काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने संकेत देखिएको विभिन्न वक्ताहरुले धारणा राखेका छन् । मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजित ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि हाम्रो भूमिका विषयक’ अन्तरक्रियामा उनीहरुले संविधानको व्याख्याकार सर्वोच्चबाटै कानूनी प्रावधान उल्लंघन भएको समेत आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको आशंका उब्जेको बताए । नेपाली पत्रकारहरुलाई राज्यका तीनवटै अंगले प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सरकार र व्यवस्थापिकाले हामीलाई झस्काउँदा अदालत छ भन्ने हुन्थ्यो तर न्यायालयको पछिल्लो फैसलाले झस्काएको छ ।’ अध्यक्ष पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको र अदालतले आफ्नो कदम सच्याउनेमा विश्वास रहेको बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले कुनैपनि स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् हुुनु नहुने बताए । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको भनिएको अडियो सत्य भए संलग्नहरुमाथि कारवाही हुने र अडियो झुठो भए समाचार लेख्ने पत्रकारले दुःख पाउने बताए । पत्रकारिता मर्यादित र आचारसंहितामा बाँधिएर गर्नुपर्ने बताउँदै बिडारीले संविधानको पालना सहितको प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सबै स्वतन्त्र भएको बताए ।
अदालत सर्वेसर्वा नभएकोले उसले गर्ने गल्तिमाथि सबैले खबरदारी गर्नसक्ने बताउँदै बिडारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतहरुको सर्वोच्च हो, त्यो भन्दा पनि माथि संविधान हो, त्यसलाई औंला ठड्याउन नपाइने भन्ने होइन, तर त्यसको आदेशलाई अवज्ञा कसैले गर्न मिल्दैन ।’
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका निवर्तमान प्रमुख चिरञ्जीवी खनालले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि फौजदारी कानुन लगाउने र समाचार हटाउने कार्य संविधान विपरित भएको बताए ।
प्राध्यापक खनालले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार सम्पादकले समाचार स्रोत र विश्वसनियतामा टेकेर समाचार सम्प्रेषण गरेको खण्डमा अन्य कानून आकर्षित गरेर कारवाही गर्न नमिल्ने बताए । आचारसंहितामा रहेर पत्रकारिता गरेको खण्डमा पत्रकारितामाथि औंला उठ्ने सम्भावना नहुने बताउँदै त्यसमा सतर्क हुनुपर्नेमा जोडा दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले प्रेस स्वतन्त्र रक्षाको लागि प्रेस युनियन निरन्तर सक्रिय रहेको बताउँदै अदालतको पछिल्लो आदेशले नेपाली प्रेस जगतलाई झस्काइदिएको बताए । अध्यक्ष लम्सालले समाचार लेख्ने पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने र समाचार हटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरत भएको बताए ।
प्रेस काउन्सिलले समेत संविधान बमोजिम प्रेस स्वतन्त्रता स्थापित गर्न असफल भएको समेत लम्सालले आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले समाचारमा त्रुटी भएमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले नै सच्याउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अधिकार क्षेत्र मिचेर आदेश जारी गरेर स्वतन्त्रता हनन् गरिएको बताए । महासचिव पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि आफ्नो संगठनले निरन्तर संघर्ष गरिरहेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि सम्झौता नगर्ने बताए ।
पिपुल्स भोलेन्टियर्स जर्नालिष्ट फोरमका संयोजक नबराज न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै उल्लंघन नगरी मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको समेत उल्लंघन भएको बताउँदै उक्त आदेश सच्याउनुपर्ने बताए । संयोजक न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको त्रुटीपूर्ण आदेशविरुद्धमा सबै सञ्चार माध्यमहरुले सम्पादकीय लेखेर विरोध जनाउन र एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् ।
पुर्ण कुमार/मध्यान्ह
डोल्पा : हिमाली जिल्ला डोल्पामा लेक लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । लुकिछिपी यार्सा टिप्न पुगेका जगदुल्ला गाउँपालिका १ को कागमरा पाटन जान खोजेका युवकको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका १ का २६ वर्षीय हिक्मत विक रहेका छन् ।
पाटन जाँदै गर्दा हाइ अल्टिच्युडको समस्याका कारण लेक लागेपछि बिरामी भएका वि.क.को उपचारको लागि काइगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिकृष्ण केसीले बताए । मृतक वि.क.को शव जुम्लामा पोस्ट मार्टम गराएर उनीसँगै आएका साथी बादल वि.क.मार्फत परिवारलाई बुझाइएको छ ।
यो वर्ष डोल्पाका सम्पूर्ण यार्सा पाटनहरु जेठको १० गतेदेखि खुल्दैछन् । यसरी यार्सा संकलन समय अगाडि नै लुकिछिपी डोल्पाका विभिन्न पाटनमा पुगेका छिमेकी जिल्ला र जिल्लाभित्रका ६३ जनालाई शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले पक्राउ गरिरहेको छ ।
ओबराज शाही/मध्यान्ह
हुम्ला : हुम्लामा लामो समयदेखि खडेरी पर्दा जेठासी बाली सुकेर जान थालेको छ । जेठको अन्तिमसम्म पाक्ने जांै, गहुँ, उवा जस्ता बाली वैशाख महिनामै सुकेर नष्ट हुन थालेको हो । जिल्लामा लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा जिल्लामा भएका सात वटै गाउँपालिकामा खडेरी परेको छ ।
जेठ महिनाको अन्तिमतिर पाग्ने जेठासी बाली सुकेर पहेँलो हुनथालेपछि किसान चिन्तामा परेका सिमकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ का किसान शेरबहादुर बुढाले बताए । बुढाका अनुसार हिउँ किसानले सोचेजस्तो नपरेकोले बाली लगाएको जग्गामा चिस्यानको मात्र घट्दै गएको र त्यसैमाथि बर्खामा वर्षा नहुँदा खेतबारीमा लगाएको बाली, तरकारी सुकेर पहेँलो हुँदै गएको छ । कात्तिक महिनाको अन्तिमतिर छरेको जेठासी बाली घर भित्र्याउने समयमा सुकेर गएको हुँदा जिल्लामा भोकमरी हुने संकेत भएको खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ५ का किसान परेकलाल शाहीले बताए ।
शाहीका अनुसार करिब दस वर्षदेखि जिल्लामा हिउँदमा हिउँ चाहेजस्तो नपर्ने र बर्खामा वर्षा नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएको छ । खेतिपाती खडेरीले सुकाउँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । जिल्लामा जनसंख्या जति वृद्धि हुँदै गयो, त्यतिनै जमिन बाँझो बन्दै गएको चंखेली गाउँपालिकाका स्थानीय सुस्मिता शाहीले बताइन् ।
खेतीयोग्य जमिनामा सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा पनि यो अवस्था आएको शाहीको भनाइ छ । जिल्लाको खेतीको लागि आकासे पानीको भरमा भर्ने किसान अहिले पाक्नै लागेको बाली सुकेर नष्ट हुँदा जेठासी बाली उखेलेर अर्काे बालि लगाउने तयारीमा रहेको सिमकोट ७ का किसान बाँचु शाहीले बताइन् । बालीलाई मात्र नभएर वर्षा नहुँदा पशुबस्तु चरिचरनमा पनि समस्या देखिँदै आएको छ ।
वैशाख महिना सकिँन लाग्दा पशुबस्तु चरिचरिन गर्ने, घाँसे मेला खडेरीले घाँसनै मेलामा नउर्मिएपछि पशुबस्तुमा पनि जोगाउन गाह्रो हुने गरेको सर्केगाड गाउँपालिकाका स्थानीय अकिल फडेराले बताए । त्यस्तै चैत महिनामा लगाएको आलु, कोदो, फापर, चिनो जस्ता बालि पनि खेतबारीमा नउर्र्मिएको जिल्लाका किसानको भनाइ छ ।
कमल कुमाल/मध्यान्ह
कालीकोट : कालीकोट सदरमुकाम मान्ममा खानेपानीको अभाव भएको छ । पुरानो पाइप लाइनको मर्मत र समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्दा खानेपानी समस्या बढेको हो । मानिसको संख्या बढिरहेको तर पानीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा बजारबासीले समस्या झेल्दै आएका छन् ।
यो समस्या अहिले देखिको समस्या होइन् । विगतदेखि नै मान्ममा खानेपानीको अभाव हुँदै आएको छ । यहाँ जनप्रतिनिधि फेरिए, खानेपानीका लागि अध्यक्ष फेरिए तर बजारबासीलाई प्रयाप्त हिसावले खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने जनप्रतिनिधिहरु भने कहिल्यै फेरिएनन् ।
यहाँका स्थानीय भन्छन्, ‘हातमा जर्कीन, बाल्टा बोकेर पानीको जोहो कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो ?’ यहाँ पहुँचवालाले मात्र खानेपानी पाउनुपर्ने हो भने सर्वसाधारणले प्रयाप्त हिसावले खानेपानी कहिले पाउने भनेर वडा तथा नगर सरकारलाई बजारबासीले प्रश्न समेत गरेका छन् ।
सदरमुकाम मान्ममा बस्दै आएका पचालझरना ८ का सुरेन्द्रबहादुर शाहीले आफुले २७ वर्षदेखि सदरमुकाममा कहिलै प्रयाप्त खानेपानी नपाएको गुनासो गरे । खानेपानी वितरण गर्ने खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं १ र पहँचवाला बीचको समन्वयले पानी अभाव झेल्नु परेको बताएका छन् । पानी वितरणको जिम्मेवारी पाएको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं १ का वडाअध्यक्ष धर्मराज टमटाले मुहानको अभावले समस्या टार्न नसकेको बताए ।
काठमाडौं - आगामी वैशाख २८ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । गतिरोध हटाइ व्यवस्थित र संकल्पसहित संसद अघि बढाउन सबै शिर्ष नेताहरू बैंठकमा बोल्ने कार्यक्रम राखिएको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको गतिरोध हटाउन बैठक डाँकेका हुन् । उक्त बैठकपछि संसद व्यवस्थित बनाउन सबै दल तयार हुने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्नको लागि समिति बनाउने विषयमा अझै दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको छैन।
काठमाडौं- सुनतस्करी प्रकरणमा परेकालाई कारबाही सिफारिस गर्न बनेको गृह मन्त्रालयको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको सुझाव अनुसार प्रहरी र सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गर्न बनेको उक्त समितिले थप कारबाही गर्न सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको गृह मन्त्रालयले जाएको छ ।
मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले यसअघिको आयोगको सिफारिसलाई अध्ययन गरी थप सिफरिस गरेको हो । यसअघि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्कालीन सीआईबी नेतृत्वबाट गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको आयोगले चैत १ मा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसको आधारमा सीआईबीमा नयाँ टोलीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार सामान्य सजायमा शारीरिक परिश्रम हुने सजाय गर्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने, नसिहत दिने, प्रतिकुल राय लेख्ने, बढीमा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, बढीमा ५ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा ५ वर्ष खाईपाई आएको तलव वृद्धि घटुवा गर्ने र तल्लो पदमा घटुवा गर्नेसम्मको व्यवस्था छ भने विशेष सजायमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।
ओबराज शाही/मध्यान्ह
हुम्ला : हुम्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने चंखेली गाउँपालिका वडा नं. २ मा रहेको महादेव माध्यमिक विद्यालयले जिल्लाकै पहिलो पटक विद्यालय बस सञ्चालन गरेको छ ।
उक्त बस गाउँपालिकालाई भारतीय दूतावासले सहयोग गरेको हो । विद्यालय बस सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थीले पहिलो पटक घरबाट विद्यालयमा बस चढेका छन् । विद्यालय लेखापाल जिर्मण विक्रम शाहीका अनुसार आइतबारबाट बसले सेवा प्रदान गर्न थालेको छ ।
उनका अनुसार पहिलो दिन उक्त गाउँपालिका वडा १ को रिमी र बोहरा वडाबाट विद्यार्थीलाई बसले ओसारेको छ । जिल्लाका सात गाउँपालिकामध्ये विद्यालय बस सञ्चालन गर्ने पहिलो गाउँपालिका भएको छ ।
प्रत्येक विद्यार्थीले बस चढेबापत मासिक २ सय ५० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष प्यारिलाल शाहीले बताए । अध्यक्ष शाहीका अनुसार बस चालकको पारिश्रमिक गाउँपालिकाले दिनेछ । त्यस्तै इन्धन, मर्मत खर्च भने विद्यालयले आफ्नो श्रोत र विद्यार्थीबाट उठाएको भाडाबाट गरिने छ ।
घरबाटै विद्यालयको बस चढेर जान पाउँदा विद्यार्थी खुसी भएका छन् । यसअघि विद्यालय जान विद्यार्थीलाई एकदेखि दुई घण्टा पैदल हिँड्ने गरेको भएपनि बस सञ्चालनमा आउँदा त्यो बाध्यता हटेको छ ।
बस काठमाडौंबाट गाउँपालिका पुगेपछि अध्यक्ष शाहीले बस विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। अब बस सञ्चालन आएको र विस्तारै विद्यार्थी भएको प्रत्येक वडामा बस सञ्चालन गर्ने विद्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौं : सरकारले विद्युतीय चुरोट (भेप)मा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रका निर्देशक केशवराज पण्डितले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई विद्युतीय चुरोटको उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ को दफा २८ को उपदफा ४ मा ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण, सार्वजनिकस्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चारमाध्यमबाट प्रवद्र्धन तथा विज्ञापन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सोही कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा.भक्तबहादुर केसीले अर्थ र सञ्चारमन्त्रायले निर्देशिकामा भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नसाथ विद्युतीय चुरोटको नेपालबाट प्रतिबन्ध हुने बताए । उनले कतिपयले चुरोटको सेवन छाड्नका लागि विद्युतीय चुरोटको सेवन गर्ने गरेको भन्दै चुरोट जतिकै विद्युतीय चुरोटले पनि स्वास्थ्यमा हानी गर्ने बताए । उनले सुर्ती सेवनको गेट–वेका रुपमा विद्युतीय चुरोट रहेकोसमेत बताए ।
विद्युतीय चुरोटले मानिसको मुटु र फोक्सोमा सिधैँ असर गर्नुको साथै मुख जल्ने जस्ता पनि समस्या गराउनुको साथै सेवन गरिरहेको मानिससँगै बसिरहेको अर्को मानिसलाई पनि यसले हानी गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा विद्युतीय चुरोट विभिन्न फ्लेवरमा आउने गरेको छ । ब्लाकवेरी, ब्लुवेरी, मेलन, पाइनापल, गाभा, म्याङ्गो जस्ता फ्लेवरमा आउने गरेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक ३२ लाख २३ हजार छ सय ८७ थान विद्युतीय चुरोटका डिभाइस नेपाल आउने गरेको बताए ।
तीमध्ये ३१ लाख ७५ हजार आठ सय १५ थान ती विद्युतीय चुरोट चीनबाट मात्र आउने गरेको छ । यस्तै अमेरिकाबाट दुई लाख ६५ हजार ६४०, सयुक्त अरब इमिरेट्सबाट १२ हजार नौ सय ६७ थान आउने गरेका छन् । भारत, बेलायतलगायत देशबाट पनि विद्युतीय चुरोट आउने गरेको छ ।
केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा केसीका अनुसार नेपालमा वार्षिक रु ३२ अर्ब बराबरको विद्युतीय चुरोटको व्यापार हुने गरेको छ । उनले नेपालमा विगत पाँच वर्षमा दुई सय गुणाले आयात बढेको बताए । एउटा विद्युतीय चुरोट रु १० हजारदेखि १३ हजारसम्म पर्छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन आफूले उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल गर्नेे बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियानका सदस्यहरुले गरेको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको उद्धारका लागि सरकारले उच्चस्तरको पहल गर्ने बताए ।
“तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रतिबद्ध छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सरकारले लगातार कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ, कूटनीतिक नोटमार्फत पहल लिइएको छ ।”
नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार निरन्तर लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीहरूका परिवारको माग सम्बोधन गन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
“उच्चस्तरको कूटनीतिक पहल हुन्छ, म आफैले थप पहल गर्छु,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने । युद्ध मैदानमा रहेका नेपालीसँग आफूले फोनमा कुरा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको अवस्थाबारे कूटनीतिक च्यानलबाट निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीका परिवारले युद्धमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन माग गर्दै काठमाडौंमा धर्ना दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालका जनसम्पर्क विज्ञ बुिद्ध जिसीले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै धर्ना स्थगित भएको थियो । सोही प्रतिबद्धताअनुसार आज प्रधानमन्त्री दाहालले ती परिवारका सदस्यलाई भेट उच्चस्तरीय पहल गरेर युद्धमा रहेका नेपाली स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
इसत्याक अहमद/मध्यान्ह
काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले नेपाल हज समिति सदस्यमा २४ जनालाई नियुक्त गरेको छ । २६ सदस्यीय हज समितिमा एक अध्यक्ष र २५ जना सदस्य नियुक्त हुने प्रावधान रहेका छ ।
गृह मन्त्रालयले ढिलो गरी सदस्यहरु नियुक्त गरेको हो । नियुक्त हुने सदस्यहरूमा राबिया खातुन मियाँ (पाल्पा), सिकन्दर बख्श (तनहुँ), मोजिम्मिल मियाँ अन्सारी (सुनसरी), अलिम अहमद हलुवाई (बाँके), समिना मियाँ (चितवन), मो. मुर्तुजा मुसलमान (रूपन्देही), मों बिलाल खान (ललितपुर), जफर हुसेन (काठमाडौं), रोशन खातुन (रौतहट) र मो. अबुबक्र सिद्दिक उद्दीन मुस्लिम (काठमाडौं) रहेका छन् । त्यस्तै गयासुद्दीन ठकुराई (पर्सा), तैयब हुसेन मियाँ (सुनसरी), जबुल मियाँ (रूपन्देही), आसिफ शाह (काठमाडौं), राशिद मिर्जा (कपिलवस्तु), मुन्नी खातुन (तनहुँ), मो. आजम (मोरङ ), ज्याउल हसन (पर्सा), फैज अहमद खान (रूपन्देही), नेक मोहम्मद (चितवन), गुलाम सरवर (रौतहट ), इर्शाद अन्सारी (बारा), शायरा बानु (स्याङ्जा) र नुरुल होगा फकीर (बारा) पनि हज समिति सदस्यमा नियुक्त भएका छन् ।
हज समितिमा देशभरका १४ जिल्लाबाट सदस्य नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त सदस्यहरूमा सर्वाधिक काठमाडौं र रूपन्देहीका ३-३ सदस्य रहेका छन् भने तनहुँ, सुनसरी, चितवन, रौतहट, पर्सा र बाराबाट २-२ जना सदस्य नियुक्त भएका छन् । बाँकी पाल्पा, स्याङ्जा, बाँके, ललितपुर, कपिलवस्तु र मोरङबाट १-१ जना सदस्य नियुक्त भएका छन् । अध्यक्षसहित २६ सदस्यीय समितिमा पाँच महिला र २० पुरुष नियुक्त भएका छन् । एक हप्ताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिकाे अध्यक्षमा पाल्पाका इस्रामुल्ला मियाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति सदस्यको नियुक्तिपछि सोमबार बसेको समितिको बैठकले सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिएको छ । गृह मन्त्रालयको सभा कक्षमा सम्पन्न समितिको पहिलो बैठक गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा भएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले नवनियुक्त सदस्यहरूलाई विधिपूर्वक काम गरी हाजीहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिँदै शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies