थिए । कानुन निर्माण र नीतिगत तहमा पनि त्रिविको खास समस्या बारेमा ठूलै अलमल देखियो ।
त्रिविको विसंगति आम जनचासोको विषय बनेको र त्रिवि प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने दबावमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय बहसमा निकै महत्वका साथ उठाइएको ‘खुला–प्रतिस्पर्धा’को मुद्दा समातेर सहज बाटो अख्तियार गरेको छ । त्रिविले भने परिणामुखी सुधारको अवसर गुमाएको छ । किनभने ‘खुला–प्रतिस्पर्धा’को माग अनुसार खुला आवेदनका लागि सरकारले विज्ञापन ग¥यो । आवेदन परे । स्कोरिङ्ग गरियो । सर्ट–लिस्टिङ्ग गरियो । प्रिजेन्टेसन गर्न लगाइयो । अन्तरवार्ता लिइयो । खुला प्रतिस्पर्धाका सवै विधि पुगे । भिसी छानियो । सुधार होला ? कि ‘हात्तिआयो, हात्ति आयो फुस्सा’ को अवस्था हो ?
त्रिविको प्राज्ञिक कार्यक्रमको संरचना, त्रिवि प्रणालीमा कलेजियट–भावनाको अभ्यास, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुसन्धान, मौजुदा फ्याकल्टीको प्राज्ञिक योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तर, स्रोत–साधनको अवस्थालगायतका समग्र पक्ष समेटिनेगरी नेपाल सरकारले यस्तै आइएप गठन गरोस् ।
आइएपले माथि उल्लेखित पक्ष समेटेर वस्तुगत संमीक्षासहित सुधारका उपाय सुझाओस् । उच्च राजनीतिक तहले त्रिवि तथा उच्चशिक्षाको सुधार कसरी भन्नेमा चिन्तन र बहस सहित सुधारको स्पष्ट रोडम्याप निर्धारण गरोस । नत्र हालको जस्तो सतही बहसले समस्या ज्युँकात्युँ रहने छ ।
–डा. दिबाकर बशिष्ठ
कोभिड–१९ र विश्व आर्थिक मन्दिको कठिन यात्रालाई पार गर्दै विश्वका अधिकांश मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लम्किरहेका छन् । विश्वमा रफ्तारमा आर्थिक वृद्धि हुने मुलुकको सूूचीमा भारतलगायतका मुलुक छन् । उदाहरणको लागि भारतमा ३५ लाख मन्दिर छन्, जसको संरक्षण र सम्बद्र्धनबाट त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई गति दिएको छ । अब नेपालले कुन अर्थशास्त्र लिने हो त ? हामी कुरा बढी गर्दछौं । कहिले रेल त कहिले पानी जहाज, यस्तै–यस्तै आश्वासनमा आज तीन दशक बितिसक्यो । प्राकृतिक सौन्र्दयताको होनाहार नेपाल जस्तो देशलाई राजनेताको इच्छाशक्ति हुँदो हो त स्वीजरल्याण्ड बनाउन सकिन्न थियो र ? नेपालमा पनि अथाह मन्दिर छन्, तिर्थस्थल छन्, पर्यटनका सम्भावनाहरू छन् के छैन र ? कसैले भन्यो भने सुशासन छैन बरु भ्रष्टाचार र अनियमितता निकै छ । नक्कली लाइसेन्स, नक्कली सर्टिफिकेट, नक्कली भाषण र आश्वासन आदिले जनमानसमा बितृष्णा पैदा गरेको छ । हामीले पनि पर्यटन अर्थशास्त्र वा मन्दिर अर्थशास्त्र वा यस्तै–यस्तै भनौ र गरौं न । जसले विदेशी पर्यटकको नेपालमा आगमन बढाउने कार्य गर्दछ । कमसे कम आफूूले नसके पनि अरुको राम्रो कार्यको नक्कल गर्दैगर्दा पनि देशको लागि राम्रो नै हुन्छ । समयले कुरा भन्दा काम खोजेको छ । तसर्थ, आर्थिक समृद्धिले कठिन यात्रातर्फ उन्मुख बनाएको छ ।
आज मुलुकको आयात र निर्यातमा समेत सन्तुलन छैन । करिब आठ खर्बको आयात हुँदा ८६ खर्बको निर्यात भएको छ । व्यापार घाटा पनि करिब आठ खर्बभन्दा बढी छ । २०८० पौषको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा तुलनात्मकरूपमा आयात घटेको, सोधनान्तर स्थिति बढेको, विप्रेषण बढेको, निक्षेप बढेको, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा उद्देश्य अनुकुल बढ्न नसकेको, मुद्रास्फिती घटेको, वित्तीय पहुँच बढेको छ । यो त राम्रो संकेत हो, जसरी हामी देशको अर्थतन्त्र निकै जटिलतातिर गयो भनिरहेका छौं तर, पनि अर्थतन्त्र संकटमा नै छ भन्नेहरू निकै छन् ।
आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा अर्थतन्त्रको संवाहक बैंकिङ्ग एवम् व्यापारिक क्षेत्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बंैकको नाफा १० प्रतिशतले घटेको छ भने अन्य वित्तीय संस्थाको अवस्थामा कमजोर देखिन्छ, जसले वितरण योग्य नाफालगायत समग्र अर्थव्यवस्थालाई चुनौति दिएको छ । त्यसो त उत्पादनभन्दा उपभोगमा बढी ऋण प्रवाह गरेपछि अशुली कमजोर हुन गई बैंकको नाफा खुम्चिएको हो भन्ने धेरैको भनाई रहेको देखिन्छ । शेयर बजार धरासायी छ । किन शेयरको मूल्य बढ्छ किन घट्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने अनियन्त्रित हल्लै हल्लाको अवस्थाबाट गुज्रेको छ ।
पुँजी बजार देशको आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने उच्चतम क्षेत्र हो यो कुरा कसले बुझिदिने । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नारा गुन्जिरहेकै छ तर, पनि राजनीतिक प्रभाव र राम्रो नभनी हाम्रो भन्ने मान्यताको आधारमा संस्थामा नियुक्ती भैरहेकै छ । यसकै प्रभावले बौद्धिक मानिस भन्ने गर्दछन् नत राजदुत हुन पाइन्छ, नत मन्त्री नत सांसदको टिकट नै यस्तै अवस्थाबाट मुलुक गुज्रेको छ । पद प्राप्त गर्न त हाडनाता नै हुनुपर्दछ वा नजराना भन्ने चर्चाले बढी स्थान पाएको छ । यसले सुशासनलाई चुनौति दिएको छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ बौद्धिक वर्गमा देखिएको बेरोजगारीले अभिप्रेरणामा ह्रास भएको देखिन्छ ।
एकातर्फ कृषि, उद्योग, शिक्षा, पयर्टन आदि सबै क्षेत्रको उपयोग र उत्पादकत्वमा ह्रास देखिन्छ भने अर्कोतर्फ ब्रेनड्रेन र विदेश पलायनलाई रोक्ने अर्थपूर्ण उपाय देखिँदैन । यसले पनि राजस्वमा गिरावट आएको देखिन्छ । राजश्वमा चौतर्फी दबाबले गौरवका आयोजनालगायतको निर्माण कार्यको ठेकेदारलाई रकम भूक्तानी हुन सकेको छैन, कर्मचारीलाई तलब भत्ता र पेन्सन दिन धाधौ परेको छ । राजस्वमा योगदान दिने शिक्षा क्षेत्रतर्फ हेर्दा, सित्तैमा प्राविधिक शिक्षा पढाउछुभन्दा पनि विद्यार्थी आउँदैन रे ! सिट नपाइने इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा भर्ना संख्यामा रिक्त सिट प्रसस्त देखिन्छ ।
अब मानविधि र व्यवस्थापनको के कुरा गर्नु र ? त्रिविविको विद्यार्थी भर्नाको हालत त्यस्तै छ । नीजि कलेजहरू अब बन्द हुने अवस्थामा गइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि सरकारको राजस्वमा दबाब परेको देखिन्छ । विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोकी स्वेदशमा नै पढ्ने वातावरवणको लागि के गर्ने भन्नेमा शिक्षाबिद् मौन छन् र सम्बन्धित निकायले समेत स्पष्ट योजना बनाउन सकेको छैन देशको शिक्षा अर्थतन्त्र कता हरायो ? अन्य देशलगायत अष्ट्रेलियाले समेत यसैले देशको अर्थतन्त्र धानेको देखिन्छ । नेपालले पनि यसबाट सिकेर पर्यटन, शिक्षा आदिको हब बनाउन सकिन्छ । हामी राम्रो कार्य गर्नेको खुट्टा तान्न व्यस्त छौं, आफ्नो नातेदार वा आफ्नो मानिसलाई कहाँ नियुक्ति दिने भन्नेमा व्यस्त छौं तर पदमा बस्ने व्यक्तिले दिनमा चार घण्टा मात्र पनि सुशासनको ढंगबाट देशको बारेमा सोच्ने हो भने देशको आर्थिक समृद्धिको धेरै टाढा छैन ।
उता प्रधानमन्त्रीले समेत अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो भनेर दबाब दिएको देखिन्छ, कर्मचारीलाई भन्ने गर्छन्– तपाइँहरू काम नगर्ने मैले गाली खाने भन्ने प्रश्न गरेको देखिन्छ । क्षेत्रीय सन्तुलन र कुटनीतिमा सफल नहुँदा भैरहवा र पोखरामा अर्बौंको लागतमा बनेको अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल राम्रोसँग चल्न सकेको छैन, जसबाट करोडौंको राजस्व गुमेको छ । पोखरा र भैरहवामा अर्थतन्त्रले छलाङ्ग मा¥यो अब बाराको निजगढ बिमानस्थल बन्न सक्यो भने यसले आर्थिक छलाङ्ग मार्नेछ भन्ने कुरा जोडतोडले उठाइँदैछ । आर्थिक मन्दी र महँगी यथावत रहेको बेलामा जनतालाई सुविधा दिन राजस्व बढाउने नारा चल्न थालेको छ ।
केन्द्रीय कर, संघीय कर, स्थानीय कर जताततै करैकर । यसले मात्र राज्यको राजस्व आपूर्ति हुन सक्दैन, जबसम्म सुशासनसहित आन्तरिक स्रोतको भरमग्दुररूपमा मितव्याय ढंगले परिचालन हुन सक्दैन । जसले जनतालाई थप महँगीको मार मात्र पर्नेछ । बरु कसरी महँगी नियन्त्रण गर्ने र सिमित स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालनबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ अनि मात्र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ । जनप्रिय र प्रगतिशिल कर निर्धारण गर्ने, चुनावमा चन्दा अशुली गर्ने नियतले ठूला व्यापारिक घरानालाई भारी कर छुट दिएको कारण पनि राजस्वमा कमी आएको देखिन्छ, यसलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । ठूलालाई चैन सानालाई ऐन, सबै शुल्क र कर सानाले तिर्नुपर्ने ठूलाले छुटैछुट पाउनाले पनि देशमा आर्थिक बेथिति बढेको देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । आर्थिक विकासको लागि मितव्ययीता मुख्य पक्ष भएको हुँदा संघीय, प्रान्तीय, स्थानीय निकाय सरकारी तथा अर्धसरकारी संघसंस्थामा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने, अनावश्यक नियुक्ति नदिने, स्रोत र साधनको व्यक्तिगत प्रयोग नगर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने मात्र पनि देशले केही समयभित्र आर्थिक सम्पन्नता हाँसिल गर्ने छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
देशको आर्थिक विकासको खाका कोर्ने योजना आयोगलगायतमा विज्ञभन्दा दलीय भागवण्डाको लागि नयाँ पद सिर्जना गरिन्छ । कुराभन्दा निष्पक्षतामा जोड दिँदा नै सुशासनको क्षेत्रमा विकास हुन्छ । मानिसले अपेक्षा गरेअनुरूप रोजगार, आय, जीवनस्तर कमजोर भयो । उत्पादन, रोजगारी र आयमा वृद्धि भएन । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै सार्वजनिक संस्थाहरू क्षयीकरण भए । जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ सुरक्षा र न्यायालयमाथि दलीयकरण हाबी भयो । कुरा, बाचा धेरै गर्ने, काम गर्दै कम गर्ने तिनै बाचा र गफ प्रत्येक दिन दिनै जाने प्रवृति हाबी हुँदा र भ्रष्टाचारलाई यथेष्ट मात्रामा नियन्त्रण गर्न नसक्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल परेको छ । तसर्थ, चौतर्फी राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी हाम्रो नभनी राम्रो मानिस पूर्ण र निष्पक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट संस्थागत नेतृत्व चयन हुन सकेको खण्डमा एवम् सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति अपनाउँदै गफभन्दा कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सकेमा मात्र देशको अर्थशास्त्रले सही बाटो लिने लिँदै आर्थिक समृद्धिको कठिन यात्रामा सहजता आउने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।
(बशिष्ठ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
–डा अरुणा उप्रेती
हामी अहिले मोटोपन, मधुमेहको समस्याबारे छलफल गर्छौँ । यो समस्या सहरमा मात्र होइन, गाउँमा पनि पुगिसकेको छ । केही वर्षअघि पंक्तिकारलाई अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको हिस्पेरियन फाउन्डेसनबाट फोन आयो, “हामी महिलाका लागि दुई किताबको पुनर्मुद्रण गर्दैछौँ । तर हामीले त्यसमा थुप्रै नयाँ कुरा र विशेषगरी आधुनिक समाजका स्वास्थ्य समस्या राख्नुपर्नेछ । त्योमध्ये एउटा चाहीँ पोषणसम्बन्धी ज्ञान, खाना, भोजन र तयारी खाने कुराले ल्याएका समस्याका बारेमा लेख्दैछौँ । तिमी विभिन्न देशमा गएर देखेका र छलफल गरेका पोषणसम्बन्धी ज्ञान र नेपाल र दक्षिण एसियामा पोषण कस्तो छ, कस्तो समस्या छ, कसरी पोषणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गरेर यहाँ आउन सक्छौ ?”
ती दुईवटा किताब पंक्तिकारले विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरेका हुनाले, त्यसको पुनर्मुद्रणमा सहभागी हुन पाउँदा गौरव अनुभव भयो । फाउन्डेसनमा विभिन्न व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्ने अवसर मिल्यो । नेपालमा र दक्षिण पूर्ण एशियामा कुपोषणको नसर्ने रोगको समस्या छ भन्नेबारे छलफल गर्दा, गरिबी र अज्ञानता प्रमुख कारण देखियो । आफूसँग भएको खाद्य वस्तुलाई पनि राम्ररी प्रयोग गर्न नजान्दा कुपोषणको नसर्ने रोगको समस्या पोको छ भन्ने विस्तृत छलफल भयो । त्यस सम्बन्धमा पंक्तिकारबाटै कसरी नेपालमा खाद्य पदार्थहरू, जस्तै– गहुँ, कोदो चामल, फापर, जौ, अन्न, त्यस्तै लट्टे, पालुङ्गो फर्सी, कर्कलो निगालो आदि हरियो तरकारी र भटमास, चना, अंगुर आदि पर्याप्त मात्रामा पाइन्छन् र यस्ता खानेकुरा प्रोटिन, विभिन्न किसिमका भिटामिन, शक्तिदायक वस्तु पनि पाइन्छन् भनेर छलफल गराइयो ।
अमेरिकामा पनि पोषणको समस्या रहेछ । हरियो तरकारी, फलफूलको तुलनामा तयारी खानेकुरा सस्तो हुने रहेछ । घरमा खाने कुरा पकाउँदाको झन्झटले गर्दा त्यहाँ सस्तो पत्रुखाना (पोषणहिन) खाने रहेछन् । अमेरिकाका स्कुलहरूमा पनि खाजा दिँदा त्यसरी नै पत्रुखान नै दिने गरिँदोरहेछ । हरियो तरकारी, फलफूल नेपालमा जस्तै कम हुने रहेछ ।
‘के गर्ने यो यस्तै छ । अमेरिकाको संस्कृतिमा नै घरमा खानेकुरा पकाउने चलन छैन । स्कुलमा पनि ठाउँ–ठाउँमा कोक र चिसो पेय पदार्थ सजिलोसँग पाइने मेसिन राखिदिएको छ । अनि विद्यार्थीले पनि प्यास लागे पानीको सट्टा कोक र अन्य चिसो पेय पदार्थ खान्छन् र मोटोपनको शिकार बन्छन् । त्यहीँ नै फलफूलको सट्टा बट्टामा राखिएका फलफूलको रस खान्छन् । त्यसमा धेरै चिनी मिसिएको हुन्छ, विभिन्न रसायन पनि मिसिएको हुन्छ । तर, बच्चालाई एकछिन प्यास मेटिए जस्तो भए पनि पछि त धेरै नै समस्या पार्छ । त्यसैले अहिले कतिपय सामाजिक कार्यकर्ता जनस्वास्थ्यमा चासो राख्ने डाक्टर र पोषणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले स्कुलमा स्वस्थ खानेकुरा, हरियो तरकारी र फलफूल ख्वाउनुपर्छ भनी वकालत गरिरहेका छन् । साथै, स्कुलबाट कोक र अन्य चिसो पदार्थहरू सजिलो पाइने मेसिनहरू हटाउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाका कतिपय स्कुलमा यसबारे छलफल पनि सुरु भएको छ तर, व्यावहारिकरूपमा उतार्न चाहीँ निकै गाह्रो परेको छ । त्यहाँ डाक्टर र जनस्वास्थ्य विज्ञले योबारेमा धेरै लेखेका छन् तर, पनि समस्या छ । ती किताबहरूमा पोषणसम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा हाम्रो देशमा पाइने विभिन्न हरिया खानेकुरा र तरकारीले कुपोषणको समस्या हटाउन सक्छन् भन्नेबारे पंक्तिकारबाट केही कुरा राख्ने अवसर मिल्यो ।
नेपालमा देखापरेका समस्यामध्ये भिटामिन एको कमीले किशोरी र गर्भवती बालबालिकामा हुने समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिटामिनको क्याप्सुल बाँड्छ । तर, जताततै पाइने कर्कलो, लट्टे÷लुँडेको साग, फर्सी, अम्बा जस्ता खानेकुराको प्रयोगमा जोड दिएको छैन । बालबालिकालाई कसरी खानेकुरा घरमै बनाएर अति सस्तोमा ख्वाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सरल भाषामा भन्न सकिन्छ र विभिन्न किसिमका बजारमा सिसीमा वा महँगोमा बेचिने ‘बच्चाहरूको खानेकुरा’को केही महत्व छैन भन्ने कुरा पनि पंक्तिकारबाट स्पष्ट पार्ने अवसर मिल्यो ।
वास्तवमा नै अमेरिकामा बाटोमा हिँड्दा स्पष्टरूपमा १४–१५ वर्षका किशोर÷किशोरी र वयस्कहरू पनि मोटोपनको कारणले हिँड्दा पनि गाह्रो भएको समस्या धेरै देखियो । अनि लाग्यो– नेपालमा पनि पोषणको समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा मानिएको छैन । तर, अमेरिका जस्तै पत्रुखाना खाने बढ्दै छन् । तराईमा जहाँ वर्षैभरि हरियो तरकारी कुनै न कुनै फलफूल भइरहन्छ त्यहाँ कति धेरै भिटामिन ए को कमीले हुने समस्या छ । तर, केवल भिटामिन ए को क्याप्सुल र औषधिको भरमा परेर आज भिटामिन ए र कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सकिन्न भन्ने कुरा नेपालका ठूला ठूला अधिकारीहरूले बुझेका छैनन् । त्यसरी नै ‘सूक्ष्म पोषणको पनि त्यत्तिकै समस्या भएको र तिनलाई समाधान गर्न पनि क्याप्सुल र औषधिकै मात्र भर परेर करोडौँ सरकारले खर्च गर्छ तर, समस्या कम भएको छैन’ ।
–टंककला तिमिल्सेना
कुनैपनि देशको नागरिक अपवाद बाहेक विदेश यात्रा गर्दा आवश्यक पर्ने प्रमुख कागजात हो राहदानी (पासपोर्ट) । अझै यसलाई प्रष्ट बुझ्दा कुनै सार्वभौम मुलुकको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विदेश यात्रा गर्न वा यात्राका क्रममा बाहकलाई संरक्षण प्रदान गर्न निजको परिचयसहित जारी गरेको आधिकारिक कागजात हो राहदानी । राहदानीले बाहकको परिचय दिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक राहदानी आवश्यक हुन्छ नै । नेपालको राहदानी ऐन, २०२४ अनुसार राहदानी भन्नाले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई त्यस्तो भ्रमण गर्न अनुमति प्रदान गरी त्यस्तो भ्रमणमा जाने देशहरू तथा समय तोकी नेपाल सरकारबाट दिइने लिखत सम्झनुपर्छ ।
राहदानी नियमावलीअनुसार कुटनीतिक (रातो रंग), विशेष (निलो रंग) र साधारण (हरियो रंग) गरी तीन प्रकारका राहदानी प्रचलनमा छन् । यसका अतिरिक्त विभागले यात्रा अनुमति पत्र (कालो रंग) पनि जारी गर्छ । राहदानीको वर्गीकरणले यसभित्रको सार्मथ्य अर्थात् बलियोपनलाई दर्शाउछ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने राहदानी पनि कोही कमजोर र कोही अली बढी शक्तिशाली हुन्छन् ।
अहिले बहसको विषय हो– समग्रमा विश्व समुदायमा नेपाली राहदानीको शक्ति कति ? अर्थात् नेपालको राहदानी कति बलियो छ ? ‘द हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स’ले गरेको २०२४ को ताजा सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा नेपालको राहदानी विश्व समुदायमा कमजोर कहलिएको छ । विभिन्न आधारमा तयार पारिएको २०२४ को ताजा प्रतिवेदनले के देखाएको छ भने विश्वका शक्तिशाली पासपोर्ट (राहदानी)हरूको सूचीमा नेपाल १०३ औं स्थानमा परेको छ । यो स्थानको विशेष आधार भनेको सबैभन्दा बढी मुलुकमा पाउने अन एराइभल भिसाको मूल्यांकन हो । ‘द हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स’ प्रतिवेदनअनुसार हाल १०३ औं स्थानमा रहेको नेपालको पासपोर्टमा ४० वटा मुलुकमा मात्रै अनरआइभल भिसा पाउने व्यवस्थालाई महत्वका साथ स्थान दिइएको छ । ‘द हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स’ प्रतिवेदनको सूचीमा सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको पहिलो स्थानमा फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, सिंगापुर र स्पेनको नाम छ । ती सबै देशका पासपोर्ट बाहकले १९४ मुलुकमा अनअराइभल भिसा पाउँछन् ।
हुनत, यस अध्ययनले पार्सपोर्ट बलियो मान्ने समग्र आधारमाथि अध्ययन गरेको छैन । यसमा राजनीतिक र कूटनीति अध्ययनको पाटो नसमेटिएको हुनाले पनि यही नै सम्पूर्ण हो भन्न मिल्दैन तर, विश्व समुदायमा नेपाल कति शक्तिशाली छ भन्ने विश्लेषण हुँदै गर्दा यस अध्ययनले प्रभाव भने राख्छ ।
नेपाली राहदानी बाहकको विदेश अवस्था
अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट पछिल्लो एक वर्षमा ७० हजार नौ सय १५ जना नेपाली स्थायी बसोबासका लागि विदेश गएका छन् । यो संख्या सन् २०२३ मा नेपालबाट स्थायी बसोबास गर्नका लागि विदेश जाने नेपालीको हो । तथ्यांकलाई हेर्दा, नेपाली राहदानीको प्रयोग गरी सन् २०२३ मा १६ लाख तीन हजार आठ सय ३८ जना विदेशीए । पछिल्लो एक वर्षमा विदेश गएकामध्ये तीन लाख ४० हजार तीन सय ६९ जना नेपाली विदेशमा नै बसेको देखिएको छ । यस अवधिमा अध्ययनको कारण देखाएर एक लाख आठ हजार पाँच सय ४२ जना, अस्थायी बसोबास भिसामा ९२ हजार तीन सय ४९, स्थायी बसोबास भिसामा ७० हजार नौ सय १५ जना र विवाह गरेर डिपेन्डेण्ट भिसामा २० हजार छ सय १३ जना नेपाली विदेश गएका छन् ।
पछिल्लो वर्षमा दुई लाख ९२ हजार दुई सय ४० नेपाली कुनै न कुनै रूपमा विदेश बस्नेगरी गएको विभागको आँकडा छ । यो तथ्यांकमा भारतको बाटो भएर तेस्रो देशमा गएका नागरिकहरूको संख्या समावेश छैन । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालका १५ लाख ५५ हजार नौ सय ६१ घरपरिवारका व्यक्ति विदेशमा छन् । विदेश बस्नेको जनसंख्या २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ छ । सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रदेश लुम्बिनी देखिएको छ । यहाँका तीन लाख आठ हजार ७३ घरपरिवारका चार लाख २० हजार नौ सय छ जना विदेशमा छन् । यस हिसाबमा लुम्बिनी प्रदेशका १९ प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन् ।
वैदेशिक रोजगारी विपन्न र बेरोजगार युवाका लागि रहर मात्र नभई बाध्यता नै बनिरहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि देशमा जीविकोपार्जन हुनेगरी रोजगारी नपाउँदा दैनिक गर्जो टार्नकै लागि जोखिमपूर्ण वैदेशिक रोजगारीमा होमिनेको संख्या कम छैन । धेरै कमाउने लोभमा हजारौं नेपाली युवाहरू युद्धग्रस्त क्षेत्रमा समेत होमिएका छन् । पछिल्लो समय रूसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाका दर्दनाक कथा व्यथा सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, पनि रोकिएको छैन विदेश यात्रा ।
पछिल्ला वर्षहरूमा यूरोपियन मुलुकमा नेपालीको गन्तव्य बढ्दो क्रममा छ । यहाँबाट श्रमका लागि भन्दै युरोप जानेहरू हजारौं छन् । तर, यहाँबाट एक मुलुकका लागि भिसा लगाउने र युरोप क्षेत्र पुगेको केही महिनामै त्यहाँका अन्य मुलुकमा लुक्ने प्रवृति बढ्दो छ । साथै, युरोपमा शरणार्थी बनेर त्यहाँको नागरिक बन्ने प्रवृति उच्च गतिमा बढेको छ । यसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर बनाइरहेको छ । जसको चंगुलमा नेपालको राहदानी परिरहेको छ । केही हप्ता अघि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत युरोपमा नेपालीको हरकतले साँच्चै काम परेर युरोप जाने चाहानेलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेतर्फ सचेत गराउँदै श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।
परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार युरोपमा नेपालीहरू लुकेर बस्ने, शरणार्थी बन्ने प्रवृति उच्च हुँदै गएको छ । युरोप मात्रै होइन अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुकमा पनि एक प्रयोजनका लागि प्रवेश अनुमति लिने तर, अन्य बाटो खोजेर उतै लुकेर बस्ने प्रवृति हाबी छ नेपालीहरूमा । आप्रवासी प्रति कठोर कानूनहरू अख्तियार गर्दै आइरहेका यी मुलुकले नेपालीहरूको यो प्रवृतिलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । तर, शक्ति सन्तुलनताका लागि केही लचकता देखाएका मात्र हुन् भन्ने नेपालीले बुझ्न आवश्यक छ । यस्ता प्रवृति मूल्यांकन गर्दै नेपालको राहदानीलाई कम प्रथमिकता दिइरहेको वर्तमान अवस्था छ । यसलाई सुधारमा राज्यबाटै नीतिगत र व्यवहारिक पक्षको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राहदानी मूल्यांकन
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निकै कमजोर बन्ने खतरा छ भनि विभिन्न समयमा चासो र चर्चा हुने गर्छ । विशेषत, प्रमुखरूपमा चलायमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग गरी भइरहेका बढ्दो आपराधिक क्रियाकलापका घटना बाहिरिएका समय अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनिरहेको छ भनि आवाज उठ्ने गर्छन् । क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन अवैधरूपमा भित्रिने, लागुपदार्थ बेचबिखनको धन्दा हुँदासमेत विमानस्थलकै प्रयोग गरिएका घटना, राजनीतिक अस्थिरताले परराष्ट्र नीतिमा खरो उत्रन नसकेको अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कमजोर सावित गर्ने बाटोतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ । अझै भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिको थुप्रदो अवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय झनै जबरजस्तरूपमा सतहमा छन् ।
कूटनीति कमजोरी
कूटनीति एउटा यस्तो हतियार हो, जसले आफूले प्राप्त गर्न चाहेको कुरा अन्य देशबाट सजिलै पाउन सक्छ । तर, यसका लागि कूटनीतिक धरातल र अभ्यास बलियो हुनुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालले कूटनीतिक अभ्यासमा एकपछि अर्को कमजोरी गर्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । कूटनीतिक अभ्यास केवल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने तथ्य सायद नेपाली राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञ एवम् अन्य सरोकारवालाले बेमतलब गर्दै आएका छन् । कूटनीतिले मुलुकको नेतृत्वमा रहेको परिपक्वतालाई समेत दर्शाउँछ । कूटनीति नेता र सरकार विशेषको हुँदैन । यो त घरेलु नीतिको विस्तार हो । घरभित्रको अवस्था जे–जस्तो होस् मुलुकको हितका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसारको कूटनीतिक अस्त्र सन्तुलित गर्नैपर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा कूटनीति कमजोर हुनुको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ–एकरूपतामा अभाव । सबै दलले कूटनीतिक एकरूपतालाई साझा विषय बनाउन सकेका छैनन् । प्रत्येक दलका आ–आफ्ना स्वार्थ छन्, जो दलीय चरित्र पनि हो र यसलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग व्यवहार गर्दा सबैको धारणा समान हुनैपर्छ । विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा कहलिएका मुलुकहरूलाई हेर्दा, उनीहरूको कूटनीतिमा जहिल्यै एकरूपता देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुन्छ यी मुलुकहरूमा पनि तर, पूर्ववर्ती सरकारले लिएको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बाटोमा मर्म मारेर फरकपन देखिन्न ।
नेतामा हुनुपर्ने प्रमुखमध्येको एक गुण हो–भीडबाट निर्देशित नहुनु र भीडलाई आफूले दिएको धारणाका आधारमा मार्गदर्शन गर्न सक्षम हुनु । तर, नेपालमा सूचनाको तथ्यलाई परिमार्जन गरी सोअनुसार बुझेर उग्रता मच्चाउने भीडले भनेको कुराकै पछि लागेर बोली फेर्ने प्रवृति नेताहरूमा छ । नेताहरू आफूले गरेका सन्धी, सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध देखिन्न् । कि त समझदारी गर्नु पूर्व नै पर्याप्त विचार पु¥याउनु पर्छ । एउटा सरकारले एक सम्झौता गर्ने अर्को सरकारले फरक मत राख्ने यस्तो प्रवृतिले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई मैलो बनाउँदै लैजाने हुन्छ । यी सबैको प्रभाव नेपाली राहदानीमा पर्ने गरेको छ । हाम्रो राहदानी नै कमजोर बनिरहेको छ । सोही कारण नेपाली नागरिकले विदेश भिसा लगाउन अनेकौ दुःख भोग्नु परिरहेको छ ।
त्यसैले मुलुकको भूमि तुलनात्मकरूपमा सानो भए पनि कूटनीतिक अस्त्रलाई जति तिखा¥यो त्यति नै विश्व जगतमा शक्तिशाली बन्ने हो र राहदानीको गरिमा पनि बढ्ने हो । पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मापदण्डहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिले मार्गदर्शन गर्ने कुरामा ध्यान दिनु नै पहिलो दायित्वको रूपमा लिन आवश्यक छ । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा हरेक सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता र दायित्व बन्न आवश्यक छ ।
–के.बी. बस्नेत
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै एकतिहाई योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्र हाल ओरालो लागेर एक चौथाइमा सीमित भएको छ । केही वर्षयता यहाँका कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा रहेकाले विभिन्न किसिमका कृषि उपजहरू आवश्यकताअनुसार अन्य देशहरूबाट निरन्तररूपले आयात गर्न थालिएको छ । जसमध्ये फलफूल पनि एक हो ।
सरकारका कमजोरी एवम् अन्य कारणहरूले गर्दा नेपालमा फलफूल खेती फस्टाउन सकेको छैन । त्यसैले यहाँ प्रत्येक वर्ष भारत र चीनलगायत अन्य देशहरूबाट पनि विभिन्न किसिमका फलफूल प्रचुर मात्रामा आयात गरिन्छ । कम उत्पादन भएकै कारण यहाँ फलफूल आयातको लागि मात्र प्रत्येक वर्ष अन्दाजी २० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ ।
वस्तुतः आजसम्म पनि नेपाल कुनै पनि किसिमको फलफूलको लागि आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । तसर्थ, यहाँ विभिन्न किसिमका फलफूलको आयात दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यहाँ प्रत्येक वर्ष आयात गरिने फलफूलहरूमध्ये केरा, स्याउ, मौसम र सुन्तला प्रमुख छन्, जसको आयात निरन्तर रूपले बढिरहेको छ । यहाँ केरा खेती धेरैजसो जिल्लामा गरिए पनि स्वदेशी केराले यहाँको कुल मागको ३० प्रतिशत मात्र परिपूर्ति हुन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत केराको माग परिपूर्तिका लागि खास गरी छिमेकी राष्ट्र भारतको निर्भर हुनुपरेको छ ।
यहाँका हिमाली जिल्लाहरूमा स्याउको उत्पादन प्रशस्त हुन्छ । तर, ढुवानीको कठिनाइले गर्दा यहाँको स्वदेशी स्याउबाट सम्पूर्ण मागको केवल १० प्रतिशत मात्र परिपूर्ति हुन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत चीनबाट र २० प्रतिशत भारतबाट परिपूर्ति हुन्छ ।
यहाँको मौसमको मागको सन्दर्भमा १५ प्रतिशत स्वदेशबाट परिपूर्ति हुन्छ भने ७० प्रतिशत भारतबाट र बाँकी १५ प्रतिशत अन्य देशहरूबाट परिपूर्ति हुन्छ । यसैगरी स्वदेशी सुन्तलाबाट यहाँको ५० प्रतिशत माग पुर्ति हुन्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत भारतबाट आयात गरिन्छ । केही वर्षयता सुन्तला खेती प्रवद्र्धन गर्न निकै प्रयास भए पनि आयात घट्न सकेको छैन । दशैं र तिहारमा नेपालमा फलफूलको खपत झण्डै तीन गुणा बढ्ने कुरा एक आधिकारिक तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । उक्त चाडपर्वमा यहाँ फलफूलको खपत अरू बेलाको भन्दा तीन गुणाले वृद्धि हुन्छ भने आयात पनि तीन गुणाले बढ्छ ।
नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसाय महासंघका अनुसार यहाँ अन्य दिनहरूमा दैनिक अन्दाजी चारदेखि पाँच करोड मूल्य बराबरको फलफूल आयात गरिन्छ भने दशैं र तिहारमा चीन र भारतबाट मात्र दैनिक नौ करोड मूल्य बराबरको विभिन्न फलफूल आयात गरिन्छ । उक्त समयमा उपभोक्ताहरूको माग परिपूर्ति गर्न कठिन हुने कुरा उक्त महासंघले जनाएको छ ।
नेपाललाई १० मुख्य फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सञ्चालन गरिएको फलफूल आत्मनिर्भर दशक कार्यक्रम आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा सफल देखिँदैन । किनभने उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल केही फलफूलमा आत्मनिर्भर हुनु त परै जाओस् झन् परनिर्भर भएको कुरा सर्वविदितै छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता विभिन्न किसिमका फलफूलको तीव्ररूपले बढेको देखिन्छ । जसलाई यहाँ प्राप्त तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा यहाँ एक लाख ९७ हजार ४५१ मेट्रिक टन फलफूल आयात गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यहाँ चार लाख १८ हजार मेट्रिक टन, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन लाख ८३ हजार ३५० मेट्रिक टन र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दुुई लाख ८० हजार ४७१ मेट्रिक टन फलफूल भित्रिएको थियो ।
यसैगरी, २०७७/०७८ मा दुुई लाख ९९ हजार ४६९ मेट्रिक टन फलफूल भित्रिँदा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तीन लाख ३१ हजार ६१० मेट्रिक टन फलफूल यहाँ आयात गरिएको थियो । वास्तवमा यहाँ फलफूल उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अपनाइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेकोले आशा गरेअनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकिएन । फलस्वरूप, यहाँ फलफूलको आयात तीव्ररूपले बढिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले स्वदेशमै फलफूल उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन यहाँका विभिन्न ठाउँमा हावापानीका आधारमा जोन, सुपरजोन र पकेट क्षेत्र बनाएको छ । तर, हालसम्म पनि यहाँ मागअनुरूप फलफूलको उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । बरू यहाँ प्रत्येक वर्ष झन्डै १० प्रतिशत फलफूलको आयात बढ्नाले व्यापार घाटा बढाउन सघाउ पुगेको छ । जसले गर्दा यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । केही वर्षयता नेपालको निर्यात व्यापार सन्तोषजनक किसिमबाट बढ्न सकेको छैन भने आयात तीव्ररूपले बढिरहेको छ । परिणामतः यहाँको व्यापार घाटा बढेर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यथार्थतः नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य, सार्कको साफ्टा र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्न भए तापनि यसले निर्यात व्यापारको उपयुक्त पहुँच पहिल्याउन आजसम्म पनि सकेको छैन । विश्वमा यसले केही देशहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरे तापनि यहाँको निर्यातमा हालसम्म पनि आशा गरेअनुरूप सफलता हासिल गर्न भने सकिएको छैन । यहाँको निर्यात अभिवृद्धि गर्न तत्कालीन सरकारले २८ निर्यातयोग्य वस्तु पहिचान गरेको थियो । तर, यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा यहाँको निर्यातमा हालसम्म पनि सुधार गर्न सकिएको छैन । वस्तुतः यहाँका उपयुक्त ठाउँमा फलफूल खेती विस्तार गर्न सके भविष्यमा फलफूलको लागि मात्र आत्मनिर्भर नभई निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि सघाउ पुग्नेछ । तर, यसको लागि सरकार, गैरसरकार र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता छ ।
नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिमा यहाँका निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूचीमा धेरैजसो कृषिजन्य नै छन् । तर, सरकारले यी वस्तुहरूको उत्पादनको लागि यथोचित ध्यान नदिनाले यहाँ मागअनुरूप फलफूलको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । केही वर्षयता यहाँ फलफूललगायत सबैजसो कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात बढ्न थालेपछि सरकारले विद्यमान कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायीकरण गरी आगामी पाँच वर्षभित्र अधिकतम कृषि उत्पादन बढाउने योजना बनाएको छ । तर, यसलाई व्यवहारमा उर्तान सरकार, गैर–सरकार र सरोकारवालाहरू कटिबद्ध हुनुपरेको छ ।
फलफूल खेतीलाई लाभदायक बनाउन विभिन्न किसिमका उन्नत जातका बोटबिरूवाहरू उपयुक्त दुरीमा रोप्नुपर्छ । यिनीहरूलाई हुर्काउन सुरूदेखि नै नियमित सिंचाइ गर्नुपर्ने भएकोले एकतर्फ जल व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ हुर्केपछि काटछाँट गर्ने काम उपयुक्त समयमा गर्न उत्तिकै जरूरी छ ।
फलफूल खेतीबाट अधिकतम फाइदा लिन माटो मलिलो एवम् उर्वर हुनुपर्छ । योबाहेक एकीकृत पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि माटोको परीक्षण गरेर फलफूलका बोटबिरूवाहरूलाई आवश्यक तत्वहरू मलको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । वस्तुतः व्यावसायिक फलफूल खेती गर्न सके प्रशस्त आयआर्जन गर्न सकिन्छ । तसर्थ इच्छुक किसानहरूलाई व्यावसायिक फलफूल खेती गर्ने तरिका, आवश्यक मात्रामा मल तथा कीटनाशक औषधी प्रयोग गर्ने तौरतरिका, भण्डारण गर्ने तरिका आदिको बारेमा आवश्यकताअनुसार तालिम प्रदान गर्नुपर्छ ।
धेरैजसो फलफूलहरू टिपेको थोरै दिनमै कुहिन थाल्छन् । यस्तो नोक्सान हुन नदिन उपयुक्त ठाउँहरूमा चिस्यान केन्द्रहरू स्थापना गर्न उचित हुन्छ । यसो गर्न सकेमा किसानहरूले आफ्नो अनुकूल समयमा विभिन्न किसिमका फलपूmल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न सक्छन् । फलफूल उत्पादन गरेर मात्र आयआर्जन गर्न सकिँदैन । यसको लागि किसान तथा सरोकारवालाहरूले उपयुक्त किसिमबाट बजार व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
–डा टीकाराम पोखरेल
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको सात दशक नाघिसक्यो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएकै झण्डै चार दशक हुन लागिसक्यो । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लेपन लगाएको पनि दुई दशक हुन लाग्यो । नयाँ संविधान जारी भएको पनि दशक पुग्नै लाग्यो । अभ्यासका दृष्टिले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा सबैभन्दा बढी विभिन्न प्रकारका प्रजातन्त्रका अभ्यासहरू भएका छन् । अधिकारका लागि आन्दोलन भए, द्वन्द्व भए, हिंसा गरिए, सम्झौता गरिए । पटकपटक व्यवस्था फेरिए, संविधान फेरिए । जे जति राजनीतिक परिवर्तन भए, जे जति व्यवस्था फेरिए, जे जति संविधान बने, ती सबै जनताको नाममा भए । तर जनताको नाममा भएका परिवर्तनले जनताको जीवनशैलीमा भने अपेक्षाकृत परिवर्तन ल्याएन ।
प्रजातान्त्रिक इतिहासको सात दशकमा सातवटा संविधान जारी भए । छोटो अवधिमा धेरै संविधानको अभ्यास गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल प¥यो । छिटो–छिटो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने देशको सूचीमा पनि विश्वका अन्य मूलुकलाई नेपाललाई उछिन्यो । राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदल काल र गणतन्त्रको अभ्यास एउटै मान्छेले आफ्नै जीवनकालमा देख्न र भोग्न पाए । सम्भवतः एउटै मान्छेले जीवनकालमा यति धेरै व्यवस्था देख्न भोग्न पाउनु पनि दुर्लभ नै हो । थोरै भाग्यमानी मान्छेले मात्र यस्तो दुर्लभ दृश्य देख्न पाउँछन् ।
नेपालमा पछिल्लो समय प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालिएको छ । लोकतन्त्र प्रजातन्त्रकै उन्नतरूप हो । तर, शब्दमा परिवर्तन गरेर मात्र उन्नत प्रजातन्त्र हुँदैन । उन्नत हुन त व्यवस्था जनतासँग जोडिनुपर्छ । जनताका अपेक्षाको सम्बोधन हुनुपर्छ । जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताको शासन भनिने प्रजातन्त्र उन्नत त्यतिबेला हुन्छ जब जनताले शासनसत्तामा अपनत्वको अनुभूति गर्छन् ।
देशको जनसंख्याको सबैभन्दा सानो हिस्सा मात्र राजनीतिमा सक्रिय छ । जो राजनीतिमा सक्रिय छ, उसले आफ्नो राजनीति गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुलाई अधिकारको सुनिश्चित ठान्ला तर, सम्पूर्ण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा राजनीतिक अधिकारको अलावा आर्थिक अधिकारको पर्खाइमा छ । आम जनताको अपेक्षा भनेको आधारभूतरूपमा गास, बास, कपासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका हुन्छन् । जीवनयापन गर्न विदेश जानु नपरोस्, बिरामी हुँदा उपचार पाइयोस्, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्ररी शिक्षा दिन सकियोस्, दुई छाक टार्न कुनै कठिनाई नहोस्, देशमा सुशासन होस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य होस्, विधिको शासन कायम होस्, विकास निर्माणले तीव्रता पाओस् । कसैप्रति अन्याय नहोस्, अन्याय भैहालेमा न्याय प्राप्त होस् । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम होस् । नागरिकका गुनासा राज्यले सुनुवाइ गरोस् । सेवा प्रवाह छिटोछरितो होस् । जनताका यस्तै अत्यन्त न्यूनतम् अपेक्षा न छन् । जो हरेक व्यक्तिले नागरिकको रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार हुन् । तर बहस देशमा गास, बास, कपासको भन्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको छ । जनताको ठूलो हिस्साको अपेक्षा चाहिँ आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता होस् भन्ने छ ।
‘व्यवस्था परिवर्तन भयो तर, अवस्था परिवर्तन भएन’ भनेर सुँगा रटाइ गरेको पनि केही देशक भैसक्यो । राणा शासनलाई पञ्चायतले गाली, पञ्चायतलाई बहुदलले गाली र बहुदललाई गणतन्त्रले गाली गरेको परिदृश्य नौलो रहेन । इतिहासको पुनरावृत्ति गर्दै यतिबेला गणतन्त्रलाई पनि गाली गर्ने अभ्यास हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूमा झाँगिएको अरुले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि गाली गर्ने र आफूले जस्तोसुकै काम गरे पनि ताली नै चाहिने मनोवृत्तिको शिकार वर्तमान राजनीति भएको छ ।
प्रजातन्त्र सर्वस्वीकार्य व्यवस्था नभए पनि तुलनात्मकरूपमा बहुस्वीकार्य व्यवस्था अवश्य हो । तर, प्रजातन्त्रका नाममा गरिएका अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई आलोच्य बनाइरहेको छ । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न दलीय स्वार्थको पासा फालेका थिए । दलीय स्वार्थले देश धरापमा परेको कारण दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको र देशको माटो सुहाउँदो निर्दलीय व्यवस्था ल्याउनुपरेको महेन्द्रको दाबी थियो । तत्कालीन अवस्थामा दलहरूले प्रजातन्त्रलाई आलोच्य बनाउन मलजल गरेकै हो, त्यसको फाइदा महेन्द्रले उठाए । यतिबेला पनि लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउन दलहरूको झिनाझम्टीले काम गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको संवाहक भनिरहेका छन् । दलहरूकै नेतृत्व र जनताको साथले प्रजातन्त्र आएको हुँदा दलहरूको यो दाबीमा आंशिक सत्यता छ, तर प्रजातन्त्रका संवाहक हुँ भन्दैमा त्यसलाई कुरूप बनाउने अधिकार दलहरूलाई छैन । प्रजातन्त्र भनेको दलको जति हो, त्योभन्दा बढी जनताको सम्पत्ति हो । लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने दलहरूका वर्तमानका क्रियाकलाप नै लोकतन्त्रको आलोचनाका लागि कारक हुनु चिन्ताको विषय हो ।
देश संघीय प्रणालीको अभ्यासमा छ, तर संघीयताप्रति आमजनताको असन्तुष्टि बढ्दो छ । संघ–प्रदेशबीचको क्षेत्राधिकारको विवाद र तीन तहका सरकारको बढ्दो खर्चले संघीयतामाथि हिलो छ्यापिरहेको छ । संघीयतामाथि उठेका विवाद र कमजोरीले आखिर संघीयता विरोधि शक्तिलाई नै फाइदा पुग्न सक्छ । राजनीतिक खिचातानीको दृश्यले सहिदहरूको बलिदानीलाई गिज्याइरहेको छ । ठूला भनिएका नेता आफ्नो अस्तित्व बचाउन चिन्तित छन् । देश र जनताको लागि गरिनुपर्ने चिन्तनको खँडेरी नै छ । गान्धी, मण्डेला, महाथिर, लिक्वान जस्ता सर्वस्वीकार्य नेताको यहाँ अभाव खड्किएको छ । सङ्क्रमणकालीन अवधिमा यस्ता नेता देशले खोजेको हुन्छ । तर यहाँ एकले अर्काको अस्तित्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने मनोग्रन्थीको विकास भएको छ ।
राजनीति संस्कृति बन्नुको साटो विकृति बनेको छ । पर्दा बाहिर देखिने राजनीति र पर्दाभित्र देखिने राजनीतिबीच ठूलो खाडल छ । जनताको अपेक्षा एकातिर र परिणाम अर्कातिर छ । विपी कोइरालाको समाजवाद र मदन भण्डारीको जबज चुनावका एजेण्डामा मात्र सीमित छन् । वैकल्पिक बन्न खोजेका राजनीतिक शक्तिहरूले पनि छोटो समयमै निराशाका बीज छरेका छन् । पार्टीका दस्तावेज र चुनावी घोषणापत्रमा जनताको सबै अधिकार छन् तर व्यवहारमा कतै छैनन् ।
समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सर्वोच्चता जनताको हुनुपर्छ । सिद्धान्ततः यसलाई स्वीकारिए पनि व्यवहारतः नेताको सर्वोच्चता छ । त्यो पनि दुई÷चार जना नेताको निर्णय समग्र जनताको निर्णय बन्छ । आफ्नो नाममा गरिएको अप्रजातान्त्रिक क्रियाकपलापको जनता निरिह दर्शक बनेका छन् । जनता चुनावमा सत्ता चढ्ने माध्यममा मात्र प्रयोग भएका छन् । राजनीतिमा लागेको विकृति विसंगतिको जालो हटाउन सकिएको छैन । राजनीति देशको चिन्तनको मियोमा घुम्नुपर्ने हो तर, नेताको भविष्यको चिन्ताको मियोमा घुमेको छ ।
सरकारको प्राथमिकताको काम मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु हो । तर, मानवअधिकारको सवाल सरकारको आँखामा परेको छैन । देशको समृद्धिको महल मानवअधिकारको जगमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा राज्यका निकायले बुझ्न सकेनन् वा बुझाउन सकिएन । सुशासनका सवाल छायाँमा परेसम्म देशको उन्नति सम्भव छैन । देशभित्र स्वास्थ, शिक्षा, यातायात, आवासबाट वञ्चित हुनेको संख्या ठूलो छ । दलित अपाङ्ग, महिला, आदिवासी, मधेशी र विपन्न वर्गका अधिकारहरूको सुनिश्चितता संकुुचनमा परेको छ । मानवअधिकारप्रति शब्दमा सम्मान भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन छैन । मानवअधिकारमैत्री संविधान बने पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो छ ।
विधिको शासनमाथि चुनौती छ । सरकार आफूले मानवअधिकारको उल्लंघन नगरेको हुँदा मानवअधिकारमैत्री छु भन्ने दाबी गर्छ । तर सरकारको दायित्व मानवअधिकार उल्लंघन नगर्नु मात्र होइन, मानवअधिकारको उपभोगको सुनिश्चित गर्नु पनि हो । नागरिका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित छैन । नागरिकका यस्ता अधिकारहरू सरकार सुन्दैन, देख्दैन, बुझ्दैन । देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्रले नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । देश नफर्कने कसम खाँदै हजारौँ नागरिक दिनहुँ विदेसिदै मात्र छैनन्, देशप्रति वितृष्णा ओकलिरहेका छन् ।
संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पछाडिको वर्गको सार्थक समावेशीकरण हुन सकेको छैन । राजनीतिकवृत्त सशक्तीकरणभन्दा आरक्षणमा बढी रमाउँदा समावेशी वर्गका पनि उही टाठाबाठा व्यक्ति नै राज्यसत्तामा पुग्छन् । दूरदराजमा विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन । वादी, राउटे, चेपाङजस्ता अति सीमान्तकृत वर्गका अधिकार राज्यका आँखाबाट निकै टाढा छन् ।
त्यसो त नेपालको लोकतन्त्र भनेको ‘इदम् भ्रष्टम्, उदम भ्रष्टम्’ को चित्रण होइन । आशलाग्दा विषय पनि छन् । लोकतन्त्र भनेको यति सुन्दर व्यवस्था हो, जहाँ लोकतन्त्रकै पनि आलोचना गर्न पाइन्छ । वर्तमानमा लोकतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि र आलोचना त्यसैको प्रतिविम्ब पनि हो । नागरिक अधिकारको सुनिश्चिता, मौलिक हकको व्यवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, सरकारको आलोचना गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता, जननिर्वाचित व्यवस्थापिका, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलनको उच्चतम् अभ्यास लोकतन्त्रका सबल पक्ष हुन् । जनताले आवधिक रूपमा सरकार निर्माण गर्न पाउनु र राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । जननिर्वाचित सरकार संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण नेपालको लोकतन्त्रलाई उन्नत लोकतन्त्र मान्नु पर्छ । नेपालको लोकतन्त्रको जग बलियो छ । भविष्यमा यो जगमा बलियो महल ठड्याउने सके लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ ।
नेपालको संविधान मानवअधिकारमैत्री छ । त्यसलाई इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि नागरिकका धेरै अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छन् । भौगोलिक रूपमा नेपाल चीन र भारत जस्ता महाशक्ति (राजनीतिक र आर्थिक दुवै रूपमा) राष्ट्र«को बीचमा छ । विश्वका अन्य शक्ति मुलुकहरूको पनि नेपालमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । नेपालले यस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा परेर खुम्चिने होइन, बरु सामरिक महत्वको भूमिको रूपमा ती देशहरूबाट आर्थिक तथा विकासका एजेण्डामा फाइदा लिन सक्नुपर्छ । त्यसो त आफ्नै देशकै स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न सके पनि देश धनी हुने कुरामा द्विविधा छैन ।
राजनीतिक दलहरू बिच मेलमिलाप र सहकार्यको संस्कार विकसित भए देश बन्न लामो समय लाग्दैन । मात्र दशक भए पुग्छ तर, साझा प्रयास आवश्यक छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक एजेण्डामा गरेको सहकार्य र देखाएको अभूतपूर्व एकता देशको आर्थिक कायापलट गर्ने कुरामा पनि हुनुपर्छ । देश आर्थिक रूपमा सवल भए मात्र प्रजातन्त्र सबल हुन्छ । कागजी प्रजातन्त्रलाई सार्थक प्रजातन्त्रमा बदल्न देशको आर्थिक अनुहार बदल्नै पर्छ ।
लोकतन्त्रमा सम्भावना धेरै छन् । सम्भावनासँगै चुनौती पनि छन् । संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गराउने चुनौती छ । विधिको शासन स्थापना गर्नु, सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु, नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउनु, राज्यका निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । विधिको शासनको सुनिश्चिता गर्न सके सुशासन कायम गर्ने निकै कठिन छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा ज्यादै प्रशंसनीय छ । प्रजातन्त्रको बहाली र यसको विकासमा दलहरूले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, आर्थिक परिवर्तन गर्न नसकेको कुरा पनि अस्वीकार गर्न मिल्दैन । प्रजातन्त्र हामीले नै ल्याएकाले प्रजातन्त्र मेरै हो भनेर दलहरूले प्रजातन्त्रलाई पेवा ठान्न हुँदैन । प्रजातन्त्रको बहालीमा होस् वा यसको रक्षामा दलहरूले गरेको हरेक संघर्षमा जनताको साथ थियो छ र हुनेछ ।
प्रजातन्त्रका लागि जनताले गरेको बलिदानी र संघर्ष दलहरूले बिर्सने हो भने न दलको भविष्य हुन्छ, न त देशले नै मुहार फेर्छ । त्यसैले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न दलहरू इमानदार हुनुपर्छ । दलीय व्यवस्थामा सरकार दलको हुने भएकाले दल इमानदार हुनु भनेकै सरकार इमानदार हुनु हो । राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन, व्यवस्था मात्र होइन, मूलतः जनता हो । त्यसैले जनताका अधिकारको सुनिश्चितत राज्यले गर्नैपर्छ ।
(लेखक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता हुन् ।)
–राजन तिमल्सिना
श्रमजीवी वर्गले सचेतरूपमा आफ्नो नीति, कार्यक्रम र उद्देश्य पूरा गर्न, पुँजीवादको तख्ता पल्टाउन र श्रमजीवी वर्गको राज्य निर्माण गर्न के गर्नु पर्छ र कुन बाटो लिनु पर्छ ? जवाफ स्पष्ट छ, श्रमजीवी वर्गले पुँजीपति वर्गसँग सम्झौता गरेर आफ्नो राज्य व्यवस्था हासिल हुन सक्दैन– त्यसैले अचुकरूपबाट संघर्षको बाटो लिनुपर्छ साथै वर्गसंघर्षलाई जारी राख्नु पर्दछ । जबसम्म समाजमा वर्गको अस्तित्व रहन्छ, तबसम्म वर्गसंघर्ष सुषुप्त वा सशक्त रूपमा चलिनै रहेको हुन्छ । बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाअनुसार वर्गसंघर्षको स्वरूप पनि भिन्नरूपमा भई नै रहन्छ ।
क्रान्तिकारी तथा जनआधारित पार्टीले जनताको हितानुकुल विभिन्न गतिविधिहरूमार्फत वर्ग संघर्ष सञ्चालन गरी नै रहेको हुन्छ । बुर्जुवा एजेन्डामा मात्र कैद भएर वर्गसंघर्ष छाड्नु सुधारवाद तथा संशोधनवाद हो । नेपालमा नाममात्रका क्रान्तिकारी पार्टीहरू छन्, जसले जनतालाई भ्रमित पार्न क्रान्तिकारीताको आवरण भिर्ने गर्दछन् ।
वर्गसचेत संगठन बिना क्रान्तिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । क्रान्तिकारी बाटोभन्दा भिन्न ढंगबाट पुँजीवादी शोषणलाई विध्वंस गर्न सकिँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पुँजीवादी व्यवस्थामा असम्भव हुन्छ, त्यसैले जनवादी सत्ताले मात्रै आम श्रमजीवी जनताका आधारभूत समस्याको यथोचित व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।
इतिहासले हाम्रो सामु यस्तो अभिभार सुम्पेको छ, जुन इतिहासमा एउटा सुनौलो अक्षरले अंकित हुनसक्छ । किनकी नेपाली राजनीतिमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको नाङ्गो नाँचले देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा धावा बोलिरहेको छ । दिनदिनै श्रमजीवी जनताका अधिकारहरू कुन्ठित भैरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनताको परिवर्तनको सदिच्छा पूरा गर्न अर्को जनसंघर्षको आवश्यकता खड्केको छ ।
देशमा एकातिर क्रान्तिकारीताका नाममा भ्रान्तिकारीहरू सत्तासीन बनी देश र जनतालाई दोहन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर पुनर्उत्थानवादी शक्ति आफ्नो गुमेको लूटको स्वर्ग फर्काउने दाउमा राष्ट्रवादीताको दुहाई दिइ फेरि पनि निरंकुशता लाद्न अग्रसर बनिरहेका छन् । तेस्रोथरी शक्ति प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको नाममा देशलाई परनिर्भर र विदेशीको क्रिडास्थल बनाउन लालायीत छन् ।
यसरी विश्वमै असफल भैसकेको संसदीय व्यवस्था र त्यसको अनुसरण गर्ने पुराना असफल संसदवादी पार्टीहरूको जनविरोधी हर्कतको भणडाफोर गर्दै जनपक्षीय शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै नयाँ जनक्रान्तिको तयारी गरेरमात्र स्वतन्त्र, स्वाधीन, आत्मानिर्भर र समृद्ध देश निर्माण गर्न सकिन्छ, साथै राष्ट्र र जनताप्रतिको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । तर, बेलैमा सचेत ढंगबाट कार्यभार पूरा नगरिएमा त्यसले पछुतो सिबाय केही ल्याउनेछैन ।
अहिले मुलुकको जुन राजनीतिक अवस्था छ, यसको निकास अनिवार्य छ । त्यो निकास क्रान्तिकारीहरूले मात्रै गर्न सक्छन् । यदि सचेततापूर्वक क्रान्तिकारीहरूले निकासका निम्ति पहल लिएनन् भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ । जे–जसरी बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको छ र आन्तरिकरूपमा जे–जसरी परिवर्तनविरोधी सक्रिय बनिरहेका छन्, यसलाई परास्त गर्नुको विकल्प छैन ।
–सोमनाथ लामिछाने
लोकतन्त्रको न्यानो छहारी सबैका लागि प्यारो हुन्छ । यो आदर्श ‘शब्द’ मात्र होइन, स्वतन्त्रता र खुलापन चाहने जोकोही जनताको आकांक्ष्ममको उच्चतम रूप पनि हो । हामी एकछिन लोकतन्त्रबिनाको समाज र राष्ट्रको परिकल्पना गरौं । लोकतन्त्र नहुँदाको अवस्थालाई हामी सबैले भन्न थाल्नेछौँ, देश अधिनायकवादतर्फ उन्मूख भयो । बोल्न, लेख्न, संगठित हुन पाइन्न । पाइलैपिच्छे व्यक्तिको गोपनीयता हनन् हुन थाल्छ । लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ निकम्मा हुन थाल्छन् र त्यसप्रति आमजनताको भरोशा रहन्न । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यस्तो शासनप्रति बक्र दृष्टि लगाउन थाल्छ । देशको शासन प्रणालीमाथिको अविश्वासले केही सीमित व्यक्तिलाई हित गर्दो हो, तर धेरै जनता यसबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रताडित हुन्छन् ।
एक पटक लोकतन्त्रको भोग गरेको समाज पछि फर्कन सक्दैन । अर्थात् यस्तो समाज अधिनायकवाद तर्फउन्मुख हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प हामीले सोच्न पनि सक्दैनौं । नेपाली समाज कहिल्यै लोकतन्त्रका विरुद्धमा थिएन, छैन र रहने पनि छैन । २००७ सालदेखिको इतिहास केलाउने हो भने नेपाली जनताको पहिलो र एकमात्र आकांक्षा सुदृढ लोकतन्त्रकै छ । लोकतान्त्रिक चरित्र र गुणविनाका कुनै पनि शासन प्रणालीलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका छन् ।
आज लोकतन्त्रको हुर्मत लिने गरी केही व्यक्ति र समूहले छिटपुट प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले प्रदान गरेको अवसरलाई दुरूपयोग गरी उनीहरू यही प्रणालीमाथि धावा बोल्न थालेको आभास हुन लागेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको उपयोग गरेर उनीहरू यही व्यवस्था र प्रणालीका विरुद्ध उभिएको मात्र होइन, आर्थिक अराजकता निम्त्याउन र देशको औद्योगिक वातावरण धमिल्याउन उद्यत रहेको पनि देख्न सकिन्छ । विगतमा भएका क्रान्तिले कयौं व्यक्तिले सहादत प्राप्त गरेको र मुलुकको समृद्धिमा ठेस लागेको हामीले देखेभोगकै हो । अझै पनि मुलुकभित्र अस्थिरता र अराजकता फैलिनु भनेको मुलुकले थप क्षति व्यहोर्नु नै हो । विश्वका गरिब र पछौटेपनबाट ग्रस्त कैयौं देशले विकास र समृद्धिको फड्को मारिसकेका छन्, हामीभन्दा उनीहरू अघि बढिसकेका छन् । हामी अहिले विश्वले नै सही ठहर्याएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको छहारीमा छौं । यसलाई नै थप सुदृढ, बलियो र भरोसायोग्य बनाउनुको विकल्प छैन ।
मुलुक संघीयतासहितको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यको मूल धर्म भइसकेको छ । देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधानको प्रस्तावनामै “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने” उल्लेख छ । लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष स्वतन्त्रता पनि हो । संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता तथा कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता” प्रदान गरेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित नगरिने तथा मृत्युदण्ड नदिने जस्ता अकाट्य स्वतन्त्रता नेपाली जनतालाई उपलब्ध छन् । यी स्वतन्त्रताहरूको हनन् भएको अवस्थामा कानुनी उपचार खोज्न पाउने हक पनि संविधानले हरेक नागरिकलाई उपलब्ध गराएको छ । संविधानले प्रदान गरेका समानता र स्वतन्त्रताको हकसहित जनअभिमतका लागि खडा गरिएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाले अविच्छिन्न काम गरिरहेका छन् । सबैलाई थाहै छ, लोकतन्त्र भनेको जनता आफैँले आफैँमाथि गर्ने शासन प्रणाली हो जो स्वतन्त्र निर्वाचनबाट चुनिएको हुन्छ । यही मान्यता र यसकै जगमा मुलुकमा तीनै तहको स्वतन्त्र ढंगबाट आवधिक चुनाव हुन थालिसकेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना काम गरिरहेका छन् ।
हो, लोकतन्त्रका आधारभूत यी मूल्य मान्यतालाई तिरस्कृत गरेर शासन व्यवस्था चलिरहेको भए त्यसमा खबरदारी गर्न सकिन्छ । चुनाव प्रणालीमा सुधारका लागि दबाब दिन सकिएला । भ्रष्टाचार बढेको र सुशासनमा कमीकमजोरी भए सच्याउन तथा आवधिक चुनावमार्फत् आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएर परम्परागत शक्तिमाथि दबाब सिर्जना पनि गर्न सकिन्छ । त्यो अवसर हरेक नेपालीलाई उपलब्ध छ । तथापि, नागरिकका जायज गुनासा, सुझाव र विचारलाई गम्भीरतापूर्वक सुनिनु जरुरी छ ।
देशका विभिन्न भागको भ्रमण गर्दा देख्न सकिन्छ, सडकहरू बन्दै छन्, विद्युत् र टेलिफोनको पहुँच बढेको, कृषि, उद्योग र जलविद्युत् निर्माणमा तिब्रता आएको छ । केन्द्रले प्रदान गर्ने कैयौं सेवा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले प्रवाह गर्न थालिसकेका छन् । तथापि, पर्याप्त उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनामा कमजोरी भएको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थानकक्षमा लागेको युवाको भिडले देखाउँदैछ, र यस किसिमको विदेश पलायन सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने उपाय खोज्ने पनि यही लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै हो । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका केही जटिलता र अनावश्यक एवम् फजूल खर्च कटौती गर्ने गरी दबाब सिर्जना गर्न यही व्यवस्थाभित्र रहेर आवाज उठाउन सकिन्छ । त्यो अवसर पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले नै उपलब्ध गराइरहेको छ ।
संघीय राजधानीको माइतीघरमा अनेक किसिमबाट पीडित भएका मानिसहरूले दिनहुँजसो शान्तिपूर्ण धर्ना दिएर राज्यको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । गतवर्ष पनि मिटरब्याज पीडितहरूले यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन नै बनाएर पीडितलाई न्याय दिने र बदमासी गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको थियो । साथै, वर्षौंदेखि नागरिकता प्राप्तिको आशामा रहेका नागरिक र विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नेगरी ऐन संशोधन भएको छ ।
अझै पनि, संविधानका प्रावधानअनुसारका केही कानुन बनाउन भएको ढिलाइले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रदेश संरचनाले राज्यको खर्च बढाएको र त्यो प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । तर प्रदेशको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएर वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइहाल्नु पर्ने अवस्था अहिल्यै भएको छैन । देशका परिवर्तनकारी प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले बेलैमा यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरी जनतामा विश्वासयोग्य वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
–नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौंका जनताले प्रतिक्षा गरिरहेको मेलम्चीको पानी किस्ताबन्दीमा पिउन पाउने भएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । पहिला मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा झारियो, काठमाडौंबासीको धारा धारामा पठाइयो भनेर भृकुटीमण्डपमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बढो तामझामका साथ उद्घाटन गरेको त काठमाडौंबासीहरूको लागि हात्ती आयो हात्ती फुस्सा बन्यो । मेलम्चीको खानेपानी परियोजना सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको लागि मागि खाने भाँडो मात्र बन्यो । सरकारले आमनागरिकहरूको लागि दैनिक निर्वाह गर्नको लागि अति आवश्यकीय पानीसम्म पनि नियमित दिन सरिरहेका छैन । देशमा न पिउनको लागि पानी नै छ न अनुशासन नै छ, न सुशासन नै छ, न रोजगार छ ।
आज देशमा बस्ने वातावरण नै रहेन भनेर देशका युवाहरू धमाधम विदेशिएका छन् । मंसिर महिनामा मात्र ७१ हजारभन्दा बढी युवाहरू विदेशीएको तथ्यांक छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउछु भनेर भन्ने रास्वपाका अमेरिका रिर्टन रवि लामिछाने के गरिहेका छन् खोइ ? यस्ता हावा कुरा गर्ने नेताहरूको पछि लाग्ने जनता कस्ता ?
अधिकांश विदेशिने यवाहरूमा कतिपय रोजगारको लागि त कतिपय अध्ययनको लागि विदेशिएका छन् । अनि कतिपय भने सुख सयलको लागि पनि विदेशिएका छन् । नेपालमा रोजगार छैन रे ! नेपालमा अवसर छैन रे ! नेपालमा राम्रो स्तरीय कलेजहरू छैन रे ! नेपालमा अवसर, अनुशासन, सुशासन छैन भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । नेपालमा घुसखोरी, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार, अनिमियता, नातावाद, कृपावाद, अवसरवाद, फरियावाद, झोलेवाद मात्र छन् भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । नेपालको राजनीति कुनीति हुँदै गइरहेका छन् भनेर पनि कतिपय सरोकारवालाहरूले भन्ने गरेका छन् । त्यसो त देशमा धेरै राजनीतिक दलहरू छन् तर, ति दलहरूका नेताहरूमा न नैतिकता छ न इमान्दारिता नै । नेपालमा पूराना–पूराना राजनीतिक दलहरूका नेताहरू मात्र होइन, नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलका नेताहरू सांसदहरू पनि गफाडी भएका छन् । नेपालको राजनीतिमा सुशासन छैन, न नेपालको सिष्टम नै राम्रो छ गतिलो छ । सायद, यस कारणले पनि होला नेपालका यवाहरू धमाधम विदेशिएका ।
त्यसो त कतिपय भद्रभलाद्मीहरू पनि विदेश पलायन भइसकेका छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९३ लाख जति रहेको छ भने लगभग ८० लाख जति त विदेशमा रहेको बताउँछन् । तीन करोड जनसंख्यामा ८० लाख विदेशमा हुनु यो गम्भीर विषय हो र तर पनि नेपाल सरकार सांसद र राजनीतिक दलहरू आफ्नै धुनमा बाँसुरी बजाइरहेका छन् ।
सरकार र सरकारमा रहेकाहरू देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो सत्ता कसरी बचाउने ? कसरी सत्तामा टाँसी रहने भन्नेमा नै आफ्ना खुरापाती दिमाग चलाइरहेका छन् भने विपक्षमा रहेका दलहरू भने कसरी सरकारलाई ढाल्ने र आफूहरू सरकारमा जानेमा नै आ–आफ्नो दिमाग खियाइरहेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । त्यसैगरी केही नयाँ दलहरू भने ‘मिसन–८४’ भन्दै कुर्लिरहेका छन् त केही सांसदहरू भने अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने र देशलाई हिन्द राष्ट्र घोषणा गर्ने भनेर भाषणबाजी गरिरहेका छन् । यसलाई भन्छ– काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर ।
देश रजनताको लागि काम गर्ने समर्पित हुन ‘मिसन–८४’ चाहिँदैन । ‘मिसन–८४’ भनेको त अझ चार वर्ष बाँकी नै छ, यो ‘मिसन–८४’ भनेको मरेपछि उपचार भने जस्तो भएन र ? वर्तमान देश र जनताको लागि काम गरे पो ‘मिसन–८४’ सफल हुन्छ, जहाँ गए पनि ‘मिसन–८४’ भनेर कराउने अनि जनताहरूको समस्याहरूलाई थाँति राख्ने अनि के ८४ ?
देश समस्यै समस्याले घेरिएको छ, देशमा भ्रष्टाचार र कमिसनले जरा गाडीसकेको छ, महँगीले आकाश छोइसकेको छ । राजधानी जस्तो ठाउँमा नागरिकहरूले पानीको समस्या भोग्न परिरहेका छन् । घर–घरमा धारा छन्, तर धाराबाट पानी आउँदैन । यद्यपि, नेताहरू ‘मिसन–८४’ भनेर कराइ रहेका छन् । केहि र्सासदहरू राजसंस्था फर्काउने भनेर अवस्था र व्यवस्थालाई गाली गरिरहेका छन् । यहाँ जनताप्रति कसैको चाँसो छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies